Monday, 29 November 2021
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
कोविडच्या नव्या विषाणुसंदर्भात मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता
आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत हवाई प्रवाशांची अद्ययावत माहिती मिळाल्यास
संसर्गाला रोखणे सोपे जाईल – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
कोविडच्या ओमायक्रॉन या विषाणुच्या प्रकाराचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती नियमितरित्या मिळत रहावी जेणेकरून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल व संसर्गाला वेळीच रोखण्यात यश मिळेल असे सांगितले.
ज्या देशांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे तेथील लाट सर्वात मोठी असून फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रीया या देशांमध्ये दर दिवशी 30 हजारांपेक्षा जास्त लोक कोरोनाग्रस्त झालेले आढळत आहेत. ओमायक्रॉन विषाणुचे 50 पेक्षा जास्त म्युटेशन आहेत. सध्याच्या आरटीपीसीआर चाचणीत या व्हेरियंटची लागण असल्यास एस जिन आढळणार नाही. सध्या तरी प्रतिबंधासाठी मास्क सर्वात जास्त आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 12 देशातल्या प्रवाशांची तेथून विमानात बसण्यापूर्वी 72 तास अगोदर आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक केली असून इथे उतरल्यावर परत एकदा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे. तसेच 7 दिवसांसाठी विलगीकरण आवश्यक आहे.
परदेशातून येणारे प्रवासी थेट मुंबईत किंवा महाराष्ट्रातील इतर विमानतळांवर न उतरता देशात इतरत्र उतरून नंतर देशांतर्गत विमान सेवेने किंवा रस्ते आणि रेल्वे मार्गे आल्यास त्यांची तपासणी कशी करणार हा सध्याचा प्रश्न असून पंतप्रधानांना देखील यासंदर्भात अवगत करण्यात यावे यावर बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशभरातील आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत विमानसेवांनी प्रवाशांची माहिती नियमितपणे एकमेकांना दिल्यास रुग्ण प्रवासी तसेच त्यांच्या संपर्कातील प्रवासी शोधणे सोपे जाईल असे सांगितले.
*राज्य सरकारची नवीन नियमावली अराजकतेला आमंत्रण देणारी: ललित गांधी*
*व्यापारयांच्यावर लागू केलेली दंड आकारणी रद्द करण्याची महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ची मागणी.*
कोरोना च्या नव्या संकटाला रोखण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीमध्ये लसीकरण पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींना पाचशे रुपये दंड व दुकानांमध्ये लसीकरण पूर्ण न केलेला ग्राहक आढळल्यास दहा हजार रुपये दंडाची केलेली तरतूद ही राज्यात व्यापारी वर्गांमध्ये नाराजी निर्माण करणारी व अराजकाला आमंत्रण देणारी असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले.
सदर तरतूद ही व्यापारयांच्यावर अन्याय करणारी असून अतार्किक आहे. व्यापारी आपल्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण पूर्ण केलेल्या ग्राहकांनाच प्रवेश देतील. या संदर्भातले आवश्यक ते प्रबोधन ही करतील. परंतु एखाद्या ग्राहकाच्या चुकीची शिक्षा दुकानदाराला देणे हे कुठल्याही पद्धतीने तर्कसंगत नाही. त्यामुळे सरकारने दंडाची ही तरतूद त्या त्या व्यक्तीला लागू करावी. व्यापारी आस्थापनांना दंड आकारणी करण्याची तरतूद तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज च्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
गेल्या दोन वर्षामध्ये कोरोना संबंधीच्या विविध निर्बंधांमुळे मुळातच व्यापारी वर्ग अडचणीत आलेला आहे. आता कुठे व्यापार सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली आहे.
दोन वर्षाचे नुकसान भरून कसे काढायचे या विवंचनेत व्यापारी असताना अशा प्रकारच्या तरतुदी करून, राज्यातल्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्यावर वेगवेगळे अतार्किक निर्बंध लादणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला खिळ बसवणारे आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात दुकान सोडून अन्य ठिकाणी बिना लसीकरण आढळणाऱ्या लोकांची जबाबदारी मग नेमकी कोण घेणार आहे.. त्यासाठी दंड कोणाला आकारला जाणार आहे? सरकारी कार्यालयात एखादा नागरिक विना लसीकरण आढळला तर त्याचा दंड कोणाकडून आकारला जाणार आहे? अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यापारी वर्गाकडून व्यक्त होत आहेत. सरकारने या विषयात विलंब न करता हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अन्यथा व्यापाऱ्यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागेल असा इशाराही ललित गांधी यांनी यावेळी दिला.
नगर विकास विभाग
महानगरपालिका,नगरपरिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या. अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर काढण्यात येईल.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे.
तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.
-----०-----
ग्राम विकास विभाग
ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10 च्या पोट कलम (1क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (6-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
ग्राम विकास विभाग
राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या
वाढविण्यासंदर्भात मान्यता
राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल.
राज्य निवडणूक आयोग, जिल्ह्यातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीद्वारे निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल.
पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्ह्यांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्ह्यासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल :-
“क्ष” म्हणजे राज्यातील जिल्ह्यामधील सर्वात अधिक लोकसंख्या. “वाय” म्हणजे राज्यातील जिल्ह्यामधील सर्वात कमी लोकसंख्या उपरोक्त प्रमाणे लोकसंख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेब धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.
कलम 9 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (क) मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत, निर्वाचक गटांची एकूण संख्या 85 निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-----
Subscribe to:
Posts (Atom)