हिंदू परंपरेतील रक्षाबंधन सणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना, मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ राखीचा धागा नाही, तर प्रेमाचा धागा

   हिंदू परंपरेतील रक्षाबंधन सणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना, मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ राखीचा धागा नाही, तर प्रेमाचा धागा आहे. बहीण भावावरचे प्रेम यातून व्यक्त होते. या धाग्यातून भाऊ बहिणीच्या रक्षणाची शपथ घेतो असे सांगितले. मात्र, आता भावांनी, मी माझ्या बहिणीला इतके सक्षम बनवेन की ती स्वतःचेच नव्हे, तर कुटुंबाचेही रक्षण करू शकेल, असा संकल्प करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शिक्षणातून महिलांचा विकास

 शिक्षणातून महिलांचा विकास

राज्य सरकारने मुलींसाठी उच्च शिक्षण पूर्णपणे मोफत करण्यात आले आहे, आज 'केजी टू पीजी'पर्यंत मुली मोफत शिक्षण घेऊ शकतात. यामुळे मुली शिक्षणात मोठी प्रगती करत आहेत, ज्याचे उत्तम उदाहरण विद्यापीठांतील 'गोल्ड मेडल' मिळवणाऱ्या मुलींच्या वाढलेल्या संख्येवरुन दिसून येते. आता महिलांची प्रगती होण्यापासून कोणीही थांबवू शकणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महिलांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक रक्षणासाठी सरकार सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही दिली.

लाडकी बहीण योजना पुढील पाच वर्षापर्यंत सुरू राहणार

 लाडकी बहीण योजना पुढील पाच वर्षापर्यंत सुरू राहणार

महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी पुढील पाच वर्षे ही योजना अखंडपणे सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महिला सक्षमीकरणावर भर

 महिला सक्षमीकरणावर भर

महिला सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' सारख्या अनेक योजना सुरू केल्या. 'मुद्रा योजने'च्या लाभार्थ्यांमध्ये 60 टक्के महिला आहेत. यामुळे लाखो महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत झाली आहे. 'लखपती दीदी' योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी 25 लाख महिलांना 'लखपती दीदी' बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले आणि यावर्षीही 25 लाख महिलांना तर राज्यात एकूण एक कोटी महिलांना'लखपती दीदी' तयार करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच महिलांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड शंभर टक्के होते, असा अनुभव त्यांनी यावेळी सांगितला. 

महाकवी कालिदास नाट्यगृह येथे रक्षाबंधन उत्सवास मुख्यमंत्री यांची उपस्थिती; बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी 10 जिल्ह्यांमध्ये 'बचत गट मॉल्स'

 वृत्त क्र. 3261

 

महाकवी कालिदास नाट्यगृह येथे रक्षाबंधन उत्सवास मुख्यमंत्री यांची उपस्थिती;

बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी 10 जिल्ह्यांमध्ये 'बचत गट मॉल्स'

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि. 9 - महिला सक्षमीकरण हा कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाचा कणा असतो. ज्यावेळी समाजातील महिला मुख्य प्रवाहात येतील तेव्हाच त्या राष्ट्रांच्या विकासाला गती येते. महिलांना अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनवल्याने देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होते. महिलांच्या 50 टक्के सहभागाशिवाय राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही, असे सांगून बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी 10 जिल्ह्यांमध्ये 'बचत गट मॉल्स' तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुलूंड येथील महाकवी कालिदास नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या रक्षाबंधन उत्सवात मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, आमदार मिहीर कोटेचा यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी व विविध मान्यवर उपस्थित होते.

            हिंदू परंपरेतील रक्षाबंधन सणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना, मुख्यमंत्र्यांनी हा केवळ राखीचा धागा नाही, तर प्रेमाचा धागा आहे. बहीण भावावरचे प्रेम यातून व्यक्त होते. या धाग्यातून भाऊ बहिणीच्या रक्षणाची शपथ घेतो असे सांगितले. मात्र, आता भावांनी, मी माझ्या बहिणीला इतके सक्षम बनवेन की ती स्वतःचेच नव्हे, तर कुटुंबाचेही रक्षण करू शकेल, असा संकल्प करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे हित आणि एपीएमसी आधुनिकीकरणासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी

 शेतकऱ्यांचे हित आणि एपीएमसी आधुनिकीकरणासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे मागणी

 

नवी दिल्ली, 9 - शेती उत्पादन व्यवस्थापन, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, साठवणूक सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (एपीएमसी) पायाभूत सुविधा विकासासाठी केंद्र-राज्य मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक तातडीने बोलावण्याची मागणी महाराष्ट्राचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली.

तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित आणि कृषी कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवत मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची विनंतीही केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या शुक्रवारी झालेल्या दिल्ली येथील भेटीदरम्यान केली.

                मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले की, महाराष्ट्रासह देशभरात कांदा, डाळी, संत्री, डाळिंब, केळी आणि फुले यांसारख्या शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, अपुऱ्या बाजार यंत्रणा आणि वैज्ञानिक साठवणूक सुविधांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. शेतमाल काढणी पश्चात अपुऱ्या साधनांमुळे काही प्रमाणात नुकसान होते. याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि देशाच्या कृषी कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.

                श्री. रावल यांनी शेतमालाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी विशेष समर्थन योजना, विकेंद्रित वैज्ञानिक साठवणूक सुविधा, कोल्ड चैन, डिजिटल सूची व्यवस्थापन आणि कार्यक्षम रसद प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. बाजार माहिती प्रणालीच्या एकत्रीकरणाद्वारे उत्पादन आणि किंमतीच्या ट्रेंडचा अचूक अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर माहिती पुरवण्यावरही त्यांनी भर दिला. यामुळे धोरणकर्त्यांना माहितीवर आधारित निर्णय घेता येतील.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आधुनिकीकरणासाठी मंत्री श्री. रावल यांनी केंद्रीय योजना तयार करण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये झाकलेली लिलाव व्यासपीठे, ग्रेडिंग-तोलन व्यवस्था, थंड साठवण, कोरडे कोठार, पॅकेजिंग केंद्रे आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधांचा समावेश आहे. एपीएमसी परिसरातील न वापरलेल्या जागेत लहान अ‍ॅग्रो-प्रोसेसिंग युनिट्स, शेतकरी-केंद्रित सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याची विनंतीही त्यांनी केली. तसेच, ई-नाम सारख्या डिजिटल व्यासपीठांशी एपीएमसीला जोडण्यासाठी अनुदान आणि क्षमता बांधणीवर भर देण्यात यावा असे सांगितले.

                या बैठकीतून ठोस रोडमॅप तयार करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाऊ शकते, असे श्री. रावल यांनी सांगितले. अशा उपायांमुळे शेती व्यवसाय टिकाऊ होईल आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय शेती बाजारातील नेतृत्व भूमिका अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

0000

 

उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरातील भूस्खलन, पूरस्थिती, संपर्क क्रमांक

 उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरातील भूस्खलन, पूरस्थिती;

महाराष्ट्रातील पर्यटक सुरक्षित, हर्षीलमधील ११ पर्यटकांसाठी एअर लिफ्ट
----
राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राची माहिती     संपर्क क्रमांक:

१. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र – ९३२१५८७१४३ / ०२२-२२०२७९९० / ०२२-२२७९४२२९

२. डॉ. भालचंद्र चव्हाण, संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, महाराष्ट्र – ९४०४६९५३५६

३. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, उत्तराखंड – ०१३५-२७१०३३४ / ८२१८८६७००५

४. प्रशांत आर्य, जिल्हाधिकारी, उत्तरकाशी – ९४१२०७७५०० / ८४७७९५३५००

५. मेहेरबान सिंग (समन्वय अधिकारी) – ९४१२९२५६६६

६. मुक्ता मिश्रा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, उत्तरकाशी – ७५७९४७४७४०

७. जय पनवार, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, उत्तराखंड – ९४५६३२६६४१

८. सचिन कुरवे (समन्वय अधिकारी) – ८४४५६३२३१९

 

०००

 

            मुंबई दि. ९:- उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरात झालेल्या भीषण भूस्खलन आणि पूरस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील विविध भागांतील १७२ पर्यटक या परिसरात अडकले होते. त्यापैकी १७१ पर्यटकांशी संपर्क साधला असून ते सुरक्षित आहेत. एक पर्यटक श्रीमती कृतिका जैन यांचा शोध सुरू असून, त्यासाठी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, उत्तराखंडला सूचना देण्यात आल्या आहेत. या परिसरात अडकलेल्या १७१ पर्यटकांपैकी १६० पर्यटक (३१ मातली, ६ जॉली ग्रॅन्ट तसेच १२३ उत्तरकाशी) येथे सुखरुप आहेत. सुरक्षित पर्यटकांनी त्याच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार पुढील प्रवास सुरु केला आहे. ११ पर्यटक हर्षील येथे सुरक्षित असून संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन), उत्तराखंड यांच्या अहवालानुसार, हर्षील येथे थांबलेल्या पर्यटकांना आज सकाळी ६ वाजता हेलिकॉप्टरने हलविण्याचे कार्य सुरू झाले आहे.
त्यांना एअर लिफ्ट करुन सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात येत असल्याची माहिती राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून देण्यात आली.

            राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्ष, महाराष्ट्र  राज्य आपत्कालीन कार्य  केंद्र उत्तराखंड, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, उत्तरकाशी तसेच राष्ट्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र (NERC), नवी दिल्ली यांच्याशी सतत संपर्कात आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन तथा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उत्तरकाशी येथे घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. तसेच मुख्य सचिव, महाराष्ट्र यांनी अपर मुख्य सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग) यांच्यासह आढावा घेतला असून उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आनंद बर्धन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना मदत करण्याची विनंती केली.

            उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली परिसरात झालेल्या भीषण भूस्खलन  व पूर परिस्थितीत लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल आणि स्थानिक बचाव पथके धराली येथे कार्यरत आहेत. संपर्क यंत्रणा अंशतः सुरू झाल्या असल्या तरी रस्ते अद्याप पूर्ववत नाहीत. पायाभूत सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तराखंडमधील आपत्ती बचाव कार्यासाठी जबाबदार अधिकारी पोलीस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप यांच्या माध्यमातून उपग्रह फोन तैनात करण्यात आले असून, लष्कराच्या छोट्या उड्डाण मोहिमा सुरू आहेत.

            राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र बचाव कार्यासाठी आवश्यक समन्वय, माहिती अद्ययावत करणे आणि संबंधित कुटुंबियांना मदत पुरविण्यासाठी सक्रिय आहे.

            संपर्क क्रमांक:

१. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, महाराष्ट्र – ९३२१५८७१४३ / ०२२-२२०२७९९० / ०२२-२२७९४२२९
२. डॉ. भालचंद्र चव्हाण, संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, महाराष्ट्र – ९४०४६९५३५६

३. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, उत्तराखंड – ०१३५-२७१०३३४ / ८२१८८६७००५
४. प्रशांत आर्य, जिल्हाधिकारी, उत्तरकाशी – ९४१२०७७५०० / ८४७७९५३५००
५. मेहेरबान सिंग (समन्वय अधिकारी) – ९४१२९२५६६६
६. मुक्ता मिश्रा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, उत्तरकाशी – ७५७९४७४७४०
७. जय पनवार, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, उत्तराखंड – ९४५६३२६६४१
८. सचिन कुरवे (समन्वय अधिकारी) – ८४४५६३२३१९
 

०००