शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

 शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी

कृषी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई दि. 28 : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून तरतूद करण्यात आलेला निधी 100 टक्के खर्च करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री श्री. मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्यासह कृषी विभाग व कृषी आयुक्तालय येथील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह विविध संचालक व कृषी विद्यापीठांचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, ‌राज्यातील शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.यामध्ये कृषी विभागाची जबाबदारी मोठी आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कृषी विभागासाठी जेवढ्या निधीची तरतूद केली आहे तो सर्व निधी वेळेत खर्च करावा. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांना असणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. त्यातून शेती उत्पादनामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

            ‘सेंद्रीय शेती विषमुक्त शेती’ या सारख्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्या. तृणधान्याला आता मोठी मागणी आहे. यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी तृणधान्ये उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. तृणधान्यासाठी कृषी विभागाने स्वतंत्र ॲप विकसित करून डी मार्ट - ॲमेझॉन सारख्या प्लॅटफॉर्मना थेट शेतकऱ्यांना जोडण्याचे काम करावे, अशीही सूचना त्यांनी केली.

            शेतकऱ्यांनी जागतिक बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन पीक पद्धती घेण्यासाठी सल्ला देणारी यंत्रणा विकसित करावी, जागतिक कृषी गणना व शेती विषयक आकडेवारी सादर करण्याच्या योजनेअंतर्गत रिक्त पदे कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदोन्नतीने भरण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, कृषी विभागाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरात मोहीम प्रभावीपणे राबवावी, पिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी ड्रोन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, टपाल खात्याची मदत घेऊन शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात माती परीक्षण अहवाल सादर करावा असे विविध निर्देश मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

            केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली, तर आणखी वाढीव निधीची मागणी करता येईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आधुनिक पद्धतीच्या प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम तयार करावा. विभागाने आर्थिक वर्षात केलेल्या तरतुदीप्रमाणे खर्च केल्यास नवीन वर्षांत वाढीव निधीची मागणी करता येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती द्यावी

 प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती द्यावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

                मुंबई, दि. 28 : ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून मुंबई परिसरात गृहनिर्माण पुनर्विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबईतील या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.   

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण विभागाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित शासनाकडे प्रलंबित असलेले विषय तातडीने मार्गी लावावेत. गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात यावा. कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात कामे अधिक वेगाने करावीत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येथील आदिवासी व अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘म्हाडा’ व नगरविकास विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच मुंबईतील ‘म्हाडा’च्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या 27 पोलीस वसाहतींचा विकास म्हाडामार्फत करण्यात यावा, असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले.

            सायन - कोळीवाडा येथील 1200 सदनिका पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. एलआयसी कॉलनी पुनर्विकासाबाबत म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच ९१(अ) अंतर्गत रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत प्राप्त प्रस्तावांना म्हाडाने गती द्यावी, अशा सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संबंधितांना दिल्या.

जेएन- 1’ घातक नाही; नागरिकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी

 ‘जेएन- 1’ घातक नाही; नागरिकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी

- आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यात कोरोनाच्या ‘जेएन-1’ या नवीन  व्हेरियंटचे रुग्ण आढळत असल्याने 'कोरोना टास्क फोर्स'’ स्थापन करण्यात आले असून या टास्क फोर्सची पहिली बैठक आज (गुरुवार) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे झाली. कोरोनाचा ‘जेएन-1’ हा नवीन  उपप्रकार घातक नसला तरी नागरिकांनी काळजी घ्यावी. नागरिकांनी घाबरून न जाता कोविड अनुरूप वर्तणुकीचे पालन करावे, असे आवाहन मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी केले आहे.

               ‘जेएन-१’ या नवीन व्हेरियंटच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पुन्हा 'कोरोना टास्क फोर्स'’ स्थापन करण्यात आले आहे. या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे (आयसीएमआर) माजी अध्यक्ष डॉ. रमण गंगाखेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली या टास्क फोर्सची बैठक आज झाली.

                आरोग्य विभागाचे आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक धीरजकुमार, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, तसेच टास्क फोर्सचे सदस्य, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. माधुरी कानिटकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते, पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेतील (एनआयव्ही) डॉ. वर्षा पोतदार, नवले वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. डी. बी. कदम, आरोग्य विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी या बैठकीला दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला आरोग्य सेवा अतिरिक्त संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी राज्यातील कोरोनाची सद्य:स्थिती आणि आरोग्य विभागाच्या तयारी संदर्भात सादरीकरण केले. 

                 ‘जेएन-1’ साठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची यंत्रणा सज्ज असली तरी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सर्व तयारीनिशी सतर्क राहण्याच्या सूचना मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्या. तसेच ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय रुग्णालयांमध्ये रंगीत तालीम झालेली नाही तेथे ती करून घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.  संशयित रुग्णांच्या चाचण्या वाढवाव्या, त्यांचे सर्वेक्षण अधिक सक्षम करण्याचे आणि त्यांच्यावर आवश्यक ते उपचार करावेत. नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. अशा वेळी लोक पर्यटनस्थळे, धार्मिक स्थळी जातात. मात्र, नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी कोविड अनुरूप नियमांचे पालन करणे आणि काळजी घेणे आवश्यक आहे. जोखमीच्या रुग्णांनी अशा गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये, असे आवाहनही मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी केले आहे. नवीन वर्षाच्या स्वागतानंतर लोक परत आपापल्या घरी येतील, त्यामुळे या विषाणूचा संसर्ग वाढण्याचा धोका अधिक आहे, त्यामुळे पुढील 10 ते 15 दिवस आरोग्य यंत्रणेने आणि नागरिकांनी सतर्क रहावे. टास्क फोर्सकडून आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शक उपाययोजना सुचविल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

            टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. गंगाखेडकर यांनी सांगितले, जेएन- 1 या कोरोनाच्या उपप्रकारामुळे मोठा धोका निर्माण होईल, अशी परिस्थिती सध्या नाही. मात्र, तरीही वयोवृद्ध नागरिक आणि गंभीर आजाराच्या रुग्णांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्य यंत्रणा सज्ज असून लोकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी.  उपचारामध्ये एकसमानता राखण्यासाठी औषध नियमावली तसेच आवश्यक ती मार्गदर्शक नियमावली लवकरच टास्क फोर्सकडून सादर केली जाईल. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. कानिटकर, डॉ. कार्यकर्ते, डॉ. पोतदार, डॉ. कदम यांनी विविध सूचना केल्या.

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2024 ची 9.35 टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2024 ची

9.35 टक्के दराने परतफेड

 

            मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 9.35 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2024 ची परतफेड 30 जानेवारी, 2024 पर्यंत करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.

             9.35 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 अदत्त शिल्लक रकमेची 29 जानेवारी 2024 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 30 जानेवारी 2024 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल.

            दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 9.35 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित) बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नमूद केले आहे.

००००

 

न्यूक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत 15 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 न्यूक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत 15 जानेवारीपर्यंत

अर्ज करण्याचे आवाहन

 

             मुंबई, दि. 29 : एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांच्यामार्फत न्यूक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत सन 2023-2024 या वर्षात विविध उत्पन्न वाढीच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यानी 15 जानेवारी 2024 पर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई यांनी केले आहे.

                 अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना विविध व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे (२५ हजार व ५० हजार रुपये करिता स्वतंत्र योजना) (गट-अ) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचा जातीचा दाखला, शिधापत्रिका, दारीद्र्य रेषेखालील कार्ड किंवा चालुवर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रुपये २.५० लाख पर्यंत मर्यादा), आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक पहिले पान व फोटो, जो व्यवसाय करणार त्याचे खर्चाचे अंदाजपत्रक इत्यादी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील.  अनुसूचित जमातीच्या घरामध्ये २.५ विद्युत संच बसविणे (गट - क) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचा जातीचा दाखला, शिधापत्रिका, दारीद्रय रेषेखालील कार्ड किंवा चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रुपये २.५० लाख पर्यंत मर्यादा), आधार कार्ड, बँकेचे पासबूक पहिले पान व फोटो इत्यादी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील. या योजनेसाठी अर्जाचा नमुना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई,कस्तुरबा क्रॉस रोड न. २, कस्तुरबा महानगरपालिकेची मराठी शाळा क्र.2 सभागृह हॉल, तळमजला, बोरिवली पूर्व, मुंबई या कार्यालयामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करुन दिला जाईल.

******

कृषी सेवक पदभरती संदर्भातील ऑनलाइन परीक्षा आय. बी. पी. एस. कंपनीमार्फत १६ व १९ जानेवारी २०२४ रोजी घेण्यात येणार आहे.

विभागीय कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांची माहिती

 

            मुंबई, दि. २९ : कृषी सेवक पदभरती संदर्भातील ऑनलाइन परीक्षा आय. बी. पी. एस. कंपनीमार्फत १६ व १९ जानेवारी २०२४ रोजी घेण्यात येणार आहे. शासनाच्या  १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार पेसा क्षेत्रातील पदभरतीस निर्बंध असल्याने फक्त नॉन-पेसा क्षेत्रातील या विभागातील जाहिरातीत नमूद एकूण १५९ पदांसाठी पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे लातूर विभागाचे कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

            कृषी विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील कृषी सहाय्यकांची रिक्त पदे कृषी सेवक म्हणून निश्चित वेतनावर भरण्यासंदर्भातील सरळसेवा पेसा व नॉन पेसा पदभरतीसाठी जाहिराती ११.०८.२०२३ ते १४.०८.२०२३ या कालावधीत विभागस्तरावरुन प्रसिध्द करण्यात आल्या. या जाहिरातीच्या अनुषंगाने दिनांक १४.०९.२०२३ ते ०३.१०.२०२३ या कालावधीत इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज भरण्याची कार्यवाही पूर्ण झालेली असल्याचे श्री.दिवेकर यांनी सांगितले.

            कृषी सेवक पदभरती संदर्भातील ऑनलाईन परीक्षा आय.बी.पी.एस. कंपनीमार्फत १६ व १९ जानेवारी २०२४ रोजी घेण्यात येणार आहे. शासनाच्या १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार पेसा क्षेत्रातील पदभरतीस निर्बंध असल्याने फक्त नॉन-पेसा क्षेत्रातील या विभागातील जाहिरातीत नमूद एकूण १५९ पदांसाठी पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र यशावकाश आय.बी.पी.एस. संस्थेकडून संबंधितास उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सहसंचालक श्री. दिवेकर यांनी म्हटले आहे.

०००००

विदेशी, किरकोळ मद्य विक्रीच्या दुकानांसाठी बंद करावयाच्या वेळेत शिथिलता

 विदेशी, किरकोळ मद्य विक्रीच्या दुकानांसाठी

बंद करावयाच्या वेळेत शिथिलता

 

            मुंबई, दि. 29 : मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 अंतर्गत मुंबई विदेशी मद्य नियमावली 1953 व महाराष्ट्र देशी मद्य नियमावली 1973 अंतर्गत विविध तरतुदीनुसार मुंबई शहर जिल्ह्यातील किरकोळ, विदेशी मद्य विक्रीच्या दुकानांना बंद करावयाच्या वेळेत शिथिलता देण्यात आली आहे. ही शिथिलता 31 डिसेंबर 2023 रोजी रात्री 10.30 वाजेपासून ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत असणार आहे.

            तसेच उच्च दर्जाची व अतिउच्च दर्जाची श्रेणीवाढ मिळालेल्या एफएल 2 अनुज्ञप्ती यांना रात्री 11.30 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत, एफएलबीआर -2 अनुज्ञप्ती यांना  रात्री 10.30 वाजेपासून ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत, एफएलडब्ल्यू -2 अनुज्ञप्ती यांना रात्री 10.30 वाजेपासून ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत, बिअर बार मध्यरात्री 12 वाजेपासून ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत, वाईन बार मध्यरात्री 12 वाजेपासून ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत शिथीलता असणार आहे.

            तसेच क्लब अनुज्ञप्ती व परवाना कक्ष यांना  पोलीस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्राच्या व्यतिरिक्त रात्री 11.30 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत आणि पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रासाठी रात्री 1.30 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत शिथिलता असेल. सीएल -3 अनुज्ञप्ती यांना महानगरपालिका तसेच ‘अ’, व ‘ब’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रातील अनुज्ञप्तींसाठी रात्री 11 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत व इतर ठिकाणी रात्री 10 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे 1 वाजेपर्यंत शिथिलता असणार आहे.  ही वेळेची शिथिलता 31 डिसेंबर रोजी असेल, असे आदेशान्वये मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी कळविले आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ

जागतिक कौशल्य स्पर्धा - २०२४ साठी पात्र उमेदवारांनी ७ जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 जागतिक कौशल्य स्पर्धा - २०२४ साठी पात्र उमेदवारांनी

७ जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश पातळीवर आयोजन

            मुंबई, दि. २९ :- जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२४ ही फ्रांस (ल्योन) येथे होणार असून देशातील उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यासाठी जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देशपातळीवर कौशल्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी २३ वर्षाखालील युवकांनी ७ जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त र.प्र सुरवसे यांनी केले आहे.

            जागतिक कौशल्य स्पर्धा ही जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य उत्कृष्टता स्पर्धा आहे. दर दोन वर्षांनी या स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. ही स्पर्धा जगभरातील २३ वर्षांखालील तरुणांकरिता त्यांच्यातील कौशल्य सादर करण्याची ऑलिम्पिक खेळासारखीच स्पर्धा आहे. यापूर्वी ४६व्या जागतिक कौशल्य स्पर्धेमध्ये ६२ विभागातून ५० देशातील १० हजार उमेदवार समाविष्ट झाले होते. स्पर्धेचे आयोजन जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश पातळीवर करण्यात येणार असून स्पर्धेत निवड केलेल्या उमेदवारांची नावे पुढील जागतिक नामांकनासाठी पाठविण्यात येतील. इच्छुक असणाऱ्या पात्र उमेदवारांनी गुगल प्ले स्टोअर (Google play store) मधून 'स्कील इंडिया डिजीटल' (skillindiadigital) हे ॲप डाऊनलोड करावे. या ॲपमध्ये नाव नोंदणी करून या स्पर्धेत सहभागी होता येईल.

जिल्हास्तरीय कौशल्य स्पर्धेकरीता पात्रता निकष :-

            जागतिक कौशल्य स्पर्धा २०२४ करीता वयोमर्यादा हा एकमेव निकष ठरविण्यात आलेला आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००२ किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे.

जागतिक कौशल्य स्पर्धेसाठी अभ्यासक्रम

            थ्रीडी डिजिटल गेम आर्ट, ऑटोबॉडी रिपेअर, ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजी, बेकरी, ब्युटी थेरपी, ब्रिकलेयिंग, कॅबिनेट मेकिंग, कार पेंटिंग, कारपेंटरी, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी टर्निंग, काँक्रीट कन्स्ट्रक्शन वर्क, कुकिंग, इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, मोबाईल ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट, मोबाईल रोबोटिक्स, पेंटिंग अँड डेकोरेटिंग, प्लास्टरिंग अँड ड्रायवॉल सिस्टीम, प्लंबिंग अँड हिटिंग, प्रिंट मीडिया टेक्नॉलॉजी, फोटो टाईप मॉडेलिंग, रेफ्रिजरेशन ॲण्ड एअर  कंडिशनिंग, रिनिवेबल एनर्जी, तसेच, एडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, क्लाऊड कम्प्युटिंग सायबर सिक्युरिटी डिजिटल कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डिझाईन टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री ४.० इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग कॅबलिंग,मेकॅट्रॉनिक्स, रोबोट सिस्टीम इंटिग्रेशन ॲण्ड वॉटर टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रातील स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी, १९९९ किंवा तद्नंतरचा असणे अनिवार्य आहे.

             स्पर्धेचे सविस्तर वेळापत्रक नोंदणीकृत उमेदवारांना कळविण्यात येईल. काही अडचण असल्यास अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर १७५ श्रेयस चेंबर, १ ला मजला, डॉ.डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ येथे प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनी ०२२-२२६२६४४० यावर संपर्क करावा.

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

 

 

विमानतळाच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात फुगे, पतंग, उंच उडणारे फटाके उडविण्यास बंदी

 विमानतळाच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात

फुगे, पतंग, उंच उडणारे फटाके उडविण्यास बंदी

 

            मुंबई, दि. 29 : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जुहू एरोड्रोम, नौदल हवाई स्टेशन आयएनएस शिक्राच्या आसपासच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात विमानाच्या दिशेने व धावपट्टयांच्या दृष्टिकोन मार्गात फुगे, उंच उडणारे व हाय राइजर फटाके, प्रकाश उत्सर्जित करणारी वस्तू, पतंग, लेझर बीम प्रदीपन आदींमुळे विमानांचे सुरक्षित येणे-जाणे धोक्यात येते. त्यामुळे बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजुबाजूच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात उंच उडणारे फटाके उडवणे, प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तू सोडणे, पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रकाशित करणे, फुगे, पॅराग्लायडर्स उडविण्यावर बंदीचे आदेश बृहन्मुंबई  पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दि. 20 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत लागू करण्यात आले आहे, असे पोलीस उपायुक्त, विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

            कोणत्याही विमानाच्या लॅण्‍डीग, टेक ऑफ आणि येण्याजाण्यामध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या वस्तूंचा वापर केल्याचे लक्षात येताच कोणतीही व्यक्ती जवळच्या पोलीस ठाण्यास माहिती देऊ शकेल, असेही या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट केले आहे.

      या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ

 

वृत्त क्र. 4066

बृहन्मुंबई हद्दीत 31 जानेवारीपर्यंत पेट्रोलियम क्षेत्रात फटाके, रॉकेट उडविण्यावर बंदी

 बृहन्मुंबई हद्दीत 31 जानेवारीपर्यंत

 पेट्रोलियम क्षेत्रात फटाके, रॉकेट उडविण्यावर बंदी

 

            मुंबई, दि. 29 : बृहन्मुंबई हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील अधिकारानुसार पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त  हद्दीत 31 जानेवारी 2024  पर्यंत पेट्रोलियम क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे फटाके, रॉकेट्स उडविणे किंवा फेकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

            भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि च्या परिमितीतील व बाहेरील क्षेत्र, बॉटलिंग प्लांट, बफर झोन, माहुल टर्मिनल क्षेत्र, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. बीडीयू प्लांट क्षेत्र, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. असे बीडीयू प्लांट क्षेत्र, स्पेशल ऑइल रिफायनरीच्या 15 आणि 50 एकर क्षेत्रामध्ये ही बंदी लागू राहणार आहे, पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

बृहन्मुंबई हद्दीत 5 जानेवारीपर्यंत जमावबंदी

 बृहन्मुंबई हद्दीत 5 जानेवारीपर्यंत जमावबंदी

 

            मुंबई, दि. 29 : बृहन्मुंबई हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील अधिकारानुसार पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 5 जानेवारी 2024 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत जमावबंदी आदेश जारी केला आहे.

           या आदेशानुसार पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध, मिरवणूक काढणे, मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बॅण्ड आणि फटाके फोडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विवाह समारंभ, अंत्यविधी कार्यक्रम, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि अन्य संस्था व संघटनांच्या कायदेशीर बैठका, क्लबमध्ये होणारे कार्यक्रम, सामाजिक मेळावे, सहकारी संस्था, इतर सोसायट्या आणि संघटना यांच्या बैठकांना या बंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे.

            चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे तसेच सार्वजनिक मनोरंजनाची अन्य ठिकाणे, न्यायालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच अन्य शैक्षणिक संस्था, कंपन्या, कारखाने, दुकाने तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये नियमित व्यापार, व्यवसाय या कारणांनी होणाऱ्या जमावास यातून वगळण्यात आले आहे. तसेच जमाव करण्यात तसेच शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चास पोलिसांनी परवानगी दिलेली असल्यास त्यासही या जमावबंदीतून वगळण्यात आले आहे, असे  पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

००००

आई' नीति के अंतर्गत एमटीडीसी के पर्यटक आवासों में

 आई' नीति के अंतर्गत एमटीडीसी के पर्यटक आवासों में

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत छूट

                                               - पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई, 30 :   राज्य सरकार की 19 जून 2023 की 'आई' महिला केंद्रित/लिंग समावेशी पर्यटन नीति के अनुसार, महिला पर्यटकों और महिला उद्यमियों के लिए एमटीडीसी की विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।  पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन ने जानकारी दी है कि इस नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर 1 से 8 मार्च 2024 तक 8 दिनों के लिए महामंडल के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आवास गृहों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 

            मंत्री श्री महाजन ने कहा, एमटीडीसी के रिसॉर्ट्स/पर्यटक आवास राज्य के प्रत्येक कोने में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। महामंडल के कुल 34 पर्यटक आवास, 27 उपहारगृह, निवास और जलपान (Bed and Breakfast), महाभ्रमण, कलाग्राम, यात्री केंद्र (Visitor Centre’s) ईको टूरिज्म जैसे अनुभवशील उपक्रम हैं।  साथ ही हाल ही में एमटीडीसी ने जवाबदेह पर्यटन (Responsible Tourism) के तहत एक बड़े स्तर पर गतिविधि शुरू की है।  इसी प्रकार बीच रिसॉर्ट, हिल रिसॉर्ट, जंगल रिसॉर्ट जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यटक आवास और उपहारगृह तथा बोट क्लब, स्कूबा डाइविंग (IISDA) आदि जल क्रीड़ा केंद्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 

            मंत्री श्री महाजन ने कहा, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है।  महाराष्ट्र देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 6 विश्व धरोहर स्थल, 850 से अधिक गुफाएं, करीब 400 किले और दुर्ग स्थित हैं।  इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, समुद्र तटों, नदियों, सांस्कृतिक विरासत, रीति-रिवाजों, परंपराओं, वेशभूषा, त्योहारों, उत्सवों से समृद्ध है।  महाराष्ट्र के ये शानदार, दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल सदैव देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।  1975 में अपनी स्थापना से लेकर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल पूरे महाराष्ट्र में प्रथम क्रमांक की अग्रणी पर्यटन संस्था है।  महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के सभी पर्यटक आवास गृहों में 'अतिथि देवो भव' के मूल्यों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। एमटीडीसी को महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध महामंडल के रूप में देखा जाता है जो रिसॉर्ट्स और पर्यटक आवासों में पर्यटकों को उत्तम आतिथ्य प्रदान करता है।                            

            इस अवसर का लाभ उठाने के लिए महामंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.mtdc.co. पर संपर्क करें।  इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। यह छूट केवल महिला पर्यटकों के लिए है।  महिला पर्यटकों को आवास में प्रवेश (चेक-इन) के समय उपस्थित रहना अनिवार्य है।

इसके लिए नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं।  यह छूट 01 से 08 मार्च की अवधि तक वैध रहेगी। यह छूट कॉन्फ

आई’ धोरणांतर्गत एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के सवलत

 आई’ धोरणांतर्गत एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांमध्ये

 महिलांसाठी 50 टक्के सवलत

- पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबई, दि.30 : राज्यशासनाच्या 19 जून 2023 रोजीच्या ‘आई’ महिला केंद्रित / लिंग समावेशक (Gender Inclusive) पर्यटन धोरणानुसार महिला पर्यटकांसाठी आणि महिला उद्योजकांसाठी एमटीडीसीच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या धोरणाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 ते 8 मार्च 2024 हे 8 दिवस महामंडळाच्या सर्वोत्कृष्ट पर्यटक निवासांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के इतकी सूट देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

            मंत्री श्री.महाजन म्हणाले, एमटीडीसीची रिसॉर्ट्स / पर्यटक निवासे ही राज्याच्या कानकोपऱ्यात महत्वाच्या ठिकाणी वसलेली आहेत. महामंडळाची एकूण 34 पर्यटन निवासे, 27 उपहारगृहे असून, निवास व न्याहारी (Bed and Breakfast), महाभ्रमण, कलाग्राम, अभ्यागत केंद्र (Visitor Centre’s), इको टुरिझम यांसारखे अनुभवात्मक उपक्रम आहेत. तसेच अलिकडेच जबाबदार पर्यटन (Responsible Tourism) अंतर्गत एमटीडीसीने मोठ्या प्रमाणात वाटचाल सुरु केली आहे. त्याचप्रमाणे बीच रिसोर्ट, हिल रिसोर्ट, जंगल रिसोर्ट असे विविध पद्धतीचे पर्यटक निवास व उपहारगृहे तसेच बोट क्लब, स्कूबा डायविंग (IISDA) इ. जलक्रीडा केंद्र पर्यटकांना आकर्षित करतात.

            महाराष्ट्र राज्य पर्यटनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे, ज्यामध्ये 6 जागतिक वारसा स्थळे, 850 हून अधिक लेण्या, 400 च्या जवळपास दुर्ग व गडकिल्ले आहेत. तसेच महाराष्ट्र विविध पर्वत रांगा, राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्य, समुद्रकिनारे, नद्या, सांस्कृतिक वारसा, रुढी, परंपरा, वेशभूषा, सण, उत्सव यांनी समृद्ध आहे. महाराष्ट्रातील ही

Àपॅराग्लाइडर्स, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, ड्रोन, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलूनच्या उड्डाण क्रियांना बंदीचे आदेश

 

 

            मुंबई, दि. 29 : राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहचविणाऱ्या तसेच राष्ट्रद्रोही कारवायांसाठी कारणीभूत ठरतील, असे घटक जसे पॅराग्लाइडर्स, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, ड्रोन, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलूनच्या उड्डाण क्रियांना बंदीचे आदेश बृहन्मुंबई  पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दि. 18 जानेवारी 2024 रोजी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे, असे पोलीस उपायुक्त, विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

            मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कुठेही कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, सामान्य जनतेला धोका उत्पन्न होणार नाही, अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना धोका निर्माण होणार नाही, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये याकरीता हे आदेश लागू आहेत. मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी अपवाद राहील, असेही या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे.

      या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 144 अन्वये कारवाई करण्यात येईल.

००००

बृहन्मुंबई हद्दीत 9 जानेवारीपर्यंत शस्त्र बाळगण्यास बंदी

  

बृहन्मुंबई हद्दीत 9 जानेवारीपर्यंत शस्त्र बाळगण्यास बंदी

 

            मुंबई, दि. 29 : बृहन्मुंबई हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील अधिकारानुसार पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 9 जानेवारी 2024 पर्यंत मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत शस्त्र वाहतूक बंदीचे आदेश निर्गमित केले आहेत.

           या आदेशानुसार शस्त्रे, अग्नीशस्त्रे, बॅटन, तलवारी, भाले, दंडुके, विना परवाना बंदुका, चाकू, काठ्या किंवा लाठ्या,इतर कोणतीही वस्तू जी शारीरिक हानी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, अशी हत्यारे बाळगणे, स्फोटके वाहून नेणे, प्रेत, आकृती, पुतळे यांचे प्रदर्शन, सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे यावर बंदी घालण्यात येत आहे.

         कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत, नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार शस्त्रे बाळगण्यासाठी तसेच खासगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा, चौकीदार यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे. तसेच जमाव करण्यात तसेच शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चास पोलिसांनी परवानगी दिलेली असल्यास त्यासही या जमावबंदीतून वगळण्यात आले आहे, असे  पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

००००

सर्वंकष स्वच्छता मोहीम लोकचळवळ व्हावी

 सर्वंकष स्वच्छता मोहीम लोकचळवळ व्हावी

                                       -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

ठाणे, दि. 30(जिमाका) :- सर्वंकष स्वच्छता मोहीम (Deep Clean Drive) ही लोकचळवळ व्हावी, हे अभियान मुंबई, मुंबई महानगर, एमएमआरडी क्षेत्र असे टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येईल, असे  प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. ‍

     मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील सर्वंकष स्वच्छता मोहिमेची (#DeepCleaningCampaign) ठाण्यातील सुरूवात आज वागळे प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रातून करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. या मोहिमेत मुख्यमंत्री स्वतः सहभागी झाले होते.

     यावेळी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, जिल्हाधिकारी अशोक  शिनगारे, पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, माजी आमदार  रवींद्र फाटक, माजी महापौर नरेश म्हस्के, माजी नगरसेवक अशोक वैती, एकनाथ भोईर, योगेश जानकर, डॉ. जितेंद्र वाघ,  एकता भोईर, संध्या मोरे, शिल्पा वाघ, मनिषा कांबळे, महापालिकेचे अधिकारी -कर्मचारी, ठाणे शहरातील ज्येष्ठ नागरिक संघ, भजनी मंडळे, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान,  अनिरुद्ध बापू सेवा मंडळ, संत निरंकारी सेवा मंडळ, स्वामी समर्थ सेवा मंडळ, विविध महाविद्यालयांचे एन.एस.एस, एन.सी.सी चे विद्यार्थी, शालेय विद्यार्थी यांनीही आपला उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

    मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, ठाण्यातील प्रदूषण तुलनेने कमी असून ते आणखी  कमी करण्यासाठी जिथे जिथे जागा मिळेल तेथे झाडे लावून हरित पट्टे तयार करावेत जेणेकरुन ऑक्सिजन पार्क तयार होतील. तसेच  मियावाकी पध्दतीने वृक्षलागवड करुन शहरात जंगले (Urban forest) तयार करावीत. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. जिथे स्वच्छता असेल तेथे लोक कचरा टाकत नाहीत. आज बीएमसी पाईपलाईन येथे साठलेला कचरा साफ केला जातो आहे, त्याठिकाणी ग्रीन पॅच तयार करुन तो परिसर हिरवागार करा, जेणेकरुन त्याचे दृश्य स्वरुप नागरिकांना दिसेल.

       ठाण्यातील वाहतूक कोंडीचा त्रास नागरिकांना होवू नये, यासाठी वाहतुकीचे ‍नियोजन करावे. त्याचप्रमाणे फेरीवाल्यांना हॉकर्स झोनमध्ये जागा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

       स्वच्छता अभियानाचे ठाणे महानगरपालिकेने केलेले नियोजन हे उत्कृष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विशेषतत्वाने नमूद केले. त्यांनी यावेळी जयेश गायकवाड व अनिता शिरसाट या सफाई कर्मचाऱ्यांचा प्रातिनिधिक स्वरुपात सन्मान केला.

     मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तीन हात नाक्यावरुन मॉडेला नाका मार्गे वागळे मुख्य रस्ता, 16 नं. येथील बीएमसी पाईपलाईनवरील पूल, रोड नं. 21, रोड नं 22 येथील शिवसेना शाखा येथून चालत सर्व ठिकाणी सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी स्वत:ही काही ठिकाणी रस्त्यांची सफाई केली तसेच फूटपाथवर पाण्याची फवारणी करुन फूटपाथ स्वच्छ केले.

       या अभियानात सहभागी झालेल्या भजनी मंडळ, स्वच्छता स्वयंसेवक, ज्येष्ठ नागरिक संघ, एन.सी.सी, एन.एस.एस, शालेय विद्यार्थी  तसेच विविध धार्मिक संस्थामार्फत सहभागी झालेल्या स्वयंसेवकांना भेट देवून त्यांच्याशी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संवाद साधला.

   सर्वंकष स्वच्छता अभियानाच्या नियोजनाबाबत ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की, आज वागळे इस्टेट प्रभागापासून या मोहिमेचा प्रारंभ झाला असून दर शनिवारी एक याप्रमाणे 24 फेब्रुवारी 2024 पर्यत प्रत्येक प्रभाग समितीत हे अभियान राबविले जाणार आहे. या  अभियानात मार्केट, गल्ल्या, बसस्थानके, फूटपाथ, दुभाजक, नाले, मैदाने, कचरा जमा होणारी ठिकाणे, विसर्जन घाट अशा सर्व सार्वजनिक ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अभियानात एकूण 2 हजार 500 महापालिकेचे कर्मचारी, 1 हजार 797 स्वच्छता कर्मचारी, विविध संस्थाचे स्वयंसेवक असे 5 हजारांहून जास्त मनुष्यबळ या अभियानात सहभागी झाले असून त्यांच्यामार्फत सफाई केली जात  आहे.  सफाईसाठी लागणारी सर्व यंत्रसामुग्री, पाण्याचे टँकर, प्रथमोचाराची साधने, ऍम्ब्युलन्स अशा सेवा त्यांना पुरविण्यात आल्या आहेत.

0000000000

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जालना पोलीस दलासाठी वाहनांचे लोकार्पण

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

जालना पोलीस दलासाठी वाहनांचे लोकार्पण

 

जालना, दि. 30 (जिमाका) :- जिल्हा नियोजन समिती  व पोलीस महासंचालक, मुंबई यांच्या कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आलेल्या 14 चारचाकी आणि 20 मोटारसायकल वाहनांचे पोलीस आधुनिकीकरण कार्यक्रमातंर्गत जालना पोलीस दलासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज हिरवी झेंडी दाखवून लोकार्पण करण्यात आले.

जालना येथील रेल्वे स्थानक परिसरात आयोजित या कार्यक्रमास  केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, जालना जिल्हयाचे पालकमंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार कैलास गोरंटयाल, आमदार नारायण कुचे, आमदार राजेश राठोड, आमदार संतोष दानवे, छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर,  जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी  अधिकारी वर्षा मीना आदी उपस्थित होते.

0000