एसटी महामंडळ बसगाड्यांच्या पुनर्बांधणी, पुन:स्थितीकरणासाठी

वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार 39 कोटी रुपये वितरीत.

मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण विद्यार्थींनींना

गाव-शाळेदरम्यान वाहतूक सुविधा देण्यासाठी निधी.

            मुंबई, दि. 31 : एसटी महामंडळ बसगाड्यांच्या पुनर्बांधणी आणि पुन:स्थितीकरणासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार 39 कोटी रुपये आज महामंडळाला वितरीत करण्यात आले आहेत. या निधीतून एसटीच्या 300 बसगाड्यांची पहिल्या टप्प्यात पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण विद्यार्थींनींना बारावीपर्यंत शिक्षणासाठी गाव ते शाळेदरम्यान वाहतूक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येते, त्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.

            मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व मुलींना गाव ते शाळेपर्यंत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येते. विद्यार्थींनींना वाहतूक सेवा उपलब्ध करुन देण्याची ही योजना नियमितपणे राबविण्यासाठी वर्ष 2011 ते 2013 या कालावधीत प्रत्येक तालुक्याला 5 याप्रमाणे 125 तालुक्यांना 625 बसगाड्या उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर टप्प्याटप्याने 247 अतिरिक्त बसगाड्या खरेदी करण्यात आल्या. सद्यस्थितीत या योजनेंतर्गत महामंडळातर्फे 872 बसगाड्या चालवण्यात येतात. महामंडळाला वर्ष 2011 ते 2013 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने प्राप्त झालेल्या व ॲल्युमिनियम धातूत बांधलेल्या 625 बसगाड्यांपैकी ज्यांची ‘बॉडी’ (बांधणी) नादुरुस्त स्थितीत आहेत. अशा 300 वाहनांची पहिल्या टप्प्यात पुनर्बांधणी आणि पुन:स्थितीकरण करण्यात येणार आहे. एसटी महामंडळाच्या कार्यशाळेत प्रतीवाहन 13 लाख रुपये खर्च करुन बसगाड्यांच्या पुन:स्थितीकरणाचे काम करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने 39 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विशेष करुन विद्यार्थींनींचा एसटी प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. 

००००

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते

गुढीपाडव्याला मराठी भाषा भवनाचे भूमिपूजन.

            मुंबई दि. 31 : मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते मराठी भाषा भवन, मुख्य केंद्र या इमारतीचे भूमिपूजन मराठी नववर्ष दिनी गुढीपाडव्याला (दि. 2 एप्रिल 2022) सकाळी अकरा वाजता होणार आहे. जवाहर बालभवन चर्नी रोड येथे होत असलेल्या या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई, मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख, मराठी भाषा राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत, विधानसभा सदस्य मंगलप्रभात लोढा उपस्थित राहणार आहेत.

            मराठी भाषा भवनाचे मुख्य केंद्र दक्षिण मुंबई परिसरात आणि उपकेंद्र ऐरोली, नवी मुंबई येथे बांधण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. मराठी भाषा भवन व मराठी भाषा उपकेंद्रांचे बांधकाम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून होणार आहे.

            मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र उभारणीकरिता गिरगाव, जवाहर बाल भवन, चर्नीरोड, मुंबई येथील भूखंडावरील शालेय शिक्षण विभागाचे बांधकाम वगळता रिक्त भूखंड विनामोबदला मराठी भाषा विभागास देण्याचा निर्णय झाला आहे. सुमारे 2100 चौ.मी. क्षेत्र मराठी भाषा भवनास मिळणार आहे. अंदाजे 126 कोटी रुपये एवढा खर्च मराठी भाषा भवन उभारणीसाठी लागणार आहे. मुंबईच्या मे. पी.के. दास ऍन्ड असोसिएट्स यांची वास्तु विशारद म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

कसे असेल मराठी भाषा भवन?

         · मराठी भाषेचा विकास आणि संवर्धन करण्यासाठी मरीन ड्राईव्ह येथील प्रस्तावित मराठी भाषा भवन चर्नी रोडला समुद्र किनारी उभे राहणार आहे. प्रकल्पाची जागा चर्नी रोड येथील समुद्राभिमुख भूखंडावर असेल.

         · हे स्थळ मरीन ड्राइव्हच्या समोर आहे आणि पश्चिमेला महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद आणि पूर्वेला सावित्रीदेवी फुले महिला वसतीगृहाने वेढलेले आहे. जागेची लांबी अंदाजे 54 मीटर आणि रुंदी सरासरी 32 मीटर असेल.

         · मराठी भाषा भवन हे (G+7) तळमजला अधिक सात मजल्याचे असून त्यात तळघर देखील असेल. त्याची लांबी 39 मीटर आणि रुंदी सुमारे 22 मीटर असेल.  

         · संकल्पनेनुसार पहिल्या मजल्यावर एक खुले सार्वजनिक मंच असेल. इथे मरीन ड्राईव्हच्या लोकांना थेट प्रवेश करता येईल. मरीन ड्राईव्हपासून या मंचापर्यंत पायऱ्यांची मालिका जाईल.

         · इमारतीचे दुसरे प्रवेशद्वार उत्तरेकडील मोकळ्या जागेतून दिलेले आहे जिथून जिना आणि लिफ्टमध्ये प्रवेश करणे शक्य आहे.

         · इमारतीमध्ये 200 आसन क्षमतेचे बहुउद्देशीय सभागृह, 145 क्षमतेचे अॅम्फी थिएटर, चार मजल्यांवर प्रदर्शनासाठी जागा आणि एक मजला प्रशासकीय आणि कार्यालयीन जागा असेल.

         · चार मजल्यांच्या प्रदर्शन दर्शिकेला चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केले आहे. मराठी भाषेचा इतिहास आणि तिच्या उत्क्रांतीचा प्रवास इथे बघता येणार आहे.

         · या दर्शिकेतील प्रदर्शनात विशेष तयार केलेले चलचित्रपट, त्रिमितीय प्रतिमा (होलोग्राम्स) आणि छायाचित्रांच्या प्रती असतील.

         · अंदाजे 50 फूट/35 फूट महाराष्ट्राचा नकाशा लक्ष वेधुन घेणारा ठरेल.

         · हा नकाशा भाषेच्या उत्क्रांतीत योगदान देणाऱ्या सर्व प्रतिष्ठित विजेते आणि व्यक्तिमत्त्वांच्या स्थानांचे चित्रण करेल.

         · हा नकाशा अभ्यागतांकडून त्यांच्या मूळ स्थानासह प्रत्येक वैयक्तिक संकेतस्थळ आणि व्यक्तिमत्त्वाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी डिजीटल पद्धतीने वापरता येईल.

         · दर्शिकेच्या 4 मजल्यापैकी 3 मजले तांब्याच्या धातुपासून तयार केलेल्या जाळीने वेढलेले असणार आहे. यासाठी खास मराठी लिपीच्या अक्षरांच्या रचनेतून ही जाळी तयार करण्यात येणार आहे.

         · इमारतीमध्ये 200 क्षमतेचे सभागृह आहे आणि ते तळघरात बांधलेल्या भागात असेल.

         · इमारतीच्या मागील बाजूस बहुमजली वाहनतळ प्रस्तावित आहे.

         · प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्र अंदाजे ६५८३ चौ.मी. (७०,८५८ चौ. फूट) एवढे असेल.

 गुढीपाडव्यापासून राज्यातील कोरोनाचे सर्व निर्बंध मागे

नववर्षापासून नवीन संकल्प करुयात

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.

            मुंबई, दि. 31 : गुढीपाडवा म्हणजे नववर्षाची सुरुवात. जुनं ते मागे सारुन नवीन कार्याचा प्रारंभ करणारा हा दिवस. गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोनाच्या भयंकर विषाणूचा यशस्वीरित्या मुकाबला केला आणि आज हे सावट दूर होताना दिसते. एक नवीन सुरुवात करण्यासाठी म्हणून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच साथरोग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कोरोना काळात लावण्यात आलेले निर्बंध गुढीपाडव्यापासून (2 एप्रिल) पूर्णपणे उठवण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषित केले. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

            मात्र कोरोनाचा भविष्यात धोका उद्भवू नये यासाठी नागरिकांनी मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे आवश्यक आहे. आरोग्याचे नियम पाळून आपली तसेच इतरांची देखील काळजी घ्यावी, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. याबाबतीतले सविस्तर आदेश तातडीने देण्याचे निर्देश देखील त्यांनी प्रशासनाला दिले.

            गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील डॉक्टर्ससह सर्व फ्रंटलाईन कर्मचारी, एवढेच नव्हे तर सर्व नागरिकांनी कोरोनाशी लढतांना एकमुखाने आणि एकदिलाने राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना बळ दिले, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांना देखील मन:पूर्वक धन्यवाद दिले. या संपूर्ण काळात राज्यातील विविध जाती-धर्म आणि पंथाच्या नागरिकांनी त्यांच्या सण, उत्सव तसेच समारंभांना देखील मर्यादित ठेवले व संयम पाळला. पोलीस यंत्रणा, महापालिका-नगरपालिका, महसूल व ग्रामविकास यंत्रणा आणि एकूणच प्रशासनाने कोरोनाचा दिवस रात्र मुकाबला केला, याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच सर्वांचे मनापासून आभार देखील मानले.

0000

 

 

 

 *माहे- मार्च पेड़ इन एप्रिल 2022 च्या वेतन बिलात करावयाचे 4 मुख्य बदल..*

आज 30 मार्च 2022 च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णया नुसार माहे मार्च 2022 च्या वेतन बिलात खालील बदल करणे / फरक समाविष्ट करणे आवश्यक आहे..

१. *माहे-मार्च 2022 च्या वेतनात 31% DA नुसार वेतन निश्चिती करणे..*

 DA 31% करण्यात आला आहे, त्यानुसार नियमित मार्च चे वेतन 31% DA नुसार कैलक्यूलेट करावे...

२. *3 महिन्याचा 11% DA फरक add करणे...*

1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता(DA) 17% वरून 28% लागू करण्यात आला होता पण जुलै2021 ते सप्टेंबर 2021 पर्यंत चा फरक आदेश तेव्हा नव्हता तो आता निघाला आहे.. त्यामुळे *1जुलै 2021 ते 30सप्टेंबर 2021 अखेर 3महिन्याचा (17% वरुन 28% या प्रमाणे) 11% DA फरक आता देण्यात येईल त्यामुळे तो 11% फरक आता add करावा...*

३. *8 महिन्याचा 3% DA फरक add करणे..*

माहे- 1जुलै 2021 पासून पुन्हा 28% वरून 31% असा DA वाढवण्यात आला आहे.. त्यामुळे *1 जुलै 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2022 अखेर चा 3% DA फरक* (28% वरुन 31% ) ही पुन्हा या पगारात add करावा..

४. *जुलै2021 ते सप्टें 2021 पर्यंत चा 3 महिन्याचा HRA फरक add करणे..*

शहराच्या कैटेगिरी नुसार मेट्रो मध्यम, सर्वसामान्य शहर/ग्रामीण करीता अनुक्रमे

*1% , 2% व 3% HRA हा माहे- जुलै2021 ते सप्टें 2021 अखेर गणना करून तो फरक या मार्च महिन्याच्या वेतनात add करावा..*

कारण 1जुलाई 2021 पासून महागाई भत्ता( DA) 28% झाला आहे म्हणजेच तो 25% लिमिट च्या वर गेल्याने वेतन आयोगाच्या नियमानुसार माहे जुलै2021 पासून घरभाड़े भत्त्यात(HRA) 1% , 2% , 3% अशी नैसर्गिक वाढ अपेक्षित आहे... आणि ऑक्टोबर2021 पासून आपण ती प्रत्यक्ष घेतली आहे, तथापि आता जुलै2021 ते सप्टें 2021 पर्यंत ती वाढ घ्यायची आहे...

(तथापि जर नोव्हे2021 पासून HRA बदल केलेला असेल तर आपला HRA फरक हा जुलै2021 ते ऑक्टोबर2021 पर्यंत असेल...)

धन्यवाद..!

माहितीस्तव...

 

 

 प्रत्येक कालखंडात छत्रपती शिवाजी महाराज,

महाराणा प्रतापांसारखे योद्धे निर्माण व्हावे.

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

राज्यपाल कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजस्थान दिवस संपन्न.

            मुंबई, दि. 31 : राजस्थानने देशाला भामाशांसारख्या दानशूर व्यक्ती दिल्या तसेच महाराणा प्रतापांप्रमाणे आदर्श योद्धे दिले असल्याचे नमूद करून प्रत्येक कालखंडात छत्रपती शिवाजी महाराज व महाराणा प्रतापांसारख्या पराक्रमी शूरवीर योद्ध्यांची आवश्यकता असून त्यांच्याप्रमाणे योद्धे पुनश्च निर्माण व्हावे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            राजस्थान दिवसाचे औचित्य साधून बुधवारी (दि. 30 मार्च रोजी ) 'एक शाम महाराणा प्रताप के नाम' या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन गरवारे क्लब, मुंबई येथे करण्यात आले होते, त्यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी बोलत होते. कार्यक्रमाचे आयोजन कुंदन सोशल फाउंडेशन व शेरी-दिया फाउंडेशनतर्फे करण्यात आले होते.

            ज्येष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांनी यावेळी पर्यावरणाच्या गंभीर समस्येचा उल्लेख करताना प्रत्येकाला झाडे लावण्याचा संदेश दिला.

            कार्यक्रमाला हास्य कलाकार सुनील पॉल, माजी आमदार राजपुरोहित, कुंदन सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक कुंदनमल जैन, अध्यक्ष अनिल जैन, शेरी-दिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष राकेश कोठारी, राजस्थानी गायक प्रकाश माला उपस्थित होते.      

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी जॅकी श्रॉफ, रिद्धी सिद्धी बुलियनचे अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी व बाबुलाल संघवी यांचा सत्कार करण्यात आला.

0000

Maharashtra Governor participates in

Rajasthan Diwas Celebrations in Mumbai

            Mumbai, Date 31 :- Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari participated in the Rajasthan Diwas celebration in Mumbai on Wed (30 Mar). The Rajasthan Diwas Celebration and the cultural programme 'Ek Sham Maharana Pratap Ke Naam' was organised by the Kundal Social Foundation and the Sherri & Diya Foundation.

            Film star Jackie Shroff, stand-up comedian Sunil Paul, former MLA Raj Purohit, founder of Kundan Social Foundation Kundanmal Jain, President Anil Jain, Chairman of Sherri & Diya Foundation Rakesh Kothari, Rajasthani singer Prakash Mala were present on the occasion. 

            The Governor felicitated film star Jackie Shroff, Chairman of Riddhi Siddhi Bullion Pruthviraj Kothari and Babulal Sanghvi on the occasion.

0000

 राज्यातील मर्चंट नेव्ही सप्ताहाचे राज्यपालांच्या उपस्थितीत उद्घाटन.

मर्चंट नेव्हीतील रोजगाराच्या संधींबाबत युवकांना अधिक माहिती व्हावी'.

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

            मुंबई, दि. 31 : व्यापारी नौवहन (मर्चंट नेव्ही) क्षेत्रातील रोजगार व प्रशिक्षणाच्या संधींबाबत युवकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. त्यांना या क्षेत्राबाबत अधिक माहिती व्हावी या दृष्टीने शाळा - महाविद्यालयातून विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन दिले जावे, अशी अपेक्षा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज व्यक्त केली. 

            राष्ट्रीय नौवहन दिवस समितीतर्फे आयोजित राज्यभर साजरा केल्या जाणाऱ्या मर्चंट नेव्ही सप्ताहाचे उदघाटन गुरुवारी (दि. ३१) राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत राजभवन येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            भारताला व्यापारी नौवहनाचा मोठा इतिहास लाभला असून सत्य नारायण कथेपासून अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये भारताच्या सागरी व्यापाराचा उल्लेख आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सागरी वाहतुकीचे योगदान फार मोठे असून या क्षेत्राच्या माध्यमातून देशातील अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान व्हावे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. 

            व्यापारी नौवहन क्षेत्र अधिक लोकाभिमुख व युवकाभिमुख व्हावे. या क्षेत्रातील कामगार व अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

            महात्मा गांधींनी अनेकदा जहाजाने परदेशी प्रवास केला होता. या सर्व प्रवासांच्या तारखा तसेच त्यांनी प्रवास केलेल्या जहाजांचे नाव ही दुर्मिळ माहिती प्रथमच सचित्र प्रकाशात आणल्याबद्दल राज्यपालांनी शिपिंग कॉर्पोरेशनचे अभिनंदन केले.    

महिलांना शिपिंग क्षेत्रात मोठ्या संधी

            महिलांनी अधिकाधिक प्रमाणात शिपिंग क्षेत्रात यावे यादृष्टीने प्रयत्न केले जात असून मेरीटाईम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या महिलांना प्रतिवर्षी १ लाख रु. शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती शिपिंग महासंचालक अमिताभ कुमार यांनी यावेळी दिली. शिपिंग क्षेत्रात व्यापार सुलभीकरणासाठी (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) विशेष प्रयत्न केले जात असून वर्ष अखेर पर्यंत शिपिंग संबंधी सर्व सेवा ऑनलाईन देण्याबाबत प्रयत्न सुरु आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथील जागतिक हवामान बदल परिषदेत केलेल्या आवाहनानुसार भारतीय नौवहन क्षेत्र नेट शून्य ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनाचे लक्ष प्राप्त करण्याकरिता प्रयत्नरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            भारतीय सागरी व्यापार उद्योगावर पारतंत्र्यात अनेक निर्बंध लादल्यामुळे तसेच भारतीय मालवाहू जहाजांना अनेक देशात सामानाची ने-आण करण्यावर निर्बंध असल्यामुळे या क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले होते. दि. ५ एप्रिल १९१९ रोजी सिंदिया शिपिंगच्या जहाजाने मुंबई ते लंडन हा प्रवास यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल ५ एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय नौवहन दिवस म्हणून साजरा केला जातो, असेही अमिताभ कुमार यांनी सांगितले.

            यावेळी शिपिंगचे अतिरिक्त महासंचालक कुमार संजय बरियार, मुख्य सर्व्हेयर कॅप्टन एस बारिक, नॉटिकल सल्लागार के पी जयकुमार, उपमहासंचालक डॉ पांडुरंग राऊत, राष्ट्रीय नौवहन दिवस समितीचे अध्यक्ष अतुल उबाळे, भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालक संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ सुजाता नाईक, नाविक संघटनेचे महासचिव अब्दुल गनी सेरंग, कॅप्टन महेंद्र पाल भसीन, कॅप्टन संकल्प शुक्ल, एस एम राय आदी यावेळी उपस्थित होते.   

 सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलकाचा अधिनियम लागू.

        मुंबई, दि. 30 : दुकाने व आस्थापनांचा नामफलक मराठी देवनागरी लिपित लावण्याबाबतचा अधिनियम जारी झाला असून आता यापुढे महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांना मराठी भाषेतील नामफलक प्रदर्शित करणे अनिवार्य असणार आहे. यापूर्वीच्या तरतुदीत 10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलक लावण्याची तरतूद नव्हती. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करणेबाबतचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मान्य झाले असून, या नवीन अधिनियमास राज्यपालांनी संमती दिली आहे.

            सदरहू महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमान्वये 10 पेक्षा कमी कामगार नोकरीवर ठेवणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेचा नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषेतील अक्षरलेखन, नामफलकावर सुरूवातीलाच लिहिणे आवश्यक असून मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार (Font) हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या दुकाने व आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा मद्य विकले जाते अशा दुकाने व आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तीची किंवा गड-किल्यांची नावे लिहिता येणार नाहीत अशी तरतूद सदर अधिनियमात करण्यात आली आहे.

000

 

 *"ताक"*

*शास्त्रात ताकाची तुलना अमृताशी केलेली आहे. ताक हे शरीरातील घातक पदार्थ मूत्रावाटे बाहेर काढून शरीरात रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्यास मदत करते. ताकाचे नियमित सेवन केल्याने शरीर बलवान होते. महत्वाचे म्हणजे तीन दिवस इतर काहीही न खाता ताक पीत राहल्यास आपल्या शरीराचे पंचकर्म आपोआप होते आणि शरीरातील चरबी निघून जाते, इतकेच नव्हे तर चेहऱ्यावरील काळे डाग जावुन चेहरा तरतरीत व तेजस्वी होतो.*

*ताकात विटामिन ” B 12 ” , कैल्शियम , पोटेशियम आणि फास्फोरस सारखे तत्व असतात जे शरीरासाठी फारच फायद्याचे असतात. ज्याचे पोट साफ होत नाही आणि पोटातून आवाज येतात त्यांनी ताक पिल्याने असे आजार नाहीसे होतात. ताक प्यायल्यानंतर शरीराची झीज ९० % भरून निघून शरीरातील उष्णता त्वरित कमी होऊन अतिशय शांत झोप लागते. साधारण माणसाने सुध्दा दररोज ताक पायल्याने शरीरातील उष्णता लगेच कमी होते आणि ताकत प्रचंड प्रमाणात वाढते.*

*ताक पिण्याचे हे १० प्रकारचे फायदे जाणून घेऊया आणि कोल्ड्रिंक पिणे थांबूया . . .*

*१) ताक प्यायल्याने लठ्ठपणा कमी होतो.*

*२) वारंवार लघवीचा त्रास होत असेल तर ताकात मीठ टाकून प्यावे. त्रास कमी होतो.*

*३) दह्याचे पाणी अथवा ताकाने गुळण्या केल्यास तोंड येणे बरे होते.*

*४) ताकात ओवा टाकून प्यायल्यास पोटातील जंतू मरुन जातात.*

*५) ताकात गुळ टाकून प्यायल्यास लघवी करताना होणारी जळजळ बंद होते.*

*६) थोडी जायफळ पूड ताकात टाकून प्यायल्यास डोकेदुखी कमी होते.*

*७) रिकाम्या पोटी ताक प्यायल्याने पोटदुखी बरी होते.*

*८) ताकात साखर आणि काळी मिरी टाकून प्यायल्यास पित्ताचा त्रास कमी होतो.*

*9) लहान मुलांना दात येतेवेळी त्यांना दररोज ४ चमचे असे दिवसभरातून २-३ वेळा दिल्यास दात येताना मुलांना होणारा त्रास कमी होतो.*

१०)महत्वाचे म्हणजे *तीन दिवस इतर काहीही न खाता ताक पीत राहल्यास* आपल्या शरीराचे पंचकर्म आपोआप होते. 

*ज्यांनी ह्या पूर्वी पैसे देवुन पंचकर्म केलेलं आहे त्यांनी हा प्रयोग करून पहा, तेव्हा लक्षात येईलच.*

*तुमची तब्बेत ठीक तर होईलच पण पैसाही वाचेल. असे सहा महिन्यात एक वेळ करा, आपणास होणारे भावी मोठे आजार पण टळतील. त्यामुळे होणारा त्रास व औषधी खर्चही वाचेल.*

*चला तर मग 🥛 ताक पिण्यास सुरुवात करूयात. आज पासून Cold Drinks बंद करूया..*

*हि माहिती जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी यासाठी शेअर करायला विसरू नका.*

 🌹

 कांदळवनाचे संवर्धन’ या विषयावर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा कांदळवन कक्षाचे प्रमुख वीरेंद्र तिवारी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            ज्येष्ठ निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. गुरूवार, दि. 31 मार्च रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर पाहता येईल.

यू ट्यूब - https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

            राज्याला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या समुद्र किनाऱ्यालगत मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन असून जैवविविधतेच्या दृष्टीने ही कांदळवने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. किनाऱ्यांची सुरक्षितता राखण्यासाठीही कांदळवने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. कांदळवनाचे पर्यावरणीय महत्त्व, कांदळवनाचे व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धन कशाप्रकारे केले जात आहे तसेच कांदळवन कक्षाच्या कामगिरीविषयीची सविस्तर माहिती श्री.तिवारी यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000

 

 सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलकाचा अधिनियम लागू.

        मुंबई, दि. 30 : दुकाने व आस्थापनांचा नामफलक मराठी देवनागरी लिपित लावण्याबाबतचा अधिनियम जारी झाला असून आता यापुढे महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांना मराठी भाषेतील नामफलक प्रदर्शित करणे अनिवार्य असणार आहे. यापूर्वीच्या तरतुदीत 10 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलक लावण्याची तरतूद नव्हती. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करणेबाबतचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मान्य झाले असून, या नवीन अधिनियमास राज्यपालांनी संमती दिली आहे.

            सदरहू महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमान्वये 10 पेक्षा कमी कामगार नोकरीवर ठेवणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेचा नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषेतील अक्षरलेखन, नामफलकावर सुरूवातीलाच लिहिणे आवश्यक असून मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार (Font) हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या दुकाने व आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा मद्य विकले जाते अशा दुकाने व आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तीची किंवा गड-किल्यांची नावे लिहिता येणार नाहीत अशी तरतूद सदर अधिनियमात करण्यात आली आहे.

000

 

 तृतीयपंथी मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबिर.

            मुंबई, दि. 30 : ३१ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय तृतीयपंथी ओळख दिन म्हणून जगभर साजरा केला जातो. त्या निमित्ताने दि. २७ मार्च ते १० एप्रिल २०२२ दरम्यान तृतीय पंथीयांच्या मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांना याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करुन जास्तीत जास्त तृतीयपंथी लोकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

            याकरिता मुंबई शहर जिल्ह्यातील १० विधानसभा मतदार संघाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात तृतीयपंथी मतदारांचा शोध घेऊन त्या कार्यक्षेत्रात शिबीर आयोजित करण्यात आले.

            तृतीयपंथीयांच्या मतदार नोंदणीच्या विशेष कार्यक्रमासाठी १७९ सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदार संघातर्फे सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालविकास मुंबई, कौशल्य विभाग यांच्या सहकार्याने मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी, वडाळा, मुंबई येथे दि. ३० मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता आंतरराष्ट्रीय तृतीयपंथी ओळख दिनाच्या निमित्ताने तृतीय पंथीयांसाठी मतदार नोंदणीच्या विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरास तृतीयपंथी मतदारांनी विशेष प्रतिसाद दिला आहे. यात सामाजिक न्याय विभागातर्फे तृतीयपंथी मतदारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.

            मुंबई शहर जिल्ह्यात विविध विधानसभा मतदारसंघातील तृतीयपंथी मतदारांना मतदार ओळखपत्र वाटप करण्यात आले. तसेच त्यांच्याकडून नवीन नाव नोंदणीचे अर्ज व नावात दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज स्विकारण्यात आले. १८१ माहिम विधानसभा मतदारसंघात आंतरराष्ट्रीय तृतीयपंथी ओळख दिनानिमित्त घरोघरी जाऊन निवडणूक मतदार ओळखपत्र वाटप करण्यात आले व नवीन नाव नोंदणीचे अर्ज स्विकारण्यात आले.

            या विशेष शिबिराच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त तृतीयपंथी नागरिकांनी मतदार म्हणून नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी केले आहे.

००००

 

 

 मुंबई शहर जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास विभागास

बाल न्याय निधी उपलब्ध

 

            मुंबई, दि. 30 : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल संकिर्ण प्रकरणात देण्यात आलेल्या आदेशान्वये सर्वोच्च न्यायालयाने महिला व बाल विकास  विभागास बाल न्याय निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. मुंबई शहर जिल्ह्याकरिता बाल न्याय निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांनी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हाकृती दल, मुंबई शहर यांच्या खात्यात हा निधी जमा केलेला आहे. या रकमेचा विनियोग कोविड 19 मुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या 03 ते 18 बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी (शालेय शुल्क, वसतीगृह शुल्क, शैक्षणिक साहित्य खरेदी या उद्देशासाठी) प्रति बालक कमाल मर्यादा रु.10000/ (अक्षरी रु. दहा हजार) इतकी वापरण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

            मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोविड 19 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या 03 ते 18 बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी निधी वितरीत करावयाचा असल्याने पात्र लाभार्थी यांनी मुंबई शहर जिल्ह्यातील जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, बी.डी.डी. चाळ क्र.117, पहिला मजला, वरळी- 400018 यांचे कडून अर्जाचा नमुना घेवून आवश्यक कागदपत्रे मुळ अर्जासह प्रस्ताव जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर कार्यालयास सादर करावा. प्राप्त अर्जाची छाननी झाल्यानंतर ते जिल्हा कृती दल यांना सादर करण्यात येईल. आर्थिक सहाय्य मंजुरीबाबतचा जिल्हा कृतीदल यांचा निर्णय अंतिम असेल त्याप्रमाणे निधी वितरण करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, दूरध्वनी क्रमांक २४९२२४८४ यांच्याकडे संपर्क साधावा.

            अर्जासोबत अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता पुढील कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. अर्ज, बालकांचे शाळेचे बोनाफाईड, आई वडील कोविड पॉझिटिव्ह असल्याबाबतचा पुराव्याची झेरॉक्स, आई वडील मृत्यु दाखला, बालक अथवा बालक पालकसंयुक्त राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असलेल्या बँकेचे पास बुक, रद्द केलेल्या धनादेशाची मुळ प्रत, बालकाचे आधारकार्ड इ. कागदपत्रे स्वयं साक्षांकीत करुन अर्जासोबत जोडावी, असे  जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर श्रीमती शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

-------

 डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधांच्या विक्रीविरोधात

कडक कारवाई करण्याचे आदेश

- राजेंद्र पाटील यड्रावकर.

            मुंबई, दि. 30 : औरंगाबाद शहरातील औषध विक्री दुकानात डॉक्टरांच्या चिकित्सा चिठ्ठीशिवाय गोळ्यांची विक्री होत असल्याबाबत प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसारित होत असलेल्या बातम्यांची गंभीर दखल घेतली असून, त्याविरुध्द कडक कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत, असे अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी सांगितले.

            राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर म्हणाले, काही व्यक्तींकडून नशेसाठी Nitrosun (Nitrazepam Tablet) या झोपेच्या गोळ्यांची तसेच इतर औषधांची डॉक्टरांच्या चिकित्सा चिठ्ठीशिवाय खरेदी होत असल्याचे औरंगाबाद शहरात निदर्शनास आले होते. त्याअनुषंगाने सह आयुक्त (औषधे), औरंगाबाद विभाग यांना संबंधितावर कडक कारवाईचे आदेश दिले असून प्रशासनाने औषध विक्री दुकानांची तपासणी मोहिम राबवून ज्या ठिकाणी असे प्रकार आढळून येतील त्यांचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द करावे. तसेच पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधून कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी दिल्या आहेत.

            अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 हा कायदा राबविला जातो. सदर कायद्यामधील तरतुदीनुसार डॉक्टरांच्या चिकित्सा चिठ्ठीशिवाय वर्गीकृत औषधांची विक्री करणे गुन्हा आहे.अशी विक्री केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित आस्थापनेचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द होऊ शकतात. तसेच त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊ शकतात. औरंगाबाद विभागात एप्रिल, 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंत एकूण सात प्रकरणात विना परवाना झोपेच्या गोळ्या/औषधे बाळगणे व विक्री करणे याकरिता पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांनी यावेळी दिली.

-------

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक संपन्न

2022-23 साठी प्राधिकरणाच्या 2 हजार 419 कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता.

            पुणे, दि. 30 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सभेच्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या 2022-23 साठीच्या 2 हजार 419 कोटी रुपये महसूली व भांडवली खर्चाच्या संभाव्य अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयातून तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालयातून तर पुणे महानगर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी दूरदृश्य 6प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.

            प्राधिकरणाने 2023-24 साठी 1 हजार 334 कोटी रुपये आरंभीची शिल्लक आणि बांधकाम परवानगी, टीओडी, टीडीआर, सुविधांसाठी तसेच इतर जागा भाडेकराराने देणे, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, व्याजाची रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत अथवा कर्ज, रोखे याद्वारे निधी उभारणी आदी स्वरुपात 1 हजार 859 कोटी अशा एकूण 3 हजार 193 कोटी रुपयांच्या जमा रकमेचा अंदाजपत्रकात समावेश केला असून भांडवली खर्च आणि महसूली खर्चासाठी 2 हजार 419 रुपये एकूण अंदाजपत्रक मांडले आहे. या अंदाजपत्रकात पीएमआरडीएकडून हाती घेण्यात आलेले गृहनिर्माण प्रकल्प, रिंग रोड, विविध नगररचना योजना आणि नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

            जागतिक बँक समूहाची सदस्य असलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा बंधनविरहित स्वरूपाचा करार झाल्यानंतर आयएफसी ही संस्था पीएमआरडीएला सल्लागार सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अभ्यास, क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच प्रकल्पनिहाय वित्तीय पुरवठा करणार आहे.

            युरोपिअन संघाच्या अंतर्गत शहरी आणि प्रादेशिक सहकार्य कार्यक्रम (इंटरनॅशनल अर्बन ॲण्ड रिजनल कोऑपरेशन) या संस्थेसोबत आणि जर्मनी येथील कार्लस्रुहे सिटी कौन्सिल या संस्थेसोबत पुणे महानगर प्रदेशात एक सुनियोजित इंटीग्रटेड टाऊनशीप उभारण्यासाठी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावित शहरात औद्योगिक रहिवास आणि वाणिज्य अशा एकात्मिक सुविधा असतील. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

            पुणे मेट्रोलाईन-३ (हिंजवडी-शिवाजीनगर) या मार्गिकेच्या नावात अंशतः बदल करून पुणे मेट्रोलाईन-३ (माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर) असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पीएमआर ओपन टेनिस स्पर्धेसाठी १ कोटी रुपये क्रीडा संचालनालयाला देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            मेट्रो लाईन- ३ मार्गिकेतील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पाडण्यात आलेल्या पुलाच्या ठिकाणी मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे बांधकाम आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

            मुळशी तालुक्यातील म्हाळुंगे नगर रचना योजना क्र. 1 अंतर्गत रस्ते, पूल, मोऱ्या, पावसाळी गटारी, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा उपकेंद्र म्हाळुंगे हाय टेक सिटी विकसित करण्यास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा ईपीसी तत्वावर टप्पेनिहाय विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पासाठी व विद्यापीठ चौकातील नवीन एकात्मिक उड्डाणपुलासाठी ग्रामीण पोलीस विभागाच्या औंध येथील 1 हजार 893 चौरस जागेचे हस्तांतरण करुन त्याऐवजी एकूण 1 हजार 960 चौरस मीटर क्षेत्राचे दोन सुविधा भूखंड ग्रामीण पोलीस विभागास हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो लाईनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी प्रक्रियेने संपादित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चासही कार्योतर मान्यता देण्यात आली.

            बैठकीस पुणे येथील पीएमआरडीए कार्यालयातून अतिरिक्त महानगर आयुक्त बन्सी गवळी, सह आयुक्त स्नेहल बर्गे, उपायुक्त रामदास जगताप आदी उपस्थित होते.

000

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या

“महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - 2022 योजने”ची अधिसूचना जारी.

            मुंबई, दि. 30 :- कोरोनाकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या आणि विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - 2022’ या अभय योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अधिसूचना जारी झाल्याने राज्यातील उद्योग, व्यापार क्षेत्राला सवलतदरात टप्प्याटप्याने करथकबाकी भरण्याची आणि चिंतामुक्त होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

            अधिसूचनेच्या माध्यमातून लागू झालेली ही अभय योजना वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांसंदर्भातील असून या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये 10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास या थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे 1 लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे.

            वैधानिक आदेशान्वये ज्या व्यापाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम दि. 1 एप्रिल 2022 रोजी, 10 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती याचा वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरीत 80 टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याचा लाभ राज्यातील अन्य छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे 2 लाख 20 हजार प्रकरणांमध्ये होणार आहे.

            जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये अविवादीत करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादीत कराचा 100 टक्के भरणा करावा लागेल. मात्र, विवादीत करापोटी 31 मार्च 2005 पूर्वीच्या कालावधीसाठी 30 टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी 10 टक्के व शास्तीपोटी 5 टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर 1 एप्रिल 2005 ते 30 जून 2017 या कालावधीसाठी विवादीत रकमेपोटी 50 टक्के, व्याजापोटी 15 टक्के, शास्तीपोटी 5 टक्के व विलंब शुल्कापोटी 5 टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरीत थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे.

            या ‘अभय’ योजनेच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक रकमेचा एकरकमी भरणा विहित कालावधीत करावा लागेल. तथापि, ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. एकूण हप्ते सवलत 4 भागात विभागली असून पहिला हप्ता 25 टक्के हा 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले 3 हप्ते पुढच्या 9 महिन्यात भरावे लागणार आहेत. आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास त्या व्यापाऱ्याला प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल.

            ही ‘अभय’ योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात येत असून कोरोना संकटाने अडचणीत आलेल्या उद्योग व व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यात, उभारी देण्यात ही योजना महत्वाची भूमिका बजावेल, तसेच योजनेला उद्योग व व्यापार क्षेत्राकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

००००००००००००

 अवधूतचिंतन 

माणूस कितीही आपल्या शक्तीनूसार आणि बुद्धीनूसार जीवन जगत असला तरी ....

नियतीने ठरविलेला शेवट आणि मांडलेला खेळ त्याला स्वीकारावाच लागतो....!!!

यासाठी संस्कार चांगले असावेत....!!!

                 शुभसकाळ

 _*खेकडा खाण्याचे फायदे*_

खेकडे हे सेलेनियम या अ‍ॅन्टीऑक्सिडंटचा पुरवठा करणारे उत्तम मांसाहारी स्रोत आहेत

’′ हेल्दी कारणांसाठी ‘खेकड्यां’चा घ्या जरूर आस्वाद !

मांसाहार्‍यांच्या आहारात मासे, अंडी, चिकन या सोबतच आवर्जून आढळणारा एक पदार्थ म्हणजे ‘खेकडे’. सूप, सलाड आणि स्टार्ट्स अशा वेगवेगळ्या प्रकारातून त्याचा आहारात समावेश केला जाऊ शकतो. 

खेकड्यांमधून मिनरल्स, ओमेगा 3 फॅटी अ‍ॅसिड्स, व्हिटामिन्स या सोबतच उच्च प्रतीच्या प्रोटीन्सचा शरीराला पुरवठा होतो. मग आहारात या चवदार पदार्थांचा समावेश करण्याची ही ’८′ कारणं जरूर जाणून घ्या.

१) मधूमेहींसाठी फायदेशीर –

खेकड्यांमध्ये उच्च प्रतीचे क्रोमियम आढळते. यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. खेकड्यातील मांसल भागामध्ये कार्बोहायड्रेट कमी असते त्यामुळे मधूमेहग्रस्त मांसाहारींसाठी खेकडा हा एक उत्तम पर्याय आहे. यासोबत रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे पदार्थ जरूर आहारात ठेवा.

२) कॅन्सरचा धोका कमी होतो –

खेकड्यामध्ये मुबलक प्रमाणात आढळणारे मिनरल शरीरातील ऑक्सिडेटीव्हमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत करते. परिणामी कर्करोगाचा धोकादेखील कमी होतो. त्यातील अ‍ॅन्टीऑक्सिडंट घटक शरीरात कॅन्सरला प्रवृत्त करणार्‍या घटकांचा प्रादूर्भाव कमी करण्यास मदत करतात.

३) हृद्यविकाराचा धोका कमी होतो –

खेकड्यांमधून ओमेगा 3 फॅटी अ‍ॅसिडचा मुबलक पुरवठा होतो. यामध्ये कमीत कमी सॅच्युरेटेड फॅट्स असल्याने रक्तातील घातक कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होते. तसेच यामध्ये आढळणार्‍या नायसिन व क्रोमियम यामुळे शरीरातील कोलेस्ट्रेरॉलचे प्रमाण नियंत्रणात राहते. परिणामी हृद्यविकाराचा आणि स्ट्रोकचा झटका येण्याची शक्यता कमी होते.

४) त्वचाविकारांपासून सुटका होते –

खेकडे खाल्ल्याने अ‍ॅक्ने, रॅशेस अशा त्वचाविकारांबरोबरच डॅडरफचादेखील त्रास कमी होण्यास मदत होते. खेकड्यांमध्ये मुबलब प्रमाणात झिंक आढळते, यामुळे तेल निर्मितीचे प्रमाण नियंत्रणात राहते. यामुळे त्वचाविकारापासून बचाव होण्यास मदत होते.

५) रक्तपेशींच्या निर्मितीचे कार्य सुधारते –

रक्तपेशींच्या निर्मीतीसाठी आवश्यक असणार्‍या व्हिटामिन बी12 चा खेकड्यांमध्ये मुबलक साठा असतो. तसेच यामुळे अ‍ॅनिमिया होण्याचा धोकादेखील कमी होण्यास मदत होते. खेकड्यातील ओमेगा 3 फॅटी अ‍ॅसिड शरीरातील रक्तभिसरण्याची प्रकिया सुधारण्यास मदत करतात.

६) वजन घटवण्यास मदत करते –

चविष्ट असले तरीही खेकड्यांमध्ये कॅलरी अधिक प्रमाणात आढळत नसल्याने तुम्ही खेकड्यांचा आहारात समावेश नक्कीच करू शकता. यामुळे तुम्हांला आरोग्यदायी मार्गाने वजन आटोक्यात ठेवू शकता. तसेच यामधून मिळणारे प्रोटीन घटक खेळाडू आणि बॉडीबिल्डर व्यक्तींच्या आहारात असणे फायदेशीर ठरते.

७) रक्तदाब नियंत्रणात राहतो –

खेकड्यामधील पोटॅशियम घटक शरीरात इलेक्ट्रोलेटसचे संतूलन राखण्यास मदत करतात. यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. खेकड्यांमध्ये आढळणारे हे पोटॅशियम घटक शरीरात रक्तदाबावर नियंत्रण मिळवण्यास प्रमुख भूमिका निभावतात.

८) सांधेदुखी कमी होते –

खेकडे हे सेलेनियम या अ‍ॅन्टीऑक्सिडंटचा पुरवठा करणारे उत्तम मांसाहारी स्रोत आहेत. शरीरात मिनरल्सच्या कमतरतेमुळे सांधेदुखीचा त्रास वाढतो. म्हणूनच आहारात खेकड्यांचा समावेश करावा. यामुळे ऑक्सिडेटीव्ह स्ट्रेस कमी होण्यास तसेच सांध्यांचे दुखणे कमी होण्यास मदत होते.

            अमृताहूनी गोड.                                              . श्री भैरव प्रासादिक मंडळ, भोगेश्वर आळी,मुरुड -, रायगड तर्फेदिनांक २७/३/२०२१ रोजी आयोजिलेल्या, सभागृहाचे लोकार्पण सोहळा निमित्ताने मा. वैशाली विलास भगत, संचालिका,लक्षवेधी मास मीडिया प्रा. लि.यांचे शुभ हस्ते सभागृहाचे उद्घाघाटन मा.मनोहर गुरव,अध्यक्ष, अजित गुरव,सचिव,प्रमुख पाहुणे श्री. सुरेंद्र भगत यांचे उपस्थित करण्यात आले. मान्यवरांचे शुभ हुस्ते शाल श्रीफळ, पुषपगुच्छ,सन्मान प्रमाणपत्र देवून पाहून्याचां सत्कार करण्यात आला. तसेच सभागृहाचे बांधकामासाठी आर्थिक  मदत केली तशी यापुुढेेही  आपलेे सहकार्य राहो.  अशी मनिषा व्यक्त  केले   .                                                                           आमृताहूनी गोड अश्या ७५ पूर्ण झालेल्या माता पित्यांचा शाल श्रीफळ,पुशपगुच्छ,सन्मान प्रमाणपत्र देवून शतायुशी भव असा शुभेच्छा दिल्या. . देणगीदार यांनी आर्थिक सहाय करून तसेच सेवा स्वरूपात महिलांनी,युवा वर्गाने कार्यक्रम सफल करणेस योगदान केले ह्याबहदल सचिव अजित गुरव ह्यांनी सर्वांचे धन्यवाद मानून समारोप केला.

 सुत्रसंचालन सौ प्रज्ञा अनिल गुरव व कु. योगेश महेंद्र दवटे

देणगीदार श्रीमती, वैशाली विलास भगत २१,०००, श्री शैलेश सुभाष भगत १०,००० धनंजय अनंत गुरव ५०००,         श्री शशिकांत गोविंद भगत ५०००, व ईतर अनेक छोटे देणगीदार ... मनोगत सौ. निलांबरी अविनाश भगत, सौ अस्मिता सुनील गुरव सौ संगिता सुनील गुरव, सौ. धनंजय गुरव, श्री यशवंत भगत, श्री सुभाष भगत, श्री. शशिकांत भगत, प्रास्ताविक श्री मनोहर शंभर गुरव मानपत्र वाचन सौ श्रुती अजित गुरव..

मार्ग निसर्ग

 

 

 

 नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठीच्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे

9 वर्ष प्रलंबित प्रश्न निघाला निकाली.

            मुंबई, दि. 29 :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी महानगरपालिका / नगरपालिका यांच्या वतीने आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड (OTS) करण्यात आली आहे. मागील 9 वर्ष प्रलंबित असलेला हा प्रश्न पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे निकाली निघाला आहे. 

            आयुर्विमा महामंडळाचे व्याज कमी करण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे आयुर्विमा महामंडळाने २४०.०० कोटी रू व्याज कमी केले. उर्वरित ३५७.०० कोटी रुपये थकीत कर्ज रकमेची एकरकमी (OTS) परतफेड करण्यात आली. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता यांनीही यासंदर्भात भूमिका मांडली. 

            कर्ज परतफेडीची जबाबदारी महानगरपालिका/नगरपालिका यांची असूनही कर्ज परतफेडीची रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे विहीत मुदतीत जमा न केल्याने या कर्जाच्या थकबाकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. आयुर्विमा महामंडळाचा व्याज दर हा ८.५ ते १८ टक्के इतका मोठ्या प्रमाणात होता व २०२२ अखेर पर्यन्त थकबाकीची रक्कम ६०० कोटींच्या घरात जात होती.

            डिसेंबर २०२१ च्या अधिवेशनाआधी पुरवणी मागणीसाठी वित्त विभागाच्या व्यय, ऋण व हमी आणि अर्थसंकल्प या तिन्ही शाखांमध्ये एकरकमी परतफेडीची आवश्यकता व त्यामागची भूमिका पटवून देण्यात आली. चर्चेमध्ये सर्व शंकांचे निरसन करण्यात येवून परतफेडीसाठी शासनाकडून उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या रकमेच्या वसुलीचाही मार्ग ठरविण्यात आला. त्यानुसार ५६०.०० कोटी रू रकमेची पुरवणी मागणी ( एकूण अर्थसंकल्पित तरतूद २.८६+ ५६०.००= ५६२.८६ कोटी ) मान्य करण्यात आली. 

0000

 राज्यपालांच्या हस्ते ठाणे, नवी मुंबई येथील विविध क्षेत्रातील कोरोना योद्धे सन्मानित

समाज जिवंत ठेवायचा असेल तर समर्पण भावनेने कार्य करणे आवश्यक, राज्यपालांचे प्रतिपादन

            मुंबई, दि. 29 : समाजाला जिवंत ठेवायचे असेल तर स्वतःच्या नोकरी-व्यवसायापलीकडे जाऊन समाजासाठी समर्पण भावनेने कार्य करणे आवश्यक आहे. समर्पण, त्याग व सेवा भावनेमुळे कामाचा आनंद मिळतो तसेच समाजाची उन्नती देखील साधते, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

            महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ व अर्पण फाउंडेशन यांच्यातर्फे ठाणे व नवी मुंबई येथील शिक्षण, पोलीस, वैद्यकीय सेवा व सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ८० व्यक्तींना राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते मंगळवारी (२९ मार्च) राजभवन येथे 'डायनॅमिक सोशल लीडर' पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.    

            कार्यक्रमाला नवी मुंबईचे माजी महापौर सागर नाईक, महाराणा प्रताप राजपूत महासंघाचे अध्यक्ष धनंजय सिंह, महाराणा प्रताप राजपूत महासंघाचे संस्थापक अमरसिंह ठाकूर, अर्पण फाउंडेशनच्या भावना डुंबरे व उद्योजक प्रेमजी गाला प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            सामान्य परिस्थितीत लोक तसेच राजकीय नेत्यांमध्ये आपापसात मतभेद असतात. परंतु देशावर संकट आले की सर्वजण एक होऊन देशासाठी काम करतात. संकटकाळी देशातील एकतेचा अनुभव आपण १९६२, १९६५, १९७१ तसेच कारगिल युद्धाच्या वेळी घेतला असे नमूद करुन कोरोना काळात देशातील एकता पुनश्च पाहायला मिळाली असे राज्यपालांनी सांगितले.

            डॉक्टर्स, शिक्षक, पोलीस कर्मचारी व समाज सेवकांनी या काळात विशेषत्वाने चांगले कार्य केले असे सांगताना राज्यपालांनी सर्व पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन केले.

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी सिंघानिया शिक्षण समूहाच्या अध्यक्षा रेवती श्रीनिवासन, महेश कुडव, प्रेमजी गाला, डॉ ए के फजलानी, सिम्मी जुनेजा, निलू लांबा, शेखर दादरकर, डॉ ज्योती रविशंकर नायर, चित्रा कुमार अय्यर, ज्युपिटर हॉस्पिटलचे संचालक डॉ अमित सराफ, भूलतज्ज्ञ डॉ सोनाली सराफ यांसह ८० व्यक्तींना यावेळी डायनॅमिक सोशल लीडर पुरस्कार देण्यात आले.  

**

overnor Koshyari presents Dynamic Social Leader Awards at Raj Bhavan

       Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari presented the Dynamic Social Leader Awards to teachers, doctors, police officers and social workers from Navi Mumbai and Thane at a felicitation function held at Raj Bhavan Mumbai on Tuesday (29 Mar).

       The Dynamic Social Awards were presented on behalf of the Maharana Pratap Rajput Mahasangh and Arpan Foundation.

       Former Mayor of Navi Mumbai Sagar Naik, President of Maharana Pratap Rajput Mahasangh Dhananjay Singh, Founder of the Mahasangh Amar Singh Thakur, Trustee of Arpan Foundation Bhavana Dumbre and philanthropist Premji Gala were prominent among those present.

       Chairperson of the Singhania Group of Institutions Revathi Srinivasan, Mahesh Kudav, Premji Gala, Dr A K Fazlani, Simmi Juneja, Neelu Lamba, Shekhar Dadarkar, Dr Jyoti Ravishankar Nair, Chitra Kumar Iyer, Director of Jupiter Hospital Dr Amit Saraf and Anaesthetist Dr Sonali Saraf were among the 80 persons felicitated on the occasion.

००००

 अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना प्रोत्साहन भत्ता थेट बँक खात्यात.

- ॲड.यशोमती ठाकूर.

            मुंबई, दि. 29 : पोषण ट्रॅकरचे काम उत्कृष्ट पद्धतीने केल्याने राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना देण्यात येणारा प्रोत्साहन भत्ता थेट बँक खात्यात लवकरच जमा केला जाईल, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. यासाठी सुमारे ५१ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            ५५३ तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना या निर्णयामुळे अनुक्रमे प्रत्येकी ५०० रु आणि २५० रु दरमहा प्रोत्साहन भत्ता मागील थकबाकीसह उपलब्ध होणार आहे. १ एप्रिल २०२१ ते ३१. ऑक्टोबर २०२१ या ७ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सदर प्रोत्साहन भत्ता अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या थेट बँक खात्यावर देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            राज्याच्या अंगणवाडी केंद्रातून ० ते ६ वयोगटातील मुले, गर्भवती महिला, स्तनदा माता यांना सकस पोषण आहार दिला जातो. याद्वारे दररोज जवळपास ७६ लाख लाभार्थींपर्यंत शासन पोहोचत आहे. ५५३ तालुक्यातील अंगणवाड्यांमधून पोषण आहार देत असतानाच पोषण ट्रँकर या अॅपच्या माध्यमातून लहान मुलांची, तसेच नवजात शिशुच्या पोषणाची, वाढीचीही नोंद ठेवली जाते. या मुलांचे वजन, उंची आदीबाबतची माहिती अद्ययावत केली जाते. त्यानुसार या मुलांकडे लक्षही दिले जाते. या पोषण ट्रॅकर अॅपमधून मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी झटणाऱ्या, कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना आणि मदतनीसांना हा प्रोत्साहन भत्ता मिळेल.

            राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोषण अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद करून असे उपक्रम राबविले जातात. कोरोनाच्या काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांनी फार मोठी कामगिरी पार पाडली आहे, त्यामुळे त्यांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन देणे हे शासन म्हणून आपले कर्तव्य असल्याचे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील असल्याचे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

 *🙏सुप्रभात🙏*

*खर बोलणाऱ्या ला कदाचित खोट्या ची माहित नसेल,* 

*पण..* 

*खोटे बोलणाऱ्याला खर काय याची नक्की माहिती असते .....*

*🙏गुरूदेव दत्त🙏*

 महाराष्ट्राला चार ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ प्रदान.

            नवी दिल्ली, दि. 29 : जल व्यवस्थापन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्यासाठी सुर्डी ग्रामपंचायत सोलापूर, दापोली नगरपंचायत रत्नागिरी, ग्रामविकास संस्था, औरंगाबाद या गैरसरकारी संस्थेला आणि दै. ॲग्रोवनला आज ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले.  

            येथील विज्ञान भवनात आज तिसऱ्या ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ प्रदान समारंभाचे आयोजन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल, बिश्वेश्वर टुडू आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

             याप्रसंगी 11 श्रेणीत 57 पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. राष्ट्रपती यांच्या हस्ते देशपातळीवरील प्रथम क्रमांक पटकविणाऱ्या राज्य, संस्थेला पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. उर्वरित पुरस्कार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्राला एकूण चार राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार्थींना मानचिन्ह, प्रशस्ती पत्र आणि रोख रकम प्रदान करण्यात आलेली आहे.

            पश्चिम क्षेत्रातील उत्कृष्ट ग्रामपंचायत श्रेणीतील तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार सोलापूर जिल्ह्यातील सुर्डी ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार ग्रामपंचायतीतील ज्येष्ठ समाजसेवक मधुकर गणपत डोईफोडे आणि प्राचार्य विनायक डोईफोडे यांनी स्वीकारला.

            सुर्डी या गावाने लोकसहभागातून पाण्याची उपलब्धता वाढवून दुष्काळावर मात केली आहे. सुर्डीमध्ये एकेकाळी दुष्काळाचे सावट होते. मात्र, लोकसहभागातून 60 लाख रूपये एवढा निधी जमा करून, पाण्याची पातळी वाढविण्यासंदर्भात कामे केली गेली. याचा परिणाम गावाबाहेर गेलेले लोक पुन्हा परत आले. गावाची प्रगती पूर्वीपेक्षा अधिक आहे. गाव आता सदाहरित आहे आणि उत्पन्न वाढत असल्याचे श्री डोईफोडे यांनी सांगितले.

            उत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था श्रेणीमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली नगरपंचायतीला दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार, नगरपंचायत अध्यक्ष ममता बिपीन मोरे, नगरपंचायतचे पाणी पुरवठा अधिकारी स्वप्न‍िल महाकाळ यांनी स्वीकारला.

             दापोली येथील नारगोली धरण पुनरूज्‍जीवन मोहीम यशस्वी करुन येथील नगरंपचायतीने लोकसहभागातून पाणी टंचाईवर मात केली त्याचबरोबर धरणाचेही मजबुतीकरण, खोलीकरण केले. त्यामुळे आता भरपूर पाणीसाठा होत आहे. यामुळे नगरपंचायत टँकरमुक्त झाले असल्याची प्रतिक्रिया श्रीमती ममता मोरे यांनी दिली.

            उत्कृष्ट गैरसरकारी संस्थेच्या श्रेणीत औरंगाबाद येथील ग्रामविकास संस्थेला आणि विवेकानंद संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेला संयुक्तरित्या तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ग्रामविकास संस्थेचे सचिव नरहरी शिवपूरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

            ग्रामविकास संस्था मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात मागील दोन दशकांपासून कार्य करीत आहे. औरंगाबादच्या दक्ष‍िणेत असणाऱ्या चित्ते नदी खोऱ्यामध्ये नदी पुनरूज्जीवन अभियानाचे काम केले. सुरूवातीला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, पशुधनासाठी पाण्याचा अभाव होता. जनतेच्या सकारात्मक प्रतिसादातून चित्ते नदी खोऱ्यात ‘माथा ते पायथा’ असा शास्त्रीय, तांत्रिक, सामाजिक आणि आर्थिक अभ्यास करून सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून कम्पार्टमेंट बाईडिंग, सीसीटी, नदीपासून 17 किलो मीटर अंतरावर 25 सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले. नदीचे रूंदीकरणही करण्यात आले. नदीच्या कॅचमेंट परिसरातील 29 पैकी 12 पाझर तलावातील 70 हजार घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 2 कोटी 40 लाखांचे काम लोकसहभागातून केलेले आहे. आता या भागातील भूजल पातळी 3 ते 4 मीटर वाढली असल्याचे श्री शिरपूरे यांनी सांगितले.

            मुद्रित आणि प्रसार माध्यमांनी जल व्यवस्थापनात केलेल्या उत्कृष्ट कामांच्या श्रेणीमध्ये ॲग्रोवन, सकाळ मिडीया प्रा. लि. या संस्थेला दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा पुरस्कार ॲग्रोवन चे संपादक-संचालक आदिनाथ चव्हाण यांनी स्वीकारला.

            श्री चव्हाण पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर म्हणाले, ‘ॲग्रोवनच्या माध्यमातून गेल्या 16 वर्षांपासून पाण्याच्या जन-जागृतीचे काम करीत आहोत. विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी हे दैनिक काम करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेकडो यशकथा ॲग्रोवनने प्रकाशित केल्या आहेत. यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी तालुकापातळीवर परिसंवाद, चर्चासत्रे आयोजित केलेली आहेत. यासह सरपंच परिषदेच्या व्यासपीठावरून जनजागृती केलेली आहे. याची दखल घेत आज पुरस्कार मिळाला असून अत्यंत आनंद होत आहे, हा पुरस्कार शेतकऱ्यांना अर्पण करीत आहे ’, अशी प्रतिक्रिया श्री. चव्हाण यांनी दिली.

 कारागृहातील बंदिजनांना मिळणार वैयक्तिक कर्ज

- गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

· येरवडा मध्यवर्ती कारागृह पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार

· देशातील पहिलीच अभिनव योजना.

            मुंबई दि. 29- कारागृहातील शिक्षाधीन बंदी यांना केलेल्या कामाकरिता मिळणाऱ्या बंदीवेतनातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के इतक्या व्याज दराने उपलब्ध करून देण्याची योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच या संदर्भातील शासननिर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.

            कारागृहातील बंद्यांच्या जीवनमानात सुधारणा व त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने गरजेकरता त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

            देशामध्ये अशाप्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून पहिलीच योजना असणार आहे.

            तसेच कारागृहात शिक्षा भोगत असताना तेथे काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज मिळणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. याद्वारे एक कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे १०५५ बंद्यांना, कैद्यांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो, असे गृहमंत्री म्हणाले.

            कारागृहामध्ये अनेक बंदी दीर्घमुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते.

            तसेच तुरूंगात गेलेल्या व्यक्तीने कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत बंद्यास, कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास बंदी/कैद्याबद्दल कुटुंबीयांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल, असे श्री.वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            बंद्याची/कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, त्यामधून त्याला मिळू शकणारी संभाव्य सूट, वय, वार्षिक कामाचे अंदाजित दिवस, प्रति दिवसाचे किमान उत्पन्न यानुसार प्रस्तुत कर्जसुविधा ठरविली जाईल. अशा प्रकारच्या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही. हे कर्ज संबंधित बंद्याला विनातारण व केवळ व्यक्तीगत हमीवर देण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

            दरम्यान, या कर्जाच्या रकमेचा उपयोग संबंधित स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी अथवा आपल्या वकीलांची फी देण्यासाठी अथवा इतर कायदेशीर बाबींसाठीच करेल याची दक्षता व जबाबदारी सर्वस्वीपणे कैद्यास कर्ज देण्याऱ्या बँकेची असेल. तसेच बँकेकडून कर्जाच्या परतफेडीमधून वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेच्या 1 टक्के इतका वार्षिक निधी कैद्यांच्या ‘कल्याण निधी’ला देण्यात येणार आहे. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव गृह आनंद लिमये, अपर मुख्य सचिव अपील आणि सुरक्षा नितीन गद्रे, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा अतुलचंद्र कुलकर्णी, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेचे विद्याधर अनास्कर यांसह गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती उत्साहाने पणआरोग्याची काळजी घेवून साजरी करू 

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

· १४ एप्रिल रोजी हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करणार.

            मुंबई, दि. 29 : भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे महामानव होते. सुदैवाने कोरोनाचे सावट कमी झाले आहे, मात्र, आरोग्याच्या नियमांचे पालन करून हा जयंती उत्सव आपण उत्साहाने साजरा करूयात. यासंदर्भात आवश्यक ते परिपत्रक गृह विभागाच्या वतीने लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत सांगितले. महापरिनिर्वाण दिनाप्रमाणेच १४ एप्रिल रोजी राज्य शासनामार्फत हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करण्यास गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील यांनी मान्यता दिली व त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

            14 एप्रिल रोजी होणाऱ्या भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131 व्या जयंतीनिमित्त चैत्यभूमी येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या तयारीसंदर्भात आज सहयाद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते त्यावेळी ते बोलत होते.

          या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ तथा माजी राज्यसभा सदस्य डॉ.भालचंद्र मुणगेकर, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.महेश पाठक, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार, मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे, कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कांतीलाल उमाप, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था विश्वास नांगरे- पाटील, मुंबई रेल्वेचे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर व इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, आनंदराज आंबेडकर, डॉ.भदंत राहुल बोधी, रवि गरूड, मयुर कांबळे, महेंद्र साळवे यांसह अन्य समन्वय समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

             मुख्यमंत्री म्हणाले, गेली दोन वर्षे डॉ. बाबासाहेबांची जयंती उत्सव व पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन अशा दोन्हीही कार्यक्रमात आपण कोरोना निर्बंधांमुळे अतिशय संयम पाळला आणि नियमांचे काटेकोर पालन केले ही खरोखरच खूप मोठी गोष्ट आहे. आता हे कोरोनाचे सावट कमी झाले आहे आणि या महामानवाची जयंती आपणा सर्वांना उत्साहाने साजरी करायची आहे.महानगरपालिका आणि पोलीस यांनी नेहमीप्रमाणे संपूर्ण नियोजन व तयारी केली आहे. राज्यभरात देखील उत्साहाने तसेच आरोग्याचे नियम पाळून हा उत्सव साजरा करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

चैत्यभूमी येथे हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी करण्यात येणार : गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

            गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, आरोग्य नियमांचे पालन करूनच जयंती साजरी करावी लागेल. साधारण परिस्थितीत आपण ज्या प्रथा-परंपरा पाळून जयंती साजरी करतो, त्या सर्व गोष्टी तितक्याच सन्मानपूर्वक केल्या जातील. आपण सर्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे अनुयायी आहोत. त्यामुळे जयंती उत्सवाच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना मुंबई महापालिका आणि राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येतील. राज्य शासनाच्या वतीने मार्गदर्शक सूचना आगामी चार दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येतील, ज्यायोगे तयारीसाठी सर्वांना पुरेसा वेळ मिळेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महापरिनिर्वाण दिनाप्रमाणे जयंती दिनी राज्य शासनाच्या वतीने चैत्यभूमी येथे हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टीची मागणी यावेळी मान्य करण्यात येऊन त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना गृहमंत्री श्री वळसे पाटील यांनी मुख्य सचिव आणि संबंधित यंत्रणेला दिल्या.

            यावेळी मुंबई महापालिकेचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी मुंबई महापालिकेतर्फे जयंती निमित्त करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना संदर्भातील माहितीचे सादरीकरण बैठकीत केले.

          कोरोना निर्बंध शिथील झाल्यामुळे जयंतीला येणाऱ्या अनुयायांची संख्या वाढू शकते या धर्तीवर प्रशासनाने विविध उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीच्या वतीने विविध सदस्यांनी केल्या.

*****

 अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या एकरकमी लाभाच्या योजनेस १०० कोटींचा निधी.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली मान्यता.

            मुंबई, दि. 29 :- राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सेवा समाप्ती किंवा मृत्युनंतर एकरकमी लाभ देण्याच्या योजनेकरिता १०० कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मान्यता दिली. 

            यामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा, सेवेतून काढून टाकणे, किंवा मृत्युनंतर द्यावयाच्या विमा योजनेंतर्गत एकरकमी लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ हजारो अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना होणार आहे.

            अशा एकरकमी लाभाचे प्रस्ताव निकाली काढण्याकरिता भारतीय आयुर्विमा महामंडळास हा हप्ता देण्याकरिता निधी मिळावा असा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाने सादर केला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी आज झालेल्या आढावा बैठकीत मान्यता दिली.

            अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे असे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाची राहणार आहे.

000

 *माठातील पाणी पिण्याचे फायदे* 

माती म्हणजे अनेक खनिजे आणि पोषक घटकांचा खजिना आहे. आपल्याकडे पूर्वी माठातील पाणी पित होते. आजही बरेच जण माठातील पाणीच पितात. जाणून घेऊया माठातील पाणी पिण्याचे फायदे

👉🏻 माती नैसर्गिकरीत्या अल्कलाइन असते. शरीरातील ॲसिडिक वातावरणामुळे अनेक आजारांना आमंत्रण मिळते. म्हणून शरीराच्या आतील वातावरण ॲसिडिक असण्यापेक्षा अल्कलाइन असेल तर आरोग्य उत्तम राहील. माती ही नैसर्गिकरीत्या अल्कालाइन असते. त्यामुळे मातीच्या माठात ठेवलेल्या पाण्यात मातीचे गुणधर्म मिसळून ते अल्कलाइन होते.

👉🏻 मातीमध्ये कोणतीही हानिकारक रसायने नाहीत. बहुतांश प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये BPA नावाचे टॉक्सिक केमिकल असते. जे आरोग्याला धोकादायक असतात. म्हणून मातीच्या माठात पाणी ठेवणे अधिक आरोग्यदायी आहे. कारण त्यामुळे पाण्यात मातीचे गुणधर्म मिसळून ते अधिक आरोग्यदायी बनते. पाणी दूषित होत नाही.

👉🏻 नैसर्गिक थंडावा- लहान छिद्र (सच्छिद्र) असलेल्या मातीच्या माठात पाणी नैसर्गिकरित्या थंड होण्यास मदत होते. उन्हाळ्यात खूप वेळ लोडशेडिंग असते किंवा अनेकदा वीजपुरवठा खंडीत होतो. अशावेळी तुमची तहान भागवण्यासाठी तुम्ही फ्रिजमधील थंड पाण्यावर अवलंबून राहू शकत नाही. त्यामुळे माठात पाणी भरून ठेवणे स्वस्त आणि पर्यावरण पूरक आहे.

👉🏻 मातीचे गुणधर्म- माठ बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मातीत भरपूर खनिजे आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऊर्जा असते. त्यामुळे मातीच्या माठात पाणी ठेवल्याने मातीतील हे गुणधर्म पाण्यात मिसळतात. परिणामी त्या पाण्याने तुमच्या शरीराला फायदाच होतो.

👉🏻 मेटॅबॉलिझम (चयापचय) सुधारते- माठ वापरण्याचा अजून एक आरोग्यदायी फायदा म्हणजे त्यामुळे मेटॅबॉलिझम सुधारते.

👉🏻 उष्माघाताला आळा बसतो

उन्हाळ्यात सामान्यपणे होणाऱ्या उष्माघाताला आळा घालण्यासाठी मातीच्या माठातले पाणी प्या.

👉🏻 घशासाठी चांगले असते

सर्दी, खोकला झाल्यावर आणि अस्थमा असणाऱ्यांना फ्रिजमधील थंड पाणी न पिण्याचा सल्ला दिला जातो. परंतु, माठातील थंडगार पाणी तुम्ही पिऊ शकता. कारण ते पाणी अतिथंड नसते त्यामुळे घशासाठी चांगले असते.

मातीचा माठ विकत घेताना शक्यतो तो हाताने बनवलेला असावा.

 ए मेरे वतन के लोगो मराठीतील भाषांतर. 

जरुर ऐका. 

 महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेतील

पदकधारकांना अनुदान मंजूर

 

            मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत सैन्यातील 16 प्रकारच्या शौर्यपदक आणि सेवापदक धारकांना शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते.     

            पुणे जिल्ह्यातील लेफ्टनंट जनरल मिलिंद नारायणराव भुरके यांना या पुरस्कारातील अतिविशिष्ट सेवा पदक बहाल करण्यात आले असून त्यासाठी 2 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सुभेदार मच्छिंद्रनाथ गोविंदा पाटील यांना मेन्शन इन डिस्पॅच हे शौर्यपदक बहाल करण्यात आले असून याकरिता 6 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुभेदार संभाजी गोविंद भोगण यांनाही मेन्शन इन डिस्पॅच हे शौर्यपदक बहाल करण्यात आले असून याकरिता 6 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेतून अनुज्ञेय ठरविलेल्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम ही शासकिय अनुदानातून तर उर्वरित रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात येणार आहे.  

            कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुभेदार सुनिल नामदेव पाटील यांना सेना पदक बहाल करण्यात आले असून याकरिता 5 लाख 50 हजार रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या शासकीय अनुदानापैकी 75 टक्के रक्कम शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित 25 टक्के रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात येणार आहे.

            यासंदर्भातील शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव यांनी 10 मार्च 2022 रोजी प्रसिद्ध केला आहे.

०००० 

 राज्यपालांच्या हस्ते डॉ कृपाशंकर मिश्र यांच्या हिंदी काव्य संग्रहाचे प्रकाशन संपन्न.

            मुंबई, दि. 29 : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते आज ज्येष्ठ साहित्यिक व संपादक डॉ कृपाशंकर मिश्र यांच्या 'स्तुत्य' व 'देवि उर्मिला' या दोन हिंदी काव्यसंग्रहाचे राजभवन येथे प्रकाशन करण्यात आले.  

            'स्तुत्य' हा काव्यसंग्रह भारतीय महापुरुषांच्या त्याग व बलिदानाची शौर्यगाथा आहे, तर 'देवि उर्मिला' का काव्यसंग्रह प्रभू रामाचे बंधू लक्ष्मण यांच्या धर्मपत्नी देवी उर्मिलेच्या त्याग व समर्पणावर आधारित काव्य आहे.    

            यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक व संपादक डॉ सागर त्रिपाठी, डॉ संगिता मिश्र, हरिशंकर मिश्र व गांधी विचार मंचचे महासचिव मिथिलेश मिश्र प्रामुख्याने उपस्थित होते.

००००

Governor releases Dr Kripa Shankar Mishra's books of poetry.

            Governor Bhagat Singh Koshyari released the collection of Hindi poetry 'Stutya' and 'Devi Urmila' at Raj Bhavan Mumbai. The books of poetry have been written by well known Hindi litterateur and editor of monthly magazine 'Shreyaskar' Kripa Shankar Mishra.

            Well known writer and Editor Dr Sagar Tripathi, practising homoeopath Dr Santiga Mishra, Harishankar Mishra and General Secretary of Gandhi Vichar Manch Mithilesh Mishra were present.

0000

 

 नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठीच्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे

9 वर्ष प्रलंबित प्रश्न निघाला निकाली.

            मुंबई, दि. 29 :- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नागरी पाणी पुरवठा योजनांसाठी महानगरपालिका / नगरपालिका यांच्या वतीने आयुर्विमा महामंडळाकडून उभारलेल्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड (OTS) करण्यात आली आहे. मागील 9 वर्ष प्रलंबित असलेला हा प्रश्न पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे निकाली निघाला आहे. 

            आयुर्विमा महामंडळाचे व्याज कमी करण्याच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या ठाम भूमिकेमुळे आयुर्विमा महामंडळाने २४०.०० कोटी रू व्याज कमी केले. उर्वरित ३५७.०० कोटी रुपये थकीत कर्ज रकमेची एकरकमी (OTS) परतफेड करण्यात आली. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता यांनीही यासंदर्भात भूमिका मांडली. 

            कर्ज परतफेडीची जबाबदारी महानगरपालिका/नगरपालिका यांची असूनही कर्ज परतफेडीची रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे विहीत मुदतीत जमा न केल्याने या कर्जाच्या थकबाकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. आयुर्विमा महामंडळाचा व्याज दर हा ८.५ ते १८ टक्के इतका मोठ्या प्रमाणात होता व २०२२ अखेर पर्यन्त थकबाकीची रक्कम ६०० कोटींच्या घरात जात होती.

            डिसेंबर २०२१ च्या अधिवेशनाआधी पुरवणी मागणीसाठी वित्त विभागाच्या व्यय, ऋण व हमी आणि अर्थसंकल्प या तिन्ही शाखांमध्ये एकरकमी परतफेडीची आवश्यकता व त्यामागची भूमिका पटवून देण्यात आली. चर्चेमध्ये सर्व शंकांचे निरसन करण्यात येवून परतफेडीसाठी शासनाकडून उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या रकमेच्या वसुलीचाही मार्ग ठरविण्यात आला. त्यानुसार ५६०.०० कोटी रू रकमेची पुरवणी मागणी ( एकूण अर्थसंकल्पित तरतूद २.८६+ ५६०.००= ५६२.८६ कोटी ) मान्य करण्यात आली.