माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून ४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात · ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून

४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात

·         ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 

मुंबई, दि. २९ :- ग्रामीण महिलांना औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत विविध उपक्रम राबवित आहे. या अंतर्गतच बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले असून यामुळे इतर महिलांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.

 

ग्रामीण महिलांनी कृषी क्षेत्रात नेतृत्व करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळविले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले. हा उपक्रम ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत राबविण्यात आला.

 

या उपक्रमाची अंमलबजावणी संघर्ष क्लस्टर मायक्रो रिसोर्स सेंटर (CMRC), बारामती यांच्या माध्यमातून झाली असून कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले. तसेच खरेदी व बाजारपेठेसाठी आदी नेचर फूड्स प्रा. लि. यांच्याशी खरेदी हमी करार करण्यात आला.

राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्रवेशिका सादर करण्याकरिता 10 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्रवेशिका सादर करण्याकरिता 10 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत घेण्यात येणाऱ्या, राज्य नाट्य स्पर्धेतील प्रवेशिका सादर करण्यास 10 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेतील विविध वर्गवारीसाठी प्रवेशिका सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑगस्ट हा होता. मात्र गणेशोत्सव, पाऊसमान आणि इतर बाबीमुळे काही नाट्यसंस्था व संघटनांनी या प्रवेशिका सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्याकडे केलेली होती. जास्तीत जास्त संघाना या स्पर्धेत भाग घेता यावा यासाठी, प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार करून सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.शेलार यांनी प्रवेशिका सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य संचालनालयास केली होती. या सूचनेच्या अनुषंगाने प्रवेशिका सादर करण्यास दिनांक 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी दिली आहे.

 

या मुदतवाढ निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्य नाट्य वर्गवारींच्या स्पर्धांत भाग घेण्यास इच्छुक असलेले संघ, ऑनलाइन पद्धतीने दिनांक 10 सप्टेंबर पर्यंत प्रवेशिका सादर करू शकतील असे प्रसिद्धीपत्रक सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित संघानी https://mahanatyaspardha.com या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा, असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

000

नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सातत्यपूर्ण जागरूकता

 नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सातत्यपूर्ण जागरूकता

शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची माहिती दिली जाणार असून, तपासणी दरम्यान आजार आढळणाऱ्या रुग्णांना पुढील उपचार संबंधित योजनांतर्गत मोफत उपलब्ध करून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमाचा उद्देश फक्त तपासणीपुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सातत्यपूर्ण जागरूकता निर्माण करणे हा देखील आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेल्या कक्षाच्यावतीने गणेश मंडळांशी संपर्क साधून भव्य आरोग्य शिबिरे राबवली जात आहेत. यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत नोंदणीकृत रुग्णालये, स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालये, तसेच धर्मादाय रुग्णालयांचे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि त्यांची संपूर्ण टीम सक्रिय सहभागी झाले आहेत.

राज्यात नागरिकांची आरोग्य तपासणी § मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचा पुढाकार

 ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून संपूर्ण राज्यात नागरिकांची आरोग्य तपासणी

§  मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचा पुढाकार

 

मुंबई, दि.२८ : गणेशोत्सवाच्या मंगलमय वातावरणात नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष मोहिमेअंतर्गत मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.

या उपक्रमात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर यांचा संयुक्त सहभाग राहणार आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येने गणेश मंडळे या उपक्रमात सक्रिय सहभागी झाले आहेत. मंडपांमध्ये किंवा जवळपास उभारण्यात येणाऱ्या शिबिरांमध्ये गणेशभक्त आणि स्थानिक नागरिक यांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जात आहे.

महाराष्ट्राबाहेर गणेशोत्सव

 महाराष्ट्राबाहेर गणेशोत्सव

कधीकाळी केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असलेला हा उत्सव आज देशभर पसरला आहे.

अनेक देशातही हा महोत्सव पोहचला आहे. कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली अशा ठिकाणी मराठी समाजाच्या प्रेरणेने गणेशोत्सव सार्वजनिकरित्या साजरा होतो. विशेष म्हणजे, मुंबई वा पुण्यात राहणारा इतर राज्यातील कामगार, व्यापारी किंवा कर्मचारी हा उत्सव अनुभवतो आणि आपल्या गावी जाऊन त्याची परंपरा नेतो. अशा प्रकारे गणेशोत्सवाने राष्ट्रीय स्तरावर सामूहिकतेचे बंध निर्माण केले आहेत.

लोकमान्य टिळकांनी 1893 मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा सुरू करून समाजाला एकत्र येण्याचा धाडसी मार्ग दाखवला. त्या छोट्या सुरुवातीने आज दीडशे वर्षांचा प्रवास केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने या परंपरेला राज्योत्सवाचा दर्जा दिला आहे, हे गणेशभक्तांसाठी अभिमानाचे पाऊल आहे. गणेशोत्सव आता केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरता न राहता, तो कला, संस्कृती, समाजजागृती, नेतृत्व आणि आर्थिक चैतन्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. टिळकांचा हा वारसा आज राज्याच्या गौरवाचा उत्सव बनला आहे, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गणपती बाप्पा मोरया!

पर्यावरणपूरकतेला प्राधान्य :

 पर्यावरणपूरकतेला प्राधान्य :

राज्य महोत्सवामुळे गणेशोत्सवातील विधायकतेला महत्त्व आले आहे.राज्य शासनाने या उत्सवात आपला सहभाग अधिक सक्रिय केल्यामुळे आता ध्वनी, वायू, जल प्रदूषण विरहित परिसर,एक गाव एक गणपती सारख्या उपक्रमाला प्रोत्साहन, या सोबतच पर्यावरण पूरक मूर्ती पर्यावरण पूरक सजावट व आयोजनातून पर्यावरणाला कोणताही धोका होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शाडू मातीच्या मूर्ती, विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव, हरित उत्सव अशा उपक्रमांना शासनाचे सहकार्य दिले जात आहे.

शिल्पकार, नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला या क्षेत्रांतील कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजना राबवण्यात येत आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत भजनी मंडळांना अनुदान,राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या गणेश उत्सवांना प्रोत्साहन हे कार्य महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये जिल्हाधिकारी यांना देखील अधिकार देण्यात आले आहे. गणेश महोत्सवासाठी तालुकास्तरीय जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहे.यामुळे सर्व गणेश मंडळांशी जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिक व्यापक संपर्क होणार असून या महोत्सवाची सार्वजनिकता, सार्वजनिक उपयुक्तता व पर्यावरण पूरकता वाढविण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे गणेशोत्सवाची परंपरा मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्याच्या ओळखीचा आणि अभिमानाचा उत्सव म्हणून गौरविला गेला आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय : राज्य उत्सवाचा दर्जा

 महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय : राज्य उत्सवाचा दर्जा

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 2025 पासून गणेशोत्सवाला राज्योत्सवाचा दर्जा दिला आहे.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांनी विधिमंडळात 18 जुलैला या संदर्भातील घोषणा केली आहे. हा निर्णय घेताना राज्य शासनाने सांस्कृतिक कार्य संचालनालय,पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव,तसेच प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनाही कार्य विभागून दिले आहेत.

राज्य शासनाने आपल्या शासन निर्णयात राज्य महोत्सवामध्ये अधिकाधिक व्यक्ती, संस्था आणि विविध समाज घटकांना सामाजिक सलोख्यांसाठी एकत्रित आणणे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देणे, विविध सांस्कृतिक विषयाचे जतन व संवर्धन करण्याला प्राधान्य दिले आहे.

राज्य महोत्सव अंतर्गत उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर पुरस्कृत करण्याचे नियोजनही राज्य शासनाने केले आहे.राज्यस्तरीय सोहळा आयोजित करण्याची जबाबदारी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीला दिली आहे.विविध स्पर्धांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे