आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या महामंडळाला पन्नास कोटी भागभांडवल देण्यात येणार असून, त्याचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.
कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
राज्यातील आणखी २६ आयटीआयचे नामकरण
राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना समाजसुधारक आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वांची नावे देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले होते. या निर्णयानंतर त्यात आणखी २६ संस्थांची भर पडली असून एकूण ४० संस्थांचे नावे बदलण्यात आली आहेत.
यात राजमाता जिजाऊ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) ठाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औंध जि. पुणे, राणी दुर्गावती शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) चंद्रपूर, सावित्रीबाई फुले शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) पुणे, रमाबाई आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (महिला) दादर, राणी लक्ष्मीबाई शासकीय प्रशिक्षण संस्था (महिला) जळगाव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मांडवी जि. मुंबई, क्रांतिवीर बाबू गेनू शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दादर, श्रीमद राजचंद्रजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलुंड, क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरणगाव जि. जळगाव, श्री गुरुगोविंद सिंह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड, संत जगनाडे महाराज शासकीय अधिक प्रशिक्षण संस्था सेलू जि. वर्धा, संत श्रेष्ठ गोरोबा काका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळंब जि. धाराशिव, लोकमान्य टिळक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रत्नागिरी, किशन सिंह राजपूत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (कळमसरे) शिरपूर, चक्रवर्ती राजा भोज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कारंजा(घा) जि. वर्धा, हुतात्मा नाग्या कातकरी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेण जि. रायगड, क्रांतिकारी बाबुराव शेडमाके शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) गडचिरोली, क्रांतिकारक राघोजी भांगरे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकोले जि. अहमदनगर, राजा शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किनवट जि. नांदेड, संत श्री गुलाम महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तळोदा जि. नंदुरबार, महात्मा बसवेश्वर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सोलापूर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक, सरखेल कान्होजी आंग्रे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अलिबाग जि. रायगड, एटी पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कळवण जि. नाशिक, अनंतराव पवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था माळेगाव बुद्रुक जि. पुणे अशा नवीन नावांनी या संस्था ओळखल्या जाणार आहेत.
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
राज्यातील आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पन्नास टक्के पदे रिक्त आहेत. सरळसेवेने भरावयाची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जाण्याच्या दृष्टीने खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि खाजगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील (अल्पसंख्याक दर्जा असलेली महाविद्यालये वगळून) पदे संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीमध्ये संचालक, आयुष, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील त्या विषयाचे तज्ज्ञ, प्राचार्य, महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख व मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. यामुळे पदभरतीची कार्यवाही सुरळीत होईल.
-----०-----
राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात
भरीव वाढ, ४० हजार होमगार्डना लाभ
राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ चाळीस हजार होमगार्डंना होईल.
सध्या या होमगार्डंना कर्तव्य भत्ता म्हणून दररोज ५७० रुपये मिळतात. ते आता एक हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
चौंडी येथील या सहकारी सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र जामखेड आणि कर्जत तालुक्यापुरते असून, वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत नेवासे व शेवगाव तालुक्यांचा समावेश असून, जामखेड आणि कर्जत तालुक्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या सुतगिरणीची आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर कर्ज व भागभांडवलीचे प्रमाण १ :१ ठेवून १ :९ या प्रमात शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
राज्यातील सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळातर्गंत हे महामंडळ असेल.
या महामंडळाचे (उपकंपनी) मुख्यालय मुंबई येथे राहील. तसेच संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या उपकंपनीमार्फत राबवण्यात येतील. या उपकंपनीस पन्नास कोटींचे भागभांडवल देण्यात येईल. तसेच सोळा पदे भरण्यात येतील.
कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेच्या लाभार्थींसाठी एक लाख पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवीन विहीरीबाबत बारा मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात आली आहे.
नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता चार लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहीरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येईल. शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण, सोलार पंप, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप यामध्ये देखील प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. तुषार आणि ठिबक सिंचनासाठी प्रत्येकी प्रत्यक्ष खर्चाच्या खर्चाच्या ९० टक्के किंवा ४७ हजार तसेच ९७ हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. वीज पंपासाठी खर्चाच्या ९० टक्के किंवा चाळीस हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल, ते अनुदान मिळेल.
सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख
राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी
परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लींक सबसिडी अंतर्गत राज्याशासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पास लागू होणार नाही.
बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय परिषद 3 ऑक्टोबर रोजी
मुंबई दि. 30 : राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामकाजात करावयाचे कालानुरूप बदल, शेतमालाच्या विपणनामध्ये अंगीकारावयाच्या आधुनिक बाबी, शेतकरी व इतर सर्व बाजार घटकांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधा, त्यात येणाऱ्या अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विषयाचे अनुषंगाने संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती व सचिव यांची गुरुवार 03 ऑक्टोबर 2024 रोजी ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृह, छत्रपती संभाजी महाराज चौक, प्राधिकरण, निगडी, पुणे येथे राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.
राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार असून याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार उपस्थित राहणार आहेत. सहकार व पणन, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव
डॉ. राजगोपाल देवरा, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा तसेच या परिषदेस राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती, सचिव, राज्य बाजार समिती संघाचे सदस्य हेही उपस्थित राहणार आहेत.
या परिषदेमध्ये राज्यातील बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, बाजार समितीनिहाय विकास आराखडा, बाजार समित्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडीअडचणी व उत्पन्न वाढीसाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादीबाबत चर्चा अपेक्षित असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणेचे कार्यकारी संचालक, संजय कदम यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे मार्फत राज्यातील 305 बाजार समित्या व त्यांचे 623 उप बाजारांचे माध्यमातून राज्यात उत्पादित शेतमालाची सुरळीत विक्री व्यवस्था विकसीत करण्याचे कामकाज गेल्या 40 वर्षापासून सुरु आहे. हे करीत असताना राज्यात कृषी पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणाबरोबरच सुसूत्रता आणि समन्वयता आणण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय नियोजनाचे कामकाजही करण्यात येत आहे. कृषि पणन मंडळाने कृषि पणन व्यवस्थेत आधुनिकीकरण, सुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात कृषि पणन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबविणे, योजना राबविणे, नवीन कार्यक्रम आखणे तसेच शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील बाजार समित्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच राज्यात कृषि मालाच्या निर्यातीसाठी निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी करुन त्यांचेमार्फत निर्यातवृध्दी करण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
00000
परळी येथे सीताफळ तर मालेगाव येथे
डाळिंब इस्टेट स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता
- कृषिमंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 30 : बीड जिल्ह्यातील मौजे वडखेल ता. परळी येथे 29.50 हेक्टर क्षेत्रात सीताफळ इस्टेट तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव जवळ निळगव्हाण येथे 5.78 हेक्टर डाळिंब इस्टेट स्थापन करण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी 98 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
बीड जिल्ह्यात बालाघाट डोंगर रांगेत मोठ्या प्रमाणात सीताफळाचे उत्पादन घेतले जाते. या परिसरातील वातावरण सीताफळ उत्पादनासाठी पोषक आहे. या परिसरात उत्पादित होणाऱ्या सीताफळावर याच ठिकाणी संशोधन व प्रक्रिया झाल्यास सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याने या ठिकाणी 55 कोटी खर्चाची सिताफळ ईस्टेट प्रस्तावित करण्यात आली होती.
नाशिक जिल्ह्यातील 30 हजार हेक्टर क्षेत्र डाळिंब फळबाग लागवडीखाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, मालेगाव, नांदगाव, देवळा परिसरातील वातावरण डाळिंब पिकास पोषक आहे. डाळिंब इस्टेट स्थापना करून डाळिंब ज्यूस उत्पादित करणे तसेच डाळिंबाचे दाणे वेगळे करून फ्रोजन करून निर्यातीस चालना देणे, डाळिंब फळ प्रक्रिया साठवण, पॅकेजिंग, मार्केटिंग यासाठी प्रशिक्षण व विस्तार केंद्रास मान्यता देणे या उद्देशाने डाळिंब इस्टेट स्थापना येणार आहे. त्यासाठी 53 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे
या इस्टेट मुळे सिताफळ पिकाची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होईल. तसेच साठवणूक व प्रक्रिया सुविधांचा विस्तार केला जाईल. तसेच निर्यातक्षम व गुणवत्तापूर्ण कलमे विकसित करण्यासाठी करण्यात येईल. त्यामुळे सीताफळ उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल. तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुद्धा वाढेल, असा विश्वास कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले आहेत.
आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील
कामकाजासाठी वेळ राखून ठेवावा
- जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर
मुंबई, दि. ३० : आपले सरकार व पी. जी. पोर्टलवरील तक्रारी सोडविण्यासाठी दैनंदिन कामकाजामध्ये रोज २० मिनिटे वेळ राखून ठेवावा, असे निर्देश मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले. ‘आपले सरकार’ व ‘पी. जी. पोर्टल’ राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबविण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, येथील समिती सभागृहात ३० सप्टेंबर,२०२४ रोजी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.क्षीरसागर बोलत होते.
प्रशिक्षण देण्यासाठी ई- गव्हर्नन्स तज्ज्ञ देवांग दवे व शुभम पै (सिल्वर टच एजन्सी) हे उपस्थित होते. प्रशिक्षणासाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.), उपविभागीय अधिकारी पश्चिम/पूर्व उपनगरे, रजा राखीव तहसीलदार, तहसीलदार महसूल, अपर तहसीलदार, तहसीलदार अंधेरी, बोरीवली व कुर्ला तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक (DIT), एन आय सी चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ई- गव्हर्नन्स तज्ज्ञ देवांग दवे यांनी ‘आपले सरकार’ व ‘पी. जी. पोर्टल’ च्या अनुषंगाने सविस्तर प्रशिक्षण व ‘आपले सरकार’ व ‘पी. जी. पोर्टल’ वापरणेबाबतची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली . तसेच पोर्टलचा वापर करतांना येणाऱ्या अडचणी, समस्या याबाबत जाणून घेवून या समस्यांचे निराकरणही यावेळी ई-गव्हर्नन्स तज्ज्ञ श्री. दवे यांनी केले.
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यास, मच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस , सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दिड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चार हजार २५९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे
हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.
मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलूंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या
एसआरएला गती देणार,जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमुल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.
-----०-----
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस
सामाजिक विकासासाठी जमीन
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही संस्था अनुसूचित जाती, जमातीमधील नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्ती, महिला सशक्तीकरण, बाल व युवक कल्याण तसेच गोसेवा या क्षेत्रात काम करते. या संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर ही इतकी जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींचे चालु वर्षाच्या वार्षिक बाजारमुल्यानूसार येणारी कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून या संस्थेकडून वसूल करून, भोगवटादार वर्ग -२ प्रमाणे देण्यात येईल.
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ,
कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा या कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या बॅरेजेमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
लातूर जिल्ह्यातील तावरजा नदीवर सुमारे तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी बांधलेले कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे नादुरुस्त आहेत. पूर परिस्थितीत हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यातील गेट्स (निडल्स) काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पुरनियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रूपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पुरनियंत्रणाकरिता उभ्या उचल पद्धतीची द्वारे बसवण्याच्या दृष्टीने कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ या अस्तित्वातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्याचे ठरले. यासाठी ७० कोटी ६० लाख खर्चास मंजूरी देण्यात आली.
जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस
सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे भागपूर धरणापासून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत उपसा सिंचन योजनेतून जामनेर, जळगांव व पाचोरा तालुक्यातील १६ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्र त्याचप्रमाणे जळगांव तालुक्यातील १३ हजार ९०४ हेक्टर क्षेत्र असे ३० हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार
जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या माहिती केंद्रात आवश्यक माहिती प्रणालीसह, राज्यांना सक्षम बनवणे तसेच खोरे आणि प्रादेशिक स्तरावरील जलविषयक धोरण व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या केंद्रातून जल विषयक विविध सामुग्रीवर विश्लेषण करण्यात येतील.
-----०-----
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संस्थेचे बळकटीकरण व दर्जा वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. खिडकाळी येथील ९-१८-९० हेक्टर आर इतकी जमीन अटी व शर्तींस अधीन राहून विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येईल.
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला- (साई) मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या केंद्रांकरिता एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांकरिता एक रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येईल.
-
देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना
राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल. २०१९ मधील २० व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या १९व्या पशूगणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटींचा प्रकल्प
ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपयांच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या सहा पदरी मार्गाच्या दुहेरी-भुयारी मार्गाचे बांधकाम प्रतिपदरी भुयारी मार्गाची एकूण ११. ८५ किमी अशी असून, एकूण १८ हजार ८३८ कोटी ४० लाख अशा किंमतीच्या प्रकल्पाची एमएमआरडीए मार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती,
१२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक १२ हजार २२० कोटी १० लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या मेट्रो रेल्वे मार्गाची लांबी २९ किलोमीटर्स असून, २० उन्नत स्थानके व दोन भूमिगत स्थानके आहेत.
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार
एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यात येणार असून, यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यतेचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा प्रकल्प नऊ हजार १५८ कोटी रुपयांचा असून, राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण एक हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान
राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी दोन हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहेत. त्यांना मजुरी खर्चाच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना एक हजार रूपये व दोन हजार एक दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅक करिता अनुदान देण्यात येईल.
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणही लागू
राज्यातील कोतवालांच्या मानधनत दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंजूरी देण्यात आली.
राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये इतक्या मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासही मंजूरी देण्यात आली.
कापूस-सोयाबीन अनुदान योजनेतून 49 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात
एका क्लिकवर 2398 कोटी रुपये वितरित
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांच्या हस्ते
मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान लाभाचे वितरण
मुंबई, दि. 30 : गतवर्षी पिकांना मिळालेल्या कमी दरामुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे अर्थसहाय्य करण्याबाबत कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कार्यवाही केली होती. अर्थसहाय्य योजनेतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण प्रणालीची कळ दाबून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वितरणाची सुरुवात आज मंत्रीमंडळ बैठकीतून करण्यात आली. याद्वारे एका क्लिकवर सुमारे 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत 2398 कोटी 93 लक्ष रुपये रक्कम वर्ग करण्यात आली.
2023 च्या खरीप हंगामात एकूण 96 लाख 787 सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने एकूण 4194 कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी 1548 कोटी 34 लक्ष रुपये कापूस तर सोयाबीनसाठी 2646 कोटी 34 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अनुदान स्वतंत्ररित्या वितरण करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटीद्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संमती पत्र व बँक खाते आधार इत्यादी माहिती जमा करण्यात आली. आज जवळपास 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना आपण याद्वारे लाभ दिला आहे. आधार व अन्य माहितीची जसजशी जुळणी होत राहील तसं तसे उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाईल अशी माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरण सुरू
पहिल्या टप्प्यात सुमारे 2399 कोटींचे वाटप
मुंबई, दि.30 : 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा शुभारंभ आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात 49 लाख 50 हजार खातेदारांच्या खात्यांमध्ये 2398 कोटी 93 लाख रुपये जमा करण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विविध विकास कामांचे ऑनलाईन लोकार्पण आणि भूमिपूजन
पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडविणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पुणे दि.29: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईनप्रणालीद्वारे पुणे मेट्रो टप्पा 1 चा दक्षिणी विस्तार स्वारगेट ते कात्रज मार्गिकेचे भूमिपूजन आणि पुणे मेट्रोच्या जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट मेट्रो स्थानक मार्गावरील प्रवासी सेवेचा हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला. तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची पहिली मुलींची शाळा भिडेवाडा येथील स्मारकाचे तसेच सोलापूर विमानतळाचे उद्धाटन, बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्राला अर्पण करण्याचा कार्यक्रम स्वारगेट येथील गणेश कला क्रीडा मंच येथे आयोजित करण्यात आला.
पुण्याचा चहूबाजूनी विस्तार होत असताना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, उद्योग, शैक्षणिक संस्थेचे जाळे वाढत आहेत. याचा वाहतूक व्यवस्थेवर ताण येत असून प्रदूषणातही वाढ होत आहे, त्यामुळे पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडविणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असून याकरीता मेट्रोसारखे प्रकल्प महत्वाचे आहेत, आगामी काळात मेट्रोचे जाळे वाढविणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
याकार्यक्रमास राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन दूरदृष्यप्रणालीद्वारे तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, योगेश टिळेकर, माधुरी मिसाळ, भिमराव तापकीर, सुनील कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, आश्विनी जगताप, आदी मान्यवर प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
उद्योग आणि पायाभूत सुविधेत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने केंद्र शासनाच्या मदतीने विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. आज राज्यात विविध उद्योग येत असून उद्योगाला चालना देण्याकरीता राज्य शासन सहकार्य करीत आहेत. राज्यात 52 टक्के परदेशी गुंतवणूक झाली आहे, विविध क्षेत्रातील उद्योजक राज्याकडे आकर्षित होऊन उद्योगाला चालना देत आहेत. आपले राज्य उद्योगस्नेही झाले असून उद्योग आणि पायाभूत सुविधेत देशात महाराष्ट्र अग्रेसर झाले आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करा
पुरंदर विमानतळासाठी लवकरात लवकर जागा अधिग्रहित करुन शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला द्यावा. याबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याकरीता केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालय आणि उद्योग मंत्रालय यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावे, आगामी काळात पुरंदर विमानतळाचे काम सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येईल. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची पहिली मुलींची शाळा भिडेवाडा येथील स्मारकाकरीता राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून याठिकाणी ऐतिहासिक स्मारक होत आहे, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.
सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी लोककल्याणकारी योजनांची अमंलबजावणी
राज्य शासनाच्यावतीने सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना आदी लोककल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या असून त्याचा नागरिकांना लाभ देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 1 कोटी 90 लाख महिलांना लाभ देण्यात आला आहे, याकरीता वर्षभरासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेअंतर्गत राज्यातून पहिली रेल्वे कोल्हापूर येथून आयोध्याकरीता सोडण्यात आली असून आगामी काळात राज्यासह पुण्यातून याकरीता प्रयत्न करावेत. यापुढेही विकासाचा आणि कल्याणकारी योजनांचा वेगवान व गतिमान कार्यक्रम असाच सुरु राहील, अशी ग्वाही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मेट्रोच्या कामाला गती - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पुणे मेट्रोच्या कामाला सन 2014 पासून गती मिळाली असून यासाठी महामेट्रो ही कंपनी स्थापन करुन हे काम अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्यात आले. पुणे मेट्रोचा पहिला टप्पा देशातील सर्वाधिक वेगाने काम पूर्ण होणारा टप्पा म्हणून ओळखला जातो. शिवाजीनगर ते हिंजवडी दरम्यान टाटा कंपनीच्या मदतीने मेट्रोचे काम करण्यात येत असून ही देशातील पहिली सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील मेट्रो आहे. स्वारगेट येथील मेट्रोचे स्थानक ‘मल्टिमॉडेल स्थानक म्हणून विकसित करण्यात येत असून अशाप्रकारचे देशातील पहिले स्थानक असणार आहे. आगामी काळात मेट्रोचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यातील विविध भागात मेट्रोने प्रवास करता येईल, असे नियोजन केले आहे, असेही ते म्हणाले.
पुणे ही समाजसुधारकांची भूमी असून येथे क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याची आठवण करुन देणारे स्मारक होणे अंत्यत महत्त्वाची गोष्ट आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंनी महात्मा फुले यांच्या पाठिंब्याने भिडेवाडा येथे मुलींची पहिली शाळा सुरू करुन महिलांना शिक्षणाची दारे खुली करुन दिली. शिक्षणाचा आणि समाजसुधारणेचा मिळालेल्या वारसाची आठवण करुन देणारे सुंदर असे स्मारकाचे काम सुरु होत असून ते आगामी 500 वर्ष आपल्या प्रेरणा देत राहील, श्री. फडणवीस म्हणाले.
पुणे हे राज्याचे आर्थिक मॅग्नेट
पुणे ही सांस्कृतिक, तंत्रज्ञानाची राजधानी आहेच त्याचबरोबर पुणे हे आर्थिक 'मॅग्नेट' आहे. पुणे शहर व परिसरात सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची कामे करीत आहोत. राज्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग इंजिन हे पुणे जिल्हा असून दुसरे आता छत्रपती संभाजीनगर होत आहे. राज्यात विविध प्रकल्पाच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.
स्वारगेट येथील मेट्रोचे स्थानकाचे काम पुणेकरांच्या नावाला साजेसे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, पुणेकरांच्या नावाला साजेसे असे स्वारगेट येथील मेट्रोचे स्थानकाचे काम झालेले आहे. आज जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट दरम्यान मेट्रोच्या भूमिगत मेट्रोचे लोकार्पण होत असून स्वारगेट ते कात्रज दरम्यान मेट्रोच्या कामाचे भूमिपूजन होत आहे. पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरीता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी मेट्रोचे विविध टप्पे पूर्ण करण्यात येत आहेत. शिवाजीनगर ते हिंजवडी दरम्यान टाटा कंपनीच्या मदतीने काम करण्यात येत आहे. पुण्यात विविध सार्वजनिक विकासाची कामे सुरु असताना पुणेकरांना त्रास होत आहे, ही गोष्ट मान्य करतो. परंतु, आगामी 50 ते 100 वर्षाचा विकास या माध्यमातून होणार आहे.
भिडेवाडा येथील या ऐतिहासिक स्मारकासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन राज्य शासनाने जागा ताब्यात घेतली आहे. जागेच्या भूसंपादनाकरीता अंदाजे 200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याठिकाणच्या भूसंपादनामुळे बाधितांना योग्य तो मोबदला देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे पुढाकार घेण्यात येईल. भिडेवाडा स्मारकाकरीता 10 कोटी रुपयांची तरतूद पुणे महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. भिडेवाडा येथील स्मारकाचे काम उत्तम व दर्जेदार होईल, अशी ग्वाही श्री. पवार यांनी यावेळी दिली.
श्री. मोहोळ म्हणाले, केंद्र शासनाच्यामदतीने पुणे शहराला मेट्रो, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, नवीन विमानतळाचे टर्मिनल, स्मार्ट सिटी, चांदणी चौकातील पूल, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बस, पुणे ते कोल्हापूर, पुणे ते हुबळी वंदेभारत एक्सप्रेस, पुण्यात 33 किमी मेट्रोचे मार्ग पूर्ण झाले आहेत. महिला सक्षमीकरणाकरीता बेटी-बचाव, बेटी पढाव, लखपती दीदी अशा योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे त्या आत्मनिर्भर होत आहेत, असेही श्री. मोहोळ म्हणाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोंदी यांच्या हस्ते भिडेवाडा येथील स्मारकाचे भूमिपूजन होत असल्याचा आनंद - मंत्री छगन भुजबळ
मंत्री श्री. छगन भुजबळ म्हणाले, क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जीवनकार्य तसेच भिडेवाडा स्मारक येथील नूतन इमारतीच्या आराखड्याबाबत माहिती देऊन मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी विविध शिक्षण, आरोग्य अशा सामाजिक सुधारणा केल्या. भिडेवाडा येथील स्मारकाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोंदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होत असल्याचा आनंद आहे, असेही श्री. भुजबळ म्हणाले.
मंत्री श्री. चंद्रकांत पाटील प्रास्ताविकात म्हणाले, पुणे मेट्रोच्या जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट मेट्रो स्थानक मार्गावर कसबा पेठ, मंडई, स्वारगेट असे रहदारीचे भाग जोडल्याने पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासोबत व्यापारालाही चालना मिळणार आहे. स्वारगेट येथून शहरातील विविध भागात जाणे शक्य होणार आहे. भिडेवाडा येथील स्मारक हा आपल्या श्रद्धेचा विषय मार्गी लागला आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील आदी उपस्थित होते.
0000
पाटण येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन व मल्हारपेठ येथील ग्रामसचिवलयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
सातारा दि.२९-पाटण येथील केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० नळ पाणी पुरवठा योजनेचे भूमिपूजन व मल्हारपेठ येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई ग्रामसचिवालयाचे नूतनीकृत इमारतीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आयुष व आरोग्य कुटुंब कल्याण केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे उपस्थित होते.
या पाणीपुरवठा योजनेची मूळ किंमत 16 कोटी 25 लाख 56 हजार इतकी आहे. या कामाला 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. या पाणीपुरवठा योजनेमुळे 135 लिटर दरडोई पाणी देण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून या योजनेअंतर्गत 110 मिमी ते 250 मिमी व्यासाची 38.964 किमी. पाईपलाईन असणार आहे. तर 4,442 घरगुती नळ जोडण्या आहेत. या पाणीपुरवठा योजनेचे पाटण शहरवासीयांना मुबलक व शुद्ध पाणी मिळणार आहे. याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाले.
मल्हारपेठ येथील ग्रामपंचायत मालकीची तीन मजली इमारत 2001 मध्ये बांधण्यात आली होती. या जुन्या इमारतीवर जन सुविधा योजनेतून 50 लाख खर्चून ग्रामसचिवलयाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या सुसज्ज ग्रामसचिवालयामुळे मल्हारपेठ ग्रामस्थांना विविध सुविधा मिळणार आहेत. याचेही लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाले.
या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, नगरपंचायतीचे प्रशासक संतोष मोरे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
