Wednesday, 6 March 2024

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी २४ कोटीवर निधी वितरणास मान्यता

 अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी

२४ कोटीवर निधी वितरणास मान्यता

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबईदि. ५ :- अवकाळी पावसामुळे डिसेंबर,२०२३ व जानेवारी२०२४ या कालावधीत  झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी २४ कोटी ६७ लाख ३७ हजार रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

            याबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून या निर्णयामुळे  बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळणार आहे. डिसेंबर२०२३ व जानेवारी२०२४ या कालावधीत  झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी मदतीसाठी प्राप्त प्रस्तावानुसार राज्य शासनाने ही मदत वितरित करण्यास मान्यता दिली आहेअसे मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

            श्री. पाटील यांनी सांगितलेअतिवृष्टीपूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहते. अवेळी पाऊस, गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मुंबईत आगमन

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मुंबईत आगमन

 

            मुंबई दि. :  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आज सायंकाळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे आगमन झाले.

            यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवारकौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी श्री. शाह यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळेआशिष शेलारप्रवीण दरेकर, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकरराजशिष्टाचार विभाग तसेच पोलीस दलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाकडून सातारा एकात्मिक पर्यटन विकासाचा 381 कोटींचा शासन निर्णय जारी जिल्ह्यातील धार्मिक, ऐतिहासिक, निसर्ग, जल पर्यटनास वेग येणार

 उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाकडून

सातारा एकात्मिक पर्यटन विकासाचा 381 कोटींचा शासन निर्णय जारी

 

जिल्ह्यातील धार्मिकऐतिहासिकनिसर्गजल पर्यटनास वेग येणार

            मुंबईदि. 5 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागानेसातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिकऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा 381 कोटी 56 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय आज (5 मार्च) जारी करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेऊन या सुधारीत पर्यटन आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता मिळवली. त्यानंतर आजचा शासन निर्णय जारी झाला. या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिकऐतिहासिकनिसर्गजल पर्यटनस्थळांचा विकास होणार असून जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या पर्यटनवाढीस वेग येणार आहे.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसारसातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिकऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याअंतर्गत श्रीक्षेत्र महाबळेश्वरप्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धनसहयाद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास तसेच कोयना हेळवाक वन झोन अंतर्गत कोयना नदी जलपर्यटनाची सुमारे 381 कोटी 56 लाख रुपयांची विकासकामे करण्यात येणार आहेत. आराखड्यानुसार विकासकामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आणि जबाबदारी साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. ही कामे 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.

            सातारा जिल्ह्यातील निसर्गाचे संवर्धन व्हावेऐतिहासिकधार्मिकजल पर्यटनस्थळांचानिसर्गपुरक विकास व्हावाजिल्ह्यात पर्यटकांची संख्या वाढावी या हेतूने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने मुंबईत आणि पुण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले होते तसेच सुधारीत पर्यटन विकास आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 8 फेब्रुवारी मुंबईत आणि तदनंतर पुण्यात यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यानंतर वेगाने कार्यवाही होऊन 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत सुधारित पर्यटन आराखड्यास मान्यता घेण्यात आली. शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर त्यासंदर्भातील शासन निर्णय नियोजन विभागाकडून आज जारी करण्यात आला.

            सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यानुसार श्रीक्षेत्र महाबळेश्वरप्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धनसह्याद्री व्याघ्र राखीव व वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन विभागांतर्गत कोयना नदी जलपर्यटन विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. मुनावळे येथे वॉटर स्पोर्टस् सुरू करण्यात येणार असून नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् असणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.   उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतपर्यटन विकास आराखड्यामध्ये महाबळेश्वरप्रतापगडसह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामे करताना मूळ वास्तू आणि परिसराच्या सुशोभीकरणाची कामे नैसर्गिक रंग वापरूनबांधकामाचे साहित्य देखील पर्यावरण पूरक वापरण्याचे निर्देश दिले होते.

            प्रतापगड किल्ला जतन आणि संवर्धन याबाबी लक्षात घेऊन गडावर जाणारे व येण्याचे मार्गबुरुज व तटबंदी  बांधकामकिल्ल्यावर झालेल्या पडझडीच्या दुरुस्तीची कामेपर्यटकांसाठी सोयीसुविधा यासर्व कामांचा पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये समावेश करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. किल्ल्याचे मूळ सौंदर्य कोणत्याही प्रकारे खराब दिसू नये याची खबरदारी घ्यावी. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटन विकासाची कामे करताना या परिसरातील जैवविविधता राखली जावी. स्थानिक कृषी पर्यटनाला चालना मिळावीस्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. पर्यटन विकासाची कामे करतांना जिल्ह्यातील तसेच पश्चिम घाट क्षेत्रातील ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून (भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य पुरातत्वीय विभाग) सदर कामे करुन घेण्यात यावीत,  आदी सूचनाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी बैठकीत केल्या होत्या. त्यानुसार सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला होतात्यानुसार आजचा शासननिर्णय जारी झाला आहे. वाईचे आमदार मकरंद पाटीलजिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही जिल्हा पर्यटनविकासाचा आराखडा परिपूर्ण होण्यात आणि शासन निर्णय जारी होण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.

००००

भवताल" फेब्रुवारी २०२४ अंक !

 भवताल" फेब्रुवारी २०२४ अंक !


नमस्कार.
"भवताल मासिका" चा फेब्रुवारी २०२४ चा अंक सोबत शेअर देत आहोत. त्यात पुढील विषयांचा समावेश आहे:

• वनस्पतींचे नाव किती महत्त्वाचे?
(वनस्पती प्रजातींच्या मूळ नावांचा आणि त्याच्याशी संबंधित आशयाचा वेध घेणारी मांडणी)
• अंजीर पट्ट्याला घरघर
(अंजीरासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील गावांमध्ये होत असलेले बदल व त्याचा अंजिराच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम या संदर्भात लेख)
• काचेच्या तावदांना धडकण्यापासून पक्ष्यांना वाचवा!
(एका महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घालणारा लेख)
• इको-अपडेट्स 
(अवतीभवतीच्या पर्यावरणीय घटनांचा आढावा)

सोबत अंकाची PDF कॉपी, कव्हर, अंकाची नावनोंदणी करण्याची लिंक देत आहोत. कव्हर व लिंक आपल्या संपर्कात शेअर करून लोकांना अंकाची नावनोंदणी करण्यास सांगावे, हे आवाहन.

नावनोंदणीसाठी लिंक:

आपण २०२४ या वर्षाची वर्गणी भरली नसल्यास रु. ५९० इतकी वार्षिक वर्गणी भरावी, जेणेकरून आम्हाला "भवताल" चा दर्जा यापुढेही टिकवण्यास मदत होईल.

वर्गणी भरण्यासाठी,
G-pay:  9822840436
UPI:   abhighorpade@okhdfcbank

- संपादक

--

भवताल
(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)
९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाकडून सातारा एकात्मिक पर्यटन विकासाचा 381 कोटींचा शासन निर्णय जारी जिल्ह्यातील धार्मिक, ऐतिहासिक, निसर्ग, जल पर्यटनास

 उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाकडून

सातारा एकात्मिक पर्यटन विकासाचा 381 कोटींचा शासन निर्णय जारी

 

जिल्ह्यातील धार्मिकऐतिहासिकनिसर्गजल पर्यटनास वेग येणार

            मुंबईदि. 5 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागानेसातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिकऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा 381 कोटी 56 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय आज (5 मार्च) जारी करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेऊन या सुधारीत पर्यटन आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता मिळवली. त्यानंतर आजचा शासन निर्णय जारी झाला. या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिकऐतिहासिकनिसर्गजल पर्यटनस्थळांचा विकास होणार असून जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या पर्यटनवाढीस वेग येणार आहे.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसारसातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिकऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्याअंतर्गत श्रीक्षेत्र महाबळेश्वरप्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धनसहयाद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास तसेच कोयना हेळवाक वन झोन अंतर्गत कोयना नदी जलपर्यटनाची सुमारे 381 कोटी 56 लाख रुपयांची विकासकामे करण्यात येणार आहेत. आराखड्यानुसार विकासकामांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार आणि जबाबदारी साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. ही कामे 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.

            सातारा जिल्ह्यातील निसर्गाचे संवर्धन व्हावेऐतिहासिकधार्मिकजल पर्यटनस्थळांचानिसर्गपुरक विकास व्हावाजिल्ह्यात पर्यटकांची संख्या वाढावी या हेतूने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने मुंबईत आणि पुण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले होते तसेच सुधारीत पर्यटन विकास आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 8 फेब्रुवारी मुंबईत आणि तदनंतर पुण्यात यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यानंतर वेगाने कार्यवाही होऊन 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत सुधारित पर्यटन आराखड्यास मान्यता घेण्यात आली. शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर त्यासंदर्भातील शासन निर्णय नियोजन विभागाकडून आज जारी करण्यात आला.

            सातारा जिल्हा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यानुसार श्रीक्षेत्र महाबळेश्वरप्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धनसह्याद्री व्याघ्र राखीव व वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन विभागांतर्गत कोयना नदी जलपर्यटन विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. मुनावळे येथे वॉटर स्पोर्टस् सुरू करण्यात येणार असून नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वॉटर स्पोर्टस् असणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.   उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतपर्यटन विकास आराखड्यामध्ये महाबळेश्वरप्रतापगडसह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामे करताना मूळ वास्तू आणि परिसराच्या सुशोभीकरणाची कामे नैसर्गिक रंग वापरूनबांधकामाचे साहित्य देखील पर्यावरण पूरक वापरण्याचे निर्देश दिले होते.

            प्रतापगड किल्ला जतन आणि संवर्धन याबाबी लक्षात घेऊन गडावर जाणारे व येण्याचे मार्गबुरुज व तटबंदी  बांधकामकिल्ल्यावर झालेल्या पडझडीच्या दुरुस्तीची कामेपर्यटकांसाठी सोयीसुविधा यासर्व कामांचा पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये समावेश करण्याची सूचना त्यांनी केली होती. किल्ल्याचे मूळ सौंदर्य कोणत्याही प्रकारे खराब दिसू नये याची खबरदारी घ्यावी. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटन विकासाची कामे करताना या परिसरातील जैवविविधता राखली जावी. स्थानिक कृषी पर्यटनाला चालना मिळावीस्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. पर्यटन विकासाची कामे करतांना जिल्ह्यातील तसेच पश्चिम घाट क्षेत्रातील ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून (भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य पुरातत्वीय विभाग) सदर कामे करुन घेण्यात यावीत,  आदी सूचनाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी बैठकीत केल्या होत्या. त्यानुसार सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला होतात्यानुसार आजचा शासननिर्णय जारी झाला आहे. वाईचे आमदार मकरंद पाटीलजिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही जिल्हा पर्यटनविकासाचा आराखडा परिपूर्ण होण्यात आणि शासन निर्णय जारी होण्यात महत्वाची भूमिका बजावली.

००००

अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्र भाषा अभ्यास, संवर्धन, संशोधनाचे केंद्र बनावे

 अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्र भाषा अभ्याससंवर्धन,  संशोधनाचे केंद्र बनावे

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्राच्या इमारतीचे भूमिपूजन

 

            मुंबईदि. 5 :-  प्राचीनसमृद्ध आणि वैभवशाली पारसी- झोराष्ट्रीयन संस्कृतीच्या अध्ययन व संशोधनासाठी मुंबई विद्यापीठात अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्राची स्थापना केली जात असून या केंद्राला केंद्र सरकारमार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. मुंबई विद्यापीठात  उभारण्यात येत असलेली अभ्यास केंद्राची इमारत भाषा अभ्यासभाषा संवर्धन व  संशोधनचे केंद्र बनावेअशी अपेक्षा केंद्रीय महिला व बाल विकास आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यक्त केली.

            मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात उभारण्यात येत असलेल्या या अभ्यास केंद्राच्या  इमारतीचे भूमिपूजन  केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास उदवाडाचे प्रधान पुजारी वडा दस्तूरजी खुर्शेद दस्तूरगोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नादिर बुर्जोरजी गोदरेजउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीकेंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव जितेंद्र सिंह राजेमुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णीप्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारीप्राध्यापक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

            श्रीमती इराणी म्हणाल्यानवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणाला महत्त्व दिले आहे. यामुळे भाषांचा अभ्यास करणे,भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यास मदत होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाने अवेस्ता पहलवी भाषा अभ्यास केंद्र सुरू करून  भाषेचा अभ्यास व भाषा संवर्धनामध्ये योगदान दिले त्याबद्दल केंद्रीय मंत्री श्रीमती इराणी यांनी विद्यापीठाचे आभार मानले.

            महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असून महाराष्ट्र शासन  नेहमीच नवनवीन उपक्रम सुरू करण्यात पुढाकार घेत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या नव नवीन उपक्रमाला  केंद्र सरकार आवश्यक मदत करेल. त्या म्हणाल्या पारशी समाज हा संख्येने कमी आहे. या समाजाला आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,  भाषा समाजाचा मूळ पाया असून भाषेबरोबरच शिक्षण समाजात स्थिरता आणि सन्मानाचा मार्ग दाखवते. यासाठी संस्कृतीचे जतनसंवर्धन आणि प्रसार करण्यासाठी त्या संस्कृतीतील भाषांचे जतन आणि संवर्धन करणे  महत्त्वाचे आहे. अवेस्ता - पहलवी भाषेचा संस्कृत भाषेशी जवळचा संबंध असून मुंबई विद्यापीठाने अवेस्ता-पहलवी या झोरोस्ट्रियन लोकांच्या प्राचीन आणि पवित्र भाषा अभ्यासण्याचा सुरू केलेला हा उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आहे. या अभ्यास केंद्राला राज्य शासनाच्यावतीने आवश्यक मदत केली जाईल. एका वर्षात या केंद्राची देखणी इमारत पूर्ण करण्यात येईलतो पर्यंत हे अभ्यास केंद्र अन्य ठिकाणी सुरू करावे,  असे ते म्हणाले.

            श्री. पाटील म्हणालेभाषा या  सामाजिक-सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक घटनांच्या प्राथमिक वाहक असून  भारत सरकारने संस्कृतपाली आणि पर्शियन या सारख्या प्राचीन भारतीय भाषांमधील उपलब्ध साहित्याचा शोध घेण्यावर भर दिला आहे.

            यावेळी वडा दस्तूरजी खुर्शेद दस्तूर आणि  गोदरेज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नादिर बुर्जोरजी गोदरेज यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            प्रारंभी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी स्वागत करून अभ्यास केंद्राविषयी प्रास्ताविकात माहिती दिली.

००००

शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींच्या सुशोभीकरणाची कामे तातडीने पूर्ण करा

 शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींच्या

सुशोभीकरणाची कामे तातडीने पूर्ण करा

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

 

          मुंबई, दि. ५ : शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींची दुरुस्तीरंगकामसुशोभीकरण संदर्भातील कामे वेगात पूर्ण करावीत. यासाठी विभागनिहाय संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या देखरेखीखाली निविदेसंदर्भातील कामे तातडीने पूर्ण  करण्यात यावीअसे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.

            शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींची डागडूजीरंगकामसुशोभीकरण फेसलिफ्टिंग करण्याबाबत आढावा बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली.

            बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीमहाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकरप्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ.के.के सांगळे स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी व्ही. जे. टी. आय मुंबईराज्यातील तंत्र शिक्षण विभागीय सर्व सहसंचालक (दुरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे)सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुंबईचे मुख्य अभियंता तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभागीय  मुख्य अभियंता ,सर्व प्राचार्या (दुरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

             सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की४० शासकीय तंत्रनिकेतनांचे फेसलिफ्टिंग करण्याकरिता अंदाजपत्रकानुसार रु. २६९.११ कोटी इतका निधी लागणार आहे. यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहेत्यानुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने विभागनिहाय संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या देखरेखेखाली एकच निविदा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश मंत्री  श्री. चव्हाण यांनी  दिले.

            या फेसलिफ्टिंगची कामे करण्याकरिता निधी उपलब्ध असल्याने तातडीने निविदा प्रक्रिया अंतिम करून कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत.

            संबंधित मुख्य अभियंता यांनी त्यांच्या अखत्यारित संस्थांचे बांधकाम जलदगतीने करण्याकरिता विस्तृत अंदाजपत्रकास त्वरित तांत्रिक मान्यता प्रदान करुन निविदा प्रसिद्ध करावी. याबाबत वेळापत्रकाची निश्चिती करावी. याकरिता ६५ टक्के निधी संस्था व संचालनालयाकडे उपलब्ध असून निधीअभावी पुढील प्रक्रिया थांबविण्याची आवश्यकता नाहीअसेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीसार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिताची व संस्थेच्या प्राचार्य व संबंधित अधिकाऱ्यांकरिताची आदर्श कार्यपद्धती याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. फेसलिफ्टिंगची कामे गुणवत्तापूर्ण करण्याकरिता करावयाची उपायोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

           श्री. पाटील यांनी विभागनिहाय कामाचा आढावा घेऊन विभागातील कामांची प्रगती व  सद्यस्थिती याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

0000

Featured post

Lakshvedhi