मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग की बैठक

 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग की बैठक

राज्य में नए कॉलेज, परिसंस्था शुरु करने के लिए बृहत् प्रारुप को मंजूरी

            मुंबई : राज्य के गैर-कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय एवं परिसंस्था शुरु करने हेतु स्थलों का निर्धारण किया जाता है. इन स्थलों के निर्धारण के लिए 2024 से 2029 तक के पंचवार्षिक बृहत् प्रारुप प्लान को आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग (एमएएचईडी) की बैठक में मंजूरी दी गई. इस प्रारुप के मुताबिक इस साल राज्य में 1 हजार 499 स्थानों पर कॉलेज शुरू किये जा सकते हैं.

            महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा एवं विकास आयोग (माहेड) की बैठक आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित की गई. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा के साथ-साथ वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विकास रस्तोगी, चिकित्सा शिक्षा सचिव अश्विनी जोशी, शालेय शिक्षा के प्रधान सचिव रणजीतसिंह देवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

            महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम राज्य में उच्च शिक्षा सुविधाओं के व्यापक और न्यायसंगत वितरण के लिए कॉलेजों और संस्थानों के स्थानों को निर्धारित करने की कार्यपद्धति निर्धारित करता है. विश्वविद्यालय द्वारा हर पांच साल में तैयार की जाने वाली व्यापक सम्यक योजना को महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा और विकास आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है. तदनुसार इस बैठक में सम्यक योजना के अनुरूप वर्ष 2024-25 की वार्षिक योजना प्रस्ताव एवं वर्ष 2024-29 की पंचवर्षीय योजना की बृहत्‌ प्रारुप पर चर्चा की गई.

            2024 से 2029 के लिए पंचवर्षीय गंतव्य योजना में 1,537 नई प्रस्तावित स्थान थे. जिनमें से 1,499 स्थान योग्य हैं और इस प्रारुप को आज मंजूरी दे दी गई. 2019 से 2024 तक के पांच वर्षीय मास्टर प्लान में 1059 स्थान शामिल थे. विश्वविद्यालयों द्वारा आयोग को 3193 नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 2819 स्थल बिंदुओं को 'माहेड' द्वारा मंजूरी दी गई. पिछले पांच वर्षों में 593 नये कॉलेजों को अंतिम मंजूरी दी गयी है.

            बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य में क्रियान्वयन के संबंध में प्रमुख सचिव श्री. रस्तोगी ने जानकारी दी. शैक्षिक नीतियों के राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने संतोष जताया.

            देश में महाराष्ट्र को सबसे अधिक संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को ‘नॅक’ दर्जा प्राप्त हुआ है. हालांकि, 'स्थायी गैर सहायता प्राप्त' कॉलेजों ने 'एनएसी' दर्जा पाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और अनुमति परिषद के साथ पंजीकरण की कार्यवाही पर भी चर्चा की. जो महाविद्यालय 'नॅक' रेटिंग की प्रक्रिया नहीं करेंगे उन महाविद्यालयों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश बैठक में दिए गए.

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CM Eknath Shinde directs to take effective action

to protect Kandalvan along with Swampy areas

 

      Mumbai, Aug 30: Chief Minister Eknath Shinde today directed the district administration to take effective action for protecting Kandalvan along with swampy areas in the state. According to the National Wetland Atlas, there are 23,000 swamp areas in the state and the Chief Minister directed the administration to get the survey of these areas done by a Central Government recognized institution. He also directed them to present the reports of the survey before the concerned authorities in a year’s time.

      The Chief Minister chaired and addressed the fifth meeting of the Maharashtra Swamp Authority at Sahyadri Guest House here today. Principal Secretary of the Environment Department Pravin Darade made a presentation on this occasion. The meeting was attended by Additional Principal Secretary of Revenue Department Rajgopal Deora, Principal Secretary of Tourism Department Radhika Rastogi, Principal Secretary of Forest Department Venugopal Reddy, and Principal Secretary of Urban Development Department Dr. Govindraj, Principal Secretary of Rural Development Department Eknath Davle and others.

      Protection of swamp areas is done in the country and such areas are given the status of ‘Ramsar’. There are 75 such ‘Ramsar’ areas in the country three of which are located in Maharashtra including Nandur-Madhyameshwar (Nashik), Lonar Lake (Buldana), and the Thane Creek. There are 23,000 swamp places spread over a 2.25 ha area. The Chief Minister asked the administration to get the survey of these areas done by a recognized institution and the report should be prepared. He directed the concerned district collectors to accord priority to this work and collect information about the swamp places in their respective districts with the help of the concerned institution within a year.

      Taking into consideration the importance of the Kandalvans for the protection of the seashores, it becomes imperative to protect these Kandalvans also. The Chief Minister directed the administration to take proper and effective steps to preserve and protect these Kandalvans and take effective punitive action against those indulging in the destruction of the Kandalvan, 

the Chief Minister said.

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