Wednesday, 1 February 2023

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई अनुदानाचे तत्काळ वितरण करावे

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाई अनुदानाचे तत्काळ वितरण करावे


- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 31 : सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईच्या अनुदान वितरणाबाबत आढावा घेवून नुकसान भरपाईच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याबाबत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी निर्देश दिले.


            सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी देण्यात आलेल्या निधीचे वितरण करण्याबाबत पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.


            सातारा जिल्ह्यात काही ठिकाणी सततच्या पावसामुळे काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. त्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ६५ मिमीपेक्षा कमी, परंतु सतत पडणाऱ्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत निकष ठरवण्यासाठी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने निकष तयार केल्यानंतर सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 


            या बैठकीला आमदार दीपक चव्हाण, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


००००

आरोग्य विभागाकडील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावे

 आरोग्य विभागाकडील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावे


- आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत


             मुंबई, दि. 31 : आरोग्य विषयक विविध पायाभूत सोयी सुविधा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत असते. लोकप्रतिनिधींकडून विविध मागण्यांचे प्रस्ताव येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा वाढ‍विणे, पदभरती, रिक्त पदे भरणे आदींचा समावेश असतो. आरोग्य विभागाकडीन प्रलंबित असलेले विविध प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिले.


              मंत्रालयातील मंत्री दालनात आरोग्य विषयक विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. सावंत बोलत होते. विषयानुसार बैठकीला दहिसरचे आमदार मनीषा चौधरी, भंडाराचे आमदार नरेंद्र भोंडकर, लातूरचे आमदार अमित देशमुख, उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी, बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव संजय खंदारे, सचिव नवीन सोना, संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे, सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड आदी उपस्थित होते.


               मंत्री श्री. सावंत म्हणाले की, कोविड काळात मुलांवर झालेल्या मानसिक तणावाचा विभागामार्फत अभ्यास करून शोध प्रबंधाच्या स्वरूपात अहवाल तयार करावा. जेणेकरून भविष्यात पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास हा अहवाल दिशादर्शक ठरेल. मानसिक आरोग्याबाबत डॉक्टरांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे. मानसिक आरोग्याबाबत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण करावी.


भंडारा जिल्हा आरोग्य विषयक आढावा


            भंडारा जिल्ह्यातील विविध आरोग्य विषयक प्रस्तावांबाबत बैठकीत श्री. सावंत म्हणाले, भंडारा महिला रुग्णालयाचे काम 75 टक्के पूर्ण झाले असल्यास ‘कर्मचारी आराखडा’ द्यावा. त्यासाठी प्रस्ताव तपासून घ्या. जिल्ह्यातील श्रेणीवर्धन करणे, खाटांची संख्या वाढविणे, रिक्त पदांची भरती, अड्याळ, पवनी, लाखांदूर, लाखणी, मोहाडी, पालांदूर व सिंहोरा ही रुग्णालये कार्यान्व‍ित करणे, मानेगाव ता. भंडारा व चिंचाड ता. पवनी येथील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्मिती, कार्यरत मनुष्यबळामध्ये वाढ करणे आदी प्रस्ताव मार्गी लावावेत.


प्रयोगशाळांच्या तपासणी यंत्रणेबाबत स्वतंत्र बैठक लवकरच


            केंद्र शासनाच्या राजपत्रानुसार मेडिकल लॅबोरेटरीबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच नियमांचे पालन न करता पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांमधून तपासणी अहवाल दिले जात असल्यास, चुकीचे अहवाल देवून रुग्णांच्या जीवाशी खेळल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा प्रयोगशाळांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. याबाबत भरारी पथकांसारखी यंत्रणा उभी करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे श्री. सावंत यांनी सांगितले.


उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालय


            ठाणे जिल्हा रुग्णालय, मीरा भायंदर रुग्णालय व उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालय या तीनही आरोग्य यंत्रणांमध्ये समन्वय असावा. तीनही समकक्ष अधिकाऱ्यांची उपसंचालकांनी बैठक घ्यावी. त्यांचा अहवाल घेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कंत्राटी पद भरतीबाबत निर्णय घ्यावा. तेथूनच पदभरतीबाबत प्रस्ताव मंजूर करावा, अशा सूचना आरोग्य मंत्री श्री. सावंत यांनी उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या पदभरतीबाबत आयोजित बैठकीत दिल्या.


लातूर जिल्हा आरोग्य विषयक आढावा


            लातूर येथे नवीन जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी कृषी विभागाच्या जमिनीचा प्रश्न सोडवावा. त्यासाठी कृषी विभागाने 10 एकर जागेसाठी मागणी केलेले 2.88 कोटी रुपये अनुदान द्यावे. तसेच पुढील जबाबदारी आरोग्य विभागाने घ्यावी. ग्रामीण रुग्णालय अंतर्गत मुरूड ता. लातूर येथे ट्रेामा केअर केंद्राला प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव निकाली काढावा. बाभूळगांव ग्रामीण रुग्णालयात 20 खाटांचे मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया युनिटचा प्रस्ताव सादर करावा. तसेच औराद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थलांतरणाचा प्रस्तावही मार्गी लावावा, अशा सूचना लातूर जिल्हा आरोग्य विषयक बैठकीत मंत्री श्री. सावंत यांनी दिल्या.


*****

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नव्याने विकसितसंकेतस्थळाचे

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नव्याने विकसितसंकेतस्थळाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते अनावरण.

            मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाचे अनावरण पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते मंत्रालयात झाले. हे संकेतस्थळ सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले.


            यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, अधीक्षक अभियंता अजय सिंह आणि भारत वानखेडे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दीपाली देशपांडे - सावेडकर, संचालक (वित्त) राजेंद्र मडके, सतीश माने, मृणाल शेलार,ग्रँट थोर्टन कंपनीचे माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार विजय बेलूलकर, संकेतस्थळ विकासक सेंटम टेक्नॉलॉजीजचे गुरुप्रसाद कामत यावेळी उपस्थित होते.


            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) ही राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत कार्यरत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे राज्यामध्ये एकूण १९६ कार्यालये आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सन २०१५ मध्ये संकेतस्थळ विकसित केले होते. ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कार्यरत होते. त्यात आता नव्याने बदल करून http://mjp.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.


            ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांतर्गत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा विकास आणि अंमलबजावणी करणे, माहिती, दळण-वळण आणि तंत्रज्ञान (ICT) लागू करून प्रशासकीय प्रक्रियेचे बळकटीकरण करणे यासाठी मजीप्राच्या आयटीसेल कडून विविध केंद्रीकृत सॉफ्टवेअरचा विकास करण्यात आला. हे सॉफ्टवेअर मजीप्रामधील कार्यरत अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना वापरणे सुलभ जावे यासाठी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर वापरण्याची संधी देण्यासाठी तसेच आयटी क्षेत्रामध्ये झालेल्या बदलास अनुसरून नव्याने हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.


            नव्याने विकसित केलेल्या संकेतस्थळामध्ये पाणी व्यवस्थापन प्रणाली, केंद्रीकृत प्रकल्प देखरेख प्रणाली, टॅली, ई-एमबी, ई-बिलींग, सेवार्थ, टपाल व्यवस्थापन इत्यादी सॉफ्टवेअर मजीप्रामधील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना सुलभपणे वापरता येणार आहेत. मजीप्रा मधील विविध विभागाची संक्षिप्त माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे.


000

जीवन गाणे





 

सुप्रभा

 जी गोष्ट तुम्हाला

आव्हान देते,

तीच गोष्ट तुमच्या जीवनात

बदल घडवू शकते


: कहते हैं दिल की बात, हर किसी को बताई नहीं जाती, पर दोस्त तो आईने की तरह होते हैं, और आईने से कोई बात छुपाई नहीं जाती..!!

*काल आपल्याबरोबर काय घडलं याचा विचार करण्यापेक्षा उद्या आपल्याला काय घडवायचं आहे याचा विचार करा कारण आपण जन्माला फक्त गेलेले दिवस मोजण्यासाठी नाही तर उरलेले दिवस संपवायला जन्माला आलोय.*

*माणसाने एकदम सुखाने आयुष्य जगावं*

 ________❤️_______

         *शुभ सकाळ*

आंगणेवाडी जत्रेला येणाऱ्या भाविकांनामिळणार मोबाईल कनेक्ट‍िव्हीटीचा लाभ

 आंगणेवाडी जत्रेला येणाऱ्या भाविकांनामिळणार मोबाईल कनेक्ट‍िव्हीटीचा लाभ

- पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण


            मुंबई दि. 31 :- कोकणातील लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या आंगणेवाडी येथील श्री भराडीदेवी मंदिर परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण व बळकटीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. येत्या 4 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या आंगणेवाडी यात्रेच्या मार्गावरील सर्व रस्त्यांचा यंदा कायापालट झाल्यामुळे यात्रेला येणाऱ्या भाविकांना याचा लाभ मिळेल, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला. तसेच, मोबाईल नेटवर्किंगची समस्या सोडविण्यात आली असून आंगणेवाडी परिसरातील मोबाईल कनेक्ट‍िव्हीटीची सुविधा परिपूर्ण व अद्ययावत करण्यात आली आहे. या परिसरात मोबाईल टॉवर बसविण्यात आले असून 1 ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान आंगणेवाडी यात्रेला येणाऱ्या भाविकांना मोबाईल कनेक्ट‍िव्हीटीच्या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.


            मालवण तालुक्यातील मसुरे गावातील आंगणेवाडी येथे दरवर्षी लाखो भाविक भराडी देवीच्या दर्शनाकरिता येतात. यामध्ये स्थानिक गावकऱ्यांसह मुंबईतून खास भराडी देवी करिता येणाऱ्या लाखो चाकरमान्यांचाही समावेश असतो. परंतु, आंगणेवाडी परिसरात मोबाईल नेटवर्क सिग्नल मिळत नसल्यामुळे भाविकांचा या परिसरात मोबाईल कनेक्ट होत नव्हता. भाविकांची ही मुख्य अडचण समजून घेऊन पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने या परिसरात मोबाईल कंपनीचे टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. तसेच, या परिसरातील नेटवर्क अधिक चांगले व्हावे या दृष्टीने सुमारे २५ मोबाईल व्हॅन देखील उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. यामुळे, आंगणेवाडी यात्रेकरिता येणाऱ्या भाविकांना यंदा “नो-नेटवर्क” असलेल्या या परिसरात आता मोबाईल नेटवर्कची सुलभता उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे, आंगणेवाडी साठी येणाऱ्या भाविकांना यात्रेची छायाचित्रे, व्हीडीओ काढण्याचा आनंद मिळणार आहे, असा विश्वास मंत्री श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय

 अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय


आदिवासी युवक युवतींना मिळणार रोजगाराची संधी


            राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आदिवासी युवक - युवतींना रोजगाची संधी उपलब्ध होणार आहे. 


            या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे.


            ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्यांदरम्यान आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील सरळसेवेची ५० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येतील. त्याचबरोबर ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्के पेक्षा कमी आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलीस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. तसेच अशा सर्व गावांमध्ये कोतवाल व पोलीस पाटील संवर्गातील पदे सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील.


            राज्यपालांच्या दि.२९.८.२०१९ च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद १७ संवर्गातील पदांबाबत प्रत्येक शासकीय विभागाने प्रत्येक संवर्गातील पदाचे क्षेत्र (गावे) निश्चित करुन ते अधिसूचित करावे. अनुसूचित क्षेत्राच्या गावांमधील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे, अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचे व इतर लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करावे. प्रत्येक पदाच्या निश्चित केलेल्या क्षेत्रानुसार अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करुन अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून १०० टक्के, ५० टक्के व २५ टक्के भरावयाची संवर्गनिहाय पदसंख्या निश्चित करावी.


            भरती प्रक्रिया राबविताना स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त राहणारी पदे संबंधित महसुली विभागातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्या अर्हता धारक उमेदवारामधून भरण्यात यावीत. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील पदांच्या कार्यक्षेत्रासाठी जिल्हा हा घटक धरण्यात यावा. तथापि, वन विभागाच्या अखत्यारितील वन निरिक्षक व वनरक्षक या पदांबाबत वनविभाग/तालुका हा घटक धरण्यात यावा.


            अधिसूचित १७ संवर्ग असे- तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायकारी परिचारिका व प्रसविका, बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक, वनरक्षक, कोतवाल, वन-अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, पोलीस पाटील,



Featured post

Lakshvedhi