कपड्यावरील दरवाढ स्थगितीबद्दल सरकारचे आभार,चपलाकडे लक्ष देण्याची विनंती : ललित गांधी

-------------------------------

जीएसटी कौन्सिलने कपडे व फूटवेअर वरील पाच टक्के चा जीएसटी एक जानेवारी पासून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता या निर्णयामुळे देशभरातल्या कापड व फुटवेअर व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती.

31 डिसेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कपड्यावरील दरवाढ स्थगित ठेवण्याचा निर्णय केल्याबद्दल 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज' चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी जीएसटी कौन्सिलला धन्यवाद दिले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे केंद्रीय अर्थमंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री यांच्यासह जीएसटी कौन्सिल च्या देशातील सर्व राज्यांच्या सदस्य अर्थमंत्र्यांना यासंबंधी निवेदन दिले होते. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी यासंबंधी पुढाकार घेऊन ही स्थगिती मिळवून दिल्याबद्दल गांधी यांनी पियुष गोयल यांचे विशेष आभार मानले.

मात्र त्याचबरोबर फुटवेअर वरील दरवाढ 1 जानेवारीपासून लागू होणार असल्याने हा निर्णय पूर्णपणे न घेतल्याबद्दल ललित गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 46 व्या बैठकीमध्ये वस्त्र उद्योगावरील दरवाढ पुढे ढकलली मात्र फुटवेअर च्या दरवाढीबद्दल चर्चाही झाली नाही. *वस्त्रोद्योगातील दरवाढीचा प्रस्ताव जीएसटी च्या दर पुनर्रचना समितीकडे अभ्यासासाठी पाठवण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या समितीने फेब्रुवारीपर्यंत आपला अहवाल द्यावयाचा आहे.*

जीएसटी कौन्सिलने कपड्यावरील दरवाढ पुढे ढकलली, ही गोष्ट जरी स्वागतार्ह असली तरी ही दरवाढ रद्द करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून ललित गांधी यांनी वस्त्रोद्योग व फुटवेअर या दोन्ही वरील दरवाढ रद्द करावी अशी आग्रही मागणी केली असून, 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज' च्या वतीने यासाठी पुन्हा पाठपुरावा केला जाईल असे सांगितले.

Thanks and Regards,

Lalit Gandhi | President

Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (MACCIA)

Head Office - Oricon House, 6th Flr, Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra | Tel: +91 22 6739 5811 | Fax: 2285 5861 

Nashik Branch - 201, Sarda Sankul, M. G. Road, Nashik 422001, Maharashtra | Phone 0253-2577704 | Mobile: 9225619187 | Email: vini@maccia.org.in | Follow us on: Facebook & Twitter

 समग्र शिक्षा योजनेशी samagrashiksha.org या संकेतस्थळाचा संबंध नाही

· महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचा खुलासा

            मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र राज्य शासनाशी तसेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयाशी व समग्र शिक्षा योजनेशी https://samagrashiksha.org/ या संकेतस्थळाचा तसेच या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेचा कोणताही संबंध नाही, असे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राहुल द्विवेदी यांनी कळविले आहे.

           https://samagrashiksha.org/ या संकेतस्थळावर Sarva Shiksha Abhiyan Recruitment Teacher, SSA Lab Technician, SSA Computer Teacher. Samagra Shiksha Abhiyan Recruitment Karyalaya Staff, Chaprasi या पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. हे संकेतस्थळ शासनाचे नाही. तसेच या भरती प्रक्रियेचा राज्य शासनाशी तसेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयाशी कोणताही संबंध नाही. तथापि, या भरती प्रक्रियेच्या संकेतस्थळावरील जाहिरातीमुळे उमेदवारांची दिशाभूल/ फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

            प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान केंद्र पुरस्कृत योजनेची सन २००२-०३ पासून सन २०१७-१८ पर्यंत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिनस्त महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद शिक्षण परिषद, मुंबई या स्वायत्त संस्थेमार्फत राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत होती.

           सद्य:स्थितीत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या पूर्वाश्रमीच्या केंद्र पुरस्कृत योजनाच्या एकत्रिकीकरणातून दि. ०१/०४/२०१८ पासून समग्र शिक्षा योजनेची अंमलबजावणी या कार्यालयामार्फत राज्यात सुरू आहे. त्यामुळे सन ३१/०३/२०१८ नंतर सर्व शिक्षा अभियान या योजनेची वेगळी अंमलबजावणी राज्यात सुरू नाही, असेही यासंदर्भातील पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००००

 मी आणी माझे बॉस दारू पिऊन गाडीने घरी जात होतो.

तेव्हा मी ओरडलो, सर, समोर भिंत बघा. भिंत आहे, भिंत, भिंत बघा...  

आणि धम्म..

आम्ही भिंतीवर जोरात आपटलो. 

दुसऱ्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये मी सरांना विचारलं, मी ओरडून ओरडून सांगत होतो भिंत आहे, भिंत आहे, ऐकलं की नाही तुम्ही ?

सर बोलले, ऐकून काय केलं असतं बेवड्या...

गाडी तर तू चालवत होतास.

🤨🤓😃😃

 *Drive Safely*

 *Believe (विश्वास) आणि Trust (विश्वास)*

दोन्ही शब्दांचा अर्थ "विश्वासच" आहे. पण तरीही दोन्ही विश्वासात अंतर आहे.

एकदा शेजारी शेजारी असलेल्या दोन उंच इमारतींच्या मधे केबल टाकून ती घट्ट बांधून व हातात मोठा बांबू घेऊन एक डोंबारी त्या केबल वरून या इमारती वरून त्या इमारतीवर जात होता. त्याच्या खांद्यावर त्याचा लहान मुलगा होता. दोन इमारतींच्या मधे हजारो माणसे जमा झाली होती व श्वास रोखून त्याची ती जीवघेणी कसरत पहात होती. हलणारी केबल, जोरदार वारा, स्वतःचा आणि मुलाचा जीव पणाला लावून त्याने ते अंतर पूर्ण केलं.

जमलेल्या लोकांनी उत्साहाने टाळ्या, शिट्या वाजवल्या. तोंड फाडून कौतुक केले.

तो इमारतीच्या खाली लोकांमधे आला. लोक त्याच्या बरोबर फोटो. सेल्फी काढू लागले. त्याचं अभिनंदन करू लागले. 

तो डोंबारी सगळ्यांना उद्देशुन म्हणाला 

"मला हे पून्हा एकदा करावसं वाटतं. तूम्हाला विश्वास वाटतो का मी हे पून्हा करू शकेन?"

सगळी माणसं एक आवाजात म्हणाली

"हो, तू हे परत एकदा नक्कीच करू शकतोस."

डोंबारी म्हणाला "तूम्हाला विश्वास आहे मी हे करू शकेन?"

पुन्हा सगळे ओरडले "हो हो आम्हाला विश्वास आहे तू पून्हा हे नक्कीच करू शकशील."

"तुम्हाला नक्की विश्वास आहे ना?"

"हो. तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे तू खात्रीने करू शकशील."

डोंबारी म्हणाला "ठीक आहे. तुमच्यापैकी कोणीतरी मला तुमचा मुलगा द्या मी त्याला खांद्यावर घेऊन मी या केबल वरून चालतो."

जमावा मधे एकदम शांतता पसरली.

सगळे चिडीचूप झाले.

डोंबारी म्हणाला "काय झाले. घाबरलात का? आताच तर तूम्ही म्हणालात की माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे म्हणून?"

*तात्पर्य-* जमावाने जो डोंबाऱ्यावर दाखवलेला विश्वास हा *Belief* आहे.

*Trust* नाही.

तसेच हाच भ्रम सगळ्यांना आहे,

परमेश्वर आहे. पण परमेश्वराच्या सत्तेवर विश्वास नाही.

*You only belive in God, But you don't trust him.*

परमेश्वरावर विश्वास असेल तर

चिंता आणि ताण- तणाव कशाला हवेत. त्याच्या नामाने दगड तरले तर आपण का नाही तरणार? परमेश्वरावर ठाम विश्वास बसण्यासाठी आपण चमत्काराची वाट पाहत बसतो. पण खरा चमत्कार हाच आहे की रोज तो मला नवीन करकरीत कोरा दिवस देतो माझ्या गत चुकांमधून शिकण्यासाठी आणि नवीन क्षितिजे पादाक्रांत करण्यासाठी. माझ्या जीवनात प्रत्येक क्षणाला माझा परमेश्वर माझ्या सोबत असतोच आणि माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाची खबर त्याला असतेच हा विश्वास असला तर आपल्यासाठी जगातील कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही.

🙏🏻

 समृद्ध महाराष्ट्र, बलशाली भारत घडवण्यासाठी एकजूट होऊया,

आव्हानांवर मात करूया 

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,नववर्षाच्या शुभेच्छा

· गर्दी टाळण्याचे, आरोग्यदायी संकल्पांचेही आवाहन

          मुंबई, दि. 31 : थांबायचं नाही. पण सतर्क आणि सावध राहायला हवे. कितीही आव्हाने येऊ देत. त्यावर आपण मात करूया. नव्या वर्षात हीच हिंमत बांधुया. आरोग्यदायी, समृद्ध महाराष्ट्र आणि बलशाली भारत घडवण्यासाठी एकजूट होऊया, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. नवीन वर्ष आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि भरभराट घेऊन येवो. त्यासाठी आरोग्यदायी संकल्प करूया, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

          नववर्षाचे स्वागत करताना जगावर आलेल्या कोरोना संकटाचे भान राखावे. गर्दी नकोच आणि आपल्या वागण्यातून, बेफिकिरीतून संसर्ग वाढीला हातभार लागणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी नववर्ष प्रारंभाच्या पूर्वसंध्येला केले आहे.

          मुख्यमंत्री संदेशात म्हणतात, नवे वर्ष हे आपल्याला नवनवीन संकल्पांसाठी प्रेरणा देते. अनेकजण अडथळ्यांना दूर सारून नवे संकल्प करतात. नव्या उमेदीने उभे राहतात. याच उभारीतून एक-एकजण म्हणता- म्हणता आपला समाज आणि आपण आव्हानांवर मात करण्यासाठी सज्ज होतो. हीच जिद्द बाळगून आपल्याला पुढे जायचे आहे. नवनवीन संकल्पांसाठी सिध्द व्हायचे आहे. कितीही आव्हाने येऊ देत त्यांच्या छाताडावर उभे राहून यशाला गवसणी घालण्याची हिंमत बांधायची आहे. यातूनच आपल्याला समृद्ध महाराष्ट्र आणि पर्यायाने बलशाली भारत घडवायचा आहे. त्यासाठी आणि नवीन वर्ष आरोग्यदायी ठरेल, ते आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि भरभराट घेऊन येईल याकरिता मनःपूर्वक शुभेच्छा आणि नववर्षाभिनंदन.

0000

 इलेक्ट्रीक वाहन धोरणांतर्गत त्वरीत नोंदणी सूट मर्यादेस

31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

            मुंबई, दि. 30 : इलेक्ट्रीक वाहन धोरणांतर्गत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत असलेली त्वरीत नोंदणी सूट ची मर्यादा दिनांक 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर दि. 1 जानेवारी 2022 पासून शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असावीत. तसेच दि. 1 एप्रिल 2022 पासून शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक असतील, असेही यासंदर्भातील शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            राज्याने 23 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयानुसार इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीस चालना मिळावी म्हणून या धोरणामध्ये विविध प्रकारची प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये त्वरीत नोंदणी सूट या प्रोत्साहनाचा समावेश आहे. तसेच दि. 1 एप्रिल 2022 पासून परिचालित होणारी सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असावीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर झाल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित असलेले विविध विभाग व यंत्रणांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु काही अपरिहार्य कारणास्तव आतापर्यंत अपेक्षित नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्वरीत नोंदणी सूटचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमार्फत जानेवारी ते मार्च 2022 या कालावधीत खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असणे आवश्यक असल्याने धोरणात तसा बदल करण्यात आला आहे.

०००००

 

'

 Alibag chya लोकांचं एक बरं असतं... 

31st चा प्लॅन कॅन्सल झाला तरी Alibag la असतात.. 

🤣🤣🤣

Bhagwad geeta

 

Save link

 सदर लिंक प्रत्येकाने आपल्या मोबाईल कंप्युटर व लॅपटॉप मधे जपुन ठेवा / सेव्ह करुन ठेवा. आपल्याला कोणत्याही स्तोत्र मंत्र किंवा धार्मिक ग्रंथांचे पुस्तके घेण्याची गरज नाही.

          vignanam.org/mobile/

            धन्यवाद टेक्नॉलॉजी

खरेच अतिशय कौतुकास्पद link बनवली Great Job🙏

 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना आवाहन.

            मुंबई, दि. 30 : कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/ जादा तुकडी/ व्यवसाय बदल करण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज करणे. यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यातील विद्यमान खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना तसेच नवीन खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थांनी http://vti.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करण्याकरिता 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत पुन्हा पोर्टल सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पोर्टल सुरु करण्यात आलेले आहे.

            इच्छुक विद्यमान खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच नवीन खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थांनी ऑनलाईन अर्ज करावेत. मात्र त्याकरीता डी.जी.ई.टी. नवी दिल्ली यांचे दि.4 ऑगस्ट 2021 चे पत्रात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती ह्या कायम राहतील, असे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे.

०००००

मुंबई उपनगर जिल्ह्यांर्तगत शासकीय वसतिगृहाच्या

प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 30 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यांर्तगत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या अधिनस्त चार शासकीय वसतिगृह असून या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची, भोजनाची मोफत सुविधा आहे. या वसतिगृहाच्या विद्यार्थ्यांना मासिक निर्वाहभत्ता, स्टेशनरी रक्कम देण्यात येते. या वसतीगृहाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून वसतिगृहाच्या प्रवेशाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

            वसतिगृहातील रिक्त जागा पुढीलप्रमाणे : मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मुलुंड (गुणवंत विद्यार्थ्याचे वसतिगृह) या वसतिगृहात केवळ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याकरिता व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याकरिता असलेले वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता 100 असून रिक्त जागा 45 आहेत.

            राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मुलांचे शासकीय वसतिगृह, कांदिवली (गुणवंत विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह) हे केवळ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता 100 असून रिक्त जागा 70 आहेत.

            महात्मा ज्योतिबा फुले मुलांचे शासकीय वसतिगृह, जोगेश्वरी येथे कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता 150 असून रिक्त जागा 92 आहेत.

            संत एकनाथ मुलांचे शासकीय वसतिगृह, चेंबूर येथे कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरिता असलेले वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता 150 असून रिक्त जागा 110 आहेत.

            या चार वसतिगृह प्रवेशासाठी एकूण विद्यार्थी मंजुर क्षमता 500 असून रिक्त जागा 317 आहेत.

या वसतिगृह प्रवेशासाठीची पात्रता :-

            विद्यार्थी स्थानिक रहिवासी नसावा, विद्यार्थ्याचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरिता उत्पन्न मर्यादा रुपये 2 लाख पर्यंत तर इतर जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्याकरिता उत्पन्नांची मर्यादा रु. 1 लाखापर्यंत दिली आहे.

             विद्यार्थ्याचा प्रवेश महाविद्यालयात निश्चित झालेला असावा, मागासवर्गीय विद्यार्थ्याकडे जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा, केवळ कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याकरिता असलेल्या (गुणवंत विद्यार्थ्याचे वसतिगृह) वसतिगृहाच्या प्रवेशाकरिता 55 टक्के पेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच वसतिगृहात प्रवेश देण्यात येतो. केवळ पदविका अभ्यासक्रमानंतर पदविकेच्या द्वितीय वर्षास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याना वसतिगृहात द्वितीय वर्षास प्रवेश देण्यात येतो.

            जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विहीत कालावधीमध्ये अर्ज सादर करावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांनी केले आहे.

०००००

Jijavu,savitree abihiyanandman abihiyan

 राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ३ ते १२ जानेवारी दरम्यान

‘जिजाऊ ते सावित्री-सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’ अभियान 

           मुंबई, दि. २९- राजमाता जिजाऊ माँ साहेब यांची जयंती आणि पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘जिजाऊ ते सावित्री-सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’ अभियानांतर्गत विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या अभियानामध्ये सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. या अभियानादरम्यान कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

            असंख्य अडचणींवर मात करून स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती ०३ जानेवारी रोजी साजरी करण्यात येते. तसेच त्यांचा जन्मदिवस महिला शिक्षणदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. शिवरायांना शूर, पराक्रमी, धाडसी योद्धा म्हणून घडविणाऱ्या राजमाता जिजाऊ यांच्या जीवनचरित्रातील प्रसंग समाजासमोर सुजाण पालकत्वाचे आदर्श निर्माण करण्यासाठी प्रेरणादायी आहेत. यशस्वी जीवनासाठी आवश्यक मूल्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबविणे या उद्देशाने राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी दि. ०३ ते १२ जानेवारी, २०२२ या कालावधीत विविध शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये शाळा, विद्यार्थी, पालक, लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर व समाज यांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार आहे. तसेच या अभियानाच्या कालावधीमध्ये शाळाबाह्य मुलींच्या शिक्षणासाठी सुद्धा विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

            या अनुषंगाने शालेय स्तरावर दि. ०३ ते १२ जानेवारी, २०२२ या कालावधीत विविध इयत्तांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दि. ३ आणि १२ जानेवारी रोजी अनुक्रमे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे तसेच राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या प्रतिमेचे पूजन, ३ जानेवारी रोजी सावित्रीबाई फुले आणि १२ जानेवारी रोजी राजमाता जिजाऊ माँसाहेब वेशभूषा, ४ जानेवारी रोजी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी तसेच किशोरवयीन मुलींसाठी मासिकपाळी व्यवस्थापन उद्बोधनसत्र, ५ जानेवारी रोजी विविध विषयांवर निबंधलेखन, ६ जानेवारी रोजी यशस्वी महिलांच्या यशोगाथा/ मुलाखती, ७ जानेवारी रोजी आनंदनगरी प्रदर्शन, ८ जानेवारी रोजी चित्रकला आणि किल्ले शिल्प, १० जानेवारी रोजी पोवाडागायन तसेच समूहगायन उपक्रम, ११ जानेवारी रोजी व्याख्याने व परिसंवादाचे आयोजन, तर १२ जानेवारी रोजी एकांकिका/ एकपात्री नाटिकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

            विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी कार्यक्रमांचे आयोजन करून आपल्या उपक्रमाचा/ कार्यक्रमाचा २ ते ३ मिनिटांपर्यंतचा सुस्पष्ट व्हिडीओ, फोटो व इतर साहित्य समाज-संपर्क माध्यमांवर (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) #balikadivas2022, #mahilashikshandin2022, #misavitri2022, #mijijau2022 या हॅशटॅग (#) चा वापर करून अपलोड करण्यात यावा, असे यासंदर्भातील शासन निर्णयात म्हटले आहे. कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत शिक्षण संचालकांच्या स्तरावरून आवश्यक त्या सूचना निर्गमित केल्या जातील. असेही कळविण्यात आले आहे.

 *"सही कर्म" वह नहीं है ,*

*जिसके "परिणाम"*

*हमेशा सही हो....!*

*सही कर्म वह है ,*

*जिसका "उद्देश्य" कभी*

*गलत ना हो........!!!!*

  आपका दिन मंगलमय हो💐🙏

  

बँकांनी स्वयंसहाय्यता समुहांना संवेदनशीलता ठेऊन आर्थिक पाठबळ द्यावे.

- डॉ.हेमंत वसेकr

            मुंबई, दि. 29 : सर्व बँकर्सनी ग्रामीण भागातील बचतगटांना कर्ज वितरण करताना संवेदनशील दृष्टीकोन ठेवायला हवा, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर यांनी केले.

            नवी मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानच्या राज्य कक्षातर्फे राज्यातील सर्व सार्वजनिक, खाजगी व सहकारी क्षेत्रातील बँकर्सच्या राज्यस्तरीय प्रमुखांच्या विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील स्वयंसहायता समूहांना योग्यवेळी पतपुरवठा उपलब्ध करणे, खाते उघडणे, समूह सदस्यांना विमा सुरक्षा कवच उपलब्ध करणे हे विषय कार्यशाळेत चर्चिले गेले.

            राज्यातील सर्व बँकर्स सोबत आयोजित चर्चासंवादात बँकांनी केलेल्या कामगिरीबाबत बँकनिहाय आढावा घेण्यात आला. या कार्यशाळेमध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांनी सादरीकरण केले. रिझर्व बँकेच्या निर्देशांप्रमाणे बँकांनी प्राधान्य क्षेत्राला पतपुरवठा करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे वंचित घटकांना उपजिविकेची साधने उपलब्ध होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. प्रत्येक बँकेची उद्दिष्ट व साध्य, बँकांचा प्रादेशिक विभागनिहाय दृष्टीकोन, भविष्यातील नियोजन आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बँकांसाठी प्रोत्साहन कार्यक्रम याविषयीची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

            एचडीएफसी बँकेने पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल बँकेला अभियानाकडून गौरविण्यात आले. एचडीएफसी बँकेने त्यांनी अंगिकारलेल्या कार्यपद्धतीबद्दल अन्य बँक प्रमुखांना माहिती देण्यात आली.

            याच कार्यशाळेत बँक ऑफ इंडियासोबत ग्रामीण बचत गटांना अल्पदराने पतपुरवठा करण्याबाबत सामंजस्य करारही करण्यात आला. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्यावतीने राजेश देशमुख यांनी राज्यातील सर्व बँका महिला स्वयंसहायता समुहांना सर्वप्रकारे सकारात्मक मदत करतील व महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढे राहील यासाठी प्रयत्न करतील, असे प्रतिपादन केले.

             राज्यातील सर्व प्रमुख बँकांचे अधिकारी प्रतिनिधी, अभियानाचे उपसंचालक डॉ.राजेश जोगदंड, अभियान व्यवस्थापक श्रीमती कावेरी पवार यावेळी उपस्थित होते.

 कॅन्सर इन्स्टिट्यूट बांधकामाच्या कामासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करावा

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 29 : नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील रेडिओथेरपी विभागाचे श्रेणीवर्धन करण्यात येत असून येथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट बांधकामाला गती देण्यात यावी, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

            नागपूर कॅन्सर रुग्णालयाच्या कामाबाबतची आढावा बैठक आज मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ.अजय चंदनवाले, उपसचिव प्रकाश सुरवसे यांच्यासह नागपूर कॅन्सर रुग्णालयासाठी काम करणारे संबंधित उपस्थित होते.

            श्री. देशमुख म्हणाले की, या इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामासाठी सुमारे 76.10 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यात देण्यात आली आहे. इन्सिट्यूट उभारणी करीत असताना बांधकाम कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे, यामध्ये कोणत्या सुविधा असणार आहेत याबाबतची माहिती वैद्यकीय संचालक यांनी घ्यावी. बांधकाम करीत असताना यंत्रसामग्री, सोयी सुविधा आणि मनुष्यबळ निर्मिती कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे याबाबतची माहितीही देण्यात यावी. तसेच औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय यांनी कर्करोग रुगणालय बांधताना टाटा स्मृती कर्क रुग्णालयाची मदत घेतली असून या इन्स्टिट्यूट उभारणीसाठीही मदत घेण्यात यावी.

            निविदा प्रक्रिया ते काम पूर्ण होईपर्यंतचा कालावधी याचा समावेश करुन बांधकामाबाबतचा कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा. रुग्णालय ठिकाणी शांततेची आवश्यकता असल्याने साऊंड प्रूफ यंत्रणा कशी बसविता येईल याबाबतही इन्स्टिट्यूट उभारणीदरम्यान विचार करण्यात यावा, असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

 सर्व एमआयडीसी परिसरात इव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार

- सुभाष देसाई

· देशातील पहिल्या इव्ही पोलचे उद्घाटन

            मुंबई, दि. 29 : भायखळा व दादर परिसरातील इलेक्ट्रिक वाहन वापरकर्त्यांसाठी मजेंडा व मध्य रेल्वेच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या देशातील पहिल्या चार्जिंग पोलचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते परळ येथे करण्यात आले.

            राज्यात दिवसेंदिवस इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष धोरण तयार केले असून इलेक्ट्रीक दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहनांना अनुदान देण्यात येते. एका बसमागे २० लाख रुपये अनुदान दिले जाते. याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहने, उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन आदींसाठी अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढत आहे. येत्या काळात केंद्राने अधिक प्रोत्साहने वाढविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे श्री. देसाई म्हणाले.

            इंधनांवर चालणारी वाहने भंगारात विकली तर इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची गरज आहे, असे श्री. देसाई म्हणाले.

             राज्यातील सर्व एमआय़डीसी परिसरात इव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार असून असून त्यासाठी जमीन व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

००००

 

 D

 कोविडच्या प्रादूर्भावातही मुंबई महानगरपालिकेचे काम उत्तम - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

         मुंबई हे अधिक लोकसंख्येचे प्रगत शहर आहे. या शहराचे जगभर आकर्षण आहे. रोजगारासाठी देशभरातून नागरिकांना मुंबईत यावेसे वाटते, यामुळे लोकसंख्या वाढून महानगरपालिकेवरील ताण वाढतोय. महापालिकेसमोर विविध आव्हाने आहेत. त्यावर मात करून महापालिका उत्तम काम करीत असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना सांगितले. एमएमआरडीए ने कोविड रूग्णांसाठी देशातील पहिले जम्बो फील्ड रूग्णालय उभारले. महापालिकेच्या संबंधित सर्वांनी जीव धोक्यात घालून काम केले. कोविड काळात झालेल्या कामांबद्दल निती आयोगासह मुंबईचे सर्वत्र कौतुक झाले. निती आयोगानुसार आरोग्य क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इज ऑफ डुईंगमध्ये महापालिकेच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. शहरातील दोन हजार किमी रस्ते येत्या पाच-सहा वर्षात काँक्रीटचे केले जातील असेही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाची प्रशासनाकडून तयारी

22 ठिकाणी पार्किंग तर 260 बसेसची व्यवस्था

            पुणे, दि. 28 : कोरेगावनजिक पेरणेफाटा येथील जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाची शासनस्तरावरुन नियोजन सुरू असून जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांना आवश्यक सोयी-सुविधा मिळाव्यात तसेच शांततामय वातावरणात कार्यक्रम व्हावा यासाठी प्रशासकीय पातळीवर विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

            जयस्तंभास आकर्षक फुलांची सजावट तसेच सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण करण्यात येणार आहे. अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी समाज कल्याण विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (बार्टी) मार्फत नियोजन सुरू आहे.

            जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख आणि समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. त्यानुसार पोलिस विभाग, जिल्हा परिषद विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पी.एम.पी.एल., राज्य परिवहन महामंडळ, अन्न व औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, बार्टी, समाज कल्याण आयुक्तालय, महावितरण कंपनी, जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्यासह विविध विभागाकडून आवश्यक कामे करण्यात येत आहेत.

            कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाकडून प्रथमोपचार केंद्र उभारण्यात येत असून ५ सुसज्ज रुग्णवाहिका व १५ इतर रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सर्व खाजगी दवाखान्यात १० टक्के खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ३१ डिसेंबर व १ जानेवारी रोजी परिसरात ड्राय डे घोषित करण्यात आला आहे.

            अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांची वाहने पार्किंग करण्यासाठी एकूण २२ ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे व तेथून जयस्तंभ येथे जाण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्यावतीने ३१ डिसेंबर व १ जानेवारी रोजी २६० बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

वाहतूक मार्गात बदल

            चाकण ते शिक्रापूर व शिक्रापूर ते चाकण अशी दोन्ही बाजूकडील जाणारी येणारी सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात येईल.

            अहमदनगरकडून पुणे मुंबईकडे येणारी जड वाहने ही शिरुर, न्हावराफाटा, न्हावरा, पारगाव, चौफुला, यवत, हडपसर मार्गे पुण्याकडे येतील. पुण्याकडून अहमदनगरकडे जाणारी जडवाहने खराडी बायपास येथून हडपसर, पुणे-सोलापुर महामार्गाने चौफुला, केडगाव मार्गे न्हावरा, शिरुर, अहमदनगर अशी जातील.

            सोलापुर रस्त्यावरून आळंदी-चाकण भागात जाणारी जड वाहने, माल वाहतूक (टेम्पो ट्रक) ही वाहने हडपसर, मगरपट्टा, खराडी बायपास मार्गे विश्रांतवाडी येथून आळंदी व चाकण येथे जातील.

            मुंबई येथुन अहमदनगरकडे जाणारी जड वाहने, माल वाहतूक (टेम्पो/ट्रक) वाहने वडगांव मावळ, चाकण, खेड, मंचर, नारायणगांव, आळेफाटामार्गे अहमदनगरकडे जातील. मुंबई येथून अहमदनगरकडे जाणारी हलकी वाहने वडगाव मावळ, चाकण, खेड, पाबळ, शिरुरमार्गे अहमदनगर येथे जातील.

            आळंदी- शेलपिंपळगाव बहुळ साबळेवाडी दोन्ही बाजूकडील जाणारी येणारी सार्वजनिक तसेच खाजगी प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद असेल. आळंदी मरकळ लोणीकंदकडे जाणारी येणारी दोन्ही बाजूकडील सार्वजनिक तसेच खाजगी प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद असेल.

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात वाहतूक बदल

            नाशिककडून येणारी मोठी वाहने शिक्रापूरकडे न जाता तळेगाव चाकण चौकातून मोशी व तळेगावकडे जावू शकतील.

            देहूरोड येथे मुंबई जुन्या महामार्गाने येणारी वाहने सेंट्रल चौकातून निगडी पिंपरी-चिंचवडकडे न सोडता सेंट्रल चौकाकडून मुंबई बेंगलोर महामर्गाने सरळ वाकडनाका, चांदणी चौकातून इच्छीत स्थळी जावू शकतील.

            मुंबईकडून एक्स्प्रेस महामार्गाने पुणेकडे येणारी वाहने उर्से टोल नाका येथून मुंबई बेंगलोर महामार्गाने (निगडी मुकाई चौकाकडे न जाता) वाकडनाका व राधा चौक येथून पुणेकडे जावू शकतील.

            मुंबईकडून एक्सप्रेस हायवेने खिंडीतून तळेगावकडे जाणारी वाहतूक वडगाव फाट्याकडे न जाता उर्से टोल नाका येथून देहूरोडकडे जाणारा बाह्यवळण रोडने जावू शकतील.

            नाशिक व तळेगावकडून येणारी वाहतूक तळेगाव चाकण चौकातून शिक्रापूरकडे न जाता मोशी नाशिकफाटा मार्गे पुणे शहरकडे जावू शकतील. 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून 1 जानेवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत वाहतुकीत बदल करण्यात आला असल्याची माहिती पिंपरी चिंचवडचे पोलीस उप आयुक्त आनंद भोईटे यांनी दिली.

0000

 महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली

अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीची बैठक

            मुंबई, दि. 28 : अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली.

              राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात, पोषण ट्रॅकर ॲपमधील तांत्रिक दोष दूर करण्याबाबत, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन, पेन्शन, पदोन्नती यासह अन्य मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

               या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव विलास ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास उपायुक्त गोकुळ देवरे, अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

----

 

 'युनिकॉर्न' ! 

व्यावसायिक जगता मध्ये एक 'युनिकॉर्न' म्हणजे १ ते १० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स मूल्य असलेला एक स्टार्टअप व्यवसाय. (एक बिलियन डॉलर्स म्हणजे आताच्या बाजार भावानुसार जवळपास साडे सात हजार कोटी रुपये.) एक युनिकॉर्न निर्माण होणे ही अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जाते. प्रचंड मेहनत, नवं कल्पना, व्यावसायिकता अशा अनेक गोष्टींचा संगम साधत तुटपुंज्या पाठबळावर सुरू झालेला एक छोटासा स्टार्टअप युनिकॉर्न मध्ये परावर्तित होतो. 

तर आज या युनिकॉर्न बद्दल सांगायचे कारण म्हणजे २०११ ते २०१४ या काळात जागतिक पातळीवरचे अर्थतज्ज्ञ आपले पंतप्रधान असले तरी दरवर्षी फक्त एक युनिकॉर्न भारतात निर्माण व्हायचा. परंतु २०१४ ला अर्थतज्ज्ञ गेले आणि एक तथाकथित कमी शिकलेला व्यक्ती भारताचा पंतप्रधान झाला. त्या कमी शिक्षित व्यक्तीने मेक इन इंडिया नामक संकल्पना प्रमोट केल्यावर जवळपास ५० हजार नवीन स्टार्टअप भारतात सुरू झाले. आणि २०१४ ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत भारताने सर्व युरोपियन देशांना मागे टाकत आतापर्यंत एकूण ५४ युनिकॉर्न निर्माण केले आहेत. 

फक्त २०२१ या एका वर्षामध्येच भारताने कमीतकमी साडे सात हजार कोटी रुपये मूल्य असलेले ४० स्टार्टअप युनिकॉर्न निर्माण केले. यामध्ये BYJU अग्रक्रमावर असून फक्त BYJU चे बाजारमूल्य २१ बिलियन डॉलर्स म्हणजे दीड लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे. या भारतीय स्टार्टअप व्यावसायिकांनी अंदाजे १५ लाख कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्या व २० लाखाच्या वर नवीन रोजगार निर्माण केले आहेत. 

हे फक्त त्यांचे यश नाही तर हे तुमचे आमचे देखील यश आहे. चायनीज मालावर बहिष्कार टाका असे सुचवणारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड करणाऱ्या सामान्य लोकांची खिल्ली उडवणारे अतिशहाणे आपण आपल्या आजूबाजूला पाहिले आहेत. पण २०२१ च्या दिवाळीत याच सामान्य लोकांनी चीनला ५० हजार कोटी रुपयांचा तडाखा दिला आहे. सद्य भारत सरकार भीम ऍप-भारत पे आदी ऍप वरून ऑनलाइन व्यवहार प्रमोट करते म्हणून मास्टर कार्ड सारख्या अमेरिकन कंपन्या त्यांच्या सरकारकडे रडत आहेत. पण फक्त परदेशीच नव्हे तर स्वतः अ दर्जाच्या सर्व सुविधा उपभोगत 'उद्योजक म्हणजे आपले शत्रू व गरिबी म्हणजे दागिना' असे बिंबवणाऱ्या समाजवादी,गांधीवादी, कम्युनिस्ट असलेल्या स्थानिक भोंदूबाबांपासून देखील आपल्याला सावध रहायचे आहे. 

भारताच्या पुढे चीन (३०१ युनिकॉर्न ) व अमेरिका (४८७ युनिकॉर्न) असून अंदाजे २०३० पर्यंत भारत या क्षेत्रात चीनला मागे टाकेल. परंतु २०३० पर्यंत कमीतकमी दहा हजार कोटी रुपये मूल्य असलेले ४०० नवीन उद्योजक व त्यापाठोपाठ लाखो रोजगार निर्माण व्हावेत म्हणून आपण देशी ऍप्स, देशी उत्पादनं, देशी सेवा उद्योग यांची खरेदी-विक्री व मौखिक जाहिरात करणे सुरूच ठेवायचे आहे. आपला पैसा आपल्या देशातील समविचारी लोकांच्या खिशातच जाईल याची काळजी आपणच घ्यायची आहे. 

तुषार दामगुडे

 ऐतिहासिक शक्ती विधेयकासह

 अधिवेशनात 24 विधेयके मंजूर

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

         मुंबई, दि. 28 : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 24 विधेयके संमत करण्यात आली. यामध्ये ऐतिहासिक अशा शक्ती विधेयकाचा समावेश आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले.

         महाराष्ट्र विधिमंडळाचे २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

         श्री.पवार यांनी सांगितले, या अधिवेशनात एकूण 24 विधेयके दोन्ही सभागृहात मंजूर झाली. एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. तीन विधेयके मागे घेण्यात आली. या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली सगळीच विधेयके महत्वाची होती. या विधेयकांपैकी शक्ती विधेयक हे ऐतिहासिक म्हणावं लागेल. या कायद्यामुळे राज्यातील माता-भगिनींची तसेच लहान मुलांची सुरक्षितता आपण निश्चित केली आहे. राज्यातल्या महिलाशक्तीला बळ देत असताना, पुरुष वर्गावरही विनाकारण अन्याय होणार नाही, याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आपण शक्ती विधेयकात केला आहे, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

            अधिवेशनात तीन कृषी विधेयके एकमताने मागे घेण्यात आली. अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक देखील महत्वपूर्ण आहे. अधिवेशनात ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नये, असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. तशी शिफारस निवडणूक आयोगाला करण्यात येत आहे. ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षण निश्चितीसाठी, महत्वाचा असलेला इम्पिरीकल डेटा संकलित करण्यासाठी, पुरवणी मागण्यांद्वारे ४३५ कोटी रुपये मंजूर केले, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

            छत्रपती संभाजी महाराजांचे, तुळापूर येथील स्मृतीस्थळ, वढू बुद्रुक येथील स्मारक आणि परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. स्मारक परिसराच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये टप्प्याटप्प्यानं खर्च करणार आहोत. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मातोश्री महाराणी छत्रपती सईबाई महाराज यांच्या राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या समाधीस्थळ परिसराचाही विकास करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्राचा अभिमान आणि अस्मिता असलेल्या ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

        विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या निधी वाटपात अन्याय केलेला नाही. वैधानिक मंडळाच्या निकषानुसारच निधीचे वितरण झाले आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पिक विम्याला पर्याय शोधण्यात येत आहे, अशी माहिती श्री.पवार यांनी दिली.

            गेल्या सहा दिवसांत, राज्यातल्या कोरोना रुग्णांची संख्या तिपटीनं वाढली आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये रुग्णांची संख्या वाढण्याची भीती, आरोग्य विभागाने व्यक्त केली आहे. त्याकडेही सर्वांनी गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे. राज्यात आणि देशात कोरोनाचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वांनी मास्क वापरणे, वारंवार हात धुणे, सामाजिक अंतर राखणे या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन श्री.पवार यांनी केले.

************

 भंडारा जिल्ह्यातील धान पीक नुकसान भरपाई एक महिन्यात देणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 28 : भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील धान पीक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. ही मदत एक महिन्याच्या आत देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत दिली.

            या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

0000

गडचिरोली प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार देणार

- उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. 28 : गडचिरोली जिल्हातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजगड प्रकल्पात स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देणार असल्याची माहिती उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

            राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या, येथील खाणपट्ट्याचे काम सप्टेंबर 2021 पासून सुरु झालेले असून सुमारे 1500 स्थानिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. येथील काम नक्षलवादी कारावायांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस संरक्षणात सुरु झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            या विषयांवर सदस्य नागोराव गाणार, गिरीश व्यास, जयंत पाटील आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

0000

 

 वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार

- वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 28 : वृक्षतोडीच्या घटना जर कुठे घडत असतील तर अशा वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार असल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी कडेगाव-पलूस वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड तसेच या परिसरात करण्यात येणारी लागवड याबाबत शासन करत असलेली कार्यवाहीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

            राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्राची निर्मिती सन २०१४ मध्ये झाली असून कडेगाव-पलुस वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र २६७५.१० हे. इतके आहे. कडेगाव वनपरिक्षेत्रात एकूण ३ वन परिमंडळ व ५ नियत क्षेत्राचा समावेश आहे. बेकायदा वृक्षतोडीस चाप बसावा, म्हणून कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत.मागील ३ वर्षात अवैध वृक्षतोडीचा १ वनगुन्हा निदर्शनास आला आहे. यामध्ये फॉरेस्ट सर्वे क्रमांक ११६ मधील ग्लिरिसिडिया या प्रजातीच्या वृक्षाच्या ५ वृक्षांना क्षती पोहोचविणेबाबत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मालकी क्षेत्रात वृक्षतोडीच्या एका घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. ही घटना हिंगणगाव खुर्द येथील असून, यामध्ये १० आंबा या प्रजातीचे वृक्षतोड करणाऱ्या आरोपीस दंड करण्यात आला आहे. तथापि, दि. 8 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान वन हद्दीत कोणताही अवैध वृक्षतोडीची बाब कडेगाव पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आली नाही. वनक्षेत्र तसेच वनक्षेत्राबाहेर अवैध वृक्षतोड रोखण्याच्या दृष्टीने गस्तीचे नियोजन असून त्यानुसार वनपरिक्षेत्र स्तरावर कार्यवाही करण्यात येते. तसेच वृक्षलागवडीसाठीदेखील वृक्षलागवड करण्यात येत आहे, अशी माहिती वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार

- वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 28 : वृक्षतोडीच्या घटना जर कुठे घडत असतील तर अशा वृक्षतोडीबाबत कडक कारवाई करणार असल्याची माहिती वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी कडेगाव-पलूस वनपरिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड तसेच या परिसरात करण्यात येणारी लागवड याबाबत शासन करत असलेली कार्यवाहीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

            राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्राची निर्मिती सन २०१४ मध्ये झाली असून कडेगाव-पलुस वनपरिक्षेत्राचे एकूण क्षेत्र २६७५.१० हे. इतके आहे. कडेगाव वनपरिक्षेत्रात एकूण ३ वन परिमंडळ व ५ नियत क्षेत्राचा समावेश आहे. बेकायदा वृक्षतोडीस चाप बसावा, म्हणून कडेगाव-पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत.मागील ३ वर्षात अवैध वृक्षतोडीचा १ वनगुन्हा निदर्शनास आला आहे. यामध्ये फॉरेस्ट सर्वे क्रमांक ११६ मधील ग्लिरिसिडिया या प्रजातीच्या वृक्षाच्या ५ वृक्षांना क्षती पोहोचविणेबाबत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच माहे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मालकी क्षेत्रात वृक्षतोडीच्या एका घटनेची नोंद करण्यात आली आहे.  ही घटना हिंगणगाव खुर्द येथील असून, यामध्ये १० आंबा या प्रजातीचे वृक्षतोड करणाऱ्या आरोपीस दंड करण्यात आला आहे. तथापि, दि. 8 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान वन हद्दीत कोणताही अवैध वृक्षतोडीची बाब कडेगाव पलूस वन परिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आली नाही. वनक्षेत्र तसेच वनक्षेत्राबाहेर अवैध वृक्षतोड रोखण्याच्या दृष्टीने गस्तीचे नियोजन असून त्यानुसार वनपरिक्षेत्र स्तरावर कार्यवाही करण्यात येते. तसेच वृक्षलागवडीसाठीदेखील वृक्षलागवड करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

                             *****

दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी

शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील

- जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू

            मुंबई, दि. 28 : पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण भाग व तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील  आहे अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.

             विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला गती मिळाली नाही तरी या योजनेसंदर्भात शासन करीत असलेली कार्यवाही याबाबत लक्षवेधी मांडली. 

            जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणून पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पुरविण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी 2004 मध्ये कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली.मात्र सन 2013 च्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद 2 च्या निर्णयामध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पाणी एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात वळविण्यास मनाई केलेली असून कृष्णा –भीमा स्थिरीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा शासन स्तरावर फेरविचार व्हावा, असा अहवाल महामंडळ आणि शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.उजनी जलाशयातून गाळमिश्रीत रेती तसेच वाळू यांचे प्रमाण निश्चित करुन आणि निविदेचे निकष अद्यावत करुन गाळ काढण्याची प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.

****राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीdile              

दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी

शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील

- जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू

            मुंबई, दि. 28 : पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण भाग व तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.

             विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला गती मिळाली नाही तरी या योजनेसंदर्भात शासन करीत असलेली कार्यवाही याबाबत लक्षवेधी मांडली. 

            जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते भीमा खोऱ्यात आणून पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पुरविण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारी 2004 मध्ये कृष्णा –भीमा स्थिरीकरण योजनेला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली.मात्र सन 2013 च्या कृष्णा पाणी तंटा लवाद 2 च्या निर्णयामध्ये कृष्णा खोऱ्यातील पाणी एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात वळविण्यास मनाई केलेली असून कृष्णा –भीमा स्थिरीकरणाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा शासन स्तरावर फेरविचार व्हावा, असा अहवाल महामंडळ आणि शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.उजनी जलाशयातून गाळमिश्रीत रेती तसेच वाळू यांचे प्रमाण निश्चित करुन आणि निविदेचे निकष अद्यावत करुन गाळ काढण्याची प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. अशी माहिती जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली.

****

 विधानसभा तारांकित प्रश्नोत्तरे 

सामाजिक समांतर आरक्षण संबधित निर्णयाचे

 एकत्रिकरण करण्यासंदर्भात अभ्यास गट                        - सामान्य प्रशासन विभाग राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

          मुंबई दि. 28 : राज्याच्या शासकीय भरतीमध्ये सामाजिक आणि समांतर आरक्षण आणि अन्य बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच आरक्षण ठरविण्यासाठी भरतीसंदर्भातील अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

          शासकीय नोकरभरतीमध्ये आरक्षणबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य दीपक चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

          राज्यमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, सामाजिक आणि समांतर आरक्षण संबंधित निर्णयाचे एकत्रिकरण करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 ऑगस्ट 2021 रोजी अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अभ्यासगटामध्ये सुमंत भांगे, मनिषा कदम, गीत कुलकर्णी, सु.मो.महाजन आणि टि.वा. करपते यांचा समावेश आहे. सामाजिक आणि समांतर आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन निर्णयात सुधारणा करणे आवश्यक आहे किंवा कसे हे अभ्यासगट तपासणार आहे. या अभ्यासगटामार्फत सर्व माहिती एकत्रित करुन याबाबत पुस्तिका प्रकाशित करण्यात येणार आहे. अभ्यासगटाची पहिली बैठक 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी झाली असून अभ्यासगटामार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

 

 

 कोकणातील आपत्ती निवारणासाठी कायमस्वरुपी योजना राबविणार

- आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 28 : कोकणातील जनतेला दरवर्षी कोणत्याना कोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या भागात आपत्ती निवारणासाठी कायमस्वरुपी योजना राबविण्यावर भर देणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन व मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            महाड आणि कोकणातील आपत्तीसंदर्भात विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत ते बोलत होते. कोकणात नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्यांना भरपाई देण्यात येते आहे. त्याचप्रमाणे शाळा, समाजमंदीर, स्मशानभूमी, पिण्याचे पाणी यासारख्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान दुरुस्तीसाठी 35 कोटी रुपये देण्यात येत आहेत, अशी माहिती श्री. वडेट्टीवार यांनी दिली.

            एका महिन्यात हा निधी संबंधित विभागाकडे दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

            कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून कोकणी माणसाला आपत्ती आणि संकटाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून सर्व नदी, नाले यांचे खोलीकरण करण्यात येईल. यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूदही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे कार्य जलसंपदा विभागामार्फत तसेच खारजमीन विकासाच्या माध्यमातून राबविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

            शाळेचे नुकसान, आरोग्य केंद्र, विद्युत जोडणी यासारख्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीसंदर्भात मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            या विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, बाळाराम पाटील, ॲड. निरंजन डावखरे, भाई गिरकर, कपिल पाटील, आदींनी सहभाग घेतला.

0000

 

 मुंबई शेअर बाजारातही आता मराठी टक्का वाढता

- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील मराठी उद्योजकांची कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टेड) होत असल्याचा राज्याला अभिमान असून मुंबई शेअर बाजारातही आता मराठी टक्का वाढत असल्याचे उद्गार उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी काढले.

            सुप्रिया लाइफसायंन्स लिमिटेड या कंपनीचा लिस्टिंग समारंभ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथे झाला. यावेळी कंपनीचे सीएमडी सतीश वाघ, बीएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिषकुमार चौहान, विविध क्षेत्रातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदार उपस्थित होते. यावेळी उद्योगमंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            आयपीओमधील उज्ज्वल यशाबदल अभिनंदन करुन उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सुप्रिया लाइफसायंन्स लिमिटेडचा प्रवास हा अनेक उद्योजकांना प्रेरणा देणारा आहे. ही मराठी माणसाची कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाल्याचा राज्याला अभिमान आहे. औषध निर्मिती क्षेत्रातील सक्रिय औषध घटक निर्मितीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या या मराठी बांधवांच्या कंपनीवर गुंतवणूकदारांनी पुन्हा विश्वास दाखवला याबद्दल आनंद आहे. देशात सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांचा मोठा गट असून त्यांच्या वाढीसाठी मुंबई शेअर बाजाराच्या माध्यमातून भांडवल उभारणे सहज झाल्याने या लहान उद्योजकांना त्यांचे लक्ष्य गाठणे शक्य झाले आहे, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            सूचीबद्ध (Listing) कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी मुंबई शेअर बाजाराने (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) उपलब्ध्‍ा करून दिलेल्या व्यासपीठाचा नक्कीच उपयोग होईल. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांना थेट भांडवली बाजारामध्ये प्रवेश करता येणार असून त्यांना भांडवलासाठी अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही. परिणामी या उद्योगांवर गुंतवणूकदारांचाही विश्वास वाढत आहे. त्यामुळे सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग करणाऱ्या मराठी उद्योजकांसाठी मोठे व्यासपीठ उपलब्ध्‍ा झाले असून याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करून उद्योगांच्या समृद्धीसाठी समर्थन दर्शविणाऱ्या मुंबई शेअर बाजाराचेही (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी आभार मानले.

००००

 विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कृषिविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी

एकत्रित कृतिआराखडा तयार करण्याची गरj

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 27 : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि कृषि संकट यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात कृषिविषयक सर्व घटकांनी एकत्रितपणे सर्वांगीण विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या भागाचे प्रश्न मुळापासून समजून घेत कृषि आणि कृषिपूरक योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीसाठी कृतिआराखड़ा तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

            विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि कृषिविषयक समस्यांच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात बैठक झाली. यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषितज्ञ किशोर तिवारी, आमदार रोहित पवार, आमदार अमोल मिटकरी, आ. गोपीकिशन बाजोरिया, उमेश पाटील, अतुल लोंढे, दिलीप गोडे आदी उपस्थित होते.

            विदर्भ आणि मराठवाड्यात रासायनिक खतांचा कमीत कमी वापर, लागवड खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे या गोष्टींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने त्या-त्या भागातील भौगोलिक वैशिष्ट्ये, जमिनीचा पोत, सर्वांत जास्त घेण्यात येणारी पिके याचा विचार करुन क्लस्टरनिर्मिती करता येईल का, याचा विचार व्हावा, असे यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारभाव मिळावा यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ची संकल्पना राबवणे, मूल्यसाखळी विकसित करणे, कृषी मालाला भाव मिळण्यासाठी विपणन आराखडा तयार करणे आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            यावेळी श्री. तिवारी यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यात येणाऱ्या कृषिविषयक अडचणी सांगितल्या. आमदार सर्वश्री. पवार, श्री. मिटकरी यांच्यासह उमेश पाटील, अतुल लोंढे, श्री. गोडे यांनीही कृषिविषयक उपाययोजनांबाबत त्यांचे म्हणणे मांडले.                           

 ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला विधानसभेत शिफारस करण्याचा ठराव

            मुंबई, दि. 27 : इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा ठराव विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. या ठरावास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन देऊन एकमताने हा ठराव पारीत करण्यात आला.

            सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेवू नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याबाबतचा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. तो सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.

            विधानपरिषदेत हा ठराव ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडला, तोही सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.

            राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि आयोगाच्या शिफारसीसह जमा झालेली माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असा तीन सूत्री कार्यक्रम दिला. याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता.

 शिक्षक व शिक्षकेतरांना थकबाकी मिळणार

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 27 : सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे राज्यात आर्थिक अडचणीमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्य सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता अदा करता आला नाही. यासाठी पुरवणी मागणीत निधीची मागणी केलेली आहे.

            त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने ही थकबाकी अदा केली जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला होता.

***

 सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१’ मध्ये महाराष्ट्र देशात द्वितीय क्रमांकावर

            नवी दिल्ली, 27 : कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध 58 मानकांवर सरस ठरत महाराष्ट्र राज्याने केंद्र शासनाच्या ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१ ’ मध्ये संयुक्त श्रेणीत द्वितीय स्थान मिळविले आहे.

               केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ तयार करण्यात आला असून नुकतेच केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ‍हा निर्देशांक जाहिर करण्यात आला.

             महाराष्ट्राने या अहवालात ५.४२५ गुणांसह दुसरे स्थान मिळविले असून राज्याच्या समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचे या अहवालात दिसून येते. एकूण १० क्षेत्रांमध्ये ५८ मानकांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुल्यांकनात महाराष्ट्राने कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे.

               ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ मध्ये सहभागी देशातील सर्व राज्यांपैकी 20 राज्यांनी गुणांकनाच्याबाबतीत सुधारणा केली आहे. यात गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत.    

 राज्य लवकरच प्रदुषणमुक्त करणार

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे

            मुंबई, दि. 27 : उद्योग विस्तारत असतांना पर्यवरण संवर्धनाचे नियम पाळून राज्य लवकरच प्रदुषण मुक्त करणार असल्याचा निर्धार पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य विलास पोतनिस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

            श्री. ठाकरे म्हणाले, राज्यातील प्रदुषणासंदर्भात नियमांचे उल्लघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाते. राज्यातील उद्योगांना परवानगी देत असतांना पर्यावरण विभाग आणि उद्योग विभाग परस्पर समन्वयाने काम करित असून उद्योगांनी जल प्रदुषण करु नये यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याबाबत अधिक सतर्कतेने कार्य होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या विषयाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील. परिणय फुके, रामदास कदम आदिंनी सहभाग घेतला.

***

 सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१’ मध्ये महाराष्ट्र देशात द्वितीय क्रमांकाव

            नवी दिल्ली, 27 : कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध 58 मानकांवर सरस ठरत महाराष्ट्र राज्याने केंद्र शासनाच्या ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१ ’ मध्ये संयुक्त श्रेणीत द्वितीय स्थान मिळविले आहे.

               केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ तयार करण्यात आला असून नुकतेच केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ‍हा निर्देशांक जाहिर करण्यात आला.

             महाराष्ट्राने या अहवालात ५.४२५ गुणांसह दुसरे स्थान मिळविले असून राज्याच्या समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचे या अहवालात दिसून येते. एकूण १० क्षेत्रांमध्ये ५८ मानकांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुल्यांकनात महाराष्ट्राने कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे.

               ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ मध्ये सहभागी देशातील सर्व राज्यांपैकी 20 राज्यांनी गुणांकनाच्याबाबतीत सुधारणा केली आहे. यात गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत.    

 बनावट नकाशांबाबत दोषींवर कारवाई होणार

- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

            मुबंई, दि. 27 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद असल्याच्या तक्रारींबाबत दोषींविरूद्धची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत सादर केली.

              विधानपरिषद सर्वश्री सदस्य विजय गिरकर, प्रविण दरेकर यांनी मुंबई उपनगर अंतर्गत उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या अखत्यारितील मौजे एरंगळ व उपनगरीय गावे ता.बोरीवली येथील हद्द कायम मोजणीचे जवळपास ८३० हून अधिक नकाशे बनावटरित्या तयार करून भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करून खोट्या नोंदी करून शासनाची फसवणूक केल्याबांबत दोषींवर कारवाई होणार का याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

            महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील वैभव ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधिक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद आहेत याची खात्री झाली आहे.जिथे बनावट नकाशे आढळले आहेत असे नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय गोरेगाव येथे सखोल चौकशी करून सात आलेखांबाबत तर नगर भूमापन एरंगळ येथे चार सदोष नकाशे आढळले आहेत याबाबतीत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.संबधित नकाशांच्या नकला देण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणात दोषींवर कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल अशी माहितीही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत दिली.

******

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुबंई, दि. 27 : अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

         विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी अल्पसंख्यांक संस्थेमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीवरील बंदीमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील अनेक सुशिक्ष‍ित रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहत आहेत. कोरोना कालावधीतही अल्पसंख्याक शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या व मरण पावलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी मुळे कोणतेच लाभ देण्यात आले नाहीत यासंदर्भात लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

           शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, आपल्या निवडीप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवड करून नेमणूक करण्याचा अधिकार या अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना आहे. तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार दि. 13 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थाचे कर्मचाऱ्यांच्या भरती, नेमणूक व ऐच्छिक समायोजनाबाबतचे अधिकार आबाधित ठेवले आहेत. अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.

*****

 बोरी, मांजरा धरण प्रकल्पाच्या

मुळ कालव्याचे काम सुरु करण्याच्या कामाला प्राधान्य

 - जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

            मुंबई, दि. 27 : बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी उस्मानाबाद जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींकडून होत असली तरी बोरी धरण (ता.तुळजापूर) व मांजरा धरण धनेगाव प्रकल्पाच्या मुळ कालव्याचे काम सुरु करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बंद पाईप लाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, राधाकृष्ण विखे- पाटील, कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

            श्री. पाटील म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळ निर्मुलन प्रकल्पांतर्गत कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या आणि कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी शाश्वत पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी तुळजापूर येथील बोरी धरण आणि मांजरा धरण धनेगाव येथून बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. याबाबत 24 जून 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत तेरणा बंद पाईपलाईन योजनेची दुरुस्ती होऊन कार्यान्वित होईपर्यंत प्रकल्पावरील अस्तित्वातील कालव्याची आवश्यक ती दुरुस्ती कामे करुन कालव्याद्वारे सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणेद्वारे करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

            तेरणा धरणातून बंद पाईपलाईनद्वारे शेतीस पाणी पुरवठा करण्याबाबत गठीत केलेल्या समितीच्या निष्कर्षाअंती दोष निवारण आणि त्या अनुषंगाने करावयाची पाईपलाईनची कामे हाती घेणे नियोजित आहे. तेरणा धरण बंद पाईपलाईन योजना कार्यान्वित होईपर्यंत अस्तित्वावरील कालव्याद्वारे दुरुस्तीबाबतचे अंदाजपत्रक आणि निविदेची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे, अशी माहितीही मंत्र श्री.पाटील यांनी दिली.

 शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी प्रयत्नशील

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुबंई, दि. 27 : प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            विधानपरिषद सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये काही कागदपत्राअभावी अनेक शाळा त्रुटीमध्ये आलेल्या आहेत अशा शाळा तसेच वर्ग तुकड्यांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत प्रस्ताव दाखल करूनही सहा ते सात महिने उलटले तरी शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान मिळालेले नाही यासंदर्भात लक्षवेधी सभागृहात मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप,अमरनाथ राजूरकर यांनी सहभाग घेतला.

            शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, शासनाकडून पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी करून अनुदानासाठी प्राप्त असल्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. ज्या शाळा त्रुटी असल्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या आहेत त्या शाळांना तीस दिवसात त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास कळविले होते. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार यापुढे कोणत्याही शाळा अथवा तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक राहील असे कळविले होते त्यानुसार वित्त विभागाकडे याबाबतीत काढण्यात आलेल्या त्रुटीं दूर करण्याबाबत स्वत: पाठपुरावा करू, सर्व आमदारांसह उपमुख्यमंत्री यांना भेटून हा प्रश्न सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

 अकोला येथील कामगार मृत्यू प्रकरण

दोषींवर कारवाई करणार

- कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू

            मुबंई, दि. 27 : अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना स्फोट होवून मृत्यू व जखमी झालेल्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रकरणात दोषींवर नक्कीच कारवाई करणार आहे अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            सदस्य विनायक मेटे यांनी अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना स्फोट होवून त्यात दोन कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू व तर चार कंत्राटी कामगार जखमी झालेल्या प्रकरणात दोषींवर कोणती कारवाई केली याबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषदेत मांडली.

            कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले,अकोला जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ वर अमरावती ते चिखली पॅकेज २ चे रस्ता बांधणीचे काम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणमार्फत मे ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमला देण्यात आले आहे.अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना २४ नोव्हेंबर रोजी स्फोट होवून त्यात दोन कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू तर चार कंत्राटी कामगार जखमी झालेले आहेत.मयत दोन कामगारांच्या वारसदारांना प्रत्येकी रूपये पाच लाख रूपये भरपाई अदा करण्यात आली आहे.तसेच जखमी कामगारांच्या वैद्यकीय उपचारांचा सर्व खर्च कंत्राटदारांनी केलेला आहे. संबधित प्रकरणात दोषिंविरूद्ध कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत दिली.

                                                            *****                

शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी प्रयत्नशील

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुबंई, दि. 27 : प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            विधानपरिषद सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये काही कागदपत्राअभावी अनेक शाळा त्रुटीमध्ये आलेल्या आहेत अशा शाळा तसेच वर्ग तुकड्यांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत प्रस्ताव दाखल करूनही सहा ते सात महिने उलटले तरी शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान मिळालेले नाही यासंदर्भात लक्षवेधी सभागृहात मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप,अमरनाथ राजूरकर यांनी सहभाग घेतला.

            शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, शासनाकडून पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी करून अनुदानासाठी प्राप्त असल्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. ज्या शाळा त्रुटी असल्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या आहेत त्या शाळांना तीस दिवसात त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास कळविले होते. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार यापुढे कोणत्याही शाळा अथवा तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक राहील असे कळविले होते त्यानुसार वित्त विभागाकडे याबाबतीत काढण्यात आलेल्या त्रुटीं दूर करण्याबाबत स्वत: पाठपुरावा करू, सर्व आमदारांसह उपमुख्यमंत्री यांना भेटून हा प्रश्न सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

******

 

 एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत गठीत समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेणार

- परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब

            मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (एस.टी) शासनात विलिनीकरण करावे या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून या समितीला बारा आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

            ॲड परब म्हणाले, संपापूर्वी कृती समितीसोबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, तरी संप सुरू राहिला. यामध्ये विलिनीकरणाचा मुद्दा लावून धरण्यात आला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेली ही समिती कामगार, युनियनसह सर्व बाजू ऐकुन घेऊन शासनास अहवाल सादर करणार आहे.

            राज्य शासनाने एसटी कर्मचा-यांच्या पगारात वाढ केली असून देशातील कोणत्याही राज्यात मिळणाऱ्या पगाराएवढा पगार आता या कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. हा पगार दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत नियमित जमा होईल याची हमी सुद्धा राज्य शासनाने घेतली आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री श्री. परब यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना दिली.

            संपादरम्यान राज्याचे सुमारे साडे सहाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून सामान्य जनता यामुळे वेठीस धरली गेली. कामावर परत येण्याचे वारंवार आवाहन करुनही अनेक कर्मचारी कामावर परतले नाहीत. त्यांच्यावर केलेल्या निलंबनाची कार्यवाही मागे घेण्याचे आश्वासन देऊनही कामावर परतले नव्हते. त्यामुळे जे कर्मचारी बडतर्फ झाले आहेत त्यांना कामावर घेता येणार नाही त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया लागेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य रणजीत सिंह मोहिते पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावरी चर्चेत सर्वश्री शशिकांत शिंदे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

 मंगळवेढा उपविभागातील अवैध धंद्यासंदर्भात

पोलीस आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करणार

- गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई

           मुंबई दि 27 : सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा उप विभागातील बेकायदेशीर अवैध धंद्यांसंदर्भात पोलीस आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभेत सदस्य समाधान अवताडे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघात ग्रामीण व शहरी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यवसाय सुरू असल्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. त्यास उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.

            गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, मंगळवेढा व सांगोला या पोलीस ठाण्याअंतर्गत अवैध वाळू वाहतुकीसंदर्भात 147 केसेस, दारूबंदीबाबत 392 केसेस, अवैध जुगारासंदर्भात 99 केसेस, अंमली पदार्थांसंदर्भात 5 तर गुटखा संदर्भात 14 केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. या तालुक्यात अवैध धंद्यांसंदर्भात तक्रारी येताच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहेत. गुन्हे नोंदविण्यात आले असून, पोलीस कारवाई करत आहेत. मंगळवेढा भागातील वाळू चोरी प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यातील एक अल्पवयीन आरोपी बाल सुधारगृहात आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करुन दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मंगळवेढा उप विभागातील बेकायदेशीर अवैध धंद्यांसंदर्भात आलेल्या तक्रारींवर पोलीस आयुक्तांना सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीअंती दोषींविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच एखाद्या प्रदेशात एकाच गुन्ह्यासाठी दोनपेक्षा जास्त वेळा एकाच व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असेल, तर त्याला तात्पुरत्या स्वरूपात हद्दपार करण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            सोलापूर येथे अवैध धंद्यासंदर्भात घडलेल्या घटनेबाबत पोलीस विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क या दोन्ही विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हातभट्टी दारूविरोधात अभियान राबविण्यात आले असल्याचेही श्री. देसाई यांनी उत्तरात सांगितले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

 ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेबाबत

15 दिवसांच्या आत चौकशी केली जाईल

 - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 27 : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत कोविडकाळात मुलींना देण्यात आलेल्या ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेबाबत येत्या 15 दिवसात चौकशी केली जाईल असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेसंदर्भातील प्रश्न आज तारांकित प्रश्नाच्या वेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा सदस्य संजय सावकारे, राजेश पवार यांनी उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, जिल्हा परिषद सेस फंड योजना 2019-20 अंतर्गत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यात येत असून या योजनेकरिता 30 लाख रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. ग्रामविकास विभागाने 24 जानेवारी 2014 च्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थींचे प्रशिक्षण याकरिता सन 2019-20 यावर्षी मार्च 2020 मध्ये 15 लाख रुपये इतकी रक्कम अग्रिम म्हणून संबंधित संगणक प्रशिक्षण संस्थेला अदा केली तर उर्वरित 14 लाख 86 हजार रुपये इतकी रक्कम सन 2020-21 या वर्षात मार्च 2021 मध्ये अदा करण्यात आली. संगणक प्रशिक्षणाच्या दरम्यान मार्च 2020 पासून कोविडमुळे ऑफलाईन प्रशिक्षण न देता ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले. यामध्ये 714 विद्यार्थ्यांपैकी 711 विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले. अशी माहितीही मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी दिली.

--

 बीड जिल्ह्यातील मौजे वरपगाव येथील सोयी सुविधांकरिता

निधी उपलब्ध करून देणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 27 : बीड जिल्ह्यातील मौजे वरपगाव या पुनर्वसन करण्यात आलेल्या गावासाठीच्या सोयी-सुविधेकरिता प्रस्ताव मागवून आवश्यक निधी एका महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            मांजरा नदीची उपनदी बोभाटी नदीला आलेल्या पुरामुळे बाधित झालेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे वरपगावचे विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. पुनर्वसित गावात एकूण ६६३ भूखंड पाडण्यात आले असून, सर्व लाभार्थ्यांना ६१७ प्लॉट वाटप करण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायतीच्या मालकीकडे ४६ प्लॉट देण्यात आलेले आहेत. तसेच गावात पहिली ते सातवी पर्यंतची जिल्हा परिषदेची शाळा, लाईट व पाण्याची सोय, ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत, अंगणवाडी इमारत आणि प्राथमिक आरोग्य उपविभागाची इमारत इत्यादी नागरी सुविधा देण्यात आल्या असल्याची माहिती श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली.

            मौजे वरपगावमध्ये ४०० ते ५०० मी. पर्यंतचे रस्त्यांचे काम झालेले आहे. या गावासाठी अंतर्गत रस्ते व नाली बांधकामासाठी नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मांजरा प्रकल्पामुळे तसेच वैजापूर तालुक्यातील बाधित गावांना सुद्धा सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी माहिती घेऊन मार्ग काढू, असेही त्यांनी उपप्रश्नांच्या उत्तरात सांगितले.

विधासभा सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी यासंदर्भातील लक्षावेधी सूचना उपस्थित केली होती. सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा, रमेश बोरनारे यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला

०००००

पालघर जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये

पथदिवे आणि हायमास्ट बसविणार

- आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 27 : पालघर जिल्ह्यातील 30 शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सोलर पथ दिवे आणि हायमास्ट बसविण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            ‘कोविड-१९’ च्या प्रार्दुभावामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याने व कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना सुद्धा कोविड-१९ ची लागण झाल्याने व शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यालयातील उपस्थिती संख्येवर मर्यादेत निर्बंध असल्याने तसेच प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू येथील प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याने या प्रकरणावर विहित मुदतीत कार्यवाही करणे शक्य झाले नाही. तथापि, ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री श्री.तनपुरे यांनी सांगितले. या कामांना विलंब होण्याची अन्य कारणे असल्यास त्याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

            यासंदर्भात सदस्य श्री.सुनील भुसारा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

०००००

शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून कामे सुरू

- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

            मुंबई, दि. 27 : राज्याचा विकास व्हावा आणि तो शाश्वत असावा हे उद्दिष्ट समोर ठेवून शासन काम करीत आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील दगडखाणीमुळे गावामध्ये लहान मुलांना व ज्येष्ठांना दमा व डोळ्यांचे आजार होत असल्याची तक्रार मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे प्राप्त झालेली नाही. तथापि, दगडखाणीमुळे आजार होत असल्यास त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            कांदळवनाचा ऱ्हास करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांबाबत तसेच युवक प्रतिष्ठान या संस्थेने खोटी बिले सादर केल्याबाबतही चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

            सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

            पर्यावरण मंत्री श्री.ठाकरे आपल्या लेखी उत्तरात म्हणाले, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेअंतर्गत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापासून 100 मीटरपेक्षा जास्तीच्या अंतरावर असणाऱ्या रेडिमिक्स प्लांटकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील ना हरकत दाखला प्राप्त करून घेतल्यानंतर या प्लांटकरिता महानगरपालिकेमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये परवानगी देण्यात येते. या महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण 22 रेडीमिक्स काँक्रिट प्लांट कार्यरत असून या प्लांटची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत वेळोवेळी पाहणी करण्यात येऊन दोषी आढळलेल्या उद्योगावर कारवाई करण्यात येते.

            केंद्र शासनाच्या निर्मल भारत अभियानाच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत एमएमआर क्षेत्रामध्ये निर्मल एमएमआर अभियान राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून याअंतर्गत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत मे.युवक प्रतिष्ठान या अशासकीय संस्थेस स्वच्छतागृह बांधण्याची कामे देण्यात येऊन एकूण 16 ठिकणी स्वच्छतागृह बांधण्याची कामे पूर्ण केलेली असल्याचेही श्री.ठाकरे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले आहे.

            राज्यातील सागर तटीय जिल्ह्यांकरिता कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी महसूल व वन विभागामार्फत उपसमित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात कांदळवनाचे नुकसान केल्याबाबत सन 2010 पासून आतापर्यंत एकूण 42 फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे महसूल विभागामार्फत दाखल करण्यात आल्याची माहिती श्री.ठाकरे यांनी दिली.

            मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकाम, विविध विकास प्रकल्प, कांदळवनाचे संरक्षण, पर्यावरणपूरक विकास, सीआरझेड अधिसूचनेची अंमलबजावणी आदींबाबत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, नगरविकास विभाग व सर्व संबंधितांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

००००

पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा

निर्णय येत्या महिनाभराt

- गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड

            मुंबई, दि. 27 : मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी येत्या महिनाभरात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुनिल प्रभु, रविंद्र वायकर, अमिन पटेल यांनी मुंबईतील अंधेरी पूर्व, कामाठीपूरा, उमरखाडी या भागातील पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यास उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री श्री. आव्हाड बोलत होते.

          गृहनिर्माण मंत्री श्री.आव्हाड म्हणाले, अंधेरी पूर्व येथील परिसरात 17 इमारती 6.41 एकरात असून, 984 गाळे आहेत. तीन वेळा देकार पत्र देऊनही विकासक पुनर्विकास करत नसल्याने, चौकशी केली असता विकासक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने तो पुनर्विकास करू शकत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईतील म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या सोसायटीच्या रहिवाशांना निवासस्थानाची अडचण भासू नये तसेच जीर्ण इमारत आणि स्थानिकांच्या जीवला धोका होवू नये यासाठी पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महिनाभरात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेवून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.आव्हाड यांनी सांगितले.

          मुंबईतील म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या वसाहतीतील नागरिकांना निवासाचा प्रश्न भेडसावणार नाही यासाठी भविष्यात निर्णय घेण्यात येतील. पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींचा प्रश्नही तातडीने सोडविण्यात येईल यासाठी सोसायटीचे पदाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विकासक यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध मान्यताही लवकर घेऊन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री.आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले.

०००

 वाढत्या कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढवावा

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

             मुंबई दि.27 : कोविडचा संसर्ग वाढत असून तो रोखण्यासाठी लसीकरणाचा वेग अधिक वाढविण्याची गरज आहे. आपल्याला अधिक दक्षता बाळगून काटेकोर पाऊले उचलावी लागणार आहेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. टास्क फोर्सची बैठकही येत्या एक दोन दिवसांत आयोजित करावी असेही निर्देश त्यांनी दिले.

            राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविडच्या वाढत्या संसर्गावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. यावेळी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी सादरीकरणात जानेवारीच्या मध्याला कोविडच्या सक्रिय रुग्णात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली. लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची गरज आहे असे सांगितले. काही दिवसांपूर्वी आपण दिवसाला 8 लाख डोसेस देत होतो, सद्या 5 लाख डोसेस दिवसाला दिले जातात.

             यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा करून आपापल्या जिल्ह्यांत लसीकरण वेगाने होईल असे पाहण्याचे निर्देश दिले.

            डॉ. व्यास यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की 8 डिसेंबर रोजी 6200 सक्रिय रुग्ण होते . मात्र आज 10 हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. एकूणच गेल्या 20 दिवसांत सक्रिय रुग्णांत 50 टक्के वाढ झाली असून मागील सहा दिवसांत रुग्णांच्या संख्येत तिपटीने वाढ झाल्याची माहिती दिली. राज्यात पॉझिटिव्हिटी रेट 1.06 टक्के झाल्याचेही ते म्हणाले.

00000

 कोविड काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

आणि रुग्णालयांना आवश्यक निधी वितरीत

 - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 27 : मागील पावणे दोन वर्षापासून राज्य शासन कोविड संकटाशी दोन हात करीत असून या काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवेळी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.

            चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयात आवश्यक औषधांचा साठा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, सुभाष थोटे यांनी विधानसभेत विचारला होता.

            श्री. देशमुख म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय यांना कोविडकाळात आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच काही तातडीची औषधे खरेदी करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे.राज्यातील वैद्यकीय रुग्णालयाला आवश्यक असणारी औषधे हाफकिन महामंडळामार्फत पुरविली जात असली तरी सध्याची परिस्थिती पाहता याबाबतही आवश्यक ते अधिकार या वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्यात येतील.

            सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुरु असलेली कार्यवाही, वेगवेगळे आरक्षण, बिंदू नामावली यामुळे रिक्त पदे भरण्याबाबत विलंब झाला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असून याबाबत जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदे वैद्यकीय संचालनालयामार्फत भरण्यात येत असताना याबाबतही कालबध्द आराखडा आखून ही पदे भरण्यात येतील. काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषध पुरवठा नियमित होत नसल्याबाबत तक्रारी येत असल्यास याबाबत तपासणी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

 हळद शेतमालाच्या व्याख्येत नसणे हास्यास्पद, जीएसटी लावण्याच्या निर्णयास विरोध - ललित गांधी

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स सर्व स्तरावर विरोध करणार

महाराष्ट्र जीएसटी च्या अग्रीम अभिनिर्णय प्राधिकरणाने (अ‍ॅडव्हान्स रूलींग ऑथोरीटी) हळद ही शेतमालात समाविष्ट होणार नाही असा निर्णय देणे हास्यास्पद असुन महाराष्ट्रातील हळद उत्पादक शेतकरी व व्यापार्‍यांवर अन्यायकारक असल्याने ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ तर्फे या निर्णयास विरोध केला जाईल अशी माहीती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

हळद (हळद पावडर अतिरीक्त) विक्रीसाठी जीएसटी लागु होणार किंवा कसे यासंदर्भात अग्रिम निर्णयासाठी सांगली येथील हळद अडत्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात निर्णय देताना जीएसटी आयुक्त (AAR ) यांनी हा निर्णय दिला असुन, हळद विक्रीसाठी अडत्यांना मिळणार्‍या दलालीवरही जीएसटी भरावा लागेल असा निर्णय दिल्याने शेतकरी व व्यापार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.  

ललित गांधी पुढे म्हणाले की, हळद कंद पिकविल्यानंतर शेतकरी स्वतः सदर हळद कंद वाळवुन बाजारात विक्रिसाठी आणतो, शेतमाल शेतातुन काढल्यानंतर बाजारापर्यंत पाठविण्यायोग्य आवश्यक सामान्य प्रक्रिया त्या वस्तुचे मुळ गुणधर्म बदलत नसतील तर तो शेतमाल व्याख्येतच गृहीत धरावा असे गुजरात व अन्य प्रकरणात पूर्वी निर्णय झालेले असताना महाराष्ट्राच्या प्राधिकृत आयुक्तांनी बरोबर उलट निर्णय दिला आहे ही बाब आश्‍चर्यकारक आहे.

महाराष्ट्राच्या हळद उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकरी, बाजार समिती पदाधिकारी, हळद व्यापारी आदी संबंधित घटकांची संयुक्त बैठक ‘महाराष्ट्र चेंबर’ मध्ये लवकरच आयोजित करण्यात येत असुन यानिर्णयाला कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे व शासन दरबारी आव्हान देऊन हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडावे लागेल असे ललित गांधी यांनी स्पष्ट केले.

 

 

Hasta mogara

 

Health tips

 आयुषचे माजी महासंचालक डॉ.जी.डी.लवेकर यांनी पाठवले आहे.

---+---

*वृद्धत्व पायापासून वरच्या दिशेने सुरू होते!

*_तुमचे पाय सक्रिय आणि मजबूत ठेवा !!_*

▪️जसे आपण वर्षे घालवतो आणि दररोज म्हातारा होत असतो, आपले पाय नेहमी सक्रिय आणि मजबूत असले पाहिजेत.

जसजसे आपण सतत म्हातारे होत असतो / वृद्ध होत असतो, तसतसे आपले केस राखाडी होण्याची (किंवा) त्वचा निस्तेज (किंवा) चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडण्याची भीती बाळगू नये.

▪️ *दीर्घायुष्य*, प्रदीर्घ तंदुरुस्त आयुष्याच्या लक्षणांपैकी लोकप्रिय यूएस मॅगझिन "प्रिव्हेन्शन" द्वारे सारांशित केले आहे, पायाचे मजबूत स्नायू *सर्वात महत्त्वाचे आणि आवश्यक* म्हणून शीर्षस्थानी सूचीबद्ध आहेत.

कृपया दररोज चालत जा.

▪️ जर तुम्ही फक्त दोन आठवडे तुमचे पाय हलवले नाहीत तर तुमच्या पायाची खरी ताकद 10 वर्षांनी कमी होईल.

*फक्त चाला*

▪️डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठाच्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की वृद्ध आणि तरुण, दोन आठवड्यांच्या *निष्क्रियता* दरम्यान, पायांच्या स्नायूंची ताकद *एक तृतीयांश* कमकुवत होऊ शकते* जे 20-30 वर्षांच्या वृद्धत्वाच्या समतुल्य आहे !!

*म्हणून फक्त चाला*

▪️आमच्या पायाचे स्नायू कमकुवत झाल्यामुळे, आपण नंतर पुनर्वसन आणि व्यायाम केले तरीही ते बरे होण्यास बराच वेळ लागेल.

चालणे.

▪️म्हणून *चालण्यासारखा नियमित व्यायाम खूप महत्त्वाचा आहे*.

▪️संपूर्ण शरीराचे वजन/भार शिल्लक राहून पायांवर विश्रांती घ्या.

▪️ *पाय हे एक प्रकारचे खांब* आहेत, जे मानवी शरीराचे संपूर्ण भार सहन करतात.

*रोज चाला.*

▪️मजेची गोष्ट म्हणजे, माणसाच्या 50% हाडे आणि 50% स्नायू दोन पायांमध्ये असतात.

*चालत जा*

▪️मानवी शरीरातील सर्वात मोठे आणि मजबूत सांधे आणि हाडे देखील पायांमध्ये असतात.

*10K पावले/दिवस*

▪️मजबूत हाडे, मजबूत स्नायू आणि लवचिक सांधे *लोह त्रिकोण* बनवतात जो सर्वात महत्वाचा भार वाहतो म्हणजेच *मानवी शरीर."*

▪️ 70% मानवी क्रियाकलाप आणि व्यक्तीच्या जीवनातील ऊर्जा बर्न दोन पायांनी केली जाते.

▪️तुम्हाला हे माहीत आहे का? जेव्हा एखादी व्यक्ती तरुण असते तेव्हा तिच्या *मांडीत 800 किलो वजनाची छोटी गाडी उचलण्याइतकी ताकद असते!*

▪️ *पाय हे शरीराच्या हालचालीचे केंद्र आहे*.

▪️दोन्ही पायांना मिळून मानवी शरीराच्या ५०% नसा, ५०% रक्तवाहिन्या आणि ५०% रक्त त्यामधून वाहत असते.

▪️ हे शरीराला जोडणारे सर्वात मोठे रक्ताभिसरण नेटवर्क आहे.

*म्हणून रोज चाला.

▪️फक्त जेव्हा पाय निरोगी असतात तेव्हाच रक्ताचा प्रवाह सुरळीत होतो, त्यामुळे ज्या लोकांच्या पायाचे स्नायू मजबूत असतात त्यांचे हृदय नक्कीच मजबूत असते.* चाला.

▪️ वृद्धत्व पायापासून वरच्या दिशेने सुरू होते

▪️जशी एखादी व्यक्ती मोठी होते, मेंदू आणि पाय यांच्यातील सूचनांच्या प्रसारणाची अचूकता आणि गती कमी होते, ती व्यक्ती तरुण असताना कमी होते. *कृपया चालत जा*

▪️याशिवाय, तथाकथित हाडांचे खत कॅल्शियम कालांतराने लवकर किंवा नंतर नष्ट होईल, ज्यामुळे वृद्धांना हाडे फ्रॅक्चर होण्याची अधिक शक्यता असते. *चाला.*

▪️वृद्धांमध्ये हाडांचे फ्रॅक्चर सहजपणे अनेक गुंतागुंत निर्माण करू शकतात, विशेषत: मेंदूच्या थ्रोम्बोसिससारखे घातक रोग.

▪️तुम्हाला माहीत आहे का की साधारणपणे 15% वृद्ध रूग्ण जास्तीत जास्त मरतात. एक वर्षाच्या आत मांडीचे हाड फ्रॅक्चर !! *रोज न चुकता चाला*

▪️ *पायांचा व्यायाम, वयाच्या ६० वर्षानंतरही कधीही उशीर होत नाही.*

▪️आपले पाय/पाय कालांतराने हळूहळू म्हातारे होत असले तरी, पाय/पायांचा व्यायाम करणे हे आयुष्यभराचे काम आहे.

*10,000 पावले चाला*

▪️केवळ नियमितपणे पाय बळकट केल्याने पुढील वृद्धत्व टाळता येते किंवा कमी करता येते. *३६५ दिवस चाला*

▪️ तुमच्या पायांना पुरेसा व्यायाम मिळावा आणि तुमच्या पायाचे स्नायू निरोगी राहतील याची खात्री करण्यासाठी कृपया दररोज किमान 30-40 मिनिटे चाला.

*तुम्ही ही महत्त्वाची माहिती तुमच्या 40+ मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांसोबत शेअर केली पाहिजे, कारण प्रत्येकजण दररोज वृद्ध होत आहे*

🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♂️🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️

Try try-dont cry

 

Tips

 

Aurveda

 [26/12, 21:42] Schhol Philse 1: *ज्वारीच्या भाकरीचे महत्व* 

                 *!! रामबाण !!*

“मी आहारातून गहू काढून टाकला आणि माझं वजन १४ किलोनी कमी झालं.” 

“माझा दमा इतका बरा झाला की, मी माझे दोन इन्हेलर्स काढून फेकून दिले.”

“गेली २० वर्षं अर्धशिशीमुळे माझं डोकं जे रोज दुखायचं, ते तीन दिवसांत दुखायचं बंद झालं.”

“माझ्या छातीतली जळजळ आता थांबली.”

“माझा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सुधारला, माझा अल्सरेटिव्ह कोलायटिस, माझा रुमटॉइड आर्थ्रायटिस, माझा मूड, माझी झोप…” वगैरे सुधारले...

गव्हामुळे तुमच्या रक्तातली साखर अत्यंत नाटकीय पद्धतीने वाढते. काही विदेशी संस्कृतींमधले लोक जे गहू खात नाहीत ते यामुळेच अधिक सडपातळ आणि निरोगी असतात. 

*जेवणात का खावी ज्वारीची भाकरी… ?*

ज्वारीमध्ये कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असल्याने शरीरास पटकन ऊर्जा मिळते. कमी खाऊनही पोट भरल्याची जाणीव होते. 

ज्वारीमध्ये असणाऱ्या अमायनो ऍसिड्समधून शरीरास मुबलक प्रोटीन्स मिळतात. तसेच फायबर्स असल्याने अन्नाचे सहज पचन होते. 

बद्धकोष्ठतेचा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींनी ज्वारीची भाकरी खाण्याची सवय लावून घ्यावी. त्यामुळे मूळव्याधीचा त्रास होत नाही.

तसेच ज्यांना किडनी स्टोनचा त्रास टाळायचा असेल त्यांनी नक्कीच ज्वारीची भाकरी आहारात आणावी. ज्वारीतील पोषणतत्त्वामुळे किडनी स्टोनला दूर ठेवता येते.

ज्वारीमध्ये असणाऱ्या निऍसिनमुळे रक्तातील कॉलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते.

तसेच ज्वारीमधील फायटो केमिकल्समुळे हृदयरोग टाळता येतात. ज्वारीमधल्या पोटॅशिअम, मॅग्नेशिअम आणि मिनरल्समुळे रक्तदाब (ब्लडप्रेशर) नियंत्रणात राहतो.

भाकरीत लोह मोठ्या प्रमाणात असते. ऍनिमियाचा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींनी ज्वारीची भाकरी खाल्ल्यास त्यांना फायदा होतो. लाल पेशींची वाढ होण्यास मदत होते.

*ज्वारीचे फायदे*

1) ज्वारीत असणाऱ्या तंतुमय पदार्थांमुळे पोट साफ राहते.

2) ज्वारी पचनास सुलभ असल्यामुळे आजारी व्यक्तीस दूध भाकरी फायदेशीर ठरते.

3) ज्वारीमुळे पोटाचे विकार कमी होतात.

4) रक्तवाहिन्यांतील कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यासाठी ज्वारी उपयुक्त आहे.

5) हृदयासंबंधित आजारात ज्वारी अतिशय उपयोगी आहे.

6) शरीरातील इन्शुलिनची उत्पादकता कायम, योग्य प्रमाणात व कार्यक्षम ठेवण्यास मधुमेह असणाऱ्यास, तसेच इतरांनाही ज्वारीचा वापर उपयुक्त ठरतो.

7) शरीरातील अतिरिक्त चरबी, वजन कमी करण्यासाठी, कातडीचे आजार, जठरातील आम्लता कमी करण्यास उपयोगी.

8) महिलांच्या गर्भाशयाचे आजार, प्रजोत्पादन संस्थेचे विकार असणाऱ्यांना ज्वारी उपयोगाची आहे.

9) ज्वारीत काही घटक कर्करोगावर नियंत्रण आणतात.

10) शौचास साफ होण्यासाठी ज्वारी अतिशय उपयोगी आहे.

11) काविळीच्या आजारात पचायला हलक्या अन्नाची आवश्यकता असते. त्यामुळे काविळीच्या आजारामध्ये व नंतर वर्षभर ज्वारीच्या भाकरीचे नियमित सेवन केल्यास फायदेशीर ठरते.

*ज्वारीला दररोजच्या आहारात प्राधान्य द्या आणि गव्हाच सणावाराला उपयोग करा.

*विशेष सुचना :- हा मेसेज वेळात वेळ काढून वाचावा व ईतरांच्या माहीतीत भर पडावी म्हणून पुढे शेअर करावा*

: *गरम नारळाचे पाणी, कृपया, कृपया पुढे पाठवा:*

 डॉ. राजेंद्र ए. बडवे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलने जोर दिला की * जर हे वृत्तपत्र प्राप्त करणारे प्रत्येकजण दहा प्रती इतरांना पाठवू शकले तर नक्कीच एक जीव वाचवला जाईल ... आपल्या भागाला मदत करा. धन्यवाद!

 *गरम नारळाचे पाणी तुमचे आयुष्य वाचवू शकते*

 *गरम नारळ - केवळ कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करतो!*

 ग्लासात मध्ये ४ते ५ नारळाचे तुकडे बारीक चिरून /कापून घ्या, त्यात अर्धा ग्लास गरम पाणी घाला, ते "क्षारीय पाणी" होईल, दररोज प्या, ते कोणा साठीही चांगले आहे.

 *गरम नारळाचे पाणी कर्करोगाविरोधी असून जे वैद्यकीय क्षेत्रात कर्करोगाच्या प्रभावी उपचारांसाठी नवीनतम प्रगती म्हणून पुढे आले आहे.*

 गरम नारळाचा हा रस *अल्सर आणि ट्यूमरवर परिणाम करतो. सर्व प्रकारच्या कर्करोगावर उपाय करण्यासाठी सिद्ध.*

 *नारळाच्या अर्काने या प्रकारच्या उपचाराने केवळ घातक पेशी नष्ट होतात, त्याचा निरोगी पेशींवर परिणाम होत नाही. *

 याव्यतिरिक्त, नारळाच्या रसातील अमीनो आम्ल आणि नारळ पॉलीफेनॉल *उच्च रक्तदाब नियंत्रित करू शकतो*, प्रभावीपणे खोल शिराच्या थ्रोम्बोसिसला प्रतिबंध करू शकतो, रक्त परिसंचरण समायोजित करू शकतो आणि रक्ताच्या गुठळ्या कमी करू शकतो.

 वाचल्यानंतर, *इतरांना, कुटुंब, मित्रांना सांगा, प्रेम पसरवा!* स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्या.  

🙏🏻💖

NATUROPATHY AND YOGA DOCTOR'S MULTI-PURPOSE ASSOCIATION का कुटुंब एप्प आ गया है ।

सभी पदाधिकारी और सदस्य नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके एप्प इंस्टॉल करें और अपना पहचान पत्र डाउनलोड करें 👇👇

https://kutumbapp.page.link/oeJwoZa2N7ijrvHX6

 औद्योगिक संबंध संहिता नियम -2021 च्या मसुद्याबाबत

 हरकती व सूचना पाठविण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम 2021 चा मसुदा शासनाने 3 डिसेंबर 2021 रोजी अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्याबाबत हरकती व सूचना 45 दिवसांच्या आत सादर कराव्यात, असे कामगार आयुक्त सुरेश जाधव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            महाराष्ट्र शासनाचे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 अंतर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, 2021 चा मसुदा नियम महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://maharashtra.gov.in तसेच कामगार विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ https://mahakamgar.maharashtra.gov.in यावर कायदा व नियम शिर्षाखाली प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या प्रारुपाबाबत कोणतेही आक्षेप किंवा सूचना कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, सी-20, ब्लॉक-ई, वांद्रे-कुर्ला संकूल, वांद्रे पूर्व, मुंबई – 400051 या कार्यालयात किंवा कामगार आयुक्तालयाच्या mahalabourcommr@gmail.com वर स्विकारण्यात येतील.

            या अधिसूचनेवर नमूद केलेला कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी या प्रारूपाच्या बाबतीत कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेकडून प्राप्त होणारे आक्षेप किंवा सूचना, राज्य शासनामार्फत विचारात घेण्यात येतील, असे कामगार आयुक्त यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

000

 *कर्म फळ*

श्रीकृष्णाने कंसाला मारल्यावर, वासुदेव व देवकी, अर्थात त्याचे आई आणि वडील, यांना सोडवण्यास तुरुंगात आला. 

देवकी माताने उत्सुकतेने विचारले, *“बाळा, तु स्वःतच देव आहे, आणि तुझ्याजवळ तर दैवी शक्ती सुद्धा आहेत; मग, तु कंसाला मारण्यास आणि आम्हाला सोडवण्यासाठी चौदा वर्षाची वाट का बघितलीस?”*

श्रीकृष्ण गंभीर होऊन म्हणाला, *“आदरणीय माते, क्षमा कर. पण मागच्या ज्नमी तु मला चौदा वर्ष वनवासासाठी जंगलात का पाठवले होतेस?”*

देवकी खुप आश्चर्यचकीत ज्ञाली आणि तिने नाकारत म्हणाली, “कृष्णा, हे कस अशक्य आहे? हे तु कशावरून म्हणतोस?”

श्रीकृष्णाने शांततेने उत्तर दिले, *“माते, तुला मागच्या जन्माबद्दल काही आठवणार नाही. मागच्या जन्मी तु कैकयी होतीस आणि पिता दशरथ होते.”*

देवकी खुप आश्चर्यचकीत झाली आणि तिने कुतुहलाने विचारले, *“मग, आता कौसल्या कोण आहे?”*

श्रीकृष्णाने उत्तर दिले, *“माता यशोदा. मागच्या जन्मी जे चौदा वर्षे मातृ प्रेमाला ती वंचीत राहिली, ते तिला ह्या जन्मी मिळाले”*

*कर्मा ची फळं सर्वांनांच भोगावे लागतात, अगदी देवांची सुद्धा ह्यातून सुटका ज्ञालेली नाही.* 

आपल्या कर्मावर सतत लक्ष ठेवा.

*स्वार्थ सोडुन, सर्व धर्माची, देशाची, समाजाची आणि कुटुंबांची सेवा करत रहा.*

    🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾