Thursday, 2 November 2023

गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फिल्म बाजार विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून तीन मराठी चित्रपटांची निवड; सुधीर मुनगंटीवार यांची घोषणा*

 गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फिल्म बाजार विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून तीन मराठी चित्रपटांची निवडसुधीर मुनगंटीवार यांची घोषणा*

 

मुंबई,  दि.  १ नोव्हेंबर २०२३: 

 

यंदाच्या गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फिल्म बाजार विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून *ग्लोबल आडगाव,  गिरकी आणि बटरफ्लाय* या तीन मराठी चित्रपटांची निवड केली असल्याची घोषणा आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.  सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. या तीनही चित्रपटांच्या चमूचे ना. श्री मुनगंटीवार यांनी अभिनंदन केले आहे. 

 

दरवर्षी गोवा आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 'फिल्म बाझारया गटात मराठी चित्रपट महाराष्ट्र शासनाकडून पाठवले जातात. या चित्रपटांची निवड करण्याकरता पाच सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार ग्लोबल आडगाव,  गिरकी आणि बटरफ्लाय हे तीन चित्रपट निवडण्यात आले आहेत. या तीनही चित्रपटाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी शासनातर्फे गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फिल्म मार्केट विभागासाठी सहभागी होण्याकरता चित्रपटांसोबत पाठविण्यात येणार आहे. 

 

शासनाने महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या  माध्यमातून जाहिरातीद्वारे गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील 'फिल्म बाजारया विभागात राज्य सरकारकडून पाठविण्याकरता इच्छुक चित्रपटांचे प्रवेश मागविले होते.  त्यानुसार एकूण २९ चित्रपटांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.  श्रीमती किशोरी शहाणे ,  श्री प्रसाद नामजोशी,  श्री हर्षित अभिराज,  श्री. समीर आठल्ये आणि श्री संदीप पाटील यांच्या समितीने परीक्षणाअंती त्यापैकी ग्लोबल आडगाव,  गिरकी आणि बटरफ्लाय या तीन चित्रपटांची निवड केली. 

 

निवड झालेल्या चित्रपटांच्या चमूंचे ना. श्री.  सुधीर मुनगंटीवार यांनी अभिनंदन केले असून या चमूंना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत.

 

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा भरण्यासाठी 3 नोव्हेंबर पर्यंत मुदतवाढ

 केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा भरण्यासाठी

3 नोव्हेंबर पर्यंत मुदतवाढ

- मंत्री धनंजय मुंडे

केंद्राकडून राज्याच्या कृषी विभागाची विनंती मान्य

 

            मुंबई दि. 02 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत फळ पीक विमा योजनेत केळी पिकाचा विमा भरण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना 3 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे.

            प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेमध्ये केळी या पिकाचा विमा भरण्यास 31 ऑक्टोबर 2023 अंतिम मुदत देण्यात आली होती. 31 ऑक्टोबर पर्यंत सुमारे 45 हजार 731 अर्जदारांनी केळी पिकासाठी विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. तांत्रिक अडचणींमुळे काही केळी उत्पादक शेतकरी या योजनेत ठराविक वेळेत सहभागी होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे मंत्री श्री. मुंडे यांनी केंद्राकडे मुदतवाढ देण्याबाबत विनंती केली होती.

            मंत्री श्री. मुंडे यांची ही विनंती मान्य करण्यात आली असून3 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मंत्री श्री. मुंडे यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेतील सहभाग वाढवून आपला विमा निर्धारित वेळेत भरून घ्यावाअसे आवाहनही केले आहे.

००००

घर घर लागली

 *घरे गेली अंगणे गेली*

*नाती गोती फाटत गेली..*

*प्रेम, जिव्हाळा,माया, ममता*

*सारी सारी लुप्त झाली.*


*चार-चार बेडरूम्सची घरे झाली!*

*पण आई वडिल,वृद्धाश्रमी गेली..*

*आई-वडिलांचे कष्टं.. ऋणं..*

*सारे मुले विसरून गेली..*


*आजीआजोबांची नातवंडं*

*पाळणाघरातली children झाली*

*सोडायला बाई, आणायला बाई*

*घरच्या मायेला पारखी झाली..*


*सारी 'extremely busy' झाली*

*विचारपूस करी ना कोणी..😷*

*रक्ताचीही नाती आता*

*WhatsApp मध्ये बंद झाली..!*


*प्रत्येकाची वेगळी खोली*

*प्रत्येकाला स्पेस झाली*

*घरातल्याच माणसांमधल्या*

*संवादांची होळी झाली..*


*हॉटेलिंगची फॅशन आली*

*घरची जेवणे बंद झाली..*

*Modular च्या kitchen मध्ये*

*सगळी..बाहेरच जेवुन आली !*


*खोल्यांची संख्या वाढत गेली*

*माणसे मात्र कुढत गेली..*

*मी, मला, माझे माझे*

*स्वार्थामुळे ममता गेली*


*चिमुकल्यांची मनेच तुटली..*

*पैशामुळे नीती गेली..*

*नीतीमुळे मती गेली..*

*अहो पैशासाठी माणसाने*

*माणुसकी सोडून दिली*


*फेसबुक, गुगल, सगळे असून*

*का डिप्रेशन ची पाळी आली?*

*प्रत्येकाला शुगर, बीपी ..*

*हार्ट चीही गोळी आली !*


*इंटरनेट ने क्रांती केली !*

*मोबाईल ने जादू केली !*

*स्वत:च्याच कोषामध्ये*

*माणसे आता मग्न झाली..*


*माणसे जाऊन यंत्रे आली !🖥*

*यंत्रांची मग तंत्रे आली ! 🤕*

*यंत्रे-तंत्रे सांभाळताना*

*माणुसकीची फरफट झाली..*


*सुखं सांगायला कोणी नाही..*

*दु:ख ऐकायला कोणी नाही..*

*'Sharing' च्या या जमान्यात*

*माणुसकी मात्र उरली नाही*


*चला यंत्र थोडी बाजूला ठेवूया*

*विचारपूस करण्या घरी जाऊया*

*नाती गोती सांभाळुनी*

*आपण थोडे जवळ येऊया..🙏*

Wednesday, 1 November 2023

 हिरे, दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

हिरे उद्योग गुजरातेत स्थलांतर होत असल्याच्या बातमीत तथ्य नाही

राज्याच्या इतर भागात हिरे उद्योग वाढीसाठी लवकरच धोरण

            मुंबईदि. 1 : मुंबईतील हिरे उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतर होत असल्याच्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. हिरे आणि दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचेच राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क आपण नवी मुंबई येथे करत आहोत. तसेच राज्यात मुंबई शिवाय इतर ठिकाणी या उद्योगाच्या वाढीसाठी काय करता येईलयासंदर्भात समिती नेमून दोन महिन्यात निर्णय घेतला जाईलअशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            मंत्री श्री. सामंत यांनी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील भारत डायमंड बोर्स तसेच जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यात आणि प्रबंधन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीया उद्योग क्षेत्रातील मंडळींनी हिरे उद्योग मुंबईच्या बाहेर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांना राज्य शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहे. त्यांना उद्योग वाढीसाठी ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहेत्या राज्य शासन उपलब्ध करून देत आहे. व्यवसाय वाढीसाठी काही मंडळींनी दुसरीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला याचा अर्थ येथील व्यवसाय त्यांनी बंद केला असा होत नसल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

            नवी मुंबई येथील महापे येथे आपण देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क बनवत आहोत. त्याठिकाणी किमान एक लाखाहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात इतर ठिकाणी व्यवसाय विस्तारीकरण करण्याची भूमिका उद्योजकांनी मांडली आहे. निश्चितपणे त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. त्यासाठीचे धोरण बनवले जाईलअसे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाला मोठी ताकद शासन देत आहे.  अनुदान आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून उद्योजकांना जी मदत लागेल ती केली जाईल. एखाद्या व्यवसायाचे विस्तारीकरण म्हणजे स्थलांतर नव्हेअशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मंत्री श्री. सामंत यांनी मांडली.

            यावेळी  जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यात आणि प्रबंधन कौन्सिलच्या(जीजेईपीसी) चे चेअरमन विपुल शाहअध्यक्ष अनुप मेहताभारत डायमंड बोर्सचे उपाध्यक्ष मेहुल शाहकिरीट भन्साळीसब्यासाची राय आदी यावेळी उपस्थित होते.

            यावेळी श्री. शाह यांनीही राज्य शासनाकडून हिरे उद्योगाला पूर्ण सहकार्य मिळत असल्याचे सांगितले.

 तांत्रिकतांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी


टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल


- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील


विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक


 


            मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.


            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.


            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.


            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.


            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.


तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश


            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.


            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.


वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार


- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर


            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे.             राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.


            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.


            वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उप याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी

टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल

वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक

 

            मुंबईदि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या  एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालनारोजगार निर्मितीकापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून  हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसलउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळेवस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमारकॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीराज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीरकच्चा मालगुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगारगुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे.             राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्तनिर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतीलअसेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उपलब्ध सोयी सुविधा याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण केले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/


 

.


000


काशीबाई थोरात/विसंअ/



 


 वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी

टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल

वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक

 

            मुंबईदि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र ) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालनारोजगार निर्मितीकापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून  हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसलउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळेवस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमारकॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीराज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीरकच्चा मालगुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगारगुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मो   राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्तनिर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतीलअसेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगि        वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्स्च प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आ

काशीबाई थोरात/विसं

तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी

टेक्स फ्यूचर परिषद एक प्रगतीशील पाऊल

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

विविध वस्त्रोद्योग घटकातील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक

 

            मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे भांडवली अनुदान प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

            शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन - केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

            वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

            जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे. तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

            देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मोठी भूमिका आहे.

            वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील आणि त्यातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

            वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उपलब्ध सोयी सुविधा याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण केले.

0


 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना

सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार

आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आरोग्य मंत्र्यांचे आवाहन

            मुंबई दि. ३१ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी - अधिकारी यांना शासन सेवेत नियमित पदावर समायोजन करण्याबाबत शासनातर्फे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच परीक्षेच्या माध्यमातून पद भरती करताना  शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या गुणांकनानुसार 30 टक्के पदे राखीव ठेवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले.

            राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री डॉ. सावंत  बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरआरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की,  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरीग्रामीण व एनयूएसएम अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित रिक्त पदांवर समायोजनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.  रिक्त पदांची भरती करताना  कंत्राटी कर्मचारीअधिकाऱ्यांमधून 30 टक्के राखीव भरती करण्यात येईल. ही भरती  टप्प्या-टप्प्याने पुढील तीन ते चार वर्षात करण्यात येईल. किमान  १० वर्षे सेवा झालेल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

            यावेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारीकर्मचारी समायोजन कृती समितीचे दिलीप उटाणेपवन वासनिक यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

सरदार पटेल आणि महात्मा गांधीमधील पत्रव्यवहार मार्गदर्शक

 सरदार पटेल आणि महात्मा गांधीमधील पत्रव्यवहार मार्गदर्शक

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

दार्शनिका विभागाकडून सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यातील पत्रव्यवहार ग्रंथरुपात प्रकाशित

            मुंबईदि. 31 : सरदार वल्लभभाई पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यातील पत्रव्यवहार म्हणजे देशाला प्रेरणा देणारा ऐतिहासिक वारसा आहे. एकमेकांच्या विचारांचा आदरएकमेकांप्रती संवेदनशीलता जपत तितक्याच ताकदीने विचारांची स्पष्ट मांडणी करणारा हा पत्रव्यवहार  सर्वांना उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरेलअसे प्रतिपादन वनेसांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय  मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

            सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र दार्शनिका विभागाने (गॅझेटिअर) सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यात झालेला पत्रव्यवहार ग्रंथरुपाने  संपादित केला आहे. त्याचे प्रकाशन आज  मंत्री श्री.  मुनगंटीवार यांच्या हस्ते मंत्रालयात झाले. आमदार डॉ. पंकज भोयरमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे,  दार्शनिका विभागाचे कार्यकारी संपादक आणि सचिव डॉ. दिलीप बलसेकर यावेळी उपस्थित होते. दार्शनिका विभागाच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आज या ग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीदेशाच्या इतिहासात सरदार पटेल यांच्या बद्दलचा आदर चिरंजीव राहणार आहे. देशातील 565 संस्थाने त्यांनी विलीनीकरण केले आणि कणखरपणा दाखवून दिला. देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेत त्यांची महत्वाची भूमिका आहे. गॅझेटिअर विभागाने महात्मा गांधीजी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहार प्रकाशित केला आहे. मोठ्या नेत्यातील संवादाची भाषा कशी होती हे या पत्रव्यवहारातून कळून येतेअसे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

            ते म्हणाले कीमहात्मा गांधींनी या पत्रव्यवहारातून सत्य आणि अहिंसा यापासून डगमगू नकाअसा संदेश दिला आहे. अहिंसा हा जगाने मान्यता दिलेला विचार आहे. मतभेदही किती संवेदनशीलपणे मांडता येतातएकमेकांप्रती आदर याविषयी महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहारातून स्पष्ट होते. कोणतीही भूमिका ही तर्कसंगत पद्धतीने मांडली गेली पाहिजे. भावनेवर नाही तर भविष्याचा वेध घेत त्याचे नियोजन करत पुढे जायला हवे हे त्याकाळात या पत्रव्यवहारातून दिसून येते. या ग्रंथाद्वारे हा पत्रव्यवहार सर्वांसाठी उपलब्ध झाल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            दार्शनिका विभागाने यापुढील काळातही अशा प्रकारचा ऐतिहासिक वारसा अभ्यासासाठी सर्वांना उपलब्ध व्हावायासाठी कार्यरत राहावेअशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

000

Featured post

Lakshvedhi