वर्षाच्या अखेरीस 'भवताल' सोबत... चला निसर्गात !
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
वर्षाच्या अखेरीस 'भवताल' सोबत... चला निसर्गात !
महापरिनिर्वाण दिनासाठी अनुयायांच्या
सोयी- सुविधांचे काटेकोरपणे नियोजन करावे
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
विविध यंत्रणांकडून तयारीचा आढावा सादर
मुंबई, दि. 29 :- 'महापरिनिर्वाण दिनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहण्यासाठी देशभरातून लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर येतात. त्यांना आवश्यक त्या सोयी - सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी काटेकोरपणे नियोजन करावे,' असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६ डिसेंबर रोजी ६७ वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. यानिमित्ताने दादर चैत्यभूमी आणि मुंबईतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी निगडित विविध स्थळांच्या ठिकाणी दर्शन व्यवस्था तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथील मध्यवर्ती व्यवस्था याठिकाणी जय्यत सुरू आहे. या तयारीबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, भिक्खू महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. भदन्त राहुल बोधी महाथेरो, अविनाश महातेकर, रामभाऊ पंडागळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, समितीचे उपाध्यक्ष महेंद्र साळवे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. आए. एस. चहल, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे तसेच शासनाचे विविध विभाग, मुंबई महापालिका आणि पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, भिक्खू संघ आणि महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, गेल्या वर्षी लाखो अनुयायी आले होते. त्यांची मुंबई महानगरपालिका आणि सर्वच यंत्रणांनी उत्तम व्यवस्था केली होती. यंदाही आवश्यकता वाटल्यास आणि गेल्यावर्षीच्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून जास्तीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. बेस्ट, एसटी यांची परिवहन व्यवस्था, वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून तसेच पोलीस बंदोबस्त याबाबत चोख नियोजन करण्यात यावे. आरोग्य आणि स्वच्छता, साफ- सफाई याबाबत संबंधित यंत्रणांनी काटेकोरपणे जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, यांची दक्षता घेण्यात यावी. अनुयायींची भोजन, निवास आणि आरोग्य सुविधा याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या.
पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनीही स्वच्छताविषयक तसेच निवास आदींबाबत सूचना केल्या.
बैठकीत मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने नियोजनाची सविस्तर माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.
शिवाजी महाराज मैदानावरील भव्य निवास मंडप, तेथील आपत्कालीन व्यवस्थेसह, आरोग्य सुविधा, प्रदर्शन मंडप, चैत्यभूमी स्तूप व परिसराची सजावट, महापरिनिर्वाण दिन मानवंदना शासकीय कार्यक्रम, पोलीस पथक मानवंदना, चैत्यभूमीवर हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्पवृष्टी, "लोकराज्य" चा विशेषांक, शासकीय जाहिरात प्रसिद्धी याबाबत चर्चा झाली व निर्देश देण्यात आले.
मुंबई महापालिका महापरिनिर्वाण दिनाची विशेष माहिती पुस्तिका काढत आहे . यंदा या पुस्तिकेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जागतिकस्तरावरील विशेष कार्य या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित केल्याची माहिती समितीचे सरचिटणीस श्री. कांबळे यांनी दिली.
सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीनेही नियोजनाची माहिती देण्यात आली. महापरिनिर्वाण दिन समितीचे पदाधिकारी आदींनीही विविध सूचना केल्या.
0000
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून
महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केवळ शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरसाठी ही सूट मिळेल.
1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीतील निष्पादित केलेले परंतु, नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्ताबाबत महसुली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दंडामध्ये या अभय योजनेत सूट देण्यात येईल. ही अभय योजना 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 अशा 2 टप्प्यात योजना राबविण्यात ये
ईल.
राहाता, कोपरगाव येथील शेती महामंडळाची जमीन
नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील मौजे सावळीविहीर बु. व मौजे सावळीविहीर खु. आणि कोपरगाव तालुक्यातील मौजे चांदेकसारे येथील लक्ष्मीवाडी मळ्यातील शेती महामंडळाची 203.46 हे. आर जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याकरीता नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याकरीता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विनामूल्य हस्तांतरीत करावी किंवा प्रचलित मूल्यानुसार संपूर्ण रक्कम आकारण्यात यावी याबाबत महसूल मंत्री, उद्योग मंत्री आणि मुख्य सचिव हे निर्णय घेतील. तसेच या औद्योगिक क्षेत्रास ग्रुप ‘ड’ प्लस औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत उद्योग विभागाने नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
------०-----
झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपातझोपडीधारकांना मोठा दिलासा
झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 1 लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते 50 हजार रुपये घेतले जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका या गरीब झोपडीधारकांना विनामूल्य दिलेल्या असतात. त्याचे हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्कासमवेत १ लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. यामुळे सदनिका विकत घेणाऱ्याला आर्थिक भुर्दंड होतो. मुंबईत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात घोषणा केली होती.
-----०-
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी
शासन हमी वाढविली
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढवून ५०० कोटी रुपये इतकी करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 30 कोटी रुपये इतकी शासन हमी देण्यात येते. या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षाचा राहील.
या महामंडळाकडून मुदतकर्ज तसेच डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज तसेच सूक्ष्म पतपुरवठा केला जातो. या योजना केंद्राच्या निकषानुसार राबविण्यात येतात. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी महामंडळास ३० कोटी इतकी शासन हमी राज्य शासनाने दिली आहे. या हमी पोटी वित्त विभागास २ टक्के व्याज देण्यात येते. महामंडळाने वित्त निगमकडून आतापर्यंत ११० कोटी ३४ लाख इतके कर्ज घेतले असून ८० कोटी ९५ लाख इतकी परतफेड केली आहे.
महामंडळाकडून लाभार्थीला ३० लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. आतापर्यंत या वर्षात २४५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, महामंडळाकडील निधीच्या कमतरतेमुळे सरसकट सर्व लाभार्थींना ३ लाख २० हजार इतकेच कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातून त्यांचे व्यवसाय सुरु करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच तत्कालिन वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या महामंडळासाठी पुरेशी तरतूद करण्याची घोषणा केली होती.
-----०-----
राज्यात मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान
शाळांचे मूल्यांकन करणार
पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळा
शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळावे म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा हे अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातल्या सर्व व्यवस्थापनांच्या तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळा या अभियानात सहभागी असतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वर्ग-अ आणि वर्ग-ब महानगरपालिका शाळा, उर्वरित महाराष्ट्र अशा ३ स्तरांवर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल. क्रीडा, आरोग्य, स्वच्छतेचे महत्व, राष्ट्रप्रेम, व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्व तसेच शाळेविषयी कृतज्ञतेची भावना निर्माण करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट राहील. ४५ दिवसांमध्ये हे अभियान राबवायचे आहे. या अभियानातील शाळांसाठी विद्यार्थी केंद्रीत उपक्रम, शाळा व्यवस्थापनाकडून आयोजित उपक्रम यासाठी मिळून १०० गुण असतील.
शाळांच्या मूल्यांकनासाठी महानगरपालिकांच्यास्तरावर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी केंद्र प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती असेल. याशिवाय तालुका, जिल्हास्तरांवर देखील गटविकास अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या राहतील. प्रत्येक विभागातून सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या शाळांची पहिल्या ३ क्रमांकासाठी निवड करण्यात येईल. याकरिता शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राहील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तसेच ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग पालिका क्षेत्रातील शाळांना पहिले पारितोषिक २१ लाख रुपये, दुसरे पारितोषिक ११ लाख रुपये, तिसरे पारितोषिक ७ लाख मिळेल. तर उर्वरित महाराष्ट्रामधील शाळांना देखील तालुका, जिल्हा तसेच विभागनिहाय पारितोषिके मिळतील.
राज्यस्तरावर तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळासाठी पहिले पारितोषिक ५१ लाख रुपयांचे असून दुसरे पारितोषिक २१ लाख रुपये आणि तिसरे ११ लाख रुपयांचे असेल. या अभियानासाठी २० कोटी ६३ लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
-----०
-----