महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण 2025 - सर्वांसाठी घराच्या दिशेने वाटचाल
राज्यातील सर्वांना घरे मिळावीत, पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळावी, झोपडपट्टीमुक्त राज्य व्हावे, शाश्वत आणि समावेशक शहरीकरण व्हावे या उद्देशाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण- २०२५ लागू केले आहे. सन २०३० पर्यंत सर्वांसाठी सुरक्षित, परवडणारे आणि समावेशक घर उपलब्ध करून देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. राज्यातील विकासात पायाभूत सुविधांप्रमाणेच गृहनिर्माण क्षेत्राचा मोठा हातभार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणामुळे राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्राला गती मिळेलच त्याच प्रमाणे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
अठरा वर्षांनंतर जाहीर झालेल्या या धोरणात विदाआधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे. या धोरणाच्या 'माझं घर, माझा अधिकार' या ब्रिदवाक्यातून सर्वांसाठी घरे या स्वप्नांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टिने वाटचाल होईल. या धोरणामध्ये सामाजिक समावेशकता, शाश्वतता, परवडणारी घरे व पुननिर्माणशिलता या मूलभूत तत्वांचा विचार केला आहे.
No comments:
Post a Comment