Tuesday, 1 October 2024

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेतील लाभामध्ये दुप्पट वाढ; उत्पन्नाची अट रद्द मंत्रिमंडळाची मान्यता; कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेतील

लाभामध्ये दुप्पट वाढउत्पन्नाची अट रद्द

मंत्रिमंडळाची मान्यताकृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

 

          मुंबई, दि. 30 : कृषी विभागाच्यावतीने अनुसूचित जातीनवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत घटकांचे सुधारित निकष निश्चित करून आर्थिक लाभ वाढवण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

          अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 2017 पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेचा निधी वितरित करण्यात येतो. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नवीन विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र त्या तुलनेत या योजनेतील लाभ घेण्यास लाभार्थी इच्छुक नसल्याचे दिसून आल्याने कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी योजनेतील लाभ वाढविण्याचे प्रस्तावित केले होते.

          या योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दीड लाख वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच विहिरीच्या खोलीची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या अनेक तांत्रिक अटींमध्ये भरपूर सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.

           मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे आता अनुसूचित जाती नव बौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहिरीसाठी 2.5 लाख ऐवजी 4 लाख रुपये मिळतील. जुनी विहीर दुरुस्त करण्यासाठी 50 हजार ऐवजी 1 लाख रुपये मिळतील. शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी 1 लाख ऐवजी 2 लाख मिळतील.

          तसेच इनवेल बोरिंग साठी 20 ऐवजी 40 हजारवीज जोडणी आकार 10 ऐवजी 20 हजारविद्युत पंप संच साठी 20 ऐवजी 40 हजारसोलार पंपसाठी 30 हजार ऐवजी 50 हजारएचपीडीई पीव्हीसी पाईप साठी 50 हजारतुषार सिंचन संच साठी 25 ऐवजी 47 हजारठिबक सिंचन संच साठी 50 हजार ऐवजी 97 हजार, तसेच तुषार सिंचन संचठिबक सिंचन पूरक अनुदान  यातसुद्धा जमीन धारणेच्या प्रमाणात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.

          या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

0000

पीक प्रात्यक्षिकासाठी ६ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन

 पीक प्रात्यक्षिकासाठी ६ ऑक्टोबरपर्यंत

शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन

 

          मुंबई दि. ३० : अन्न आणि पोषण सुरक्षा अन्नधान्य पिके व राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान गळीतधान्य पिके सन २०२४-२५ अंतर्गत रब्बी हंगामामध्ये पीक प्रात्यक्षिके तसेच प्रमाणित बियाणे वितरण या बाबींचे नियोजन करण्यात आले आहे. चालू वर्षी हरभरागहू,  जवस करडईभूईमुग,  व मोहरी या पिकांचे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे बियाणे या घटकासाठी ६ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार  आहेत. पीक प्रात्याक्षिके ही बाब शेतकरी गटामार्फत राबविली जाणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

          पीक प्रात्यक्षिकासाठी एका शेतकऱ्याला १ एकर मर्यादेत निविष्ठा स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी एका शेतकऱ्याला आवश्यक असणा-या बियाण्याचा २ हेक्टर मर्यादेत लाभ देय असणार आहे.

          या निविष्ठांचा पुरवठा करण्याकरिता लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर केलेल्या अर्जातून ऑनलाईन पद्धतीने  करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर  दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत बियाणेऔषधे व खते या टाईल अंतर्गत शेतकऱ्यांना अर्ज करता येतील. तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावेत व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.


मिहान प्रकल्पाकरिता निधीस मंजूरी

 मिहान प्रकल्पाकरिता निधीस मंजूरी

नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाकरिता आवश्यक अशा तीन हजार ९९४ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, तांत्रिक कामे तसेच भूसंपादनाचे दावे इत्यादीकरिता या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा, तिसरा अहवाल स्वीकारला

 सामान्य प्रशासन विभाग

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा

दुसरा, तिसरा अहवाल स्वीकारला

माजी न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता.

हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे दुसरा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये १४ शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.  

महसुली वाढीसाठी मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा

 महसुली वाढीसाठी मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा

राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढवण्याकरिता मुद्रांक अधिनियमांत सुधारणा करण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

दस्तप्रकारांमध्ये सोपेपणा व नेमकेपणा आणून व्यवसाय सुलभता आणणे, दर रचनेत सुटसूटीतपणा आणणे यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८च्या अनूसुची १ मधील विविध अनुच्छेदात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे वर्षाकाठी शंभर ते दिडशे कोटी महसूल वाढ होईल.

-----०-----

वरोरा येथे भाजीपाला संशोधन केंद्र

 वरोरा येथे भाजीपाला संशोधन केंद्र

चंदपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात एकार्जुना येथे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठअकोला अंतर्गत भाजीपाला संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्रात भाजीपाला पिकांवर संशोधन करणे व भाजीपाला पिकांच्या देशी वाणांचे संवर्धन करुन भाजीपाला उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. तसेचभाजीपाला पिकांचे दर्जेदार उत्पादनासाठी शेडनेट हाऊसआधुनिक रोपवाटिका तंत्रज्ञानहायड्रोपोनिक्सएरोपोनिक्स तंत्रज्ञानठिबक सिंचनफर्टिगेशन इत्यादी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.


राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण

 शालेय शिक्षण

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या शाळांसाठी आता सैन्यदलातून निवृत्त अधिकारी कमांडट म्हणजे प्राचार्य राहतील. या संदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या सैनिकी शाळांना आता सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सीबीएसई अभ्यासक्रम असेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची एनडीएमध्ये निवड होण्यास मदत होईल. तसेच आता मुलांच्या व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा बंद करून सर्व सैनिकी शाळांमध्ये एकत्र शिक्षणाची सुविधा देण्यात येईल. राज्यातील खासगी अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये इंग्रजीतून शिकवण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या सैनिकी स्कूल सोसायटीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सैनिकी शाळा संनियंत्रण समिती तयार करण्यात येईल. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपये इतके शुल्क मंजूरी देण्यात येईल.या शाळांना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ च्या तरतूदी लागू राहतील.

सैनिकी शाळांसाठी किमान कर्नल किंवा समकक्ष पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कमांडट पदावर करण्यात येईल आणि ते या शाळेचे प्राचार्य असतील. सद्यस्थितीतील सैनिकी शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे पदनाम बदलून ते प्रशासकीय अधिकारी असे करण्यात येईल. 

-----०-----

Featured post

Lakshvedhi