स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसह
महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती
सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर नाही
मुंबई, दि. 4 : स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी चुकीचा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत 9 लाख 50 हजार लक्षांक उपलब्ध आहे. त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आणली असल्याचे ते म्हणाले.
म.वि.स. नियम 293 अन्वये सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटरची निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. यात एकूण 5 कंपन्यांना काम देण्यात आले. स्पर्धात्मक निविदात 8 कंपन्या आल्या, त्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईल, या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालय आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीज बचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सौर कृषी पंप योजनेत आपण मागील वर्षी प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कृषी पंप जोडण्या दिल्या. त्यातील अजून 30 हजार जोडणी बाकी आहेत तर 9.5 लाख सौर कृषीपंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषि पंप देण्यात येणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये केंद्र शासन 30 टक्के, राज्य शासन 30 टक्के आणि ग्राहक हिस्सा 40 टक्के अशी योजना होती. आता राज्य शासन 60 टक्के वाटा उचलणार असून ग्राहकांना केवळ 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा भरावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेमध्ये येत्या 18 महिन्यात 9000 मे.वॉट सौर फीडर हे सौर उर्जेवर जाणार आहेत. यासाठी 2.81 ते 3.10 रुपये असा दर आला आहे. सध्या विजेचा दर 7 रुपये असा आहे. त्यामुळे 4 रुपयाची बचत होणार आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर कोणतीही सबसिडी न देता ही वीज मोफत देता येईल. त्यामागे नेमके नियोजन असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेत 95 टक्के सरकारी जागा मिळाली आहे. त्यामुळे जागा पूर्णतः उपलब्ध झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
