@Alibag beach😂 साहसी उपक्राअंतर्गत

 

खिचडी वर्ग

 उघडा डोळे बघा नीट आपलं भविष्य पूर्ण अंधारात आहे प्रत्येक पालकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे

विदर्भातील आठ जिल्ह्यांत 'कौशल्य रथ' च्या माध्यमातून व्यवसाय प्रशिक्षण देणार

 विदर्भातील आठ जिल्ह्यांत 'कौशल्य रथ' च्या माध्यमातून

व्यवसाय प्रशिक्षण देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि. ३० : स्थानिक युवकांमधील कौशल्य विकास वाढवणे, प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देणे, कौशल्य विषयक अभ्यासक्रमांच्या बाबत जनजागृती रोजगारक्षम युवक-युवतींची नोंदणी यासाठी  विदर्भातील आठ जिल्ह्यांत "कौशल्य रथ" च्या माध्यमातून व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि  पुष्पांचल फाउंडेशनतर्फे आयोजित "कौशल्या रथ" चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यानी हिरवी झेंडीं दाखवून केले.

             कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त निधी चौधरी, व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण मंडळाचे संचालक योगेश पाटील, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनवणे, पंचशील फाउंडेशनचे संचालक गौरांग पांडे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ‘कौशल्य रथ’चा उद्देश  रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता  वाढवण्यासाठी विदर्भातील आठ जिल्ह्यातील युवकाना करिअर मार्गदर्शन करणे, त्यासंदर्भात कौशल्य प्रशिक्षण देणे हा आहे. या उपक्रमामुळे वंचित घटकांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण होण्यास मदत  होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            कौशल्य विकास मंत्री लोढा म्हणाले की, विदर्भातील आठ जिल्ह्यांमध्ये विविध कौशल्य क्षेत्रीय परिषदा यांच्या अंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या कौशल्य विषयक अभ्यासक्रमासाठी युवक युवतींची नोंदणी करणे आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रवृत्त करणे  याकरिता ‘कौशल्य रथ’ महत्त्वाची भूमिका बजावतील. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योग विकास अभियानांतर्गत  नियोक्ते आणि नोकरी शोधणारे यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी व्यक्तींसाठी ‘कौशल्य रथा’द्वारे  व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विदर्भातील आठ जिल्ह्यांमध्ये पाच बसेसचा वापर करून महाविद्यालयांमध्ये थेट नावनोंदणी सत्रे आयोजित केली जाणार असल्याची श्री. लोढा यांनी सांगितले.

000

इट राईट कॅम्पस उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल मुंबई मध्यवर्ती कारागृहास मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र

 इट राईट कॅम्पस उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहास मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र

 

            मुंबई, दि. ३० :- अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या इट राईट कॅम्पस उपक्रमात मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाने उत्कृष्ट  कामगिरी केली असल्याने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी लहू कनसकर यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.

            या प्रसंगी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त अभिमन्यू काळे, सह आयुक्त (प्रशासन) चंद्रकांत थोरात, सहा आयुक्त (अन्न) श्री. इंगवले, सहा आयुक्त (औषध) श्री. गव्हाणे आदी उपस्थित होते.

            मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली स्वयंपाक गृहातील उपकरणांची स्वच्छता व देखभाल नोंदी, पेस्ट कंट्रोल रेकॉर्ड्स, अन्न पदार्थ हाताळणाऱ्यांना देण्यात येणारे  प्रशिक्षण तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र, ऑडिट, कच्च्या मालाची गुणवत्ता तसेच बनवलेल्या अन्नाची गुणवत्ता व पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता या निकषांमध्ये परिपूर्ण कामगिरी केली आहे. इट राईट कॅम्पस उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करून प्रमाणपत्र मिळवणारे पहिले कारागृह असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यापुढेही मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाने उपक्रमात सातत्य राखावे अशी अपेक्षा मंत्री श्री. आत्राम व्यक्त केली.

            मंत्री श्री. आत्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात इट राईट कॅम्पस उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे.  या उपक्रमातून राज्यातील रुग्णालये, महाविद्यालयाची कॅन्टीन, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कॅन्टीन मध्ये चांगली कामगिरी होत असल्याचे सहायक आयुक्त (अन्न) श्रीमती अनुपमा पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणार

 अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या

प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणार

- मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

 

            मुंबई, दि. ३० :-  अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कामकाज अधिक गतीने व सुलभपणे होण्यासाठी  विभागाकडील प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी दिली.

            मंत्री श्री. आत्राम यांनी आज त्यांच्या दालनात अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त अभिमन्यू काळे, सह आयुक्त (प्रशासन) चंद्रकांत थोरात, सहा आयुक्त (अन्न) श्री. इंगवले, सहा आयुक्त (औषध) श्री. गव्हाणे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. आत्राम यांनी सांगितले, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या बळकटीकरणासाठी  आवश्यक साहित्याची खरेदी करण्याबरोबरच  फिरत्या प्रयोगशाळेसाठी १६ वाहने खरेदी करण्याचे नियोजन केले आहे.  या प्रयोगशाळा पिपीपी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबतही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे काम गतीने व्हावे म्हणून विभागातील सह आयुक्त अन्न, औषध, सहाय्यक आयुक्त अन्न, औषध पदावरील पदोन्नतीची प्रकरणे १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण करावीत. विभागाकडील पदे पुनर्जीवित करणे, नवीन पदांना मान्यता घेणे, वर्ग तीन व चार पदांची भरती प्राधान्याने  करावी, अशा सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या.

इट राईट कॅम्पस उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल मुंबई मध्यवर्ती कारागृहास मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र

 इट राईट कॅम्पस उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल

मुंबई मध्यवर्ती कारागृहास मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र

 

            मुंबई, दि. ३० :- अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या इट राईट कॅम्पस उपक्रमात मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाने उत्कृष्ट  कामगिरी केली असल्याने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या हस्ते मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी लहू कनसकर यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.

            या प्रसंगी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त अभिमन्यू काळे, सह आयुक्त (प्रशासन) चंद्रकांत थोरात, सहा आयुक्त (अन्न) श्री. इंगवले, सहा आयुक्त (औषध) श्री. गव्हाणे आदी उपस्थित होते.

            मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली स्वयंपाक गृहातील उपकरणांची स्वच्छता व देखभाल नोंदी, पेस्ट कंट्रोल रेकॉर्ड्स, अन्न पदार्थ हाताळणाऱ्यांना देण्यात येणारे  प्रशिक्षण तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र, ऑडिट, कच्च्या मालाची गुणवत्ता तसेच बनवलेल्या अन्नाची गुणवत्ता व पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता या निकषांमध्ये परिपूर्ण कामगिरी केली आहे. इट राईट कॅम्पस उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करून प्रमाणपत्र मिळवणारे पहिले कारागृह असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यापुढेही मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाने उपक्रमात सातत्य राखावे अशी अपेक्षा मंत्री श्री. आत्राम व्यक्त केली.

            मंत्री श्री. आत्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात इट राईट कॅम्पस उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे.  या उपक्रमातून राज्यातील रुग्णालये, महाविद्यालयाची कॅन्टीन, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कॅन्टीन मध्ये चांगली कामगिरी होत असल्याचे सहायक आयुक्त (अन्न) श्रीमती अनुपमा पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

सागरी वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी लिथुआनियाला सर्वतोपरी सहकार्य

 सागरी वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी

लिथुआनियाला सर्वतोपरी सहकार्य

– मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभला आहे. राज्यात सागरी वाहतूक आणि त्या अनुषंगाने विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. या क्षेत्रातील गुंतवणूक कऱण्यासाठी लिथुआनियातील उद्योजकांना सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे राज्याचे बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

            लिथुआनियाच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रालयात मंत्री श्री. बनसोडे यांची भेट घेऊन येथील सागरी क्षेत्र वाहतुकीतील विविध संधींबाबत चर्चा केली.

            लिथुआनियाचे भारतातील राजदूत डायना मिक्व्हीसीन, डायरेक्टर जनरल कापेडा सी पोर्ट ॲथॅारिटीचे अल्गीस लटाकस यांच्यासह तेथील बंदरे विभागाचे महासंचालक, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माणिक गुरसळ, बंदरे विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ खरात, प्रशासन अधिकारी प्रदीप बढिये, राजशिष्टाचार विभागाचे अवर सचिव  मिलिंद हरदास आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले, लिथुआनिया हा बाल्टीया प्रदेशापैकी एक सागरी विकास क्षेत्रात अग्रणी भाग आहे. राज्यात सागरी विकास धोरण २०२३ मधील विविध नवीन वैशिष्ट्य सागरी पर्यटन, नवीन बंदरे, मालवाहतुकीसाठी रस्ते व रेल्वे कडून देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधासह अद्यावत तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले असल्याचे सांगितले.

            यावेळी महाराष्ट्र आणि लिथुआनियातील सागरी क्षेत्रातील विविध संधींसंदर्भात मंत्री श्री. बनसोडे यांनी या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. राज्यातील सागरी वाहतूक आणि इतर संधीच्या अनुषंगाने सादरीकरणही करण्यात आले. यावेळी बंदरे विकास मंत्री आणि सागरी विकास मंडळाचे अधिकारी यांना लिथुआनियाच्या सागरी विकास, उद्योगास भेट देण्याचे निमंत्रण शिष्टमंडळाने दिले.

            महाराष्ट्रात काम करणे निश्चितपणे आवडेल, अशी भावना यावेळी शिष्टमंडळातील सदस्यांनी व्यक्त केली. एकत्रितपणे बंदरे विकासाच्या अनुषंगाने यापुढील काळात काम करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. मंत्री श्री. बनसोडे यांनी, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने राज्यात निश्चितपणे स्वागत आणि सहकार्य केले जाईल, असे सांगितले.

000

जर्मनीला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्राचा पुढाकार

 जर्मनीला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्राचा पुढाकार

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची जर्मनीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक

           

            मुंबई, दि. ३० : जर्मनीला  किमान ४ लाख कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे रोजगारांच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि जर्मनीला कुशल मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र पुढाकार घेईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            आज मंत्रालयात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, जर्मनी शिष्टमंडळातील फ्रॅंक झुलर, अंद्रेस रिस्किट, ओमकार कलवाडे यांच्या समवेत जर्मन शिष्टमंडळाची बैठक झाली.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, याबाबत लवकरच महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलन करून, या विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे शिक्षण हे अकृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून देण्यात येईल. त्यानंतर जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाईल.

            या निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे जाण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जाईल. जर्मन येथे गेल्यानंतर त्यांचे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण होईल. मात्र यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी किंवा संबंधित कंपनीकडून नाकारले तर त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य करावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केल्या.

            आजचे युग हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग  तंत्रज्ञान वापरण्याचे युग आहे. नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून युवा पिढी एकापेक्षा अधिक कौशल्य विकास प्राप्त करू शकते. जर्मनी येथे संधी मिळालेले विद्यार्थी स्वतःच्या उत्कृष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण कामगिरीने आपल्या देशाची, राज्याची वेगळी ओळख निर्माण करतील असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

0000

विदर्भातील आठ जिल्ह्यांत 'कौशल्य रथ' च्या माध्यमातून व्यवसाय प्रशिक्षण देणार

 विदर्भातील आठ जिल्ह्यांत 'कौशल्य रथ' च्या माध्यमातून

व्यवसाय प्रशिक्षण देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि. ३० : स्थानिक युवकांमधील कौशल्य विकास वाढवणे, प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देणे, कौशल्य विषयक अभ्यासक्रमांच्या बाबत जनजागृती रोजगारक्षम युवक-युवतींची नोंदणी यासाठी  विदर्भातील आठ जिल्ह्यांत "कौशल्य रथ" च्या माध्यमातून व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि  पुष्पांचल फाउंडेशनतर्फे आयोजित "कौशल्या रथ" चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यानी हिरवी झेंडीं दाखवून केले.

             कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे आयुक्त निधी चौधरी, व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण मंडळाचे संचालक योगेश पाटील, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनवणे, पंचशील फाउंडेशनचे संचालक गौरांग पांडे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, ‘कौशल्य रथ’चा उद्देश  रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता  वाढवण्यासाठी विदर्भातील आठ जिल्ह्यातील युवकाना करिअर मार्गदर्शन करणे, त्यासंदर्भात कौशल्य प्रशिक्षण देणे हा आहे. या उपक्रमामुळे वंचित घटकांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण होण्यास मदत  होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            कौशल्य विकास मंत्री लोढा म्हणाले की, विदर्भातील आठ जिल्ह्यांमध्ये विविध कौशल्य क्षेत्रीय परिषदा यांच्या अंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या कौशल्य विषयक अभ्यासक्रमासाठी युवक युवतींची नोंदणी करणे आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रवृत्त करणे  याकरिता ‘कौशल्य रथ’ महत्त्वाची भूमिका बजावतील. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योग विकास अभियानांतर्गत  नियोक्ते आणि नोकरी शोधणारे यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी व्यक्तींसाठी ‘कौशल्य रथा’द्वारे  व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. विदर्भातील आठ जिल्ह्यांमध्ये पाच बसेसचा वापर करून महाविद्यालयांमध्ये थेट नावनोंदणी सत्रे आयोजित केली जाणार असल्याची श्री. लोढा यांनी सांगितले.

00

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या मुंबईतील नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन

 राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या

मुंबईतील नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सर्व महत्वाची कार्यालय ही मुंबई येथे आहेत. त्यामुळे लोकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी सोयीचे व्हावे यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे नवीन कार्यालय मुंबई येथे सुरू करण्यात आले आहे. हे कार्यालय महाराष्ट्र व गोवा या राज्यासाठीचे राज्य कार्यालय असणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी दिली.

               राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या मुंबईतील नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

                 यावेळी आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी, अंजू बाला, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे उपस्थित होते.

                 श्री. हलदर म्हणाले, अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगामार्फत घेण्यात येतो. योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगामार्फत राज्याच्या विविध विभागांना निर्देश देण्यात येतात. अनुसूचित जातीच्या  समाजातील समस्यांचे निराकरण मुंबई येथील कार्यालयातून करण्यात  येईल. आयोगाने ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे त्यामुळे ऑनलाईनही तक्रार नोंदविता येते,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                 श्री.पारधी म्हणाले, अनुसूचित जातीतील समाजाच्या लोकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी मुंबई येथील कार्यालय हे सोयीचे झाले आहे. राज्यातील सर्व भागातील लोक मुंबई येथे कामानिमित्त येतात. सर्व क्षेत्रिय कार्यालय मुंबई येथे असल्यामुळे लोकांना मुंबई येथे येणे सोयीचे आहे.

            सदस्या अंजू बाला म्हणाल्या, अनुसूचित जातीतील समाजाच्या लोकांनी आयोगाकडे आपल्या समस्या मांडण्यासाठी यावे. लोकांना आपले हक्क माहिती करुन द्यावेत. आयोग नागरिकांच्या हक्कासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सहसचिव दिनेश डिंगळे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे संचालक कौशल कुमार यांनी कार्यक्रमाचे आभार मानले. तर मागासवर्ग अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भारत वानखेडे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

            हे कार्यालय निष्ठा भवन, चौथा मजला, सीजीओ बिल्डिंग, चर्चगेट येथे सुरू झाले आहे

ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना सन 2023 चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर

 ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना

सन 2023 चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर

 

            मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र शासनाकडून दिला जाणारा सन 2023 चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा राज्यातील सर्वौच्च नागरी सन्मान आहे. आज यासंदर्भातील घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.  मानपत्र, सन्मानचिन्ह आणि रुपये 25 लाख असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. अशोक सराफ यांनी नाटक आणि चित्रपटांच्या माध्यमातून केलेल्या कला क्षेत्रातील कामगिरीचा गौरव या पुरस्काराच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध मान्यवरांनी या पुरस्काराबद्दल अभिनेते अशोक सराफ यांचे अभिनंदन केले आहे.

            महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा हा सर्वात मोठा पुरस्कार आहे. आरोग्यसेवा, उद्योग, कला, क्रीडा, पत्रकारिता, लोकप्रशासन, विज्ञान आणि समाजसेवा या क्षेत्रांत केलेल्या विशेष योगदानासाठी हा पुरस्कार दिला जातो. या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नाव देशात आणि जगभर नेणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार देण्यास सन 1995 पासून सुरुवात झाली. यावर्षी ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांच्या नाट्य –चित्रपट क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली. आपल्या विनोदी शैलीने त्यांनी अनेक चित्रपटातून रसिकांना खळखळून हसायला लावले. त्याचबरोबर, संवेदनशीलतेने भूमिका साकारताना रसिकांना आपल्या अभिनयाने मंत्रमुग्ध केले. त्यांच्या अभिनयाचे गारुड मराठी चित्रपटरसिकांवर आजही कायम आहे.

            अशोक सराफ हे मराठी चित्रपटसृष्टीतील गुणी आणि दमदार अभिनेता म्हणून अवघ्या चित्रपटसृष्टीत परिचित आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीबरोबरच हिंदी चित्रपटसृष्टीतही त्यांनी आपल्या अभिनयाने त्यांचे वेगळे अस्तित्व निर्माण केले. व्यावसायिक नाटकापासून त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर पांडू हवालदार, राम राम गंगाराम, अशी ही बनवाबनवी, धुमधडाका, नवरी मिळे नवऱ्याला, आत्मविश्वास, गंमत जंमत, आयत्या घरात घरोबा, एक उनाड दिवस, शुभमंगल सावधान, आई नंबर वन अशा चित्रपटांतून विविधरंगी भूमिका करुन प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चे स्थान निर्माण केले.  स्वत:च्या कामाचे क्षेत्र मर्यादित न ठेवता त्यांनी विनोदी, खलनायक तसेच गंभीर पात्रेही पडद्यावर साकार केली आणि त्यातून वेगळी शैली निर्माण केली.  त्यांच्या या कारकिर्दीचा गौरव राज्य शासनाने या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड करुन केला आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, डॉ. अनिल काकोडकर, वासुदेव कामत, डॉ. गो. ब. देगलूरकर, डॉ. शशिकला वंजारी, अॅड. उज्वल निकम आणि समितीचे सदस्य सचिव बिभीषण चवरे यांचा समावेश होता.

            राज्य शासनाने प्रख्यात लेखक पु. ल. देशपांडे यांना पहिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देवून त्यांच्या साहित्य सेवेतील योगदानाबद्दल गौरविले होते. त्यानंतर गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर (संगीत), ज्येष्ठ क्रिकेटपटू सुनील गावसकर (क्रीडा),  ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भटकर (विज्ञान), क्रिकेटपटू भारतरत्न सचिन तेंडुलकर (क्रीडा), पंडीत भीमसेन जोशी (कला/संगीत), सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग व राणी बंग (सामाजिक प्रबोधन), ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे (सामाजिक प्रबोधन), ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर (विज्ञान), उद्योगपती रतन टाटा (उद्योग), रा. कृ. पाटील (समाजरप्रबोधन), कवीवर्य मंगेश पाडगावकर (साहित्य), नानासाहेब धर्माधिकारी (समाजप्रबोधन), ज्येष्ठ अभिनेत्री सुलोचना लाटकर (मराठी चित्रपट), ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर (विज्ञान), ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर (विज्ञान), शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे (साहित्य), ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले (संगीत) आणि निरुपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी (समाजप्रबोधन) यांना राज्य शासनाने यापूर्वी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन  गौरविले आहे.

००००

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला पाहिजे

 केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला पाहिजे

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, महानेटचा आढावा

 

            मुंबई, दि. ३० :- केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसरच असला पाहिजे यासाठी नियोजन करावे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जास्तीत जास्त घरे महाराष्ट्रात झाली पाहिजेत. यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर राहिला पाहिजे यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तसेच भारत नेट - महानेट प्रकल्प यांचा आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. 

            बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांचाही आढावा घेतला. मुंबई महापालिकेच्या टीबी हॉस्पिटलचा कायापालट करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, तसेच असीमकूमार गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह,  माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संचालक जयश्री भोज, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव एन. रामास्वामी आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र घरकुल संख्येत देशात अव्वल रहावा

            घरकूल योजनांच्या नागरी क्षेत्रातील संख्या वाढावी. लाभार्थ्यांनी या योजनांमध्ये सहभागी व्हावे यासाठी घरकुल प्रकल्प स्थळे सर्व नागरी सुविधांनी परिपूर्ण असायला हवेत, याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.

            प्रकल्प स्थळ निश्चित करताना, त्या भागात रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा देण्याची पूर्वतयारी करावी. तसेच प्रकल्प स्थळ निवडताना त्यामध्ये अन्य कुठलेही अडसर असता कामा नयेत, याची खात्री करावी. राज्याचे आर्थिक दुर्बल घटक घरांच्या बांधकामांचे उद्द‍िष्ट पूर्ण व्हावे यासाठी या प्रकल्पांना गती द्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा सातत्याने आढावा घेत असतात. गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभाग यांनी विविध विभागांशी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून अमंलबजावणी गती द्यावी. भविष्यात नवी योजना येणार असेल, तर त्यासाठी आतापासूनच प्रकल्प स्थळ निश्चितकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, हे सर्व यंत्रणांना अवगत करावे. यात कुठलीही हयगय चालणार नाही, याबाबत त्यांना अवगत करावे. विशेषतः गिरणी कामकामगारांच्या घरकुलांच्या प्रकल्पांनाही गती देण्यात यावी. यातून या वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष देण्यात यावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने राज्यात जुलै २०२२ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास गती देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यात ३६ टक्क्यांनी वाढ होऊन उद्द‍िष्टपूर्ती ४ लाख ५ हजार ११७ घरे म्हणजेच ७२.५१ टक्क्यांवर पोहचल्याची माहिती देण्यात आली.

आरोग्य विभागाने ज्येष्ठांसाठी विशेष सुविधा पुरवाव्यात

            आरोग्य विभागाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र खिडकी योजना सुरु करावी. त्यांना उपचारासाठी रांगेत उभे राहावे लागू नये, तिष्ठत राहावे लागू नये अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. सीमावर्ती भागातील ८६२ गावात महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबतही ठोस पावले उचलण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

            ते म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाता यावे यासाठी आपण मोफत एस.टी.बस सुविधा सुरु केली आहे. त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी पुन्हा शासकीय रुग्णालयांमध्ये रांगेत उभे राहावे लागू नये अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठांसाठीच्या विविध योजना ज्यामध्ये कर्ण-श्रवण यंत्रे, चष्मे, आधाराची काठी यांबाबतही सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी. मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचे उद्द‍िष्टही वाढवण्यात यावे. कुष्ठरोगांचे उच्चाटन व्हावे, तसेच लवकर निदान झाल्यास, चांगले उपचार करता येतात म्हणून सर्वेक्षण सुरुच ठेवावे.

मुंबई महापालिकेच्या क्षय रोग (टिबी) रुग्णालयाचा कायापालट करा

            बैठकीतूनच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला टीबी हॉस्पिटलच्या सेवेत सुधारणा आणि तेथील सुविधांचे अद्ययावतीकरण याबाबत दूरध्वनीवरून निर्देश दिले.

            या रुग्लायातील खाटांची संख्या वाढवण्यात यावी. वॉर्ड वाढवण्यात यावेत. तेथील सेवा-सुविधा दर्जेदार असाव्यात याकडे लक्ष पुरवण्यात यावे. रुग्णालयातील डागडुजी, रंगरंगोटी अशा अनुषांगिक बाबीही वेळेवर पूर्ण व्हाव्यात. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास नवीन डीपीआर देखील तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

            राज्यात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून आतापर्यंत ३५ लाख ३५ हजार ९१२ रुग्णांना लाभ देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासाठीच्या विमा सुरक्षा योजनेतून शंभर टक्क्यांहून अधिक दाव्यांच्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती मिळवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यावर्षी ८३९ कोटी ८१ लाख रुपयांची विमा प्रतिपूर्ती झाली आहे.

            आगामी काळातील युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज या योजनेतून राज्यातील २ कोटी ७२ लाख कुटुंबांना म्हणजेच सर्वच लोकसंख्येला प्रति कुटुंब पाच लाख रुपयांची वैद्यकीय विमा सुरक्षा मिळणार आहे. यातून उपचारांच्या प्रकारांची संख्याही वाढणार आहे. तर याअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांची संख्याही हजार वरून १ हजार ९०० वर पोहचणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

भारत नेट -२ (महानेट -१) प्रकल्पाचे ९६ टक्के काम पूर्ण

            भारत नेट -२ अंतर्गत महानेट – १चे ९६ टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे टाकण्याचे काम ९६ टक्क्यांपर्यंत झाले आहे. यातून १४० तालुक्यांना तसेच राज्यातील ९ हजार १४६ ग्रामपंचायती महानेटशी जोडल्या गेल्या आहेत.

0000

नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण प्रलंबित इमारतींसाठी सिडकोतर्फे नवी अभय योजना

 नवी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण

प्रलंबित इमारतींसाठी सिडकोतर्फे नवी अभय योजना

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर मावेजा रकमेच्या वसुली स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. ३० : नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गतच्या मावेजा रकमेची वसुली प्रलंबित असलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार ‘सिडको’तर्फे अशा इमारतींसाठी नवी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि विकासकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

            यापूर्वी नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गत येणाऱ्या मावेजा रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र/भाडेपट्टा खत/अभिहस्तांतरण देण्यात आलेले नव्हते.

            सिडकोच्या नवीन अभय योजनेनुसार मावेजा रकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्यात येणार आहे. ही अभय योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असणार आहे. तसेच अभय योजनेनुसार यापुढे मावेजा रकमेची वसुली ही भोगवटा प्रमाणपत्र,भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरणाशी जोडली जाणार नसून या रकमेची वसुली स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे. 

             सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा न लागता त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे भूखंड विकासाच्या अधिमूल्यामध्ये सवलत दिल्याने रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यासही मदत होणार आहे.

            तसेच या अभय योजनेंतर्गत जे विकासक विहित कालावधीत भूखंडाचा विकास करण्यास असमर्थ ठरले आहेत, अशा विकासकांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देय होणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या व्यतिरिक्त मावेजा किंमत कमी करण्याबाबतही शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. लहान बंगले व रो-हाउस भूखंडांवर एकापेक्षा जास्त सदनिका बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती नियमित करण्याचे धोरणही शासनातर्फे आखण्यात आले आहे.

            हे सर्वसामान्याचे शासन असून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आमचे धोरण आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई क्षेत्रातील नागरिकांना आणि विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच या परिसराच्या विकासाला गती मिळणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयानंतर सांगितले.

००००

 

वात्सल्य’ उपक्रम

 ‘वात्सल्य’ उपक्रम

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

आरोग्य सेवांच्या प्रभावी व्यवस्थापन व बळकटीकरणावर भर

            मुंबई, दि. २९ : गर्भधारणापूर्व माता व २ वर्षापर्यंतच्या बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी ‘वात्सल्य’ या नवीन उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. जननक्षम माता (गर्भधारणेपूर्वीच्या), प्रसुतीपश्चात माता व २ वर्षापर्यंतच्या बालकांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.

                 राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या सुदृढ आरोग्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांच्या संकल्पनेतून माता-भगिनींसाठी ‘माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित’ अभियान, बालकांच्या आरोग्यासाठी जागरूक पालक-सुदृढ बालक तसेच पुरुषांच्या आरोग्यासाठी ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे’ हे अभिनव उपक्रम यशस्वीपणे राबविले आहेत. या उपक्रमांना लोकसहभाग लाभल्याने हे उपक्रम यशस्वी ठरले आहेत. मेळघाट तसेच राज्यभरात दौरा करताना प्रा. डॉ. सावंत यांना गर्भधारणापूर्व मातांची समस्या लक्षात आल्यानंतर यासंदर्भात योजना राबविण्याच्या सूचना त्यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार ‘वात्सल्य’ ही नवीन योजना राज्यभरात लागू करण्यात येत आहे. याविषयीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

                 माता आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी प्रसूतीदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर माता व बाल संगोपनाच्या विविध योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविल्या जात आहेत. नव्याने सुरुवात करण्यात आलेल्या ‘वात्सल्य’ उपक्रमाअंतर्गत महिलांच्या गर्भधारणेपूर्वी ते शिशू २ वर्षाचे होईपर्यंत आवश्यक सर्व गुणात्मक आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन करण्यात आलेले आहे. या उपक्रमामध्ये प्रसूतीपूर्व आणि प्रसुतीपश्चात तसेच शिशू २ वर्षाचे होईपर्यंत सर्व महत्त्वपूर्ण आरोग्य निर्देशांकावर सात्यत्यपूर्ण लक्ष ठेवून लाभार्थ्यांना आवश्यक आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी विशेष नियोजन आहे. या उपक्रमामुळे जननक्षम जोडप्यांच्या आरोग्यामध्ये सकारात्मक बदल होवून कमी वजनाच्या बालकाच्या जन्माचे प्रमाण आणि जन्मत: व्यंग असलेल्या बालकांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. वात्सल्य उपक्रमात जननक्षम जोडपे व गर्भवती माता यांच्या आवश्यक चाचण्या करुन अतिजोखमीच्या मातांचे निदान होऊन त्यांच्यावर तातडीने उपचार केले जाणार आहेत. तसेच बालकांच्या १ हजार दिवसांपर्यंत वाढीचे मूल्यमापन करण्याकरिता आवश्यक सेवा प्रदान केल्या जातील.

                कमी दिवस आणि कमी वजन असलेल्या बाळांच्या जन्माचे प्रमाण कमी करणे, जन्मतः विकृती, उपजत मृत्यू प्रमाण कमी करणे, निरोगी गर्भधारणा आणि प्रसुतीसाठी माता आरोग्यात सुधारणा करणे, गर्भधारणेपूर्वीच मातेच्या आरोग्याची जोखीम ओळखणे व पाठपुरावा करणे, बालकाच्या हजार दिवसांच्या वाढीची सातत्यपूर्ण देखरेख करणे, अशी हा नवा उपक्रम राबविण्यामागील उद्दिष्ट्ये आहेत. कुटुंब नियोजन साधन न वापरणारी असुरक्षित जननक्षम योग्य जोडपी, प्रसुतीपूर्व कालावधीतील माता आणि गरोदर महिलांच्या सहवासीत सोबत करणारी व्यक्ती, दोन वर्षाखालील शिशू या योजनेचे अपेक्षित लाभार्थी असतील.

या कार्यक्रमाअंतर्गत निर्धारित आरोग्य सेवा

                 या योजनेंतर्गत प्राधान्याने गर्भधारणापूर्व आरोग्य तपासणी सेवांचा अंतर्भाव असून प्रचलित इतर आरोग्य कार्यक्रमांशी संलग्नित केलेले आहे. कुटुंब नियोजन साधन न वापरणारी असुरक्षित जननक्षम जोडपी यांची तपासणी, उपचार आणि समुपदेशन, माता व बालकांना आरोग्यासाठी असलेली जोखीम ही गर्भधारणापूर्व, प्रसुती दरम्यान आणि प्रसुतीनंतर कालावधीत ओळखणे व त्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन, मातांची वजन वाढ आणि बालकांची योग्य वाढ यावर नियमित देखरेख, विशेष शिशू लक्ष जन्मतः तत्काळ स्तनपान, जन्म ते सहा महिन्यांपर्यंत निव्वळ स्तनपान आणि सहा महिन्यानंतर योग्य पूरक आहार, बालकांच्या वजन वाढीचे वाढीच्या आलेखाद्वारे सनियंत्रण, आरोग्याचे इतर कार्यक्रम उदाहरणार्थ मा (MAA), दक्षता (DAKSHATA), एच.बी.एन.सी (HBNC), एच. बी. वाय. सी (HBNYC), पी. एम. एस. एम. ए (PMSMA), आर. के. एस. के (RKSK), इत्यादी कार्यक्रमांचे समन्वय, माता आणि बालकांच्या आरोग्याच्या सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी आयसीडीएस, डब्ल्यू सी डी, आदिवासी विकास विभाग व इतर विभागांचा सहभाग असणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

*****

नीलेश तायडे/विसंअ/

३० व ३१ जानेवारी रोजी विशेष शिबिराचे आयोजन मुंबई शहरचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण

 कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या वितरणासाठी

३० व ३१ जानेवारी रोजी विशेष शिबिराचे आयोजन

मुंबई शहरचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांची माहिती

            मुंबई, दि. २९ : मुंबई शहर जिल्ह्याच्या विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये आढळून आलेल्या कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा प्रवर्गाच्या अभिलेख्यांची व्यक्तीनिहाय यादी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या यादीमध्ये समाविष्ट व्यक्ती तसेच आवश्यक पुरावे सादर करणारे अर्जदार नियमानुसार पात्र ठरत असल्यास, अशा व्यक्तींचे जात प्रमाणपत्र संदर्भातील अर्ज भरुन घेणे, ते स्वीकारण्यासाठी ३० व ३१ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी ११.३० ते दुपारी ४.३० या कालावधीत विशेष शिबिर होणार आहे, असे मुंबई शहरचे उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे (सा. प्र.) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या  पत्रकान्वये कळविले आहे.

            हे शिबिर जिल्हास्तरीय आपले सरकार सेवा केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आवार, ओल्ड कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई येथे तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी मुंबई शहर जिल्ह्यातील एकूण ९ वॉर्डमधील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षात होईल.

            मा. न्यायमूर्ती शिंदे समिती (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने विविध जिल्ह्यांत आढळून आलेल्या कुणबी नोंदीसंदर्भात संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र तत्काळ निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचे राज्य शासनाने १८ जानेवारी २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीसंदर्भात आढळून आलेल्या नोंदींच्या आधारे संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी या शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

            मुंबई शहर जिल्ह्यातील कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा या प्रवर्गातील नागरिकांनी आपल्याकडील उपलब्ध पुराव्यांसह शिबिरांच्या ठिकाणी उपस्थित राहून सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

            विशेष कक्ष स्थापन केलेल्या ठिकाणांची यादी व संपर्क क्रमांक असे (अनुक्रमे कार्यालयाचे नाव/बृहन्मुंबई वॉर्ड, पत्ता, आपले सरकार केंद्र चालकाचे नाव, मोबाईल क्रमांक या क्रमाने) : जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, तळमजला, ओल्ड कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई, नीलेश बापूसाहेब माने- देशमुख, ९७६९२४१३१४. ‘ए’ वॉर्ड, १३४ ई, शहीद भगतसिंग मार्ग, रिझर्व्ह बँकेजवळ, फोर्ट, मुंबई, प्रभू हिरा राठोड, ९७६८०५७१८०. ‘बी’ वॉर्ड, १२१, रामचंद्र भट मार्ग, सर ज. जी. रुग्णालयासमोर, मुंबई, सुधीर रमाकांत चिंबूलकर, ९००४३५२१३४. ‘सी’ वॉर्ड, ७६, श्रीकांत पालेकर मार्ग, चंदनवाडी स्मशानभूमीजवळ, मुंबई, महेश नथुराम साळवी, ९८७०८७७५३३. ‘डी’ वॉर्ड, जोबनपुत्र कम्पाऊंड, नाना चौक, मुंबई, ऋग्वेद रवींद्र खांडेकर (९९६७०२१५२२), प्रथमेश प्रकाश राऊत (९८९२००२१७०). ‘ई’ वॉर्ड, १०, शेख हफिजुद्दीन मार्ग, भायखळा, मुंबई, यश एन्टरप्रायजेस (९७०२२८९७६४), परवेझ अहमद अन्सारी (९८२१३८७९१८). ‘एफ’ नॉर्थ, प्लॉट क्रमांक ९६, भाऊ दाजी रोड, किंग्ज सर्कल, माटुंगा पूर्व, मुंबई,