नवीन शाळांना मान्यता व विद्यमान शाळांच्या दर्जावाढ प्रस्तावाची छाननी यादी प्रसिद्ध

 नवीन शाळांना मान्यता व विद्यमान शाळांच्या

 दर्जावाढ प्रस्तावाची छाननी यादी प्रसिद्ध

 

मुंबई, दि. ७ :महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित  शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम , २०१२ अंतर्गत नवीन शाळांना मान्यता व विद्यमान शाळांचे दर्जावाढ करण्यासाठी २४१ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

 या  प्रस्तावाची छाननी करून पात्र झालेल्या शाळांची यादी www.mahasfs.org/ www.education.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे, असे मुबंईचे क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण तथा विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

 काही हरकती व सूचना असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई कार्यालयास कळविण्यात यावे, असेही प्रसिद्ध पत्रकात नमूद करण्यात आली आहे.

०००

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार जाहीर

 ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार जाहीर

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निवेदन

 

मुंबई दि.७ : ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार योजनेंतर्गत महिला सबलीकरण, स्त्री शिक्षण, महिलांसाठी सामाजिक परिवर्तनाचे कार्य, स्त्रीभृणहत्या प्रतिबंधात्मक कार्य, वंचित क्षेत्रातील महिलांसाठी कार्य इत्यादी क्षेत्रात निरलसपणे कार्य करणाऱ्या राज्यातील सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एक या प्रमाणे सहा मान्यवर महिलांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. सन २०२२-२३ या वर्षाचे पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी शासनस्तरावरील निवड समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत निवेदनाच्या माध्यमातून जाहीर केले 

पुरस्कारप्राप्त महिलांमध्ये पुणे विभागातून श्रीमती जनाबाई सिताराम उगले, नाशिक- डॉ. प्राजक्ता गिरीश कुलकर्णी, कोकण - श्रीमती फुलन जोतीराव शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर-  श्रीमती मिनाक्षी दयानंद बिराजदार, अमरावती - श्रीमती वनिता रामचंद्र अंभोरे, नागपूर विभागातून श्रीमती शालिनी आनंद सक्सेना यांचा समावेश आहे. पुरस्कारप्राप्त महिलांना रुपये १ लाख आणि सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

0

गोरेगाव झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन त्याच जागेत विकासकासोबत चर्चा करून लवकरच निर्णय घेणार

 गोरेगाव झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन त्याच जागेत

विकासकासोबत चर्चा करून लवकरच निर्णय घेणार

-         मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ :- गोरेगाव येथील भगतसिंगनगर येथे मुंबई सागरी किनारा प्रकल्पातील उड्डाणपुलामुळे तेथील झोपडीधारक रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी किंवा जवळपासच्या परिसरात पुनर्वसन करण्याची मागणी आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) पुनर्वसन प्रकल्पासाठी खासगी विकासकाची निवड करण्यात आली होती. हा प्रकल्प विकासक पूर्ण करू शकला नसल्याने येथील झोपडपट्टी वासियांचे पुनर्वसन रखडलेले आहे. हे पुनर्वसन पुन्हा त्याच जागेत करण्यासाठी विकासकासोबत चर्चा करून यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य विद्या ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य योगेश सागर, सना मलिक यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, या पुलाच्या मार्गरेषेत पाया व पोहोच रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या खासगी जागेवरील ५४० झोपडीधारकांचे पूनर्वसन करण्याकरित्ता व पर्यायी जागेकरिता घरे उपलब्ध करुन देण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार करण्यात येत असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या वर्सोवा-दहीसर-भाईंदर या किनारी रस्त्याचा पुल हा महत्वाचा भाग आहे. याकरिता बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान न करता त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात पूर्ण काळजी घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग घटकांवर कारवाई होणार

 प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग घटकांवर कारवाई होणार

-पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 7 :-  नदी प्रदूषण हा विषय गंभीर असून राज्यातून वाहणाऱ्या नद्या या प्रदूषण मुक्त असल्या पाहिजेत. जे उद्योग घटक नदी प्रदूषण करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये असणाऱ्या नद्या आणि त्यांचे प्रदूषित झालेले पाणी या प्रश्नांसंदर्भात सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

परभणी शहरात राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यासाठी जागा देण्यात येणार

 परभणी शहरात राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्यासाठी

जागा देण्यात येणार

-मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ७ :- परभणी शहरात राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा पुतळा उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. हा पुतळा उभारण्यासाठी महानगरपालिकेच्या कोर्टाच्या पिटीशनच्या बाहेरील जागा असल्यास, त्यावरील अतिक्रमण पूर्ण पडताळणी करून तात्काळ काढण्यात येऊन जागा पुतळ्यासाठी देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

 याबाबत डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य रोहीत पवार यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, परभणी शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील स्टेडीयम कॉम्लेक्स येथील स्टेडियममध्ये जाण्याकरिता असलेल्या मुख्यप्रवेशद्वारा जवळील जागेत "पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर" यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारणेबाबत महानगरपालिका सर्वसाधारण ठराव  दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी पारित करण्यात आला आहे. ही जागा ताब्यात असलेल्यांनी या जागेकरिता जिल्हा न्यायालय, परभणी येथे  दिवाणी दावा दाखल केला असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे

महिला दिनानिमित्त अडीच कोटी लाडक्या बहिणींना मिळणार लाभ राज्यात महिला सशक्तीकरणाला गती आईचे नाव प्रथम लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

 महिला दिनानिमित्त अडीच कोटी लाडक्या बहिणींना मिळणार लाभ

राज्यात महिला सशक्तीकरणाला गती

आईचे नाव प्रथम लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

-         महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 7 :- राज्यात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जात आहेत. महिला आज सर्वच क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध करत असून, शिक्षण, राजकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा, सहकार, मनोरंजन, प्रशासन, अर्थकारण आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रांत आपल्या क्षमतेला न्याय देत आहेत. महिला सशक्तीकरण हा केवळ चर्चेचा विषय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने प्रभावी पावले उचलली असून महिला दिनानिमित्त अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचा लाभ मिळणार असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

जागतिक महिला दिन आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रि शताब्दी जन्मवर्षानिमित्त विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांनी प्रस्ताव मांडला होता. यावर महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत उत्तर दिले.

*मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना*

राज्यातील माता-भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य शासनाने "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" सुरू केली आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासोबतच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करून कुटुंबातील महिलांची निर्णायक भूमिका अधिक बळकट करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत अडीच कोटींहून अधिक महिलांना थेट लाभ मिळत आहे.

*आईचे नाव प्रथम लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय*

मे 2024 पासून जन्मलेल्या बालकांच्या नावाच्या आधी आईचे, नंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. "आई आणि वडील हे समान आहेत," हा संदेश समाजात रुजवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

*महिला विशेष ग्रामसभा*

महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने यावर्षीपासून 8 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात महिला विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विशेष ग्रामसभेत महिलांचे प्रश्न, स्थानिक विकास आणि विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

*महिलांसाठी आरोग्य आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना*

सर्व्हायकल कॅन्सर लसीकरण: 9 ते 14 वयोगटातील मुलींना ही लस मिळावी यासाठी 50 ते 55 लाख मुलींना लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य व महिला आणि बाल विकास विभागाने तयार केला आहे. महिलांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रम राबवण्याचीही घोषणा करण्यात आली.

लाडक्या बहिणींसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे: अंगणवाडी सेविकांसाठी सुरू केलेल्या हेल्थ चेकअप कॅम्पच्या धर्तीवर महिलांसाठी परमनंट हेल्थ कार्ड आणि आरोग्य तपासणी शिबिरे राबवण्यात येणार आहेत.

*महिलांसाठी महामार्गावर स्वच्छतागृहे*

महिला प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुलभता लक्षात घेऊन महामार्गांवर दर 25 ते 50 किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी शौचालये उभारण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केला आहे.

 

सायबर सुरक्षा केंद्राचे महामंडळात रूपांतर

 सायबर सुरक्षा केंद्राचे महामंडळात रूपांतर

सायबर  गुन्ह्यांच्या आव्हानांचा सामना पोलिसांना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने देशातील सर्वोत्कृष्ट असा सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू केला आहे. सायबर सुरक्षा केंद्राचे लवकरच महामंडळात रूपांतर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सायबर सुरक्षा प्रकल्पाला अन्य सहा राज्यातील अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या आहेत. अशा प्रकारचा प्रकल्प त्यांच्याकडे राबवण्यासाठी त्यांनी सहकार्य करण्याची मागणीही केली आहे.