विधान परिषदेच्या शिक्षक - पदवीधर मतदारसंघासाठी ५५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात

 विधान परिषदेच्या शिक्षक - पदवीधर मतदारसंघासाठी

५५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात

 

            मुंबई, दि. १२ : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर केली आहे. मुंबई पदवीधर, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक तसेच मुंबई शिक्षक मतदारसंघ अशा ४ जागांकरिता निवडणूक होत असून एकूण ८८ उमेदवार वैध ठरले होते. त्यापैकी ३३ उमेदवारांनी आपले अर्ज माघारी घेतल्याने आता ५५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

             निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम संख्या पुढील प्रमाणे : मुंबई पदवीधर मतदारसंघात ८ , कोकण विभाग पदवीधर १३, नाशिक विभाग शिक्षक २१, तर मुंबईतील शिक्षक मतदारसंघात १३ अशी आहे.

            बुधवार २६ जून २०२४ रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत या चारही मतदारसंघाकरिता मतदान होईल. सोमवार १ जुलै २०२४ रोजी मतमोजणी होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी पूर्ण होणार आहे.

0000

सामाजिक मूल्यांची बांधिलकी जपणारे, मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक असे राज्य बाल धोरण असावे

 सामाजिक मूल्यांची बांधिलकी जपणारे,

मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला

पोषक असे राज्य बाल धोरण असावे

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या सूचना

 

            मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ चा मसुदा तयार केलेला आहे. राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा संदर्भात 30 जून 2024 पर्यंत हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सामाजिक मूल्यांची बांधिलकी जपणारे आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक असे राज्य बाल धोरण असावे अशा सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केल्या.

            महिला व बाल विकास मंत्री कु. तटकरे यांनी आज मंत्रालायत प्रस्तावित राज्य बाल हक्क धोरण संदर्भात आढावा घेतला. यावेळी महिला बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे बाल हक्क आयोगाचे सदस्य सचिव भालचंद्र चव्हाण संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मुलांच्या वाढीसाठी आणि कल्याणासाठी नैसर्गिक वातावरण महत्वाचे असते त्यासाठी आवश्यक संरक्षण आणि सहाय्य राहील असे सर्वसमावेशक राज्य बाल धोरण असावे. तसेच लहान वयात सोशल मीडियाचा वापर, यावर सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने काही तरी निर्बंध घालता येतील का याचा ही विचार करावा.

            यामध्ये मुलींची सुरक्षितता, आरोग्य तपासणी महत्वाची असून शाळेतील रिपोर्ट कार्ड वर सुद्धा मुलांच्या उपक्रमांचा विशेष उल्लेख करता येईल का यावर ही विचार करून सर्व बाजूंनी अभ्यास करून सर्वसमावेशक असे बाल धोरण तयार करावे, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

फळ पीक विमा योजनेत संबंधित शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे

 फळ पीक विमा योजनेत

संबंधित शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे

- कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

मृग व आंबिया बहारातील फळांचा विमा भरण्यास सुरुवात

            मुंबई, दि. 12 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सन 2024-25 व 2025-26 या दोन वर्षात राबवण्यासंदर्भात राज्य शासनाने मान्यता दिली असून मृग बहार व आंबिया बहारातील ठराविक फळ पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी भरून या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

            या हंगामात राज्यात डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, चिकू, पेरू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष, आंबा, पपई, काजू, स्ट्रॉबेरी व द्राक्ष क इत्यादी पिकांचा फळपीक विमा योजनेत सहभाग करण्यात आला आहे. ही योजना भारतीय कृषी विमा कंपनी, बजाज अलियांज, फ्युचर जनरल आणि युनिव्हर्सल सोम्पो या चार कंपन्यांच्या मार्फत राबविण्यात येणार आहे.

            मृग बहरात द्राक्ष क, संत्रा, पेरू, लिंबू या चार पिकांसाठी विमा भरण्याची अंतिम मुदत 25 जून निश्चित करण्यात आली आहे; त्याचबरोबर मोसंबी चिकू 30 जून, डाळिंब 14 जुलै तर सीताफळ पिकासाठी 31 जुलै ही मुदत देण्यात आली आहे.

            दरम्यान 2024 ते 26 या दोन वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या फळपिक विमा योजनेचे स्वरूप, विमा संरक्षित रक्कम यांसह सविस्तर माहिती कृषी विभागाकडून जारी करण्यात आली असून, फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत आपला विमा भरून घ्यावा, असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

००००

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या मान्यतेबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविणार

 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या

मान्यतेबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविणार

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. 12 : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाकडून राज्यातील प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांना मान्यता मिळण्याबाबतच्या अडचणी सोडविणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

            प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांच्या कार्यवाही बाबत आढावा बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली, त्यावेळी मंत्री श्री.लोढा यावेळी बोलत होते. यावेळी व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे, आर्ट ऑफ लिव्हींगचे अध्यक्ष प्रसन्ना प्रभू जोशी यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्यातील ५११ ठिकाणी ही केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाकडून प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांना मान्यता मिळण्याबाबत कठोर निकष आहेत. भौगोलिक रचना आणि स्थानिक सुविधा लक्षात घेता ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळे निकष असावेत. या केंद्राचे तपासणी शुल्कही कमी करण्यात यावे. तसेच ही तपासणी केंद्र शासनाने खाजगी संस्थाकडून न करता राज्य शासनाकडून करावी याबाबत विभागाने पाठपुरावा करावा, यासह विविध सूचना यावेळी मंत्री श्री.लोढा यांनी या बैठकीत केल्या.

******

राज्यपालांच्या हस्ते अत्याधुनिक ब्रेल प्रिंटिंग मशीनचे उद्घाटन दृष्टिबाधितांच्या सक्षमीकरणासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे

 राज्यपालांच्या हस्ते अत्याधुनिक ब्रेल प्रिंटिंग मशीनचे उद्घाटन

दृष्टिबाधितांच्या सक्षमीकरणासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे

- राज्यपाल रमेश बैस

 

            मुंबई, दि. 12 : नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड - 'नॅब' - संस्थेने ब्रेल पुस्तक छपाईसाठी खरेदी केलेल्या अत्याधुनिक 'ब्रेलो 300' या प्रिंटिंग मशीनचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते संस्थेच्या वरळी येथील मुख्यालयात करण्यात आले.

            राज्यपालांनी दिलेल्या स्वेच्छा निधीतून खरेदी केलेल्या या छपाई मशीनमुळे दृष्टिबाधित व्यक्तींसाठी क्रमिक पुस्तके, धार्मिक पुस्तके, पत्रिका व अवांतर पुस्तके छापता येणार आहेत.

            तंत्रज्ञान सर्वांकरिता, विशेषतः दिव्यांग व्यक्तींकरिता वरदान सिद्ध होत आहे. मात्र दिव्यांगांना नोकरी व्यवसायाकरिता आज नवनवी कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक झाले आहे.  या दृष्टीने त्यांना कौशल्याबाबत अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन राज्यपालांनी यावेळी केले.

            दिव्यांगांना ज्ञान व कौशल्यात अग्रेसर ठेवण्यासाठी मोठ्या संख्येने ऑडिओ पुस्तके तयार केली पाहिजे तसेच ती स्वस्त व सहज उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

            नॅब इंडिया संस्थेने दृष्टिबाधित व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे व सर्वोत्कृष्ट दिव्यांग सहायता केंद्र बनण्यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

            यावेळी दहावी बोर्डाच्या परीक्षेत ८० टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त केलेल्या दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांचा तसेच त्यांच्या शिक्षकांचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

            'नॅब' संस्थेच्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगकाम तसेच इमारतीवर सौर पॅनेल बसविण्यास आर्थिक सहकार्य करणाऱ्या मार्श इंडिया, एचएसबीसी व कन्सर्न  इंडिया फाउंडेशन या संस्थेच्या प्रतिनिधींचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.  यावेळी 'नॅब' च्या कार्याची माहिती देणाऱ्या एका माहितीपटाचे देखील प्रकाशन करण्यात आले.

            कार्यक्रमाला नॅब इंडियाचे अध्यक्ष हेमंत टकले, कार्यवाहक मानद महासचिव डॉ. विमल कुमार डेंगला, सचिव हरेंद्र मल्लिक, कार्यकारी संचालक पल्लवी कदम तसेच नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंडचे समिती सदस्य, कर्मचारी आणि निमंत्रित उपस्थित होते.

००००

Maharashtra Governor inaugurates Braille Printing Machine for visually impaired

 

            Maharashtra Governor Ramesh Bais inaugurated 'Braillo 300', a modern Braille Printing Machine at the headquarters of the National Association for the Blind India at Worli, Mumbai on Wed (12 Jun).

            The machine purchased by NAB India from the discretionary funds made available by the Governor will be used for printing text books, novels, religious books, cards and other reading material.

            The Governor felicitated the visually impaired students who scored more than 80 per cent marks in the SSC Board examinations. Teachers were also felicitated on the occasion.

            The Governor felicitated the CEO of Marsh India Sanjay Kedia, HSBC representative Roopa Varma and CEO of Concern India Foundation Kavita Shah for supporting the structural repairs, painting and installation of Solar panels of NAB building.

            A documentary film on NAB India was released on the occasion.

            President of NAB India Hemant Takle, Acting Honorary Secretary General Dr Vimal Kumar Dengla, Honorary Secretary Harendra Mallik, Executive Director Pallavi Kadam, Committee members and office bearers of NAB were present.

0000

 

वांग मराठवाडी, उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न सोडविणार

 वांग मराठवाडी, उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न सोडविणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

       मुंबई दि. 12 : वांग मराठवाडी आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

            वांग मराठवाडी मध्यम प्रकल्प आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्पामधील बाधित प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत आज मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मुख्य अभियंता डॉ. ह. तू. धुमाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, पुणे विभागाच्या उपायुक्त (पुनर्वसन) पूनम मेहता, साताराचे अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, तारळीचे कार्यकारी अभियंता राहुल धनवट यांच्यासह वांग मराठवाडी आणि उत्तर मांड मध्यम प्रकल्प येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

            मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पाटण तालुक्यातील वांग मराठवाडी मध्यम प्रकल्पातंर्गत अंशत: बाधीत गाव मौजे जिंती व निगडे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीबाबतचा प्रस्ताव तसेच उत्तरमांड मध्यम प्रकल्पामुळे अंशत: बाधीत झालेल्या माथनेवाडी येथील 46 घरांच्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यात 

यावा.

तारळी प्रकल्पातील उपसा जलसिंचन योजना 10 ऑगस्ट पूर्वी कार्यान्वित करावी

 तारळी प्रकल्पातील उपसा जलसिंचन योजना

10 ऑगस्ट पूर्वी कार्यान्वित करावी

- मंत्री शंभुराज देसाई

            मुंबई, दि. 12 : सातारा जिल्ह्यातील तारळी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत तारळे, बांबवडे उपसा सिंचन योजनांमध्ये जुने सदोष यांत्रिक साहित्य बदलवून अद्ययावत पाणी उपसा करणारी  यंत्रणा बसवावी. या उपसा सिंचन योजनेचे प्रात्यक्षिक घेवून ही योजना 10 ऑगस्ट 2024 पूर्वी कार्यान्वित करावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिले.

               मंत्रालयात तारळी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजना, मोरणा (गुरेघर) मध्यम प्रकल्पातील नाटोशी उपसा सिंचन योजना व केरा मणदुरे विभागातील निवकणे, चिटेघर व बिबी प्रकल्पाबाबत बैठक मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता श्री. धुमाळ सहभागी झाले होते.

            मोरणा (गुरेघर) मध्यम प्रकल्पांतर्गत नाटोशी उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचा आढावा घेत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या योजनेचे बंद पाईप लाईनचे काम सुरू करावे. ही योजना पूर्ण झाल्यास पाटण तालुक्यातील क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तारळी पॅटर्नप्रमाणे केरा मणदुरे विभागातील निवकणे, चिटेघर व बिबी या प्रकल्पातील दोन्ही तीरावरील शेत जमिनीस उपसा सिंचन योजनेद्वारे पाणी देण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम हाती घ्यावे. सर्वेक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. निवकणे उपसा सिंचनाची उंची न वाढवता आहे त्याच स्थितीत कामे करण्यात यावीत, असे निर्देशही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

              तराळी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनांचे प्रात्यक्षिक घेण्यासाठी महावितरणने या भागातील भारनियमन काही दिवसांसाठी रद्द करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी महावितरणला दिल्या. सर्व योजना पूर्ण क्षमतेने एकाच वेळी सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000