केंद्राच्याविविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट

 केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट

            केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता आणि जमिनीच्या हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत अर्थमुव्हर्स या कंपनीच्या मालमत्ता शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड असेट्स लिमिटेड आणि भारत अर्थमुव्हर्स लिमिटेड अँड असेट्स लिमिटेडला हस्तांतरित होणार आहेत.  तसेच राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळ, विमान वाहतूक महानिर्देशनालय आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्यादरम्यान हडपसर ग्लायडिंग सेंटर, पुणे यांची जमीन भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करावयाची आहे.  याशिवाय एअर इंडियाची पालीहिल रोड येथील मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डींगला हस्तांतरित होणार आहे. यावरील मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant

 CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers

Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant

 

      Mumbai, Sept. 6: The state government had taken a decision to grant Rs. 350 per quintal and a maximum of 200 quintals per farmer on the onion sold during the period February 1 to March 31, 2023. The first phase of this grant distribution was inaugurated after the cabinet meeting today by Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, and Marketing Minister Abdul Sattar.

      In the first phase, Rs. 300 crores will be distributed online to three lakh onion-producing farmers. The second phase for grant distribution will be launched soon.

      The grant will be directly credited online into the bank accounts of eligible farmers of Nagpur, Raigad, Sangli, Satara, Thane, Amravati, Buldana, Chandrapur, Wardha, Latur, Yavatmal, Akola, Jalna, and Washim districts where the demand for grant is less than Rs. 10 crore.

      Rs. 10,000/= will be credited to the bank accounts of eligible onion-producing farmers of Nashik, Usmanabad, Pune, Solapur, Ahmadnagar, Dhulia, Jalgaon, Kolhapur, and Beed districts where the demand for grant exceeded Rs. 10 crore. The farmers whose bills are up to Rs 10,000/= will get the complete grant while those beneficiaries whose bills are over Rs. 10,000/= will be given Rs. 10,000/= per head in the first 

phase.

0000

प्याज उत्पादक किसानों के लिए अनुदान का वितरण

 प्याज उत्पादक किसानों के लिए अनुदान का वितरण

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा उद्घाटन

तीन लाख किसानों को 300 करोड़ रुपये का अनुदान किया जाएगा वितरित

 

             मुंबई, दिनांक- 06 अगस्त: राज्य सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान बेचे गए प्याज पर 350 रुपये प्रति क्विंटल और ज्यादा से ज्यादा 200 क्विंटल प्रति किसान अनुदान (सब्सिडी) देने का फैसला लिया है। इस अनुदान वितरण का पहला चरण आज कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार के करकमलों द्वारा शुरू किया गया।

              पहले चरण में तीन लाख प्याज उत्पादक किसानों को 300 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन वितरित की जाएगी। शेष अनुदान वितरण के लिए शीघ्र ही दूसरा चरण प्रारम्भ किया जायेगा।

            प्याज अनुदान के लिए 10 करोड़ से भी कम का अनुदान की मांग करने वाले नागपुर, रायगढ़, सांगली, सतारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपुर, वर्धा, लातूर, यवतमाल, अकोला, जालना, वाशिम जिलों के पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

             पहले चरण में, नासिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, बीड जिलों में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक के खाते में 10,000 रुपये तक का अनुदान जमा किया जाएगा। जिन किसानों का भुगतान 10 हजार रुपये तक है, उनका अनुदान पूरा मिलेगा। जिन लाभार्थियों का भुगतान 10 हजार रुपये से ज्यादा है, उन लाभार्थियों के बैंक खातों में पहले चरण में प्रत्येक के खाते में 10 हजार रुपये का अनुदान जमा किया जाएगा।

पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्याशिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 

            मुंबई, दि. ६ : पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी वळवली येथील शासकीय जमिनीवरील आदिवासी बांधवांचे अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

            मंत्रालयात झालेल्या या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी बांधवांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी वळवली येथील सर्व्हे क्र.४९/०, खाते क्र.११२ मधील ४७.४४ हेक्टर शासकीय जमीन आदिवासी बांधव पूर्वजांपासून कसत आहेत. गावातील आदिवासी बांधवांचे हे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन आहे. या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे आदेश महसूल विभागाने यापूर्वी काढले आहेत. वळवली गाव सिडकोच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने महसूल विभागाने प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी सिडकोकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव सिडकोमार्फत अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालयस्तरावर पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाच्या अंतिम मंजुरीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत यावेळी चर्चा केली.

कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी

 कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

            मुंबई, दि. ६ :- मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

            आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे - पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड’ तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

            ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजी नगर) विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.

00000

सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार

  सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प२४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार

            सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता  एका फोनवरून आठवडाभर २४ तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल, जेणेकरुन गुन्ह्याच्या मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल.

            सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून  उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा  वापर करून आभासी पद्धतीने नवनवीन प्रकारे  गुन्हे  करण्याचे प्रमाण वाढत  आहे.

            सायबर गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप हाताळण्यात सध्या उपलब्ध असणारी  साधने, संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात आमूलाग्र सुधारणा करून आणि अत्याधुनिकता आणून या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही  गरज ओळखून, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालून  राज्याला एक 'सायबर सुरक्षित' राज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनीयुक्त अशा  प्रकल्पाची आखणी केली आहे. 

            प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : एकाच छताखाली विविध अद्ययावत साधने आणि तंत्रज्ञान एकत्र आणणार. यामध्ये कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सर्ट महाराष्ट्र, क्लाऊड आधारित डेटा सेंटर, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश यामध्ये राहील. लोक, प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेले अत्याधुनिक नागरिककेंद्रित व्यासपीठ तयार करणार. राज्याभरातील सर्व पोलीस आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयांमधील सर्व सायबर पोलीस ठाणी या प्रकल्पाशी जोडण्यात येणार. २४/७ कार्यरत कॉल सेंटरवर दूरध्वनीवरून संपर्क साधून, तसेच मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून किंवा  पोर्टलवर सायबर गुन्ह्यांविषयक तक्रार नोंदविता येणार. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रारींची तात्काळ दखल घेत शीघ्रगतीने तपास होणार. गुन्हेगाराला शोधून काढण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी  अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत प्राशिक्षण देणार.

             सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांनाही जागरूक करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा गृह विभागाची उच्चस्तरीय शक्तीप्रदत्त समिती वेळोवेळी घेईल.  हा प्रकल्प विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सायबर) यांच्यामार्फत अंमलात आणण्यात येईल.

जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात एसटी महामंडळाचेउपाध्यक्ष शेखर चन्ने यांची मुलाखत

 जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात एसटी महामंडळाचेउपाध्यक्ष शेखर चन्ने यांची मुलाखतm

            मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

            अमृत महोत्सव साजरा करणाऱ्या एसटीची सध्या स्थिती कशी आहे, एसटीची पुढील धोरणे काय आहेत, एसटीकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलती, बस स्थानकांचे आधुनिकीकरण अशा विविध विषयांची माहिती, शेखर चन्ने यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात दिली आहे.

            ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, 7 सप्टेंबर, 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

ट्विटर - https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR