ग्राम विकास विभाग का 30 लाख घरों का लक्ष्य – मंत्री जयकुमार गोरे
मंत्री श्री गोरे ने कहा कि अब तक साढ़े तेरह लाख घरों को मंजूरी दी गई है और दस लाख घरों को पहली किस्त जारी की गई है, जिनमें से 46 हजार घर पूर्ण हो चुके हैं। ग्राम विकास विभाग का 30 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य है और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। ‘मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना’ की प्रक्रिया भी शुरू है, जिसके तहत गांवों में सरकार की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांवों को पुरस्कृत किया जाएगा। जिला परिषदों पर जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधान सचिव श्री. डवले ने कार्यशाला के प्रारंभ में कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया। 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 21 में से 20 मुद्दों पर कार्यवाही पूरी हो गई है। विभिन्न जिलों ने नवोन्मेषी पहल कर नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान की हैं। पहले दिन 'उमेद अभियान', 'स्वास्थ्य बीमा योजना', 'शिक्षा', 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग' जैसे विषयों पर चर्चा हुई, यह जानकारी उन्होंने दी।
ग्राम विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए सिंगल यूनिफाइड पोर्टल, आवास वितरण ऐप, भूमिलाभ पोर्टल, महाआवास अभियान डैशबोर्ड, पीएमएवाई और नरेगा डैशबोर्ड का उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों हुआ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निर्मित वीडियो फिल्म का भी अनावरण किया गया।
राज्य के 20 जिला परिषदों द्वारा किए गए नवोन्मेषी कार्यों पर आधारित पुस्तिका तथा ‘महाआवास’ त्रैमासिक का प्रकाशन भी मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट विचारों और कार्यों पर आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए समूह चर्चा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
कार्यक्रम में राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशक उपस्थित थे।
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