Percentage आणि Percentile मध्ये गल्लत!!

Percentage आणि Percentile मध्ये गल्लत!!

   अलीकडे MHT-CET चे निकाल Percentile मध्ये जाहीर झाले आहेत.

  त्यामुळे बरेचसे पालक/विद्यार्थी Percentile हेच Percentage समजण्याची चूक करत आहेत.

    परंतु Percentile मुळे आपल्याला त्या विद्यार्थ्यांची फक्त क्रमवारी(Rank) कळते, Percentile मुळे खरे गुण कळत नाहीत!!!

   त्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यांचे 96 Percentile आहेत यांच्या अर्थ 100 विद्यार्थी CET परिक्षेस बसले असतील तर या विद्यार्थ्यांचा क्रमांक 5 वा आहे.

   आता च्या CET मध्ये PCM विषय घेऊन 2 लाख 76 हजार 166 विद्यार्थी बसले होते.

   समजा, एखाद्या विद्यार्थ्यांचे 96 Percentile आहेत. त्याची आताच्या CET मधील Rank खालील प्रमाणे 

काढा.

Rank ={[100-96]÷100}×276166+1

          

           = 11047

म्हणजेच महाराष्ट्र मध्ये त्याची Rank ही 11047 वी आहे.

  व त्यानुसार त्यास इंजीनियरिंग कॉलेज मध्ये अॅडमिशन मिळणार आहे.

    तेव्हा Percentile बद्दल गैर समज टाळावा.

अक्षता

आपण लग्नात (फ़क्त तांदूळ - अक्षता वापरतो...दूसरे कोणतेही धान्य नाही ) अक्षता वापरतो याची खालील दोन महत्वाची कारणे-

हे एकच धान्य असे आहे की जे आतून कधीच किडत नाही...त्याला आतून कीड पडत नाही...म्हणूनच शुद्ध चारित्र्याला/ शुद्धतेला  धुतलेल्या तांंदुळाची उपमा दिली जाते !

तांदूळ हे धान्य एकदल धान्य आहे याचे दोन भाग होत नाहीत किंवा ते दुभंगत नाही आयुष्याचा संसार ही दुभंगू नये  ही भावना असते 

दूसरे म्हणजे तांदुळाचे पेरल्यावर जे रोप येते ते काढून पुन्हा दुसरीकडे लावायला लागते...तेव्हा ते खरे बहरते.....! त्याचप्रमाणे मुलगी लग्नाअगोदर वाढते एकीकडे....पण लग्नानंतर दुसऱ्या घरी जाते आणि तिथे ती बहरते....यासाठी म्हणूनही अक्षता मांगल्यरूपी ....असेच तिने बहरावे म्हणून वापरल्या जातात....

आपल्या प्रथा खूप विचारपूर्वक केलेल्या आहेत

नातं कोणतंही असो

नातं कोणतंही असो

मतभेद कितीही असो 

संबध तोडण्याची भाषा  

मुळीच कधी करू नको

प्रत्येक माणूस वेगळा 

विचारसरणी वेगळी

मनुष्य जन्मा तुझी 

कहाणीच आगळी-वेगळी

बापा सारखा मुलगा नसतो 

मुला सारखी सून नसते

नवरा आणि बायकोचे तरी

कुठे तेवढे पटत असते ?

जरी नाही पटले तरी

गाडी मात्र हाकायची

अबोला धरून विभक्त होऊन

सारीच गणितं चुकायची

काही धरायचं असतं

काही सोडायचं असतं

एखाद्या वेळेस बिनसलं म्हणून 

एकमेकाला सोडायचं नसतं

चुकल्यावर बोलावं

बोलल्यावर ऐकूण घ्यावं

एकांतात बसल्यावर

अंतरंगात डोकवावं

राग मनात ठेवला म्हणून

कोणाचं भलं झालं का ?

बिनसावलीच्या झाडा जवळ

पाखरू कधी आलं का ?

समोरची व्यक्ती चुकली तरी 

प्रेम करता आलं पाहिजे 

झालं गेलं विसरून जाऊन 

गच्च मिठी मारली पाहिजे

स्वागत होईल न होईल

जाणं येणं चालू ठेवा 

समोरचा जरी चुकला तरी 

म्हण " खुशाल ठेव देवा !"

आयुष्य खूप छोटं आहे 

हां हां म्हणता मृत्यू येईल

प्रेम करायचं राहिलं म्हणून

शेवटी खूप पश्चताप होईल

लक्षात ठेवा नात्या पेक्षा

दुसरं काहीही मोठं नाही

आपलं माणूस आपल्या जवळ  

या सारखी श्रीमंती नाही !

सामुहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामुहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.

सामुहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामुहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-०८१८/प्र.क्र. २५४/विशा-१अ

२ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,

दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१८.

परिपत्रक :

     तहसीन पुनावाला यांनी मॉब लिचिंगच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय येथे रिट याचिका क्र. ७५४/२०१६ दाखल केली आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक १७.७.२०१८ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सदरहू आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ४० मध्ये केंद्र शासन व संबंधीत राज्य शासन व इतर यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशातील राज्य शासनाशी संबंधीत बाबी संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

अ)   प्रतिबंधात्मक कारवाई :

१)   मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक यांना त्यांचे जिल्ह्यामध्ये नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करण्यांत येत आहे. सदरहू नोडल ऑफीसर यांना मदत करण्यासाठी त्यांचे जिल्ह्यातील एक पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिका­यांना सामुहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामुहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस आयुक्त यांच्या कार्यकक्षामध्ये संबंधीत परिमंडळाचे पोलीस उप आयुक्त यांना नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे व त्यांच्या मदतीसाठी संबंधीत परिमंडलातील एका सहायक पोलीस आयुक्तीची त्यांना मदतनीस म्हणून या शासन परिपत्रकान्वये नियुक्ती करण्यांत येत आहे. याबाबतच्या सविस्तर नियुक्तीचे आदेश पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी निर्गमित करावेत.

२)   अशा त­हेच्या हिंसात्मक कारवायाय कोणत्या व्यक्ती करण्याची शक्यता आहे किंवा कोणत्या व्यक्ती द्वेष पसरवणे, खोट्या बातम्यांच्या अफवा पसरवणे, प्रक्षोभक वक्तव्ये करणे अशी कृती करण्याची शक्यता आहे. अशा व्यक्ती व अशा घटना याबाबत गुप्त बातम्या/अहवाल प्राप्त करण्यासाठी नोडल ऑफीसरनी एक विशेष कृती दल स्थापन करावे.

३)   (१)  नोडल ऑफीसर यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधीत पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिका­यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अशा त­हेच्या घटना होण्याची शक्यता असलेल्या भागाबाबत अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यांत याव्यात.

(२)  नोडल ऑफिसर यांनी जिल्ह्यातील स्थानिक गुप्तचर विभागाबरोबर महिन्यांत किमान एक याप्रमाणे नियमितपणे बैठका घ्याव्यात. सदर बैठकांमध्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याचे अधिकारी यांना बोलाविण्यांत यावे. गुंडगिरी करणारे, जमावाने हिंसाचार करणारे किंवा कायदा हातात घेणारे अशा व्यक्ती ओळखून काढणे, प्रक्षोभक प्रचार करणा­या साहित्याच प्रचार थांबविणे किंवा अशा त­हेच्या गोष्टी थांबविणे यासाठी या बैठकीत नोडल ऑफीसरनी मार्गदर्शन करावे. यासाठी विविध सामाजिक प्रसार माध्यमाचा किंवा अन्य प्रकारचा वापर करावा.

(३)  कोणत्याही जाती किंवा जमाती यांना अशा हिंसाचाराचे लक्ष केले जात असेल तर अशा त­हेचे वातावरण नष्ट करण्यासाठी नोडल ऑफीसर यांनी योग्य निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी.

(४) अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी नोडल ऑफीसर यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस पाटील यांची मदत घ्यावी.

४)   एखादा समूह/गट यांची हिंसक प्रवृत्ती आहे किंवा कायदा हातात घेऊन हिंसा घडविण्याची त्याची प्रवृत्ती आहे असे मत एखाद्या पोलीस अधिका­यांचे झाले तर भारतीय फौजदारी कायदा कलम १२९ अंतर्गत आपले अधिकार वापरुन अशा समुहाला/गटाला इतस्तत: पांगविणे ही सदर अधिका­यांची जबाबदारी राहील.

५)   भुतकाळातील घटना लक्षात घेऊन तसेच पोलीसांना प्राप्त झालेला गुप्तचर अहवाल लक्षात घेऊन संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस गस्त घालण्याबाबत पोलीस महासंचालक यांनी सर्व पोलीस आयुक्त व सर्व पोलीस अधीक्षक यांना परिपत्रक काढून सुचना द्याव्यात. अशाप्रकारे गस्त घालण्यामध्ये गांभीर्य असावे की, ज्यायोगे उपरोक्त गुन्ह्यांमध्ये सामील होणारे सामाजिक तत्वे कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहतील व त्यामुळे त्यांना कायदा हातात घेण्याचा विचार करण्याची सुध्द्‌ा भिती वाटेल.

६)   जमावाने हिंसा करणे किंवा कायदा हातात घेणे याचा परिणाम कायद्यांतर्गत अत्यंत गंभीर होईल अश अर्थाच्या सुचना जिल्हा पातळीवर प्रसार माध्यमांद्वारे द्याव्यात. तसेच नोडल ऑफीसरने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस पाटलांची बैठक घेऊन सदर सूचना पोलीस पाटलांनी त्यांच्या गावांत देण्याबाबत सूचना द्याव्यात.

७)   प्रक्षोभक व बेजबाबदार संदेश व चित्रफिती विविध त­हेच्या सामाजिक संकेतस्थळावर प्रदर्शित करुन किंवा सामूहिक हिंसा व कायदा हातात घेण्याच्या घटना करण्यास प्रवृत्त करणा­यांना आळा घालण्यासाठी नोडल ऑफीसरने कार्यवाही करावी.

८)   सामुहिक हिंसा किंवा कायदा हातात घेण्याच्या घटना घडण्यास जबाबदार असणा­या व्यक्ती, बेजबाबदार संदेश किंवा चित्रफिती सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसारित करणा­या व्यक्तींविरुध्द्‌ भारतीय दंड विधान संहिता कलम १५३ (अ) किंवा इतर संबंधीत कलमांतर्गत प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) पोलीसांनी दाखल करावा.

ब)   उपाययोजना :

१)   प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करुन सुध्द्‌ा जर जमावाच्या सामुहिक हिंसेच्या घटना घडल्याचे पोलीसांच्या निदर्शनास आले तर ज्या ठिकाणी अशी घटना घडली ते स्थळ पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येते त्या पोलीस ठाण्याने भारतीय दंड विधार संहिता किंवा अन्य कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) विनाविलंब दाखल करावा.

२)   ज्या पोलीस ठाण्यामध्ये असा प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) दाखल झाला आहे अशा पोलीस ठाण्याच्या मुख्य पोलीस अधिका­यांनी सदर घटनेची माहिती संबंधीत जिल्हा नोडल ऑफिसरना त्वरीत द्यावी. सदर घटनेमधील पिडीत व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटूंबियांना आणखी काही त्रास होऊ नये याची काळजी नोडल ऑफिसर यांनी घ्यावी.

३)   अशा त­हेच्या घटनांचा तपास हा नोडल ऑफिसर यांच्या देखरेखेखाली करावा. सदर तपास हा कार्यक्षमरित्या व परिणामकारक झाला पाहिजे व त्याबाबतची प्रथमदर्शनी तक्रार कायद्याने विहित केलेल्या मुदतीच्या आंत दाखल केली गेली पाहिजे. तसेच हा तपास तक्रार झाल्यानंतर किंवा संशयितांना अटक झाल्यानंतर कायद्याने विहित केलेल्या मुदतीच्या आंत करावा. ही जबाबदारी नोडल ऑफिसर यांची राहील.

२)   मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी रिट याचिका क्रमांक ७५४/२०१६ मध्ये दिनांक १७.७.२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्याची सर्व नोडल ऑफिसर यांनी कृपया योग्य ती दक्षता घ्यावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.

३.   उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यास पोलीस अधिका­यांनी निष्काळजीपणा केल्यास त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे आवश्यक ती कारवाई करण्यांत येईल.

४.   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१३१६२७३२३९२९ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                            (भा.बा. इंगळे)

                                      कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

कारागृहातील बंद्यांच्या वकीलभेटी / मुलाखतीबाबतची कार्यपध्दती अवलंबण्याबाबत.

कारागृहातील बंद्यांच्या वकीलभेटी / मुलाखतीबाबतची कार्यपध्दती अवलंबण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८(भाग-१)/तुरूंग-२

मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : १४ जून, २०१७

वाचा :-

१-   उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका क्र. ४६/२०१५ व १६७/२०१५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे दि. ०१/०३/२०१७ रोजीचे आदेश.

२-   अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा यांचा दिनांक १२/०६/२०१७ चा ईमेल संदेश.

परिपत्रक :-

     राज्यातील कारागृहात बंद्यांना देण्यात येणार्‍या विविध सोयी सुविधा / अडचणी या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र. ४६/२०१५ व १६७/२०१५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयान दि. ०१/०३/२०१७ रोजी पारित केलेल्या आदेशाचे अनुषंगाने वकीलांनी कैद्यांना भेटण्यासंदर्भात शासन स्तरावरून आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र कारागृह नियमावली मधील प्रकरण क्र. ३१. Facilities to Prisoners, नियम क्र. ५ (ii) नुसार बंद्यांना वकील भेट/मुलाखतीची तरतूद आहे. तथापि भेटीच्या वेळे संदर्भात त्यामध्ये तरतूद नसल्याने या परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व कारागृहातील बंद्यांना वकील भेटीसंदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात येत आहेत :-

१-   वकीलांनी विहित नमुन्यात भेटीचा अर्ज करावा व त्यासोबत बार असोसिएशनच्या ओळखपत्राची छायांकित प्रत जोडावी.

२-   वकीलांनी आपले ओळखपत्र संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी यांना दाखवावे.

३-   वकील भेटीचा अर्ज त्याच दिवशी सकाळी ८.०० ते ९.०० दरम्यान मुलाखत नोंदणी कक्षामध्ये स्विकारले जातील व संगणक प्रणालीवर नोंदणी केली जाईल.

४-   कारागृह सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून तपासणीच्या अधीन राहून वकीलांना मुलाखत कक्षात प्रवेश देण्यात येईल.

५-   वकील भेटीसाठी वेळ सकाळी ९.०० ते १०.३० अशी राहील.

६-   रविवार व कारागृहातील सुटीच्या दिवशी भेट बंद राहील.

२. उपरोक्त परि. १ मधील सूचना प्रत्येक कारागृहाच्या बाहेरील सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्यात याव्यात व त्याचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.

     सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१७०६१४१७४८२६४९२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                                  (प्रभाकर संखे)

  कक्ष अधिकारी, गृह विभाग

राज्यातील कारागृहातील कैद्यांना पुरविण्यात येणार्‍या आहार व स्वच्छेतेबाबत तपासणी करण्याकरीता समिती गठीत करण्याबाबत

राज्यातील कारागृहातील कैद्यांना पुरविण्यात येणार्‍या आहार व स्वच्छेतेबाबत तपासणी करण्याकरीता समिती गठीत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.८/तुरूंग-२

मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : १९ जून, २०१७

वाचा :-

१-   उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका क्र. ४६/२०१५ व १६७/२०१५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे दि. ०१/०३/२०१७ रोजीचे आदेश.

२-   गृह विभाग परिपत्रक क्र. जेएलएम १०१२/प्र.क्र.२०/तुरूंग-२, दि. ६ सप्टेंबर, २०१२.

प्रस्तावना :-

    राज्यातील कारागृहातील न्यायाधिन किंवा सिध्ददोष बंद्यांच्या तक्रारी व आरोप किंवा गार्‍हाण्यावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना उपरोक्त संदर्भ क्र. २ च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कारागृह भेटीच्या वेळी कारागृह महानिरीक्षक, कारागृह उपमहानिरीक्षक, जिल्हा न्यायाधिश आणि मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य यांना उपरोक्त परिपत्रकात नमूद केलेल्या बाबी पडताळणीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

    मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ मुंबई येथील जनहित याचिका क्र. ४६/२०१५ व १६७/२०१५ मध्ये दि. ०१/०३/२०१७ रोजी आदेश पारित केले आहेत या अनुषंगाने कारागृहातील कैद्यांना पुरविण्यात येणार्‍या आहार व स्वच्छतेबाबत अचानक कारागृहास भेट देऊन तपासणी करण्याकरिता आहारतज्ञ व समाज सेवक यांचा समावेश करून समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

    उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :-

अ. क्र	नाव	पदनाम
१	जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी नामनिर्देशित केलेले जिल्हा रुग्णालयाचे आहार तज्ञ	अध्यक्ष
२	समाजसेवक-पुरुष	सदस्य
३	समाजसेवक-महिला	सदस्य

२.   उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-

१-   समितीने आदर्श कारागृह संहिता, २०१६ मधील तरतुदीनुसार बंद्यांना देण्यात येणार्‍या आहाराची गुणवत्ता, स्वयंपागृहातील आरोग्य व स्वच्छता योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठी महिन्यातून कमीत कमी १ वेळेस अचानक भेट देऊन तपासणी करणे व

२-   अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा पुणे समितीने सदर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने उपाययोजना /कार्यवाही करणे.

३-   उपरोक्त समितीतील समाज सेवक यांचे नामनिर्देशन संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हयातील या क्षेत्रातील कर्यरत असलेल्या अशासकीय सेवाभावी संस्था यांचेमधून योग्य त्या व्यक्तीचे नांव नामनिर्देशित करावे. संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना जिल्हयातील समितीवर जिल्हा रूग्णालयातील एका आहारतज्ञाला अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित करण्याच्या सूचना द्याव्यात.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१७०६०६१६१४१३१७२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

                                        (प्रभाकर संखे)

कक्ष अधिकारी, गृह विभाग

महिलांच्या अत्याचाराच्या विरूध्द कामगिरी करणार्या नागरीकांना “निर्भय” पुरस्कार देण्याबाबत.

महिलांच्या अत्याचाराच्या विरूध्द कामगिरी करणार्‍या नागरीकांना “निर्भय” पुरस्कार देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१०

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला,

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक : १२ मे, २०१५

प्रस्तावना :-

     राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शासनस्तरावरून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून आरोपीस कडक कायदेशीर शिक्षा करणे जितके महत्वाचे आहे त्यापेक्षा सदरचे अत्याचार रोखणे महत्वाचे आहे. महिलांवर अत्याचार होत असताना सजग व जागरूक नागरीकांनी असे अत्याचार रोखण्याकरिता सहभाग घेतल्यास महिलांमध्ये अधिक सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. महिलांवर अत्याचार रोखण्यास सहभाग घेणार्‍या नागरीकांना शासनाकडून प्रोत्साहन मिळाल्यास अधिकाधिक नागरीक यामध्ये सहभागी होतील असे शासनाचे मत झाले आहे. सबब, महिलांच्या अत्याचाराच्या विरूध्द कामगिरी करणार्‍या नागरीकांसाठी शासनाच्या वतीने पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

महिलांवरील अत्याचाराविरूध्द कामगिरी करणार्‍या नागरिकांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने “निर्भय” पुरस्कार देण्यास सदर शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

२-   सदरच्या “निर्भय” पुरस्काराचे स्वरूप रक्कम रू. १ लाख रोख रक्कम व प्रशस्तिपत्रक असे राहील.

३-   “निर्भय” पुरस्काराकरिता प्रस्तावाचा नमुना, पात्रतेचे निकष व प्रशस्ती पत्रकाचे स्वरूप याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सुचना पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासनाच्या मान्यतेने अंतिम कराव्यात.

४-   पोलीस आयुक्त व पोलीस अधिक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये महिलांवरील अत्याचाराविरूध्द कामगिरी केलेल्या नागरीकांची शिफारस “निर्भय” पुरस्काराकरिता पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे पाठवावी.

५-   एक वर्षात महिलांवरील अत्याचाराविरूध्द कामगिरी केलेल्या नागरीकांची “निर्भय” पुरस्काराकरिता शिफारस पोलीस आयुक्त व पोलीस अधिक्षक यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर पर्यंत करावी.

६-   प्रत्येक वर्षामध्ये शासनाच्या वतीने “निर्भय” पुरस्कार देण्याकरिता प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता खालीलप्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.

 पोलीस महासंचालक                                  -    अध्यक्ष

 पोलीस महासंचालक (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग)        -    सदस्य

 पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई                             -    सदस्य

७-   सदर समिती आपली कार्यकक्षा व कार्यप्रणाली स्वत: ठरवेल व प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून पात्र नागरिकांची “निर्भय” पुरस्कारासाठी शासनाकडे शिफारस करेल.

८-   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१५०५१३१३२८५४३८२९ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                            (द.सं.पाटील)

                                 उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन