350 वां शिवराज्याभिषेक वर्ष समारोह के अवसर परमुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा विशेष प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण

  

350 वां शिवराज्याभिषेक वर्ष समारोह के अवसर परमुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा विशेष प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण

पूरे विश्व में पहुंचेगा शिव विचारों का जागरण

- सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दिनांक 1 जून: छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें शिवराज्याभिषेक वर्ष के समारोह के अवसर पर राज्य सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से विशेष प्रतीक चिन्ह (स्पेशल लोगो) बनाया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करकमलों द्वारा आज इस विशेष प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया गया। वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए इस प्रतिक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित थे। मंत्री श्री. मुनगंटीवार की पहल पर यह प्रतीक चिन्ह तैयार किया गया है।

            इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने प्रतीक चिन्ह की सराहना की और शुभकामनाएं दी है।

             शिवराज्याभिषेक दिवस की 350 वीं वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर राज्य सरकार ने

छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का जागरण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मराठी लोगों के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को फिर से जगाया जाएगा। उसके लिए इस विशेष लोगो (प्रतीक चिन्ह) का इस्तेमाल किया जाएगा।

              राज्याभिषेक दिनोत्सव सेवा समिति के सुनील कदम ने शिव कालीन के मंगल चिन्ह, महाराजा के पराक्रम और शौर्य को अधोरेखित करने वाले संदर्भों के साथ इस प्रतीक को तैयार किया गया है। इसके माध्यम से विश्व के हर कोने में रहने वाला हर शिवप्रेमी जुड़ा रहे और महाराज के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है, यह बातें सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार ने कही।

              इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आरक्षित पदावर महिला उमेदवारांचीचनियुक्ती करण्याबाबत लवकरच निर्णय

 आरक्षित पदावर महिला उमेदवारांचीचनियुक्ती करण्याबाबत लवकरच निर्णय

- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

            मुंबई, दि. १ : शासकीय नोकर भरतीमध्ये महिलांकरिता ३० टक्के आरक्षण आहे. या पदभरतीमध्ये महिलांच्या आरक्षित पदावर महिला उमेदवार न मिळाल्यास पुरुष उमेदवारांची भरती करण्यात येवू नये याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेवून महिला व बालविकास विभागाकडून लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

             आमदार डॉ.भारती लव्हेकर यांनी महिला आरक्षणासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेनुसार चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते.

            यावेळी आमदार डॉ.भारती लव्हेकर, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यासह महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, महिला व बालविकास विभागाकडून महिलांच्या आरक्षित पदावर महिला उमेदवार न मिळाल्यास पुरुष उमेदवारांची भरती करण्यात येवू नये याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार महिला व बालविकास विभागाने ही कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. 

नवी मुंबईतील घरांना मालमत्ता कर माफी देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा

 नवी मुंबईतील घरांना मालमत्ता कर माफी देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ऐरोली आणि बेलापूर मतदार संघातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

            मुंबई दि. १ : मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याकरिता नवी मुंबई महापालिकेने प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्या.

            ऐरोली आणि बेलापूर मतदारसंघातील विविध विषयांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

            या बैठकीला आमदार गणेश नाईक, आमदार मंदाताई म्हात्रे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर, यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की बारवी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना ज्याप्रमाणे कायमस्वरूपी नोकरीत समाविष्ट करून घेण्यात आले त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको मध्ये कार्यरत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. सिडकोतर्फे आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांसाठी अभय योजना राबवावी अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ऐरोली - कटाई उन्नत मार्गावर मुंबईच्या दिशेने येण्या आणि जाण्यासाठी मार्ग, पामबीच - घनसोली ऐरोली रस्त्याच्या कामासह मतदारसंघातील विविध समस्या सोडवण्याबाबत सूचना दिल्या.

            बेलापूर मतदार संघातील विविध प्रश्नांबाबत आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी वाशी येथे होणारे महाराष्ट्र भवन उत्तमरित्या साकारावे. हे भवन राज्याच्या संस्कृतीचे ओळख करून देणारे असावे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

००००

३५० व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्यानिमित्तविशेष बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 ३५० व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्यानिमित्तविशेष बोधचिन्हाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

शिवविचारांचा जागर जगभर पोहोचणार

- सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. १ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३५० व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्यानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने विशेष बोधचिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकर्पित करण्यात आले. वर्षभर आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमासाठी हे बोधचिन्ह वापरण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यावेळी उपस्थित होते. मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने हे बोधचिन्ह तयार करण्यात आले आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी बोधचिन्हाचे कौतुक करुन शुभेच्छा व्यक्त केल्या.

            शिवराज्याभिषेक दिनाच्या ३५० व्या वर्ष सोहळ्यानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांचा जागर पुन्हा मराठी मनांमनात व्हावा, जगभरात जिथे - जिथे मराठी माणूस आहे तिथे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार पोहोचावेत यासाठी राज्य शासनाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी खास हा लोगो (बोधचिन्ह) वापरण्यात येणार आहे.

            शिवकालीन मंगल चिन्हे आणि महाराजांचा पराक्रम, शौर्य अधोरेखित करणारे संदर्भ या बोध चिन्हाचे वैशिष्ट्य असून राज्याभिषेक दिनोत्सव सेवा समितीचे सुनील कदम यांनी हे बोधचिन्ह तयार केले आहे. जगातील कानाकोपऱ्यात राहणारा प्रत्येक शिवप्रेमी या माध्यमातून जोडला जावा आणि महाराजांचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे, असे यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            यावेळी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

भवताल मासिका"चा मे २०२३ चा अंक प्रसिद्ध

 भवताल मासिका"चा मे २०२३ चा अंक प्रसिद्ध 

नमस्कार.

भवताल मासिकाचा मे २०२३ चा अंक प्रसिद्ध झाला आहे. तो सोबत शेअर करत आहोत.

अंकात पुढील लेखांचा समावेश आहे.

• मुलांना निसर्गाशी जोडण्यासाठी...

• संपलेल्या पायवाटा, सहज अन्न आणि बिबट्याचा वापर

• हुशार कावळ्याची गोष्ट

• श्वास रोखण्याच्या कलेत निष्णात शार्क

• उडण्याऱ्या पालीची नवी प्रजाती

• आणि बरेच काही...

 

आपण अंकासाठी नावनोंदणी केल्यामुळे आपणाला हा अंक देत आहोतच.

जोडीला अंकाचे कव्हर आणि नावनोदणीची लिंक देत आहोत. ती आपल्या संपर्कात पोहोचवून लोकांना नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करावे.

तसेच, आपणही वर्गणीसह अंकाची नावनोंदणी करून ‘भवताल’ च्या कार्याला पाठबळ द्यावे, ही विनंती.

 

नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://www.bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

 

- संपादक,

भवताल मासिक

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and

 sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गतइमारत पुनर्विकास धोरणाबाबत शासन निर्णय निर्गमित

 मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गतइमारत पुनर्विकास धोरणाबाबत शासन निर्णय निर्गमित

 

            मुंबई दि. 1 : मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय 31 मे 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

            मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते ६० वर्षांचा कालावधी झाला असून या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास होणे आवश्यक होते. आता अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.

            मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था (Post war rehabilitation - २१९ ) अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसाध्य व व्यवहार्य होण्यासाठी अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर त्या जागेवर ज्या अतिरिक्त सदनिका तयार होतील. त्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील. कोणत्याही परिस्थितीत पुर्नविकासानंतर तयार झालेल्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार नाही.

            पुनर्विकासानंतर २०% मागासवर्गीय सभासदांसाठी आरक्षित केलेल्या सदनिका / गाळे यांची विक्री ही मागासवर्गीय सदस्यांसाठी करताना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) मार्फत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (MHADA) निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे उच्च उत्पन्न गट (HIG) व मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यानुसार तेथील जागा व इमारतीच्या आकारावर अवलंबून असेल त्याप्रमाणे दर आकारण्यात येतील. पुनर्विकासानंतर तयार होणान्या इमारतींमध्ये मागासवर्गीय सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांना देण्यात येणाऱ्या सदनिका या सारख्याच दर्जाच्या व समान सोयी-सुविधांयुक्त असणे बंधनकारक आहे. मागासवर्गीय सभासदांकरिता वेगळी व खुल्या प्रवर्गातील सभासदांकरिता वेगळी इमारत करण्यात येऊ नये. यासर्व बाबींची दक्षता घेण्याची जबाबदारी विकासकावर बंधनकारक राहील, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

०००

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम

 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम

- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

‘माविम’, जीआयझेड आणि पशु व मत्स्य विज्ञान विज्ञापीठात सामंजस्य करार

 

             मुंबई, दि. १ : नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, शेळीपालन, कुक्कुटपालन प्रशिक्षण आणि पशु शक्ती प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

             महिलांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि जीआयझेड (GIZ) व नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विज्ञापीठ यांच्यात सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथिगृह येथे करण्यात आला, त्यावेळी मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए.कुंदन, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, महाव्यवस्थापक (प्रकल्प) कुसुम बाळसराफ, (माविम), नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठाचे संचालक शिक्षण विस्तार डॉ.अनिल भिकणे, जीआयझेडचे जर्मनीचे वाणिज्यदूत अचिम फबीग, जीआयझेडचे संचालक राजीव अहाळ, रणजित जाधव, जितेंद्र यादव, ओमकार शौचे यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, जीआयझेड (GIZ) या संस्थेबरोबर करार केल्यामुळे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन शाश्वत शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यास मदत होणार आहे.माविमने शाश्वत शेती व बचतगट क्षेत्रात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती जीआयझेड या संस्थेला देण्यात येईल. दोन्ही संस्था व राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून परस्पर संवादातून महिला बचत गटांना आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका व गावस्तरावर योग्य मार्गदर्शन करण्यात येईल. नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या विविध प्रशिक्षणाच्या संधी महिलांना मिळतील. या विद्यापीठांतर्गत असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये महिलांना शेळीपालन, पोल्ट्री प्रशिक्षण आणि पशुशक्ती प्रशिक्षण देण्यात येतील.या प्रशिक्षणाचा महिलांना नक्कीच आर्थिक स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होईल, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.