क्रांती

 

 सुदिन ...🌹🌹🌹

*पदोपदी पसरून निखारे आपुल्याच हाती

हो‍उनिया बेहोष धावलो ध्येयपथावरती

कधि न थांबले विश्रांतीस्तव, पाहिले न मागे

बांधु न शकले प्रीतीचे वा कीर्तीचे धागे

एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार*

क्रांतिदिन चिरायू होवो....🔥

सूर्याची बायको

 सूर्याची बायको राणुबाई कुठून आली, याची गोष्ट!

(भवतालाच्या गोष्टी ५३)

श्रावण महिन्यात व्रतवैकल्याचा भाग म्हणून अनेक कथा वाचल्या जातात. त्यापैकी एक म्हणजे आदित्य - राणुबाईची कहाणी. त्यातला आदित्य म्हणजे सूर्य आपल्या ओळखीचा. पण त्याच्या बायकोचं राणुबाई हे नाव वेगळं वाटणारं. या नावाचा, खोलात जाऊन शोध घेतल्यावर असे समजते की हे नाव आणि ही बाईसुद्धा आपल्याकडची नाहीच. ती आली आहे परदेशातून, वेगळ्या संस्कृतीतून. पण दोन संस्कृतींचा मिलाफ झाला आणि राणुबाईने आपल्या सूर्याच्या बायकोची जागा घेतली. ही राणुबाई नेमकी कुठून आली? आणि ती आपल्या देवळांत, देवघरात कशी पोहोचली? याची ही रंजक गोष्ट!

संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक -

https://bhavatal.com/Origin-of-Ranubai

(भवताल वेबसाईट वाचकांसाठीच्या भवतालाच्या गोष्टी या मालिकेतील ही ५३ वी गोष्ट.)

भवतालाविषयी दर्जेदार मजकुरासाठी - bhavatal.com

इतरांसोबत शेअरही करा.

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

सुदृढ लोकशाही

 Continue मतदार यादी :

            निवडणूक याद्या तयार करण्याचे आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी एक मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्ह्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (जिल्हाधिकारी), प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी), त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकारी), मतदार केंदाच्या संख्येच्या प्रमाणात पदनिर्देशित अधिकारी (डेसिग्रेटेड ऑफिसर्स), पर्यवेक्षक, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), प्रगणक अशी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा कार्यरत असते. विधानसभा मतदारसंघासाठी तयार केलेली मतदार यादी ‘मूळ’ यादी समजली जाते.

सदृढ लोकशाहीची पहिली पायरी, मतदार नोंदणी :

            18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व भारतीयांना मताधिकार प्राप्त झाला आहे. नवीन मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात व्हावी, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केली असून यापूर्वी वर्षातून एकदा मतदार नोंदणी केली जायची. तथापि आता भारत निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी वर्षातून 4 वेळा म्हणजेच 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर रोजी नोंदणी केली जाणार आहे. ही सुविधा नवमतदारांना ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मतदार याद्यांचे प्रमाणीकरण, दुबार नावे वगळणे यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे आता मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड संलग्न करण्याची विशेष मोहीम राज्यभर दिनांक 1 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू केली आहे. मतदार कार्डाशी आधार क्रमांक संलग्न करणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे मतदाराकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यांना मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोसहित किसान पासबुक, आरोग्य स्मार्ट कार्ड, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, NPR अंतर्गत RGI द्वारा दिले गेलेले स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्रे, केंद्र / राज्य शासन कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, आमदार / खासदार यांना दिलेले ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाकडील ओळखपत्र या 11 पर्यायांपैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करावे लागणार आहे.

बॅलेट ते इव्हीएम :

            सन 1951-52 मध्ये स्वतंत्र भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली होती. या निवडणूक प्रक्रियेत सुमारे 17.32 कोटी म्हणजे देशातील 49 टक्के जनता सहभागी झाली होती. त्या वेळी मतदान करण्यासाठी स्टीलच्या सुमारे 20 लाख मतपेट्या तयार करून बॅलेट पेपरद्वारे मतदान पद्धत राबविण्यात आली होती.

            पूर्वी बॅलेट म्हणजे मतदान पत्रिकेचा वापर करून निवडणूक घेतली जायची. यात उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह असलेल्या मतपत्रिकेवर शिक्का मारून मतपेट्यामध्ये ती टाकली जायची. मात्र 1990 च्या दशकापासून इव्हीएम मशीन वापरण्यात येऊ लागली. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये मतदार पडताळणी पावती म्हणजेच व्हीव्हीपॅट ही सुविधा समाविष्ट झाली. यामुळे आपले मत नेमके कोणाला नोंदविले गेले ही तपासण्याची सुविधा आहे. आपण आजही व्हीव्हीपॅटचा वापर करत आहोत.

            सुदृढ आणि सशक्त लोकशाहीसाठी देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आपले नाव नोंदवून ते मतदान यादीत आहे, याची खात्री करावी. कारण मतदान यादीत नाव असेल तरच मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेऊन योग्य उमेदवाराला मत देऊनच लोकशाही बळकट करता येईल.

- संजय डी.ओरके

(लेखक माहिती व जनसंपर्क विभागात सहायक संचालक पदावर कार्यरत आहे.)

सुदृढ लोकशाही

 सदृढ लोकशाहीसाठीच निवडणुका स्थापना :

            भारतीय लोकशाहीचे जगभरात सर्वत्र कौतुक केले जाते. भारतीय संविधानामध्ये विविध विषयांसंदर्भात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे भारत आज बलशाली राष्ट्र बनले. संविधान निर्मात्यांनी देशाला अखंड ठेवण्यासाठी, प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार व रक्षणासाठी त्यात तरतुदी केल्या आहेत. याच तरतुदीअन्वये लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रूजविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांच्या मताला किंमत यावी यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत भारत निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग आदींची स्थापना करण्यात आली.

            भारतीय संविधानाच्या कलम 324 नुसार 25 जानेवारी 1850 रोजी देशात भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली असून आयोगाच्या मुख्यपदी एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे. राज्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय तर त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्ह्यात जिल्हा निवडणूक अधिकारी असतात. या कार्यालयामार्फत राज्यातील नवमतदारांची नोंदणी करणे, मतदार याद्या तयार करणे त्याचबरोबर निवडणुकीसंदर्भातील प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी पूर्ण केली जाते.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग हे भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व 74 व्या घटनादुरूस्तीनंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना 23 एप्रिल 1994 रोजी करण्यात आली. दिनांक 26 एप्रिल 1994 रोजी आयुक्तांनी कार्यभार स्वीकारला आणि त्याच दिवसापासून महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत झाला.

जबाबदाऱ्या :

            राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा, लोकसभा त्याचप्रमाणे विधान परिषद व विधानसभेच्या निवडणुकांची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद तसेच पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. त्याचप्रमाणे नवीन मतदार नोंदणी करणे, मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे, मतदार याद्या तयार करणे यासारखी कामे भारत निवडणूक आयोग व त्याच्या अधिपत्याखालील असलेल्या कार्यालयामार्फत केली जाते.

निवडणुकीचे प्रकार :

            सार्वत्रिक निवडणुका, मध्यावधी निवडणुका आणि पोटनिवडणुका असे निवडणूकांचे प्रकार आहेत. दर पाच वर्षानी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका म्हटले जातात. तसेच मुदत पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्यास मध्यावधी निवडणुका म्हटले जातात. निवडणूक आलेल्या जागी एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिल्यास किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते, त्यास पोट निवडणुका म्हणतात.

निवडणूक अधिकारी :

            मुख्य निवडणूक अधिकारी हे पद देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी कार्यरत आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात. मुंबई, ठाणे आणि पुणे यास अपवाद आहे. या जिल्ह्यात वरिष्ठ अपर जिल्हाधिकारी हे निवडणूक निर्णय अधिकारी तर ज्या जिल्ह्यात एकापेक्षा जास्त लोकसभा मतदारसंघ आहेत, तिथे अपर जिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकांसाठी उपजिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसीलदार सहाय्यक निवडणूक अधिकारी असतात.

            निवडणुका केव्हा घ्याव्यात हा आयोगाचा अधिकार आहे. या निवडणूक कार्यक्रमात उच्च न्यायालयासही हस्तक्षेप करता येत नाही. घटनेच्या कलम 329 (ख) नुसार काही बाबतीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांनाही काही मर्यादा आहेत. मात्र निवडणुकीनंतर निवडणूक याचिका दाखल करता येते.

मतदार यादी :

            निवडणूक याद्या तयार करण्याचे आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी एक मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्ह्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (जिल्हाधिकारी), प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी), त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकारी), मतदार केंदाच्या संख्येच्या प्रमाणात पदनिर्देशित अधिकारी (डेसिग्रेटेड ऑफिसर्स), पर्यवेक्षक, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), प्रगणक अशी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा कार्यरत असते. विधानसभा मतदारसंघासाठी तयार केलेली मतदार यादी ‘मूळ’ यादी समजली जाते.

आदिवासी कल्याण योजना

 Continue 

स्वाभिमान सबलीकरण योजना

            दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी भूमिहीन कुटूबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग स्वाभिमान सबलीकरण योजना राबविते. या योजनेअंतर्गत चार एकर पर्यंत कोरडवाहू जमीन प्रती एकर पाच लक्ष दराने आणि दोन एकर पर्यंत बागायती जमीन प्रती एकर आठ लक्ष या कमाल दराने देण्याची तरतूद आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने खाजगी जमीन प्रचलित शिघ्रशिध्द (रेडीरेकनर) किंमतीप्रमाणे विकत घेऊन उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. या दराने जमीन उपलब्ध होत नसल्यास 20 टक्के च्या पटीत 100 टक्के पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत किंमत वाढविण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. ही योजना 100 टक्के शासन अनुदानित आहे. यापूर्वीच्या योजनेतील 15 वर्ष वास्तव्याची अट वगळण्यात आली असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा व भूमिहीन असावा तसेच दारिद्र्यरेषेखालील यादीमध्ये त्याची नोंद असावी. या योजनेसाठी निवडावयाच्या लाभार्थ्यामध्ये दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी परितक्त्या स्त्रिया , दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी विधवा स्त्रिया, भूमिहीन कुमारी माता, भूमिहीन आदिम जमाती, भूमिहीन पारधी यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना

            राज्यातील आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, माडा व मिनीमाडा, अर्थसंकल्पित माडा व मिनीमाडा क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील 50 टक्केपेक्षा जास्त आदिवासींची लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, पाडे, वाड्या, गावांच्या व महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे प्रभाग येथील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सामुहिक विकासाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते.

----

शैलजा पाटील ,सहायक संचालक,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

आदिवासी कल्याण योजना.

Continue - स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना सहाय्य

              प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

        राज्यातील अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून या उमेदवारांना सदर आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखतीच्या तयारीकरिता सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            या योजनेअंतर्गत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवेची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 3 महिन्यांसाठी दरमहा रूपये 12000 इतके निर्वाहभत्ता व रूपये 14000 एकवेळ पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 2 महिन्यांकरिता दरमहा रूपये 12000 इतका निर्वाहभत्ता देण्यात येतो.

खासगी संस्थेत प्रशिक्षणासाठी सहाय्य

               महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता ( पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत ) नामवंत खाजगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            सदर योजनेचा लाभ 100 उमेदवारांना देण्यात येईल. याकरीता प्रशिक्षणाचे शुल्क आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून संबंधित संस्थेला अदा करण्यात येईल. तसेच, दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दरमहा रूपये 12,000 तर महाराष्ट्रामध्ये प्रशिक्षणासाठी दरमहा रूपये 8,000 निवास व भोजनासाठी देण्यात येतील. तर पुस्तके खरेदी करण्यासाठी एकदा रूपये 14,000 प्रशिक्षणार्थीस देण्यात येतील.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी 121 शाळा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित.

            आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या एकूण 497 शासकीय आश्रमशाळांपैकी प्रथम टप्यात 121 शाळांना "आदर्श आश्रमशाळा" म्हणून विकसित करण्याच्या निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. आदर्श आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरीता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य असावे, आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश असणार आहे.

एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल.

            अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने नवव्या पंचवार्षिक योजनेत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य स्तरावर निवासी शाळा स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाने निर्णय घेतला. या शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), नवी दिल्ली यांचेशी संलग्न असून या शाळांमध्ये इ. 6 वी ते 12 वी (विज्ञान) पर्यंतचे वर्ग नैसर्गिक वाढीने सुरू करण्यात येतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्यात येते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच निवास, अंथरूण-पांघरूण, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तके वह्या व शैक्षणिक साहित्य इ. सुविधा मोफत देण्यात येतात. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि इतर विशेष पाठ्योत्तर कार्यक्रम यांना पुरेसा वेळ मिळेल अशाप्रकारे या शाळांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. आज पर्यंत राज्यामध्ये एकूण 39 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल शाळा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 37 एकलव्य निवासी शाळा कार्यान्वित असून त्यामध्ये एकूण 7044 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.