रुग्ण सेवा, मनुष्यबळ नियंत्रणासाठीवॉर रुम’ तयार करावी

 रुग्ण सेवा, मनुष्यबळ नियंत्रणासाठीवॉर रुम’ तयार करावी

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

 

          मुंबई, दि. ३१ : आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा रुग्णालयापासून ते उपकेंद्रापर्यंत आरोग्य यंत्रणा कार्यरत आहेत. या यंत्रणेच्या माध्यमातून रूग्ण सेवा देण्यात येते. प्रभावी रुग्ण सेवेसाठी उपकेंद्र आता 'हेल्थ अॅण्ड वेलनेस सेंटर'मध्ये रूपांतरीत करण्यात आली आहे. या ठिकाणी समुदाय आरोग्य अधिकारी देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागातंर्गत देण्यात येणारी रुग्ण सेवा, मनुष्यबळ व्यवस्थापन नियंत्रणासाठी 'वॉर रूम' तयार करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.

            उपकेंद्रस्तरावरील समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या कामाचे मूल्यमापन, उपस्थिती, रुग्ण सेवा आदींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपचे सादरीकरण आज मंत्रालयीन दालनात मंत्री डॉ. सावंत यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, सहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्कर, सहसचिव विजय लहाने, ट्रान्स ग्लोबल जिओनॉटिक्स कंपनीचे श्रीनिवास आदी उपस्थित होते.

            ॲपच्या अनुषंगाने समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या सूचना देत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांना ॲप हाताळणी, भरावयाची माहिती याबाबत विभागनिहाय कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षित करावे.

              राज्य कामगार विमा योजनेची मुंबईत अंधेरी, वरळी, मुलुंडसारख्या ठिकाणी रुग्णालये आहेत. मात्र, येथील खाटांच्या संख्येच्या तुलनेत उपचार घेणाऱ्या रूग्णांची संख्या कमी आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी. केंद्र शासनाकडून मिळत असलेल्या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. रुग्णांलयामध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री महोदयांनी दिले. ही रुग्णालये महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीमार्फत चालविणे शक्य नसल्यास आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत चालविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्या. राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या बैठकीला संचालक डॉ. अलंकार खानविलकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

0000

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गतचीकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गतचीकामे कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

 

          मुंबई, दि. ३१ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्यात आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू आहेत. ही कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करून जनतेच्या सेवेत रूजू करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.

          मंत्रालयीन दालनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधा विकास शाखेच्या बैठकीत मंत्री डॉ. सावंत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, सहसचिव विजय लहाने, जनआरोग्य योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद बोंद्रे, पायाभूत सोयीसुविधा विकास शाखेचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार आदींसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

          आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणासाठी 15 व्या वित्त आयोगाचा मंजूर निधी पूर्णपणे खर्च करण्याच्या सूचना करीत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मंजूर कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखड्यानुसार (प्रोग्रॅम इम्प्ल‍िमेंटेशन प्लॅन) कामे पूर्ण करावीत. मंजूर कामांवरील पूर्ण खर्च करण्यात यावा. नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या रुग्णालयांमध्ये 'स्टाफ पॅटर्न' तयार करावा. मनुष्यबळ पुरवून रुग्णालय जनतेच्या सेवेत सुरू करावे.

          महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनेची कार्ड ई केवायसी पूर्ण करून तयार करावे. दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे सप्टेंबर अखेरीस काम पूर्ण करावे. योजनेच्या सूचीमध्ये आणखी रुग्णालये घ्यावयाची आहेत. जिल्ह्याची लोकसंख्या, सध्या सूचीत असलेली रुग्णालयांची संख्या, रुग्णालयांमधील भौगोलिक अंतर आदी बाबी लक्षात घेवून सूचीमधील रुग्णालयांची संख्या वाढविण्यात यावी. आरोग्य विमा कवच दीड लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये करण्यात आले आहे. याबाबत तातडीने आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल) करावी. त्यासाठी वेळापत्रक ठरवून घ्यावे. ही कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.

***

देशाच्या सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीचे अमूल्य योगदान

 देशाच्या सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीचे अमूल्य योगदान

- केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

राज्य शासन अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील साहित्य व कला पुरस्कारांचे वितरण

          शिर्डी, दि. ३१ (उमाका वृत्तसेवा) :- देशाची अर्थव्यवस्था गतीने वाढत आहे. पुढील तीन वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असणार आहे. भारत विकसित राष्ट्र होण्यात सहकार क्षेत्राचे योगदान आहे. देशाच्या सहकार क्षेत्राच्या विकासात महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे अमूल्य योगदान आहे. असे गौरवोद्गार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज येथे काढले.

          प्रवरानगर येथे सहकार चळवळीचे जनक पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या १२३ व्या जयंतीचे निमित्त साधून देण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय साहित्य आणि कलागौरव पुरस्काराचे वितरण केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रमुख अतिथी होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अमळनेर येथील नियोजित ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष रवींद्र शोभणे होते. व्यासपीठावर महसूल, पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे कुलपती डॉ. राजेंद्र विखे पाटील, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार संग्राम जगताप, आमदार आशुतोष काळे, अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, संचालक अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी.जी. शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर उपस्थित होते.

          "तुम्हा सर्व बंधू-भगिनींना नमस्कार" अशा मराठी भाषेत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भाषणाला सुरुवात केली. ते पुढे म्हणाले की, देशात सहकार चळवळ यशस्वी झाली आहे. स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे‌. सहकार क्षेत्राला पुनर्जीवित करण्याचे काम शासन करत आहे. संघटित राहून काम करणे हे सहकार चळवळीचे मर्म आहे. सहकारातून समृद्धीकडे हा देशाचा मूलमंत्र आहे.

          भारतीय लोकशाही हे सहकाराचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे‌. महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणात सहकार क्षेत्राने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. समाजाला एकसंघ ठेवण्यात कला व साहित्य क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असते‌. समाजाला दिशा देण्याचे काम ते करतात, असेही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

अडचणीत शेतकऱ्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्यात पावसाने ओढ दिली आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे, सर्वसामान्यांचे आहे‌. अडचणीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. श्री साईबाबा चरणी चांगला पाऊस पडावा यासाठी साकडे घातले आहे‌. देशाचे एक कर्तव्यदक्ष संरक्षण मंत्री म्हणून राजनाथ सिंह यांची देशाला ओळख आहे. प्रधानमंत्री व संरक्षणमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशाची ताकद निश्चितच वाढली आहे. चीन व पाकिस्तानसारख्या शेजारील राष्ट्रांना आपल्या कणखर शब्दात त्यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यामुळे जगभरात भारताचे नाव आदराने घेतले जात आहे.

          सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केले. सहकार क्षेत्राला दहा हजार कोटींची करमाफी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र शासनाने घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. सहकार चळवळ उभी करणारे विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी सहकार चळवळीचे रोपटे लावले त्याचा वटवृक्ष झालेला आपण पाहत आहोत, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

          श्री. शोभणे म्हणाले की, मराठी संत साहित्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले यांनी साहित्यांच्या माध्यमातून गरिबांच्या दुःखाला वाचा फोडली. आमदार श्री. बावनकुळे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

          यावेळी संरक्षण मंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शासकीय लाभार्थ्यांचाही विशेष सन्मान करण्यात आला. स्वच्छता भारत मोहिमेंतर्गत ग्रामपंचायतींना चारचाकी वाहनांचे वितरण करण्यात आले. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले.

          प्रारंभी, महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविकातून या पुरस्कारामागील भूमिका विशद केली. साहित्यिक आणि कलाकारांचा या पुरस्काराने सन्मान करण्याची मिळणारी संधी हा आमचा गौरव असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी आभार मानले.

या पुरस्कार्थींचा झाला सन्मान -

          यावेळी पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. दिलीप धोंडगे यांनी या पुरस्कारांची घोषणा केली. पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या नावाने सर्व पुरस्कार दिले जातात. यामध्ये २०२३ या वर्षासाठी साहित्यसेवा जीवनगौरव पुरस्कार - सोलापूर येथील डॉ. निशिकांत ठकार, प्रबोधन पुरस्कार - पुणे येथील अशोक चौसाळकर यांना समाज प्रबोधन पत्रिकेसाठी देण्यात आला. राज्यस्तरीय उत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार - 'महानुभाव वाड्मय : चिकित्सक समालोचन खंड १ व २ ' या ग्रंथासाठी पुणे येथील डॉ. शैलेजा बापट यांना तसेच राज्यस्तरीय विशेष साहित्य पुरस्कार - 'मूल्यत्रयीची कविता' या कविता संग्रहासाठी पुणे येथील विश्वास वसेकर यांना देण्यात आला. नाट्यसेवेबद्दल दिला‌ जाणारा राज्यस्तरीय नाट्यसेवा पुरस्कार - जळगाव येथील शंभू पाटील यांना, तर कला क्षेत्रा कार्याबद्दल दिला जाणारा राज्यस्तरीय कलागौरव पुरस्कार- पुणे येथील वसंत अवसरीकर यांना देण्यात आला. अहमदनगर जिल्हा साहित्य पुरस्कार - 'श्री ज्ञानेश्वर दर्शन भाग १ व २' या ग्रंथाच्या संपादनासाठी श्रीरामपूर येथील डॉ. शिरीष लांडगे यांना, तर अहमदनगर जिल्हा विशेष साहित्य पुरस्कार - 'भंडारदरा धरण शतकपूर्ती ' या पुस्तकासाठी भंडारदरा येथील विकास पवार तर प्रवरा परिसर साहित्य पुरस्कार - 'ते दिवस आठवून बघ' या कवितासंग्रहासाठी कोल्हार येथील डॉ. अशोक शिंदे यांना देण्यात आला. पुरस्कार्थीं ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. ठकार यांनी यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले

आधी वंदू तुज मोरया

 

शासनाच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांचा ५ सप्टेंबरला लिलाव

 शासनाच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांचा ५ सप्टेंबरला लिलाव

मुंबई, दि. ३१ : आठ वर्षे मुदतीच्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.३३ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्ट‍िमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्ट‍िमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ६ सप्टेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल.          

            यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३१ मे २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३१ मे २०३१ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.३३ टक्के दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ३० नोव्हेंबर आणि ३१ मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

कर्करोगमुक्त लहान मुलींकडून राज्यपालांना रक्षाबंधन

 कर्करोगमुक्त लहान मुलींकडून राज्यपालांना रक्षाबंधन

            मुंबई, दि. ३१ : कर्करोगावर मात केलेल्या लहान मुलींनी रक्षाबंधनानिमित्त आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन राज्यपालांना राखी बांधली. यावेळी राज्यपालांनी मुलींना भेटवस्तूंचे वाटप केले तसेच कर्करोगग्रस्त मुलींसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेचे कौतुक केले.

            यावेळी अंकीबाई घमंडीराम गोवाणी ट्रस्टच्या अध्यक्षा निदर्शना गोवाणी उपस्थित होत्या.

००००

कर्करोगमुक्त लहान मुलींकडून राज्यपालांना रक्षाबंधन

            Mumbai 31 :- A group of cancer survivor girls tied Rakhi to Governor Ramesh Bais on the occasion of Raksha Bandhan at Raj Bhavan, Mumbai. The Governor distributed gifts to the little girls and appreciated the work of the Trust taking care of the cancer survivors.

            The visit of the cancer survivor children was organised by the Ankibai Ghamandiram Gowani Trust. Trustee Nidarshana Gowani was also present

0000

इंदापूर, चिपळूण, संगमेश्वर तालुक्यातीलपर्यटनक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार

 इंदापूर, चिपळूण, संगमेश्वर तालुक्यातीलपर्यटनक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

          मुंबई, दि. ३१ :- पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील मालोजीराजे भोसले यांची गढी, हजरत चाँदशाहवली बाबांचा दरगाह, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संगमेश्वर तालुक्यातील कसबा येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, श्री मार्लेश्वर देवस्थान आदी क्षेत्रांना ऐतिहासिक, अध्यात्मिक, पुरातत्वीय वारसा आहे. या क्षेत्रांचा विकास करताना पुरातत्वीय महत्व, ऐतिहासिक सौंदर्य जपण्यात यावे. नवीन बांधकाम करताना ते शेकडो वर्षांपूर्वीच्या मूळ वास्तूशी मिळते-जुळते असावे. तसेच इंदापूर, चिपळूण, संगमेश्वर तालुक्यातील पर्यटनक्षेत्रांचा परिपूर्ण आराखडा सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. या विकासकामांसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

          प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण आणि संगमेश्वर तालुक्यातील ऐतिहासिक स्थळे, देवस्थाने आणि पर्यटनक्षेत्रांच्या विकासासंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, इंदापूर शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजीराजे भोसले यांच्या गढीचे संवर्धन करुन जुने बुरुज, गाव वेसेसह ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्याबरोबरच गढीलगत असणाऱ्या हजरत चाँदशाहवली बाबांच्या दर्गा परिसराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावा. यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यात येईल. ही विकासकामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्याची खबरदारी घ्यावी. विकासकामे करताना त्या परिसराचा, वास्तूचा ऐतिहासिक, पुरातत्व महत्व जपले जावे, याची काळजी घ्यावी. गढीच्या परिसरात अतिक्रमणे असल्यास ती तातडीने हटविण्याची कारवाई करण्याची सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केली.

          उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, कोकणाला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून या परिसरात रोजगार निर्मिती करण्यास मोठा वाव आहे. त्याचा विचार करुनच कोकणातल्या पर्यटनस्थळांचा विकास करावा. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत चिपळूण तालुक्यातील पेढे येथील सवतसडा धबधबा, चिपळूण गुहागर बायपास रोडवरील पुरातन बौद्ध लेणी (दगोबाची लेणी) सुशोभीकरण करणे, संगमेश्वर तालुक्यातील मार्लेश्वर देवस्थान परिसर, कसबा येथील स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, श्री टिकलेश्वर मंदिर, श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथे आर्च ब्रिज बांधणे, सुशोभीकरण करणे ही कामे करण्याबाबत वास्तूविशारदांची नेमणूक करण्यात यावी. पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा देण्याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

          बैठकीला आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार शेखर निकम, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. एच. गोविंदराज, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. एस. चव्हाण, नगरपालिका इंदापूरचे मुख्याधिकारी राम कापरे, वास्तुविशारद स्मिता तावरे, रत्नागिरीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, इंदापूर येथील बाळासाहेब ढवळे, भारत जामदार, आझाद पठाण, ओमकार साळुंके आदी उप

स्थित होते.

वेड्या बहिणीची रे वेडी रे माया,

 

आरोग्य संदेश

 

सलाम मुंबई' कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित नियोजन करने के मुख्यमंत्री के निर्देश

 सलाम मुंबई' कार्यक्रम के लिए व्यवस्थित नियोजन करने के मुख्यमंत्री के निर्देश

भारतीय सेना के द्वारा होगा आयोजन

 

            मुंबई, दि. 30:- भारतीय सेना के सौजन्य से आयोजित होने वाले 'सलाम मुंबई' कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि बड़ी संख्या में नागरिक इस कार्यक्रम को देख सकें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां कहा कि इसके लिए सांस्कृतिक कार्य विभाग और मुंबई की सभी यंत्रणाएं सहयोग करेंगी।            

            'सलाम मुंबई' कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में लेफ्टिनेंट जनरल एच. एस. काहलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने उन्हें उपर्युक्त आश्वासन दिया।           

            सह्याद्रि राज्य अतिथि गृह में श्री काहलों ने मुख्यमंत्री श्री शिंदे को इस कार्यक्रम की संकल्पना से अवगत कराया। इस अवसर पर कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगरीय जिले के पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा आदि उपस्थित थे।    

            मुंबई शहर में विभिन्न समाजोन्मुखी और नागरिकों के दैनंदिन जीवन में सुविधा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते रहने वाली सामाजिक इकाइयों और संस्थाओं के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के साथ-साथ सशस्त्र सेना दल भी भागीदार होते हैं। इसमें सेना के बैंड और टैंक, सैन्य वाहन आदि हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनाने के निर्देश दिये कि अधिक से अधिक संख्या में नागरिक, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी आदि इस कार्यक्रम को देख सकें।

0000

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग की बैठक

 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग की बैठक

राज्य में नए कॉलेज, परिसंस्था शुरु करने के लिए बृहत् प्रारुप को मंजूरी

            मुंबई : राज्य के गैर-कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय एवं परिसंस्था शुरु करने हेतु स्थलों का निर्धारण किया जाता है. इन स्थलों के निर्धारण के लिए 2024 से 2029 तक के पंचवार्षिक बृहत् प्रारुप प्लान को आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग (एमएएचईडी) की बैठक में मंजूरी दी गई. इस प्रारुप के मुताबिक इस साल राज्य में 1 हजार 499 स्थानों पर कॉलेज शुरू किये जा सकते हैं.

            महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग (माहेड) की बैठक आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित की गई. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा के साथ-साथ वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विकास रस्तोगी, चिकित्सा शिक्षा सचिव अश्विनी जोशी, शालेय शिक्षा के प्रधान सचिव रणजीतसिंह देवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

            महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम राज्य में उच्च शिक्षा सुविधाओं के व्यापक और न्यायसंगत वितरण के लिए कॉलेजों और संस्थानों के स्थानों को निर्धारित करने की कार्यपद्धति निर्धारित करता है. विश्वविद्यालय द्वारा हर पांच साल में तैयार की जाने वाली व्यापक सम्यक योजना को महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है. तदनुसार इस बैठक में सम्यक योजना के अनुरूप वर्ष 2024-25 की वार्षिक योजना प्रस्ताव एवं वर्ष 2024-29 की पंचवर्षीय योजना की बृहत्‌ प्रारुप पर चर्चा की गई.

            2024 से 2029 के लिए पंचवर्षीय गंतव्य योजना में 1,537 नई प्रस्तावित स्थान थे. जिनमें से 1,499 स्थान योग्य हैं और इस प्रारुप को आज मंजूरी दे दी गई. 2019 से 2024 तक के पांच वर्षीय मास्टर प्लान में 1059 स्थान शामिल थे. विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग को 3193 नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 2819 स्थल बिंदुओं को 'माहेड' द्वारा मंजूरी दी गई. पिछले पांच वर्षों में 593 नये कॉलेजों को अंतिम मंजूरी दी गयी है.

            बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य में क्रियान्वयन के संबंध में प्रमुख सचिव श्री. रस्तोगी ने जानकारी दी. शैक्षिक नीतियों के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने संतोष जताया.

            देश में महाराष्ट्र को सबसे अधिक संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को ‘नॅक’ दर्जा प्राप्त हुआ है. हालांकि, 'स्थायी गैर सहायता प्राप्त' कॉलेजों ने 'एनएसी' दर्जा पाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और अनुमति परिषद के साथ पंजीकरण की कार्यवाही पर भी चर्चा की. जो महाविद्यालय 'नॅक' रेटिंग की प्रक्रिया नहीं करेंगे उन महाविद्यालयों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश बैठक में दिए गए.

0000

CM Eknath Shinde directs to take effective action

to protect Kandalvan along with Swampy areas

 

      Mumbai, Aug 30: Chief Minister Eknath Shinde today directed the district administration to take effective action for protecting Kandalvan along with swampy areas in the state. According to the National Wetland Atlas, there are 23,000 swamp areas in the state and the Chief Minister directed the administration to get the survey of these areas done by a Central Government recognized institution. He also directed them to present the reports of the survey before the concerned authorities in a year’s time.

      The Chief Minister chaired and addressed the fifth meeting of the Maharashtra Swamp Authority at Sahyadri Guest House here today. Principal Secretary of the Environment Department Pravin Darade made a presentation on this occasion. The meeting was attended by Additional Principal Secretary of Revenue Department Rajgopal Deora, Principal Secretary of Tourism Department Radhika Rastogi, Principal Secretary of Forest Department Venugopal Reddy, and Principal Secretary of Urban Development Department Dr. Govindraj, Principal Secretary of Rural Development Department Eknath Davle and others.

      Protection of swamp areas is done in the country and such areas are given the status of ‘Ramsar’. There are 75 such ‘Ramsar’ areas in the country three of which are located in Maharashtra including Nandur-Madhyameshwar (Nashik), Lonar Lake (Buldana), and the Thane Creek. There are 23,000 swamp places spread over a 2.25 ha area. The Chief Minister asked the administration to get the survey of these areas done by a recognized institution and the report should be prepared. He directed the concerned district collectors to accord priority to this work and collect information about the swamp places in their respective districts with the help of the concerned institution within a year.

      Taking into consideration the importance of the Kandalvans for the protection of the seashores, it becomes imperative to protect these Kandalvans also. The Chief Minister directed the administration to take proper and effective steps to preserve and protect these Kandalvans and take effective punitive action against those indulging in the destruction of the Kandalvan, 

the Chief Minister said.

0000

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक राज्यात नवीन महाविद्यालये, परिसंस्थासुरु करण्यासाठी बृहत् आराखड्यास मान्यता

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक

राज्यात नवीन महाविद्यालये, परिसंस्थासुरु करण्यासाठी बृहत् आराखड्यास मान्यता

          मुंबई, दि. ३० : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्था सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीच्या २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत् आराखड्यास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या (माहेड) बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यानुसार यावर्षी राज्यात १ हजार ४९९ ठिकाणी महाविद्यालये सुरु करता येणार आहेत. 

          महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात राज्यात उच्च शिक्षणाच्या सुविधांचे सर्वसमावेशक आणि समन्यायी वाटप करण्यासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्थांची स्थाने निश्चित करण्याची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे. विद्यापीठाने दर पाच वर्षांनी तयार केलेल्या सर्वसमावेशक सम्यक योजनेस महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार सम्यक योजनेशी अनुरुप २०२४-२५ च्या वार्षिक योजना प्रस्ताव आणि सन २०२४ ते २९ या पंचवार्षिक योजनेच्या बृहत्‌ आराखड्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

          २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक स्थळबिंदू आराखड्यामध्ये १५३७ नवीन प्रस्तावित ठिकाणे होती, त्यापैकी १४९९ ठिकाणे पात्र ठरली असून या आराखड्याला आज मान्यता देण्यात आली. २०१९ ते २०२४ या पंचवार्षिक बृहत आराखड्यामध्ये १०५९ स्थळबिंदूंचा समावेश होता. विद्यापीठांकडून ३१९३ नवीन प्रस्ताव आयोगाकडे सादर करण्यात आले होते, त्यातील २८१९ स्थळ बिंदूंना ‘माहेड’ ने मान्यता दिली होती. गेल्या पाच वर्षात ५९३ नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

          बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी माहिती दिली. शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले.

          देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मानांकन मिळाले आहेत, मात्र, ‘कायम विनाअनुदानित’ महाविद्यालयांनी देखील ‘नॅक’ मानांकन मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेकडे नोंदणीची कार्यवाही करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. जे महाविद्यालये ‘नॅक’ मानांकनाची कार्यवाही करणार नाहीत त्या महाविद्यालयांविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

०००००

 

मळगंगा अंध - अपंग सेवा संस्थेच्यामहाविद्यालयास अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक

 मळगंगा अंध - अपंग सेवा संस्थेच्यामहाविद्यालयास अनुदान देण्यास शासन सकारात्मक

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

     मुंबई, दि.३० : मळगंगा अंध अपंग सेवा संस्थेचे न्यू व्हीजन कला वाणिज्य महाविद्यालय हे देशातील पहिले निवासी अंध - अपंग महाविद्यालय आहे. महाविद्यालयास अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

          मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यू व्हीजन कला वाणिज्य महाविद्यालयास अनुदान मिळण्याबाबतची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मळगंगा अंध अपंग सेवा संस्थेचे अध्यक्ष जाई उत्तम खामकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेले हे महाविद्यालय 'मळगंगा अंध-अपंग सेवा संस्था' मार्फत चालविले जाते. दिव्यांगांना उच्च शिक्षण देण्यासाठी हे महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या महाविद्यालयास अनुदान मिळण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत पाठपुरावा करण्यात येईल. या महाविद्यालयास अनुदान देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच दिव्यांग बांधवांच्या उच्च शिक्षणातील अडचणी आणि त्यावर उपाययोजना याबाबत धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल,असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

****

नाशिक जिल्हा बँकेच्या अडचणी सोडविण्यासाठीशासन सहकार्य करेल

 नाशिक जिल्हा बँकेच्या अडचणी सोडविण्यासाठीशासन सहकार्य करेल

- सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 

          मुंबई, दि. ३० : जिल्ह्याच्या अर्थकारणात सहकारी संस्थांची मातृसंस्था म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ओळख आहे. प्राथमिक विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, दुग्ध संस्था, खरेदी-विक्री संघ, नागरी बँका, नागरी पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने, शेतकरी व इतर सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या उभारणीत नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.या बँकेचे योगदान मोठे राहिले आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात बँकेचा मोलाचा वाटा आहे. शेतकरी हितासाठी बँकेच्या अडचणींवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाचे सहकार्य असेल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील यांनी सांगितले.

          मंत्रालयात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडचणीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ,अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहकार आयुक्त अनिल कवडे, ‘नाबार्ड’चे जनरल मॅनेजर रश्मी दरक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

          सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेती व शेतीपूरक कामासाठी बँकेचे सहकार्य मोठे राहिले आहे. त्यामुळे बँकेच्या अडचणीवर सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. बँकेच्या अडचणींवर काय उपाययोजना करता येतील याबाबतचा सुधारित आराखडा महिन्याभरात शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश सहकार मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी दिले.

           वाढती थकबाकी, एनपीएत तोटा यामुळे सध्या नाशिक जिल्हा बँक अडचणीत आली आहे. बँकेच्या या अडचणी दूर करण्यासाठी ‘नाबार्ड’ने सुद्धा काय उपाययोजना करणे शक्य होईल, याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे आवाहनही सहकारमंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी यावेळी केले.

मानवी मनोरे रचताना दुर्घटनाग्रस्त होणाऱ्या७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण

 मानवी मनोरे रचताना दुर्घटनाग्रस्त होणाऱ्या७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण

- मंत्री संजय बनसोडे

          मुंबई, दि. ३० : दहीहंडी उत्सव व प्रो-गोविंदा लीग स्पर्धेत मानवी मनोरे रचताना होणाऱ्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

          मंत्री श्री.बनसोडे म्हणाले की, दहिहंडी उत्सव, प्रो. गोविंदा लीगमधील सहभागी गोविंदांना मानवी मनोरे रचताना अपघात, दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. त्यातूनच काही गोविंदांना अपघात होऊन, गोविंदांचा मृत्यू घडून येण्याची किंवा त्यांना गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता निर्माण होते.

          यासाठी शासन निर्णय १८ ऑगस्ट, २०२३ नुसार विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिलेल्या ५०,००० गोविदांव्यतिरिक्त अतिरिक्त आणखी २५,००० गोविंदांना विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देण्याकरीता ओरिएन्टल इन्शुरन्स विमा कंपनीला प्रति गोविंदा ७५ रुपये विमा हप्ता याप्रमाणे एकूण रु.१८ लाख ७५ हजार  इतका निधी अदा करण्यासाठी दहीहंडी समन्वय समिती या संस्थेस वितरित करण्यास  मान्यता देण्यात आली असल्याचे  सांगितले.

0000

विविध क्षेत्रात अति उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यामाजी सैनिक, पत्नी, पाल्यांना विशेष गौरव पुरस्कार

 विविध क्षेत्रात अति उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यामाजी सैनिक, पत्नी, पाल्यांना विशेष गौरव पुरस्कार

            मुंबई, दि. ३० : दहावी, बारावीत ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त करुन उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रत्येक मंडळातील पहिल्या पाच माजी सैनिक/पत्नी यांच्या पाल्यांना १० हजार रुपयांचा विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे. त्यासाठी माजी सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयास माहिती द्यावी.

          आयआयटी, आयआयएम, एम्स अशा नामवंत संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या माजी सैनिकाच्या पाल्यांना २५ हजार रुपये विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येईल. तसेच विविध खेळ, साहित्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, यशस्वी उद्योजकाचा पुरस्कार मिळविणारे, संगणक क्षेत्रात अतिउत्कृष्ट कामगिरी मिळविणारे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी पार पाडणारे, तसेच देश आणि राज्याची प्रतिष्ठा वाढेल, अशा स्वरुपाची लक्षणीय कामगिरी करणारे माजी सैनिक, त्यांच्या पत्नी आणि पाल्यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. याबबात अधिक माहितीसाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविणार

 महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविणार

- पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा

          मुंबई, दि. ३० : महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील, असे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री तथा राज्याचे कौशल्य विकास, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी आज लोअर परळ येथे रक्षाबंधनानिमित्त मालवणी येथील महिलांना निमंत्रित केले होते. या प्रसंगी मालवणीतील महिलांनी त्यांना राख्या बांधल्या आणि औक्षण केले.

           मुंबई उपनगरात मालाड येथील मालवणी परिसरात पालकमंत्री श्री. लोढा गेली ३ वर्षे रक्षाबंधनाचा सण साजरा करतात, तसेच स्थानिक महिलांच्या समस्या जाणून घेतात. त्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करतात. भगिनींच्या संरक्षणासाठी मी सदैव त्यांच्या पाठिशी उभा राहीन व त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करेन, असेही त्यांनी सांगितले.

***

आदिवासी खेळांचा क्रीडा विभागाच्या स्पर्धेत समावेश करण्यात येणार

 आदिवासी खेळांचा क्रीडा विभागाच्या स्पर्धेत समावेश करण्यात येणार

- मंत्री संजय बनसोडे

          मुंबई, दि. ३० : अदिवासी युवक विविध कसरतीचे खेळ खेळतात. या खेळांमधील काही खेळांचा समावेश क्रीडा विभागाच्या स्पर्धेत करण्यात आला आहे. आणखी काही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाशी सुसंगत खेळांचा समावेश क्रीडा स्पर्धेत करण्यात येणार असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

          मंत्रालयात आयोजित क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण खोसकर, क्रीडा विभागाचे उपसचिव सुनील हंजे, सहसंचालक सुधीर मोरे हे उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, खेळाडूंना केंद्रस्थानी मानून क्रीडा विभागाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य, होतकरू आणि गरीब कुटुंबातील खेळाडूंना शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी जे आवश्यक असेल ती मदत त्यांना सराव आणि स्पर्धेसाठी करण्यात येणार आहे.

          राज्यातील तालुका, जिल्हा आणि विभागीयस्तरावरील विविध क्रीडा संकुलांची बांधकामे सुरू असून ती दर्जेदार करून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्ष रहावे. तसेच ती कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करून घ्यावीत. खेळाडूंना सरावासाठी देण्यात येणारा निधी कमी पडणार नाही आणि वेळेत मिळेल यासाठी लक्ष द्यावे.

          विभागाकडे निधी विषयी मंजुरीसाठी प्रस्ताव असतील, तर ते तत्काळ सादर करावेत. नवीन योजना आणण्यासाठी खेळाडूंची बाजू समजावून घेण्याकरिता अनुभवी व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. यावेळी त्यांनी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या सर्व योजनांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. विभागात अधिकाधिक नवीन योजना राबविण्यात येणार असून त्यासंबंधी लवकर प्रस्ताव सादर करावेत. राज्याला क्रीडा क्षेत्रात जास्तीत जास्त प्रगतीकडे घेवून जाण्यासाठी कसलीही तडजोड करण्यात येणार नसल्याचे सांगून विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना मंत्री श्री. बनसोडे यांनी दिल्या.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. कुलगुरूंची नेमणूक करण्यात आली आहे. सुरूवातीला साधनसामुग्री असलेल्या ठिकाणी विद्यापीठ सुरू करावे. इमारतीसह पायाभूत सुविधा ज्या ठिकाणी उपलब्ध होतील त्या ठिकाणी स्वतंत्र्यरित्या सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठकराज्यात नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था

 मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठकराज्यात नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था

सुरु करण्यासाठी बृहत् आराखड्यास मान्यता

          मुंबई, दि. ३० : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्था सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीच्या २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत् आराखड्यास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या (माहेड) बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यानुसार यावर्षी राज्यात १ हजार ४९९ ठिकाणी महाविद्यालये सुरु करता येणार आहेत. 

          महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात राज्यात उच्च शिक्षणाच्या सुविधांचे सर्वसमावेशक आणि समन्यायी वाटप करण्यासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्थांची स्थाने निश्चित करण्याची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे. विद्यापीठाने दर पाच वर्षांनी तयार केलेल्या सर्वसमावेशक सम्यक योजनेस महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार सम्यक योजनेशी अनुरुप २०२४-२५ च्या वार्षिक योजना प्रस्ताव आणि सन २०२४ ते २९ या पंचवार्षिक योजनेच्या बृहत्‌ आराखड्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

          २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक स्थळबिंदू आराखड्यामध्ये १५३७ नवीन प्रस्तावित ठिकाणे होती, त्यापैकी १४९९ ठिकाणे पात्र ठरली असून या आराखड्याला आज मान्यता देण्यात आली. २०१९ ते २०२४ या पंचवार्षिक बृहत आराखड्यामध्ये १०५९ स्थळबिंदूंचा समावेश होता. विद्यापीठांकडून ३१९३ नवीन प्रस्ताव आयोगाकडे सादर करण्यात आले होते, त्यातील २८१९ स्थळ बिंदूंना ‘माहेड’ ने मान्यता दिली होती. गेल्या पाच वर्षात ५९३ नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

          बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी माहिती दिली. शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले.

          देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मानांकन मिळाले आहेत, मात्र, ‘कायम विनाअनुदानित’ महाविद्यालयांनी देखील ‘नॅक’ मानांकन मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेकडे नोंदणीची कार्यवाही करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. जे महाविद्यालये ‘नॅक’ मानांकनाची कार्यवाही करणार नाहीत त्या महाविद्यालयांविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात

 आले.

०००००

गोंदिया जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येनुसारमहसूल कामांची जबाबदारी निश्च‍ित करणार

 गोंदिया जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येनुसारमहसूल कामांची जबाबदारी निश्च‍ित करणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई दि. ३० : वाढत्या लोकसंख्येनुसार तहसीलदार, तलाठी यांची पदसंख्या वाढवून महसूलची कामे निश्च‍ित करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

            उपविभाग गोंदिया येथील अपर तहसील शहर व तहसील ग्रामीण येथे समानस्तरावर कामे विभागणीच्या अनुषंगाने नवीन पद निर्मिती करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            गोंदिया जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येनुसार तहसीलदार यांची पदसंख्या वाढविणे आणि विविध समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गोंदियाचे लोकप्रतिनिधी गोपालदास अग्रवाल उपस्थित होते.

            नैसर्गिक आपत्तीत अपर तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या गावांची प्रशासकीय जबाबदारी देण्यासंदर्भात, तसेच वितरणासंदर्भात तहसीलदार ग्रामीणला जबाबदारी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिले. 

            संजय गांधी निराधार योजनेसंदर्भात ग्रामीण व शहरी तहसीलदार यांच्याकडे क्षेत्राप्रमाणे जबाबदारी सोपविण्यात यावी, गोंदिया शहर येथील सिंधी कॉलनी स्थित विस्तापित सिंधी समाजाच्या अस्थायी पट्ट्यास विशेषबाब म्हणून स्थायी पट्टा करणेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी15 सप्टेंबरपर्यंत सहभाग नोंदवावा

 गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी15 सप्टेंबरपर्यंत सहभाग नोंदवावा

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवात राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

            या स्पर्धेसाठी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्ह्यांतून प्रत्येकी एक या प्रमाणे उत्कृष्ट ४४ गणेशोत्सव मंडळांची निवड करण्यात येईल. या ४४ गणेशोत्सव मंडळांमधून राज्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळास पाच लाख रुपयांचे, द्वितीय क्रमांकास अडीच लाख रुपयांचे, तर तृतीय क्रमांकास एक लाख रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल. उर्वरित ४१ गणेशोत्सव मंडळांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेचे वेळापत्रक

            उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी गणेश मंडळांना 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत स्पर्धेत अर्ज करता येईल. mahotsav.plda.@gmail.com या ई - मेलवर गणेशमंडळांनी अर्ज करावा. पु. ल. देशपांडे कला अकादमी तर्फे ई-मेलवर प्राप्त अर्ज संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला १८ सप्टेंबरपर्यंत परीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. १९ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य स्पर्धेत सहभागी गणेशोत्सव मंडळांचे प्रत्यक्ष भेटी देऊन परीक्षण करतील. व्हिडिओग्राफी आणि कागदपत्रे तपासून अभिप्रायासह गुणांकन करतील. जिल्हास्तरीय समिती जिल्ह्यातून एका उत्कृष्ट गणेश मंडळाची शिफारस १ ऑक्टोबरपर्यंत पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीला करेल. राज्यस्तरीय समिती राज्यातील उत्कृष्ट ३ गणेश मंडळाची शिफारस अकादमीला करेल. त्यानुसार कला अकादमी विजेत्या मंडळांची घोषणा करेल व १२ ऑक्टोबरला विजेत्या गणेश मंडळांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. 

            राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या ४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात स्पर्धेचा तपशील, स्पर्धा निवडीचे निकष नमूद केले आहेत. तसेच अर्जही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अर्जाच्या या नमुन्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज करावा. या स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००००

मनी

षा सावळे/विसंअ/

 

सलाम मुंबई' कार्यक्रमासाठी नेटके नियोजन करण्याचेमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 सलाम मुंबई' कार्यक्रमासाठी नेटके नियोजन करण्याचेमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

भारतीय लष्कराकडून आयोजन

 

            मुंबई, दि. ३० :- भारतीय लष्कराच्या वतीने आयोजित करण्यात येणारा 'सलाम मुंबई' कार्यक्रम मोठ्या संख्येने नागरिकांना पाहता यावा, यासाठी नेटके नियोजन केले जाईल. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि मुंबईतील सर्व यंत्रणा सहकार्य करतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            'सलाम मुंबई' या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत लेफ्टनंट जनरल एच. एस. काहलों यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्वस्त केले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे श्री. काहलों यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना या कार्यक्रमाच्या संकल्पनेबाबत माहिती दिली. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.

            मुंबई शहरातील विविध समाजाभिमुख आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सुविधा पुरविण्यात अथकपणे कार्यरत अशा यंत्रणा, संस्था यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केला जातो, ज्यामध्ये भारतीय लष्करासह विविध सशस्त्र सेना दलांचा सहभाग घेतला जातो. यात सेनादलाची वाद्यवृंद पथके आणि रणगाडे, लष्करी वाहने आदींचा सहभाग राहणार आहे. हा कार्यक्रम जास्तीत जास्त नागरिकांना, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी आदींना पाहता यावा यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

0000

पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कारवाई करावी

 पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कारवाई करावी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. ३० : राज्यातील पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. नॅशनल वेटलॅण्ड ॲटलसनुसार राज्यात असलेल्या सुमारे २३ हजार पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून करावे. त्याबाबतचे अहवाल वर्षभरात प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र पाणथळ प्राधिकरणाची पाचवी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी यावेळी सादरीकरण केले. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

            देशभरात पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्यात येत असून अशा जागांना रामसर दर्जा देण्यात येतो. देशात एकूण ७५ रामसर क्षेत्र असून त्यापैकी महाराष्ट्रात नांदूर - माध्यमेश्वर (नाशिक), लोणार सरोवर (बुलडाणा), ठाणे खाडी असे तीन रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. राज्यात सुमारे सव्वा दोन हेक्टर क्षेत्रात २३ हजार पाणथळ जागा असून त्यांचे सर्वेक्षण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून करून त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाला प्राधान्य देत आपल्या जिल्ह्यातील पाणथळ जागांची माहिती संबंधित संस्थेच्या मदतीने वर्षभरात संकलित करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            समुद्र किनाऱ्यांच्या रक्षणासाठी कांदळवनांचे महत्त्व लक्षात घेता, त्यांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषत: खासगी जमिनीवरील कांदळवनांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रभावीपणे सनियंत्रण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कांदळवन नष्ट करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

०००००

सोनिया, राहुल गांधीना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर नेणार का?

 सोनिया, राहुल गांधीना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर नेणार का?

आमदार अतुल भातखळकर यांचा उद्धव ठाकरे यांना खडा सवाल


मुंबई : ज्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी कधीही हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहण्यासाठी साधे एक ट्विट केले नाही, अशा मायलेकांसह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेत्यांना घेउन उद्या उद्धव ठाकरे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर जाणार का? असा खडा सवाल भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी विचारला आहे. गुरुवारी होणाºया ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.

आमदार भातखळकर म्हणाले, उद्या ‘इंडिया’ नामक एक बोगस आघाडी उद्धव ठाकरे यांच्या निमंत्रणावरून मुंबईत येत आहे. या निमित्ताने माझे उद्धव ठाकरे यांना काही प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे उद्धव ठाकरे यांनी द्यावीत. ज्या राहुल गांधीनी नेहमी स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांची बदनामी केली. त्या राहुल गांधींची स्वा. सावरकर यांच्या मुद्दयावरून कानउघडणी करणार का? आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री याच बोगस आघाडीच्या माध्यमातून तुमचा पाहुणचार घेण्यासाठी मुंबईत येत आहेत, त्यांना बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी बांधवांवर केले जाणारे अत्याचार, त्यांचे प्रश्न हे विषय उपस्थित करून त्यांना खडेबोल सुनावणार का? असे प्रश्न आमदार भातखळकर यांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे उद्धव ठाकरे यांनी आधी द्यावीत आणि मगच त्यांनी तथाकथित ‘इंडिया’ आघाडीविषयी बोलावे, असेही आमदार भातखळकर म्हणाले.

लोखंडवाला १२० फूट डीपी रोड वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला

 लोखंडवाला १२० फूट डीपी रोड वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला

- रोड तर होणारच : आमदार अतुल भातखळकर यांचा इशारा

- लोखंडवाला म्हाडा १२० फूट डीपी रोड अ‍ॅक्शन कमिटीच्या आंदोलनाला यश


मुंबई : मागाठाणे ते गोरेगाव हा लोखंडवालामधून जाणारा १२० फुटी डीपी रोड पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रयत्नामुळे तसेच लोखंडवाला म्हाडा रेसिडेंट १२० फूट डीपी रोड अ‍ॅक्शन कमिटीच्या वतीने मंगळवार, २९ रोजी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर महापालिकेने तेथे लावण्यात आलेले बॅरिकेट्स हटवले. याशिवाय पोलिसांनी तेथे ठेवलेले दगड हटवून सामान्य नागरिकांसाठी हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला आहे.

२५ जुलै रोजी या रस्त्यामधील भिंत पाडून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. त्यानंतर काहींनी रस्त्यातच खांब रोवले. नुकतेच तेथे बॅरिकेट्स लावून रस्ता कायमस्वरूपी बंद करण्याचा प्रकार घडल्यानंतर लोखंडवाला म्हाडा रेसिडेंट १२० फूट डीपी रोड अ‍ॅक्शन कमिटीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सुधीर शिंदे, शिशिर शेट्टी यांसह कमिटीचे सदस्य सहभागी झाले होते. आमदार अतुल भातखळकर यांच्या रेट्यामुळे आणि कमिटीच्या आंदोलनामुळे हा रस्ता खुला करण्यात यश आले आहे.

याबाबत बोलताना आमदार भातखळकर म्हणाले, हा १२० फूट डीपी रोड आहे. हा रस्ता होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. हे कायद्याचे राज्य आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार याबाबत कार्यवाही होईल. यापूर्वी तेथील स्थानिक रहिवासी मला भेटायला आले होते, तेव्हा त्यांना यातून समन्वयातून मार्ग काढू. लोखंडवाला म्हाडा १२० फूट अ‍ॅक्शन कमिटी आणि स्थानिक रहिवासी यांची बैठक घेउन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे त्यांना सांगितले होते. मात्र अशा पद्धतीने दादागिरी करून कोण रस्ता बंद करत असेल तर ते होउ देणार नाही, असे भातखळकर म्हणाले.

सु रक्षा बंधन

 

*नारळी पौर्णिमेला हे जरूर करा*

 *नारळी पौर्णिमेला हे जरूर करा*

. जर समुद्र. जवळ असेल तर नारळी पौर्णिमेला भरतीच्या वेळी एक नारळ घ्या त्यावर हळदी कुंकू अथवा. चंदनाचे. स्वतिक काढा त्याला तुपाच्या दिव्याने. ओवाळा तुमची जी काही इच्छा आहे ती पूर्ण व्हावी अशी प्रार्थना करा जे काम व्हायचे आहे त्याचा मंत्र.म्हणा उदाहरणार्थ लग्नासाठी मंत्र शिक्षणासाठी. व्यवसायासाठी मुलाबाळांच्या कल्याणासाठी असे विविध मंत्र असतात तुम्हाला जो आवडेल तो मंत्र म्हणा. आणि तो नारळ. सागराला अर्पण करा नदी. सरोवर तलाव विहीर जलाशये तळे विहीर जवळ असेल तर तेथेही नारळ अर्पण करू शकता 

आनंद मत्तीकोप कुलकर्णी बेळगाव ९४४९४१०९११*

सिद्धगडच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा

 सिद्धगडच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

          मुंबई, दि. २९ : मुरबाड तालुक्यात भीमाशंकर अभयारण्यात सिद्धगड या ठिकाणी डोंगरावर वस्ती आहे. अतिवृष्टीमुळे येथील कुटूंबांना बाधित व्हावे लागले होते. त्यामुळे येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सिद्धगडच्या बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज दिले.

          सिद्धगड व बारवी धरण पुनर्वसनबाबत मंत्री दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीला आमदार किसन कथोरे, कोकण विभागाच्या उपायुक्त रिता मेत्रेवार, ठाणे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रेवती गायकर, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत उईके, सुरेश बांगर, रमेश येंदे आदी उपस्थित होते.

             सिद्धगडचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे किंवा याबाबत तपासून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देत मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, की सिद्धगडचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण झालेले असल्यास अहवाल प्रस्तावासोबत देण्यात यावा. पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित केली असल्यास त्याचे सध्याच्या वस्तीपासूनचे अंतर, जागा खासगी आहे की शासकीय आहे. खासगी असल्यास राबवावी लागणारी खरेदी प्रक्रिया, असा संपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. पुनर्वसनाबाबत महसूल, वन व पुनर्वसन विभागाची संयुक्त बैठक आयेाजित करावी.

           अंबरनाथ तालुक्यातील बारवी धरण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. या धरणाच्या बाधीत गावांमध्ये 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा दिलेल्या आहेत की नाही, दिलेल्या असल्यास कोणत्या सुविधा आहेत, त्यांची सद्यस्थिती कशी आहे, द्यावयाच्या असल्यास विभागाने करावयाच्या खर्चाची तरतूद, याबाबत विभागाने सविस्तर अहवाल येत्या 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले. बैठकीला सिद्धगड येथील ग्रामस्थ, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

****

निलेश तायडे/विसंअ/

 

मृद व जलसंधारणाची प्रलंबित कामेतातडीने पूर्ण करावीत

 मृद व जलसंधारणाची प्रलंबित कामेतातडीने पूर्ण करावीत

- मंत्री संजय राठोड

          मुंबई, दि. २९ :- मृद व जलसंधारण विभागामार्फत प्रदान केलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेली मात्र प्रलंबित कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे व उर्वरित कामांचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

           मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील 600 हेक्टरपर्यंतच्या सिंचन मर्यादेतील लघु पाटबंधारे योजनांच्या प्रगतीपथावरील कामांची आढावा बैठक मंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, नागपूर प्रादेशिक मंडळाचे अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता विजय देवराज, सहसचिव व ठाणे मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी सुनील काळे उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. राठोड यांनी क्षेत्रीयस्तरावर शासन निधीतून व जलसंधारण महामंडळ निधीतून सुरु असलेल्या जलसंधारण कामांचा आढावा घेतला. राज्यातील पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक मंडळांतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेची प्रगती, माजी मालगुजारी तलाव दुरूस्ती कार्यक्रम, वाल्मी प्रशिक्षण संस्थेची नूतनीकरणाची कामे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

           यावेळी नागपूर मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी नितीन दुसाने, पुणे मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा, नाशिक मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गीते, औरंगाबाद मंडळातील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सूरज शिंदे, अमरावती मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी दिलीप निपाणे, विभागाच्या उपसचिव मृदुला देशपांडे, अवर सचिव प्रकाश पाटील, अवर सचिव राजेश बागडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नवीन रोपवाटिका कायदा करणार

 नवीन रोपवाटिका कायदा करणार

- मंत्री संदिपान भुमरे

          मुंबई, दि. २९ : शासन शेतकरी हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्णय घेत आहे. राज्यात इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांचे रोप येत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याने रोपवाटिका अधिनियमात सुधारणा करून नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे विचाराधीन असल्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री.भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषी व फलोत्पादन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, सहसंचालक डॉ. अशोक किरनळी, सहसंचालक अमरावती के. एस. मुळे, सहसंचालक नागपूर राजेंद्र साबळे, रोहयो विभागाच्या उपसचिव रंजना खोपडे, पुणे फलोत्पादन विभागाच्या प्रकल्प व्यवस्थापक पल्लवी देवरे, बियाणे मंडळाचे मुख्य कार्य अधिकारी रामनाथ कार्ले आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री भुमरे म्हणाले की, राज्यात उमरखेड, धिवरवाडी, तळेगाव, इसारवाडी, मासोद या पाच ठिकाणी सीट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सीट्रस इस्टेट उभारण्याबाबत आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे. या कामाला गती देऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करावे. तसेच इस्राईल येथील शेती अभ्यासदौऱ्याचे नियोजन करावे. बदलत्या वातावरणाचा फळपिकावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे फळगळतीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

             बांबू लागवडीसंदर्भात कृषी व वनविभागाचे वेगवेगळे निकष आहेत. त्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. भुमरे यांनी दिल्या.

            भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2022 -23 व 2023 -24 प्रगतीचा अहवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाची प्रगती, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, समूह फळ पीक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध अभियान अंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही अशा विविध योजनांचा मंत्री श्री. भुमरे यांनी आढावा घेतला.

0

 

 

 

कापूस, सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी 524 कोटींचा आराखडा तत्काळ सादर करावा

 कापूस, सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकतावाढवण्यासाठी 524 कोटींचा आराखडा तत्काळ सादर करावा

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

          मुंबई दि. २९ : राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळितधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असून या योजनेअंतर्गत मंजूर असलेल्या 524 कोटींच्या निधीच्या खर्चाचा आराखडा तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

          राज्याच्या अर्थसंकल्पात सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी सन 2022-23 ते सन 2024-25 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 1 हजार कोटींची विशेष कृती योजना राबवण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा आढावा कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. या बैठकीस कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण संचालक विकास पाटील, कसबे डिग्रज, सांगली येथील सोयाबीन पैदास संशोधन केंद्राचे डॉ. मिलिंद देशमुख, जळगाव येथील तेलबिया संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. दीपक दहात, कृषी उपसंचालक शिवकुमार सदाफुले, डॉ. भरत वाघमोडे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

          या योजनेअंतर्गत पिकांची उत्पादकता वाढ व शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी, बियाणे साखळी बळकटीकरण तसेच मूल्य साखळी विकास या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात. त्यामध्ये भुईमूग, करडई, जवस, तीळ, मोहरी, सूर्यफूल, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, कार्यशाळा घेणे, विद्यापीठस्तरावरील संशोधन व बियाणे साखळी बळकटीकरण व आदर्श प्रात्यक्षिक प्लॉट विकसित करणे, शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून बळकटीकरण करणे, त्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे बीज प्रक्रिया युनिट निर्माण करणे, शेतकरी उत्पादक गट/कंपन्यांना ड्रोन खरेदी व ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करण्यासाठी अनुदान/ अर्थसहाय्य देणे, शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जैविक निविष्ठा निर्मिती करणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कमोडिटी मार्केटशी जोडण्याकरिता अर्थसहाय्य अशा विविध कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

          कापूस सोयाबीन आणि इतर गळित धान्य उत्पादनात आघाडीवर असलेले जिल्हे निवडून त्या जिल्ह्यांमध्ये हे सर्व कार्यक्रम युद्ध पातळीने राबवावेत. तसेच या कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 524.19 कोटी इतक्या निधीचा आराखडा तत्काळ सादर करावा, असेही कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

0000

दत्तात्र

य कोकरे/विसंअ/ 

अशासकीय बालगृह, बालकाश्रमातील कर्मचाऱ्यांनानिश्चित मानधन देण्याबाबत समिती नेमणार

 अशासकीय बालगृह, बालकाश्रमातील कर्मचाऱ्यांनानिश्चित मानधन देण्याबाबत समिती नेमणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. 29 : अशासकीय बालगृह, बालकाश्रम येथे काम करणाऱ्या अधीक्षक व समुपदेशकांना अन्य सरकारी बालगृहाप्रमाणे निश्चित मानधन देण्याबाबत लवकरच एक समिती नेमण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            सन 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने आज महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार राजेश राठोड, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपायुक्त राहुल मोरे उपस्थित होते.

              मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, शासनाच्या बालगृहाप्रमाणे राज्यात असलेली  अशासकीय बालगृह, बालकाश्रमात काम करणाऱ्या अधीक्षक व समुपदेशकांना इतर सरकारी बालगृहाप्रमाणे निश्चित मानधनाबाबत तसेच बांधकामाचे क्षेत्रफळ तीनपट वाढीव मिळावे या आश्वासनाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल, असे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

Maharashtra Governor felicitates 11 Rural Entrepreneurs at Raj Bhavan

 Maharashtra Governor felicitates 11 Rural Entrepreneurs at Raj Bhavan

      Maharashtra Governor Ramesh Bais presented the 'Gramodyog Bharari Samman Puraskar' to rural entrepreneurs from Maharashtra at Raj Bhavan Mumbai. The awards instituted by the Maharashtra State Khadi and Village Industries Board in association with the 'Meghashrey Foundation' were presented to 11 rural entrepreneurs who provided employment to many others. The Governor released the publication 'Gramodyog' on the occasion.

      Minister of Industries Uday Samant, Chairman of Maharashtra State Khadi and Village Industries Board Ravindra Sathe, Principal Secretary Industries Dr. Harshdeep Kamble, CEO of MSKVIB R Vimala, Dy CEO Bipin Jagtap, Founder of 'Meghashrey Foundation' Seema Singh and others were pres

ent.

खादी ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या गुणवत्ता व प्रमाणीकरणावर लक्ष्य द्यावे

 खादी ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या गुणवत्ता व प्रमाणीकरणावर लक्ष्य द्यावे

- राज्यपाल रमेश बैस

राज्यपालांच्या हस्ते खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे 'ग्रामोद्योग भरारी सन्मान' प्रदान

L

            मुंबई, दि. 29 : खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांना आज चांगली मागणी आहे. या क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता आहे. ग्रामविकासातून देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे सांगताना खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर तसेच प्रमाणिकरणावर विशेषत्वाने लक्ष दिले पाहिजे, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केली.

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते राज्यातील ११ ग्रामीण उद्योजकांना 'ग्रामोद्योग भरारी सन्मान पुरस्कार' राजभवन मुंबई येथे प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ तसेच 'मेघाश्रेय फाऊंडेशन' यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

            खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या प्रोत्साहनाने सातारा जिल्ह्यात 'मधाचे गाव' विकसित केल्याबद्दल मंडळाचे अभिनंदन करुन राज्यात मधुमक्षी पालनाला चालना देऊन अधिक मधाची गावे निर्माण करावीत, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. चांगल्या फुलांची शेती केली, तर त्यातून चांगले मध मिळेल व चांगले मध मिळाले, तर त्याला चांगले मूल्य मिळेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            खादीवर आधारित स्टार्टअप सुरु करावे, मुंबई येथे खादीवर आधारित 'फॅशन शो' चे आयोजन करावे, खादी ग्रामोद्योग उत्पादनांसाठी ई - व्यासपीठ सुरु करावे, तसेच खादी ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या विक्रीसाठी मॉल निर्माण करावा.

            खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने २०४७ मध्ये होणाऱ्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षासाठी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करावे. तसेच उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी कृती योजना आखावी, अशी सूचना त्यांनी मंडळाला केली. 

            आपल्या वाटचालीत खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मोठे योगदान आहे. आपण सलग तीन वर्षे खादी यात्रा काढली व खादीचा प्रचार प्रसार केला, अशी आठवण उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मधाचे गाव असले पाहिजे. त्यातून रोजगार निर्माण होतील, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने पुढील वर्षीपासून आपले स्वतंत्र पुरस्कार सुरु करावेत, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

            खादी हा देशाचा आत्मा आहे. खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांचा प्रसार करण्यासाठी 'हर घर खादी' या उपक्रमाची सुरुवात करीत असून प्रत्येकाने किमान एक तरी खादीची वस्तू घेतली, तर लोकांना रोजगार मिळेल, असे मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी सांगितले.

            खादी म्हणजे केवळ खादीचे वस्त्र नसून, ग्रामोद्योगातून तयार झालेल्या साबणापासून शाम्पू तेल व चपलेपर्यंत खादीची व्याप्ती आहे, असे खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विमला यांनी सांगितले. खादी व ग्रामोद्योग मंडळ सर्व लोकांपर्यंत पोहोचत आहे व त्यातून लोकांच्या जीवनात परिवर्तन होत आहे असे त्यांनी सांगितले.    

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी उद्योजक एकनाथ जाधव (यवतमाळ), अशोक साळवी (रत्नागिरी), अक्षय कोळप (सांगली), बाळोजी माळी (उस्मानाबाद), क्षमा धुरी (सावंतवाडी), अशोक गडे (जळगाव), हर्षदा वाहने (भंडारा), जितेंद्र परदेशी, मंगेश चिवटे, सिद्धेश चौधरी व जितेंद्र हरियान यांचा 'ग्रामोद्योग भरारी पुरस्कार' देऊन सत्कार करण्यात आला.

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी मंडळाच्या 'ग्रामोद्योग' मासिकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

            कार्यक्रमाला उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, मंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन जगताप, 'मेघाश्रेय फाउंडेशन'च्या अध्यक्षा सीमा सिंह प्रामु

ख्याने उपस्थित होते.

००००

लंडनची फेलोशिप मिळालेली भारतातील पहिली दृष्टिहीन महिला

 ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

*डॉ.अभिधा धुमटकर..*

लंडनची फेलोशिप मिळालेली भारतातील पहिली दृष्टिहीन महिला आणि महाराष्ट्रातील पहिली अंध व्यक्ती हा मान मिळवणाऱ्या डॉ. धुमटकर या साठ्ये कॉलजमधील इतिहास विभागाच्या प्रमुख आहेत..!*

*कोकणी, मराठी या घरच्याच भाषांखेरीज संस्कृत, इंग्रजी, सिंधी, बंगाली,उर्दू, इटालियन, पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक ह्या भाषांचा सुद्धा दांडगा अभ्यास असणाऱ्या अभिधा यांच्या जिद्दीची कहाणी जाणून घेऊया ’लक्षवेधी’ या सदरातून...,*

*"अभिधा" शब्दाचा अर्थ धारण करणारी पहिली शक्ती..!*

*ही गोष्ट आहे नावाप्रमाणेच वेगळेपणा जपणारी 'अभिधा धुमटकर' हिची.!*

*अभिधा आपल्या पार्ल्यातल्या... शालेय शिक्षण प्रार्थना समाज शाळेत घेतल्यानंतर तिने पार्ले कॉलेजमधून बी.ए.ची पदवी घेतली.!*

*पुढे पी.एच.डी.पर्यंत मजल मारली.!*

*सध्या साठ्ये कॉलेजमध्ये इतिहास या विषयाची ती हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहेत.!*

*ही सगळी कथा तुमच्यासमोर मांडायचं कारण, ती हे सुंदर जग पाहू शकत नाही.!*

*ती जन्मतःच दृष्टीहीन आहे.!*

*या सगळ्यावर मात करुन आज ह्या पदापर्यंत तिची वाटचाल कशी झाली त्याचीच ही लक्षवेधी कहाणी.!*

*अभिधा आणि तिच्या मावसबहिणी मध्ये अवघ्या 17 दिवसांचा फरक.!*

*ती हाक मारल्यानंतर आवाजाच्या दिशेने पहायची.!*

*ही मात्र डोळे फिरवायची.!*

*त्यावरुन आईने डॉक्टरांना हे सांगितले. तपासल्यावर कळलं की हिला अजिबात दिसत नाही.!*

*खरी कहाणी इथूनच सुरू होते.!*

*या कोणत्याही गोष्टीचा बाऊ न करता तिच्या आईने ज्या पद्धतीने तिला घडवलयं ते खरोखरच वाखाणण्याजोगं आहे.!*

*त्यांनी अभिधाच्या बाबतीत घेतलेला सगळ्यात चांगला निर्णय म्हणजे तिला अंधशाळेमध्ये न घालता सर्वसामान्य शाळेत घातलं.!*

*त्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांना समाजात वावरायचं असल्याने सर्वसामान्य शाळेतच त्यांची प्रगती होणार हे आईला पक्कं ठाऊक होतं.!*

*बऱ्याच शाळेतून त्यांना प्रवेशासाठी नकारघंटा येत होती.!*

*एका प्रख्यात शाळेतला अनुभव तर मानसिक खच्चीकरण करणारा होता.!*

*मुलाखतीसाठी गेल्यानंतर मुलीला दिसत नाही हे माहिती असूनसुद्धा तिला रंग व खेळणी ओळखायला दिली होती.!*

*पण ह्या अनुभवाच्या पाठोपाठच जगात चांगली माणसं असतात ह्याचासुद्धा त्यांना प्रत्यय आला.!*

*बोरीवलीच्या सुविद्यालयाने तिला आपल्यात सामावून घेतले.! प्रवेश तर मिळाला पण प्रत्येक टप्प्यावर मात्र खूप संघर्ष होताच.!*

*जिद्दी असलेली अभिधा होमवर्क लिहिण्यासाठी हट्ट करायची.! 'कमळ' शब्द लिहिताना आईला खोडरबर घेऊन स्वतः लिहिलेली एकावर एक येणारी अक्षरे खोडून पुन्हा पुन्हा नीट येईतो न थकणाऱ्या 4 वर्षाच्या अभिधाची चिकाटी पाहून थक्क व्हायला होते..! शांत डोक्याने विचार करुन, कल्पकतेने तिच्या आईने पोळपाट घेऊन गोलाची संकल्पना तिच्यासमोर मांडली आणि लाटणे मध्ये घातल्यावर त्या गोल पोळपाटाचा 'ब' कसा होतो ते सांगितले.! इथूनच त्यांच्यामधल्या शिक्षिकेचा कस लागला.!*

*अभिधा वक्तृत्त्व स्पर्धा, खेळ या सगळ्यातच हुशार होती.! आत्मविश्वास तर तिच्यात ठासून भरला होता.! शाळेत खेळाच्या तासाला सरांनी लंगडी खेळू नको, पडशील असं सांगितल्यावर अभिधा निडरपणे म्हणाली, "पडले तरी चालेल सर, माझी आई नाही विचारायला येणार.!*

*पण मला खेळू द्या.!' यात मुख्य प्रश्न होता पेपर लिहिण्याचा.. तिच्या आईने पहिल्यापासूनच रायटर ठेवला होता..!*

*आठवीपासून काही विषय जसं कार्यानुभव, सायन्सचे प्रयोग, गणित हे साध्या शाळेत जमणार नाहीत त्यामुळे शाळेतून काढून टाकण्याचं संकट उभ ठाकलं.! पण आईने त्या सगळ्यातून धैर्याने मार्ग काढत त्याला परतावून लावलं.!*

*अभिधा दहावीला अंधांमधून पहिली आली.! गणितात पैकीच्या पैकी मार्क... आईच्या ह्या सगळ्या कष्टाचं सार्थक झालं.!*

*नववीत असताना नलिनीताई कर्वे यांनी खूप प्रेमाने रिडिंगच काम केलं.! त्या वाचून दाखवायच्या आणि आई ते सर्व रेकॉर्ड करुन ठेवायची.! नंतर अनेक लोकांनी अतिशय प्रेमाने रिडरचं काम केलं.!*

*अभिधाला पहिल्यापासून भाषेची खूप चांगली समज होती.!*

*संस्कृत,मराठी,इंग्रजी यांचं व्याकरण तर अतिशय उत्तम.!*

*याशिवाय इतिहास शिकवणाऱ्या सिक्वेरा सरांमुळे इतिहासाकडे बघण्याचा तिचा दृष्टिकोनच बदलून गेला आणि ती इतिहासाकडे वळली.! पुढच्या सगळ्या पदव्या तिने इतिहास विषयातच घेतल्या.!*

*1883 सालीसुद्धा विज्ञान प्रदर्शन भरवणारे बाळाजी प्रभाकर मोडक यांची पुस्तकं तिच्या वाचनात आली.!*

*सायन्सच्या उपशाखांवर 24 पुस्तके लिहिणाऱ्या मोडकांमुळे HISTORY OF SCIENCE IN MAHARASHTRA बद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आणि तिचा पी.एच.डी चा विषय पक्का झाला.!*

*हे सगळं शिकत असताना अभिधाने संस्कृत, इंग्रजी, सिंधी, बंगाली, उर्दू, इटालियन, पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच,अरेबिक ह्या भाषांवरसुद्धा प्रभुत्व मिळवले.. शिवाय कोकणी, मराठी येतातच. ह्या सगळ्या भाषा तिला अस्खलित येतात.! एम.ए.,बी.एड.,सेट,नेट पूर्ण झालेलं एम.फील.चालूच होतं.! नोकरीसाठी पण प्रयत्न चालू होते.!*

*पण अंध म्हणून नकार मिळत होते.! ती खूप खचून जायची.!*

*पुढे तिने घरी संस्कृतच्या ट्यूशन घ्यायला सुरुवात केली.!*

*नंतर चाटे क्लास मध्ये फ्रेंच शिकवायला सुरुवात केली.!*

*ग्रँटरोडपासून अंधेरीपर्यंतच्या त्यांच्या सगळ्या शाखांमध्ये दिवसभर जाऊन अभिधा शिकवत असे.!*

*रीडर नसल्यामुळे पी.एच.डी. पूर्ण होईल की नाही ही शंका तिला वाटत होती.! पण गाईड डॉ. मरीयम डोसल आणि प्रो.जे.व्ही.नाईक यांच्या मार्गदर्शनामुळे अभिधाला पी.एच.डी. मिळाली.!*

*पुढे 2010 मध्ये साठ्ये कॉलेजमध्ये नोकरीसुद्धा मिळाली.! 2014मध्ये इतिहासाच्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पदाची जबाबदारी स्वीकारली.!*

*श्रीलंका आणि ग्लासगोला कॉन्फरन्स साठी आमंत्रण तसेच लंडनला चार्ल वॉलेर इंडिया ट्रस्ट तर्फे शॉर्ट टाइम रिसर्च फेलोशिप मिळणं तिच्या यशात मानाचे तुरे खोचत गेलं.!*

*फेलोशिपसाठी लंडनला जायचं तर इथून रीडर नेण खूपच खर्चिक होणार होतं.! त्यामुळे तिथल्या रीडरची गरज होती.! अगदी जायच्या दिवसापर्यंत रीडरची सोय झाली नव्हती.!*

*पण अनपेक्षितपणे मिळालेल्या मदतीमुळे ते सुकर झालं.!*

*लंडनमधील रीडरना मेल पाठवणं, त्यांची नावं, वेळ एक्सेल शीटमध्ये घालणं, सगळ्यांचा व्हॉट्स App गृप करुन त्यांच्या संपर्कात राहाणं आणि अभिधाच्या बॅग्ज भरुन देण्यापर्यंतची महत्त्वाची कामं तिच्या धाकट्या बहिणीनं समिधाने केली.! सांगायची गोष्ट म्हणजे समिधाही अभिधासारखीच दृष्टीहीन आहे.!*

*ती सुद्धा एसएनडीटीत नोकरी करते.!*

*सकाळी सगळा स्वयंपाक करुन चर्चगेटला लोकलने जाते. तिचेही कौतुक करावे तितके थोडेच आहे.!*

*दोन दृष्टीहीन मुली पदरात असताना, जोडीदार अकाली सोडून गेला तरीसुद्धा न डगमगता अतिशय हुशारीने, धैर्याने अभिधाच्या आईने ह्या दोन मुलींना समर्थपणे आयुष्यात उभं केलं.! त्यांच्या ह्या जिद्दीला आदरयुक्त प्रणाम.!*

*आभिधाचे 14 रिसर्च पेपर "इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल विकली", "इंडियन जनरल हिस्ट्री ऑफ सायन्स", "इंडियन कॉग्रेस हिस्ट्री प्रोसिडिंग", "इन्स्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्रॉरिकल रिसर्च" अशा नावाजलेल्या पेपरमध्ये आणि संस्थांमध्ये वाचले गेले.!*

*लंडनची फेलोशिप मिळालेली भारतातील पहिली दृष्टीहीन महिला आणि महाराष्ट्रातील पहिली अंध व्यक्ती हा मान मिळवणाऱ्या अभिधाला पुढील वाटचालीसाठी अनेक शुभेच्छा..!*

         

*संध्या ओक*

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हत्तींचा उपद्रव थांबविण्यासाठीगणेशोत्सवापूर्वी उपाययोजना कराव्यात

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हत्तींचा उपद्रव थांबविण्यासाठीगणेशोत्सवापूर्वी उपाययोजना कराव्यात

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 29 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जंगली हत्तींपासून नागरिकांचे आणि शेतीचे नुकसान होत आहे. हत्तींचा हा उपद्रव थांबविणे गरजेचे आहे. यासाठी पाळीव हत्तींच्या माध्यमातून त्यांना परतवून लावणे, हत्तींना मर्यादित जागेत बंदिस्त ठेवणे, यासाठी पश्चिम बंगालमधून प्रशिक्षित मनुष्यबळ मागविणे, कर्नाटकमधून हत्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊ नयेत यासाठी बंदोबस्त करणे, घरे आणि शेतीची नुकसान भरपाई वाढवून मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे आदी उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाला दिले. या उपाययोजनांबाबत येत्या गणेशोत्सवापूर्वी निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

            शालेय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या विनंतीनुसार वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्री श्री. केसरकर यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाळ रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय. एल. पी. राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक लेमेंट बेन, कोल्हापूरचे मुख्य वन संरक्षक रामानुजन, सावंतवाडी क्षेत्राचे उप वनसंरक्षक नवकिशोर रेड्डी यांच्यासह दोडामार्ग परिसरातील रहिवासी यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. केसरकर यांनी हत्तींना मर्यादित जागेत ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली असल्याची माहिती दिली. याबाबत बोलताना मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवून परवानगी घ्यावी. त्याचबरोबर कर्नाटकमधून नवीन हत्ती येऊ नयेत याचा बंदोबस्त करावा. येथील हत्ती इतरत्र घेऊन जाण्यास कोणी तयार असतील, तर ती शक्यता पडताळून पाहावी. पश्चिम बंगालमध्ये हत्तींना परत पाठविणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे, त्यांना सिंधुदुर्गसाठी आणण्यात यावे. हत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई वाढवून मिळण्यासाठी घर आणि इतर साहित्य तसेच शेतीमालाची वर्गवारी करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह कोल्हापूर, गडचिरोली, गोंदिया आदी जिल्ह्यांसाठी सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. यासाठी नुकसान भरपाईबाबत इतर राज्यांच्या नियमांचा अभ्यास करावा. दोडामार्ग जिल्ह्यात पडलेल्या झाडांच्या वाहतुकीस परवानगी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            पालकमंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, हत्तींची समस्या अनेक वर्षांपासून आहे. त्यामुळे ज्या उपाययोजनांमुळे लाभ होईल, अशा उपाययोजना करण्यावर भर द्यावा. पश्चिम बंगाल येथील प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणून त्यांना दोन वर्षांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठेवावे.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवन मुख्यत: फळबागायतीवर आधारित आहे. नारळ, सुपारी, काजू ही येथील मुख्य उत्पादने आहेत. या उत्पादनांची फळे हाती येण्यात अनेक वर्षे लागतात. हत्तींमुळे या झाडांचे नुकसान झाल्यास अनेक वर्षांचे परिश्रम वाया जातात. त्यामुळे हत्ती नागरी तसेच शेती क्षेत्रात येऊ नयेत ही रहिवाशांची प्रमुख मागणी आहे. हत्ती नागरी क्षेत्रात येऊ नयेत यासाठी हत्ती संरक्षण क्षेत्र निश्चित करून दिले आहे. ते सलग करून हत्ती त्या परिघाबाहेर येणार नाहीत, यासाठी उपाय योजावेत.

            यावेळी वन विभागामार्फत हत्तींपासून होणारा उपद्रव थांबविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. तिलारी खोऱ्यातील हत्तींना धरण क्षेत्रातील निर्मनुष्य भागात पाठविणे, हत्ती हाकारा गटामार्फत गस्त घालणे, सौरऊर्जा कुंपण, स्टील रोप फेन्सिंग, हँगिंग फेन्सिंग आदी उपाययोजनांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

0000

गणेशमंडळांनी उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत सहभाग घ्यावा

 गणेशमंडळांनी उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत सहभाग घ्यावा

- सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

15 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 29 : गणेश मंडळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या अधिनस्थ पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीतर्फे सन २०२२ पासून उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा सुरु करण्यात आली. यावर्षी आयोजित उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त गणेशमंडळांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            या स्पर्धेची माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर देण्यात यावी. तसेच राज्यातील नागरिकांना घरबसल्या राज्यातील विविध गणेश मंडळाच्या गणपतींचे दर्शन व त्यांच्या सजावटीचा आनंद घेता यावा यासाठी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या गणेश मंडळाची छायाचित्रे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावीत, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्यात. 

            मंत्रालयातील समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपसचिव विद्या वाघमारे, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीचे संचालक संतोष रोकडे, उपसंचालक विद्यारत्न काकडे, माहिती व जनसंपर्कचे उपसंचालक (वृत्त) दयानंद कांबळे, अवर सचिव सु.वि.पासी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, यावर्षी सहभागी होणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांची सविस्तर माहिती, गणेशोत्सव सुरू झाला त्या संदर्भातील माहिती, गणेशाची पूजा-अर्चना यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आकाशवाणीवर 30 मिनिटांचा विशेष कार्यक्रम करण्यात यावा.

            स्पर्धेत पुरस्कार प्राप्त गणेश मंडळांना मुंबईतील सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाचे पासेस देण्यात यावेत. गिरगावमध्ये पहिला गणेशोत्सव आयोजित करणाऱ्या व्यक्तीचा, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा सत्कार करण्यात यावा. गणेश मंडळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्यात. तसेच स्पर्धेची सर्व माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करावी, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेचे वेळापत्रक असे

            उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी गणेश मंडळांना 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत स्पर्धेत अर्ज करता येईल. mahotsav.plda.@gmail.com या ई - मेलवर गणेशमंडळांनी अर्ज करावा. पु. ल. देशपांडे कला अकादमी तर्फे ई-मेलवर प्राप्त अर्ज संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला १८ सप्टेंबर पर्यंत परीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. १९ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य स्पर्धेत सहभागी गणेशोत्सव मंडळाचे प्रत्यक्ष भेटी देऊन परीक्षण करतील. व्हिडिओग्राफी आणि कागदपत्रे तपासून अभिप्रायासह गुणांकन करतील. जिल्हास्तरीय समिती जिल्ह्यातून एका उत्कृष्ट गणेश मंडळाची शिफारस १ ऑक्टोबरपर्यंत पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीला करतील. राज्यस्तरीय समिती राज्यातील उत्कृष्ट ३ गणेश मंडळाची शिफारस पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीला करतील. त्यानुसार कला अकादमी विजेत्या मंडळाची घोषणा करुन १२ ऑक्टोबरला विजेत्या गणेश मंडळाला पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. 

गणेशमंडळांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराचे स्वरुप

            राज्यातील पहिल्या तीन विजेत्या गणेशमंडळांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे, त्या पुरस्काराचे स्वरूप असे आहे. यामध्ये प्रथम पुरस्कार ५ लक्ष रुपये व प्रमाणपत्र, द्वितीय पुरस्कार २ लक्ष ५० हजार रुपये व प्रमाणपत्र , तृतीय पुरस्कार १ लक्ष रुपये व प्रमाणपत्र तसेच जिल्ह्यातील एका उत्कृष्ट गणेश मंडळाला २५ हजार रुपये व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल.

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

 

अप्पर वर्धा प्रकल्प बाधितांच्या मागण्यांबाबत १५ दिवसांत बैठक

 अप्पर वर्धा प्रकल्प बाधितांच्या मागण्यांबाबत १५ दिवसांत बैठक

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

 

          मुंबई, दि. २९ : अप्पर वर्धा प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसन व अनुषंगिक मागण्यांबाबत येत्या १५ दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यासाठी या बाधित गावातील जमीन, पुनर्वसनाचे पर्याय यांबाबत सर्वंकष आढावा घेऊन माहिती तयार करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

          प्रकल्प बाधितांच्या प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आढावा बैठकीत संवाद साधला. या प्रकल्पामुळे अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील 42 गावे बाधित झाली आहेत. यातील बाधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन, धरणग्रस्तांसाठी प्रतीक्षा यादी, ज्यांना नोकरी शक्य नाही, त्यांना नुकसान भरपाई अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा झाली. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रकल्प बाधितांच्या मागण्यांबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यात यावा, त्यानंतर येत्या १५ दिवसांत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी माहिती एकत्र करण्याबाबत लगेचच वर्धाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारेही निर्देश दिले. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांशी जलसंपदा विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने समन्वय साधून विविध उपाययोजना, तोडग्यांचे पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बैठकीस प्रकल्प बाधितांचे प्रतिनिधी साहेबराव गिधडे, आनंदराव गावंडे, विनायक कुरवाडे, हरिभाऊ साठवले, दीपक पाटील, प्रवीण सातपुते, विनोद विरुळकर आदी उपस्थित होते.

मुंबईकरांच्या सेवेत रुजू होणार रुग्णमित्र हेल्प डेस्क

 मुंबईकरांच्या सेवेत रुजू होणार रुग्णमित्र हेल्प डेस्क

- पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

          मुंबई, दि. २९ : मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी नागरिकांच्या मदतीसाठी मुंबई महानरपालिकेची प्रमुख रुग्णालये आणि उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये एक हेल्प डेस्क असावा असे सूचित केले होते. त्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेद्वारे हेल्प डेस्क सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या हेल्प डेस्कचे नाव रुग्णमित्र असे ठेवण्यात आले असून रुग्णालयांच्या प्रमुख द्वारापाशी अथवा नोंदणी कक्षाच्या ठिकाणी हेल्प डेस्क कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

          प्रमुख रुग्णालयात पहाटे ३, दुपारी २ आणि रात्री १ याप्रमाणे, तर उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये पहाटे २ आणि दुपारी २ या प्रमाणे हेल्प डेस्कसाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबाला मदतीसाठी, वेळेप्रसंगी आधार देण्यासाठी नम्र, उत्तम संवाद कौशल्य असलेले आणि संवाद कौशल्य आत्मसात केलेले कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. या कर्मचाऱ्यांचे मराठी, हिंदी, इंग्रजी या तिन्ही भाषांवर प्रभुत्व असेल. त्याचबरोबर संगणक हाताळण्याचे सुद्धा त्यांना संपूर्ण ज्ञान असेल.

          या हेल्प डेस्क वर संगणक, दूरध्वनी, नोंदणी पुस्तिका आणि सूचना पेटीची व्यवस्था सुद्धा असे

ल.

0000