Saturday, 31 May 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवारयोजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 

मुंबईदि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरणगाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामीजलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

  

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचेसुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व  न्याय विभागाचे सचिव  सतीश वाघोलेविधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावेउद्योग सुलभतेला गती  मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशनकरण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला  सादर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी अधिक परिणामकारपणे काम करणार

 महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी

अधिक परिणामकारपणे काम करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. 8 : सायबर सुरक्षेसाठी देशातील अत्याधुनिक सुविधा महाराष्ट्रात आहेत. या माध्यमातून सायबर गुन्हेसायबर फसवणूक व मानवी तस्करीपासून लोकांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.या पुढील काळातही अधिक परिणामकारपणे काम करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

 

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सायबरच्या आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स बॉट व सायबर जागरुकता माहितीपट या नाविन्यपूर्ण नागरिक केंद्रीत उपक्रमांचे अनावरण सह्याद्री अतिथिगृहात करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यशस्वी यादवपोलीस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रेपोलीस अधीक्षक हेमराजसिंग राजपूतअभिनेता शरद केळकरअभिनेत्री अमिषा पटेलमुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. मराठी आणि हिंदी भाषेत असलेल्या या माहितीपटात अभिनेते शरद केळकरअभिनेत्री अमिषा पटेल यांनी काम केले आहे. या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीसायबर फसवणूक संबंधी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सायबरच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅट बॉटचे सादरीकरण करण्यात आले. हा चॅटबॉट महाराष्ट्र सायबरच्या 1945 या हेल्पलाईनशी जोडले गेले आहे. या चॅटबॉटमध्ये सायबर गुन्हेतक्रार कशी करावीयासंबंधीची माहिती मिळणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीसायबर फसवणुकीसंबंधीचे कॉल्स मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्या सर्वांना सावधानतेले उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कॉल्सना उत्तरे देणे व नागरिकांना माहिती मिळण्यासाठी चॅटबॉट व माहितीपट महत्त्वाचे ठरणार आहे. सायबर गुन्हे घडण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. अशा कामात अभिनेते शरद केळकर व अभिनेत्री अमिषा पटेल यांच्यासारख्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे नागरिकांपर्यंत चांगला संदेश जाईल.

 

नोकरीच्या निमित्ताने परदेशात नेऊन विक्री करण्यासारख्या घटना रोखण्यासाठीही यापुढील काळात जनजागृती करावी. मानवी तस्करीसारखे अमानुष प्रकार बंद करण्यासाठी जनजागृती उपक्रम महाराष्ट्र सायबरने हाती घ्यावाअशी सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

 

अभिनेते श्री. केळकर म्हणाले कीसायबर गुन्हे व सायबर सुरक्षा विषयक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमात सहभागी झाल्याचा आनंद असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल. महाराष्ट्र सायबरने सुरू केलेला सायबर सुरक्षाविषयक हेल्पलाईन क्रमांक सध्याच्या काळात उपयुक्त आहे. श्रीमती पटेल म्हणाल्या कीडिजिटायझेशनच्या या युगात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांना आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सायबरने घेतलेले जनजागृतीचा उपक्रम आजच्या काळात महत्त्वाचे आहे.

स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी

 स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी

         यावेळी विविध क्षेत्रातल्या २४ स्टार्टअप धारकांनी आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या विभागासोबत काम करणार आहे त्या विभागासोबत काम करणार आहेत या सर्व स्टार्टअप्सना प्रत्येकी १५ लाखांचा कार्यादेशही दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी  दिली. 

सहभागी स्टार्टअप्समध्ये हेल्थटेकएजटेकअ‍ॅग्रीटेकगव्हटेकपर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानवाहतूक व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सचा देखील समावेश होता. मरीन टेक, दिव्यांग,ॲग्रीटेक, दिव्यांगाचे जीवन सुसाह्य करणारी एआय सांकेतिक भाषा, कृषी रोबोटिक्स,प्रगत नॅनो बबल तंत्रज्ञानाद्वारे जल उपचार व शुद्धीकरण प्रक्रियेत सुधारणासौर पॅनल्सवर नॅनो कोटिंगद्वारे कार्यक्षमतेत वाढएआय प्रणालीद्वारे रस्त्याच्या स्थितीचे रिअल-टाइम विश्लेषण व खड्ड्यांचे शोधदृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी स्मार्ट व्हिजन चष्मेस्वच्छ ऊर्जा (ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे)कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी (पर्यावरण जैवतंत्रज्ञान)मातीपाणी व शेती स्वच्छ व सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक बायोटेक सोल्युशनजलद जखम भरून काढण्यासाठी न चिकटणारीशोषणक्षम वॉउंड ड्रेसिंग उत्पादनेतीव्र थंडावा देणारी जॅकेटसेफ्टी हेल्मेट कुलरहायपर कूलिंग टॉवेल इत्यादी, IoT-आधारित सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग व डिस्पोजल मशीनदिव्यांग व्यक्तींना संकेतस्थळावरील कंटेंट सुलभपणे उपलब्ध करून देणारे डिजिटल सोल्युशनकृषी प्रक्रिया व अ‍ॅरोमॅटिक्सउपग्रह रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे भूस्तरावरील हालचालींमधील धोके ओळखणेजिओस्पेशियल विश्लेषणउपग्रह रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्ससाठीकचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमीपर्यावरणपूरक व नैसर्गिक गृह स्वच्छता उपायड्रोन व सर्वेक्षण तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रातील संपूर्ण देशभरात उत्कृष्ट असलेले स्टार्टअप्स म्हणून नोंद असलेल्या या स्टार्टअप्सनी आपल्या कामाची माहिती यावेळी दिली.

यावेळी या कार्यक्रमात डॉ. युवराज परदेशी लिखित 'स्टार्टअप रोड मॅपया पुस्तकांचेही प्रकाशन करण्यात आले

स्टार्टअप ही लोकचळवळ झाली पाहिज़े - मंत्री मंगल प्रभात लोढा "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"मध्ये 24 स्टार्टअपनी केले सादरीकरण

 स्टार्टअप ही लोकचळवळ झाली पाहिज़े

- मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

  • "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"मध्ये 24 स्टार्टअपनी केले सादरीकरण

 

  • 'स्टार्ट अप रोड मॅपया माहितीपर पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन 

 

मुंबई, दि. ९ : एकेकाळी भारताचा जगभरात व्यापार होता. घराघरात लघु आणि कुटीर उद्योगही सुरु असायचेत्यामुळेच भारताला  'सोने की चिडियाम्हटले जात होते. देशाला पुन्हा ते वैभव मिळवून देण्यासाठी स्टार्टअप ही लोकचळवळ व्हायला हवी, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले. आज सहभागी झालेल्या कार्यक्रमात शासनाच्या सहा विभागांनी र्स्टाटअप्स सोबत काम करण्यास अनुमती दर्शवली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

         महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण  करण्याच्या उद्देशाने सामान्य  प्रशासन विभागामार्फत "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक " हा  5 ते ९ मे दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात महाराईज-र्स्टाअप पिचींग सेशन या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते.

कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा,उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी,आयुक्त आर.विमला, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपुर्वा पालकर, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसासटीचे आयुक्त नितीन पाटील, जलसंपदा विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हामहाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण कल्याण सहकारी संस्थेच्या पोलिस महासंचालक अर्चना त्यागी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी उपस्थित होते.

 

      प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला विकसित करण्याच्या दृष्टीने स्टार्टअप सारख्या योजना आणल्या आहेत. यात अनेकांनी देशाचे नाव उंचावले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रानेही स्टार्टअप मध्ये देशात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पण शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या कमी असल्याची खंतही मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या वाढण्यासाठी कौशल्य आणि नावीन्यता विभाग प्रयत्न करत असून मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः यात लक्ष घालत असल्याचे मंत्री श्री.लोढा यांनी  यावेळी स्पष्ट केले.

 

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे कामकाज गतीमान पद्धतीने सुरू आहे याची माहिती देताना अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या. देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स  महाराष्ट्रात असून २८ हजार ४०६ र्स्टाटअप्सच्या माध्यमातून  ३ लाख पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. यामध्ये १४००० पेक्षा जास्त स्टार्टअप महिला नेतृत्वाखाली आहेत. महाराष्ट्र स्टार्ट अप २०२५ हे नवीन येणारे धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप विक याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षासज्जतेचा आढावा

मुंबईदि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

मॉकड्रिलब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमारराज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्लामुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारतीमुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीनागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमारगृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगीगुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैनमुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.

- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्यआपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातातत्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवूनगडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाहीअशी व्यवस्था करा.

- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावेयांचे व्हिडिओ विद्यार्थीनागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागृती करा.

- केंद्र सरकारच्या युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.

- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.

- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणारज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.

- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्यात्यांनाही ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.

- सैन्याच्या तयारी संबधित चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहेत्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.

- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या

- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.

- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मितीवितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या

- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.

००००

राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

 राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

- कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबईदि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

 मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळेअपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून कामगार राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले कीराज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणीअपघात चौकशीन्यायलयीन प्रकरणेकारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

Featured post

Lakshvedhi