राज्यात जपानच्या धर्तीवर ऑलिम्पिक भवन उभारणार

 राज्यात जपानच्या धर्तीवर ऑलिम्पिक भवन उभारणार

- क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे

            मुंबई, दि. २९ : खेळाडूंना जागतिकस्तरावर उत्तम कामगिरी करता यावी, यासाठी क्रीडा धोरणात बदल करणार असून, जपानच्या धर्तीवर राज्यात लवकरच ऑलिम्पिक भवन उभारणार असल्याची माहिती क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांनी दिली.

       हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांच्या जन्मदिनी राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (मुंबई शहर) यांच्यावतीने जिल्हा क्रीडा पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन धारावीतील भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल येथे करण्यात आले होते. खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना जिल्हा क्रीडा पुरस्कार प्रदान करून त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित कार्यक्रमात मंत्री श्री. बनसोडे बोलत होते. रोख 10 हजार रुपये सन्मानपत्र आणि चषक असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते.

            मंत्री श्री. बनसोडे यांनी जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त उदय देशपांडे, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हिमानी परब, शिव छत्रपती पुरस्कार विजेते रणजित तांबे यांचाही सन्मान केला.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, राज्यातील खेळाडूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीयस्तरावर उत्तम कामगिरी करावी यासाठी विविध क्रीडा संघटनांशी चर्चा करून क्रीडा धोरणात बदल करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ पुणे येथे स्थापन करण्यात आले असून क्रीडा तज्ज्ञाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. क्रीडा विज्ञान (स्पोर्टस् सायन्स) सारखे नवीन विषय सुरू करून, लक्षवेध योजना अमलात आणणार आहे. महिला खेळाडूही मोठ्या संख्येने यश प्राप्त करीत असून, आंतरराष्ट्रीयस्तरावरही ते यश संपादन करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांचा 15 जानेवारी हा जन्मदिन ‘राज्य क्रीडा दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

            सन 2022-23 करिताचे जिल्हा क्रीडा पुरस्कार गुणवंत खेळाडू पुरुष (जिमनॅस्टिक) चैतन्य देशमुख, गुणवंत खेळाडू महिला (पावरलिफ्टिंग) समृध्दी देवळेकर, थेट पुरस्कार (तायक्वांदो) श्रेया जाधव, तर गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक (बास्केटबॉल) सय्यद रहिमतुल्ला यांना प्रदान करून त्यांचा सन्मान करण्यात आला.

            सन 2021-22 साठीचे जिल्हा क्रीडा पुरस्कार गुणवंत खेळाडू पुरुष (पॉवर लिफ्टिंग) अजिंक्य पडवणकर, गुणवंत खेळाडू महिला (जिमॅस्टिक- रिदमिक) परिना मदनपोत्रा, थेट पुरस्कार साहील उत्तेकर (पॉवर लिफ्टिंग), (जिमॅस्टिक) अंजलिका फर्नांडिस, सृष्टी पटेल, मिहिका बांदिवडेकर, अनन्या सोमण, सानिया कुंभार, वैभवी बापट, सौम्या परुळेकर, निश्का काळे, गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक (बास्केटबॉल)मो. नसीर अहमद अन्सारी यांना तसेच मेजर ध्यानचंद क्रीडा स्पर्धेच्या विजेत्यांनाही पुरस्कार प्रदान करून त्यांचा सन्मान करण्यात आला. 

            जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अभय चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र काटकर, शिव छत्रपती पुरस्कार प्राप्त वर्षा उपाध्याय यांच्यासह खेळाडू उपस्थित होते. विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन व जिमॅस्टिक, रस्सीखेच या खेळांचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले होते.

000

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीनेराज्याच्या योजनांचा घेतला आढावा

 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण समितीनेराज्याच्या योजनांचा घेतला आढावा

       मुंबई, दि. २९ : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण विषयक संसदीय समितीने आज राज्याच्या अनुसूचित जाती, जमातीबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला. ही बैठक खासदार किरीट सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.

          अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण संसदीय समितीची हॉटेल ताज येथे आज बैठक झाली. या बैठकीस समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

          या बैठकीत आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली. तर सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांची माहिती विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून समितीस दिली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या होणाऱ्या स्मारकाबाबत माहिती देणारी चित्रफित सादर केली.

       या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर- सिंह, कौशल्य विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, अपर पोलिस महासंचालक (नाहसं) श्री. सुखविंदर सिंग तसेच मंत्रालयीन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

शैलजा देशमुख/विसंअ/

प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा देण्याचाप्रस्ताव आराखड्यासह सादर करावा

 प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा देण्याचाप्रस्ताव आराखड्यासह सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई, दि. 29 : पुणे जिल्ह्यात नीरा नदीवर बांधण्यात आलेल्या वीर धरणामुळे बाधित झालेल्या खंडाळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा देण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेने आराखड्यासह सादर करावा, तसेच राज्यातील याविषयीचे अन्य प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज येथे दिले.

            खंडाळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा देण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, साताऱ्याचे अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, सोलापूरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, सातारा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अ.श. नाईक, उरमोडीचे कार्यकारी अभियंता अमर काशीद, जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे कार्यकारी अभियंता अ.प.निकम आणि संबंधित पुनर्वसनचे उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, वीर धरणामुळे खंडाळा तालुक्यातील तोडल, भोळी, लोणी ही गावे पूर्णत: बाधित, तर विंग, भादे, शिरवळ, वाठार ही गावे अंशत: बाधित झाली आहेत. हा प्रकल्प सन 1976 पूर्वीचा असल्याने प्रकल्पाला पुनर्वसन कायदा लागू होत नाही. यामुळे या गावातील नागरिकांना नागरी सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव एक महिन्यात पाठवावा.

            आमदार श्री. पाटील यांनी मार्च, एप्रिल 2023 ला झालेल्या गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मंत्री श्री. पाटील यांनी गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच संरक्षक भिंतीबाबत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, वन, वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय संयुक्त बैठक घेऊन केंद्राच्या निकषानुसार आराखड्यासह प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

            ज्याठिकाणी अतिवृष्टी होऊन गावे बाधित होतात, घरे पडतात तिथे जिओग्राफिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला (जीआयएस) सर्वे करण्यास सांगितले जाईल. बाधितांचे कायमचे पुनर्वसन करण्यासाठी नेमकी किती जागा लागते, याची माहिती घ्या. पुनर्वसनासाठी जागा अपुरी पडत असल्यास त्याबाबत मंत्रिस्तरावर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.

            गावठाण जमिनी नावावर होण्यासाठी नगरविकास, महसूल, ग्रामविकास या विभागांची सचिवस्तरावर बैठक घेवून निर्णय घेतला जाईल. सातारा जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पबाधितांना मंगळवेढा (जि. सोलापूर) येथे जमिनी मिळाल्या आहेत. मात्र, त्यांना अद्यापही ताबा मिळाला नसल्याने संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस यंत्रणा यांनी जमिनींचा ताबा प्रकल्पबाधितांना मिळण्यासाठी सहकार्य करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.

००००

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्तागतीने वितरित करणार

 नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्तागतीने वितरित करणार

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

          मुंबई दि. २९ : प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतील पहिला हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

          यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, महा आयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, कृषी संचालक दिलीप झेंडे, महा आयटीचे विभाग प्रमुख किरण गारग, अमेय सरवणकर, सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख, श्रेणिक शहा, उपसचिव संतोष कराड, अवर सचिव नीना शिंदे, उपआयुक्त दयानंद जाधव तसेच कृषी व माहिती तंत्रज्ञान या दोन्ही विभागाशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

           कृषी मंत्री श्री मुंडे म्हणाले की, पावसाळी अधिवेशन 2023-24 मधील पूरक मागण्यांमध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामधून योजनेचा पहिला व दुसरा हप्ता वितरित केला जाऊ शकतो. राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याने त्याला तत्काळ नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता मिळणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या लाभापासून तांत्रिक अडचणीमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा नमो महासन्मान योजनेत समावेश करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न युद्ध पातळीवर करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

          निधीचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये केले जाणार असल्याने त्यामध्ये योजनेची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. पी.एम.किसान योजनेप्रमाणे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे मॉड्युल महाडीबीटी पोर्टलवर विकसित करण्याचे काम महाआयटीकडून सुरू आहे. पी. एफ. एम. एस. प्रणालीमध्ये तांत्रिक कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक कालावधी कमी करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी साधला विविध पुरस्कारप्राप्तप्रगतशील शेतकऱ्यांशी संवाद

 कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी साधला विविध पुरस्कारप्राप्तप्रगतशील शेतकऱ्यांशी संवाद

          मुंबई दि. २९ : विविध शासकीय पुरस्कारप्राप्त प्रगतशील व आधुनिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुभवाचा आणि सूचनांचा उपयोग सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना होईल, यासाठी शासन प्रयत्नशील राहणार असल्याचे प्रतिपादन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

          मंत्री श्री. मुंडे यांनी आज मंत्रालयात विविध पुरस्कार प्राप्त प्रगतशील व आधुनिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

          यावेळी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, शेतकऱ्यांना २४ तास वीज, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, तक्रार समित्यांवर शेतकऱ्यांची नियुक्ती या विषयावर चर्चा करण्यात आली. तसेच या शेतकऱ्यांच्या विविध सूचना व मागण्या मंत्री श्री. मुंडे यांनी समजून घेतल्या.

          कोविड व इतर कारणांमुळे रखडलेले पुरस्कारांचे वितरण लवकरच केले जाणार असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले. तसेच कृषी विभागाशी संबंधित मागण्यांचा सकारात्मकपणे विचार करुन त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी आश्वासित केले.

          याप्रसंगी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील सर्व कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, प्रतिनिधी यांची चारही विद्यापीठांचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व कुलगुरू, कृषी आयुक्त यांच्या समवेत एक राज्यस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या महासंचालकाना दिले.

          या बैठकीस कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, कृषी विभागाच्या सहसचिव सरिता बांदेकर देशमुख, सहसचिव गणेश पाटील, कृषी परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, कृषी भूषण पुरस्कार प्राप्त प्रकाश पाटील, उद्यान पंडित पुरस्कार प्राप्त शेतकरी प्रवीण पाटील, वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार प्राप्त विजय चौधरी, कृषी भूषण नाथराव कराड, पंडित दीनदयाळ पुरस्कार प्राप्त प्रल्हाद वरे, कृषीरत्न संजीव माने, राजेंद्र गायकवाड, कृषीभूषण यज्ञेश सावे, शेतीमित्र वालचंद धुनावत, कृषीभूषण मच्छिंद्र कुंभार तसेच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे बीजोत्पादन अधिकारी उदयकुमार काचोळे, मृद रसायनशास्त्रज्ञ डॉ. व्ही. एस. पाटील, डॉ. अमोल मिसाळ, डॉ भरत वाघमोडे, डॉ. हरिहर कौसडीकर यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

         

0000

नीति आयोगाच्या मदतीने मुंबईचा आर्थिक कायापालट करणारा मास्टर प्लॅन

 नीति आयोगाच्या मदतीने मुंबईचा आर्थिक कायापालट करणारा मास्टर प्लॅन

राज्यातर्फे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र टीम, नोडल अधिकारी नेमणार

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          मुंबई दि. २९ : मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत आज बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये नीति आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

          आज मंत्रालयात नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण केले. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी काही सूचना केल्या. 

          या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मित्रा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, त्याचप्रमाणे नीति आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, आयोगाच्या अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा, नगर नियोजनातील तज्ज्ञ शिरीष संख्ये, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सचिवालयातील आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

मुंबईमध्ये मोठी क्षमता

          मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष २०३० पर्यंत २ कोटी ७० लाख इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.

नोडल अधिकारी व टीम नियुक्त करणार

          देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे १३ टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीति आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली. मुंबईप्रमाणेच राज्यातील इतरही सर्व शहरांचा विकास अशाच पद्धतीने टप्प्या-टप्प्याने व्हावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी यावर तत्काळ संमती दिली. डिसेंबरपर्यंत या आराखड्याचे प्राथमिक सादरीकरण देखील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल असे ठरले.

विविध क्षेत्रांच्या विकासातून आर्थिक विकास

          मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना प्रामुख्याने रोजगार, पायाभूत सुविधा तसेच जमिनीचा सुयोग्य वापर, वित्तीय धोरणावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाशी संबंधित एमएमआरडीएसारख्या संस्थांची भूमिका, शासनाकडून विविध माध्यमातून वित्तीय पुरवठा, उर्जा, रस्ते असे पायाभूत सुविधा, सवलती आणि प्रोत्साहन या बाबी पाहिल्या जातील. बांधकाम, आदरातिथ्य क्षेत्र, उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स यांच्या आमूलाग्र विकासावर भर देण्यात येईल, असेही सादरीकरणात सांगण्यात आले.

बीपीटीकडील जागेचा उपयोग

          यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राच्या समन्वयाने निश्चितपणे मुंबई आणि परिसराचा आर्थिक विकास करण्यासाठी प्राधान्याने पाऊले टाकली जातील. पोर्ट ट्रस्टकडे केंद्राच्या मालकीची भरपूर जागा आहे. तिचा सुयोग्य वापर करून मुंबईच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत मोठा उपयोग करून घेता येऊ शकतो. केंद्राशी याबाबतीत समन्वय ठेऊन पाठपुरावा केला जाईल. मरीन ड्राईव्हप्रमाणे पूर्व सागरी किनाराही विकसित आणि सुंदर करता येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. गेल्या वर्षभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केल्याने अनेक विकास कामांना मोठ्या प्रमाणावर गती आली असून २०२४ पर्यंत त्यातील अनेक प्रकल्प पूर्ण होतील, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्ग, मुंबई - पुणे मिसिंग लिंक तसेच कोस्टल रोड अशी उदाहरणे दिली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत आणखी सात विकास केंद्रे लवकरच उभी राहतील, असेही ते म्हणाले.

००००

भवताल" ऑगस्ट २०२३ चा अंक प्रसिद्ध !

 भवताल" ऑगस्ट २०२३ चा अंक प्रसिद्ध !

नमस्कार.

"भवताल मासिका"चा ऑगस्ट २०२३ चा अंक प्रसिद्ध झाला आहे. तो सोबत शेअर करत आहोत.

त्यात पुढील लेखांचा समावेश आहे=

 

• कामशिल्पे मंदिरांवर कशासाठी?

• सर्पविष, सर्पदंश, प्रतिविष आणि बरेच काही...

• पोर्ट्रेट ऑफ अ टाईम !

• भवताल इकोटूर... मान्सून चेरापुंजी, मेघालय!

• आणि बरेच काही...

 

आपणाला हा अंक पाठवत आहोत. अंकाचे कव्हर आणि नावनोदणीची लिंक देत आहोत. ती आपल्या संपर्कात पोहोचवून लोकांना नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करावे. तसेच, आपण वार्षिक वर्गणी (रु.५९०) भरली नसल्यास ती भरून ‘भवताल’ च्या कार्याला पाठबळ द्यावे, ही विनंती.

 

वर्गणीसाठी तपशील:

G-pay : 9822840436

UPI : abhighorpade@okhdfcbank

QR code : 

Bhavatal Magazine AC.jpg

 

अंकाच्या नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://www.bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

 

- संपादक, भवताल मासिक

9545350862

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, envir

onment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com