Friday, 5 July 2024

पावसाअभावी टंचाई असलेल्या तालुके-गावांमध्ये 30 जूननंतरही टँकर सुरु ठेवण्याच्या प्रशासनाला सूचना

 पावसाअभावी टंचाई असलेल्या तालुके-गावांमध्ये

30 जूननंतरही टँकर सुरु ठेवण्याच्या प्रशासनाला सूचना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबईदि. 4 :- पाऊस न पडल्याने राज्याच्या ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहेतिथे टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. राज्यातल्या एकाही तालुक्यात किंवा खेड्यात कुणीही पाण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये पाऊस पडून पाणी उपलब्ध होईपर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना मुख्य सचिव आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतीलअशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.

            सदस्य राजेश टोपे आणि जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीआपल्या राज्यात साधारणपणे जून महिन्यात पाऊस पडतो. त्यामुळे 30 जूनपर्यंत टँकर सुरु ठेवण्यात येतात. परंतु अद्यापही राज्याच्या काही भागात पाऊस पडलेला नाही. तिथे पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा तालुक्यात किंवा गावात 30 जूननंतरही टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात येतील.

ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी मिळण्यासाठी महिना भरात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांना भेटणार

 ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी मिळण्यासाठी

महिना भरात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांना भेटणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

           

            मुंबईदि. 4 :- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने कायम ठेवावे. इथेनॉलचा दर 31 रुपयांवरुन 42 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावाया मागण्यांसाठी याच महिन्यात केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल. केंद्र सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेईल याची खात्री आहेअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केला.

            सदस्य जयंत पाटील आणि राजेश टोपे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण होते. त्यासाठीच्या प्रकल्प निर्मितीस सहा टक्के व्याजदराने कर्जही उपलब्ध करण्यात आले. परंतु नंतरच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रित ठेवणे आणि साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीबाबतच्या धोरणात बदल केला. परंतु आता राज्यात आणि देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाले असल्याने ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीस बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा झाली असून त्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महिनाभरात केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. गेल्या काही वर्षात एफआरपीमध्ये वाढ झाली. त्याच प्रमाणात एमएसपीही वाढण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्या हिताचा विचार करुन यासंदर्भात निर्णय होईलअसा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्याचा प्रयत्न

 प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्याचा प्रयत्न – मंत्री शंभूराज देसाई

        राज्यात जलजीवन मिशन ही महत्वाकांक्षी योजना राबविली जात आहे. या योजनेत प्रत्येक कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत 1 कोटी 46 लाख 71 हजार एवढी कामे सुरु करण्यात आली आहेत.  या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

            दरम्याननैसर्गिक आपत्तीमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार मदत राज्य शासनाने दिली. सततचा पाऊस आणि यामुळे होणारे नुकसान याबाबत सुधारित प्रस्ताव मागविण्यात आले असून त्या अनुषंगाने मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योगसंदर्भात कार्यवाही सुरू – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

 राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योगसंदर्भात कार्यवाही सुरू – पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

            सन २०२३-२४ मध्ये देशातील कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा ४९.६२ टक्के आहे. सध्या राज्यामध्ये एकूण ६ विकिरण प्रक्रिया केंद्रे आहेत. त्यापैकी ३ विकिरण केंद्रावर कांदा प्रक्रिया करण्यात येते. राज्यातील समृध्दी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिएशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँककांदा प्रक्रिया व साठवणूकीबाबत प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ अंतर्गत निर्यातीभिमूख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमातंर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु असल्याची माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            रब्बी हंगाम २०२४ करीता दर स्थिरता निधी (PSF) अंतर्गत केंद्रशासनाने ५ लाख टन कांदा खरेदी नाफेड व एन.सी.सी.एफ. या यंत्रणांमार्फत राज्यातील एजन्सीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यापैकी १ लाख ७५ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. उर्वरीत खरेदी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उर्वरित पीक विमा जुलै अखेर पर्यंत देणार; आतापर्यत 7 हजार कोटी विमा वाटप राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची उपलब्धता -

 उर्वरित पीक विमा जुलै अखेर पर्यंत देणारआतापर्यत 7 हजार कोटी विमा वाटप

राज्यात बी-बियाणेखतेकीटकनाशके यांची उपलब्धता - कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

            यावर्षी राज्यात  विक्रमी पीक विमा वाटप करण्यात आला आहे. विविध पीक विमा कंपन्यांचे विमा नुकसान देण्याबाबतचे धोरण आणि होणारा विलंब याबाबत शेतकऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधीच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा योजनेला पर्यायी योजना आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ही समिती देशातील इतर राज्यांमध्ये राबवली जाणारी पीक विमा योजना तसेच ज्या राज्यांमध्ये पीक विमा योजनाच लागू नाही अशा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने नुकसानाबाबत लाभ दिला जातो याचा अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर करेलअशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सन 2023 च्या खरीप हंगामात पावसाने झालेल्या नुकसानापोटी अग्रीम 25 टक्के प्रमाणे पीक विमा वितरण करण्यात आले. याद्वारे राज्यात विक्रमी 7 हजार कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला.  यापैकी 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त विमा रकमेचे वितरण झाले असून उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू  आहे. अंतिम पीक कापणी नंतरचे पीक विम्याचे वितरण सुद्धा जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. राज्यात बी-बियाणेखतेकीटकनाशके यांची आवश्यक उपलब्धता आहे, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले

स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसह महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार

 स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसह

महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर नाही

            मुंबईदि. 4 : स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी चुकीचा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्रस्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीतअशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेचमुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत 9 लाख 50 हजार लक्षांक उपलब्ध आहे. त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आणली असल्याचे ते म्हणाले.

            म.वि.स. नियम 293 अन्वये सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीस्मार्ट मीटरची  निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. यात एकूण 5 कंपन्यांना काम देण्यात आले. स्पर्धात्मक निविदात 8 कंपन्या आल्यात्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईलया आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालय आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाहीतर वीज बचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहेअशी माहितीही त्यांनी दिली.

            सौर कृषी पंप योजनेत आपण मागील वर्षी प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कृषी पंप जोडण्या दिल्या. त्यातील अजून 30 हजार जोडणी बाकी आहेत तर 9.5 लाख सौर कृषीपंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषि पंप देण्यात येणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये केंद्र शासन 30 टक्केराज्य शासन 30 टक्के आणि ग्राहक हिस्सा 40 टक्के अशी योजना होती. आता राज्य शासन 60 टक्के वाटा उचलणार असून ग्राहकांना केवळ 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा भरावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेमध्ये येत्या 18 महिन्यात 9000 मे.वॉट सौर फीडर हे सौर उर्जेवर जाणार आहेत. यासाठी 2.81 ते 3.10 रुपये असा दर आला आहे. सध्या विजेचा दर 7 रुपये असा आहे. त्यामुळे 4 रुपयाची बचत होणार आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर कोणतीही सबसिडी न देता ही वीज मोफत देता येईल. त्यामागे नेमके नियोजन असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेत 95 टक्के सरकारी जागा मिळाली आहे. त्यामुळे जागा पूर्णतः उपलब्ध झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

Thursday, 4 July 2024

सूतगिरण्यांना अनुदान तर यंत्रमाग धारकांना वीजदर सवलत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय

 सूतगिरण्यांना अनुदान तर यंत्रमाग धारकांना

वीजदर सवलत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय


- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील


            मुंबई, दि. 4 : राज्यातील सूतगिरण्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेवून या सूतगिरण्यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 3 प्रमाणे 3 वर्षांकरीता वीज अनुदान व खासगी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 2 प्रमाणे वीज अनुदान देण्याचा शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.


            यंत्रमाग धारकांच्या अडचणी संदर्भात सदस्य रईस शेख यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            त्यावर बोलतांना वस्त्रोद्योग मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. यंत्रमाग धारकांना २७ एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट १ रुपये अतिरिक्त वीजदर सवलत व २७ एचपी पेक्षा जास्त परंतु २०१ पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट ०.७५ अतिरिक्त वीजदर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


            अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर येथील फिन्ले मिल्स हे ग्रामीण भागातील उद्योग असून अनेक कामगार येथे काम करत आहेत. कोविड काळातील अडचणीमुळे मिल बंद झाल्याने अनेकांच्या रोजगारांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे ही मिल सुरू करण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन ही मिल सुरू करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.


            या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री बच्चू कडू, अनिल देशमुख, नाना पटोले, रवी राणा, श्रीमती यामिनी जाधव, विजय देशमुख यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.


0000

Featured post

Lakshvedhi