रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबतचा सुधारित प्रस्ताव.

प्राधान्याने मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करावा

— मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 26 : रत्नागिरी येथे नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार असून यासाठीचा सुधारित प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्राधान्याने मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            रत्नागिरी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भातील आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्यासह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यामध्ये वैद्यकीय सेवा सुविधांचे जाळे विस्तारत असताना रत्नागिरी येथील नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीच्या कामाला गती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच प्राधान्याने या महाविद्यालय उभारणीबाबतचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा. याबरोबरच या शैक्षणिक वर्षांपासून हे महाविद्यालय सुरु करता येईल का, सुरु करायचे झाल्यास आवश्यक ती पूर्वतयारी करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषानुसार नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी किमान सलग 20 एकर जागा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जागा निश्चित करुन वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव (आवश्यक असणारा निधी, मनुष्यबळ, तांत्रिक उपलब्धता) तयार करावा. रत्नागिरी जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालय, महिलांचे रुग्णालय आणि मनोरुग्णालय एकत्र असलेल्या परिसरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय उभारताना या जागेचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून वित्त व नियोजन, महसूल आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अभिप्रायही घेण्यात यावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

 वेदांता ग्रुप आणि फॉक्सकॉन कंपनीच्या शिष्टमंडळाची भेट

वेदांता कंपनीस गुंतवणुकीसाठी संपूर्ण सहकार्य देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 26 : सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब्रीकेशन उत्पादनाला राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी वेदांता कंपनीस गुंतवणुकीसाठी संपूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. वेदांता ग्रुप आणि फॉक्सकॉन कंपनीच्या शिष्टमंडळाने आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मंत्रालयात भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (उद्योग) बलदेव सिंग, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.अनबलगन, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसी चे इतर अधिकारी, तसेच केपीएमजीचे अभिषेक प्रसाद, नितिका मेहता, अमित भार्गव, फॉक्सकॉनचे वेक्टर चेन, एरिक लिन, पिव्ही लिन, वेदांताचे सतेश अम्बरडर, प्रणव कोमेरवार, ऍवनस्टारचे ग्लोबल एम.डी आकाश हेब्बर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे पुढे म्हणाले, राज्यात उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. हा उद्योग राज्यात यावा यासाठी केंद्र शासनातर्फे लागणारे सहकार्य देखील प्राप्त करुन घेण्यात येणार आहे. हा उद्योग राज्यात आल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन राज्याच्या एकुण सकल उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. या उद्योग उभारणीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी केवळ चार देशात असलेला हा उद्योग राज्यात यावा ही इच्छा आहे. हा उद्योग राज्यासाठी महत्वाचा आहे. उद्योग उभारणीसाठी संपुर्ण सहकार्य केले जाईल, प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी देण्यात आलेल्या कालमर्यादेचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षा श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

          वेदांता ग्रुपच्या महाराष्ट्रातील गुंतवणुकी संदर्भातील माहिती श्री. अनबलगन यांनी दिली तर या राज्याच्या भुमिकेबाबत श्री. बलदेव सिंग यांनी सांगितले.

            वेदांताने तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनी समवेत भागीदारी केली असून या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, आणि 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स तसेच 3800 कोटी रुपयाचे सेमीकंडक्टर असेंबली आणि टेस्टिंग फॅसिलिटी असणार आहे.

०

आरक्षण सोडत

 नऊ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची 5 ऑगस्टला सोडत.

            मुंबई, दि. 26 (रानिआ) : औरंगाबाद, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी- निजामपूर, मालेगाव, पनवेल, मीरा- भाईंदर व नांदेड- वाघाळा या नऊ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 5 ऑगस्ट 2022 रोजी आरक्षित जागांची सोडत काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले.

            राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला यांची आरक्षण सोडत काढल्यानंतर 6 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध केले जाईल. त्यावर 6 ते 12 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. दाखल हरकती व सूचनांचा विचार करून प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण 20 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रसिद्ध केले जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

-0-0-0-

 लोकांचे प्रश्न सोडवितांना सकारात्मकता ठेवा

कामासाठी मंत्रालयात येणाऱ्या नागरिकांना सचिवांनी भेटले पाहिजे.

केंद्र पुरस्कृत तसेच राज्याच्या योजनांना गती द्या, नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव आणा.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

विभागांच्या सचिवांच्या पहिल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना.

            मुंबई, दि. 26 : लोकांचे प्रश्न सोडवितांना सकारात्मकता ठेवा, राज्यभरातून मंत्रालयात कामासाठी येणाऱ्या लोकांना सचिवांनी भेटले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र पुरस्कृत तसेच राज्याच्या योजना गतीने मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करा असे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री आज मंत्रालयात सर्व विभागांच्या सचिवांच्या पहिल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना बोलत होते. 

            राज्याची देशात एक चांगली प्रतिमा आहे. खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्य शासनाच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाही दिली आहे. तसेच इतर केंद्रीय मंत्री देखील राज्याला सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशा वेळी नावीन्यपूर्ण योजना देखील आपण मांडल्या पाहिजेत. नवनवीन उपक्रमांचे स्वागत आहे. केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल हे पाहून तात्काळ असे प्रस्ताव सादर करावेत . विशेषत: रेल्वे, महामार्ग याबाबतीत केंद्राकडील पाठपुरावा वाढवावा. प्रशासन संवेदनशील, सचोटीचे, प्रामाणिक हवे अशी जनतेची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा पूर्ण करताना गतीमान व गुणवत्तापूर्ण कामे झाली पाहिजेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            शासन आणि प्रशासन ही राज्य कारभाराच्या रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांची प्रभावी अंमबजावणी करावी. राज्यातील नवीन सरकारकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, यांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. सरकारची प्रतिमा ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. यासाठी सर्वांनी राज्याच्या हिताची कामे प्रभावीपणे करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            राज्यातील शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांसाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्या निर्णयांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची झालेल्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्यासाठी गती द्यावी. राज्यातील रस्त्यांची सुधारणा करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. कोणत्याही कामामध्ये गुणवत्तेत तडजोड करु नका, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आवश्यक कामांना स्थगिती नाही

            जनतेशी संबंधित आवश्यक अशा कामांना स्थगिती नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

लवकरच 100 दिवसांचा कार्यक्रम

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, लवकरच 100 दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे. पूर्वी सुरु असलेली लोकहिताची कामे सुरु ठेवणार आहोत. प्रशासनावरील ताण कमी करण्यासाठी रिक्त पदांची भरती होणे पण गरजेचे आहे त्यादृष्टीने विभागांनी नियोजन तयार ठेवावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.  

            या बैठकीस मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी उपस्थित होते.

००००

 प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर

प्लास्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा

            मुंबई, दि. 26 :- प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदीचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लास्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून सिंगल युज प्लास्टिकवर बंदी घातली असून राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लास्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

            राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक लेपीत आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या सुधारणेनंतर राज्यात प्लास्टिक लेपीत (Coating) तसेच प्लॅस्टिक थर (Laminated) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.

            राज्यातील शहरे, ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा जलाशयांमध्ये व कचरा डेपोत फेकला जातो किंवा पुनर्प्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो.

            सध्या राज्यात सिंगल युज प्लास्टिक मध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतु सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लास्टिक लेप असलेले किंवा प्लास्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लास्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

0000

 

मतदार ओळखपत्र

 मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड संलग्न करावे.

- मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांचे आवाहन.

* 1 ऑगस्टपासून राज्यभर विशेष मोहीम

* आधार कार्ड नसल्यास अन्य 11 दस्तावेजांपैकी 1 दस्तावेज आवश्यक

            मुंबई, दि. 25 : मतदार याद्यांचे प्रमाणीकरण, दुबार नावे वगळणे यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे मतदार ओळखपत्र आधार कार्डाशी संलग्न करण्याची विशेष मोहीम राज्यभर 1 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू होणार असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी आज मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

            नवीन मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात व्हावी, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केली असून यापूर्वी वर्षातून एकदा मतदार नोंदणी केली जायची. तथापि आता भारत निवडणूक आयोगाकडून वर्षातून 4 वेळा म्हणजेच 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर रोजी मतदार नोंदणी करण्यात येणार आहे.

            आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राशी संलग्न करण्यासाठी मतदारांना अर्ज क्र. 6 ब भरायचा आहे. हा अर्ज सर्व मतदार नोंदणी कार्यालयांमध्ये, भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ (https://eci.gov.in/) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे संकेतस्थळ (https://ceo.maharashtra.gov.in/) येथे उपलब्ध असणार आहे. त्याचप्रमाणे 6ब अर्ज National Voter Service Portal या संकेतस्थळावर आणि Voter Helpline APP यावरही ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध असेल. यावरून अर्ज क्र. 6 ब हे आधार कार्ड संलग्न करून स्व - प्रमाणित करता येईल. हा अर्ज भरताना मतदाराला आधार कार्डाला संलग्न असलेल्या मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी पाठवला जाईल. मात्र याप्रकारे संलग्नीकरण शक्य झाले नाही किंवा स्व -प्रमाणित करावयाचे नसल्यास, तर केवळ आधार कार्डाची छायांकित प्रत सादर करून स्व - प्रमाणित न करता मतदाराला स्वतःचे मतदार ओळखपत्र आधारशी संलग्न करता येईल. तसेच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) घरोघरी भेटी देऊन अर्ज क्र. 6 ब भरून घेतील आणि त्यांचे संगणकीकरण केले जाईल. या मोहिमेअंतर्गत निवडणूक कार्यालयांकडून राज्यव्यापी विशेष शिबिरांचे आयोजनही केले जाणार असल्याची माहिती श्री. देशपांडे यांनी यावेळी दिली.

            मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड यांच्या संलग्नीकरणामुळे मतदारांच्या ओळखीचे प्रमाणीकरण, मतदारांच्या एकापेक्षा अधिक नोंदींची वगळणी, निवडणूक मतदानासंबंधीची विद्यमान माहिती व आयोगाकडून वेळोवेळी प्रसारित होणाऱ्या सूचना मतदाराला मोबाइलद्वारे अवगत करणे, हे उद्देश साध्य होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            आधार क्रमांक संलग्न करणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे मतदाराकडे आधार क्रमांक नसल्यास नमुना क्र. 6 ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोसहीत किसान पासबुक, आरोग्य स्मार्ट कार्ड, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, NPR अंतर्गत RGI द्वारा दिले गेलेले स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्रे, केंद्र / राज्य शासन कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, आमदार / खासदार यांना दिलेले ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाकडील ओळखपत्र या 11 पर्यायांपैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करता येईल.

            आधार क्रमांक सादर करता आला नाही या निकषावर मतदार यादीतील कोणत्याही विद्यमान मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही. तसेच आधार क्रमांक नमूद केलेले प्रत्यक्ष आणि संगणकीकृत दस्तावेज दुहेरी कुलूपबंद ठेवले जातील आणि आधार क्रमांकाची गोपनीयता अबाधित ठेवण्यासाठी आधार कार्डावरील क्रमांक लपविण्याची (Masking) तरतूद केली असल्याचे श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.

 राज्यात पूरस्थिती नियंत्रणासाठीएनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची 14 पथके तैनात.

     मुंबई,दि.26 : राज्यात अनेक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस सुरू असून पूर परिस्थितीबाबत उपाययोजना म्हणून प्रशासनातर्फे एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या १४ तुकड्या तैनात केल्या आहेत.

          राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची मुंबईत (कांजूरमार्ग-१, घाटकोपर-१) -२, पालघर -१, रायगड- महाड- २, ठाणे-२, रत्नागिरी-चिपळूण-२, कोल्हापूर-२, सातारा-१, एनडीआरएफ अशी एकूण १२ पथके तैनात आहेत.

             नांदेड-१, गडचिरोली-१ अशा एकूण दोन राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ) च्या तुकड्या तैनात केलेल्या आहेत.

राज्यातील नुकसानीची सद्यस्थित.

      राज्यात १ जून पासून आज पर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे २८ जिल्हे व ३०९ गावे प्रभावित झाली असून ८३ तात्पुरती निवारा केंद्र तयार करण्यात आली आहेत व १४ हजार ४८० नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे ११० नगरिकांनी आपला जीव गमावला आहे तर २१८ प्राणी दगावले आहेत. ४४ घरांचे पूर्णत: तर २ हजार ०८६ घरांचे अशंत: नुकसान झालेले आहे.

        राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाकडून आज सकाळी 11 वाजेपर्यंत प्राप्त माहितीनुसार हा अहवाल प्रसिद्धीसाठी देण्यात येत आहे.

****