महाराष्ट्रातील 9 दिव्यांगांसह नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाला

वर्ष 2020 चे राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार जाहीर

            नवी दिल्ली, 1 : महाराष्ट्रातील 9 दिव्यांगांसह नाशिकच्या सर्वाजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाला वर्ष 2020 चे राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. या पुरस्कारांचे वितरण 3 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते होणार आहेत.

            दरवर्षी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने ‘राष्ट्रीय दिव्यांग सक्षमीकरण पुरस्कार’ प्रदान केले जातात. यावर्षी 3 डिसेंबर 2021 रोजी विज्ञान भवन येथे हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडणार आहे. यावर्षी महाराष्ट्रातील 9 दिव्यांगांसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग नाशिकला विविध श्रेणींमध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

            सांगलीच्या डॉ. पुनम अण्णासाहेब उपाध्ये, मुंबईच्या निक‍िता वसंत राऊत यांना ‘उत्कृष्ट कर्मचारी’ या श्रेणीतील पुरस्कार जाहीर झाला आहे. दिव्यांगांसाठी उत्कृष्ट काम करणा-या ‘वैयक्तिक आणि संस्थांच्या श्रेणी’ मध्ये सनिका बेदी यांना ‘उत्कृष्ट वैयक्तिक (व्यावसायिक )’ श्रेणीतील पुरस्कार जाहीर झालेला आहे.

            चलन अक्षमता (चालण्यातील अक्षमता, पेशीय अक्षमता, बटुत्व, एसिड अटैक पीडित, बरा झालेला कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात) या श्रेणीतील ‘रोल मॉडेल’ चा पुरस्कार लातूरचा प्रिती पोहेकर, कोल्हापूरचे देवदत्ता माने यांना जाहीर झाला आहे. या श्रेणीतील दृष्टीदोष असणा-या मुंबईतील नेहा पावसकर, नागपूरचे राजेश औस‍दानी, श्रवण दोष असणारे औरंगाबादचे सागर राजीव बडवे, बौध्दिक अक्षमता या श्रेणीत ‘रोल मॉडेल’ म्हणुन कोल्हापूरचा प्रथमेश दाते, याच श्रेणीत मूळची महाराष्ट्राची असलेली सध्या दिल्लीत वास्तव्यास असलेली देवांशी जोशी यांनाही जाहीर झालेला आहे. दिव्यागांसाठी सुगम्य वातावरण निर्म‍िती या श्रेणीत नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाला पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यासह क्रीडा श्रेणीतील ‘उत्कृष्ट क्रिडा खेळाडू’चा पुरस्कार कोल्हापूरची वैष्णवी सुतार यांना जाहीर झालेला आहे.

 महाराष्ट्राची सुपूत्री देवांशी जोशीला बौद्धिक अक्षमता श्रेणीतील

‘रोल मॉडल’ राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर

 

            नवी दिल्ली, 1 : मुळची महाराष्ट्राची सध्या दिल्लीत वास्तव्यास असलेली देवांशी जोशी ला बौध्द‍िक अक्षमता श्रेणीतील ‘रोल मॉडेल’ राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या पुरस्कारांचे वितरण 3 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याहस्ते होणार आहेत.

            दरवर्षी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने ‘राष्ट्रीय दिव्यांग सक्षमीकरण पुरस्कार’ प्रदान केले जातात. यावर्षी 3 डिसेंबर 2021 रोजी विज्ञान भवन येथे हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडणार आहे.

             देवांशी ही डाउन सिंड्रोम असलेली स्वावलंबी मुलगी आहे. देवांशीचा जन्म नागपूरचा आहे. नववीपर्यंतचे तिचे शिक्षण नागपूरातील सामान्य शाळेतच झालेले आहे. ती तिच्या कर्तृत्वाने बौध्दिक अक्षमतांबद्दल असलेला समाजातील गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करते आहे. आठ वर्षापासून ती पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून कार्य करीत आहे.

            सध्या ती दिल्लीतील वसंत कुंज  येथील बिग बाजारमध्ये फॅशन विभागात पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून आहे.    न्यूरो-डॉयवर्सिटी श्रेणीतील पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून काम करणारी ती प्रथम आहे. कामादरम्यान कुठल्याही विशेष सवलतीचा लाभ न घेता देवांशी पूर्ण समर्पण आणि उत्साहीपणे काम करते.  देवांशी जोशीने नेशनल ओपन स्कूल मधून 10 व 12 वी चे  शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. तिने विविध कौशल्य प्रशिक्षणही घेतले आहे. तीच्या बहुआयामी व्यक्तीत्वाची कौतुकपूर्ण दखल राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घेतलेली आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये तिला ‘उत्कृष्ट कर्मचारी’ म्हणूनही राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे.

            देवांशी  नियमितपणे ऑनलाईन, ऑफलाईन कार्यक्रमात आपल्या अनुभवाविषयी वक्ता म्हणून सांगत असते. वर्ष 2020 मध्ये संयुक्त राष्ट्र, जिनेव्हा येथे तिला बोलविण्यात आले होते परंतु कोरोना महासाथीमुळे देवांशीला जाता आले नाही. यावर्षी तिने ऑनलाईन माध्यमातून आपले विचार संयुक्त राष्ट्राच्या मंचावर मांडले.

            देवांशीला फोटोग्राफीचा छंद आहे. ती समाज माध्यमांवरही सक्रिय असते. तिला देश विदेशात प्रवास करायलाही आवडतो. तिच्या या सर्व वाटचालीत तिचे वडील अनिल जोशी आणि आई रश्मी जोशी यांचे मोठे पाठबळ आहे.

००००

 बचतगटातील महिलांच्या शेतमालाला जागतिक बाजारपेठेसाठी

वर्ल्ड एक्सपो दुबई येथे ‘माविम’चे कंपन्यासोबत सामंजस्य करार

- महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि. 1 : महिला आर्थिक विकास महामंडळ आपल्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी काम करत असून त्यासाठी बाजारपेठेतील संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्याच्या अनुषंगाने, वर्ल्ड एक्स्पो, दुबई येथे ‘माविम’ने एलबीआय जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, बीबी ग्लोबल एफझेडई आणि सॅन बॅन बिझनेस कमर्शियल इन्व्हेस्टमेंट एलएलसी सोबत तीन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

            महिला आर्थिक विकास महामंडळने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटासारख्या माध्यमांचा उपयोग केला आहे. ‘मविम’ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी त्यांना सक्षम करणारी, महत्त्वाची यंत्रणा आहे. बचतगटाच्या महिलांच्या शेतमालाला बाजारपेठ व उत्कृष्ट दर मिळवून देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे.

           महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या सामंजस्य कराराद्वारे, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील महिला शेतकऱ्यांकडून कृषी मालाच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील महिला शेतकऱ्यांकडून सुमारे 42,000 टन कृषी माल खरेदी होईल.या भागीदारीमुळे कांदा, तांदूळ, ताजी फळे आणि भाजीपाला या उत्पादनांसाठी जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल. या सामंजस्य करारामुळे महिला शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बाजारपेठेत आपला कृषी माल पोहोचण्यासाठी संधी मिळणार आहे. या तीन सामंजस्य करारांचे मूल्य जवळपास 60 ते 65 कोटी असण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा राज्यभरातील ५० हजार महिला शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

              ग्रामीण महिलांचे संघटन, त्यांची क्षमता बांधणी, उद्योजकता विकास यासाठी ‘माविम’कडून काम केले जाते. या सामंजस्य करारामुळे बचतगटाच्या महिलांच्या शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळाली याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘माविम’च्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, यांनी या सामंजस्य कराराबाबत व्यक्त केली.

            ‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी यावेळी उपस्थित होत्या.

---------

 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात

‘लेखक, भाषा आणि लोकशाही’ परिसंवादाचे आयोजन

- मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

            मुंबई, दि. 1 : भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिनस्थ कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे यंदाच्या नाशिक येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात प्रथमच ‘लेखक, भाषा आणि लोकशाही’ या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे प्रथमच अशा परिसंवादाचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती प्रधान सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

           नाशिक येथे दिनांक 2 ते 5 डिसेंबर 2021 या कालावधीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. दिनांक 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत राज्यामध्ये मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. भारत निवडणूक आयोगाने हा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 5 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढविला आहे. या कार्यक्रमांसंदर्भातील माहिती देण्यासाठी मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

           निवडणुकांमुळे लोकशाहीचा ढाचा अबाधित राहतो, पण लोकशाही सक्षम राहावी, यासाठी समाजातील सर्जनशील घटक विविध पातळ्यांवर काम करत असतात. सामान्य माणसाचा आवाज व्यवस्थेपर्यंत पोहोचवणारा एक महत्त्वाचा घटक असतो तो लेखक आणि त्याची लेखणी. लेखकाची हीच भूमिका केंद्रस्थानी ठेवून या परिसंवादात ज्येष्ठ संपादक दिनकर गांगल, मराठी भाषेच्या चळवळीतले प्रा.कौतिकराव ठाले पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ, पत्रकार आणि संपादक इब्राहीम अफगाण व दीप्ती राऊत, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे हे मान्यवर सहभागी होणार आहेत. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ.दीपक पवार करणार आहेत. परिसंवाद Chief Electoral Officer या फेसबुक पानावरून आणि https://ceo.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावरूनही पाहता येणार असल्याचे श्री.देशपांडे यांनी यावेळी सांगितले.

           या संमेलनात मतदारांच्या जनजागृतीसंबंधी प्रकाशने आणि शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी खेळ यांचे दालनही असणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने मतदार जागृतीसंबंधी निवडणूक साक्षरता मंडळ, चुनाव पाठशाळा, मतदार जागृती मंच ही व्यासपीठे तयार केली आहेत. ही व्यासपीठे शाळा महाविद्यालये, गाव-परिसर, कार्यालयांमध्ये स्थापन करण्यासंबंधीची मार्गदर्शक पुस्तिकाही या दालनात उपलब्ध असेल. विद्यार्थी व शिक्षक यांनी मोठ्या संख्येने या दालनाला भेट देऊन लोकशाहीसंबंधीचे ल्युडो, सापशिडी यांसारखे खेळ तसेच व्यासपीठे समजून घ्यावीत, असेही आवाहन श्री.देशपांडे यांनी केले आहे.

            या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमात आजमितीस 70 टक्के अर्ज ऑनलाईन प्राप्त झाले असून या नोंदणीत तरुणांचा मोठा सहभाग आहे. संपूर्ण राज्यातून एकूण 13 लाख अर्ज प्राप्त झाले यात 7 लाख 86 हजार नवमतदार नोंदणीसाठी, मयत किंवा स्थलांतरित झालेले 1 लाख अर्ज तर नावात किंवा पत्त्यात बदल असे 90 हजार अर्ज प्राप्त झाले असल्याची माहितीही श्री.देशपांडे यांनी यावेळी दिली.

000

 कारखान्यांमध्ये सुरक्षा ही वैधानिक गरज

 

                                           - प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगl

               मुंबई, दि 1 : सामाजिक सुरक्षेबरोबर औद्योगिक सुरक्षा महत्वाची असून यासाठी कामगार विभाग सातत्याने नवनवीन नियम तयार करत आहे. येणाऱ्या काळात आंतरराष्ट्रीय संघटना असो की त्याबाबतचे प्रमाणीकरण असो, प्रत्येक रासायनिक किंवा औद्योगिक कारखान्यामध्ये सुरक्षा ही वैधानिक गरज बनली आहे. आज बाजारात रोज नवीन आय.पी.ओ. येत आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना आपला मानक सुरक्षा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्येकाने वैयक्तिक सुरक्षेची काळजी घेतली तर त्यांना संघटनात्मक ध्येय सहज मिळू शकते. एकटा व्यक्ती प्रगती करू शकत नसून त्यांची संघटनेसोबतच प्रगती सहज होऊ शकत असल्याचे प्रतिपादन कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद-सिंगल यांनी आज व्यक्त केली.

           औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय आणि नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील रासायनिक कारखान्यातील ऑपरेटर्स, पर्यवेक्षक यांच्याकरिता ‘ॲक्टसेफ-केमसेफ्टी’ या सुरक्षाविषयक शिबिराचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले होते, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालक सुधाकर राठोड तसेच महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेचे संचालक शशांक साठे आदी उपस्थित होते.

            श्रीमती सिंगल म्हणाल्या, भविष्यात येणारा काळ आणि त्यानुसार राज्यातील औद्योगिक आणि रासायनिक कारखान्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने वैयक्तिक सुरक्षेबरोबर कारखान्याची सुरक्षा करणे काळाची गरज बनली आहे. एखादा कारखाना किंवा कंपनी ही आपल्याकडे सुरक्षततेबाबतची किती माहिती आहे, यावरून निवड करत असते. यावरून कारखाना कर्मचाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी, अचूकता आणि परिणामाभिमुख काम करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत श्रीमती सिंगल यांनी व्यक्त केले.

           कामगार आयुक्त श्री.जाधव म्हणाले की, राज्यातील कामगारांचे हित जपण्यासाठी जवळपास 29 कायदे करण्यात आले असून रासायनिक तसेच औद्योगिक कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी शासन काळजी घेत असते. पूर्वीचा काम करणारा कामगार हा एका कंपनीमध्ये आयुष्यभर काम करत असे. पण आता जग स्पर्धात्मक झाले असल्याने आपल्याकडे सुरक्षेविषयक असलेल्या ज्ञानावर कारखान्यात निवड केली जात आहे. औद्योगिक तसेच रासायनिक कारखान्यात सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे या सुरक्षा प्रशिक्षणाचा उपयोग सर्वांना होणार असल्याची गरजही श्री.जाधव यांनी व्यक्त केली.

           संचालक श्री.राठोड म्हणाले की, कारखान्यात होणारे 80 टक्के अपघात हे मानवी चुकांमुळे होत असतात. औद्योगिक आणि रासायनिक कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सुरक्षाविषयक प्रशिक्षणाचा नेहमीच फायदा होत आहे. गेल्या तीन वर्षापासून शासनस्तरावर हे प्रशिक्षण शिबिर राबविण्यात येत असून यामुळे अपघात टाळण्यासाठी ‘ॲक्टसेफ-केमसेफ्टी’ या प्रशिक्षणाचा निश्चितच फायदा होणार असल्याचे श्री.राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

0000

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त

स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिली नवीन 5 आयुक्तांना शपth

            मुंबई, दि. 1 : सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेअन्वये, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी नाशिक, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि अमरावती या महसुली विभागांकरिता राज्य सेवा हक्क आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. या 5 आयुक्तांना नवीन प्रशासकीय इमारती मधील आयोगाच्या कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शपथ दिली.

            श्रीमती चित्रा विकास कुलकर्णी, यांची आयुक्त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, नाशिक महसुली विभाग, श्री. दिलीप मोहनराव शिंदे, आयुक्त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, पुणे महसुली विभाग, श्री. अभय बुद्धदेव यावलकर, आयुक्त राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, नागपूर महसुली विभाग, डॉ. नरुकुल्ला रामबाबु, आयुक्त राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, अमरावती महसुली विभाग आणि डॉ. किरण दत्तात्रेय जाधव, यांनी आयुक्त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, औरंगाबाद महसुली विभागात राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त म्हणून शपथ घेवून राज्य लोकसेवा आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला.

            शपथविधीनंतर मुख्य आयुक्त श्री. स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील पात्र व्यक्तीना पारदर्शक कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता, तसेच शासकीय विभाग, अभिकरणे व इतर सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंमलात आलेला आहे. अधिनियमाच्या कलम १३ पोट नियम-२ अन्वये प्रत्येक महसुली विभागासाठी एक राज्य सेवा हक्क आयुक्त नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार पाच आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे असे त्यांनी सांगितले.

            महसुली विभागातील आयुक्तांच्या नेमणुकीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल तसेच अधिनियमाने निश्चित केलेल्या उद्देशांना चालना मिळेल असा विश्वास मुख्य आयुक्त श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, यांनी व्यक्त केला.

0000

 

 6 डिसेंबर रोजी किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्ती पूर्णत: बंद ठेवण्याचे आदेश

 

            मुंबई, दि. 1 : मुंबई शहर जिल्ह्यातील दादर, शिवाजीपार्क, माहिम, धारावी, सायन, करीरोड स्टेशन पर्यंतचा सर्व भाग वरळी सी फेस, वरळी कोळीवाडा ते संगम नगर पर्यंत हद्दीमधील भागात स्थित असणाऱ्या तसेच सायन कोळीवाडा, किंग्जसर्कल, अॅन्टॉपहिल, वडाळा, शिवडी, काळाचौकी, भोईवाडा पर्यंत हद्दीमधील ( निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क ई. एफ. जी. आय व एच विभाग) सर्व किरकोळ मद्य विक्री करणाऱ्या नमुना एफएल- २, एफएल-३, एफएलबीआर-२, सीएल/एफएल/टिओडी ३ नमुना-ई, टिडी-1, सीएल-३, फॉर्म ई-२, एफएल-४ (क्लब अनुज्ञप्ती) या अनुज्ञप्त्या सोमवार दिनांक 6 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्णतः बंद ठेवण्यात याव्यात व या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. या आदेशाचे उल्लंघन करुन मद्य विक्री करीत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे.

००००