नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

 नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 30 : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

            मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, कंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते.

            बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे.

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, भाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार आहे. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

            यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

खासदार परिचय पुस्तिका’चे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते प्रकाशन

 ‘खासदार परिचय पुस्तिका’चे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री

प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

नवी दिल्ली, दि. 30 : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र परिचय केंद्र निर्मित ‘खासदार परिचय पुस्तिका’चे प्रकाशन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते आयुष भवन येथे करण्यात आले. यावेळी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा, केंद्रीय मंत्री यांचे अपर खासगी सचिव राहुल साळुंखे उपस्थित होते.

या प्रकाशन प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव म्हणाले, महाराष्ट्र परिचय केंद्राने अतिशय उपयुक्त आणि जनसामान्यांसाठी प्रभावी असा उपक्रम हाती घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणं ही काळाची गरज असून, ही पुस्तिका माहितीच्या पारदर्शकतेस हातभार लावेल. अशा उपक्रमांमुळे जनसंपर्क अधिक प्रभावी होत असून शासनाच्या प्रयत्नांना दिशा मिळते.

या पुस्तिकेत महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि राज्यसभा  खासदारांची तपशीलवार माहिती समाविष्ट करण्यात आली असून, त्यामध्ये खासदारांचे नाव, जन्मतारीख, नवी दिल्ली  व मतदार संघातील निवासी पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल पत्ता, स्वीय सहायकांचे संपर्क क्रमांक तसेच सोशल मीडिया हँडल्स यांचा समावेश आहे. ही माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देत जनता आणि लोकप्रतिनिधी  यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा उद्देश या उपक्रमाने साध्य होत आहे.

महाराष्ट्र परिचय केंद्राने यापूर्वीही अनेक उपयुक्त उपक्रम यशस्वीरित्या राबवले आहेत. दिल्ली डिरेक्टरीसह 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित करण्यात आलेली ‘लोकसभा पूर्वपीठिका’ ही पुस्तिका याच केंद्राची कल्पकता आणि गुणवत्ता अधोरेखित करणारी ठरली होती. त्या यशाची परंपरा ‘खासदार परिचय पुस्तिका ’ ने ही समर्थपणे पुढे नेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे.

या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी उपसंचालक श्रीमती अमरज्योत कौर अरोरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रंथपाल रामेश्वर बर्डे, सहायक ग्रंथपाल निलेश देशमुख आणि दीपक देशमुख यांनी विशेष मेहनत घेतली.

ही पुस्तिका शासकीय विभाग, माध्यम प्रतिनिधी, संशोधक आणि जनतेसाठी एक विश्वासार्ह संदर्भस्रोत म्हणून कार्य करणार असून, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे उदाहरण ठरेल.

राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

 राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

• राजभवन येथे गोवा व तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस साजरा
• उत्कृष्ट सादरीकरणाबद्दल राज्यपालांकडून स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप

 

मुंबई, दि. 30 : गोवा राज्याच्या मूळ लोकसंस्कृतीचे संगीत व लोककलेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपाल तथा राज्य विद्यापीठांचे कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या राज्याचा, धर्माचा व आपल्या भाषेचा अभिमान अवश्य बाळगला पाहिजे परंतु सर्वाधिक अभिमान मातृभूमीचा बाळगला पाहिजे, असे सांगितले.

            राजभवन येथे राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोवा राज्य स्थापना दिवस (30 मे) तसेच तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस (2 जून) संयुक्तरित्या साजरा करण्यात आला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

            उभय राज्यांचे राज्य स्थापना दिवस हे भारत सरकारच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमाचा भाग म्हणून साजरे करण्यात आले. गोवा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन महाराष्ट्र राजभवनाने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (स्वारातीम) यांच्या सहकार्याने केले होते, तर तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन मुंबई आंध्र महासभा व जिमखाना या संस्थेच्या सहकार्याने करण्यात आले.

गोवा म्हटले की लोकांना पाश्चात्य संस्कृती आठवते. परंतु स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांनी गोव्याचे ढालो नृत्य व दिवली नृत्य सादर करून तेथील मूळ भारतीय संस्कृतीची आठवण करून दिली. हे सादरीकरण अपूर्व होते या शब्दात राज्यपालांनी  स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना तसेच सांस्कृतिक चमूला कौतुकाची थाप दिली.

प्रसिद्ध कुचिपुडी नृत्यांगना नादिया हिने 'नटराज नाट्यहेला' शास्त्रीय नृत्य  सादर करून मंत्रमुग्ध केले या शब्दात राज्यपालांनी तिचे कौतुक केले.

युरोप मधील देशांमध्ये भाषिक विविधता आहे. तेथील देशांनी सामायिक हितासाठी युरोपियन युनियन तयार केली. भारतात अनेक राज्ये व अनेक भाषा आहेत. या सर्व राज्यांमधील सांस्कृतिक एकता हे आपले बलस्थान आहे. या एकतेमुळेच भारताचे आज जगात महत्त्व आहे, असे सांगून जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी ही एकता टिकवली पाहिजे.

सन २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल. मात्र जगावर राज्य न गाजवता भारत आपल्या शक्तीचा वापर मानवतेची सेवा करण्यास करील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते स्वारातीमचे कुलगुरु डॉ. मनोहर चासकर यांचा तसेच मुंबई आंध्र महासभेचे अध्यक्ष एम. कोंडा रेड्डी यांचा सत्कार करण्यात आला.

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले तर कक्ष अधिकारी जयेश ठाकूर यांनी आभार मानले. यावेळी मुंबईतील तेलंगणाच्या महिलांनी तेलंगणाचे बथकम्मा नृत्य सादर केले.

या कार्यक्रमात दोन्ही राज्यांचा इतिहास आणि वारसा दर्शविणारे लघुपट दाखवण्यात आले.

स्वारातीमचे प्रकुलगुरु डॉ. अशोक महाजन, मुंबई आंध्र महासभा आणि जिमखान्याचे सरचिटणीस यापुरम वेकटेश्वर, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, स्वारातीम विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य व विद्यार्थी आणि मुंबईत राहणारे मूळचे तेलंगणा राज्याचे गणमान्य नागरिक उपस्थित होते.

जागतिक तंबाखू मुक्ती दिनानिमित्त मंत्रालयात जनजागृती कार्यक्रम,तंबाखूचे अतिसेवन म्हणजे अनंत आजारांना निमंत्रण राज्यभर तंबाखू प्रतिबंध उपक्रम

 जागतिक तंबाखू मुक्ती दिनानिमित्त मंत्रालयात जनजागृती कार्यक्रम

• तंबाखूचे अतिसेवन म्हणजे अनंत आजारांना निमंत्रण
• राज्यभर तंबाखू प्रतिबंध उपक्रम

 

मुंबई, दि. ३० : जागतिक तंबाखू मुक्ती दिनानिमित्त सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत कार्यरत नशाबंदी मंडळामार्फत राज्यभर तंबाखू प्रतिबंध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तंबाखूच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांविषयी जनजागृती करत लोकांना नशा मुक्त जीवन जगण्याचे आवाहन या उपक्रमात करण्यात आले.

या उपक्रमाचे उद्घाटन आरोग्य विभागाचे सचिव निपुण विनायक यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. मुंबईतील केईएम रुग्णालय, सायन रुग्णालय व सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या उपस्थितीत नागरिकांना तंबाखू व इतर व्यसनांच्या दुष्परिणामांविषयी सखोल माहिती देण्यात आली.

या कार्यक्रमात तंबाखू, धूम्रपान, अल्कोहोल व ड्रग्सच्या व्यसनांपासून मुक्त होण्यासाठी विविध उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. व्यसनमुक्तीसाठी सल्ला व मार्गदर्शन केंद्रांची स्थापना, 'मॅजिक जार' संकल्पना, तसेच सतत तणावाखाली राहणाऱ्यांसाठी समुपदेशन सुविधा यांसारखे उपक्रम यावेळी राबविण्यात आले.

यावेळी तज्ज्ञांनी सांगितले की, तंबाखूमुळे केवळ कर्करोग होण्याची शक्यता वाढत नाही तर मेंदूच्या कार्यावरही त्याचा विपरित परिणाम होतो. त्यातील निकोटीन हे रसायन शरीरातील इन्सुलिनचे प्रमाण कमी करते, ज्यामुळे मधुमेह होण्याचा धोका वाढतो. धूम्रपान करणाऱ्यांचे फुफ्फुस हे इतरांच्या तुलनेत कमी कार्यक्षम असते, तर अल्कोहोलच्या अतिसेवनामुळे यकृताचे विकार उद्भवू शकतात.

या उपक्रमात व्यसनमुक्ती केंद्र, मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था, सलाम मुंबई फाउंडेशन यांसारख्या अनेक नशामुक्ती संस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. विविध सादरीकरणे व खेळांच्या माध्यमातून या संस्थांनी व्यसनमुक्तीचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. तंबाखू विक्रीवरील कायदेशीर मर्यादा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि शाळा, महाविद्यालये तसेच गर्दीच्या ठिकाणी वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती उपक्रमांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

राज्य नशाबंदी मंडळाच्या पुढाकाराने राबविण्यात आलेला हा उपक्रम तंबाखूविरोधी लढ्यास नवे बळ देणारा ठरला असून, नागरिकांनीही या मोहिमेत सहभागी होऊन स्वतःच्या आरोग्यासाठी तंबाखूला नकार द्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

जिल्हा नियोजन समिती मुंबई उप,आमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, महिला सुरक्षा, पुल, पदपथ, रस्त्यांची कामे, नाले सफाई, आदिवासी पाडे तसेच वन जमिनीवरील रहिवाशांना सोयी उपलब्ध करणे विविध मुद्दे मांडले

 सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी काम करावे

पुढील बैठकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न सोडवावेत

- पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 30 : जिल्हा नियोजन समिती ही एक महत्त्वाची समिती असून या समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न हे जनतेच्या हिताचे असतात. तसेच शासनाचा निधी जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणांवर असते. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीमध्ये मांडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वच अधिकारी वर्गाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई  उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिल्या.

बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री शेलार यांनी या सूचना दिल्या. या बैठकीस खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रवींद्र वायकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त झालेला 100 टक्के निधी खर्च होईल याची काळजी घ्यावी, असे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येची गणना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. या निधीमधून आदिवासी पाड्या आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधी मांडत असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने शासनाने अशा इमारतीतील रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

ज्या भागात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे अशा भागात मॅस नेट बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, नऊ मीटर पेक्षा कमी उंचीची भिंत असणाऱ्या ठिकाणी म्हाडा मॅस नेट बसवणार आहे. तर नऊ मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या ठिकाणी मॅस नेट बसवण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत विभागांनी समाधानकारक उत्तरे देऊन हे प्रश्न 100 टक्के मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच अनुपालनाचे उत्तरही योग्य आणि वस्तुस्थितीदर्शक द्यावे. अनुपालनाची प्रत सदस्यांना लवकर उपलब्ध करून द्यावी. सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना तातडीने प्रतिसाद द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या 1 हजार 88 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  तसेच कलिना येथील फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रासही मान्यता देण्यात येत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनक्षेत्र घोषित झाल्यानंतर अतिरिक्त वन क्षेत्र नव्याने घोषित केलेल्या केतकी पाढा आणि परिसरात असलेल्या 80 हजार लोकवस्ती आजही प्राथमिक सेवा सुविधांपासून वंचित असून त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे, म्हणून हा भाग संरक्षित जंगल मधून वगळण्यात यावा, असा ठराव आमदार प्रविण दरेकर यांनी मांडला. त्याला एकमतांने मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बैठकीमध्ये सदस्यांनी आमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, महिला सुरक्षा, पुल, पदपथ, रस्त्यांची कामे, नाले सफाई, आदिवासी पाडे तसेच वन जमिनीवरील रहिवाशांना सोयी उपलब्ध करणे याविषयावर विविध मुद्दे  उपस्थित केले.

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया १५ जूनपासून सुरू होणार

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया

१५ जूनपासून सुरू होणार

 

मुंबई, दि. ३० :- भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता महाडीबीटी प्रणालीवर नविन तसेच नुतनीकरण अर्जांसाठी ऑनलाईन स्वीकृती प्रक्रिया  २५ जुलै २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील नुतनीकरण अर्ज तसेच २०२४-२५ मधील नविन अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ मे २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत आहे. त्यानुसार शिष्यवृत्तीसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलद्वारे १५ जूनपासून ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील.

  सर्व महाविद्यालयांनी आपापल्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रथम प्राधान्याने पडताळणी करून ते ऑनलाईन पद्धतीने मंजूर करावेत. त्यानंतर संबंधित अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांच्या लॉगिनवर तत्काळ पाठवावेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक पुढील प्रमाणे :-

            कनिष्ठ महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम इ. 11वी, 12 वीसाठीचे (सर्व शाखा, एमसीव्हीसी, आयटीआय आदी) नवीन अर्ज व नुतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025  या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रथम, द्वितीय व तृतीय सर्व शाखा कला, वाणिज्य, विज्ञान आदींसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज 15 जून ते 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंतिम वर्ष (सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, फार्मसी व नर्सिंग अभ्यासक्रम) आदींचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज महाविद्यालयांनी 15 जून ते 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

  भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत यांची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर सुनिता मते यांनी केले आहे.

****

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रमुख कामे झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन,,आपत्कालीन व महसूल यंत्रणा :

 मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत

 ११४४ कोटींच्या योजनांचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३० : मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री तथा माहिती, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या बैठकीत २०२४-२५ च्या योजनांची अंमलबजावणी, खर्चाचे विश्लेषण तसेच २०२५-२६ च्या नव्या योजनांची आखणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या ₹१०८८.७७ कोटींपैकी ९९.८ टक्के म्हणजेच ₹१०८६.७५ कोटी निधी विविध यंत्रणांना वितरित करण्यात आला होता.

यावेळी २०२५-२६ साठी एकूण ₹११४४.०२ कोटींच्या प्रस्तावित योजनांची माहिती देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजना ₹१०६६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ₹७१ कोटी, तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना ₹७.०२ कोटींचा समावेश आहे.

नवीन प्रस्तावांमध्ये विशेषतः झोपडपट्टी सुधारणा, पोलीस यंत्रणा बळकटीकरण, महिला व बालकल्याण आणि अपारंपरिक ऊर्जा उपक्रमांचा समावेश आहे.

प्रमुख कामे खालीलप्रमाणे –

झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन : ₹५९७.४२ कोटींची नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा, ₹१२५ कोटींच्या संरक्षक भिंती, ₹६४.७४ कोटी दलितवस्ती योजना, तसेच ₹४.५ कोटींचे कौशल्य विकास कार्यक्रम.

पोलीस व तुरुंग विभाग : पायाभूत सुविधांसाठी, वाहने व संगणकीय साधने पुरवण्यासाठी ₹१४.०६ कोटींचा निधी

आपत्कालीन व महसूल यंत्रणा : गतीशील प्रशासनासाठी ₹४.५ कोटींचा निधी.

महिला व बाल विकास : बालगृहांसाठी सी.सी.टी.व्ही. आणि संस्थांचे बळकटीकरणासाठी ₹१४.०६ कोटी निधी.

सौरऊर्जा उपक्रम : ₹२ कोटींच्या सौर संचांची उभारणी.

या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघातील समस्या मांडल्या असून, त्या सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.

बैठकीस खासदार, आमदार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.