युवा साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रताwww.sahityaakademi.gov.in

 युवा साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता

 

2011 पासून सुरू झालेल्या युवा साहित्य पुरस्काराचा उद्देश 35 वर्षांखालील तरुण लेखकांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. 1 जानेवारी 2026 पर्यंत लेखकाचे वय 35 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. अर्जदाराने प्रत्येक पुस्तकाच्या दोन प्रती तसेच जन्मतारखेचा पुरावा (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा मतदार कार्ड) स्व-प्रमाणित प्रतीसह पाठवावा. पुस्तक सादर करण्याची अंतिम मुदत  31 ऑगस्ट 2025  पर्यंत आहे.

 

            बाल आणि युवा पुरस्कार स्वरूपात 50,000/- रूपये रोख, ताम्रपट आणि प्रशस्तीपत्र प्रदान केले जाईल. साहित्य अकादेमीच्या संकेतस्थळावर (www.sahityaakademi.gov.in) पुरस्कारासंबंधी सर्व नियम आणि सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य व युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी आवाहन § पुस्तकांच्या नोंदणीला सुरुवात

 साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य व युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी आवाहनसाहित्य अकादेमीच्या संकेतस्थळावर (www.sahityaakademi.gov.in) पुरस्कारासंबंधी सर्व नियम आणि सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

००००

§  पुस्तकांच्या नोंदणीला सुरुवात

 

नवी दिल्ली, 06 : साहित्य अकादमीने बाल साहित्य पुरस्कार 2026 आणि युवा साहित्य पुरस्कार 2026 साठी पुस्तकांची नोंदणी सुरू केली आहे. अकादमीने मान्य केलेल्या 24 भारतीय भाषांमधील लेखक, प्रकाशक तसेच साहित्यप्रेमींना आपली पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

बाल साहित्य पुरस्कारासाठी पात्रता

 

बाल साहित्य पुरस्कार 2010 पासून दरवर्षी 24 भारतीय भाषांमध्ये उत्कृष्ट बालसाहित्य निर्मितीसाठी दिला जातो. मराठीसह, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मीरी, कोकणी, मैथिली, मल्याळम, मणिपुरी, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिळ, तेलुगु आणि उर्दू या भाषांमध्ये लिहिलेली पुस्तके विचारात घेतली जातील.

 

पुस्तके 9 ते 16 वयोगटातील मुलांना लक्षात घेऊन लिहिलेली असावीत आणि ती 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत पहिल्यांदाच प्रकाशित झालेली असावीत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2025 आहे.

कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

 कांदळवन नुकसान व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई,दि.५ : अलिबाग परिसरात काही कंपन्यांकडून होणारे कांदळवनाचे नुकसान व अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांची संबंधित विभाग व यंत्रणांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन त्यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करण्याचे  निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सुनिल प्रभू व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण, वन विभागाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करुन अनधिकृत बांधकाम व कांदळवनांचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांसंदर्भात गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून संबंधित विभाग व यंत्रणांनी यासंदर्भात तत्काळ कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा असे निर्देशही विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांनी दिले.

कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

 कांदळवन नुकसानप्रकरणी अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. ५ : कांदळवन वृक्षतोड प्रकरणी संबंधित कंपनीवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित विभाग व यंत्रणांनी सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार सना मलिक शेख, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी ए. एन.खत्री, अधीक्षक अभियंता एस.एस. सराफ, कार्यकारी अभियंता एन.एस. देवरुखकर व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले की, संबंधित कंपनीने विनापरवानगी भराव टाकून कांदळवनातील वृक्षतोडीचे प्रकरण पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. यासंदर्भात संबंधित विभाग व यंत्रणांनी याबाबत सखोल चौकशी करुन कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ सादर करावा.

0000

स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत

 हे धोरण तयार करताना नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार व तज्ज्ञांसोबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे विशेष मार्गदर्शन व मित्रा संस्था (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व टीमचे विशेष सहकार्य लाभले. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित धोरणातील प्रमुख उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत ज्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक इन्क्युबेशन सहाय्य, मार्गदर्शन प्रणालीत सुधारणा, प्रोत्साहन प्रक्रियेत सुलभता आणि डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्य विकासाचे उपाय यांचा समावेश आहे. ३०,००० पेक्षा अधिक Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र आधीच भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये आघाडीवर आहे. २०२५ चे हे धोरण या गतीला केवळ चालना देण्यासाठीच नाही, तर त्यामध्ये अर्थपूर्ण विस्तार करण्यासाठी आहे. समावेशक नाविन्यता, सुलभ साहाय्य प्रवेश आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शाश्वत व लवचिक आर्थिक विकासासाठी एक धाडसी दिशा ठरवतो आहे.

हे धोरण केवळ प्रोत्साहनापुरते मर्यादित नसून, नवकल्पना साकार करणाऱ्या उद्योजकांना सक्षम करण्याची राज्याची ठोस वचनबद्धता आहे. नाविन्यता-आधारित उद्योजकतेसाठी महाराष्ट्राला एक राष्ट्रीय आणि जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे धोरण एक ठाम पाऊल असून, महाराष्ट्र या क्षेत्रात नेतृत्व करण्यास कटिबद्ध आहे.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी

 महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.

या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनस्तरावर एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली सर्वसाधारण सभा (General Body) आणि धोरण राबवणारी नियामक परिषद (Governing Council) यांचा समावेश असेल. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी  उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) साहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.

पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर

 पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, शासन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पॉलिटेक्निक आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये सूक्ष्म-इन्क्युबेटर तसेच प्रत्येक विभागात समर्पित प्रादेशिक नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्र स्थापन करेल. ही केंद्रे कृत्रिम बुध्दीमत्ता, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबरसुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या उच्च-संभाव्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.राज्य शासनातर्फे ३०० एकरचे “महाराष्ट्र नाविन्यता शहर” उभारण्यात येणार असून यामध्ये स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्था आणि शासन यांच्यासाठी जागतिकस्तरीय संशोधन व नाविन्यता केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.