जेष्ठ नागरिक धोरण

राज्याचे सर्वसमावेशक जेष्ठ नागरिक धोरण २०१३ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य  विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : जेष्ठना २०१६/प्र.क्र. ७१/सामासू

नवीन हैद्राबाद हाऊस, शिबीर कार्यालय, नागपूर

दिनांक : ०९ जुलै, २०१८

प्रस्तावना :-

       भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची निदेशक तत्वावरील अनुच्छेद ३९ क व ४१ मध्ये जेष्ठ नागरिक सुस्थितीत असावा अशी तरतूद आहे. जेष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृध्दापकाळ चांगल्या त­हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारिरीक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृध्दापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने दिनांक १४.६.२००४ रोजी राज्याचे जेष्ठ नागरिक धोरण, २००४ (भाग-१) जाहिर केले असून त्यामध्ये अखर्चिक बाबींचा  समावेश आहे. त्यानंतर राज्याचे सर्वसमावेशक धोरणास मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक ३०.९.२०१३ रोजी मान्यता दिलेली आहे. याबाबत दिनांक १६.१.२०१८ रोजी मा. मंत्री (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिलेल्या सुचनेनुसार तसेच राज्याचे सर्वसमावेशक जेष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यांत आलेल्या समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीर होती.

शासन निर्णय :

       राज्याचे सर्वसमावेशक जेष्ठ नागरिक धोरणबाबत दि. ३०.९.२०१३ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद बाबींकरीता जेष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यांत येत आहे.

शासनाचे सर्वसमावेशक जेष्ठ नागरिकांबाबतचे धोरण

       राष्ट्रीय धोरणात घालून दिलेल्या तत्वांचे पालन करुन मुख्यत: पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.

       अ)     जेष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे.

       ब)     जेष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे.

       क)     जेष्ठ नागरिकांना ताण तणावास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे.     

       राज्य शासनाच्या सर्वसमावेशक जेष्ठ नागरिकांच्या धोरणाबबत झालेल्या निर्णयानुसार संबंधित प्रशासकीय विभागाने जेष्ठ नागरिक योजनेसंबंधी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग :

१)     निराधार व गंभीर आजार असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना धर्मादाय संस्था/स्वंयसेवी संस्था यांनी मदत करण्यासाठी राज्य शासनाकडून आवाहन करण्यांत यावे.

२)     आजारपणाचे वेळीच निदान होणे व आजापरण होऊ नये म्हणून प्रतिबंधनात्मक योजना जेष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यांत यावी. त्याचा प्रचार करण्यात येऊन वेळोवेळी आरोग्यविषयक शिबिरे घेण्यात यावीत.

३)     आरोग्यविषयक शिक्षणाचे कार्यक्रम जेष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. जेष्ठांसाठी मानसिक आरोग्य सेवेमध्ये वाढ करण्यात यावी. याकरिता कार्यरत असलेल्या स्वंयसेवी संस्थांना शासनाचे प्रोत्साहन द्यावे.

४)     वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित रुग्णालयामध्ये वृध्द्‌ांसाठी ५ टक्के खाटांची सोय करावी.

५)     शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी वेगळी सोय असेल तसेच त्यांना प्राथम्यक्रम देण्यात यावे. त्यांच्यासाठी सल्ला मार्गदर्शनासाठी (कौन्सिलिंग) ठराविक वेळ राखून ठेवण्यात यावी.

६)     जेष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय सेवा व अॅम्ब्युल्नस सेवा उपलब्ध करुन देण्याबद्दल सेवाभावी संस्थांचा सहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात यावेत.

७)     खाजगी वैद्यकीय सुविधा देणा­या संस्था/रुग्णालये/ट्रस्ट यांना ६० वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांकरिता ५० टक्के सवलत देण्याबाबत आवाहन करण्यांत यावे. तसेच खाजगी वैद्यकीय सेवा देणा­या डॉक्टरांना वयोवृध्दांसाठी फी मध्ये सवलत देण्यासाठी आवाहन करण्यात यावे. त्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधीक संस्थांबरोबर सुसंवाद साधण्यात यावा.

८)     वैद्यकीय सेवा व मानसशास्त्रीय उपचार आणि समुपदेशन यांच्या पृष्ठ्यर्थ प्रशिक्षित व्यावसायिक/सामाजिक कार्यकर्ते यांची नेमणूक करण्यात यावी.

९)     निराधा व्यक्तींच्या धर्तीवर जेष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सेवा देण्यात यावी.

१०)    सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांत “वृध्द्‌ चिकीत्सा” याचा समावेश करण्यांत यावा.

११)    रुग्णालयांमध्ये “जेष्ठ नागरिक चिकीत्सा विभाग” व “जेष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र स्वागत कक्ष”  यांचा समावेश करण्यांत यावा.

१२)    शासकीय रुग्णालयामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी मोफत डायलिसिस सेंटरची स्थापना स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करावा.

१३)    जेष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी व उपचार शिबीरे आयोजित करण्यांत यावीत. सध्या जेष्ठ नागरिकांच्या सहकार्याने काही ठिकाणी अशी शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत.

१४)    जेष्ठ नागरिकांच्या उपचार व पुनर्वसन संदर्भात राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांतील कर्मचा­यांकरीता कालबध्द्‌ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.

१५)    राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ दरवर्षी दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना दिला जातो. तथापि सदर योजनेतंर्गत जेष्ठ नागरिकांना मोफर आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा.

१६)    आरोग्य विभागाने माहिती व जनसंपर्क कार्यालयामार्फत वृध्द्‌ांसाठी व वृध्द्‌ांच्या आरोग्याच्या समस्या विषयी रेडियो, टी.व्ही. मार्फत जेष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विषयक कार्यक्रम आयोजित करण्यांत यावेत. तसेच आयईसी ब्युरो मार्फत रेडियो जिंगल्स/टि.व्ही. वर फूटनोटस व जाहिराती देण्यात याव्यात.

१७)    मेमरी क्लिनीक स्थापनेबाबत कार्यवाही करावी.

१८)    सर्वेक्षणाद्वारे जेष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विष्यक समस्या जाणून घेणे व त्यांचेवर उपचार करण्याचे धोरण राबविण्यांत यावेत.

१९)    जेष्ठ नागरिकाने आरोग्य केंद्राकडे संपर्क केल्यास प्राथमिक आरोग्य विषयक तपासणी करुन तक्रारीबाबत संबंधित डॉक्टरांना तात्काळ अवगत करतील. जेणेकरुन वृध्द रुग्णांवर तात्काळ उपचार करण्यांत यावेत.

२०)    शासकीय आरोग्य सेवा जेष्ठ नागरिकांच्या प्रतिबंधक व रोगमुक्त चिकित्सेवर तसेच आरोग्य शिक्षणावर भर देतील. त्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) सूचनानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सक्षम केले जावे. सर्व शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिका व नगरपालिका रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात/उपकेंद्रात पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, औषधे, वैद्यकीय सुविधा देण्यात याव्यात.

२१)    शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपालिका/नगरपंचायत रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी कालबध्द शिबिरे घ्यावेत व याबाबत संबंधित जेष्ठ नागरिक कक्षास अहवाल सादर करण्यात यावा.

नगर विकास विभाग :

१)     महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपालिका/नगरपंचायती यांची रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या अखत्यारित असलेल्या रुग्णालयामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. त्यांना प्राथम्यक्रम देण्यात यावा. त्यांच्यासाठी ठराविक वेळ/ठराविक जागा राखून ठेवण्यांत याव्यात.

२)     स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासनात वृध्दांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा फायदा घ्यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या इमारतीमध्ये अन्य कार्यक्रम सुरु नसताना जेष्ठ नागरिकांच्या संस्थांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद/ नगरपंचायती यांनी जेष्ठ नागरिकांचे करमणुक केंद्र, जेष्ठ नागरिक केंद्र इत्यादींसाठी नाममात्र दर किंवा मोफत जागा/इमारत उपलब्ध करुन द्यावी.

३)     जेष्ठ नागरिकांच्या आवश्यक गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सेवा उपलब्ध करुन देणारी बहुउद्देशिय केंद्रे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी योजनेत यावीत. त्यासाठी गृहनिर्माण संस्थाचे आराखडे मंजूर करताना योग्य अटी घालण्याचा विचार व्हावा.

४)     उद्यानात तसेच पदपथावर जेष्ठ नागरिकांसाठी बाकांची व्यवस्था करण्यात यावी. उद्यानात व्हील-चेअर नेण्याची सोय करण्यात यावी.

५)     सार्वजनिक बसमध्ये सुलभ रितीने चढण्यासाठी व्यवस्था करण्यात यावी.

६)     अपंगांसाठी तसेच जेष्य्ठ नागरिकांसाठी उपयोगी ठरतील अशा स्वच्छतागृहांची सोय करण्यात यावी. घरातील स्नानगृहात/स्वच्छतागृहात न घसरणा­या फरशा, पकडदांडा बसविण्याबाबत सुचित करण्यात यावे. तसेच नवीन बांधकाम करण्यात येणा­या गृहयोजनेच्या स्वच्छतागृहामध्ये जेष्ठ नागरिकांचा सुलभ वावर होईल अशा तरतुदी कराव्या या अटींच्या अधीन राहून इमारतीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात यावी.

७)     जेष्ठ नागरिकांना ज्याप्रमाणे आयकरामध्ये, प्रवासामध्ये व इतर बाबतीत सवलत दिली जाते त्याप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिका द्वारा आकारणा­या करामध्ये सवलत देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.

८)     मॉल, रेस्टॉरंट, कार्यालये, सिनेमागृहे व इतर सार्वजनिक ठिकाणी सुलभ अडथळा विरहीत व्हील चेअर प्रवेश तसेच ज्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्य आहे, त्या देण्यात याव्यात.

९)     प्रत्येक जिल्ह्यात ४ वृध्द्‌ाश्रमासाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी.

१०)    विविध निवासी व अनिवासी संकुलात वृध्दाश्रम उभारता यावे याकरिता अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशंक (एफ.एस.आय.) उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

११)    नगर विकास विभागाकडून नवीन टाऊनशीप किंवा मोठ्या संकुलास परवानगी देताना वृध्दाश्रम स्थापन करणे सक्तीचे करावे. जेष्ठ नागरिकांसाठी बांधण्यात येणा­या वृध्दाश्रम/निवास व्यवस्थेसाठी चटईक्षेत्र निर्देशकांच्या सक्तीची तरतूद करण्यासाठी व त्यासाठी विविध अधिनियमामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात यावी.

१२)    सर्व निवासी, वाणिज्य व इतर संकुले यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी सोय सुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून द्यावीत तसेच यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) यामध्ये आवश्यक ते बदल करावेत.

गृह विभाग :

१)     जेष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणारा छळ, पिळवणूक यापासून त्यांचे संसक्षण करण्यांत यावे.

२)     प्रत्येक जिल्ह्यांच्या ठिकाणी तसेच पोलीस आयुक्तालयात जेष्ठ नागरिकांसाठी विना शुल्क  हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी. याद्वारे आणिबाणीच्या वेळी जेष्ठ नागरिकांना तात्काळ आरोग्य सेवा आवश्यक सुचना तथा सुरक्षा विषयक मदत उपलब्ध करण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

३)     जेष्ठ नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळवण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करुन आपात्कालीन सतर्क करणारी यंत्रणा (Emergency Alert System) विकसित करण्यात यावीत. त्यामध्ये उदा. मोबाईल अलार्म, इंटरनेट, जी.पी.एस. याद्वारे सुरक्षेसाठी संपर्क केल्यास संकटसमयी जेष्ठ नागरिकांना आहे त्या ठिकाणी मदत देणे शक्य होईल.

४)     पोलिसांनी जेष्ठांची सुरक्षितता व अन्य प्रश्न यामध्ये जाणीवपुर्वक प्रयत्नशील राहण्यासाठी जागरुकता दाखवावी. जेष्ठ नागरिकांना होणारे विविध सतावणूकीसंबंधी (Elderly Abuse)  तक्रारी प्राधान्याने व खास लक्ष देऊन कायद्याच्या चौकटीत सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे.

५)     आई वडिल व जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम २०१० च्या प्रकरण ६ मधील नियम २० मध्ये जेष्ठ नागरिकांच्या जिवितांचे व मालमत्तेचे संरक्षण करण्याबाबत कृति आराखडा विनिर्दिष्ट केला आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस ठाण्यात त्यांच्या हद्दीत राहणा­या सर्व जेष्ठ नागरिकांचे विशेषत: एकाकी राहणा­या जेष्ठ नागरिकांची अद्यावत यादी ठेवण्यात यावी.

६)     पोलीस जेष्ठ नागरिकांवर मैत्रीपूर्ण लक्ष ठेवतील. पोलीस ठाण्याच्या प्रतिनिधीने सामाजिक कार्यकर्ता अथवा स्वयंसेवक यांच्यासह महिन्यातून किमान एकदा एकाकी व अशक्त जेष्ठ नागरिकांना सदिच्छा भेट द्यावी.

गृहनिर्माण विभाग :

१)     तयार होत असलेल्या सर्व गृहनिर्माणांमध्ये वाणिज्य, व्यापारी व इतर संकुले यामध्ये जेष्ठ नागरिकांसाठी सोयी सुविधाची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून देण्यात यावीत.

२)     शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनांमध्ये वृध्दांना घर/गाळा देताना तळमजल्यावरील घर/गाळा देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.

महसूल विभाग :

१)     प्रत्येक जिल्ह्यात वृध्द्‌ासाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.

३)     आई वडिल व जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ तसेच त्याअंतर्गत दिनांक २३ जून, २०१० च्या अधिसूचनेत्वये राज्यात लागू केलेले नियम २०१० यामधील तरतुदींची अंमलबजावणी करुन जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद केली आहे. राज्यातील प्रत्येक उप विभागात संबंधित उपविभागीय अधिका­यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वाह प्राधिकरण स्थापन केले आहे त्याची व्यापक प्रसिध्द्‌ी करावी.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग :

१)     जेष्ठ नागरिकांकरिता व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे मार्गदर्शन करण्यात यावे. जेणेकरुन त्यांचे वृध्दत्व उत्पादनक्षम व सकारात्मक बनेल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासन खाजगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक संस्था व अशासकीय संघटनांशी संपर्क साधण्यात यावा.

२)     जेष्ठ नागरिकांचा विद्यापीठे, ग्रंथालये, संशोधन संस्था आणि सांस्कृतिक केंद्र यांच्याशी संपर्क व सहभाग वाढविण्यांत यावा. तसेच जेष्ठ नागरिकांचे सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा व इतर क्षेत्रातील ज्ञानाची तरुण पिढीशी देवाणघेवाण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

शालेय शिक्षण विभाग :

१)     जेष्ठ नागरिकांच्या समस्यांची जाणीव समाजात होण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शालेय जीवनापासूनचे वृध्दापकाळात वडीलधा­यांचे जीवनात उद्‌भवणा­या प्रश्नांबद्दल जाणीव करुन घेणे आवश्यक आहे त्यासाठी शालेय अभ्यासक्रम आखताना याचा विचार करण्यात यावा.

२)     जेष्ठ नागरिकांचा शिक्षण संस्था व विद्यार्थ्यांशी संपर्क घडवून सुसंवाद साधण्यात यावा.  ज्याने दोघांनाही लाभ होईल.

३)     जेष्ठ नागरिकांना शिक्षणाच्या, प्रशिक्षणाच्या व माहितीच्या भेदभावविरहीत संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात.

४)     राष्ट्रीय दिवसाच्या कार्यक्रमांत जेष्ठ नागरिकांना विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात यावे.

५)     पहिले ते बारावी पर्यंतच्या शालेय तसेच महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात मूल्य शिक्षणाच्या उद्दिष्टांपैकी कुटूंबातील वडिलधा­या व्यक्तींशी आदरभाव, परस्पर सहकार्य, बंधूभाव, प्रेम इ. पोषक मुल्यांचे पाठ्यपुस्तकातील धड्याद्वारे मूल्यशिक्षण देण्यात यावे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय :

१)     जेष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तसेच इतर कार्यक्रमांना तसेच योजनांना प्रसिध्द्‌ी देण्यात यावी.

२)     वृध्द्‌ाचे प्रश्नाबद्दल प्रसार माध्यमाद्वारे सामाजिक स्तरावर जाणीव करुन देणे, प्रबोधन करणे व त्याद्वारे या प्रश्नाबद्दल जागरुकता व संवेदनशिलता निर्माण होणे यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा.

३)     वृध्दांचे आरोग्य, शिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करणे या प्रयोजनाकरिता मुख्य प्रसार माध्यमे व इतर संदेश मार्ग यांचा वापर करण्याचा व त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करावा.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग :

१)     वृध्दांसाठी असणा­या सर्व योजना एकाच छत्राखाली आणून त्या योजनांचा लाभ संबंधित वृध्दांना देण्यासाठी स्वतंत्र जेष्ठ नागरिक कक्ष निर्माण करुन त्याद्वारे सनियंत्रण करावे.

२)     दर ५ वर्षानी जेष्ठ नागरिक धोरणाचे पुनर्विलोकन (Review) करण्यात यावे.

३)     वयोवर्धनाचा व जेष्ठांच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी वैद्यकिय महाविद्यालये, संशोधन संस्था व सक्षम जेष्ठ नागरिकांसाठी काम करणा­या बिगर सरकारी संस्था यांच्या मदतीने जेष्ठ नागरिकांसंबधी व त्यांच्या समस्यासंबंधी माहिती एकत्रित करण्यात यावी. त्याचा जेष्ठ नागरिकांचे कल्याण कार्यक्रम आखण्यासाठी उपयोग होईल.

४)     राज्य, खाजगी क्षेत्रातील व अशासकीय संघटनांच्या क्षेत्रातील वृध्दाश्रमांना उत्तेजन, सहाय्य व आधार (एकात्मीकृत) द्यावा व अशा वृध्दाश्रमांची नोंदणी, मुल्यांकन, संनियंत्रण व त्यांना सहाय्य यासाठी विनियामक सुविधा पुरविण्यात आल्याची खात्री करावी.

५)     राज्य शासनाकडून किंवा इतर स्वयंसेवी संस्थाकडून जेष्ठ नागरिकांकरिता संस्था चालविण्यांत येतात, त्या संस्थांचे कामकाजाचे परिरक्षण एका त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात यावेत यासाठी विद्यापीठाचा व इतर संस्थेचा उपयोग करण्यात यावा.

६)     राज्य शासन दरवर्षी जेष्ठ नागरिक दिवशी जेष्ठ नागरिकांच्या स्थितीबाबत वार्षिक अहवाल (Annual Report on Status of Senior Citizen)  प्रसिध्द्‌ करण्यात यावे. ज्यात जेष्ठ नागरिकांचे विविध बाबतीत समाधान निर्देशांक (Senior Citizen Contentment Index) प्रसिध्द्‌ करण्यात यावे.

७)     राज्य शासनाचे जेष्ठ नागरिक कल्याणनिधी स्थापन करावा. त्यांच्या विनियोगासाठी राज्यस्तर जिल्हास्तर व महानगरपालिका/नगरपालिका स्तरावर समिती गठीत करावी.

८)     वृध्दाश्रमांमधील वृध्द रहिवाशांचे आर्थिक, मानसिक व शारिरीक अशा प्रकारचे शोषण होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

समाज कल्याण आयुक्तालय :

१)     राज्यातील मातोश्री/अनुदानित वृध्दाश्रम यांच्या संरचनेत सुधारणा करण्यात यावी.

२)     जिल्हा स्तरावर मातोश्री वृध्दाश्रमासाठी असलेली नियंत्रण समितीमध्ये सुधारणा करुन त्या योजनेत वृध्दाश्रम सल्लागार समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीवर जेष्ठ नागरिक संघाच्या योग्य प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात यावा.

३)     वृध्दाश्रमात प्रवेश घेतलेल्या जेष्ठ नागरिकांची सुरक्षा व जिवीताची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही संबंधित वृध्दाश्रमाच्या व्यवस्थापनाची राहील. यात व्यवस्थापनाकडून कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास त्याबाबत व्यवस्थापनावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद ठेवावी. तसेच वृध्दाश्रमातील कर्मचारीवृंद हा आवश्यक प्रशिक्षण धारक असेल याची व्यवस्थापनांस दक्षता घेण्याबाबत त्यांना सुचित करावे.

४)     जेष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी अस्तित्वात कार्यरत असलेल्या जेष्ठ नागरिकांच्या संस्थांना प्रोत्साहित करण्यात यावे.

विधी व न्याय विभाग :

१)     जेष्ठ नागरिकांना कायदेविषयक सल्ला व इतर मदत करण्यासाठी विशेष सूचना दिल्या जाव्यात. बार असोसिएशन सारख्या संस्थांनी यामध्ये पुढाकार घेण्यास विनंती केली जावी. जिल्हा/तालुका स्तरावरील ६० वर्षावरील वृध्द्‌ अर्जदार/प्रतिवादी यांचे दावे प्राधान्य देऊन निकालात काढण्यात यावेत.

२)     जेष्ठ नागरिकांना असलेल्या अधिकाराबाबत जागृती निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे राज्यातील सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच तालुका विधी सेवा समितीतर्फे, सर्व जिल्हा, तालुका तसेच गाव पातळीवर शिबिरे घेण्यात यावीत.

ग्रामविकास विभाग :

१)     निराधार ग्रामीण भागातील जेष्ठ नागरिकांना निवा­याची सोय व्हावी यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्राथम्य देण्यात यावे.

२)     अशासकीय संघटना व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून जेष्ठ नागरिकांसाठी एकछत्री सेवा संकल्पनेचा विकास करण्यात यावा.

३)     जेष्ठ नागरिकांसाठी करमणूक केंद्र/सुविधा केंद्र यासाठी ग्रामपंचायतीने विनामुल्य/नाममात्र दरात जागा यासाठी ग्रामपंचायतीने विनामुल्य/नाममात्र दरात जागा/इमारत इतरत्र उपलब्ध करुन द्यावी.

सांस्कृतिक कार्य व पर्यटन विभाग :

१)     पर्यटन निवास संकुलामध्ये विना हंगामाच्या कालावधीत जेष्ठ नागरिकांना सवलत देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे पर्यटन हंगामाच्या कालावधीत जेष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देण्यात यावे.

२)     मनोरंजन व सर्जनशील कला कार्यक्रम यांचा विकास करण्यात यावा.

३)     वृध्द कलावंताना मानधन देण्याची योजना राबविण्यात यावी.

सामान्य प्रशासन विभाग :

१)     शासकीय व निमाशासकीय कार्यालयातील जेष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रकरणी शीघ्र कार्यवाही होण्यासाठी विशेष प्राधान्य देण्यात यावे. त्यासाठी सूचना संबंधितांना निर्गमित करण्यात याव्यात.

२)     जेष्ठ नागरिकांचे प्रश्न अतिशय व्यापक व त्यांचे विविध पैलू असल्यामूळे त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्या स्वयंसेवी संस्था, जे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी काम करतात त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग :

१)     “वृध्द चिकित्सा काळजी” करीता समन्वयीत प्रकल्पाद्वारे जोमाने संशोधन व विकासासाठी प्रयत्न करण्यात यावे.

२)     वृध्दत्व प्रक्रियेत मंदगती/विलंब करणा­या प्रक्रियांवर सखोल संशोधन करण्यात यावे.

३)     जीवनदायी आरोग्यदायी योजनेतंर्गत आयुष घटकांचा (आयुर्वेद/होमिओपॅथ्‌ी/युनानी/योग व निसर्गोपचार) समावेश करण्यात यावा.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्याग विभाग :

       सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये परिसरातील सर्व जेष्ठ नागरिकांच्या वापरासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीमध्ये तशी सुधारणा करण्यात यावी.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग :

       निराधार व निराश्रीत ६० वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना अंत्योदय योजनेतंर्गत स्वस्त दराने व प्राथम्याने शिधा देण्यात यावी.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

       सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या शासकीय इमारतीत जेष्ठ नागरिकांना (Right of Persons with Disabilities Act, 2016)  नुसार रॅम्प व प्रसाधन गृहाची तथा इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

वित्त विभाग :

       वृध्दांना आश्रय देणा­या व त्यांची देखभाल करणा­या पाल्यांना केंद्र सरकारकडे आयकरात सुट देणेसंदर्भात प्रस्ताव पाठवावा व पाठपुरावा करावा.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग :

       वृध्दाच्या ज्ञानाच्या कौशल्याचा वापर शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी संस्थांना आवश्यक असल्यास करुन घेण्यासाठी योजना तयार करावी.

खालील बाबी विभागवार संयुक्तरित्या राबवतील.

नगरविकास/गृहनिर्माण विभाग :

       म्हाडा व सिडको, MMRDA, NIT सारख्या संस्थोकडून विविध ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, अशा सर्व प्रकल्पात वृध्दांसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा करण्यांत याव्यात.

नगरविकास व ग्रामविकास विभाग :

१)     जेष्ठ नागरिकांसाठी दिवसभराच्या काळात देखभाल व विरंगुळा केंद्र (Day Care Centre) स्थापन करण्यांत यावे.

२)     जेष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाची राहील.

३)     शहराचा वृध्द मित्र म्हणून विकास करणे - आधुनिक वैद्यकीय सुविधांमुळे वाढते आर्युमान, परिणामी जेष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येत होणारी प्रचंड वाढ  यांचे गांभिर्य लक्षात घेऊन वृध्दापकाळातील अडचणी दूर करुन वृध्दांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी शहरांचा वृध्द मित्र म्हणून विकास करण्याची संकल्पना जागतिक आरोग्य संघटनेने स्विकारली आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत ही संकल्पना राबविली जाईल.  ज्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विरंगुळा केंद्रे व स्मृतीभ्रंश केंद्र यांची स्थापना करणे, वृध्दाना मोफत अथवा अल्पदराने वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे व त्यामध्ये त्यांच्यासाठी आसने सुरक्षित ठेवणे, आजी-आजोबा उद्यानाची व्यवस्था करणे व त्यात स्वच्छतागृह व इतर सोयी पुरविणे, त्यांच्यासाठी विविध करमणूक व आरोग्य विषयक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, सदर विरंगुळा केंद्रात फिजीओथेरपी, नेत्र तपासणी, प्रथमोपचार, रक्तदाब व रक्तशर्करा तपासण्याची व्यवस्था व आरोग्य प्रशिक्षण या बाबींचा देखील समावेश असेल. तसेच सिनेमागृह, नाटकामध्ये सवलतीच्या दरांना प्रवेश देणे व त्यांचेसाठी आसन आरक्षित ठेवणे, जेष्ठ नागरिक दिन साजराकरणे, त्यांचेसाठी ग्रंथालयाची सुविधा मोफत वा सवलतीच्या दराने उपलब्ध करुन देणे इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यांत यावा.

गृह/ग्रामविकास/महसूल विभाग :

१)     जेष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणाखाली “वार्डन योजना” परिणामकारकरित्या राबविण्यात यावी.  त्यासाठी पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात समन्वय राखण्यात यावा.

२)     मुंबईल ६० वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांसाठी पोलीसांनी सुरु केलेली मदत वाहिनी क्रमांक १०३ व क्रमांक १०२९ प्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका स्तरावर अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात यावा.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग/माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय :

       वृध्दाचे आरोग्य, शिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करणे या प्रयोजनाकरिता मुख्य प्रसार माध्यमे व इतर संदेशमार्ग यांचा वापर करण्याचा व त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करावा.  

सार्वजनिक आरोग्य/वैद्यकीय शिक्षण विभाग :

१)     जेष्ठ नागरिकांना नियमितपणे आरोग्य विषयक व मानसिक समुपदेशनाचा फायदा मिळेल याकरिता आरोग्य कर्मचा­यांची सेवा व रुग्णालयाच्या विस्तारीत कार्यक्रम सेवेचा भाग म्हणून उपलब्ध करावा. खाजगी रुग्णालय व तज्ञांनाही त्यात सहभागी करुन घ्यावे.

२)     खाजगी वैद्यकीय सेवा देणा­या डॉक्टरांनी “फी” मध्ये जेष्ठ नागरिकांना सवलत देण्यासाठी त्यांना आवाहन करण्यात यावे.

गृह/सार्वजनिक आरोग्य/सामाजिक न्याय/नगर विकास/ग्राम विकास/सामान्य प्रशासन विभाग :

जेष्ठ नागरिकांचे संबंधील खालील दिवस पाळण्यात यावे.

अ)     १५ जून - जेष्ठ नागरिक छळ प्रतिबंध जागृती दिवस (World Elderly Abuse Awareness Day)

ब)     २१ सप्टेंबर - जागतिक (स्मृतीभ्रंश) दिवस (World Alzheimer's Day)

क)     १ ऑक्टोबर - जागतिक जेष्ठ नागरिक दिवस  (International Day of Older Person)           

या दिवशी वृत्तपत्रात जाहिराती देणे, सार्वजनिक पदयात्रा, प्रभात फे­या, सभा विशेष कार्य केलेल्या जेष्ठांचा व जेष्ठ नागरिकांसाठी काम करण­या बिगर सरकारी संस्थांचा सत्कार व गौरव इ. कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.

ग्रामविकास/नगर विकास विभागांमार्फत महानगरपालिका, नगर पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गतही वरील दिवस पाळण्यात यावे.

उद्योग व कामगार/ग्राम विकास/नगर विकास विभाग :

       सक्षम जेष्ठ नागरिकांना अर्धवेळ नोक­या मिळविण्यासाठी मदत करण्यांत यावी. काही लघुउद्योग प्राधान्याने जेष्ठ नागरिकांसाठी देण्यांत यावेत. (उदा. पाकिटे, उदबत्या, मेणबत्या, पापड बनविणे, इत्यादी) लघूकर्ज (Microfinance) मिळविण्यासाठी मदत करण्यात यावी तसेच बचत गट सुध्द्‌ा स्थापन करण्यात यावेत.  जेष्ठ नागरिकांसाठी काम करणा­या जेष्ठ नागरिक संघ, बिगर सरकारी संघटना व स्वयंसेवी संस्थांना   (Helpline) द्वारे कायदेशीर मदत देण्यात यावी.

सामान्य प्रशासन/विधी व न्याय/सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

       जेष्ठ नागरिकांच्या समस्या निवारण्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा सततचा सहभाग हा अत्यंत मोलाचा आहे. चॅरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक/इतर संस्थांना यांना सेवा पुरविण्याचे कार्यक्षेत्र विस्तृत करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यात यावे. शासकीय/निमशासकीय संस्था/कार्यालय, समाज मंदिरे, विरंगुळा केंद्रे येथील जागा ठराविक दिवशी ठराविक वेळेमध्ये जेष्ठ नागरिकांच्या कार्यक्रमाकरिता उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

सामाजिक न्याय/सामान्य प्रशासन विभाग :

       जेष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांचे आस्थापूर्वक सोडवणूक होण्यासाठी व विविध विभागामार्फत राबवावयाच्या योजनांचे सनियंत्रण व्हावे याकरिता सामाजिक न्याय विभाग आणि सर्व शासकीय विभाग यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी विभागामध्ये उप सचिवाच्या स्तरावर कक्षाची स्थापना करण्यात यावी. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तालय (समाज कल्याण) स्तरावर जेष्ठ नागरिकां संदर्भात विषयासाठी स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्यात यावी.

सामाजिक न्याय/नगर विकास/ग्रामविकास/विधी व न्याय विभाग (धर्मादाय आयुक्त) :

१)     वयोवृध्द व्यक्तींसाठी काम करणा­या संघटना व अशासकीय संघटना यांनी केलेले प्रयत्न व काम यामध्ये या संस्थांची महत्वाची भूमिका असेल आणि या योजना व कार्यक्रम यांची रचना, नियोजन आणि संनियंत्रण करतेवेळी या संस्थांनी राज्य शासनाशी संपर्क ठेवणे आवश्यक असेल.

२)     वयोवृध्द्‌ व्यक्तींचे सक्षमीकरण व  पुनर्वसन याबाबतचे पंचवार्षिक व वार्षिक कार्यक्रम तयार करण्यात यावेत आणि सर्व नागरी, ग्रामीण व स्थानिक स्वराज्य संस्था/मंडळे (अशासकीय संस्था) या कार्यक्रमांचे कार्यान्वयन करतील. या कार्याचे समन्वयन व सनियंत्रण सामाजिक न्याय विभागाद्वारे करण्यात यावेत.

वित्त/नगर विकास/ग्राम विकास विभाग :

       जेष्ठ नागरिकांना ज्याप्रमाणे आयकरामध्ये, प्रवासामध्ये व इतर बाबतीत सवलत देण्यात येते. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगर पालिका देयकरामध्ये, मालमत्ता कर इत्यादी करामध्ये सूट/सवलत देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.

महसुल/सार्वजनिक बांधकाम विभाग :

       शासनाच्या निवासी संकुलात वृध्दाश्रमासाठी तथा जेष्ठ नागरिकांच्या सुविधेसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.

सर्व प्रशासकीय विभाग :

१)     राज्याचा प्रत्येक विभाग राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वान्वये विनिर्दिष्ट कार्यक्रमांचा निर्देश करील व त्यानुसार वयोवृध्द व्यक्तींसाठी योजना व कार्यक्रम राबविण्यात याव्यात.

२)     कार्यक्रम व योजना याबाबतची माहिती विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकातील स्वतंत्र प्रकरणामध्ये देण्यात यावी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, वित्तीय संरक्षण, वयोवृध्द्‌ व्यक्तींची उत्पादकता यासंबंधीच्या प्रशिक्षणाचे प्रतिबिंब नियोजन प्रक्रियेत दिसून यावे.

३)     वयोवृध्द्‌ व्यक्तींची सामाजिक सुरक्षेच्या धोरणाची अंमलबजावणी शासनाचे सर्व विभाग, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अशासकीय संघटना व वयोवृध्द व्यक्तींच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या इतर संबंधीत संघटना यांच्याकडून पालन करण्यात यावे. वृध्दाना ज्या काही परवाना/मान्यतेची आवश्यकता असेल त्याबाबत सर्व संबंधित प्राधिकरणांनी वृध्दांना प्राथम्याने सहाय्यक करावे.

४)     प्रत्येक विभागानी तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जेष्ठ नागरिकांसाठी योजना/सुविधा/कार्यक्रम इत्यादीची जाहिरात नियमितपणे (किमान दर ३ महिन्यांनी) करावी.

       प्रत्येक विभागांनी जेष्ठ नागरिकांसाठी योजना/सुविधा/कार्यक्रम इत्यादीवरील खर्च त्यांच्या विभागामार्फत उपलब्ध निधीतून करावा. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (महानगरपालिका/नगर परिषद/नगर पंचायती/जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्राम पंचायती) जेष्ठ नागरिकांसाठी योजना/सुविधा/कार्यक्रम इत्यादीवरील खर्च त्यांचेकडील उपलब्ध निधीतून करावा.

       सदर शासन निर्णय दिनांक ३०.९.२०१३ रोजी मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

 .     प्रस्तृतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७१०१७३७१९६१२२ असा आहे.  हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                                  (चंद्रकांत ह. वडे)

                                                          कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन