राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना,pl share

 राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना

राज्यातील सायबर सुरक्षा उपाययोजना संदर्भात श्री.फडणवीस म्हणाले की, जगभरात सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. भविष्यात 70% गुन्हे हे सायबर गुन्हे असतील. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत भारतातील सर्वात आधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले आहे. सर्व बँका, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना या यंत्रणेशी जोडले असल्याने आता कोणत्याही आर्थिक फसवणुकीवर तत्काळ कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 2000 ते 2014 दरम्यान महाराष्ट्रात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे अनेक आयटी कंपन्या बंगळुरू आणि हैदराबादकडे वळल्या. मात्र, अटल सेतूसारख्या प्रकल्पांमुळे नवी मुंबई आता एक नवे तंत्रज्ञान केंद्र बनत आहे. मुंबईच्या भविष्यातील विकास आराखड्यावर भाष्य करताना श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, आजच्या मुंबईत व्यावसायिक जागांची कमतरता असल्यामुळे नवी मुंबई, नवीन ठाणे आणि वाढवण येथे नवीन शहरे उभारली जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना अधिक जागा उपलब्ध होईल आणि मुंबईवरील भार कमी होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

व्हॉट्सअॅप सेवेच्या माध्यमातून "आपले सरकार"च्या 500 सेवा मिळणार,pl share

 व्हॉट्सअॅप सेवेच्या माध्यमातून "आपले सरकार"च्या 500 सेवा मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई टेक वीक 2025 चे उद्घाटन, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, भूखंड प्रदान,

उद्योजक संग्रहालय, ए.आय.हब संदर्भातही घोषणा

 

मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्रात आता शासन सेवा अधिक सुलभ आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी मेटा प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने "आपले सरकार" पोर्टलवरील ५०० हून अधिक सेवा थेट व्हॉट्सअँपवर उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात मोबाईल फोनचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झालेला आहे. आतापर्यंत ऑनलाइन सेवा उपलब्ध असूनही काही नागरिक ऑनलाइन प्रक्रियांपासून दूर राहायचे. मात्र, व्हॉट्सअँपचा सहज आणि सर्वदूर वापर पाहता, आता शासनाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सअँपद्वारे घेता येणार आहे. या नव्या सुविधेमुळे महाराष्ट्रात "व्हॉट्सअँप गव्हर्नन्स" चा नवा अध्याय सुरू होत आहे. या नव्या योजनेमुळे नागरिकांना अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान सेवा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत आपले सरकार व्हॉट्सअँप चॅटबॉट संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि मेटा यांच्यात बीकेसी येथे सामंजस्य करार झाला. त्याचबरोबर एम.एम.आर.डी.ए. आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. एम.एम.आर.डी.ए. ने एन.पी.सी.आय. ला मुंबईतील बीकेसी येथे त्यांच्या जागतिक मुख्यालयाच्या उभारणीसाठी भूखंड प्रदान केला. तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग आणि TEAM सोबत नॉलेज AI हब संदर्भात सामंजस्य करार झाला. त्याचबरोबर उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योजक संग्रहालयाची स्थापना केली जाणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

बीकेसी येथे मुंबई टेक वीक 2025 चा शुभारंभ झाला. उद्घाटनप्रसंगी लोकमत समुहाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जियो कन्वेंशन सेंटर येथे मुलाखत घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा भविष्यातील रोडमॅप आणि राज्य सरकारच्या तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

फिनटेक आणि ‘एआय’ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला गती देण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करत असून देशात महाराष्ट्र राज्य स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जेव्हा आपण ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहतो, तेव्हा तंत्रज्ञान हा विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वॉररूममुळे प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग मिळला आहे. पूर्वी मुंबईत एखादा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 18 विविध सरकारी यंत्रणांची परवानगी घ्यावी लागायची, त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत असे. वॉररूमच्या माध्यमातून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणून त्वरित निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतू यासारख्या प्रकल्पांना गती मिळाली, असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

कोयना परिसर पर्यटन हब बनविणार

 कोयना परिसर पर्यटन हब बनविणार

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

कोयनानगर एमटीडीसी रिसॉर्टचा कायापालट करणार

 

     मुंबई, दि. 28 : सातारा जिल्ह्यातील कोयना परिसराला पर्यटनाचे हब बनवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) कोयनानगर रिसॉर्टचे आधुनिकीकरण व नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

  पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कोयनानगर येथील पर्यटन विषयक कामांसंदर्भात आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी पर्यटन विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, संचालक बी. एन. पाटील, अधिक्षक अभियंता बोरसे तर दूरदृश्य प्रणाली द्वारे साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील उपस्थित होते.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, कोयना धरण आणि जलाशय परिसर हा नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला असून, येथे पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठी पर्यटनविषयक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. यामध्ये एमटीडीसी रिसॉर्टचा संपूर्ण कायापालट करून आधुनिक सोयीसुविधा पुरवण्यात येणार आहेत.

  कोयनानगर येथील पर्यटन विभागाच्या रिसॉर्टची सद्य स्थिती श्री. देसाई यांनी जाणून घेतली. श्री. देसाई म्हणाले, या ठिकाणी पाच व्ही.व्हीआयपी, पाच व्हीआयपी आणि उर्वरित ठिकाणी कॉटेज तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा. या रिसॉर्टच्या जागेसंदर्भात काही प्रश्न असल्याने स्थानिक स्तरावर सोडविण्यात यावेत.

 कोयनानगर येथील नेहरू उद्यान विकसित करण्यासंदर्भात देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. सध्या तीन एकर जागेवर असलेल्या या उद्यानाच्या बाजूला असलेल्या रिकाम्या जागेवर उद्यान वाढवण्यासंदर्भात प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रकल्पाच्या कामांमधील अडीअडचणींचा आढावाही पर्यटन मंत्री देसाई यांनी यावेळी घेतला.

   या उपक्रमांमुळे कोयनानगर परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल, असा विश्वास पर्यटन मंत्री देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ग्रामीण भागातील रस्ते व शाळांच्या विकासासाठी न्यु डेव्हलपमेंट बँकेचे सहकार्य

 ग्रामीण भागातील रस्ते व शाळांच्या विकासासाठी

न्यु डेव्हलपमेंट बँकेचे सहकार्य

बँकेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चा

 

मुंबई, दि. 28 : न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे भारतीय प्रादेशिक कार्यालयाचे महासंचालक डॉ डी.जे पांडियन यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथिगृह येथे भेट घेतली. या भेटी दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बँकेच्या शिष्टमंडळांसोबत विविध क्षेत्रातील सहकार्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यात ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट काँक्रीटचे दर्जेदार रस्ते, अन्य महामार्गाचे जाळे विकसित करण्यासाठी आणि शाळांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता न्यू डेव्हलपमेंट बँक सहकार्य करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्याला १ हजार अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची आहे. यासाठी राज्यात गतिमान दळणवळणाची व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. तसेच शैक्षणिक सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत व्यवस्थाही उभी करावी लागणार आहे. यासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँक राज्याला भरघोस आर्थिक मदत देईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

 

नवीन शैक्षणिक धोरण राज्याने अवलंबिले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा कौशल्य विकास करण्यात येत आहे. कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिल्यामुळे विद्यार्थी उन्नत होऊन राज्याला वेगाने विकसित करण्यासाठी हातभार लागणार आहे. शाळांचा विकास झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला तिथे पोहोचण्यासाठी दर्जेदार रस्त्यांचीही गरज आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बनविण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले

 

 शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून 'सीएम श्री इन्स्टिट्यूशन' हा शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र अमृतकाळ रस्ते विकास योजना, ग्रामविकास विभाग राज्यात ग्रामीण भागात सिमेंट काँक्रीट रस्ते विकास प्रकल्प राबविणार आहे. या प्रकल्पांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

 

 बँकेच्या शिष्टमंडळात बँकेचे भारतीय प्रदेश कार्यालयाचे महासंचालक डॉ. पांडियन यांच्या समवेत पब्लिक सेक्टर विभागाचे महासंचालक युरी सुरकोव्ह, सीनियर प्रोफेशनल बिंदू माधव पांडा, प्रिन्सिपल प्रोफेशनल बिन्तेश कुमार, ' मित्रा 'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते

केंद्र शासनाचे खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्यराज्यात 14 खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर :

 केंद्र शासनाचे खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य

- केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी

राज्यात 14 खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 28 : केंद्र शासनाकडून खनिकर्म विभागाला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल.अशी ग्वाही देत राज्यातील खाणपट्टे सुरु करावेत असे निर्देश केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी दिले. राज्यातील खनिकर्म विभागासाठी पर्यावरण, महसूल, भूसंपादन व वन विभागातील  प्रलंबित कामे फास्ट ट्रॅक वर घेवून राज्यात १४ खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

               सह्याद्री  अतिथीगृह येथे राज्यातील प्रमुख खाणपट्टे व महसूल यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय खनीकर्म सचिव व्हीं. एल.कांथा राव, खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, उपमहाव्यवस्थापक डॉ. टी.के. राव तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते .

 

             केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी.किशन रेड्डी म्हणाले की,राज्य सरकारने खाणपट्टे सुरू करण्याबाबत  राज्यस्तरावर खाण, वन, पर्यावरण आणि महसूल विभागांमधील समन्वयासाठी यंत्रणा तयार करावी. महाराष्ट्र ही स्ट्रार्टअपची राजधानी असून खनिकर्म क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणारे धोरणही ठरवावे असेही रेड्डी यांनी यावेळी सांगितले.

 

                       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी खनिज क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याने राज्यातील खाणपट्टे  प्रगतीबाबत शासन प्राधान्याने विचार करत आहे. भूवैज्ञानिक अहवालांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा  करणे, खाणपट्टे लिलाव प्रक्रियेमध्ये व इतर कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व यंत्र अभ्यासाचा (AI/ML) अधिकाधिक वापर  करणे, महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून  देणे, ज्या खाणी कार्यरत नाहीत अथवा कालबाह्य झालेल्या आहेत त्यांचे विश्लेषण  करणे,राज्य खाण निर्देशांकाची आणि राज्य खनिज शोध ट्रस्ट (SMET) स्थापन  करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच राष्ट्रीय खाण विकास निधी (NCMM) मिळवण्यासाठी  स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

           वाढवण बंदराच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू लागणार आहे त्यासाठी केंद्र शासनाकडून 'हेतू पत्र' जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ  यांना यावेळी वितरीत करण्यात आले.

 

      केंद्रीय सचिव व्ही. एल. कांथा राव यांनी हॉटेल ताज येथे खनिकर्म क्षेत्रातील उद्योजकांशी व राज्य शासनाच्या पर्यावरण, वने, महसूल या विभागातील अधिकाऱ्यांशी झालेली चर्चा व राज्याच्या बलस्थानांविषयी माहिती दिली.

गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणार

 गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन 

जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यात मागील अनेक वर्षे गावठाण क्षेत्राचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यासाठी नगररचना नियमांनुसार अंतर्भाव करण्याच्या बाबींसंदर्भात नगररचना विभागाने माहिती सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

गावठाण क्षेत्राबाहेरील मिळकतींसाठी स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू यावेळी उपस्थित होते. तर जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नगर रचना संचालक श्री.पाटील दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, पहिल्या टप्प्यात गावठाण क्षेत्राचा विस्तार करुन त्याच्या नोंदी तयार केल्या जातील. यामुळे त्यापासून मिळणारे उत्पन्न ग्रामपंचायतींना मिळू शकेल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात या क्षेत्राच्या विकासाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प स्वरुपात काही गावठाणांचा विस्तार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

पेट्रोलपंप उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'एक खिडकी' pl share

 पेट्रोलपंप उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'एक खिडकी'

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील १६६० पेट्रोलपंपांच्या परवानग्या देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ' एक खिडकी ' सुरू करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक खिडकी सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना महसूल विभागाला केली आहे, असे सांगून महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात याद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. एका अहवालानुसार ३० हजारांवर रोजगानिर्मिती होऊ शकेल. पेट्रोल पंप सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात पूर्ण व्हावी यादृष्टीने परवानगी देताना अत्यावश्यक आणि कमीत कमी अटी शर्ती ठेवण्याबाबत आदर्श कार्यप्रणाली महसूल विभागाने तयार करावी. विभागीय आयुक्तांनी याबाबत तातडीने सूचना पाठवाव्यात.

दोन हजार पेट्रोल पंपांचे नियोजन

राज्यात दोन हजार पेट्रोल पंप वाढविण्याचे नियोजन असून पंप उभारणीमध्ये इंधन कंपन्यांना महसूल विभागाकडील एनएसह पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध ‘ना हरकत’ परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी सुरू करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने १६६० पंप मंजूर केले. हे पंप सुरू झाल्यानंतर सुमारे ३० हजारांवर तरुणांना रोजगार मिळेल. राज्यात साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. रोजगानिर्मिती व गुंतवणूक याला प्राधान्य असल्याने, एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

यावेळी इंधन कंपन्यांच्या अडचणी, समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सह सचिव अजित देशमुख, बीपीसीएल चे सुंदर राघवन, राज्य प्रमुख राकेश सिन्हा, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ.आनंद बंग, समन्वयक संतोष निरेंदकर, एचपीसीएल चे बी.अच्युत कुमार, मुकूंद जवंजाळ आदी उपस्थित होते.