Tuesday, 30 April 2019

रोगांना उगाच देवू नका आमंत्रण, श्वास रोखून करा त्यांच्यावर नियंत्रण.


गुडघे दुखी / ढोपर  दुखी 

कारणे -
व्यायामाचा  अभाव, वाढलेले  जास्त  वजन,  बद्धकोष्ठता, थंड  पाणी / पेय  उभ्याउभ्याने  पिणे, वातुळ  पदार्थ  जास्तच  खाणे, जास्त  शारीरिक  कष्ट  करणे, कॅल्शिअम  कमी  होणे,  वात  वाढणे .


उपाय 
)  वरील  कारणे  कमी  करा.
)  रूईचा  किंवा  निवडुंगाचा  चीक  लावा.
)  गरम  गरम  शेक  द्या.
)  कच्चा  बटाटा  वाटून  लेप  द्या.
) कोमट / गरम पाणी पिण्याची सवय करा.
)  एक  चमचा  मेथी  चूर्ण  सकाळी  अनोशापोटी  पाण्यातून  घ्या.
)  लसूण  रस  +  कापूर  मिसळून  माँलिश  करा. १५ मिनिटे थांबून नंतर पाण्याने स्वच्छ  करा. आग  झाल्यास  खोबरेल  तेल  लावा.
)  मध  +  आल्याचा  रस  घ्या. 
)  नियमित  प्राणायाम    अँक्युप्रेशर  करा.
१०)  नारायण  तेल / तिळाचे  तेल / सरसोचे  तेलाने  माँलिश  करा. 
११)  प्रथम  तेल  लावून  घ्या. नंतर  श्वास  रोखून  चांगले  माँलिश  करा. हालचाल  करा.  श्वास  सोडल्यावर  माँलिश  थांबवा. असे  रिकामे  पोटी  वारंवार  १० /१५  वेळा  करा.  लवकर  गुण  येतोच.
१२)  अश्वगंधा  चूर्ण  एक  चमचा  रात्री झोपण्यापूर्वी घ्या. पतंजलित  मिळेल.
१३)  हळद  एक  चमचा  +  दळलेली  साखर  एक चमचा  +  एका  लहान वाटाण्या  एवढा  चूना  +  पाणी  मिक्सकरून  पेस्ट  तयार  करा.  गुडघ्यावर  घट्ट  लेप  लावून  कपड्याने  बांधून  पाच  तास  ठेवा. नंतर  स्वच्छ  करा. असे आठ दिवस रात्री करा. लवकर गुण  येतो.
१४)  एकाचवेळी  सर्व  उपाय  करू  नका.  तसेच जवळच्या पतंजलि डाॅक्टरांची आवश्य  भेट घ्या.
१५)  मध + दालचिनी पावडर + चूना मिक्स करून लेप करा. वेदना लवकर थांबतात.
#  आरोग्य  संदेश  #
रोगांना  उगाच  देवू   नका  आमंत्रण,
श्वास रोखून करा त्यांच्यावर नियंत्रण.
[योगशिक्षक श्री.मंगेश भोसले सर]
8806898745

महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषध द्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार
सन २००९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०-
महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले,
औषध द्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या
 विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१
यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम

गृह विभाग
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक १५ जुलै, २००९
सन २००९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०- महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषध द्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश
ज्याअर्थी, राज्य विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन  चालू नाही, आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादाय व्यक्ती अधिनियम, १९८१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्त्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि, आता, भारताच्या संविधान अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अभ्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत.
१. (१)     या अध्यादेशास, महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) अध्यादेश, २००९ असे म्हणावे.
२)   तो तात्काळ अंमलात येईल.
२.   महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादाय व्यक्ती अधिनियम, १९८१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “मुख्य अधिनियम असा करण्यात आला आहे) याच्या पूर्ण नावामध्ये “ औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती या मजकुराऐवजी “औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा­या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेटस्‌)” हा मजकूर दाखल करण्यांत येईल.
३.   मुख्य अधिनियमाच्या कलम १ मध्ये पोट-कलम (१) मधील “व धोकादायक व्यक्ती या मजकुराऐवजी “ धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा­या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेटस्‌)” हा मजकूर दाखल करण्यांत येईल.
४.   मुख्य अधिनियमांच्या कलम २ मध्ये.
(क) खंड (अ) मध्ये - एक)   उपखंड (चार) नंतर, पुढील उपखंड जादा दाखल करण्यात येईल.  (पाच) दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा­या व्यक्तींच्या बाबतीत, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेत बाधा पोहोचेल किंवा बाधा पोहोचण्याचा संभव असेल असे दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारी व्यक्ती म्हणून ती करीत असेल किंवा करण्याच्या तयारीत असेल अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य
     (दोन) स्पष्टीकरणामध्ये “आरोग्याला गंभीर किंवा विस्तृत प्रमाणावर धोका निर्माण होत असेल किंवा असा धोका निर्माण होण्याचा संभव असेल या मजकुरानंतर पुढील मजकूर जादा दाखल करण्यांत येईल-
     “किंवा संगीत कलाकृतींच्या किंवा चित्रपट कलाकृतीच्या विनापरवाना प्रती काढून आणि त्यांचे वितरण करुन जनजीवनात अस्वस्थता निर्माण करीत असेल व त्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास गमावला जात असेल
(ख) खंड (फ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल-
(फ-१) दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारी व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्त्‌ीविरुध्द्‌ कॉपीराईट अधिनियम, १९५७ अन्वये चलचित्रपटाशी किंवा ध्वनिमुद्रणाशी संबंधित कॉपीराईटच्या उल्लंघनासाठी यापूर्वी किमान एक तरी आरोपपत्र दाखल करण्यांत आले आहे आणि न्यायालयाने अशा अपराधाची दखल घेतलेली आहे. आणि जिने चलचित्रपट किवा ध्वनिमुद्रण अथवा चित्रपटातीलं िकंवा ध्वनिमुद्रणातील ध्वनिमुद्रणाचा कोणताही भाग यांच्या संबंधातील कॉपीराईटचे उल्लंघन करणारे व उक्त अधिनियमान्वये शिक्षापात्र असेलेल असे अपराध केले आहेत किंवा करण्याचा प्रयत्न केल आहे अथवा असे अपराध करण्याची अपप्रेरणा दिली आहे, ती व्यक्ती होय
५.   मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये -
     (क) खंड (अ) मध्ये “आणि हा शब्द वगळण्यांत येईल,
     (ख) खंड (ब) मध्ये शेवटी “ आणि हा शब्द जादा दाखल करण्यांत येईल.
(ग) खंड (ब) नंतर पुढील खंड जादा दाखल करण्यांत येईल.
     “(क) महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषध द्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ याच्या प्रारंभाच्या दिवशी आणि त्यानंतर, कोणत्याही दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा­या कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत.

निवेदन :
     दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा­या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरसी) सर्वत्र पेव फुटलेले आहे व त्यामुळे सध्या प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे फिरकत नसल्याने शासन, चित्रपट निर्माते, वितरक व चित्रपटगृह-मालक या सर्वांना मिळणा­या महसुलाची हानी होत आहे आणि चित्रपट उद्योगावर आणीबाणीची वेळ आली आहे. शासनाने या संकटाचे निवारण करुन चित्रपटगृहामध्ये पुन्हा चैतन्य निर्माण करावे याकरिता, चित्रपट उद्योगातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शासनाला अभिवेदने सादर केलेली आहे. याशिवाय, दृ्‌कश्राव्य कलाकृतींच्या अशा विनापरवाना प्रदर्शनाच्या परिणामी, जनतेचे विविध घटक आणि चित्रपट निर्माते, वितरक, इत्यादींमध्ये देखील मतभेद, वाद निर्माण होत आहेत.
२.   दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन हे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेत बाधक ठरेल अशा प्रकारचे कृत्य आहे. त्यामुळे दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणा­या व्यक्तीला सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यास बाधक ठरेल अशा प्रकारचे कार्य करण्यास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमाखाली तिला स्थानबध्द्‌ करणे संबंधीत प्राधिका­यांना शक्य व्हावे म्हणून, महाराष्ट्र शासनास तामिळनाडू सरकारने, तामिनाडू हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्य विषयक गुन्हेगार, वनविषयक गुन्हेगार, गुंड, अनैतिक व्यापार करणारे गुन्हेगार आणि झोपडपट्टी बळकवणारे चोर विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २००४ (२००४ चा तामिळनाडू अधिनियम क्र. १०) याद्वारे केलेल्या सुधारणांच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ यामध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते. शिवाय अतिरिक्त खबरदारी म्हणून, जिच्याविरुध्द्‌ कॉपीराईट अधिनियम, १९५७ अन्वये चलचित्रपटाशी किंवा ध्वनिमुद्रणाशी संबंधित कॉपीराईटच्या उल्लंघनासाठी किमान एक तरी आरोपपत्र दाखल करण्यांत आले असेल आणि न्यायालयाने त्या अपराधाची दखल घेतलेली असूल अशा व्यक्तीलाच केवळ, दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणारी व्यक्ती म्हणून स्थानबध्द करता येऊ शकेल अशी तरतूद करण्यांत आली आहे.
३.   राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (१०८१ चा महा. ५५) यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे म्हणून हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
                                        एस.सी. जमीर
                                      महाराष्ट्राचे राज्यपाल,
      
                                          अॅना दाणी,
   शासनाचे प्रधान सचिव

फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.


फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन आदेश क्रमांक : सीआरटी २०१२/प्र.क्र.६९६/पोल-११
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर १
३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५
दिनांक : २२ जानेवारी, २०१५

वाचा :-
1-       शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्र. सीपीसी - ०३०८/प्र.क्र.२२१/पोल-७,
 दि. ११/०४/२०१४

प्रस्तावना :-
       फौजदारी तसेच इतर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयामध्ये साक्षीदारांना धमकी देण्याचे तसेच त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्याची अनेक प्रकरणे आढळून येत आहेत. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील क्रिमिनल रिट याचिका क्र. २५९१/२०११, श्री. विनय श्रीकृष्ण जाधव विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश तसेच विधी आयोगाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या १९८ व्या अहवालातील शिफारशी यास अनुलक्षून राज्यातील फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देणेबाबत गृहविभागामार्फत शासन निर्णय क्र. सीपीसी - ०३०८ / प्र. क्र. २२१ / पोल - ७, दिनांक ११/०४/२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयानुसार जिल्हा पोलिस आयुक्तालय, दहशतवाद विरोधी पथक स्तर, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), आणि पोलिस आयुक्तालय, स्तरांवर समिती गठीत करण्यात आलेली असून त्यामध्ये पोलिसांमार्फत संरक्षण पुरविण्याची कार्यपध्दती नमूद आहे. परंतु शासन स्तरावर एक समिती गठीत करून साक्षीदारांना संरक्षण पुरवणेबाबतच्या मुद्याचे पुन्हा नव्याने अवलोकन होऊन तात्काळ पोलिस संरक्षण पुरवणे आवश्यक असलेबाबत मा. न्यायालयाने सुमोटो रिट याचिका क्र. ४६६ / २०१० या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिनांक २०/०८/२०१३ रोजी शासनास सूचना दिलेल्या आहेत. त्यास अनुसरून दिवणी, फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांस धमकी आल्यास अथवा त्यांच्या जितीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-
       या शासननिर्णयान्वये फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारांस धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका असल्यास सदर साक्षीदारांस पोलिस संरक्षण देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

शासन स्तरावरील समिती :-

१-     अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग                         -      अध्यक्ष
२-     प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग                   -      सदस्य
३-     अपर पोलिस महासंचालक, (कायदा व सुव्यवस्था),
महाराष्ट्र पोलिस मुख्यालय, मुंबई                        -      सदस्य
४-     उप सचिव, गृह विभाग                               -      सदस्य सचिव

सदर समिती अर्जदारास तात्काळ व पुरेसे पोलिस संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविल. त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या उदा. लहान मुले, महिला, वयोवृध्द व इतर विविध वर्गावारीच्या साक्षीदार असणार्‍या व्यक्तींना पोलिस संरक्षण पुरवणेबाबत सदर समिती आवश्यक त्या उपाययोजना करील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०१२३१३२०१९७२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


                                                       (वि. द. फणसेकर)
                                             कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन

फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.


फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदारास धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृह विभाग
शासन आदेश क्रमांक : सिपीसी-०३०८/प्र.क्र.२२१/पोल-७
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक : ११ एप्रिल, २०१४

प्रस्तावना :-
      मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील क्रिमिनल रिट पिटीशन क्रमांक १५९१/२०११, श्री. विजय श्रीकृष्ण जाधव विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश निर्देश तसेच विधी आयोगाने केंद्र शासनास सादर केलेल्या १९८ व्या अहवालातील शिफारशी यास अनुलक्षून राज्यातील फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हयांमधील साक्षीदाराच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
      राज्यातील विविध भागातील फौजदारी तसेच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्यांमधील साक्षीदारांना धमकी आल्यास किंवा त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण झाल्यास त्यांना संरक्षण देण्याबाबत खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :-
अ)    जिल्हा स्तरावरील समिती
      पोलिस अधिक्षक                                       -     अध्यक्ष
      पोलिस उपअधिक्षक                                     -     सदस्य
      पोलिस निरीक्षक (जिल्हा विशेष शाखा)                     -     सदस्य
      पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा)                    -     सदस्य सचिव

ब)    पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समिती
      पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त                               -     अध्यक्ष
      अतिरिक्त पोलिस आयुक्त / पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा)    -     सदस्य
      सह / अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे)                       -     सदस्य सचिव

क)    दहशतवाद विरोधी पथकाच्या स्तरावरील समिती
      अपर पोलिस महासंचालक (दहशतवाद विरोधी पथक)             -     अध्यक्ष
      विशेष पोलिस महानिरीक्षक (दहशतवाद विरोधी पथक)            -     सदस्य
      पोलिस उपआयुक्त (दहशतवाद विरोधी पथक)                   -     सदस्य सचिव

ड)    गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे) स्तरावरील समिती
      अतिरीक्त पोलिस महासंचालक (गुन्हे)                         -     अध्यक्ष
      विशेष पोलिस महानिरीक्षक (गुन्हे)                            -     सदस्य
      अतिरीक्त पोलिस अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (संबंधित जिल्हा)  -     सदस्य
      पोलिस अधिक्षक (कायदा व संशोधन विभाग)                    -     सदस्य सचिव

इ)    पोलिस मुख्यालय स्तरावरील समिती
      अपर पोलिस महासंचालक (का.व सु.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई        -     अध्यक्ष
      अपर पोलिस महासंचालक (विशेष अभियान), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई   -     सदस्य
      विशेष पोलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई   -     सदस्य सचिव
संरक्षण देण्याची कार्यपध्दती :-

१-    पोलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, ग़्क्रग्र् किंवा स्वत: साक्षीदार हे साक्षीदारास संरक्षण मिळण्यासाठी उपरोक्त “अ “ब “क व “ड स्तरावर गठीत समितीकडे अर्ज करू शकतील.
२-    पोलिस विभागाच्या ज्या यंत्रणेमार्फत तपास केला असेल त्या यंत्रणेशी संबंधीत समितीकडे वर नमद पैकी कोणीही अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज केल्यानंतर सदर समिती याबाबत १५ दिवसात निर्णय घेईल.
३-    सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित समित्या साक्षीदारास तात्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबतचा निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवतील.
४-    “अ “ब “क व “ड स्तरावरील समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेले अर्ज नामंजूर केले असतील तर “इ स्तरावरील समितीकडे वर नमूद व्यक्ती अर्ज करू शकतात.
५-    ई - स्तरावरील समिती दर तीन महिन्यांनी सदर प्रकरणांचा आढावा घेईल व साक्षीदारास संरक्षणाची आवश्यकता नाही असे त्यांचे मत झाल्यास साक्षीदाराचे संरक्षण काढून घेईल.
६-    सदर समित्यांनी संरक्षणास मान्यता देतांना संरक्षणाचा अवधी व पुरवावयाच्या सुरक्षेबाबतचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरीच्या आदेशात करावा.
७-    सदर समित्या यापूर्वीच्या विविध गुन्हयांमध्ये संरक्षणाची मागणी केलेल्या साक्षीदारांची प्रकरणे तसेच नवीन प्रकरणे हाताळतील.
८-    साक्षीदारास संरक्षण दिल्यानंतर एखादा साक्षीदार फितूर झाल्यास त्याचे संरक्षण काढून घेण्याबाबत समितीस अधिकार राहील.
९-    या समित्यांनी दिलेले संरक्षण हे नि:शुल्क राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४०४१११४०४३२४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
                                                    (चित्रा पाटोदेकर)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

Featured post

Lakshvedhi