*🙏🏻जय श्रीराम🙏🏻*
*सरकारचं दिलेलं पुरत नाही*
👌
*माय बापाचं दिलेलं उरत नाही*
👌
*संतांचं दिलेलं सरत नाही*
👌
*जीव परमार्थ करत नाही*
👌
*पापी कधी तरत नाही*
👌
*किर्तीवंत कधी मरत नाही*
👌
*दु:ख कधी सरत नाही*
👌
*जहर कधी जिरत नाही*
👌
*सत्य कधी डरत नाही*
👌
*समुद्र कोणाकडून भरत नाही*
👌
*हे सत्य*
*लोकांच्या डोक्यात शिरत नाही*
*🌹रामकृष्णहरि🌹*
शिक्षकांना जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याबाबत
पुढील तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येणार
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. १ :- राज्यातील निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी विधानसभेत आज निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याबाबतच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर दिले. यासंदर्भात सदस्य संजय केळकर, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी प्रश्न विचारले होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नसल्याची माहितीही श्री.पवार यांनी दिली.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, शासन मान्यता व अनुदान प्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यास अनुदानित संस्था असे संबोधले जाते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी दिला आहे. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या निर्णयास शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्तीवेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्र सरकारकडे याबाबत माहिती मागितली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. याबाबत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहिती देखील मागविण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी सांगितले.
-----०००-----
फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत पथदर्शी ठरेल
- केंद्रीय विधी व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल
‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावरील परिषदेचा एन.एस.सी.आय.ऑडीटोरियम, मुंबई येथे शुभारंभ
मुंबई, दि. ३० : देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होत असून, या कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी सुलभता होईल, तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल असा विश्वास केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी व्यक्त केला.
भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023”, आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” हे तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै,2024 पासून लागू होतील. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारचे विधी व न्याय मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने मुंबईतील एन.एस.सी.आय. ऑडीटोरियम येथे "फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग" या विषयावरील परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. त्याप्रसंगी श्री.मेघवाल बोलत होते.
या परिषदेस मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गुरुमित सिंग संधावालिया, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रकांत वसंत भडंग, विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.राजीव मनी, विधी व न्याय मंत्रालयांच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर तसेच विविध राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलिस, केंद्रिय तसेच राज्य विधी अधिकारी, प्रबंधक, विधी शाखेचे अभ्यासक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, शिक्षेवर भर देणाऱ्या वसाहतवादी प्रवृत्तीतून दंड संहिता तयार झाली. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय नागरिकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून भारतीय न्याय संहिता लागू होत आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहे, त्यामुळे कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.
या नवीन तीन कायद्यांबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.मेघवाल म्हणाले की, भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता सुधारणा करण्यासाठी संसदीय स्थायी समिती, विविध राज्यांची मते, खासदार, आमदार त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या. मागणीनंतर हे विधेयक "विचारविनिमय समिती"कडे सुद्धा पाठविण्यात आले. यासाठी नवी दिल्ली येथे पहिली परिषद घेण्यात आली. त्याचबरोबर गृह मंत्रालयासोबत ५८ बैठकाही घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री.मेघवाल म्हणाले की, यातील तांत्रिक मुद्दे भक्कम आहेत. याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी देशातील १६ हजार पोलीस स्टेशन्स सी.सी.टी.एन.एस. या प्रणालीशी जोडले गेले आहे. या कायद्यात मॉब लिंचींग, संघटित गुन्हेगारी, आर्थिक गुन्हेगारी, कम्युनिटी सर्व्हिस त्याचप्रमाणे झिरो एफ.आय.आर. आदीबाबत विचार केला गेला आहे. न्याय प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठीही विशेष व्यवस्था करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षाचा अमृतकाळ देश अनुभवत असून हे नवीन कायदे पथदर्शी ठरतील असेही श्री.मेघवाल यांनी सांगितले.
या परिषदेस माजी मुख्य न्यायमूर्ती श्री.भडंग, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.संधावालिया, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.श्रीवास्तव, मुख्य न्यायमूर्ती श्री.उपाध्याय यांनीही या कायद्यांबाबत आपले विचार व्यक्त केले.
विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.मनी यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेच्या उत्तम नियोजनाचे काम विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले.
कर्नाटक विधानपरिषदेच्या विनंती अर्ज आणि सभागृह समितीची
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्यासमवेत 2 जुलै रोजी अभ्यास भेट
मुंबई, दि. 30: कर्नाटक विधानपरिषदेची विनंती अर्ज समिती आणि सभागृह समिती मंगळवार, दिनांक 2 जुलै, 2024 रोजी मुंबई येथे अभ्यास दौऱ्यावर येत आहे. यावेळी या दोन्ही सभागृह समिती महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती, डॉ.नीलम गोऱ्हे यांची भेट घेणार आहेत. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या संबंधित समितीच्या कामकाजाची माहिती या अभ्यास भेटीत कर्नाटकची समिती जाणून घेणार आहे. कर्नाटकमध्ये देखील महाराष्ट्राप्रमाणे द्विसभागृह पध्दती आहे.
कर्नाटक विधानपरिषदेच्या समित्यांपैकी विनंती अर्ज समिती आणि सभागृह समिती मंगळवार, 2 जुलै, 2024 रोजी मुंबई अभ्यासदौऱ्यात विधानभवन, मुंबई येथे भेट देणार असून या भेटीदरम्यान दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे अवलोकन करणार आहे. तसेच या समित्यांची महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या संबंधित समित्यांबरोबर मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या दालनात सायंकाळी 4.30 वाजता अभ्यासभेट आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मा.उप सभापती या विधानपरिषद विनंती अर्ज समितीच्या पदसिद्ध समिती प्रमुख आहेत. या अभ्यासभेटी प्रसंगी मा.उप सभापती तथा विनंती अर्ज समिती प्रमुख डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्यासमवेत समितीचे अन्य सदस्य देखील उपस्थित राहतील आणि कर्नाटक समिती सदस्यांशी चर्चा करतील. कर्नाटक विधानपरिषदेचे मा.उप सभापती तथा विनंती अर्ज समिती आणि सभागृह समितीचे समिती प्रमुख म्हणून श्री.एम.के.प्राणेश हे अन्य समिती सदस्यांसह या अभ्यासभेटी प्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत.
नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल
मुंबई, दि. ३०: वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारने भारतातील प्रदीर्घ आणि शोषणात्मक राजवटीत स्वतःच्या फायद्यासाठी अनेक कायदे केले. मात्र आता स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात पारित केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यास तसेच न्यायव्यवस्थेतील अनुशेष कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केले.
'फौजदारी कायद्यातील सुधारणा २०२३' या विषयावर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयातर्फे आयोजित एक दिवसाच्या चर्चासत्राचा समारोप राज्यपाल बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एनएससीआय सभागृह, मुंबई येथे झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
समारोप सत्राला छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अगरवाल, जम्मू आणि काश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन कोटीस्वर सिंह, केंद्रीय विधी आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ रिटा वशिष्ठ, विधी कार्य विभागाचे सचिव डॉ राजीव मणी, विभागाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षणतज्ज्ञ, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच विधी शाखेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
जुने कायदे बदलताना कायदा राबविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलणे देखील गरजेचे आहे, असे नमूद करून शासकीय कार्यालये, न्यायालये, तहसीलदार कार्यालये येथे जनसामान्यांप्रती सहकाराची मानसिकता दिसून येते, असे राज्यपालांनी सांगितले. अन्य काही कायद्यांमध्ये देखील सुधारणा केल्या जातील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा कुलगुरु या नात्याने आपण कुलगुरूंना नवीन फौजदारी कायद्यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करण्यास सूचना देऊ असे राज्यपालांनी सांगितले.
०००
Maharashtra Governor presides over Conference
on New Criminal Legislations
Mumbai, Date. 30: Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over a Conference on Latest Criminal Law Reforms 2023 on the theme 'India's Progressive Path in the Administration of Criminal Justice System' at NSCI Auditorium in Mumbai on Sun (30 Jun). The Conference was organised by the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, Government of India.
Chief Justice of the Chhattisgarh High Court Justice Ramesh Sinha, Chief Justice of the Gujarat High Court Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of the Jammu & Kashmir and Ladakh High Court Justice N Kotiswar Singh, Member Secretary of Law Commission of India Dr Reeta Vasishtha, Secretary of the Department of Legal Affairs Dr Rajiv Mani, Addl Secretary Anju Rathi Rana, Judges of the Bombay High Court, judges of subordinate courts, pleaders, educationists, representatives of Law Enforcement agencies and Law students were present.
000
*बुशी डॅम मध्ये काल दुपारी १ वाजता पूर्ण कुटुंबाला जलसमाधी ( ३० - ६ - २०२४ )*
