आदिवासी कल्याण योजना.

Continue - स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना सहाय्य

              प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

        राज्यातील अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अल्प आहे. पर्यायाने उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता संघ लोकसेवा आयोग (यु.पी.एस.सी.) यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून या उमेदवारांना सदर आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा व मुलाखतीच्या तयारीकरिता सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            या योजनेअंतर्गत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवेची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 3 महिन्यांसाठी दरमहा रूपये 12000 इतके निर्वाहभत्ता व रूपये 14000 एकवेळ पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 25 उमेदवारांना 2 महिन्यांकरिता दरमहा रूपये 12000 इतका निर्वाहभत्ता देण्यात येतो.

खासगी संस्थेत प्रशिक्षणासाठी सहाय्य

               महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता ( पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत ) नामवंत खाजगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            सदर योजनेचा लाभ 100 उमेदवारांना देण्यात येईल. याकरीता प्रशिक्षणाचे शुल्क आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून संबंधित संस्थेला अदा करण्यात येईल. तसेच, दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दरमहा रूपये 12,000 तर महाराष्ट्रामध्ये प्रशिक्षणासाठी दरमहा रूपये 8,000 निवास व भोजनासाठी देण्यात येतील. तर पुस्तके खरेदी करण्यासाठी एकदा रूपये 14,000 प्रशिक्षणार्थीस देण्यात येतील.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी 121 शाळा आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित.

            आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या एकूण 497 शासकीय आश्रमशाळांपैकी प्रथम टप्यात 121 शाळांना "आदर्श आश्रमशाळा" म्हणून विकसित करण्याच्या निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. आदर्श आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरीता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य असावे, आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश असणार आहे.

एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल.

            अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने नवव्या पंचवार्षिक योजनेत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य स्तरावर निवासी शाळा स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाने निर्णय घेतला. या शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), नवी दिल्ली यांचेशी संलग्न असून या शाळांमध्ये इ. 6 वी ते 12 वी (विज्ञान) पर्यंतचे वर्ग नैसर्गिक वाढीने सुरू करण्यात येतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्यात येते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच निवास, अंथरूण-पांघरूण, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तके वह्या व शैक्षणिक साहित्य इ. सुविधा मोफत देण्यात येतात. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि इतर विशेष पाठ्योत्तर कार्यक्रम यांना पुरेसा वेळ मिळेल अशाप्रकारे या शाळांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. आज पर्यंत राज्यामध्ये एकूण 39 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल शाळा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 37 एकलव्य निवासी शाळा कार्यान्वित असून त्यामध्ये एकूण 7044 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.