माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

 *माध्यम सुधारणा आणि भारताची क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी:*

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले की, ‘इंडिया सिने हब’ हे पोर्टल एकसंध सिंगल- विंडो सिस्टममध्ये रूपांतरित करण्यात आले असून, चित्रपट निर्मितीसाठी परवानग्या आणि सेवा सुलभपणे मिळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरत आहे. यामध्ये जीआयएस वैशिष्ट्ये व कॉमन फॉर्म्सचा समावेश आहे, ज्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना मिळते.

ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात कमी खर्चात चित्रपटगृह उभारून स्थानिक समुदाय व महिलांना सशक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. WAVES 2025 आणि IFFI गोवा सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम जागतिक स्तरावरील कलाकारांना आकर्षित करतात आणि भारताच्या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला चालना देतात.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरुगन यांनी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) विषयी सांगितले, जे अॅनिमेशन, गेमिंग, संगीत व इतर सर्जनशील क्षेत्रात युवकांना कौशल्य देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहे.

चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी फायदेशीर; स्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम

 ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी ‘इंडिया सिने हब पोर्टल’चा वापर करावा – केंद्र सरकारचा राज्यांना आग्रह; दुर्लक्षित भागात कमी खर्चातील चित्रपटगृहांच्या विकासासाठी रोडमॅपही सादर

चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी फायदेशीर; स्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम महिलांना व स्थानिक समुदायांना सक्षम करतात

 – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

• *माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत सार्वजनिक संवाद व माध्यम/मनोरंजन क्षेत्रातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढविण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची परिषद*
• *सामयिकांचे नोंदणी व अनुपालन सुलभ करण्यासाठी 'प्रेस सेवा पोर्टल' पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांनी अधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत – केंद्र सरकारची सूचना*
• *IFFI आणि WAVES सारख्या मंचांचा वापर करून चित्रपट स्थळे, स्थानिक प्रतिभा दाखवण्यासाठी, परवानग्या सुलभ करण्यासाठी आणि क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन*

मुंबई, दि. ५ : माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सचिव संजय जाजू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने या परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

या परिषदेचा उद्देश केंद्र-राज्य संवाद वाढवणे, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ आणि ‘इंडिया सिने हब’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, चित्रपट पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा विस्तार करणे होता.

गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचा

  

गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसून, ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश:-

या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, आत्मनिर्भरता निर्माण करणे, आणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे हा आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून, ग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे.

अभियानाचे 7 मुख्य घटक:

1. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शक, लोकाभिमुख प्रशासन

2. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, CSR आणि लोकवर्गणी

3. जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापन

4. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी5. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण — शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे

6. उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण

7. लोकसहभाग व श्रमदान — गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान

शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

 शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  जिल्हा नियोजन समित्यांना विविध यंत्रणांचा सहभाग घेण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांच्या अंतर्गत सर्व शासकीय शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

 

मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शासकीय शाळांच्या दर्जोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या.

 

शाळांमधील पायाभूत सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेसोबतच शाळेत सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि प्रसन्न वातावरण राहिल्यास शासकीय शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेण्याचा पालकांचा कल वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद, म.न.पा, नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी विविध संस्था आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावी. यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्राध्यान्याने अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शाळांचे सुरक्षित कुंपण, शुद्ध पिण्याचे पाणी (RO/UVUF सिस्टमसह), स्वच्छतागृह, शाळा इमारतींचे बांधकाम व जीर्ण इमारतींची दुरुस्ती, विद्यार्थिनींसाठी आरोग्यदायी सुविधायुक्त 'पिंक रूम', त्याचबरोबर जेईई व नीट (NEET) परीक्षेची पूर्वतयारी उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी. ही विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) व इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून राबविण्यात यावीत. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठान निधी, जल जीवन मिशनच्या सहयोगातून अनेक सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी.

तसेच या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठीचा आरक्षित निधी, महिला व बालविकास विभागाकडील आरक्षित निधी, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठीच्या निधीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी

 राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी

 वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश ; नियमितपणे आढावा, समन्वय साधणार

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील.

 

राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा., श्री. क्षेत्र घृष्णेश्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज.

 

या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावी, ही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीत, यासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वय, संनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

राज्यपालांचं पितृत्व आणि लेकींचं प्रेम...”

 “राज्यपालांचं पितृत्व आणि लेकींचं प्रेम...”

 

·                  पद्मश्री डॉ.सौ. सिंधुताई सपकाळ यांच्या लेकींचे राजभवनात राखीबंधन

 

पुणे (विशेष प्रतिनिधी) : आईविना वाढलेल्या, पण ममताशून्य कधीच न झालेल्या पद्मश्री डॉ. सौ. सिंधुताई सपकाळ यांच्या ममता बाल सदन मधील निरागस मुलींनी रक्षाबंधनाच्या पावन पर्वावर एक अनोखी राखी आपल्या ‘राज्यपिता’च्या हातात बांधली... आणि राजभवनात क्षणभर जग थांबल्यासारखं वाटलं. “राज्यपालांच पितृत्व आणि लेकींच प्रेम” असा हृदयस्पर्शी अनुभव माईंच्या लेकींनी राज भवनात अनुभवला.

पद्मश्री डॉ.सौ. सिंधुताई सपकाळ यांच्या प्रेमळ सानिध्यात घडलेल्या या मुली, ज्यांनी जीवनात अडथळे पाहिले, पण हार मानली नाही, त्यांनी रक्षाबंधनाच्या पावन पर्वावर महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांना राखी बांधली. ही केवळ एक औपचारिकता नव्हती, तर प्रत्येक राखीमागे होती एक भावना “आम्हालाही कुणीतरी आहे. जे आमचं असतं.” राज्यपालांनीही या मुलींना केवळ पाहुण्या म्हणून नाही, तर आपल्याच घरातल्या लेकीप्रमाणे प्रेमाने गळामिळवून घेतलं. त्यांनी प्रत्येकाच्या डोळ्यांत डोकावून तिच्या मनातली स्वप्नं जाणून घेतली, तिच्या हातात आश्वासक शब्दांची राखी बांधली. "तुम्ही एकट्या नाही आहात, मी तुमच्यासोबत आहे," हे शब्द तेव्हा त्यांच्या तोंडून नाही, तर डोळ्यांतून उमटत होते. सिंधुताईंच्या कार्याची आणि त्यागाची सावली ज्या लेकींच्या अंगावर असते, त्या लेकी इतक्या गोड, निरागस आणि आत्मविश्वासाने भरलेल्या असतात, हे पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले. राजभवनाच्या भिंतींना आज लेकींच्या हसण्याचा गोड नाद ऐकू येत होता, आणि राज्यपालांच्या मृदू स्पर्शाने त्या लेकींच्या हृदयात वडिलांची उब खोलवर मुरत होती. हा सोहळा म्हणजे केवळ राखीचा नव्हता तो माणुसकीचा, आपुलकीचा, आणि प्रेमाच्या अमर बंधाचा होता.

राज्यपालांची भेट घेतलेल्या संस्थांमध्ये सिंधुताई सपकाळ यांनी सुरु केलेले ममता बाल सदन (बालगृह), कुंभारवळण, मुंबई महानगर पालिका शाळेतील विद्यार्थिनी, मुंबई मनपा अंतर्गत विविध महिला बचत गटांच्या सदस्य, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर,जिल्हा ठाणे येथील विद्यार्थिनी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण जिल्हा रायगड येथील विद्यार्थींनी, नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (नॅब)च्या येथील दृष्टिहीन विद्यार्थिनी, प्रतीक्षा महिला बचत गटातील महिला यांचा समावेश होता. भारत विकास परिषद माटुंगा तसेच प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या भगिनी व बांधवांनी देखील राज्यपालांना राखी बांधली.  या प्रसंगी राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस राममूर्ती, खासगी सचिव अर्चना गायकवाड, राज भवनचे जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर, पद्मश्री डॉ. सौ. सिंधुताई सपकाळ यांचे पहिले मानसपुत्र तथा ममता बाल सदन संस्थेचे अध्यक्ष दिपकदादा गायकवाड, अधीक्षिका स्मिता पानसरे, सुजाता गायकवाड, ममता बाल सदनचे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश चौधरी, प्रसन्न गायकवाड, माईंच्या लेकी कु. साक्षी, कु. अनिता, कु. जान्हवी, कु. पावनी आदि उपस्थित होते. यावेळी राज्यपालांनी सर्वांच्या राखीचा विनम्रपणे स्वीकार करीत सर्वांची विचारपूस केली व भेटवस्तू दिल्या.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिकेमुळे एसटी महामंडळाचे १२ कोटी रुपये वाचणार

 परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिकेमुळे

 एसटी महामंडळाचे १२ कोटी रुपये वाचणार

मुंबई, ३०:  परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दाखवलेला व्यवसायिक दृष्टिकोन आणि योग्य वेळी घेतलेल्या भूमिकेमुळे एसटी महामंडळाची दरवर्षी तब्बल १२ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.    

    येत्या १ ऑगस्ट पासून इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांनी एसटी महामंडळाला पुरवण्यात येणाऱ्या डिझेल इंधनावरील देण्यात येणाऱ्या सवलत दरात (Discount rate) प्रति लिटर ३० पैशाची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दिवसाला सरासरी ३ लाख २३ हजार रुपये याप्रमाणे वर्षाला अंदाजे ११ कोटी ८० लाख रुपये इतकी बचत होणार आहे.

      गेली ७० वर्षापेक्षा अधिक काळ एसटी महामंडळ इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या कडून डिझेल इंधन खरेदी करत आहे. सध्या दररोज एसटी महामंडळाला सरासरी १०. ७७ लाख लिटर डिझेल लागते. एसटी महामंडळ हे या कंपन्यांचा मोठा खरेदी ग्राहक ( bulk purchase customer) असल्यामुळे संबंधित कंपन्या महामंडळाला प्रति लिटर सवलत देत होत्या. परंतु एसटी महामंडळाने वारंवार विनंती करूनही कित्येक वर्ष या कंपन्यांनी सवलत दरात बदल केला नव्हता. तथापि, परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे संबंधित कंपन्यांनी सवलत दरामध्ये वाढ करण्याची भूमिका घेतली. त्यासाठी इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मंत्री श्री. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात तीन-चार बैठका घेण्यात आल्या. तसेच डिझेल इंधन पुरवठा करणाऱ्या इतर खासगी कंपन्या सोबत देखील वाटाघाटी करण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर स्पर्धात्मक स्तरावर निविदा काढण्याची प्रक्रिया देखील राबवण्याची तयारी ठेवली.

 या सर्वांचा परिणाम म्हणजे संबंधित कंपन्यांनी सवलत दरात वाढ करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार यत्या १ ऑगस्ट पासून मुळ सवलत दरात प्रति लिटर ३० पैसे वाढ करण्याचे संबंधित कंपन्यांनी मान्य केले आहे. सध्या एसटीच्या २५१ आगारात असलेल्या पेट्रोल पंपाच्या सहाय्याने दररोज सरासरी १०.७७ लाख लिटर डिझेल इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या कडून पुरविण्यात येते. भविष्यात वाढत्या बसेसच्या संख्येमुळे डिझेल इंधनाची खपत देखील वाढणार आहे. त्यामुळे प्रति लिटर ३० पैसे वाढीव सवलत दिल्यामुळे वर्षाकाठी एसटी महामंडळाची अंदाजे १२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त बचत होणार आहे.

    "एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ज्या, ज्या ठिकाणी पैशाची बचत आणि काटकसर करणे शक्य आहे, त्या त्या ठिकाणी बचत आणि काटकसर केली पाहिजे. तसेच तिकीट विक्रीच्या व्यतिरिक्त उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत देखील निर्माण करणे गरजेचे आहे. अर्थात, या दोन्ही प्रयत्नातून भविष्यात एस टी महामंडळ आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल,  असा विश्वास परिवहन मंत्री तथा एस टी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.