भायखळा आयटीआयमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु

29 ट्रेडसाठी 1500 जागा उपलब्ध

    मुंबई, दि. 9 : भायखळा येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) 29 ट्रेडसाठी 1 हजार 500 जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. दहावी उत्तीर्ण इच्छूक उमेदवारांनी प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करावे, असे आवाहन प्राचार्य आर. बी. भावसार यांनी केले आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये भायखळा आयटीआयसह दादर येथे मुलींचे तसेच जनरल आयटीआय, मांडवी, धारावी, लोअर परेल, मुंबई-01 या शासकीय आयटीआयसाठीही प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

भायखळा आयटीआयमध्ये प्रवेशासाठी मार्गदर्शन करण्यात येत असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा संस्थेतच उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांना संस्थेत येणे शक्य नसेल त्यांनी www.admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. आयटीआयच्या ट्रेड (कोर्स) बद्दलची माहिती https://mumbai.dvet.gov.in/mumbai-city-institutes/iti-mumbai-11/ या लिंकवर उपलब्ध आहे. प्रवेश अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी https://meet.google.com/nqp-chnm-esi या गुगल लिंकवर दररोज वेळ दुपारी 3 ते 5 या वेळेत मार्गदर्शन करण्यात येते.

      374, साने गुरुजी मार्ग, आग्रीपाडा पोलिस स्टेशनसमोर, घास गली, भायखळा, मुंबई - 11 येथे हे आयटीआय कार्यरत आहे. भायखळा रेल्वे स्टेशन, महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशन व मुंबई सेंट्रलपासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर आयटीआय आहे. अधिक माहितीसाठी विजया शिंदे (मोबाईल क्रमांक 8689986244 आणि डी.जे. गावकर  (मोबाईल क्रमांक 8689971216) यांच्याशी संपर्क साधावा.

      प्रत्येक व्यवसायाच्या तुकडीमध्ये 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहेत. कॉम्पुटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामींग असिस्टंट, सर्व्हेअर, ड्रॉप्टसमन सिव्हील, ड्रॉप्टसमन मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, इन्फरमेशन कमुनिकेशन टेक्नॉलाजी आर्कीटेक्चरल, ड्रॉप्टसमन, डेक्स टॉप पब्लिशिंग (डी टी पी) इंटेरीअर डेकोरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमन या ट्रेडची महिलांमध्ये मागणी असते. महिलासांठी रेल्वेमध्ये प्रवासाची मोफत सुविधा उपलब्ध आहे.

      भायखळा आयटीआमध्ये टेक्नीशियन मेडीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम हे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकविले जातात. मुंबई हे मेडीकल व मेडीकल इक्विपमेंट<span lang="HI" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: D

 रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प विकासकाकडून ताब्यात घेवून

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार

- गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड

 

            मुंबई, दि. 9 :- अनेक बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (LOI) बघून विकासकांना निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. आशयपत्र (LOI) बघितल्यानंतर  वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचे होते आणि मगच निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. करोडो रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतविण्यात आले आहेत तथापि आशयपत्राच्या पुढे विकासकाने कुठलेही काम केलेलं नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे सुमारे 500 प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आशयपत्र म्हणजे जमिनीची मालकी नाही

            श्री.आव्हाड म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत आशयपत्र (LOI) प्राप्त झाले म्हणजे विकासक जमिनीचे मालक होतात असे नाही. अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बंद असल्यामुळे झोपडपट्टीतील हजारो बांधव रस्त्यावर आहेत, कित्येक वर्षांपासून घरांचे भाडे देखील मिळालेले नाही. यासाठी प्रलंबित प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत स्वत: विकसित करून गोरगरीबांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनावीत यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे.  हा निर्णय म्हाडालाही लागू असेल, असेही डॉ.आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. 

आशयपत्रानंतर किती दिवसात काम याबाबत कायदेशीर मर्यादा

           यापुढे शासनाने आशयपत्र  दिले आणि प्रकल्प रखडला असे होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र (LOI) घेतल्यानंतर किती दिवसात काम करायचं याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे 50 हजार कोटी रूपये गुंतविले आहेत. त्याउलट अनेक अर्धवट तोडलेल्या स्थितीत झोपडपट्टया तशाच पडून आहेत, इमारती अर्धवट तयार झालेल्या आहेत आणि हजारो लोक बाहेर आहेत.  त्यांचा निवारा त्यांना तात्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी सांगितले.

00000

देवेंद्र पाटील / वि. सं. अ./ दि.०९ ऑगस्ट २०२१

 

अनाथ बालकांसाठी स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाचा विस्तार

कोविडमुळे एकल, विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाच्याही उपाययोजना

 

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

यांच्या घोषणेनुसार शासन निर्णय जारी

 

          मुंबई, दि. 9: कोविड प्रार्दुभावामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) व्याप्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यामध्ये कोविडमुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्याबाबतचा समावेश करण्यात आला आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी गेल्याच आठवड्यात (दि.5 ऑगस्ट) याबाबत केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने आज तातडीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने कोवीड- 19 प्रादुर्भावाच्या काळात राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थांमधील बालकांना तसेच कोवीड 19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावरील या टास्क फोर्समार्फत या बालकांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे योग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

            कोवीड- 19 मुळे कुटुंब प्रमुखाचा मृत्यु होऊन अनेक महिला एकल / विधवा झालेल्या आहेत. कोविड प्रार्दुभावामुळे या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांना समाजामध्ये पुनर्स्थापित करणे आवश्यक असल्याने बालकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाची व्याप्ती वाढवण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये सदस्य म्हणून सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभाग, जिल्हा समन्वयक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग तसेच सहायक समन्वयक म्हणून जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी-नोडल अधिकारी), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            कोवीड प्रार्दुभावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्यात येवून त्यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांचे मालमत्ता विषयक अधिकार अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना कृती दलामार्फत करण्यात येणार आहेत. तसेच कोवीड प्रार्दुभावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिला कौटुंबिक हिसांचारास बळी पडण्याची शक्यता असल्याने त्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश या कृती दलास देण्यात आले आहेत.

            कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभागामार्फत या महिलांची नोंदणी करून त्यांचे कौशल्य, शिक्षण व आवड लक्षात घेवून त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे प्रशिक्षण देवून त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून या महिलांचे बचत गट स्थापन करून बचत गटांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. तसेच या बचत गटांना महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कमी व्याज दरात भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यात यावे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्यात यावा अशा उपाययोजना या कृती दलाअंतर्गत राबवण्यात याव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

            अंगणवाडी सेविकांना या महिलांची माहिती प्राप्त करून घेवून ही माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व कृती दलास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी-नोडल अधिकारी) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

“कोविड-19 मुळे घरातील कमावता पुरुष गेल्यामुळे एकल, विधवा झालेल्या महिलांचे प्रश्न गंभीर झालेले आहेत. राज्य शासन या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास बांधिल आहे. तथापि, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाही पुढाकार घेत आहेत ही चांगली बाब आहे. गेल्याच आठवड्यात एकल महिला पुनर्वसन समितीबरोबर राज्यातील महिलांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसोबत बैठक घेतली होती. त्यानुसार उपाययोजनांची रुपरेषा निश्चित करण्यात येत असून लवकरच त्याचे दृश्य परिणाम दिसतील.” - ॲड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास

 सुलेखनकार अच्युत पालव यांचे ‘देवनागरी’ राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशित

 

            मुंबई, दि. 9 : भाषा व लिपीच्या बाबतीत भारत जितका समृद्ध आहे, तितका क्वचितच जगातील इतर कुठला देश आहे. अनेक पाश्चात्य भाषांना तर स्वतःची लिपी देखील नाही. देवनागरी ही शास्त्रीय लिपी आहे असे सांगून देवनागरी लिपीच्या संवर्धन व प्रसाराचे अच्युत पालव करीत असलेले कार्य अलौकिक असल्याचे उद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले.    

            प्रसिद्ध सुलेखनकार अच्युत पालव यांनी लिहिलेल्या ‘देवनागरी सुलेखनाचे मुलभूत ते व्यावसायिक उपयोग’ (Devnagari - Basic to Commercial Application of Calligraphy) या पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            रोमन लीपिसह अनेक भाषांमध्ये सुलेखन केले जाते. मात्र देवनागरी लिपीत जसे बोलले तसेच लिहिता येते. सुलेखनाच्या माध्यमातून आज व्यावसायिक करिअर देखील करता येते. यास्तव सुलेखन या विषयाचा महाविद्यालयांमधून प्रचार प्रसार व्हावा, त्याविषयाचे मार्केटिंग व्हावे व त्यातून नवनवे विद्यार्थी घडावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.   

            भारत हा जसा शेतीप्रधान देश आहे तसाच तो लिपीप्रधान देश आहे. लिपी ही संस्कृती आहे व लिपीचे सौंदर्य जनसामान्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे अच्युत पालव यांनी सांगितले. यावेळी पालव यांनी राज्यापालांसमोर सुलेखनाचे प्रात्यक्षिक सादर केले.

            कार्यक्रमाला पालव यांच्या पत्नी श्रद्धा पालव, लेखक प्रमोद पवार, निलेश देशपांडे, मनीष कासोदेकर व पालव यांचे विद्यार्थी उपस्थित होते. 

००००

 

Governor releases book by Master Calligrapher Achyut Palav

 

            Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari released the book ‘Devnagari: Basic To Commercial Application of Calligraphy’ written by Master Calligrapher Achyut Palav at Raj Bhavan, Mumbai on Monday (9th Aug).

            Shraddha Paval, Pramod Pawar, Nilesh Deshpande, Manish Kasodekar and students of Achyut Palav were present. Palav gave a demonstration of his Calligraphy skills to the Governor on the occasion.

0000

 

 नव्या काळातील आव्हाने लक्षात घेऊन

महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीच्या गरजा पूर्ण करू

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

            नाशिक, दि. 9 : महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांचे संरक्षण करणारे अधिकारी तयार होतात. नव्या काळातील आव्हाने लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण देताना अकॅडमीच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासनातर्फे पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

            महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी येथे विविध प्रकल्पांच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री.ठाकरे बोलत होते. कार्यक्रमाला  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील,  पर्यावरण, पर्यटन आणि राजशिष्टाचार मंत्री  आदित्य ठाकरे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप बनकर, सीमा हिरे, सरोज अहिरे, राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे, अपर पोलीस महासंचालक संजय कुमार, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पांडे, अकॅडमीच्या संचालक अश्वती दोर्जे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, पोलीस अधिकाऱ्यांना बदलत्या काळात नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण गरजेचे आहे. प्रशिक्षण घेताना मानसिक स्वास्थ्य कायम राखणे देखील महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने पोलीस अकॅडमीच्या निसर्गरम्य परिसरात उत्तम सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. येथून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर जाणारे अधिकारी राज्यातील माताभगिनींचे रक्षण करणार आहेत. अकादमीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने येथील सुविधा व प्रशिक्षणाची माहिती घेण्यासाठी पुन्हा येथे येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, माझे राज्य पुढे कसे जाईल हा विचार करणे ही संघभावना आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलाने अशी संघभावना कायम राखत देशात लौकिक प्रस्थापित केला आहे. आपल्या पोलिसांमध्येही क्रीडा राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय स्तरावर सुवर्णपदक जिंकण्याची क्षमता आहे. त्यांच्या जिद्दीला दिशा देणे, सहकार्य करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. क्रीडा स्पर्धेतील यशासाठी आवश्यक सुविधांच्या निर्मितीबाबत पोलिसांच्या असणाऱ्या अपेक्षा पूर्ण केल्या जातील. शिस्तबद्ध संयोजनाने आणि झालेल्या कामाने आपण भरावरून गेलो, कामाच्या कौतुकासाठी शब्द नाहीत अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी अकादमीच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

            पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, अतिशय सुंदर परिसरात ही संस्था उभी असून इथे चांगल्या सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा उपयोग प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी करून घ्यायला हवा. पोलिसांसाठीच्या सुविधांना शासनाने प्राधान्य दिले आहे. पोलीस दलात संघभावना असतेच. खेळांमुळे ही संघभावना अधिक मजबूत होते. ऑलिम्पिकनेदेखील संघभावनेचे महत्व अधोरेखित केले. त्यादृष्टीने क्रीडा सुविधांचा उपयोग चांगल्या प्रकारे होईल.

            लोकशाही व्यवस्थेत कायद्याची बूज राखणारे सक्षम पोलीस दल असणे महत्त्वाचे आहे. असे सक्षम अधिकारी घडविण्यासाठी नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधा उपयुक्त ठरतील. पोलिसांसोबत इतरही विभागातून येणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींनाही त्याचा उपयोग होईल. प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी क्रीडा सुविधांचा उपयोग करून यश संपादन करावे, अशी  अपेक्षा पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी व्यक्त केली.

            गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील म्हणाले, ऑलम्पिकमधील यशाच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा सुविधांच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला महत्व आहे. ऑलिम्पिक दर्जाचे खेळाडू तयार करण्याच्यादृष्टीने या सुविधांचा उपयोग होईल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची फायरिंग रेंज उपलब्ध झाल्याने देशपातळीवर तिचा उपयोग होईल. 'निसर्ग' प्रकल्पदेखील पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे.

            अकॅडमीत व्यवस्थापन आणि नागरिकांशी असणाऱ्या संबंधांचेही प्रशिक्षण दिले जाते. गुन्हेगारांचे मानसशास्त्र आणि संवादाचे प्रशिक्षणही तेवढेच महत्वाचे आहे. पोलिसांकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा करताना त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. नव्या काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन अकादमीने नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षणावर अधिक भर द्यावा, अशी सूचना गृहमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी  केली.

            पर्यटनमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करून अकादमीने अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. उत्तम क्रीडा सुविधांच्या माध्यमातून नवा इतिहास निर्माण करण्याची पायाभरणी झाली आहे. येणाऱ्या बॅचमधील प्रत्येक अधिकाऱ्यांना या सुविधांमुळे चांगल्या कामाची प्रेरणा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

            पोलीस महासंचालक पांडे म्हणाले,  महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी 115 वर्षे जुनी असून उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षक येथे उपलब्ध आहेत. अकॅडमीत उत्तम क्रीडा सुविधा असल्याने येथील खेळाडू राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होत आहेत. अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न पोलीस दलातर्फे करण्यात येत आहे.

            प्रास्ताविकात अपर पोलीस महासंचालक श्री.संजय कुमार म्हणाले, कोविड परिस्थितीतही सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यात आले. नैसर्गिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प अभिनव आहे. प्रतिदिन 2 लाख लिटर पाण्याचा पुर्नउपयोग करणे यामुळे शक्य झाले आहे. अकादमीतर्फे ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीत उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते अकादमीमध्ये विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहकार्य केलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी आणि खाजगी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला.

विविध प्रकल्पांचे उद्धाटन

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी परिसरातील नवनिर्मित इनडोअर कंपोझिट फायरिंग रेंज, सिंथेटीक ट्रॅक, अस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान, ॲस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, सिंथेटीक टॉपिंग बास्केटबॉल व व्हॉलिबॉल मैदान तसेच निसर्ग उद्यानाचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे व मान्यवरांसह या सर्व प्रकल्पांची माहिती घेतली

 कोरोना व महापुरामुळे संकटग्रस्त व्यापारी- उद्योजकासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज देणार: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे*

--------------------------------

*ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळास आश्वासन*

--------------------------------
नवी दिल्ली :महाराष्ट्राच्या सहा जिल्ह्यात महापुरामुळे नुकसान झालेले व्यापारी व उद्योजक तसेच गेले वर्षभर कोरोना च्या निर्बंधामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यभरातील व्यापाऱ्यांसाठी व छोट्या उद्योजकांसाठी केंद्र सरकार तर्फे विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याचा प्रस्ताव तयार करू अशी ग्वाही केंद्रीय सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी वेस्टन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज चे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला दिली. महाराष्ट्राच्या पूरग्रस्त भागातील व्यापाऱ्यांना नुकसान भरपाई, तसेच सवलतीच्या व्याजदरात विशेष कर्जपुरवठा यासह कोरोना संबंधीच्या सततच्या निर्बंधामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यभरातील व्यापारी व उद्योजकांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळावे. एम एस एम ई च्या  व्याख्येमध्ये मध्ये समावेश केलेल्या व्यापारी वर्गाला कर्जाच्या वर्गवारीतील सवलती बरोबर सरकारी पुरवठ्याच्या टेंडर मध्ये प्राधान्य सहभाग, तसेच मालपुरवठ्याच्या बिलांच्या  मिळण्याबद्दल होणाऱ्या दिनांकापासून दिरंगाई पासून कायदेशीर संरक्षण आधी उद्योग घटकांना असणाऱ्या सवलती सुद्धा व्यापारी वर्गाला मिळाव्यात अशा विविध मागण्या वरील चर्चेसाठी वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (वेस्मॅक) चे अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष संदीप भंडारी, संचालक जे.के.जैन, संग्राम गाडे यांच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे नारायण राणे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार च्या व्याख्येत व्यापाऱ्यांचा समावेश केल्यानंतर याचा लाभ व्यापार्‍यांच्या पर्यंत पोचण्यासाठी ची यंत्रणा उभारावी व व्यापाऱ्यांना उद्योग आधार नोंदणीसाठी मार्गदर्शन करावे अशी सूचना नामदार नारायण राणे यांनी केली.
चेंबर तर्फे लवकरच अशी सुविधा केंद्रे उभारली जातील असे ललित गांधी यांनी यावेळी सांगितले.

फोटो कॅप्शन:: केंद्रीय एम.एस.एम.ई मंत्री नारायण राणे यांच्याशी चर्चा करताना वेस्मॅक चे अध्यक्ष ललित गांधी, संदीप भंडारी व 

 आदिवासींच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी शासन सर्वतोपरी सकारात्मक

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

 

·       विधानभवन येथे आदिवासी क्रांती दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन

 

            मुंबई दि 9 : - विकासापासून दूर राहिलेल्या समाज घटकांना आधुनिक शिक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक असून, त्या समाजाची संस्कृती आणि परंपरा जपणेही गरजेचे आहे. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसेभेने 1994 मध्ये ठराव संमत करून आदिवासी समुदायाचे हक्क आणि अधिकार अबाधित राहावेत यासाठी 9 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा केला जाईल असे घोषीत केले आहे. यानुसार विधानभवन येथे जागतिक आदिवासी क्रांती दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आदिवासी बांधवांना संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते. या कार्यक्रमास विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषदेच्या उपसभापती  डॉ. निलम गो-हे (दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे), आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, आमदार विक्रम काळे, माजी खासदार हुसेन दलवाई, माजी आमदार हुस्नबानो खलीफे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, विधीमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत उपस्थित होते.

            राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी म्हणाले, देश निर्माणासाठी आदिवासी बांधवांचा मोठा सहभाग असून, त्यांनी स्वत:च्या व समाजाच्या प्रगतीसाठी स्वावलंबी होणे गरजेचे आहे. त्यांच्या सर्वतोपरी प्रगतीसाठी केंद्र व राज्यशासन प्रयत्नशील आहेत.

            विधासभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, देशातील पहिला आदिवासी विभाग महाराष्ट्र राज्यात सुरू झाला. आदिवासींचे हक्क आणि अधिकार यांचे संरक्षण करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. आदिवासी बांधवांच्या  विकासासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. विविध विभागांचे धोरण, कार्यक्रम आणि योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ, रोजगार व स्वयं रोजगारच्या माध्यमातून सक्षम बनविले जात आहे. पेसा कायद्यानुसार गौण वन उपज गोळा करणे त्याच्यावर प्रक्रिया करणे व विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. याचबरोबर निसर्ग पर्यटनच्या माध्यमातून स्थानिक आदिवासी यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच आदिवासी भागात राज्य योजनेतून आणि जिल्हा योजनेतून पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्ष व फळबाग लागवड याबाबतही कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

            आदिवासी समाज कष्टाळू आणि प्रामाणिक आहे. आदिवासी समाजाच्या आधुनिक शिक्षणावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. आदिवासी विकासासाठी दिले जाणारे अनुदान ९.३५ टक्के प्रमाणेच द्यावे याचबरोबर वनपट्ट्यांच्या जमिनीचा मोबदला त्यांना देण्यात यावा असेही श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले.

            विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे म्हणाल्या, आदिवासी बांधवांचे योगदान समजुन घेणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. सर्वांनी एकत्रित येऊन आदिवासी बांधवांच्या कार्याची दखल घेण्यासाठी आदिवासी दिन साजरा करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी याप्रमाणे आदिवासी दिन साजरा करण्यासाठीचे प्रयत्न व्हावेत असेही त्या म्हणाल्या, नवीन समाज निर्माण होण्यासाठी परिवर्तन आणणे गरजेचे असल्याचेही उपसभापती डॉ. गो-हे यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी आदिवासी बांधवांच्यावतीने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले.  क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिकृती भेट देऊन मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले.

0000

 

Governor calls for collective efforts to ensure tribal welfare

 

      Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari today called for collective efforts cutting across political lines to hasten the work of tribal welfare. Stating that both central and state governments are making concerted efforts for tribal welfare, he said that more efforts are needed to ensure that tribals who lag behind in development parameters come up in all spheres of life.

      The Governor was speaking at a programme organized on the occasion of World Tribal Day (International Day of the World’s Indigenous Peoples) at Vidhan Bhavan in Mumbai on Monday (9th Aug). The programme was convened at the initiative of deputy speaker of Vidhan Sabha Narhari Zirwal.

      Describing tribals as ‘Anaadivasi’, -  people who have been residing in the country since time immemorial -, the Governor said tribals have made significant contribution to nation-building effort since independence. He said in recent years the Government has enacted legislations like the Forest Rights Act and PESA to empower tribals. He appealed to tribals to protect their unique language, traditional attire and culture.  Mentioning that tribal girls from Maharashtra have conquered Mt Everest in recent years, he assured his help to tribals in realizing their aspirations. Earlier the Governor garlanded the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj and extended his greetings to Adivasi brothers and sisters present on the occasion.

      Deputy Chairperson of Maharashtra Legislative Council Dr Neelam Gorhe joined the programme online.

      Speaking on the occasion, Deputy Speaker Narhari Zirwal lamented that a large sum of the budgetary provision for tribal welfare department is spent on meeting establishment expenditure leaving small sum for tribal welfare schemes. He felt that the provision should be enhanced.  He further rued that tribal youths are not getting government jobs as many such jobs have been occupied by non tribals using bogus caste certificates.

MLA Dharmaraobaba Atram and Vikram Kale, former MP Husain Dalwai, former MLC Husnabanu Khalife, Secretary of Tribal Welfare Department Dr Anup Kumar Yadav, Principal Secretary of Legislature Rajendra Bhagwat and others were present. The deputy speaker presented a memento of Birsa Munda to the Governor.

0000

 साथी हाथ बढाना रे.....

महाड मध्ये आलेल्या पुरामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीने महिला, मुलींच्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या तसेच अत्यावश्यक वस्त्रांची कमतरतेने आरोग्यविषयक, सामाजिक राहणीमान समस्यांचे विदारक परिस्थिती ओम शिवशक्ती ग्रामविकास मंडळ, पाथरशेत, ता-रोहा चे अध्यक्ष श्री. रामदास कोदे, शांतारामभाऊ फिलसे प्रतिष्ठान, महाड यांचे अध्यक्षा मृणाल फिलसे, आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त श्री सखाराम कदम, प्राथमिक शिक्षक, माणगांव रहिवासी यांनी लक्षवेधी मास मिडीया प्राय लि, श्रीमती वैशाली भगत, संचालिका यांचे निदर्शनास आणून दिली असता लक्षवेधी मास मिडीया तर्फे रु ३०,०००/- अक्षरी रु तिस हजार मात्र महिलांचे वस्त्र खरेदीसाठी अदा केले.

सदर रक्कमेतून महिलांचे अत्यावश्यक वस्त्र दि ५/८/२०२१ रोजी मौजे-आकले गांव रोहिदास वाडी, महाड येथे माणगांव येथील लक्षवेधी मास मिडीयाच्या जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती साक्षी कदम, श्री शिवसमर्थ महिला मंडळाचे प्रतिनिधी श्रीमती दर्शना शिंदे, श्रीमती सिध्दी पिलनकर यांचे सहकायाने वस्त्रप्रावरणाचे महिलांना वाटप करण्यात आले.

श्री शिवसमर्थ महिला मंडळाच्या कार्यकत्यांनी शांतारामभाऊ फिलसे प्रतिष्ठानचे वतीने तसेच आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त श्री सखाराम कदम यांनी सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेऊन वेळेवरच महिलांचे समस्यांचे निरसन करण्यात अमूल्य वेळ दिला हयाबध्दल त्या सर्वांच धन्यवाद व भविष्यात ही सामाजिक समस्यांची जाणीव वेळेवर दिल्यास सहकार्य करण्यात येईल साथी हाथ बढाना, असे लक्षवेधी मास मिडीयातर्फे श्रीमती साक्षी कदम, जनसंपर्क अधिकारी माणगांव यांनी सूचित केले.