Friday, 17 December 2021

 वस्त्रोद्योगावरील प्रस्तावित जीएसटी दरवाढ रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेऊ: पियुष गोयल.*

*ललित गांधी यांना दिले आश्वासन.*

नवी दिल्ली :वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील प्रस्तावित जीएसटी वाढीचे दर कमी करण्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या वतीने जीएसटी कौन्सिलकडे प्रयत्न करून निर्णय मिळवला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री नामदार पियुष गोयल यांनी ललित गांधी यांना दिले.

'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज' च्या वतीने अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे नामदार पियुष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांना वस्त्र उद्योगासमोरील विविध समस्यांचे निवेदन सादर केले.

विशेषता: वस्त्रोद्योगातील प्रस्तावित जीएसटी दरवाढीमुळे या उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून ही दरवाढ रद्द करणे आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन ललित गांधी यांनी केले.

केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, ग्राहक संरक्षण, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी वस्त्र उद्योगासमोरील अडचणींची सरकारने योग्य दखल घेतली असल्याचे सांगून, दरवाढीचा हा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घेतला असल्याने यासंदर्भात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयातर्फे जीएसटी कौन्सिलकडे पाठपुरावा करून ही दरवाढ रद्द करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सांगितले.

नामदार पियुष गोयल यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रात विशेषता: तांत्रिक वस्त्रोद्योग वगैरेसारख्या नवीन क्षेत्रात प्रचंड संधी उपलब्ध असून आगामी काळात 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने' पुढाकार घेऊन नवीन संधीची माहिती व्यापार-उद्योग क्षेत्रापर्यंत पोहोचवावी व अधिकाधिक लोकांना नव्या संधीचा फायदा करून द्यावा असे आवाहन केले.

याप्रसंगी 'फिक्की'चे माजी अध्यक्ष झायडस कॅडीला चे चेअरमन पंकज पटेल, महाराष्ट्र चेंबर चे कौन्सिल मेंबर मनप्रीत नागी, दिल्ली प्रतिनिधी जे.के.जैन यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.


 


Red alert cyber crime

 🛑सायबर क्राईम :अदृश्य चेहरे!🛑

नुकतीच माझ्या तरुण लेकीच्या बाबतीत एक घटना घडली. इंस्टाग्रामवरील तिच्या अकाउंट वरील फॉलोअर्सची संख्या बघून काही नामांकित कंपन्या आणि स्टार्टअप मंडळी तिला आपल्या उत्पादनांच्या जाहिरातीसाठी संपर्क करतच असतात. याच साखळीत तिला 'झारा इंडिया' या कंपनीच्या नावाने इमेल आला. समोरच्याला कुठलाही संशय येऊ नये इतक्या व्यावसायिक कुशलतेने तयार केलेल्या या मेलच्या माध्यमातून या मंडळींनी माझ्या लेकीशी व्हाट्सअपवर संपर्क साधला आणि ' 'लूकटेस्ट' साठी वेगवेगळ्या ड्रेसेस मध्ये व्हिडीओ लागतील' असे सांगितले. 'कागदोपत्री कुठलाही व्यवहार नसताना व्हाट्सअपवर असे व्हिडिओ इतकी मोठी कंपनी कसे मागेल' हा संशय आल्यावर आम्ही ताबडतोब मुंबई सायबर क्राईम ब्रँचला संपर्क केला आणि त्यांना ही माहिती दिली, त्याच बरोबर 'झारा' कंपनीच्या आऊटलेटलाही संपर्क केला. त्यातून लक्षात आलं की तो  ईमेलही बनावट होता आणि ज्या मोबाइल क्रमांकावरून माझ्या लेकीला संपर्क केला जात होता ते क्रमांकही ओडिशा राज्यातील एका महिलेच्या नावावर होते.

वेळीच सावध झाल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही, पण या निमित्ताने सायबर क्राईम ब्रँचच्या पोलीस उपायुक्त डॉ.रश्मी करंदीकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. त्यांनी दिलेली सायबर गुन्ह्यांच्या स्वरूपाविषयीची माहिती ही हादरवून टाकणारी आहे. या गुन्हेगारांचे चेहरे अदृश्य असल्याने गुन्ह्यांचा तपास लावणे हे अतिशय जिकरीचे आणि चिकाटीचे काम असते आणि ते आपला सायबर विभाग कौशल्याने करतच असतो. पण 'माणूस आयुष्यातून उठू शकतो' इतकं गंभीर स्वरूप या गुन्ह्यांच आहे आणि म्हणूनच जनजागृती शिवाय याला पर्याय नाही.

१) कास्टिंग फ्रॉड: या प्रकारात मोठ - मोठ्या प्रोडक्शन हाऊसेसच्या नावाने 'तुमच्या मुलीला पिक्चर मध्ये काम देतो' म्हणून करारही केले जातात व त्यानंतर फोटोशूट, ड्रेसेसचा खर्च इत्यादी नावाखाली लाखोंनी रक्कम उकळली जाते. या सर्व गोष्टी ऑनलाईन होतात आणि आरोपी कधीही तुमच्या समोर येत नाही.

२) के.वाय.सी.फ्रॉड : यात SMS मध्ये लिंक येते. बँकेचे KYC अपडेट करायचे आहे म्हणून सांगितले जाते. लिंकवर क्लिक केल्यावर डुप्लिकेट वेबसाईट उघडली जाऊन तुमचे सर्व बँक डिटेल्स घेतले जातात व त्यानंतर तुमच्या खात्यातून पैसे गायब होतात. बँकांचे व्यवहार हे म्हणूनच अधिकृत वेबसाईटवर किंवा प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन करणे हे आवश्यक.

३) ॲमेझॉन फ्रॉड: 'तुम्हाला 'दिवाळी धमाका' 'न्यू इयर धमाका' या प्रकारच्या लॉटरीमध्ये ॲमेझॉनवर बक्षीस लागलय' असा फोन येतो, पत्रही पाठवले जाते. फुकट मिळणारी दहा लाखाची कार कोणाला नको असते ,मग त्यांनी दिलेल्या साईटवर आपण ऑनलाइन जातोच. आणि तिथेच फसतो.

४) OLX फ्रॉड: यात OLX वर ऑनलाइन आपण 'विकत घेत असलेली वस्तू' अथवा 'आपल्याला विकावयाची वस्तू' या दोन्ही बाबतीत गुन्हे घडू शकतात. बहुतांशी वेळा तुम्हाला संपर्क करणारी व्यक्ती ही स्वतःला सैनिकी क्षेत्रातील असल्याचे दर्शवते, जेणेकरून ती फसवणार नाही याचा आपल्याला विश्वास वाटतो. तशी खोटी सैनिकी ओळख पत्रेही दिली जातात. आपण बँक डिटेल्स शेअर करुन पैसे भरतो, पण वस्तू येत नाही. 'काहीतरी गडबड झाली असावी' असं म्हणून दिलगिरी व्यक्त करून समोरचा आरोपी QR कोड पाठवतो.आपण तो स्कॅन करतो आणि आपले अजूनच पैसे गायब होतात. वस्तू आपल्याला विकायची असेल तर समोरचा फोन करून ऑफर देतो. 'अकाउंट खात्रीसाठी मी आधी १रू. पाठवतो' असं सांगून तो QR कोड पाठवतो.आपण स्कॅन करतो आणि खरंच १रू. जमा झाल्यावर आपली खात्री पटून आपण त्याने पाठवलेला दुसरा कोडही स्कॅन करतो आणि आपल्या खात्यातले अजून पैसे गायब होतात. त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये QR कोड वापरू नका आणि शक्यतोवर प्रत्यक्ष भेटून व्यवहार करा.*

५) न्यू इयर फ्रॉड: वर्षअखेर जवळ येत चालली आहे. अशावेळी प्रसिद्ध उपहारगृहांच्या नावाने फेसबुकवर 'एका थाळीवर एक फ्री' अशाप्रकारच्या सवलतीच्या जाहिराती आपल्या पेजवर येत राहतात. त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला एका खोट्या फेसबुक पेजवर नेले जाते, तिथे फॉर्म भरून आपण आपले बँक डिटेल्स देतो. तुम्हाला 'तुमची थाळी तयार आहे, बँकेचा OTP शेअर करा' म्हणून मेसेज येतो. तुम्ही तो शेअर करता आणि..बुम! तुमच्या खात्यातले पैसे गायब! एका फ्री थाळीच्या नादात लोकांनी ५०-६० लाख रुपयेही गमावले आहेत.

६) गुगल एडिट फ्रॉड: यात बँकांचे, वाईन शॉपस्, पिझ्झा कंपन्यांचे 'कस्टमर केअर नंबर' एडिट करून (बदलून) त्यावरून तुम्हाला फोन केला जातो. त्यावरून तुमची वैयक्तिक माहिती, खात्याची माहिती घेतली जाते आणि बँकेचा ओटीपी मागवला जातो. वाईन किंवा पिझ्झाच्या खरेदीसाठी तुम्ही पैसेही भरतात, पण डिलिव्हरी होत नाही. म्हणूनच कस्टमर केअर नंबर्स हे नेहमी अधिकृत साइटवर जाऊन पडताळून बघा आणि मगच व्यवहार करा.

७) स्क्रीन शेअर फ्रॉड: ज्यांना मोबाईल किंवा कम्प्युटर बाबत तांत्रिक ज्ञान नाही, विशेषतः वयस्कर व्यक्ती किंवा स्त्रिया, त्यांना यात फसवण्यात येते. 'तुम्हाला हवा तो व्यवहार करण्यास मी मदत करतो' असे सांगून तुमच्या कडून 'स्क्रीन शेअर' नावाचे ॲप डाऊनलोड करून तुमच्या कम्प्युटरचा अथवा मोबाईलचा ताबा समोरची व्यक्ती स्वतःकडे घेते. आणि त्यानंतर ती तुमच्या वैयक्तिक माहितीचा कसा आणि किती गैरवापर करू शकते, ते सांगू शकत नाही!

तंत्रज्ञानात भयंकर वेगाने होणारी ही प्रगती जितकी मानवाच्या प्रगतीसाठी पूरक आहे तितकीच ती त्याच्या वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठी घातकही ठरू शकते. सायबर गुन्ह्यांचे हे गुंतागुंतीचे जाळे किती भयानक ठरू शकते याची अजून काही उदाहरणे पुढील भागात.

प्रत्येक गुन्हेगाराची एक विशिष्ट मानसिकता असते यावर बरेच मानसशास्त्रीय संशोधन झाले आहे. सायबर क्राईमच्या पोलीस उपायुक्त डॉ. रश्मी करंदीकर. यांच्याशी सायबर गुन्ह्याबाबत चर्चा करताना एक महत्त्वाची गोष्ट समजली ती म्हणजे हे बहुतांशी गुन्हेगार अगदी तरुण वयातील मुले असतात, विशेषतः भारतात. या मुलांचे शालेय शिक्षणही पूर्ण झाले नसते. देशातील काही विशिष्ट गावं ही सायबर गुन्हेगारांची गावं आहेत. यातल्या प्रत्येक घरातल्या मुला-मुलींना सायबर गुन्ह्यासाठी वडीलधाऱ्यांमार्फत प्रशिक्षित केले जाते. इथल्या समाजात सायबर गुन्ह्यात सहभाग असलेल्या मुलाला लग्नाच्या बाजारात मोठा भाव असतो. मोठ्या परिश्रमाने गुन्ह्याचा शोध शोध लावत पोलिस तिथे पोहोचलेच तरी त्यावेळी हे संपूर्ण गावच रिकामे झाले असते. चेहरे नसलेल्या या गुन्हेगारांचा शोध म्हणूनच गवताच्या पेंडीतून सुई शोधण्यासारखा असतो. या अदृश्य नजरा सोशल मीडियावरील हालचाली घारी सारख्या टिपून आपले सावज शोधतात. यांना बळी पडणारा सगळ्यात मोठा असुरक्षित वर्ग म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक, तरुण मुले-मुली आणि एकल स्त्रिया.

१) इन्शुरन्स फ्रॉड:याचे उदाहरण म्हणजे अगदी करोना काळातील ही घटना. चार-पाच वर्षापूर्वी रिटायर झालेले गृहस्थ, त्यांना मेलवर उत्तम रिटायरमेंट पॅकेज ऑफर करण्यात आले. त्यांनी तीन वर्षे नियमितपणे पैसेही भरले. वेगवेगळ्या अकाउंटवर पैसे भरण्यासाठी त्यांना सूचना मिळत गेल्या तरीही त्यांना संशय आला नाही. सायबर क्राईमच्या या गुन्हेगारांचे हे वैशिष्ट्यच आहे की त्यांचे 'वाचा आणि भाषेवर' जबरदस्त प्रभुत्व असते. दुर्देवाने कोरोना काळात या गृहस्थांचे निधन झाले. पत्नीने इन्शुरन्सच्या रकमेची मागणी केल्यावर पॉलिसी क्लोजर च्या नावाखाली तिच्याकडून अजून पैसे उकळून हि गुन्हेगार मंडळी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून गायब झाली. आपल्या खात्रीच्या इन्शुरन्स एजंट कडून किंवा कंपनी कडूननच पॉलिसी घ्या, ऑनलाइन कॉल्सवर भरवसा ठेवू नका.

२) कस्टम गिफ्ट फ्रॉड: यात स्त्रिया जास्त फसल्या जातात, विशेष करून अविवाहित, एकल महिला. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट वरुन त्या एकाकी आहेत याचा अंदाज घेतला जातो व ऑनलाइन मैत्रीचे जाळे फेकले जाते. थोडी मैत्री झाल्यावर 'मी तुला एक गिफ्ट परदेशातून पाठवतोय' म्हणून सांगितले जाते. स्त्री 'नको- नको' म्हणते पण सुखावते. मग तिला 'कस्टम डिपार्टमेंट' च्या नावावर कॉल येतो.'कस्टम्स ड्युटी भरा' या बाबीवर कित्येक लाख मागितले जातात. परदेशातला मित्र सांगतो,' मीच गिफ्ट पाठवली आहे. तू ड्युटी ऑनलाइन भर मी भारतात येतोच आहे.' या बहुधा परदेशी गँग्स असतात. कुटुंबाच्या अपरोक्ष हे सगळे प्रकार केले असल्याने महिला हातोहात फसवलीही जाते आणि ती पोलिसात तक्रारही करत नाही.

३) मॅट्रिमोनियल फ्रॉड: मॅट्रिमोनियल साईट वरुन वय वाढलेल्या एकल महिलांना सावज केले जाते. अनपेक्षितपणे एखाद्या देखण्या परदेशी स्थळाकडून विचारणा झालेली स्त्री हि मोहरते. मग मेलवर किंवा फोनवर वैयक्तिक गप्पा व्हायला लागतात. या गुन्हेगारांच्या 'लव्ह स्क्रिप्टस्'हि तयारच असतात. 'माझ्या दिवंगत काकांनी त्यांची संपत्ती माझ्या नावावर केली आहे, मी चेक ने ते पैसे तुझ्या नावावर पाठवतोय' असे ही व्यक्ती सांगते. स्त्रीला पुरेसे काही उमजायच्या आतच कस्टम्स मधून कॉल येतो 'तुमचा चेक आला आहे, हे "टेररिस्ट फंडिंग" नाही म्हणून सर्टिफिकेट द्या, एवढे पैसे कुठून आले ते सांगा!' असे म्हणून घाबरवून महिलेकडून पैसे उकळले जातात.

४) के.बी.सी. फ्राॅड: तुम्हाला 'कौन बनेगा करोडपती'ची लॉटरी लागलीये, या नंबरवर कॉल करा अशासारखे मेसेज येतात. मोहात पडलेली व्यक्ती फोन करते, बँक डीटेल्स देते, जीएसटी भरावा लागेल असेही सांगितले जाते. मग ओटीपी शेअर केला जातो आणि या प्रक्रियेत व्यक्तीचे अकाउंट रिकामे होते.

५) परचेस फ्रॉड: साड्या,दागिने, बॅग्स अत्यंत कमी किमतीत दाखवून खोट्या वेबसाईट बनविल्या जातात. महिला तिथे पैसे भरतात पण वस्तू घरी येत नाही.

६) लोन फ्रॉड: यात मोठमोठ्या फायनान्स कंपन्यांच्या नावाचा वापर केला जातो. पार मा. पंतप्रधानांचा फोटो वापरून वेबसाईट तयार करून 'पंतप्रधान कर्ज निधी' मधून कर्ज देण्याच्या जाहिरातीसुद्धा ही मंडळी करतात. कर्जाच्या रकमेच्या काही टक्के रक्कम तुमच्याकडून आधीच घेतली जाते आणि मंडळी गायब होतात.

७) सेक्सटोर्शन: तुमच्या सोशल मीडिया हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते. पॉर्नसारख्या साइट्सवर तुमची हालचाल जाणवली तर तुम्हाला 'लाइव्ह सेक्शुअल व्हिडिओ कॉल' केले जातात, 'चॅटस्'हि येतात. यात 'डिप फेक टेक्नॉलॉजीचा' वापर केला जातो. तुम्ही प्रतिसाद दिलात तर तुमचाही लाइव्ह व्हिडिओ रेकाॅर्ड होतो.पुढे धमक्या आणि ब्लॅकमेल यांचे सत्र सुरू होते आणि लाखो रुपये उकळले जातात. हेच व्हिडीओ दुसऱ्या गँग्सना दिले जातात जे तुम्हाला 'पोलिस'/ 'सीबीआय' या नावाने फोन करून परत पैसे उकळतात.

८) फेक फेसबुक प्रोफाईल: तुमच्याच फेसबुक प्रोफाईल वरील माहिती घेऊन दुसरे प्रोफाइल तयार केले जाते आणि त्यावरून तुमच्या मित्र मंडळींना पैशाची मागणी केली जाते.

९) सोशल मिडियावरील मुलींचे फोटो आणि व्हिडिओ मॉर्फ करून पॉर्नसाईटवर टाकणारी मोठी साखळीच आहे. कित्येक अजाण मुलीनी अशा परिस्थितीत घाबरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. आपले अकाऊंट वैयक्तिक ठेवणे आणि अनोळखी व्यक्तींना अकांउटमधे प्रवेश न देणे हाच यावर उपाय आहे.

१०) मायनर गर्ल्स फ्रॉड: हा एक भयंकर प्रकार आहे. पालकांच्या नकळत कधीकधी अल्पवयीन मुली इन्स्टाग्रामवर आपण १८ वर्षावरील असल्याचे दाखवून अकाऊंट उघडतात. या मुलींना हेरून एखाद्या मुलीच्या नावाने फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली जाते. मैत्री झाल्यावर 'माझ्याकडे स्तनांचा आकार वाढवायचे औषध आहे. पण त्यासाठी आधी तुझी साईज बघावी लागेल' असे सांगून तिच्या कडून नग्न व्हिडीओची मागणी केली जाते.तो दिला कि मग ब्लॅकमेलिंग सुरू होतं. घाबरलेल्या मुलीकडून तिच्या अकाउंटचा ताबा घेऊन तिच्या मित्र यादीतील इतर अशाच लहान मुलींना या मुलीच्या नावाने संपर्क केला जातो व असेच व्हिडिओज घेतले जातात. अशा गुन्हेगाराकडे नुकतेच ७०० हून अधिक अजाण मुलींचे नग्न व्हिडिओ पोलिसांना सापडले.

हे सगळंच खूप धक्कादायक व सुन्न करणार आहे. या सगळ्या प्रकारात न घाबरता पालकांनी आणि पीडितांनी पुढे येऊन तक्रारी नोंदवणे गरजेचे आहे. डॉ. रश्मी. यांच्या मते हा तपास किचकट असतोच पण त्यांच्या कार्यकाळात जवळजवळ ८७ % प्रकरणात त्यांना यशही मिळाले आहे. त्यामुळे पोलिसांना जरूर सहकार्य करा. आपली सुरक्षितता ही आपल्याच हातात असते, यास्तव या 'सायबर युगातील' आपले प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकूया आणि सजग राहूया.

 महिंद्राच्या इलेक्ट्रिक ट्रिओ रिक्षाचे उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

पर्यावरणपूरक वाहन निर्मितीला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक धोरण

- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 16 : वाढत्या इंधनदरवाढीला आळा घालण्यासोबत पर्यावरणपूरक वाहन निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले. त्यानुसार राज्यात 2030 पर्यंत बहुतांश वाहने इलेक्ट्रिक वाहने असतील. असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलीटीच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रिओ रिक्षाचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या यांच्या हस्ते आज येथे उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई पुढे म्हणाले, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक आणि ग्राहकांना अनुदान देण्याची नव्या धोरणात तरतूद आहे. या धोरणास विविध ऑटोमोबाईल कंपन्यांकडून प्रतिसाद लाभत आहे. मुंबई परिसरात मोठ्या प्रमाणात ऑटो रिक्षा चालविल्या जातात. येत्या काळात मुंबईच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक रिक्षा धावतील. यासाठी रिक्षा संघटना पुढाकार घेईल. कंपनीने देखील यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही ते म्हणाले.

            महिंद्रा कंपनीने ट्रिओ नावाची इलेक्ट्रिक रिक्षा बाजारात आणली आहे. या रिक्षाची किंमत दोन लाख रुपये इतकी असेल. प्रत्येक किलोमीटरमागे केवळ पन्नास पैसे खर्च येणार आहे. इंधनापोटी लागणारा खर्च वाचत असल्याने रिक्षा मालकाला पाच वर्षात दोन लाख रुपयांपर्यंतची बचत याद्वारे होणार आहे.

            यावेळी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलीटी लिमिटेड या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन मिश्रा व इतर मान्यवर उपस्थित होते. ट्रिओ रिक्षाचे अनावरण झाल्यानंतर स्वत: उद्योगमंत्र्यांनी रिक्षा चालवली आणि वाहना विषयी माहिती जाणून घेतली.

0000



 इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे आवाहन

            मुंबई, दि. 16 : कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये ऑक्टोबर २०२१ पासून विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीसह सुरू झाली आहेत. त्याअनुषंगाने उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) साठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी, अंतर्गत मूल्यमापन तसेच लेखी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा कालावधीमध्ये मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे.

            या वेळापत्रकानुसार इयत्ता बारावीच्या प्रात्यक्षिक, श्रेणी व तोंडी/अंतर्गत गुणांच्या परीक्षा १४ फेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात येतील. लेखी परीक्षा ४ मार्च ते ७ एप्रिल २०२२ या कालावधीत होतील. तर माहिती तंत्रज्ञान व सामान्य ज्ञान ऑनलाईन परीक्षांचा कालावधी ३१ मार्च ते ९ एप्रिल २०२२ असा असेल. प्रात्यक्षिक, श्रेणी/ तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा व आऊट ऑफ टर्न परीक्षा ३१ मार्च ते २१ एप्रिल २०२२ या कालावधीत घेण्यात येतील. इयत्ता बारावीच्या परीक्षांचा निकाल अंदाजे जून २०२२ च्या पहिल्या अथवा दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होईल.

            इयत्ता दहावीच्या प्रात्यक्षिक, श्रेणी व तोंडी/ अंतर्गत गुणांच्या परीक्षा २५ फेब्रुवारी ते १४ मार्च २०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात येतील. लेखी परीक्षा १५ मार्च ते १८ एप्रिल २०२२ या कालावधीत होतील. तर प्रात्यक्षिक, श्रेणी/ तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा व आऊट ऑफ टर्न परीक्षा ५ एप्रिल ते २५ एप्रिल २०२२ या कालावधीत घेण्यात येतील. इयत्ता दहावीसाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या कार्यशिक्षण विषयाची परीक्षा ५ एप्रिल ते १९ एप्रिल २०२२ या कालावधीत होतील. इयत्ता दहावीच्या परीक्षांचा निकाल अंदाजे जुलै २०२२ च्या पहिल्या अथवा दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होईल.

            परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर कोविड-१९ संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाने तसेच आरोग्य विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशी सूचना शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे.


०००००




 _*"Worry Is A Total Waste Of Time. It Doesnt Change Anything. All It Does Is Steal Your Joy And Keep You Busy Doing Nothing"*_

         🌹🌹🌹🌹🌹

       *Good Morning*

*Have a healthy and wealthy Friday*

Thursday, 16 December 2021

 सदस्य पात्रता, सभेच्या कालावधीबाबत

सहकार कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा

            सहकार कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात सन 2013 मध्ये विविध कलमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सुधारणा केल्यामुळे राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तथापि, या घटना दुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली असल्याने, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्याच्या हेतुने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

            सहकारी संस्थेचे सदस्य अधिनियमाच्या तरतूदीप्रमाणेच नियमातील तरतूदीनुसार अपात्र ठरत असल्यास त्यांचे नाव सदस्य नोंदवहीतून काढून टाकणे शक्य व्हावे यासाठी कलम 25अ मध्ये सुधारणा करणे.

            किमान सेवांचा वापर करूनही लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सहकारी संस्थांच्या सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे सभासद अक्रियाशील सभासद ठरतो व तो मतदान करण्याच्या मुलभुत अधिकारापासून वंचित राहतो. सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र दुर असल्याने व आजार, पुरपरिस्थिती तसेच बैठकीची सुचना वेळेत न मिळणे किवा संस्थेने न पाठविणे यामुळे सदस्य सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहु शकत नसल्याने कलम 26 मधील सदर तरतूद वगळण्यात आली.

            सहकारी संस्थांची समिती 21 संचालकांची असेल अशी तरतूद होती. तथापि, राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सर्व महसुल विभाग / जिल्हे यांना प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठी तसेच काही जिल्हयांमध्ये तालुक्यांची संख्या जास्त असल्याने “अ” वर्ग संस्थांच्या संचालकांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने राज्यस्तरीय शिखर संस्थेसाठी अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यशासनाच्या पुर्वपरवानगीने सदरची संख्या 25 पर्यंत वाढविल्यास जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अशी तरतूद करण्यात आली.

            कलम 73कअ मध्ये एखादा सदस्य संस्थेच्या उपविधीनुसार निरर्ह ठरविणे सोयीचे व्हावे यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली.

            अपवादात्माक परिस्थितीमध्ये जसे की, साथरोग, अतिवृष्टी दुष्काळ, भुंकप इत्यादी कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास पुढील तीन महिन्याचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत.

            संस्थांवर नेमण्यात आलेली समिती अथवा प्राधिकृत अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज करणे सुलभ व सोयीचे व्हावे यासाठी त्यांचा पदावधी 6 महिन्याऐवजी 12 महिने करण्यासाठी तसेच, संस्थावरच प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्याबाबत कलम 77अ, 78 व 78अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे, शासकीय अर्थसहाय्य प्राप्त असलेल्या संस्थासह सर्वच प्रकारच्या संस्थांवर कलम 78 व कलम 78अ नुसार प्रशासक नियुक्त करता येईल.

            निबंधकास अधिक चांगल्याप्रकारे सहकारी संस्थांना एखाद्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी निर्देश देणे सोईचे व्हावे यासाठी कलम 79 मध्ये सुधारणा करणे.

            लेखापरिक्षण दोष दुरूस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करणे इत्यादी संदर्भात अधिनियमाच्या स्पष्ट तरतूद नव्हती यासाठी कलम 82 मध्ये स्पष्ट तरतुद करण्यात आली त्यामुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण योग्य वेळेत व योग्यरित्या होऊन सर्व सहकारी संस्थांच्यावर लेखापरिक्षणा संदर्भात दोष दुरूस्ती करणे संबंधात निबंधकांचे नियंत्रण राहू शकेल. या कलमातील तरतूदीनुसार अवसायनाचा दहा वर्षापर्यंत कालावधी नागरी सहकारी बँकांच्या अवसायानाच्या कामकाजाचा व्याप तसेच उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे विचारात घेता कमी पडत असल्याने हा कालावधी 15 वर्षापर्यत वाढविण्यासाठी कलम 109 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. 

            सदस्य नसलेल्या व्यक्तीकडून ठेवी स्विकारण्या प्रतिबंध केला असल्याने सेवानिवृत्त सभासदांच्या ठेवी परत केल्यास बाहेरून कर्ज उभारून नियमित सभासदांना ज्यादा व्याज दराने कर्ज पुरवठा कारावा लागतो हे टाळण्यासाठी कलम 144 (5)अ मध्ये सुधारणा करुन पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थामधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करुन त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्याची तरतुद करण्यात आली.

            कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या समितीच्या निवडणूकीत उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात आल्यामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीस अपिल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसाचा कालावधी दिला असून सदर कालावधी गणना कशी करावी याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याने 152 (अ) मध्ये सुधारणा करुन कामकाजाचे तीन दिवस अशी तरतुद करण्यात आली.

            शासनाचे आणि निबंधकाचे पुनरीक्षणविषयक अधिकार कलम 105 मधील तरतुदीशी सुसंगत करून अर्जदाराला आर्थिक सवलत देण्यासाठी कलम 154 मध्ये सुधारणा करणे.

            अधिनियमांच्या तरतुदीपासुन संस्थांना सुट देण्याच्या शासनाच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी कलम 157 मध्ये सुधारणा करणे.

------०------



 




 



Featured post

Lakshvedhi