नागरिकांना सेवांची हमी देणारा पथदर्शी प्रकल्प राज्यातील इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात येणार

 

नागरिकांना सेवांची हमी देणारा पथदर्शी प्रकल्प राज्यातील इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात येणार

                                                                    - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

कोल्हापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015च्या पथदर्शी प्रकल्पाचा शुभारंभ

       

            कोल्हापूर दि. 15 : शासनाच्या विविध सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत तयार केलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाव्दारे निश्चितच होईल. या पथदर्शी प्रकल्पाचे अनुकरण करुन राज्यातील इतर जिल्ह्यातही हा प्रकल्प राबविण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू होत असलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीव्दारे गुरुवारी झाला. या कार्यक्रमासाठी कोल्हापूर येथे वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री तथा कोल्हापुरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे उपाध्यक्ष तथा आमदार प्रकाश आबिटकर, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग पुणे विभागाचे आयुक्त दिलीप शिंदे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीव्दारे राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचे सह राज्यातील इतर सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, देशाच्या 78 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मंगलदिनी आपण राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जन्मभूमीतून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पथदर्शी प्रकल्पाची सुरुवात करत आहोत.  हा अधिनियम 2015 मध्ये सुरू झाला असून,  या अंतर्गत शासनाच्या हजारो योजनांचा समावेश करून नागरिकांना तात्काळ व सुलभ सेवा देण्याचे पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. तथापि, या कायद्याची अजूनही लोकांना तितकीशी माहिती नाही. सेवांचा प्रभावी वापर होवून कायदा लोकांपर्यंत पोहचला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पथदर्शी प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरु केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे त्यांनी अभिनंदन केले. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे आमदार प्रकाश आबिटकर तसेच पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व राज्य उत्पादक शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.

            जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांपर्यत सेवा हमी कायदा पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारलेली जबाबदारी कौतुकास्पद असून आता शासनाच्या विविध सेवा नागरिकांच्या घरोघरी वेळेत जातील. जिल्हा प्रशासनाने सुरु केलेल्या घरपोच सेवा, सेवा वाहिनी, आपले सरकार वेब पोर्टल आरटीएस मोबाईल ॲप्लिकेशन, व्हाट्सॲप चॅटबॉट, प्रत्येक तालुक्यात एक आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच लोकांच्या तक्रारीसाठी सुरु केलेली क्युआर कोड संकल्पना, कार्यालयांचं मानांकन करुन प्रशासन गतीमान करण्याचे नियोजन या सुविधा कौतुकास्पद असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाविषयक माहिती देणाऱ्या चित्रफितीचे अनावरण करण्यात आले, तसेच उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते विविध प्रचार प्रसार पुस्तिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले.

            कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री तथा कोल्हापुरचे पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कोल्हापुरची निवड केल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले.

            अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चांगले नियोजन केल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. ते म्हणाले, विधानसभेच्या अधिवेशनात स्थानिक आमदार श्री. आबिटकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यानंतर तसेच हा पायलट प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुरू करण्याचे ठरविले.

            कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सेवा हमी कायदा व पथदर्शी प्रकल्प काय आहे, हे सांगितले तर आभार उपविभागीय अधिकारी हरीश धार्मिक यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख, निवडलेल्या शाळा, महाविद्यालयांचे शिक्षक, सरपंच व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

विविध प्रचार प्रसार पुस्तिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले.

            कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री तथा कोल्हापुरचे पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कोल्हापुरची निवड केल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले.

            अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चांगले नियोजन केल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. ते म्हणाले, विधानसभेच्या अधिवेशनात स्थानिक आमदार श्री. आबिटकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यानंतर तसेच हा पायलट प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुरू करण्याचे ठरविले.

            कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सेवा हमी कायदा व पथदर्शी प्रकल्प काय आहे, हे सांगितले तर आभार उपविभागीय अधिकारी हरीश धार्मिक यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख, निवडलेल्या शाळा, महाविद्यालयांचे शिक्षक, सरपंच व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

000

Pilot project that guarantee services to citizens will also be

implemented in other districts of the state

                                                                                    -Chief Minister Mr. Eknath Shinde

Pilot project of Maharashtra Rights to Public Services Act- 2015

launched in Kolhapur at the hands of the chief minister

            Kolhapur, August 15:- The Pilot project prepared under the Maharashtra Rights to Public Services Act- 2015 will ensure that various services of the government are taken to the citizens. Such a pilot project will also be implemented in other districts of the state, said chief minister Mr. Eknath Shinde here, today.

The chief minister on Thursday inaugurated the pilot project for the effective implementation of the Maharashtra Rights to Public Services Act- 2015in Kolhapur district through video conferencing. The medical education and special assistance minister and the guardian minister of Kolhapur Hasan Mushrif, state excise minister Shambhuraj Desai, the vice president of Maharashtra Council of Agricultural Education and Research (MCAER) and the legislator Prakash Abitkar, the Pune division Commissioner for Maharashtra State Commission for Rights to Services Dilip Shinde, district magistrate Amol Yedge, commissioner of municipal corporation K ManjuLakshmi, Superintendent of Police Mahendra Pandit, chief executive officer Kartikeyan S. were also present. Chief Commissioner of the Maharashtra State Commission for Right to Services Manu Kumar Shrivtastav, chief secretary Sujata Saunik, Divisional Commissioner of Pune Chandrakant Pulkundwar, divisional commissioners and district magistrates of other divisions and districts of the state participated through the medium of video conferencing.

Speaking on the occasion, chief minister Mr. Shinde said that on the auspicious day while celebrating the 78th Independence Day of the nation, we are starting a pilot project for the effective implementation of Maharashtra Rights to Public Services Act- 2015 from the place where great philanthropist like Rajarshi Shahu Maharaj was born.

He said that this Act came into force in the year 2015 and the government has included thousands of schemes under it so as to provide easy services to the people of the state with greater speed. However, he lamented that the people are not yet aware about the Act to the extent they needed to be. He said that such services should be effectively implemented and the law should be taken to the people. He congratulated the district administration of Kolhapur district for starting this pilot project. He also extended his greetings to legislative Prakash Abitkar, guardian minister Hasan Mushrif and state excise minister ShambhuRaj Desai for their continuous follow- up for getting the project sanctioned.

He said that the responsibility taken up by the district administration to take the Service Guarantee Act to every citizen of the district is in fact a matter to be appreciated, adding that now various schemes of the government will be reaching door to door, effectively.

He further said that various services initiated by the district administration including the service at the door steps, Aaple Sarkar web portal, RTS mobile application, WhatsApp chatbot, one model Aaple Sarkar service center in every taluka, QR code concept for grievances of the people, the planning for standardizing the offices and accelerating the work of administration are applaudable. The Chief Minister also released a documentary giving information about the project. The dignitaries present on the occasion also released a book related to publicity of various topics.

In his presidential address, medical education and special assistance minister and guardian minister of Kolhapur Hasan Mushrif thanked the state government for selecting Kolhapur for implementing the law effectively, while minister Shambhuraj Desai said that the law that was already in existence, is now being effectively implemented. He said that in the session of the state legislative assembly, local legislator Abitkar had presented the ‘call attention’ for successful implementation of Maharashtra Rights to Public Services Act- 2015 and after that the decision to start the pilot project in Kolhapur district was taken.

District magistrate Amol Yedge in his introductory speech of the program explained in detail about the Maharashtra Rights to Public Service Act whereas sub- divisional officer Harish Dharmik proposed the vote of thanks. All the heads of various departments, teachers of selected schools and colleges, Sarpanchs and women were present in large numbers.

          000

                                             

नागरिकों को सेवाओं की गारंटी देने का पायलट प्रोजेक्ट राज्य के अन्य

जिलों में भी किया जाएगा लागू

                                                                                       -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

कोल्हापुर जिले में महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के

पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ

 

            कोल्हापुर, दिनांक: 15 अगस्त:- सरकार की विभिन्न सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से निश्चित रूप से किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा, उक्त बातें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां पर कहीं हैं।

            महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए कोल्हापुर जिले में शुरु हो रहे पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री शिंदे के करकमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से  किया गया। कोल्हापुर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा व विशेष सहायता मंत्री और कोल्हापुर के पालक मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद (कृषि शिक्षा और अनुसंधान परिषद), पुणे के उपाध्यक्ष तथा विधायक प्रकाश आबिटकर, राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग पुणे विभाग के आयुक्त दिलीप शिंदे, जिला अधिकारी अमोल येडगे, महानगरपालिका के आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. उपस्थित थे। इसके अलावा राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव