असे आहे गृहनिर्माण धोरण 2025 प्रस्तावना, धोरणाची गरज व आवश्यकता -

 असे आहे गृहनिर्माण धोरण 2025

प्रस्तावना, धोरणाची गरज व आवश्यकता -

महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि क्षेत्रफळानुसार तिसरे राज्य आहे, जे देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13 टक्के योगदान देणारे एक अत्यंत गतिशील आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्रातील प्रगती आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे सध्या राज्याचे शहरीकरणाचे प्रमाण 45 टक्के इतके असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारखी प्रमुख शहरे शहरी विकासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. राज्यात 29 महापालिका, 244 नगर परिषद आणि 147 नगर पंचायतींच्या माध्यमातून शहरी प्रशासन कार्यरत आहे.

• "सर्वांसाठी घर" आणि "झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र" ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हे नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात येत आहे. या धोरणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
• हे धोरण "माझं घर, माझा अधिकार" या मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वावर आधारित आहे, जे २०३० पर्यंत राज्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
• २००७ नंतरच्या गृहनिर्माण धोरणातील महत्त्वाचे बदल, जसे की मुंबईसाठी लागू करण्यात आलेले विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (DCPR) आणि उर्वरित राज्यासाठी लागू करण्यात आलेले एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम कोविड-१९ (COVID-19) महामारीच्या काळात मजुरांचे झालेले स्थलांतर, घरापासून कामाच्या ठिकाणी ये-जा करण्याच्या समस्यांमुळे मजुरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी घर उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे.
• बांधकाम खर्च कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि हवामान बदलामुळे पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा गृहनिर्माण क्षेत्रात समावेश करणे आवश्यक झाले आहे.
• गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) यांसारख्या विविध शासकीय संस्था, संघटना, विकासक आणि विषय तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून हे धोरण तयार केले आहे. धोरणाचा मसुदा २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून हरकती/सूचना मागवण्यात आल्या होत्या आणि सुमारे १८०० हरकती/सूचनांचा विचार करून हे धोरण अंतिम करण्यात आले.
• राज्याने या धोरणात स्वतःला 'सुविधाकार, उत्प्रेरक, गृहशिल्पी (बिल्डर) आणि नियामक' म्हणून स्थान दिले आहे.UDCPR) यांचा विचार करण्यात आला आहे.