कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

 कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

– कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजना राबवत असून, कामगारांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पुरस्कार कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि संघटनात्मक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे, हा पुरस्कारमालिकेचा उद्देश असल्याचे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी यावेळी केले.

कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले की, राज्यभरातून निवडलेल्या ५१ गुणवंत कामगारांना या कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आले असून, २०२३ चा ‘कामगार भूषण’ पुरस्कार बजाज ऑटो लिमिटेड, वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) येथील श्रीनिवास कोंडीबा कळमकर यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 

कामगार चळवळीतील योगदानाबाबत मंत्री फुंडकर यांनी नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या कार्याचा गौरव केला. भारतातील पहिली संघटित कामगार संघटना स्थापन करून त्यांनी कामगार चळवळीचा पाया घातल्याचे ते म्हणाले.

कामगार कल्याणासाठी राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देताना ते म्हणाले की, कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेश शिक्षणासाठी योजना, क्रीडा स्पर्धा, नाट्य स्पर्धा, तसेच कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योगांसोबत भागीदारीतून रोजगार संधी निर्माण करण्यावर शासन भर देत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्यांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी आयटीआयमधून प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

आज राज्यात केवळ १० टक्के संघटित तर ९० टक्के असंघटित कामगार आहेत. या असंघटित कामगारांच्या हितासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय तसेच विविध मंडळे कार्यरत आहेत, असे सांगून त्यांनी कामगारांनी शासनाच्या उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

कामाबरोबरच स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी वेळ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी कामगारांना केले.

वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

 वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने

कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

-   मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 27 :- राज्यात वाढवण सारखा मोठा बंदर प्रकल्प तयार होत आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. याचा सर्वात पहिला फायदा किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना होणार आहे. या ठिकाणी लागणाऱ्या कुशल कामगार वर्गासाठीचे प्रशिक्षण आतापासूनच सुरू करणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयामध्ये वाढवण बंदरातील रोजगार आणि त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री श्री.राणे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे (एनएसडीसी) सल्लागार डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           मंत्री श्री.राणे म्हणाले, लवकरच बंदर क्षेत्रामध्ये असलेल्या पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये शिबीरांचे आयोजन करावे. या शिबीरांमध्ये वाढवण बंदराच्या ठिकाणी असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, यासाठी लागणारे प्रशिक्षण यांची माहिती द्यावी. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींविषयी एनएसडीसीने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर तयार करावा. त्यासाठी सध्या राज्यात उपलब्ध असलेल्या कौशल्य विकास केंद्राच्या इमारती वापरता येतील का याचाही समावेश या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करावा. त्यामुळे जागेची अडचण दूर होऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरू करता येईल. त्यासाठी बंदर विभागाकडून लागणारी आवश्यक मदत करण्यात येईल. वाढवण बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याचा फायदा राज्यातील तरुण – तरुणींना व्हावा यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री.राणे यांनी केल्या.

पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावर भेटी देण्याचे निर्देश

 पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

क्षेत्रीय स्तरावर भेटी देण्याचे निर्देश

- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २७ : शासनाच्या विविध पाणीपुरवठा  योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का, याची पडताळणी प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन करणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, नागरिकांना सुरळीत व स्वच्छ पाणी मिळत असल्याची खात्री करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष भेटी द्याव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्या दिल्ली येथील बैठकीत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन, विभागाचे मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे व  दुरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या भेटींमुळे योजनांमध्ये येणाऱ्या अडचणी, अंमलबजावणीतील त्रुटी, तसेच स्थानिक स्तरावरच्या गरजा यांचा थेट आढावा घेता येईल आणि आवश्यक त्या सुधारणा तत्काळ करता येतील. तसेच यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून अडचणी जाणून घ्याव्यात. छत्रपती संभाजीनगर विभागात केंद्राचे पथक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सहा योजनांना भेटी देणार आहेत. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाने तयारी ठेवावी.

मुक्ताईनगर तालुक्यातील पिंप्री अकाराऊत गावात जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेण्यात आला.  तसेच जळगाव जिल्ह्यातील १९८ नळ पाणीपुरवठा योजनेला महावितरणकडून विद्युत जोडणीची परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती देण्यात यावी. तसेच गतीशक्त पोर्टलवर झालेल्या कामांची माहिती तत्काळ भरण्यात यावी,  अशी सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी केली

छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणागीत पुरस्काराचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरण स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानने स्वीकारला पुरस्कार

 छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणागीत पुरस्काराचे

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरण

स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानने स्वीकारला पुरस्कार

 

मुंबई, दि. 27 : छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने राज्य शासनाकडून प्रथमच राज्य प्रेरणागीत पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या पुरस्काराचे वितरण "वर्षा'' या शासकीय निवासस्थानी करण्यात आले.

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर लिखित "अनादि मी.. अनंत मी..." या गीताकरिता राज्य शासनाच्या "छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणागीत पुरस्कार - 2025" सोहळ्याकरिता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, आमदार संजय उपाध्ये, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानचे रणजित सावरकर, श्रीमती अशीलता राजे, स्वप्निल सावरकर, मंजिरी मराठे, अविनाश धर्माधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री श्री.शाह आणि मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी 2 लाख रुपयांचा धनादेश स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करण्यात आला.

याप्रसंगी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, छत्रपती संभाजी महाराजांचे जीवन हे जगण्याची आणि मरण्याची दोन्हीची प्रेरणा देते. त्यासोबतच, प्रचंड बुद्धिमत्तेने संभाजी महाराजांनी स्वतः साहित्य निर्मितीचे कार्यही फार उत्तम केले. त्यांनी ग्रंथही लिहिले, कविताही लिहिल्या. म्हणूनच, त्यांच्या नावाने राज्याचा पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वाभाविकच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे 'अनादि मी, अनंत मी..' प्रचंड आत्मबळ असलेले गीत त्यांनी लिहिले आणि रचले. त्यामुळेच राज्य शासनाने हा पुरस्कार दिला असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

कोकणातील गाबीत समाजासाठी शिबिराचे आयोजन करावे

 कोकणातील गाबीत समाजासाठी शिबिराचे आयोजन करावे

- मंत्री अतुल सावे

 

              मुंबई, दि. 27 : ओबीसी महामंडळामार्फत कर्ज पुरवठा, व्याज परतावा व कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ कोकणातील गाबीत समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांना देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करावे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

             मंत्री श्री. अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली गाबीत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, तसेच गाबीत समाज संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री सावे म्हणाले, विविध समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत  महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांत तसेच मुंबईत प्रामुख्याने गाबीत समाजाचे वास्तव्य आहे. या समाजाच्या सर्वांगीण आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत शासनाच्या वतीने सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

   मंत्री श्री. राणे म्हणाले, गाबीत समाज हा पारंपरिकरित्या मासेमारी आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. बदलत्या काळानुसार आणि आधुनिकीकरणामुळे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे. गाबीत समाजाला आधुनिक व्यवसायांमध्ये आणण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळाचा नक्कीच फायदा होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कराड - चिपळूण वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपायोजना करा

 कराड - चिपळूण वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपायोजना करा

- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. 27 : कराड -चिपळूण दरम्यान वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तातडीने उपायोजना करा. या मार्गात असलेली अतिक्रमणे काढून टाकण्याच्या दृष्टीने स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश पर्यटन मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

मुंबई येथून शासकीय निवास्थानाहून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, पाटणचे उपविभागीय अधिकारी सोपान टोम्पे, पोलीस उपाधीक्षक विजय पाटील, राष्ट्रीय महामार्ग पुणेचे अधीक्षक अभियंता श्री. विभुते, तहसीलदार अनंत गुरव, राष्ट्रीय महामार्गच्या कार्यकारी अभियंता श्रुती नाईक, यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

कराड-चिपळूण महामार्गावरील राडा-रोडा प्राधान्याने काढावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या मार्गावरील वाहतुक सुरळीत व अपघात होणार नाहीत यासाठी प्राधान्याने खड्डे बुजवावेत. पावसामुळे महामार्गावर पाणी साठणार नाही यासाठी उपाययोजना कराव्यात. रस्त्या शेजारी साईड पट्ट्या खचल्या आहेत अशा ठिकाणी त्या भरुन घ्याव्यात. हे काम येत्या आठ दिवसात करावे, असे निर्देश देऊन प्रांत, तहसीलदार व पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांनी कराड-चिपळूण मार्गाची पाहणी करुन उपाययोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

 ‘स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

- कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 27 : जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राज्यात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. याअंतर्गत नोंदणी झालेले सर्व प्रकल्प येत्या वर्षात कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीकनिहाय मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाचे धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार सुनील शेळके, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प संचालक डॉ.हेमंत वसेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांनी ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्यात 2020 मध्ये ‘स्मार्ट’ची सुरूवात झाली असून सध्या 1200 प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत. यापैकी 550 प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू असून 30 टक्के प्रकल्प महिलांसाठी राखीव आहेत. या प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून 796.58 कोटींचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तथापि काही प्रकल्प अद्याप सुरू झाले नसल्याने या प्रकल्पांऐवजी अन्य इच्छुक कंपन्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न करावा, असे सांगून कृषी मंत्री श्री.कोकाटे म्हणाले, ‘स्मार्ट टप्पा-2’ सुरू करुन त्याअंतर्गत अधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विभागाने जागतिक बँकेकडे मागणी करावी. इतर कंपन्यांना लाभ होण्यासाठी सध्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे यश तसेच संबंधित कंपन्यांमधील शेतकऱ्यांचे अनुभव इतरांपर्यंत पोहोचवावेत.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी, शेतकरी सक्षम व्हावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ करुन कंपन्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात. ज्यांचे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाहीत अशा कंपन्यांऐवजी नवीन कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. आमदार श्री.शेळके यांनीही ‘स्मार्ट’ अंतर्गत प्रकल्प सुरू करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होत आहे का याचा आढावा घेऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.