उद्योग बढ़ाने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता

 उद्योग बढ़ाने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता

                                                  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कालबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्देश.

            नाशिक, दि. 19 : जिले में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण है। इस दृष्टिकोण से उद्योगों की वृद्धि के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के मामले में जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन कर समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निराकरण करें, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है।

            नाशिक औद्योगिक व एसएमई की ओर से आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधा। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। इस दरमियान एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया के संस्थापक तथा अध्यक्ष चंद्रकांत सालुंखे, एसबीआई बैंक की महाप्रबंधक मेरी सागाया, वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउंसिल के चेयरमैन श्रीराम महानकालीवार, एसएमई की उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीप्ती पाटील सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और उद्यमी उपस्थित थे। 

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि नाशिक कुंभमेला और तीर्थ स्थल की पावन भूमि है। इस शहर को महान विचारकों और समाज सुधारकों की विरासत का लाभ प्राप्त हुआ है। कृषि क्षेत्र में उद्यमियों के माध्यम से विभिन्न नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी के साथ-साथ यहां के लोगों की उद्यमी मानसिकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' संकल्पना की सफलता के लिए उद्यमियों को योगदान देने की आवश्यकता है। स्थानीय उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर निरंतर प्राथमिकता दी जा रही है। औद्योगिक कॉलोनियों में अच्छे रास्ते, मल निस्तारण प्रबंधन के साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

            लॉजिस्टिक पार्क, एग्जिबिशन सेंटर, इलेक्ट्रिकल हब , इंडस्ट्रियल पार्क के लिए केंद्र सरकार से फीडबैक ली जा रही है। उद्यमियों के लिए जगह बंटवारे की प्रक्रिया शीघ्र व सरल की जा रही है। पिछले चार महीने से शासन स्तर पर उद्योगों के बढ़ावे के लिए मूलभूत सुविधा, औद्योगिक निवेश और रोजगार वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ढांचागत विकास परियोजनाओं को वार रूम के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। कौशल विभाग के उपक्रमों के माध्यम से लगभग सवा लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की शुरुआत हो गई है, ऐसा भी मुख्यमंत्री शिंदे ने इस अवसर पर बताया।

            मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल व हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि कॉरिडोर व मेट्रो परियोजना को समय पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका लाभ उद्योग बढ़ावे के लिए मिलेगा। सरकार गतिशील संचार, सड़क, बिजली, पानी और जमीन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। कृषि पूरक उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से महाराष्ट्र में दो लाख करोड़ की परियोजनाएं आ रही हैं और कुछ परियोजनाएं जल्द ही शुरू होनेवाली हैं। आने वाले समय में राज्य में 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सूचना और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में बदलाव करके उसकी नए सिरे से योजना बनाई जा रही है। इलेक्ट्रिकल वाहन, कृषि, उद्योग, फुटवियर, स्टील, लेदर पॉलिशिंग जैसे उद्योग क्षेत्रों में तकरीबन 75 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य के आठ हजार युवाओं को सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस केंद्र के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 25 हजार उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम को वृहद स्तर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेटा केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए एक समर्पित औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। डाटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इस दौरान मौजूद गणमान्यों ने उद्योगों से बैंक से संबंधित समस्याओं के बारे में संवाद स्थापित कर मार्गदर्शन लिया।

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