बालविवाह रोखण्यासाठी बालिका पंचायत सुरू करा,बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई,pl shate

 बालविवाह रोखण्यासाठी बालिका पंचायत सुरू करा

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 13 : स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांच्या समुहात बालविवाह होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे निदर्शनात आले आहे. मजूर आणि कामगारांच्या बालकांना त्याच ठिकाणी राहता यावे यासाठी क्षेत्रातील बालगृहांबाबत माहिती व जनजागृतीसंदर्भात मोहीम राबविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. जनजागृतीसाठी बालिका पंचायत सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बालविवाह रोखण्याच्या उपाययोजनासंदर्भात, बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळणेसंदर्भात, दि चिल्ड्रेन एड सोसायटी संदर्भात, विधवा महिलांच्या कृती दलासंदर्भात, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात मदत कक्ष कामाचा आढावा मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आला. आयुक्त नयना मुंडे, उपायुक्त राहूल मोरे, उपसचिव श्री. भोंडवे, उपसचिव श्री. कुलकर्णी आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

बालविवाहास उपस्थित राहिल्यास कायदेशीर कारवाई

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाह मुक्त राज्य करण्याच्या दिशेने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी मोहिम राबविण्यात यावी. तालुकास्तरावर माध्यमिक शाळांत बालिका पंचायत सुरू करण्यात यावे. समवयस्क मुली आपल्या समस्या या माध्यमातून मांडू शकतील, जेणेकरून बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. याचबरोबर बालकांसाठी, मुलींसाठी असलेल्या योजनेची माहिती या बालिका पंचायतच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त मुलींपर्यंत पोहोचवता येईल. तसेच बालविवाहास जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांसहीत सोहळ्यास उपस्थित असलेल्यांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

 राज्यातील ४६८ बालसंगोपन केंद्रातील एक लाख १० हजार बालकांना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित लाभ तत्काळ देण्यात यावा. या योजनेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी गृहभेटी देण्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी दिले. एकल आणि विधवा महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी पाठपुरावा करावा. कोविड काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठीच्या योजना सर्व विधवा महिलांसाठी लागू कराव्यात.

मानखुर्द येथील द चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या डागडुजीचे काम आणि संरक्षण भिंतींचे काम गतीने करण्यात यावे. दिव्यांग बालगृहाचे नव्याने करण्यात येणारे बांधकाम परिपुर्ण सोयीसुविधांसह उभारण्यात यावे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्प डेस्क उभारण्यात यावा. तसेच या लाभार्थी महिलांना आर्थिक साक्षर करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी दिल्या.

मेट्रोसह राज्यात दळणवळण सुविधांचे जाळे व्यापक करण्यावर भर

 महाराष्ट्राला नागरी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी आवश्यक सहकार्य करणार

- केंद्रीय नगरविकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर

मेट्रोसह राज्यात दळणवळण सुविधांचे जाळे व्यापक करण्यावर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुबंई, दि. 13 : महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यासाठी तसेच नागरी क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांच्या व्यापक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व सहाकार्य केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाकडून  करण्यात येईल,असे प्रतिपादन केंद्रीय नगरविकास मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी केले.

            सह्याद्री अतिथिगृह येथे केंद्रिय नगरविकास मंत्री श्री. खट्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  बैठकीत राज्यातील नागरी क्षेत्रातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांच्यासह मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रिय नगरविकास मंत्री श्री.खट्टर यांनी महाराष्ट्रातील मेट्रो नेटवर्कचा सविस्तर आढावा घेऊन मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मेट्रोसारखे प्रकल्प निश्चितच गरजेचे आणि उपयुक्त आहेत असे अधोरेखीत केले.  महाराष्ट्रातील  मेट्रो प्रकल्पात पन्नास टक्के केंद्र सरकार आणि पन्नास टक्के राज्य सरकार या पद्धतीने भागीदारी करण्याच्या संदर्भात सकारात्मकता दर्शवली. तसेच राज्याच्या पुढील मेट्रो प्रकल्प तसेच नगरविकास विभाग अतंर्गत करावयाच्या विविध प्रकल्पातील अनुंषगिक बाबींमध्ये आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल. त्याबाबतचे प्रस्ताव विभागांनी केंद्राकडे सादर करावेत असे सूचीत केले. तसेच  महाराष्ट्रात नागरी क्षेत्रात मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने नगरविकास आणि इतर संबंधित विभागांच्या माध्यमातून चांगल्या पद्‌धतीने काम सुरु असून  विविध  प्रकल्पांच्या व्यापक आणि अधिक  प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल असे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, मुंबई मेट्रोसह  महाराष्ट्रात दळणवळण सुविधांची व्यापक उपलब्धता करण्यात येत असून मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारीत करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. रेल्व, बस व मेट्रो यासारख्या वाहतुकीच्या विविध माध्यमांतून प्रवाश्यांना एकात्मिक  तिकीट प्रवास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून पुण्यातील नवीन दोन मेट्रो प्रकल्पाच्या बाबतीत केंद्रिय विभागाकडून मंजूरी मिळावी. मेट्रो प्रकल्प राज्याने आपल्या निधीतून उभारले असून त्यात केंद्राकडून पन्नास पन्नास टक्के भागीदारी केल्यास राज्याला वाढीव निधी प्राप्त होईल, ज्यातून अधिक विस्तृत प्रमाणात मेट्रोचे काम पुढे नेता येईल. त्याचप्रमाणे  मुंबई आणि ‘एमएमआर’ क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अन्य गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थी निकषांत आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे. केंद्राने अमृत योजनेतंर्गत राज्याला जो निधी उपलब्ध करुन दिला आहे,  त्याचा योग्य विनियोग करण्यास राज्याचे प्राधान्य आहे.  स्वच्छ भारत अभियानात राज्यात प्रभावी काम सुरु असून २०२३ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक प्राप्त करत उत्तम कामगिरी बजावलेली आहे.अशाच पद्धतीने प्रभावीरित्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सहकार्य आणि निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा,असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी  सांगितले. 

बैठकीत मुंबई मेट्रो लाईन तीन, महामेट्रो अंतर्गत नागपूर,पुणे व इतर मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांचा तसेच गृहनिर्माण, अमृत योजना, म्हाडा, यासह अन्य नगरविकासच्या विविध योजनांच्या कामांसंदर्भात सविस्तर सादरकीरण करण्यात आले. बैठकीस सर्व संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

 महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज

महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 13 : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ब्रिजचे काम महारेलनी हातामध्ये घेतले आहे. आतापर्यंत 32 पूल महारेलनी पूर्ण केले आहेत, यावर्षी 25 पूल महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. महाराष्ट्राला रेल्वे फाटक मुक्त करायचे आहे, त्या दृष्टीने महारेलकडे जबाबदारी दिली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते, यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार चित्राताई वाघ, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह, आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार प्रवीण दरेकर, महारेलचे महाव्यवस्थापक राजेशकुमार जयस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित आहेत.  तर टिटवाळा येथे आमदार विश्वनाथ भोईर, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आदी मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रे रोड केबल स्टेड ब्रिजचे काम अतिशय अडचणीच्या स्थितीत, वाहतुकीला कमीत कमी बाधा पोहोचवत, वाहतुक पूर्णपणे सुरू ठेवून हे काम महारेलने पूर्ण केले आहे. हे काम करत असताना उत्तम तंत्रज्ञान वापरून, गतिशीलतेने दर्जेदार काम पूर्ण केले आहे. पूल देखील एक आकर्षणाचे केंद्र असते, ते आपल्या शहराचे एक प्रकारे मूल्य वाढवणारी अशा प्रकारची एक वास्तू असते, हा विचार करून त्याच्यामध्ये विद्युत रोषणाईसह अन्य वेगवेगळ्या प्रकारे कामे करुन उत्कृष्ट वास्तु तयार केली आहे.  नागपूरमध्येही महारेलच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे 10 पूल तयार झालेले आहेत, त्याचेही लोकार्पण लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

रे रोड केबल स्टेड ब्रिज

संत सावता माळी मार्गावरील रे रोड आणि डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान हार्बर लाईनवरील मध्य रेल्वेच्या मार्गावर रे रोड स्थानकाजवळ ६ लेनचा केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे. हा महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे.

टिटवाळा रोड ओवर ब्रिज

कल्याण- इगतपुरी विभागातील टिटवाळा आणि खडवली रेल्वे स्थानकांदरम्यान कल्याण रिंग रोडवर टिटवाळा रेल्वे स्थानकाजवळ ४ लेनचा रोड ओवर ब्रिज आहे.

000

निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या

 निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल

वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रत्नागिरी, दि. 15 (जिमाका) :- निसर्गसंपन्न असणाऱ्या वृद्धाश्रमात येणाऱ्या वृध्दांचे पाच दहा वर्षांनी आयुष्य वाढेल. वयस्कर लोकांच्या समस्या, त्या संदर्भातल्या उपाययोजना, त्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

              मंडणगड तालुक्यातील टाकेडे येथील मिलन वृद्धाश्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार सुनील तटकरे, आमदार प्रसाद लाड, माजी आमदार भाई जगताप, सूर्यकांत दळवी, डॉ. विनय नातू, डॉ. जलिल परकार आदी उपस्थित होते.  

             मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, एखाद्या कार्यक्रमात गेल्यानंतर आनंदही व्हावा आणि खंत वाटावी अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम असतात. आनंद याकरिता की डॉ. जलिल परकार यांनी अतिशय सुंदर, महाराष्ट्रातील कदाचित पहिल्या चार-पाच वृद्धाश्रमात ज्याची गणना करू शकतो, असा वृद्धाश्रम या ठिकाणी तयार केला. त्याचा अतिशय मनापासून आनंद आहे आणि खंत याची की आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये परिवार लहान झाले, अडचणी वाढल्या. काही प्रमाणात कौटुंबिक ओलावा देखील कमी झाला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृद्धाश्रमांची गरज पडायला लागली.

              भारतामध्ये परिवार संस्कृती चांगली होती. भारतात वृद्धाश्रमाची संकल्पना ही बराच काळ नव्हती. परंतु, जेव्हा समाजात एखादे आव्हान उभे राहते, त्यावेळी त्या आव्हानाचा सामना करण्याकरिता समाजातील कोणीतरी पुढे येते आणि अशाच प्रकारे डॉ. जलिल परकार पुढे आले आणि त्यांनी ही व्यवस्था उभी केली.

              पुढच्या वीस वर्षांत आपलं सरासरी वय हे 85 वर्ष होणार आहे. 2035 नंतर आपल्याकडे वयस्कर लोकांची संख्या दरवर्षी वाढत जाणार आहे. वयस्कर लोकांच्या समस्या, त्या संदर्भातल्या उपाययोजना, त्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

             यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार सुनील तटकरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. परकार यांनी आभार मानले.

मुंबईतील चित्रपटनगरीत मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट सिटीची उभारणीमहाराष्ट्राच्या विकासात मनोरंजन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची

 महाराष्ट्राच्या विकासात मनोरंजन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल ॲन्ड एन्टरटेन्मेंट समिट - २०२५ चे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १ : महाराष्ट्राच्या विकासात विविध क्षेत्रे आपला सहभाग देत आहेत. येत्या काळात महाराष्ट्राच्या विकासात मनोरंजन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एन्टरटेन्मेंट समिट २०२५ अर्थात वेव्हज परिषदेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर मध्ये झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, रेल्वे, माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.जयशंकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माहिती प्रसारण राज्यमंत्री डॉ.एल.मुरुगन यांच्यासह देशविदेशातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुंबईतील चित्रपटनगरीत मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट सिटीची उभारणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ५०० एकरमध्ये असलेल्या मुंबईतील चित्रपटनगरीत अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्ससाठी खास १२० एकरमध्ये मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट सिटीची उभारणी होणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प आगामी काही महिन्यांत प्रत्यक्षात येणार आहेत.

या वेव्हज परिषदेद्वारे भारताने क्रिएटिव्ह क्षेत्रात आघाडीवर असल्याचे दाखविले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळख निर्माण केली असून, आता भारत क्रिएटिव्ह क्षेत्रातही नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज आहे, असे  प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि क्षमता ही महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या नव्या ‘क्रिएटिव्ह वेव्हज'चे स्वागत करण्याचे आवाहन केले.

आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन

 आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना (Resource Adequacy Plan) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. राज्याची ऊर्जा संक्रमण योजना (Energy Transition Plan) देखील अंतिम करण्यात आली आहे. शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत आहे हा प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारने सहकार्य करावे ज्यामुळे कमी दरात सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रीड स्थिरतेसाठी देखील ते उपयुक्त ठरेल. उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0)  राज्यात राबवावी. कार्यशील भांडवल कर्जाच्या ३५% मर्यादेवरील अटी काढून टाकाव्यात. राज्य व केंद्र सरकार यांनी कृषी व इतर सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण कंपन्यांना सहकार्य करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज ही आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. सध्या महाराष्ट्राची विद्युत मागणी ३०,६५९ मेगावॅट इतकी आहे.२०३५ पर्यंत सुमारे ४५,००० मेगावॅट इतकी अपेक्षित मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजन करण्यात येत आहेत. थर्मल पॉवरमधून २,६८३ मेगावॅट, हायड्रो पॉवरमधून १,१७० मेगावॅट व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्यासाठी करार केला आहे. याशिवाय नॉन-सोलर वेळेतील मागणी भागवण्यासाठी ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. साधन पर्याप्तता योजनांमधून २०२९-३० पर्यंत ८०,२३१ मेगावॅट आणि २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट अंतर्गत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यामुळे ‘नेट झिरो ट्रांझिशन’ शक्य होईल व वीज खरेदीत मोठी बचत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. अशा प्रकारे, शेतीसाठीची रात्रीची वीज मागणी टप्प्याटप्प्याने दिवसा सौरऊर्जेच्या वेळेत आणली जात आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वाढत्या वीज वितरणासाठी सक्षम वितरण नेटवर्क आवश्यक आहे.यासाठी रु. ६५,००० कोटींची वितरण प्रणाली मजबूत करणारी योजना तयार केली आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रात रु. ७५,००० कोटींची गुंतवणूक देखील नियोजित आहे.उन्हाळ्यातील वाढीव मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी वीज खरेदी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) सुरु करून वितरण क्षेत्र मजबूत करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.महाराष्ट्र हे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर आहे.

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

- राज्यमंत्री ॲड.आशिष जवस्वाल

महाराष्ट्र सरकार कामगारांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्यरत असून, आजवर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार करण्यात येत आहे. आज राज्यातील १,७२,००० कामगार मंडळात नोंदणीकृत असून, ६५ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी संकलित होतो. या निधीचा उपयोग विविध क्रीडा, सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजनांकरिता केला जात असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. अधिकाधिक कामगारांना मंडळात सहभागी करून त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि संकटग्रस्त कुटुंबांना आधार देण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बजाज ऑटो लिमिटेड मधील मल्टिस्किल ऑपरेटर श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर यांना २०२३ चा कामगार भूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. त्याचबरोबर ५१ कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार देण्यात आले. कामगारांच्या गुणवंत पाल्यांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केले. यावेळी श्रमकल्याण युग या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आाले