संसदीय समित्यांमध्ये जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची

 संसदीय समित्यांमध्ये जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला

 संसदीय समित्या छोटी संसद’ म्हणून काम करतात. जनतेच्या पैशाचा नीट वापर होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवतात. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता यासाठी समित्यांचे महत्त्व अधिक आहे. त्यासाठी  जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची आहे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, दोन दिवसीय परिषदेत देशभरातील सदस्यांनी विधानमंडळातील अनुभव सांगून विचारमंथनातून सामाजिक, आर्थिक योजनांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतला. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात संसदीय समित्यांनी डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, डीबीटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून सार्वजनिक निधीच्या वापराची देखरेख करावी आणि  समित्यांचे कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे.असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उपसभापती हरिवंश सिंह म्हणाले, गेल्या दोन दिवसांत अंदाज समित्यांच्या संमेलनामध्ये देशभरातून आलेल्या प्रतिनिधींची अंदाज समित्यांच्या कार्यपद्धती, भविष्यातील जबाबदाऱ्या यावर सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या ७५ वर्षांत या समित्यांनी पारदर्शकपणे कार्य केले आहे. भारत एक प्रगतीशील राष्ट्र म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जात आहे. सन २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना समित्यांचे योगदान महत्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक ठरेल.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, कार्यपालिका जर संसदीय समित्यांच्या शिफारशींवर योग्य वेळी कार्यवाही करत असतील, तरच या समित्या प्रभावी ठरतात. विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय कार्यपालिका पैसा खर्च करू शकत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा विनियोग योग्य ठिकाणी होत आहे का याची खात्री करण्याचे काम प्राक्कलन समित्यांचे आहे. पूर्वी या समित्यांचे अधिकार मर्यादित होते, पण जनतेप्रति उत्तरदायित्वामुळे त्यांचे क्षेत्र वाढले. महाराष्ट्रातील आरे कॉलनी, रेशन वितरण यांसारख्या विषयांवर समित्यांनी मोलाची शिफारस केली आहे. समितीची शिफारस जर ठराविक कालावधीत अंमलात आली तर समिती व्यवस्था अधिक प्रभावी ठरेल असे मत त्यांनी यावेळी मांडले.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी आभार मानले.

0000

महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास प्रेरणादायी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे गौरवोद्गार

 महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास प्रेरणादायी

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे गौरवोद्गार

अंदाज समिती अमृत महोत्सव राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप

 

मुंबई, दि. २४ : देशाच्या विकासात अंदाज समिती तसेच वित्तीय समित्यांची महत्वपूर्ण भूमिका असून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुशासनाचा कणा आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास गौरवशाली आणि  प्रेरणादायी राहिला आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक कल्पक योजना दिल्या आहेत, असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी काढले.

संसदेतील व सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील अंदाज समित्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप  राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत झाला. याप्रसंगी राज्यसभा उपसभापती श्री. हरिवंश, अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जैसवाल, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, संसद आणि सर्व राज्ये व संघ राज्य क्षेत्रांच्या प्राक्कलन समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, महाराष्ट्र ही भक्ती, शक्ती आणि प्रगतीची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची पायाभरणी केली. सन १९७० मध्ये महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना सुरू केली  ती देशाने स्वीकारली. सरकारी खर्चाचे नियोजन, कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन आणि धोरणात्मक सुधारणा यामध्ये अंदाज समित्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. भारताची जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल सुरू असून हा अमृतकाळ महत्वपूर्ण ठरेल, असेही राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हडकोच्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी

हडकोच्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ

          महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

          केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत व नगरोत्थान अभियनांतर्गत तसेच इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत हडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा व त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

***

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा

 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा

          पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 7 हजार चौ.मी. जागा मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

          वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण संतुलित राहावे, जलप्रदूषण कमी व्हावे व पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मौ.चिखली येथे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारत आहे. या केंद्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला चिखली येथील ग.नं. 1436 या जागेमधील दफनभूमीसाठीच्या आरक्षण क्र. 1/98 या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार 7 हजार चौ.मी. क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी उपलब्ध झाले असल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण

 वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे

सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण

             वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील 9.64 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 4.09 एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयाकरिता आरक्षित या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी व अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे.

             तिसऱ्या टप्प्यात झोपडीधारक हटविण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील 254 सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 31 कोटी 75 लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ही रक्कम माफ करण्यात आली. तसेच या ठिकाणच्या 138 अनिवासी व 116 निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून, असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर

 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर

             महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ २९ मार्च २०२५ रोजी संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि  व्यवहार्यता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५  मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.

***

थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी

 थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी

             महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधिमंडळाच्या प्रारूपास आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             वस्तू व सेवा कर विभागाक़डून विविध अधिनियमाखाली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क ( सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या ) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्य़ाबाबत अधिनियम २०२५ दिनांक २१ मार्च २०२५ पासून अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार थकबाकीची तडजोड करण्याचा कालावधी २१ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या अधिनियमातील  अर्जदार या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार आहे.  ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा सरकारी संस्था, विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक संस्था ज्या कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत परंतु केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधिमंडळाद्वारे किंवा सरकारी ठरावाद्वारे स्थापित आहेत, अशाचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे जुनी वसुलीची प्रलंबित प्रकरणे त़़डजोड रक्कम भरून बंद होतील आणि यामुळे शासनाचा अनेक काळ थकित असलेला महसूल प्राप्त होईल. यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.