मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार मंत्री संजय राठोड यांची मागणी मान्य ; शासन निर्णय निर्गमित

 विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गांचा

मोदी आवास घरकुल योजनेत समावेश

- मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, ‍‍दि. १ : राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश 'मोदी आवास' घरकुल योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

             इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या २८ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील नमुद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

वृत्त क्र. ४२०

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता

मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार

मंत्री संजय राठोड यांची मागणी मान्य ;  शासन निर्णय निर्गमित

            मुंबई, दि. १ : राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश 'मोदी आवास' घरकुल योजनेमध्ये करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित   करण्यात आला आहे.

            विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणेच मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

            यापूर्वी २८ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट या नव्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.

            शासन निर्णयामुळे आता राज्यातील  विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार होईल. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबद्दल मंत्री श्री. राठोड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आभार मानले आहेत.

००००

वस्त्रोद्योगोला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा

 वस्त्रोद्योगोला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

गारटेक्स-टेक्स प्रोसेस इंडिया प्रदर्शनाचे उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. १ :  वस्त्रोद्योग व्यवसायामध्ये गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी असून उद्योजकांना सर्व सोयीसुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतील. उद्योजकांनी वस्त्रोद्योगोला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असे आवाहन वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

             जिओ सेंटर येथे गारटेक्स-टेक्स प्रोसेस इंडिया प्रदर्शनाचे (Gartex-TexProcess India) उद्घाटन वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, उपसचिव श्रीकृष्ण पवार,  अमर अख्तर, शरद जैनपुरिया, सिमॉन-ली, हिमानी गुलाटी उपस्थित होते.

              मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, वस्त्रोद्योगासाठी नवीन धोरण राज्यात आणले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित आणि 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे. राज्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार श्रृंखला निर्माण होण्यासाठी शेतकरी, वस्त्रोद्योग घटक आणि रोजगार निर्मितीवर अधिक भर देण्यात येणार आहे. देशातील दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रदर्शनामुळे देशभरातील कापड क्लस्टर्सच्या व्यावसायिक मागण्या पूर्ण होतील.

                वस्त्रोद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. ज्याचा देशाच्या औद्योगिक उत्पादनापैकी एक पंचमांश वाटा आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्र हा शेतीनंतरचा दुसरा सर्वात मोठा रोजगार निर्माण करणारा उद्योग आहे. हा वाढणारा उद्योग जगातील सर्वात मोठ्या, सर्वात आकर्षक प्रकारच्या ऑटोमोबाईल्स, फॅब्रिक्स, पोशाख, होम टेक्सटाइल्स, होम फर्निशिंग आणि इतर कापड उत्पादनांचे उत्पादन करून लोकांना रोजगार देतो. आज, एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 11 टक्के भारताच्या निर्यातीत वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे सर्वात मोठे योगदान देणारे क्षेत्र आहे. “वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल” या संकल्पनेला शासन प्रोत्साहन देत आहे. स्थानिक ब्रॅण्डस, उत्पादन आणि पुरवठा साखळींना प्रोत्साहन देण्यावर भर आहे. स्थानिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादकांना स्थानिक स्तरावर उद्योग उभारणे हे ध्येय आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून प्रादेशिक उद्योजकांना व्यासपीठ मिळणार आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

****

तीन लाख कारागिरांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

 तीन लाख कारागिरांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पी.एम. विश्वकर्मा योजनेच्या  १०१ कौशल्य केंद्रांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

            मुंबई, दि. १ : पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलेला ओळख प्राप्त करून देणारी पी.एम. विश्वकर्मा सन्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात सुरू केली आहे. महाराष्ट्र या विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेतही अग्रेसर राहील, असा विश्वास आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त होतकरू तरुणांनी सहभागी व्हावे. या योजनेअंतर्गत २०२८ पर्यंत तीन लाख कारागिरांना विकासाच्या प्रवाहात आणणार असल्याचे  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  सांगितले.

               सह्याद्री अतिथीगृह येथे पी. एम. विश्वकर्मा कौशल्य योजनेंतर्गत राज्यातील१०१ केंद्रांच्या शुभारंभ प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी, महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेद मनी, केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाचे सचिव अतुल तिवारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. कार्यक्रमाला कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे संचालक योगेश पाटील, राज्यातील १५ जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, विश्वकर्मा केंद्राचे संचालक, स्थानिक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अधिकारी, प्रशिक्षणार्थी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित  होते.

           मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  पी. एम. विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेतून राज्यात नवनवीन  स्टार्टअपही सुरू व्हावीत. या स्टार्टअपनी जागतिक स्पर्धेत उतरावे. पी. एम. विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजेनेच्या पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्ह्यांतील १०१ तुकड्यांना हे प्रशिक्षण देतोय. आगामी काळात अन्य जिल्ह्यांतही या प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्यात येईल. त्याला सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल.

            राज्यात कौशल्य विकासासाठी मुंबईसह, नागपूर, पुणे येथे कौशल्य विकास विद्यापीठ सुरु केली आहेत. राज्यात नमो रोजगार अभियानांतर्गत नमो महारोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. नागपूरमध्ये मेळावा आयोजित केला होता. लवकरच ठाण्यामध्ये हा मेळावा होईल. महाराष्ट्र हे उद्योगाभिमुख, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि प्राधान्य देणारे राज्य आहे. त्यामुळेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक येतेय. दावोस मध्ये ३ लाख ८३ हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले असून यातून अनेक रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

           प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेंतर्गत राज्यातील १०१ केंद्रांचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते रिमोटद्वारे शुभारंभ करण्यात आला.

राज्यात अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणार : मंत्री मंगलप्रभात लोढा

           कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, कौशल्य विकास विभाग राज्यात जास्तीत जास्त कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर देत असून, राज्यात ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे सुरू झाली आहेत. आज पी. एम. विश्वकर्मा सन्मान योजना देखील १५ जिल्ह्यात १०१ ठिकाणी सुरू करत आहोत. यापुढे ही संख्या वाढविण्यात येईल. नमो महारोजगार मेळावे, रोजगार मेळावे यातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन प्रत्येक हाताला काम देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

कौशल्य विद्यापीठाचा एन.एस.डी.सी. आणि रुबिका फ्रान्स सोबत सामंजस्य करार

                 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने (NSDC) राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ बरोबर कौशल्य विकासाच्या विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सामंजस्य करार केला. प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र तसेच क्रेडिट ट्रान्सफरचाही समावेश आहे.

           महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने रुबिका फ्रान्स या जागतिक दर्जाच्या विख्यात डिझाईन संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला. या करारांतर्गत विद्यापीठाने या अंतर्गत डिझाईन, ॲनिमेशन, गेमिंग, यू आय स्किल्स या अभ्यासक्रमाचे तसेच आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट, स्टुडंट एक्स्चेंज चा अंतर्भाव असून यातून विद्यार्थाना डिझाईन क्षेत्रातील जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध होतील.

आदिवासी भागातील कुपोषण आणखी कमी करण्यासाठी सरपंचांचा सहभाग घ्यावा चावडी वाचन, शिबिरे मोठ्या प्रमाणावर घेऊन जनजागृती करावी

 आदिवासी भागातील कुपोषण आणखी कमी करण्यासाठी

सरपंचांचा सहभाग घ्यावा

चावडी वाचन, शिबिरे मोठ्या प्रमाणावर घेऊन जनजागृती करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

कुपोषणविषयक कृती दलाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द

            मुंबई, दि. १ : आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यावर राज्य शासनाचे विविध विभाग समन्वयाने काम करीत असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसते. मात्र, कृती दलाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून हे प्रमाण आणखी कमी झाले पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याकामी सरपंचांचा सहभाग वाढविण्याचे आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर शिबिरे घेण्याचे निर्देश दिले. 

            आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना कृती दलाचा पहिला अहवाल अध्यक्ष डॉ दीपक सावंत यांनी सुपूर्द केला. यावेळी अपर मुख्य सचिव (गृह) सुजाता सौनिक, महिला व बालविकास सचिव अनुपकुमार यादव आणि कृती दलातील विविध विभागांचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते.

            प्रारंभी विभागाने केलेल्या सादरीकरणात गेल्या तीन वर्षात आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण १.८२ टक्क्यांवरुन १.६२ टक्के इतके कमी झाल्याचे आणि उर्वरित राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण १.४३ टक्क्यांवरून १.२२ टक्के इतके कमी झाल्याची माहिती देण्यात आली.  आरोग्य सेविका, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा स्वयंसेविका व आयुष यांच्या जोडीने सरपंचांशी देखील समन्वय साधून आरोग्य आणि पोषण सेवा देण्यात येत आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.       

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ग्रामविकासात सरपंचांची मोठी भूमिका असते. सरपंचांचे देखील आपापल्या गाव, पाड्यामधील कुपोषण कमी करण्यात सहभाग असणे गरजेचे आहे. चावडी वाचन, शिबिरे या माध्यमातून कुपोषित महिला, बालकांची माहिती वेळीच प्रशासनाला कळेल आणि त्यावर त्वरेने उपाययोजना करता येतील.

माध्यान्ह भोजन आठवीपुढे सुद्धा

            सध्या आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्यात येते. ही योजना नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना देखील देण्यासंदर्भात तसेच अमृत आहार योजना शहरी भागात देखील देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना देखील यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            कुपोषण ही गंभीर समस्या आहे. संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रित समन्वयाने काम करून उचित पाऊले टाकली पाहिजे. कुपोषणात देशाच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र सर्वात शेवटी हवा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामध्ये आदिवासी भागात एखादी महिला गरोदर राहिल्यापासून तिचे आरोग्य, आहारावर सातत्याने आरोग्य, महिला व बालविकास विभागाने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. लेक लाडकी योजनेविषयी देखील आदिवासी भागात चांगला प्रसार झाला पाहिजे. मेळघाट, पालघरप्रमाणे इतरत्रही  दुचाकी रुग्णवाहिका किंवा नौका रुग्णवाहिका कायम तयार असल्या पाहिजेत. दुर्गम गावे आणि पाड्यांमध्ये किमान एखादे वाहन आपत्कालीन परिस्थितीत जाण्यायेण्यासाठी साधी वाट हवी यासाठी लवकरच वन विभागाची बैठक घेण्याच्या सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

डेटा एकत्रित झाल्याने लाभ

            या कृती दलाने केलेल्या शिफारशींवर उत्तमरीत्या कार्यवाही झाल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी सांगितले. सर्व संबंधित विभाग प्रथमच एकत्र येऊन काम करीत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात योग्य समन्वय आहे. कुपोषित बालके व महिलांचा डेटा एकत्रित संकलित केला जात असल्याने वेळीच माहिती मिळत आहे.

हिमोग्लोबिनकडे सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे

            पोषणाचे व्हिडिओ आदिवासींच्या भाषेत भाषांतर करून प्रसारित करणे, पोषण ट्रेकरचे विश्लेषण करणे, अती तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्रांचा सुधारित दर, मध्यम कुपोषित बालकांकडे देखील लक्ष देणे व त्यांना अतिरिक्त पोषण देणे, बालकांच्या पोषणाची चावडी वाचनाद्वारे माहिती देणे, आश्रमशाळेने एक नर्स, आणि क्रीडा शिक्षकाची नेमणूक करणे, किशोरवयीन मुलींच्या हिमोग्लोबिन तपासणीसाठी डिजिटल मीटर उपलब्ध करणे, गर्भवती महिलांना ॲनिमिया कमी करण्यासाठी लोहयुक्त गोळ्यांऐवजी एमएमएस देणे अशा शिफारशी करण्यात आल्याचे डॉ. सावंत  यांनी यावेळी सांगितले.

            कृती दलाने केलेल्या काही सूचनांवर कार्यवाही झाली असून गरोदर स्त्रियांना देण्यात येणाऱ्या एकवेळच्या चौरस आहार दरात ३५ रुपयांवरून ४५ रुपये वाढ झाली आहे. मध्यम कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार कार्यक्रम सुरु झाला आहे. सरपंचांना देखील सहभागी करणे सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.

0000

सर्वसामान्यांना न्याय देणारा, आत्मनिर्भर व बलशाली भारताचा पाया घालणारा अर्थसंकल्प

 सर्वसामान्यांना न्याय देणारा, आत्मनिर्भर व बलशाली

भारताचा पाया घालणारा अर्थसंकल्प

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. १ : - आत्मनिर्भर व बलशाली भारताचा पाया घालणारा आणि विकसनशील भारत ते विकसित भारत, अशी वाटचाल करणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त केली आहे.  हा केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मागील १० वर्षांच्या प्रयत्नांचे फलित असून देशाला महासत्ता बनवण्याच्या आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या त्यांच्या लक्ष्याकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे, असेही मुख्यमंत्र्यानी म्हटले आहे.

            सर्वसमावेशक, सर्वसामान्यांना न्याय देणारा, महिला, तरुण, अबालवृद्ध, शेतकरी, कामगार या सर्वांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला व त्यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर रचनेत बदल न केल्याने सर्वसामान्य  नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मागील दहा वर्षामध्ये आणलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय, गोदामांची अधिकाधिक व्यवस्था, आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान, दुग्धोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष योजना यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.

            मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. १ कोटी महिलांना लखपती बनविण्याचा निर्णय जो घेण्यात आला होता, ते वाढवून ३ कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य त्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. अंगणवाडी सेविकांना (आशा सेविकांना) आयुष्यमान भारतचे कवच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. महिलांसाठी सर्व्हायकल कॅन्सरवर योजना आणली आहे. महिलांसाठी आत्मनिर्भर व सक्षम बनवण्यासाठी अनेक योजना त्यांनी या अर्थसंकल्पात आणल्या आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचे वृद्धीकरण करून २ कोटी घरे देण्याचा निर्णय आजच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. खऱ्या अर्थाने रोटी, कपडा व मकान या सुविधा जनतेला पुरवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कौशल्य विकासाला प्राधान्य देताना तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी ५० वर्षांत परतफेड करता येईल, अशी बिनव्याजी कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे, त्यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. आयआयटी, आयआयएम मध्ये वाढ होणार असल्याने चांगले उच्च शिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या युवकांना लाभ मिळेल. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, घरांवरील सोलर पॅनल्सच्या माध्यमातून १ कोटी घरांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत पुरविणे या निर्णयांमुळे देशाला विकासाची एक नवी ऊर्जा मिळेल.

            तसेच देशातील दळण-वळण व पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये वाढ झाल्याने भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भारताला महासत्ता बनवण्याच्या आणि देशाला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या त्यांच्या लक्ष्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरु होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

000

 

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त, टँकरमुक्त करावा

 महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त, टँकरमुक्त करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

व्हाय वेस्ट वायईडब्ल्यूएस ॲपचे उद्घाटन

            मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील दुष्काळाचा इतिहास पाहता पाण्याची बचत करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.  चांगल्या पर्यावरणासाठी "व्हाय वेस्ट वायईडब्ल्यूएस"(Why Waste YEWS) ऍप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त आणि टँकरमुक्त करावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            जलसंधारणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी  "व्हाय वेस्ट वायईडब्ल्यूएस"(Why Waste YEWS) ऍप्लिकेशन आणि डॅशबोर्डचे मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी येथे आज उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी श्री. पाटील बोलत होते.

            याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव अजित बाविस्कर, युनिसेफ मुंबई कार्यक्रमाचे अधिकारी बालाजी व्हरकट, युनिसेफ मुंबई सल्लागार प्रियांका शेंडगे, श्रुती गणपत्ये, ग्रीन स्कीलिंग प्रकल्प अधिकारी स्नेहा गौर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्राचा वॉटर स्टुअर्डशीप कार्यक्रम तरुणांच्या सहभागातून आणि शाश्वत पद्धतींद्वारे पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी तयार केला आहे. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ७ लाख १० हजार तरुणांना सक्षम करणे, त्यांना साधने पुरवणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि  एकत्रितपणे पाणी, पर्यावरण आणि शाश्वतता यावर काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. कृती आणि कल्पनांद्वारे, हे स्वयंसेवक राज्यातील २.७ दशलक्ष लोकांना प्रेरित आणि प्रभावित करतील ज्यातून लक्षणीय पाणी बचत होईल. आतापर्यंत या तरुणांनी जवळपास दोन लाख नागरिकांना या चळवळीशी जोडून घेतले आहे. चार महिन्यांतल्या या प्रयत्नांमुळे १ लाख ३२हजार ५५६ घनमीटर पाण्याची बचत झाली असून ते पाणी ५१ ऑलिम्पिक-आकाराच्या जलतरण तलावांच्या समतुल्य आहे. जलसंधारणाची मोठी चळवळ उभारण्याची ही सुरुवात आहे.  महाराष्ट्रातील १ हजार ४०० ग्रीन क्लबमधील ४०हजार युवा स्वयंसेवकांचे जलसंवर्धनसाठी उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल मंत्री श्री. पाटील यांनी अभिनंदन करून महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त तरुणांना या चळवळीत सामील होण्याचे आवाहनही केले.

            प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी म्हणाले, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आणि  युनिसेफ यांच्या सहकार्याने महाविद्यालयीन युवकांच्या सहभागाने नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण तसेच पाण्याची बचत हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील १३ निवडक जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयात (उच्च व तंत्र शिक्षण) शिकत असलेल्या युवक/युवतींची वातावरण, हवामान बदल आणि पाणी बचत याविषयी माहिती वृद्धिंगत करणे, कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षणे घेणे, शैक्षणिक संस्थास्तरावर ग्रीन क्लबची स्थापना करणे, पाणी बचतीच्या उपाययोजना राबविणे, इत्यादी उपक्रम राबविले जात आहेत. महाराष्ट्रातील १३ पाणी टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांतील १९०० महाविद्यालयांमध्ये ग्रीन क्लब स्थापन करणे, तरुणांमध्ये विविध पर्यावरणीय उपक्रमांना चालना देणेहे  उपक्रम आहेत. यूथ लीडरशिप फॉर क्लायमेट ॲक्शन, महा यूथ फॉर क्लायमेट ॲक्शन (MYCA) प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑनलाइन स्वयं-गती अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. या  अभ्यासक्रमासाठी ४८ हजारांहून अधिक नोंदणी झाली असून हवामान बदलाच्या मूलभूत गोष्टी शिकण्यास इच्छुक असलेल्या तरुणांसाठी तो खुला आहे: https://www.mahayouthnet.in/ राज्यभरात २३हजार ६७५ जणांनी हवामान बदलाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.अशी माहिती श्री. रस्तोगी यांनी दिली.

            उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर म्हणाले, युवकांच्या (youth) सहभागाने नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण तसेच पाण्याची बचत या अभियानासंदर्भातील महाविद्यालयांच्या प्रतिसादाबद्दल माहिती दिली. अनेक महाविद्यालयांमधून अभियानासंबंधी विद्यार्थ्यांकडून सकारात्मक अभिप्राय मिळाला आहे आणि अधिक विद्यार्थ्यांना पर्यावरण क्षेत्रात सहभागी होण्यासाठी व ऑनलाईन सेल्फ-पेस्ड कोर्स अभ्यासक्रम क्रेडीट म्हणून सुरु करण्यास उपयोगी आहे. या कार्यक्रमासह वायइडब्ल्यूएस (YEWS) अभियान अंतर्गत जागतिक जल दिन २०२४ साजरा करण्यास सुरुवात करीत आहोत.

व्हाय वेस्ट वाइडब्ल्यूएस ॲपविषयी माहिती

            उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, युनिसेफ महाराष्ट्र, सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन (सीईई) इंडिया, ॲक्वाडॅम (ACWADAM) पुणे यांच्या सहकार्याने  वाय वेस्ट वाईडब्ल्यूएस ॲप (यूथ एंगेजमेंट अॅण्ड वॉटर स्टीवर्डशीप) तयार केले आहे. त्यामध्ये ७ लाख १० हजार तरुणांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

             तरुणांसाठी एक व्यासपीठ तयार करुन त्या माध्यामातून त्यांना जलसंधारणाची आवड निर्माण व्हावी हा यामागील प्रयत्न आहे. हे ॲप दैनंदिन पाणी-बचतीची नोंद ठेवण्यासाठी एक साधन असून पाणी गळती दुरुस्त करणे, नळाचा प्रवाह कमी करणे, शॉवर ऐवजी बादलीने पाणी वापरणे, दात घासताना किंवा दाढी करताना पाणी वाया जाणार नाही याची काळजी घेणे, ग्रामीण भागात शोषखड्डे व पाझरखड्डे बनविण्यास प्रवृत्त करणे, अशा छोट्या - छोट्या सवयींसाठी प्रोत्साहित करते. 

0000

शास्त्रों में वृक्षारोपण की महत्ता

 शास्त्रों में वृक्षारोपण की महत्ता

 पद्म पुराण में पुलस्त्यजी भीष्मजी से कहते हैं कि "वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं । इतना ही नहीं, वे अधिदेवतारूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को पिंड भी देते हैं ।

 अतः भीष्म ! तुम यत्नपूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ । वह अकेला ही तुम्हें एक हजार पुत्रों का फल देगा।

पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य निरोग व धनी होता है।

 पलाश से ब्रहातेज, खैर से आरोग्य व नीम से आयु की प्राप्ति होती है।

 नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं।

 चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं।

 चम्पा सौभाग्य-प्रदायक है । इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी यथायोग्य फल प्रदान करते हैं।

 जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें (परलोक में) प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और जो वृक्ष व गोचर भूमि का उच्छेद करते हैं उनकी 21 पीढ़ियाँ रौरव नर्क में पकायी जाती हैं।"

'भविष्य पुराण में आता है कि 'जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता हैं वह अपने पितरों को बड़े-बड़े पापों से तारता है और रोपणकर्ता इस मनुष्यलोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है तथा पूर्वकालीन और भावी पितरों को स्वर्ग में जाकर भी तारता ही रहता है।

 विधिपूर्वक वृक्षों का रोपण करने से स्वर्ग-सुख प्राप्त होता है और रोपणकर्ता के तीन जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।

 वृक्ष के आरोपण में वैशाख मास श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ अशुभ है। आषाढ, श्रावण तथा भाद्रपद ये भी श्रेष्ठ हैं।'

 अग्नि पुराण में आता है कि 'दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का वृक्ष उत्तम माना जाता है। लगाये हुए वृक्षों को ग्रीष्मकाल में प्रातः-सायं, शीत ऋतु में मध्याह्न के समय तथा वर्षाकाल में भूमि के सूख जाने पर सींचना चाहिए।

अतः ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या का हल करना हो, पर्यावरण की सुरक्षा करनी हो, अपना इहलोक व परलोक सँवारना हो, आर्थिक लाभ पाना हो... किसी भी दृष्टि से देखा जाय तो वृक्षों का रोपण, संरक्षण-संवर्धन जरूरी है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है।

अपने जन्मदिवस या अन्य किसी शुभ अवसर पर कम-से-कम एक वृक्ष लगाने का अवश्य संकल्प करें और दूसरों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित भी करें। घर मे किसी का जन्म दिवस हो तो उसके हाथ से वृक्षारोपण करायें। अपने पूर्वजों के नाम पर वृक्ष लगायेऺ। पौधों की सदैव रक्षा सुरक्षा करें। हरे भरे वृक्ष पर कभी भूल कर कुल्हाड़ी आरा न चलायें नही चलवायेऺ । एक वृक्ष दस पुत्र के बराबर ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है। वृक्ष ही हमारी हमारी धरती माता के श्रृंगार हैं। अपने माँ के श्रृंगार को उजाडे  नहीं उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हम सभी मिल कर यह सऺकल्प लेऺ कि हम कम से कम पाॅच वृक्ष लगा कर तैयार करेंगे। ऐसा करने से आप का जीवन सफल होगा। साथ ही आप के पूर्वज पितर प्रशन्न होगें आपके कुल की रक्षा होगी। वऺश वृद्धि होगी धन धान्य से सऺपन्न होगें ऐसा शास्त्रों का मत है। 

ऊँ नमो नारायण जय श्री सीताराम

जय गऺगा मैया की जय गौ माता की

ब्राह्मण देवता की जय सऺत समाज की जय सनातन धर्म की जय तीर्थराज प्रयाग की जय

आपका अपना

वैदिक सत्य सनातन धर्म रक्षक

दासानुदास राकेश दास जी महाराज