Take care

 कॉल pl,rahul,9372223547

Health is wealth

 कॉन्टॅक्ट    ....   राहुल .9372223547

एक झोका aaaaaaaaa

 

चालवू पुढे

 

मार खायची लक्षण

 

घरेलु कामगार

 

बुडू नका आता

 

नवरा आपला घर कामाचा

 

प्या आणि पाजा,

स्वातंत्र्यसैनिक बाबत

 स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठीराज्य शासन सकारात्मक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 29 : स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशाप्रती केलेल्या त्यागाची जाणीव असून त्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही देतानाच शासकीय लाभांपासून ते वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            मंत्रालयात आज स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली. आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, सचिव सुमंत भांगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यासाठी प्राधान्य कसे देता येईल, यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यवाही करावी. स्वातंत्र्यसैनिकांना सध्या मिळत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            सध्या सर्वत्र भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या २०० हून अधिक हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती, सुशोभीकरण करण्यात यावे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

००००

बाधित शेतकऱ्यांना मदत

 अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना७५५ कोटी रुपयांची मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

 

            मुंबई, दि. 29 :- अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

            नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.  अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते.  औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक  शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

            आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे, काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित

            राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्ह्यांना होणार लाभ

● औरंगाबाद – १२६७९ हेक्टर क्षेत्र

● जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र

● परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र

● हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र

● बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र

● लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र

● उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र

● यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र

● सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र

एकूण क्षेत्र- ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र

एकूण निधी – सुमारे ७५५ कोटी रुपये

०००००

 

लम्पी चर्म रोग

 महाराष्ट्रात लम्पी चर्म रोगाचा घटता आलेख

 

            मुंबई, दि. 29 : राज्यात पशुधनाच्या लम्पी आजारावरील उपचारामुळे बाधित गावांची आणि बाधित पशुधनातही घट होत असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

            श्री सिंह म्हणाले, सुमारे 70 टक्के गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. लम्पी चर्म रोगाचा आलेख राज्यात घटत आहे.  लंपी चर्म रोग हा केवळ गोवंश वर्गातील जनावरांना होणारा विषाणूजन्य त्वचारोग आहे. हा रोग कीटकांपासून पसरतो. हा आजार गाई व बैलांपासून किंवा गाईच्या दुधापासून मानवामध्ये संक्रमित होऊ शकत नाही. हा आजार फक्त पशुधनामध्ये आढळून येतो.

            महाराष्ट्रात दि. 29 सप्टेंबर 2022 पर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील 191, अहमदनगर जिल्ह्यातील 123, धुळे जिल्हयात 25, अकोला जिल्ह्यात 209, पुणे जिल्ह्यात 83, लातूर मध्ये 13, औरंगाबाद 35, बीड 3, सातारा जिल्ह्यात 91, बुलडाणा जिल्ह्यात 147, अमरावती जिल्ह्यात 155, उस्मानाबाद 4, कोल्हापूर 77, सांगली मध्ये 15,  यवतमाळ 2, सोलापूर 12, वाशिम जिल्हयात 13, नाशिक 4, जालना जिल्ह्यात 12, पालघर 2, ठाणे 16, नांदेड 10, नागपूर जिल्ह्यात 3, हिंगोली 1, रायगड 4, नंदुरबार 5  व वर्धा 2  असे एकूण 1 हजार 257 पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे.

             पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. उपरोक्त बहुतांश मृत्यू हे संबंधित आजारी पशुधनावर तीन ते चार दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर उपचारास सुरुवात झाल्यामुळे झाले आहेत. सदरील रोगाचा उपचार लक्षणे दिसल्यानंतर वेळेतच सुरू झाल्यास,  मृत्यूची शक्यता अत्यंत कमी असून बहुतांश पशु उपचाराला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. तरी सर्व पशुपालकांनी लम्पी चर्म रोगाच्या संभाव्य  लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा.  या बाबत खालील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

            लम्पी चर्म रोगाबाबत विभागाच्या काही सेवांची आवश्यकता वाटत असल्यास अथवा माहिती द्यायची असल्यास संबंधितांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय / जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त स्तरावर किंवा पशुसंवर्धन विभागाचा  टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय  कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र.१९६२ तत्काळ संपर्क साधावा. 

            तसेच प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, २००९ मधील कलम ४(१) नुसार पशुंमध्ये या रोगाची लक्षणे आढळून आल्यास प्रत्येक व्यक्ती, अशासकीय संस्था, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी ही माहिती नजिकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेस कळविणे बंधनकारक आहे. गांवस्तरावरून अशी माहिती संबंधीत ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी न चुकता जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयास कळवावी. लम्पी चर्म रोगाची लक्षणे दिसल्यास, जवळच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने / पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन मोफत उपचार करून घेण्याचे पशुपालकांना आवाहन करण्यात येत आहे. लम्पी चर्म रोग हा  पशुधनातील जरी वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी त्वरित उपचार सुरू केल्यास तो निश्चितपणे बरा होतो. 

            राज्यामध्ये दि. 29.9.2022 अखेर 31 जिल्ह्यांमधील एकूण 2023 गावांमध्ये लंपी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 35,710 बाधित पशुधनापैकी एकूण 16,302 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे.  उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण 106.62 लक्ष लस  उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या ५ किमी परिघातील 2023 गावातील 48.28 लक्ष पशुधन आणि परिघाबाहेरील 38.91 लक्ष पशुधन  अशा एकूण 87.19 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे.   

            तसेच शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भागात लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली असून, त्यासाठी लस देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  राज्यात जळगाव आणि अकोला या सर्वांत जास्त बाधित जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण पूर्ण झाले असून इतर जिल्ह्यातील बहुतांश पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लसीकरण अंतिम टप्प्यात आहे.  खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांची आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात एक कोटी - सुमारे 70% गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले आहे.  त्याचा परिणाम म्हणून मागील तीन ते चार दिवसांमध्ये बाधित पशुधनाच्या संख्येत, तसेच बाधित होणाऱ्या गावांच्या संख्येत घट दिसून येत आहे.

            श्री. सिंह यांनी सर्व पशुपालकांना आवाहन केले आहे की,  “लम्पी चर्मरोग आजार केवळ गाई व बैलांना होत असून त्याचा मानवी आरोग्याला कोणताही धोका संभवत नाही.  या रोगाबाबत समाज माध्यमांमधून काही अफवा पसरविली जात असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.  हा रोग माशा, डास, गोचिड इ. किटकांमार्फत पसरत असल्याने या आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी ग्रामपंचायत व नगर परिषद अधिकाऱ्यांनी कीटनाशकांची फवारणी करावी, तसेच सर्व पशुपालकांमध्ये जनजागृती करावी. लंपी चर्मरोगावर उपयुक्त असणाऱ्या औषधींच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्हयासाठी १ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीमधून लम्पी चर्मरोगावरील नियंत्रणात्मक लसीकरणासाठी खाजगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिक, सेवादाता (व्हॅक्सीनेटर्स) व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता छात्र (ईंटर्नीज) यांना प्रति लसमात्रा रु. 5/- प्रमाणे मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

             सर्व खासगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांनी, सेवादात्यांनी तसेच पशुसंवर्धन विभागातील आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वयंप्रेरणेने लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदवावा. यासाठी त्यांनी संबंधीत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा.  शासनाने खाजगी पशुवैद्यकांना लंपी चर्मरोगाचा उपचार करण्यासाठी कोणतीही बंदी घातलेली नाही.  शासकीय आणि खाजगी पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दि. 24.9.2022 रोजी दिलेल्या सुधारीत उपचार संकेताप्रमाणे उपचार करावेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जाऊन औषधोपचार व लसीकरण करावे. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

भगर उत्पादन नमुने

 अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी

घेतला विभागाच्या कामाचा आढावा

भगर उत्पादनाचे नमुने घेण्याचे दिले आदेश

 

            मुंबई, दि. 29 : औरंगाबाद विभागातील जालना, बीड व औरंगाबाद येथील भगरीपासून विष बाधेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भगर विक्री करणाऱ्या सर्व उत्पादक व विक्रेत्यांकडील प्रति जिल्हा दहा नमुने तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.

            मंत्री श्री. राठोड यांनी विभागाच्या वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            अन्न व औषध तसेच सौंदर्य प्रसाधने मध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या विरुदध कडक कार्यवाही करण्याच्या मंत्री श्री. राठोड यांनी सूचना दिल्या. औषध विभागातील सर्व कंपन्या जागतिक स्तरावरील तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करतात किंवा कसे याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. कॅन्सर, डायबिटीज यावरील औषध उत्पादक कंपन्या त्यांचेकडील कर्मचारी वर्ग यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना, कंपनीमधील औषधाचा दर्जा हा केंद्रशासनाने नेमुन दिलेल्या संगणक प्रणाली प्रमाणे मशीनरीचा वापरतात काय हे तपासण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            अन्न विभागामध्ये भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी दिले.  केंद्र शासनाने परवानगी दिलेल्या अन्न उद्योगामधील उत्पादन प्रकरणात तपासणी करता येत नाही अशी अडचण अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केली. अशा सर्व पदार्थांच्या वितरक व विक्रेते यांचेकडील नमुने कायदेशीर पद्धतीने तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासनाने अलीकडे पारीत केलेल्या अन्नपदार्थ, सर्व प्रकारचे पेये यामध्ये तपासण्या काटेकोर होतील याकडे विभागाने लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.

            प्रतिबंधित माल येणारे आंतरराज्य सिमा, टोल नाके, गोदाम याबाबत तपासणी करुन प्रतिबंधित मालाची वाहतूक करणारे मोठे व्यापारी, वाहतुकदार यांना शोधून कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.

रोजगाराभिमुख शिक्षण; बारावी

 बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार रोजगाराभिमुख शिक्षण;

1 ऑक्टोबरपासून नोंदणीस सुरूवात

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 29 : राज्यातील बारावीच्या 15 हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण व रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस सोबत नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला असून यासाठीच्या नोंदणीची सुरूवात येत्या 1 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरू होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

            शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे तसेच टाटा इन्स्टिट्यूटच्या वतीने स्कूल ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या करारानुसार या अभ्यासक्रमासाठी https://admissions.tiss.edu या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येणार असून डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत प्रवेशाची अंतिम तारीख असेल. तर, जानेवारी 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाची सुरूवात होणार आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नॅशनल स्कील क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आधारित प्रमाणपत्र देण्यात येईल. यामध्ये पहिल्या वर्षानंतर डिप्लोमा कोर्स, दुसऱ्या वर्षानंतर ॲडव्हान्स डिप्लोमा कोर्स तर तिसऱ्या वर्षानंतर बॅचलर इन व्होकेशनल एज्युकेशन हे प्रमाणपत्र मिळेल.

            टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या नामांकित मानद विश्वविद्यालय संस्थेच्या ‘स्कुल ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशन’ या विभागाद्वारे युजीसी निकषानुसार पदविका व पदवी प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी ‘कमवा व शिका’ या तत्वावर कोणत्याही शाखेचा विद्यार्थी इयत्ता बारावीनंतर प्रवेश घेऊ शकेल. या संस्थेने अभ्यासक्रमाकरीता 3 हजार 750 उद्योगांसोबत करार केला असून विद्यार्थ्यांना स्थानिक स्तरावर त्यांच्या आवडीनुसार विषय अथवा जॉबरोल निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी कोणतेही प्रवेश क्षमतेचे बंधन नाही. यामध्ये प्रामुख्याने अॅग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, चाइल्ड केअर, इलेक्टॉनिक्स, लाईफ सायन्स, रिटेल मॅनेजमेंट, मॅनेजमेंट अॅन्ड आंत्रेप्युनरशिप, टुरिजम अॅन्ड हॉस्पिटॅलिटी, माहिती तंत्रज्ञान, मीडिया व एंटरटेनमेंट, बँकींग व वित्तीय क्षेत्र यामधील संधींचा समावेश आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, कामाला प्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण आवश्यक असून याद्वारे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी हा जागतिक स्तरावर आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळाचा भाग बनू शकतो. केंद्र पुरस्कृत व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये एकूण 646 शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 12 व्यवसाय शिक्षण विषय शिकविण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत सद्यस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये 70 हजार विद्यार्थी व्यवसाय शिक्षण घेत आहेत.

            समग्र शिक्षा कार्यालयाने जागतिक बँक पुरस्कृत ‘स्टार्स’ (STARS) प्रकल्पांतर्गत ‘मिलाप’ (Maharashtra Young Leaders Aspirations Development Programme) हा कार्यक्रम राबविण्यास सुरूवात केली आहे. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. याआधी एचसीएल या नामांकित माहिती तंत्रज्ञान कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला असून त्याअंतर्गत इयत्ता बारावी गणित या विषयासह उतीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये ‘कमवा आणि शिका’ तत्वावर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या संधीचा समावेश आहे. या नोंदणीसाठी https://registrations.hcltechbee.com/ हे संकेतस्थळ उपलब्ध आहे. आतापर्यंत 34 हजार विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली आहे. तर या दोन्ही करारांच्या माध्यमातून सुमारे 40 हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण व रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती समग्र शिक्षा कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राज्यातील विद्यार्थ्यांना रोजगारभिमुख शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होणार असून स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तरी, जास्तीत जास्त गरजू व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी केले आहे.

मुंबई महानगर पालिका बोनस

 मुंबईकरांसाठी मनापासून चांगले काम करा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई महापालिका, बेस्टचे कर्मचारी, शिक्षक यांच्यासह आरोग्य सेविकांना दिवाळी बोनस जाहीर.

            मुंबई, दि. 29 :- मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी, महापालिकेचे शिक्षक बेस्टचे कर्मचारी यांना २२ हजार ५०० रूपये तर आरोग्य सेविकांना एका महिन्याचे वेतन दिवाळी बोनस म्हणून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

            मुंबई महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बोनस बाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेचे ९३ हजार आणि बेस्टच्या २९ हजार कर्मचाऱ्यांसह, शिक्षक, आरोग्य सेविका यांना दिवाळी बोनस मिळणार आहे.

            विकास कामांवर खर्च केलाच पाहिजे पण चांगले काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे' असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना ' आनंदात दिवाळी साजरी करा. पण सगळ्यांनी मुंबईकरांसाठी मनापासून काम करा,' असे आवाहन केले.

            बैठकीस खासदार राहुल शेवाळे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. आय. एस. चहल, अतिरिक्त आयुक्त अश्र्विनी भिडे, माजी आमदार किरण पावसकर, महापालिकेतील विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी आदी तसेच संदिप देशपांडे, शशांक राव, संतोष धुरी, उत्तम गाडे, अशोक जाधव यांच्यासह पालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, कोविडच्या बिकट परिस्थितीत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले आहे. मुंबईतील कोविडची परिस्थिती नियंत्रणात राखण्यात डॉक्टर्स, सर्व कर्मचारी यांचा मोलाचा वाटा आहे. विकास कामांवर खर्च झालाच पाहिजे. पण चांगले काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहनही मिळाले पाहिजे. विकास काम आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याण योजना यांचा समतोल राखावा लागेल. कर्मचारी आणि नागरिक आपलेच आहेत.'

            दिवाळी बोनसची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबई महापालिकेशी निगडीत विकास कामांतील तसेच कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी या प्राधान्याने सोडविल्या जातील. सगळ्यांनी आता मुंबईकरांसाठी मनापासून काम केले पाहिजे. रस्ते आणि पायाभूत सुविधांची कामे नागरिकांच्या मनासारखी दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण व्हावीत यासाठी अभियंत्यांपासून ते सर्वांनीच दक्षता घ्यावी,'असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            बैठकीत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठीची 'श्रमसाफल्य' आणि 'आश्रय' या योजनेतील घरे उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली. विविध विकास यंत्रणांना सोबत घेऊन अशी घरे मोठ्या संख्येने उपलब्ध व्हावीत यासाठी स्वतंत्र समन्वय बैठक घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            दिवाळी बोनसची मागणी आणि त्यातील वाढीसाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी महापालिकेच्या सर्वपक्षीय कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊन बैठक घेतली. त्याबद्दल आणि बोनससाठी विविध घटकांचा सहानुभूतीने विचार केल्याबद्दल उपस्थित संघटना पदाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचे आभार मानले.

00000

भास हा आभास

 

रिचार्ज मारा दहा चा

 

रावण की बात

 

सुप्रभात, नमो माय, महामाय

 

चांदणी चौक पूल पाडण्या

 चांदणी चौक पूल पाडण्याच्यावेळी मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरीलपुणे शहरातील वाहतूक बंद रहाणार

पुणे, दि. 29 : मुंबई- बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्गावरील चांदणी चौकातील जुना पूल येत्या १ व २ ऑक्टोबरदरम्यानच्या मध्यरात्री पाडण्यात येणार आहे. हा पूल स्फोटकांद्वारे पाडण्यात येणार असल्याने या कामाच्यावेळी तसेच तेथील राडारोडा उचलण्याची कार्यवाही होईपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांना तेथून प्रवास करण्यास मनाईबाबतचे आदेश पुणे शहरचे पोलीस उपायुक्त वाहतूक राहूल श्रीरामे यांनी जारी केले आहेत.

वाहतूकीतील बदल १ ऑक्टोबर रोजी रात्री ११ वाजल्यापासून ते २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत अथवा आवश्यकतेनुसार पूल पाडण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत अंमलात राहतील.

वाहतुकीतील बदल-

•           मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील मुंबईकडून येणारी जड वाहतूक ही ऊर्से टोलनाका येथेच थांबविण्यात येणार आहे.

•           साताऱ्याकडून येणारी जड वाहतूक ही खेड शिवापूर टोलनाक्याजवळ थांबविण्यात येणार आहे.

•           मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील शिंदेवाडी ते ऊर्से टोलनाका या दरम्यान दोन्ही बाजूने सर्व प्रकारच्या जड वाहनांच्या वाहतूकीस बंदी करण्यात येणार आहे.

•           मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील डुक्कर खिंड ते पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय हद्दीतील घोडावत चौक या दरम्यान दोन्ही बाजून सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या वाहतूकीस बंदी राहील.

वाहतूकीसाठी पर्यायी मार्ग-

मुंबईकडून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या हलक्या व प्रवासी चारचाकी वाहनांकरीता-

•           मुंबईकडून येणारी हलकी व प्रवासी चारचाकी वाहने ऊर्से टोलनाका येथून जुन्या पुणे- मुंबई रस्त्याने भक्ती शक्ती चौक, नाशिक फाटा, बोपोडी चौक, इंजिनीअरींग कॉलेज चौक, संचेती चौक, खंडोजीबाबा चौक, टिळक रोडने जेधे चौक, पुणे सातारा रोडने कात्रज चौक, सरळ जुना कात्रज बोगदामार्गे साताऱ्याकडे किंवा कात्रज चौक, नवले पूल डावीकडे वळून मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग

•           वाकड चौक डावीकडे वळून राजीव गांधी पुलावरुन विद्यापीठ चौक, संचेती चौक, उजवीकडे वळून खंडोजीबाबा चौक, टिळक रोडने जेधे चौक, पुणे सातारा रोडने कात्रज चौक, सरळ जुना कात्रज बोगदामार्गे साताऱ्याकडे किंवा कात्रज चौक, नवले पुल डावीकडे वळून मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग

•           राधा चौक डावीकडे वळून बाणेर रोडने विद्यापीठ चौक, उजवीकडे वळून संचेती चौक, उजवीकडे वळून खंडोजीबाबा चौक, टिळक रोडने जेधे चौक, पुणे सातारा रोडने कात्रज चौक, सरळ जुना कात्रज बोगदामार्गे साताऱ्याकडे किंवा कात्रज चौक, नवले पुल डावीकडे वळून मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग

साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या हलक्या व प्रवासी चारचाकी वाहनांकरीता-

•           खेड शिवापूर टोलनाका, शिंदेवाडी, जुना कात्रज बोगदा, कात्रज चौक, पुणे सातारा रोडने जेधे चौक, डावीकडे वळून सारसबाग, पुरम चौक, डावीकडे वळून टिळक रोडने खंडोजीबाबा चौक, फर्ग्युसन रोडने वीर चाफेकर चौक, डावीकडे वळून विद्यापीठ चौक, राजीव गांधी पुलावरुन औंध वाकड रोडने वाकड चौक, डावीकडे वळून पुढे यु टर्न घेऊन मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग

•           खेड शिवापूर टोलनाका, शिंदेवाडी, जुना कात्रज बोगदा, कात्रज चौक, डावीकडे वळून नवले पूल, वडगांव पूल अंडरपास, सिंहगड रोडने राजाराम पूल, डी.पी. रोडमार्गे नळस्टॉप, लॉ कॉलेज रोड, सेनापती बापट रोड, विद्यापीठ चौक, राजीव गांधी पुलावरुन औंध वाकड रोडने वाकड चौक, डावीकडे वळून पुढे यु टर्न घेऊन मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग

•           खेड शिवापूर टोलनाका, शिंदेवाडी, जुना कात्रज बोगदा, कात्रज चौक, डावीकडे वळून नवले पूल, वडगांव पूल, वारजे पूल अंडरपास, आंबेडकर चौक, वनदेवी चौक, कर्वे पुतळा चौक, नळस्टॉप, लॉ कॉलेज रोड, सेनापती बापट रोड, विद्यापीठ चौक, राजीव गांधी पुलावरुन औंध वाकड रोडने वाकड चौक, डावीकडे वळून पुढे यु टर्न घेऊन मुंबई- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग

0000

चांदणी चौक पूल १ व २ ऑक्टोबर

 चांदणी चौक पूल १ व २ ऑक्टोबरदरम्यानच्या मध्यरात्री पाडण्यात येणारसर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे

- जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

पुणे, दि. 29 : मुंबई- बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील पुणे शहरातील चांदणी चौक पूल येत्या १ व २ ऑक्टोबरदरम्यानच्या (शनिवार-रविवार) मध्यरात्री नियंत्रित स्फोट करून पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी १ ऑक्टोबर रोजी रात्री ११ वा. ते २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत या मार्गावरील वाहतूक पूर्णत: बंद करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

चांदणी चौक पूल पाडण्याबाबतची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक संजीव कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, पुणे शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे आदी उपस्थित होते.

चांदणी चौकात होणारी वाहतुकीचा समस्या सोडवण्याच्या अनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने चांदणी चौक येथे एकात्मिक संरचना पूल प्रकल्पाचे काम करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या ठिकाणी अस्तित्वातील जूना पूल पाडण्यात येणार असून महामार्ग सहापदरी करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली होती तसेच त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या सुमारे तीन आठवड्यांपासून पूलासाठीच्या भूसंपादनाचे काम पूर्ण करणे, सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतरण करणे आदी कामे युद्धपातळीवर करण्यात येत आहेत. आता हा पूल पाडण्यासाठीची सर्व तयारी पूर्ण होत आली असून त्याबाबतची आढावा बैठक डॉ. देशमुख यांच्या अध्यखतेखाली घेण्यात आली.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, पुणे शहर पोलीस, पिंपरी-चिंचवड पोलीस तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस यांच्याद्वारे समन्वयाने वाहतुकीचे नियमन करण्यात येणार असून आवश्यक तो पोलीस बंदोबस्त पूलाच्या पाडकामावेळी देण्यात यावा. वाहतूक बंद कालावधीत मुंबईकडून येणारी जड वाहने उर्से पथकर नाका येथे थांबवण्यात येणार असून साताराकडून मुंबईकडे येणारी वाहने खेड शिवापूर पथकर नाका येथे थांबवण्यात येणार आहेत. हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग व वाहतुकीचे नियमन तीनही पोलीस दलांनी समन्वयाने करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.

या मार्गावरील दिवसाच्या वाहतूकीचे प्रमाण पाहता नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन रात्री हा पूल पाडण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. रात्री ११ वा. वाहतूक बंद केल्यानंतर सुमारे पहाटे २ वा. स्फोटकांद्वारे ब्लास्ट करण्यात येईल. ब्लास्ट करण्यासाठी सुमारे दीड मीटरची १ हजार ३०० छिद्रे घेण्यात आली असून त्यामध्ये सुमारे ६०० कि. ग्रा. स्फोटके वापरण्यात येणार आहेत. स्फोटकांसाठी पोलीस विभागासह सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. पुलाचा २०० मीटर परीघातील परिसर ब्लास्टपूर्वी रात्री ११ वा. च्या नंतर पूर्णत: निर्मनुष्य करण्यात येणार आहे.

पाडकामाच्यावेळी सुरक्षिततेची तपासणी करण्यासाठी तसेच रात्री कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी संपूर्ण पूल दिव्यांच्या सहाय्याने प्रकाशित करण्यात येणार आहे. राडारोडा काढण्यासाठी ४ डोझर्स, ८ पोक्लेन, ३९ टिपर तसेच सुमारे १०० कर्मचारी लावण्यात येणार असून ब्लास्टनंतर ३० मिनीटात तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सुरक्षिततेची खात्री करुन राडारोडा काढण्यास सुरूवात करण्यात येईल. सकाळी ८ वाजेपर्यंत संपूर्ण राडारोडा काढला जाऊन मार्ग वाहतूकीसाठी खुला केला जाईल असे सांगण्यात आले. त्यानंतर सुमारे ८ दिवसात अतिरिक्त मार्गिकेचे काम पूर्ण होणार आहे.

महामार्ग पोलीसच्या पोलीस अधीक्षक लता फड, एडीफीस इंजिनिअरींग मुंबईचे उत्कर्ष मेहता यांच्यासह पोलीस विभाग, परिवहन विभाग आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित

 माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानदिवाळी पर्यंत राबविणार

- आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 29 : ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियान दिवाळी पर्यंत राबवावे, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी दिल्या.

            मंत्री श्री. सावंत यांनी आज पुणे येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.

            यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव नवीन सोना, आयुक्त तथा अभियान संचालक डॉ. एन. रामास्वामी, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. नितीन आंबडेकर आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते .

            मंत्री डॉ. तानाजी सावंत म्हणाले की, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी आधिकारी यांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग घेऊन आपापल्या यंत्रणेला कार्यान्वित करण्याच्या सूचना द्याव्यात.जनजागृती, समुपदेशन, तसेच प्रत्यक्ष भेटी यावर पुढील काळात भर देऊन मोहीम यशस्वी करावी. मोहीम फक्त तपासणी वरच न थांबता पुढे गंभीर आजारा संबंधी उपचार आणि त्याकरिता लागणारा खर्च या बाबत रूग्णास सर्वोतोपरीने मदत करावी.

            शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ रूग्णास देण्याकरिता यंत्रणा कार्यान्वित करणे, मदत सेल उभा करावा. याच मोहीमेच्या माध्यमातून रूग्णाचे आरोग्य विषयी आयुष्यमान भारत कार्ड तयार करून घ्यावे. कोरोना सारखी आपत्ती पुढे आल्यास या हेल्थ डाटाचा उपयोग आपत्ती निवारणासाठी करता येईल शिवाय नविन मोहीम देखील राबविण्याकरिता याचा उपयोग होईल , असे त्यांनी सांगितले.

            मोहिमेला महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या अभियानामुळे महिलांमध्ये आरोग्यविषयक जागृती निर्माण झाली आहे, हे या अभियानाचे यश आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी आरोग्य विभागांच्या योजनांबाबत यावेळी माहिती दिली. डॉ. साधना तायडे यांनी आभार मानले.

स्वातंत्र्यसैनिक

 स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठीराज्य शासन सकारात्मक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 29 : स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशाप्रती केलेल्या त्यागाची जाणीव असून त्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही देतानाच शासकीय लाभांपासून ते वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            मंत्रालयात आज स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली. आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव सीमा व्यास, सचिव सुमंत भांगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यासाठी प्राधान्य कसे देता येईल, यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यवाही करावी. स्वातंत्र्यसैनिकांना सध्या मिळत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            सध्या सर्वत्र भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या २०० हून अधिक हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती, सुशोभीकरण करण्यात यावे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

००००

 

मदत

 अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना

७५५ कोटी रुपयांची मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्यामंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय.

            मुंबई, दि. 29 :- अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

            नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

            आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे, काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित

            राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्ह्यांना होणार लाभ

● औरंगाबाद – १२६७९ हेक्टर क्षेत्र

● जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र

● परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र

● हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र

● बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र

● लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र

● उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र

● यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र

● सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र

एकूण क्षेत्र- ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र

एकूण निधी – सुमारे ७५५ कोटी रुपये

०००००

 

विक्रीकराची अभय योजना

 विक्रीकराची अभय योजना अंतिम टप्प्यात ;

राज्यभरातून लाभला अभूतपूर्व प्रतिसाद.

            मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवाकर विभागाने जाहीर केलेल्या विक्रीकराची अभय योजना २०२२ ला संपूर्ण राज्यभरातील व्यापारीवर्गातून अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभत आहे. २२ सप्टेंबर २०२२ ला विभागाकडे थकबाकी प्रलंबित असलेल्या व्यापाऱ्यांपैकी जवळपास ५० टक्के म्हणजे १ लाख ५० हजार पेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांना या अभय योजनेचा लाभ झाला असल्याची माहिती वस्तू व सेवाकर विभागाने दिली आहे.

            १ एप्रिल २०२२ ला ही योजना सुरु झाली असून, जीएसटीपूर्व कायद्यांच्या थकबाकीतून कायमचे बाहेर पडण्याची शेवटची नामी संधी असे या योजनेचे वर्णन केले जात आहे. आतापर्यंतच्या प्रतिसादावरून ही योजना सर्वात आकर्षक आणि व्यापारी वर्गासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर अभय योजना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांकरिता आकर्षक सवलती

            या योजनेत छोटे व्यापारी विशेषत: ज्यांची थकबाकी १० हजारापर्यंत आहे त्यांना अर्ज देखील दाखल न करता पूर्ण थकबाकी माफ करण्यात आलेली आहे. मात्र या योजनेची वैशिष्ठ्ये ठरलेली व कमालीचा पाठिंबा लाभलेली वर्गवारी म्हणजे १० हजार ते १० लाखापर्यंतची प्रलंबित थकबाकी असलेल्या या वर्गवारीतच विभागाकडे सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे देखील आहेत. या वर्गवारीत एकरकमी फक्त वीस टक्के थकबाकी भरून ऐंशी टक्के सरसकट माफ केली जात असल्याने, अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी या सवलतीचा लाभ घेवून प्रलंबित थकबाकीतून कायमची मुक्तता मिळवलेली आहे.

            तसेच मोठ्या म्हणजे ५० लाखापेक्षा अधिकच्या थकबाकीसाठी हप्तेसवलतीसारखा सोयीचा पर्याय उपलब्ध असल्याने, अशा मोठ्या प्रलंबित थकबाकी करिता देखील उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे.

व्यापारातील अनेक प्रश्नांना एकच उत्तरः अभय योजना २०२२

            अपिलातील प्रलंबित थकबाकीचा पाठपुरावा करण्यात सर्वसामान्य व्यावसायिकाचा व्यवसायातील बहुमूल्य वेळ व पैसा नाहक खर्च होत असतो. थकबाकीला स्थगिती नसेल तर स्थावर व जंगम मालमत्ता लिलावात निघण्याची शक्यता डोक्यावर असते. कोरोना ताळेबंदीमुळे व्यापारावरील अनिष्ट परिणाम, ढासळलेले अर्थगणित, त्यामुळे व्यापारी वर्गाने या नामी संधीचे जोरदार स्वागत केले आहे.

            त्यामुळे अपिलात होणारा वेळेचा व पैश्याचा अपव्यय तसेच विभागाकडून होणारी वसुलीची कार्यवाही टाळण्यासाठी अभय योजनेत सहभागी होऊन जीएसटी कारकिर्दीत व्यापारावर लक्ष केंद्रित करण्यावर अनेकांनी भर दिल्याचे या योजनेच्या प्रतिसादावरून दिसून आले आहे.

            १९७० पासूनच्या सुद्धा प्रलंबित थकबाकीसाठी या योजनेत अर्ज सादर केले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे विक्रीकर न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालयातील देखील प्रलंबित दावे मागे घेत अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेणे पसंत केले आहे. सर्व वर्गातून लाभत असलेल्या या प्रतिसादावरून ही योजना व्यापारीभिमुख ठरत आहे. सुरुवातीला जाहीर केल्याप्रमाणे ही अभय योजना ३० सप्टेंबरला संपत आहे. त्यामुळे योजनेच्या शेवटच्या आठवड्यात उर्वरित थकबाकीदारांपैकी अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन वस्तू व सेवाकर विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

रोखे विक्री

 महाराष्ट्र शासनाच्या 4 हजार कोटींच्या

रोखे विक्रीची अधिसूचना जारी

            मुंबई, दि. 29  : महाराष्ट्र शासनाने आठ वर्षे मुदतीचे 4 हजार कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना जारी केली आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ.10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील.  भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 293 (3) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे. शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि.16 मे च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

राज्यशासनाच्या सर्व साधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                         

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2022 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 3 ऑक्टोबर, 2022 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 4 ऑक्टोबर, 2022 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 4 ऑक्टोबर, 2022 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 4 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 4 ऑक्टोबर 2030 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 4 एप्रिल व 4 ऑक्टोबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाच्या 29 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली.

                                                                     ००००