राष्ट्रध्वजाच्या योग्य वापराबाबत आवाहन

 राष्ट्रध्वजाच्या योग्य वापराबाबत आवाहन

 

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ०११२/२८७//प्र.क्र.७८/विशा/१अ/दि. १ जानेवारी २०१५ अन्वये प्लास्ट‍िक व कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या स्थापन कराव्यात असे सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा स्तरावर व अंधेरी, बोरीवली तसेच कुर्ला (मुलुंड) या तीन तालुक्यांसाठी तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाच्या आदेशानुसार समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

 

मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी,pl shate

 मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी

मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काचे आणि चागंले घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी अशी मागणी करून मंत्री राणे म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली  मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादन क्षमता वाढवणे, मच्छिमारांसाठी विविध योजना तयार करणे तसेच सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, LED द्वारे होणाऱ्या  मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे.  इतर राज्यांतील  बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदीचा कालावधी एकसमान ९० दिवसांचा  असावा यासाठीही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.

 केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायाने देशातील तीन कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविका दिली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक व झिंग्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'च्या यशाचा विशेष उल्लेख करीत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, मत्स्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून आधुनिक जेटी, आइस प्लांट्स, मोबाईल फिश व्हॅन्स आणि नवीन बाजारपेठा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन व जैविक शेती यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 नीलक्रांतीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होत  असल्याचे  केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी सांगितले. हवामान बदल अनुकूलता कार्यक्रमांतर्गत तटीय गावांसाठी १०० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

00000

मत्स्योत्पादनामध्ये देशात अव्वल राज्य होण्याची महाराष्ट्रामध्ये क्षमता,मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 मत्स्योत्पादनामध्ये देशात अव्वल राज्य होण्याची महाराष्ट्रामध्ये क्षमता

-  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह

 मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 28 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. मत्स्योत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर यावा यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे. मासेमारीसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या मासेमारीच्या पद्धती बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लंलन सिंह यांनी केले. तसेच देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. मच्छिमारांना घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून एक चांगली योजना तयार करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली.

             देशातील मत्स्यव्यवसातील संधी, आव्हाने आणि समस्या याविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बघेल, केंद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चान नायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखोरी होत असल्यास केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल. तसेच एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे, त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. मासेमारीच्या चुकीच्या आणि अवैध पद्धती रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांनी समन्वयाने काम करावे. याविषयी काही राज्यांनी चांगल्या भूमिका घेतल्या असून चांगले नियम केले आहेत. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू १ मे पासून मोहिम,लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

 दृष्यमान शाश्वत स्वच्छतेसाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्वाचे

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आवाहन

"कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू १ मे पासून मोहिम

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील ग्रामीण भागात वैयक्तिक स्वच्छतेसोबतच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे तसेच गावात दृष्यमान शाश्वत स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेला अधिक गतीमान करण्यासाठी शासनाने लोकसहभागावर भर दिला आहे. सार्वजनिक व घरगुतीस्तरावरील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. त्याचा एक भाग म्हणून स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत "कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू" या मोहिमेची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ही मोहिम दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्था, बचतगट, युवक यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा- २ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालयांसह घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, गोबरधन, इ. या घटकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छतेची लोकचळवळ उभी करण्यात यावी. जेणे सदर कामांना अधिक गती प्राप्त होईल. सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करून संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

अभियानाचे उद्दिष्टे - गावांची संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृष्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छते विषयक वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे. सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी, कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे.

मोहिम अंमलबजवणी कालावधीचे टप्पे

अभियान कालावधी - दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

शुभारंभ - महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून दि.०१ मे, २०२५.

गावातून कचरा जमा करून नाडेप भरण्याचा कालावधी: दि.०१ मे ते दि. १० मे २०२५.

प्रक्रिया, देखभाल व पडताळणी कालावधी: दि. ११ मे २०२५ ते दि. ३१ ऑगस्ट २०२५

नाडेप खडा उपसणे : दि. ०१ सप्टेंबर ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

राज्यात मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता ग्रामस्थांप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सरपंच यांना मंत्री श्री. पाटील,  यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघात जाऊन मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत.

मोहिम यशस्वी करण्याची जबाबदारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.), गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

गावपातळीवर मोहिमेत यांचा असेल सहभाग

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील सर्व अधिकारी/सल्लागार, विस्तार अधिकारी (सर्व), अन्य कर्मचारी, प्रत्येक ग्राम पंचायतीतील ग्राम सेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्राम पंचायत स्तरावरील सर्व शासकीय कर्मचारी, ग्रामस्थ, शालेय, विद्यार्थी, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक, सर्व महिला 

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे दोन कोटी कागदपत्रे ऑनलाईन मिळणार

 बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे

दोन कोटी कागदपत्रे ऑनलाईन मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते माहितीपत्रिकेचे अनावरण

 

मुंबई, दि. 28 : बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) विविध आदेश, ना हरकत प्रमाणपत्रे आदी सुमारे 2 कोटी 32 लाख कागदपत्रे स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंबंधी माहिती देणाऱ्या माहिती पत्रिकेचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. प्राधिकरणाची विविध कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने ‘एसआरए’ने केलेल्या या कामाबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एसआरएचे अभिनंदन केले आहे.

            सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या 100 दिवस कार्यक्रमाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने त्यांच्याकडील भूसंपादन आदेश, परिपत्रक 144 व 144 ए ना हरकत प्रमाणपत्र, वारसा आदेश, कलम 33 (निष्कासन) आदेश, कलम 33 अ आदेश, कलम 33/38 (निष्कासन) आदेश, परिशिष्ट – 2 पीएपी वाटप, ओसी/सीसी, परिपत्रक 162 अ प्रमाणे पुनर्वसन सदनिका वाटप पत्र आदी कागदपत्रे स्कॅन केली आहेत. ही स्कॅन केलेली कागदपत्रे www.sra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

प्राधिकरणाकडील कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे माहिती सुलभपणे मिळणार आहे. शिवाय प्राधिकरणात येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी कमी होणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

सदनिका हस्तांतरण व थकित भाड्याच्या ऑनलाईन सेवेच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. या ऑनलाईन सेवेची माहिती देणाऱ्या पत्रिकेचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी झाले.

एसआरएमध्ये विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक येतात. नागरिकांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाटी व नागरिकांना एका क्लिकवर माहिती मिळावी, यासाठी प्राधिकरणाने थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण या सेवा www.sra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच नागरिकांना आपल्या तक्रारी प्राधिकरणाच्या ई-मेलवरही करता येणार आहे. ही माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी माहिती पत्रिका तयार करण्यात आली असून त्याचे वाटप प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या सूचना बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

वांद्रेतील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचा अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यास

  

वांद्रेतील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय

वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचा अतिरिक्त जोडरस्ता

तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांची तत्वतः मान्यता

 

मुंबई, दि. 28 :- वांद्रे (पश्चिम) येथील पाली हिलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वांद्रे किल्ल्याजवळील हॉटेल ताज लँड येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू (वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू) प्रकल्पाचा अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तत्वतः मान्यता दिली.

वांद्रे (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्रातील विविध सार्वजनिक कामासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह नगरविकास, वित्त, गृहनिर्माण, बृहन्मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा, बेस्ट, भारत नेट, आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

          सी-लिंकपासून वांद्रे (पश्चिम) येथे जाताना मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ असते. त्यामुळे वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचे अतिरिक्त जोडरस्ता दिल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. एमएमआरडीएने यासंबंधी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

वांद्रे स्टेशनच्या पश्चिमेकडील महाराष्ट्र नगर व शास्त्रीनगर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी प्रस्तावित विकास नियोजन रस्त्याचे काम करणे आवश्यक असून या रस्त्याचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी वांद्रे बेस्ट बस डेपोची रस्त्याच्या कामासाठी लागणारी जागा हस्तांतरित करण्यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील दौलतनगर येथे जुनी बेस्टची वसाहत आहे. या वसाहतीच्या पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकासासंदर्भातही यावेळी सकारात्मक मार्ग काढण्याबाबत चर्चा झाली. वांद्रे पश्चिमेतील म्हाडाच्या प्लॉट नं. 7 व 8 वर शास्त्रीगर, कुरेशी नगर झोपडपट्टी वसलेली आहे. हा भूखंड संरक्षित करण्यासाठी म्हाडाने पुनर्विकास प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

एल्फिस्टन पुलाच्या पाडकामामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विशेष प्रयोजन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) तयार करण्यात यावे. तसेच येथील दोन इमारती पूर्णपणे बाधित होणार असून या इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. दोन इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविल्यानंतर तेथे पाडकाम सुरू करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

००००

लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या

स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 28 : लोकसेवा हक्क दिनाचे औचित्य साधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या चार ऑनलाईन सेवा असलेल्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विविध कामांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. या नागरिकांना या सेवा त्वरित मिळण्यासाठी प्राधिकरणाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत चार सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. यामध्ये वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली, जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली आणि पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे.

नागरिकांच्या सुकरतेसाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिवर्तनशील कामकाजाच्या दृष्टीने स्वयंचलन प्रणाली वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात होणार आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे संबंधित विषयांचे अर्ज व तक्रारी यांचे निवारण जलदगतीने होण्यासाठी मदत होणार आहे.  यामुळे प्राधिकरणात येणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना सेवा तात्काळ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे डॉ.कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

या सेवा आहेत ऑनलाईन

 वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली (Online Legal Heir Application) - परिशिष्ट - 2 ही झोपडीधारकांची पात्रता यादी असते. यातील पात्र व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास वारसांची नावे यादीत येतात. यासाठी झोपडीधारकास स्वतः प्राधिकरणात अर्ज करण्यासाठी यावे लागते. सुमारे 200 झोपडीधारक दररोज प्राधिकरणात येत असतात. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे झोपडीधारक संगणकाद्वारे, भ्रमणध्वनीद्वारे अर्ज करुन शकतात व त्यांना प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागणार नाही. तसेच 15 दिवसांत ऑनलाईन पध्दतीने वारसांना वारस पत्र प्राप्त होणार आहे.

जमिन संपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली (Online land Acquisition Process Application) - जमिन संपादन करण्यासाठी स्वयंचलन प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामुळे, सहकारी संस्थांना सर्व प्रक्रियेबाबत भ्रमणध्वनीवर वेळोवेळी प्रकरणाची सद्यःस्थिती प्राप्त होईल. उद्योगस्नेही वातावरणासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. 

भूखंड अधिमुल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली (Online Deferment Land Premium Application) - विकासकांना प्राधिकरणाला वेळोवेळी अधिमूल्ये भरावी लागतात. या अधिमूल्याबाबत प्राधिकरणाने मुदतवाढ योजना राबविली आहे. यासाठी प्राधिकरणाने स्वयंचलन प्रणाली आणली आहे.

पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Letter Tracking With Grievance Management)  - प्राधिकरणात येणाऱ्या झोपडीधारकांची पत्रे, तक्रारी अर्ज यांची ऑनलाईन नोंद होवून त्यांची सद्य:स्थिती त्यांना भ्रमणध्वनीवर प्राप्त होईल.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

अक्षय तृतीया’च्या मुहूर्तावर होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनानी सतर्क रहावे

 अक्षय तृतीया’च्या मुहूर्तावर होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी

संबंधित यंत्रणांनानी सतर्क रहावे

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि.२९ : अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर  विवाह सोहळे आयोजित केले जात असून या मुहूर्तावर बालविवाह मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह रोखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी केले आहे.

 

निर्मल भवन येथे अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर बालविवाह रोखणेबाबत करावयाच्या कार्यवाही संबंधित बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे, सह आयुक्त राहुल मोरे व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुली आणि २१ वर्षांखालील मुलांचे विवाह करणे बेकायदेशीर आहे. परंतु आजही अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर बालविवाह होतांना दिसतात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी याबाबत कार्यपद्धती ठरवून काम करावे. गावपातळीवर ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, पोलीस प्रशासन, महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी विशेष लक्ष ठेवून बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही  राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

 

बालविवाह रोखणे ही केवळ शासनाची नव्हे तर समाजाचीही जबाबदारी असल्याचे सांगून बाल विवाहाबाबत तक्रार आल्यास त्यावेळी  सरपंच, पोलीस पाटील यांना देखील जबाबदार धरण्यात यावे. आदिवासी भागातही बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असून त्या भागात कार्यरत अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्याला आढावा घ्यावा, असेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

 

परभणी जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक दिसून येते त्यामुळे तिथे विशेष मोहीम राबवण्यात यावी,  अशी सूचनाही श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना 

महाराष्ट्र दिनानिमित्त राजधानीत विविध कार्यक्रम

 महाराष्ट्र दिनानिमित्त राजधानीत विविध कार्यक्रम

 

नवी दिल्ली, दि. ३० : महाराष्ट्र राज्याचा ६६ वा स्थापना दिवस गुरूवारी १ मे रोजी साजरा होणार आहे या निमित्ताने राजधानी दिल्लीत विविध कार्यक्रम साजरे करण्यात येत आहे.

कस्तुरबा गांधी मार्ग आणि कोपरनिक्स मार्गावरील महाराष्ट्र सदनांमध्ये सकाळी निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांचा हस्ते ध्वजारोहणाचा मानाचा सोहळा संपन्न होईल.

दिल्लीतील उपराज्यपाल कार्यालयातर्फे सायंकाळी महाराष्ट्र आणि गुजरात स्थापना दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास दिल्लीचे उपराज्यपाल  विनय कुमार सक्सेना,  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि  केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख हा विशेष कार्यक्रम होणार आहे.

यावेळी दिल्लीत विविध क्षेत्रांत कार्यरत मराठी भाषिक व्यक्तींशी संवाद साधून त्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देतील. महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वैभवाचे प्रदर्शन या ठिकाणी होईल.

कस्तुरबा गांधी मार्गावरील महाराष्ट्र सदनात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ठेव्याला जागर करणारा खास सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्याच्या सहकार्याने आणि कोकण हापूस आंबा उत्पादक संघ, देवगड, सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ ते ३ मे दरम्यान भौगोलिक मानांकन प्राप्त हापूस आंब्याचे विक्री प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्राचा सुगंधी राजा’ हापूस आंब्याची खरेदी करण्याची ही सुवर्णसंधी दिल्लीकरांना उपलब्ध होणार आहे.

महाराष्ट्र दिनानिमित्त आयोजित या वैविध्यपूर्ण कार्यक्रमांत मराठी आणि अमराठी भाषिक दिल्लीकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. या उत्सवाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरा आणि सांस्कृतिक वैभव सर्वांपर्यंत पोहोचणार आहे.

0000

महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यपालांचे कार्यक्रम

 महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यपालांचे कार्यक्रम

 

           मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र राज्याच्या ६६ व्या स्थापना दिनानिमित्त राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन गुरुवारी (दि. १ मे) छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान, दादर, मुंबई येथे शासकीय सोहळ्यात राष्ट्रध्वज वंदन करणार आहेत.

            महाराष्ट्र दिनानिमित्त राज्यपालांचा जनतेला उद्देशून संदेश गुरुवारी (१ मे) दूरदर्शनच्या सहयाद्री वाहिनीवरून सकाळी ८ वाजता तसेच आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन सकाळी ९ वाजता  प्रसारित केल्या जाणार आहे. 

Programmes of Governor on Maharashtra Day

           Mumbai, 30 : The Governor of Maharashtra C. P. Radhakrishnan will unfurl the National Flag on the occasion of the 66th   Foundation day of  Maharashtra at Chhatrapati Shivaji Maharaj Park, Dadar, Mumbai at 0800 hrs on Thursday, 1st May 2025.

            DoorDarshan Sahyadri will broadcast the Governor’s Maharashtra Day Message at 8.00 am and Asmita Vahini of Akashvani will telecast the Governor’s Maharashtra Day Message at 9.00 am on 1st May. The Message will also be broadcast by all Akashvani Kendras in the State.

0000

नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

 नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी

सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली

पुणे महापालिकेत महाप्रितच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा

 

मुंबई, दि. 30 : पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची गुणवत्ता अबाधित राखून वेळेचे काटेकोर नियोजन करावे. नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळाव्यात यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांची आढावा  बैठक नगरविकास, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बीकेसी येथील महाप्रितच्या कार्यालयात झाली.

यावेळी महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. माळी, पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, उपायुक्त महेश पाटील, विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा सेकटकर, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनवणे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुणेकरांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आणि नव्याने समाविष्ट गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. महापालिका व महाप्रित यांच्यातील प्रभावी सहकार्यामुळे पुणे शहराचा विकास अधिक गतिमान होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. या उपक्रमांमुळे पुणेकरांचे जीवन अधिक सुखकर व सुविधा संपन्न होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली:

एलईडी विद्युत दिव्यांचे रूपांतर: नवसमाविष्ट गावांतील जुन्या विद्युत दिव्यांना एलईडी तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक दिव्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम वेगाने सुरू असून, एकूण ७०,००० दिव्यांचे रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ९,००० दिव्यांचे रूपांतर पूर्ण झाले असून, यामुळे ऊर्जा बचतीसोबतच देखभाल खर्चातही लक्षणीय घट होणार आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्प: पर्यावरणपूरक विकासासाठी ५० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पावर भर देण्यात येत असून, हा प्रकल्प लवकरच अंमलात आणला जाणार आहे.

आधुनिक आदेश व नियंत्रण केंद्र (ICCC): सुमारे २८३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षितता, जल व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा एका केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रित केल्या जाणार आहेत. यामुळे शहराच्या व्यवस्थापनात अधिक वेग आणि कार्यक्षमतेची भर पडणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली

महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासनाचे अधिकारी,नॅस्कॉमचे विशेषज्ञ,नवसंधी निर्माण करणारा उपक्रम

 महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासनाचे अधिकारी

              'महसूल विभागात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर'या विषयावर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांचे, 'स्टार्टअप डेमो डे - महा-राईज प्लॅटफॉर्म'या विषयावर कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, 'आपत्ती निवारण व पुनर्वसनात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा वापर'या विषयावर नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, 'कुंभमेळ्यात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा वापर' या विषयावर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम यांचे, 'नागरी क्षेत्रात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा वापर' या विषयावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग यांचे, 'वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर' या विषयावर कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांचे तसेच महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास नाईक यांचे व्याख्यान होणार आहे.

 

नॅस्कॉमचे विशेषज्ञ

            'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)' या विषयावर एलटीआय माईंडट्रीचे  'इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT)' या विषयावर एलायड डिजिटलचे रवींद्र देशपांडे यांचे ,'ब्लॉकचेन' या विषयावर बेकर ह्युजेस या विषय लौकिक रगजी यांचे ,'सायबरसुरक्षा' या विषयावर नॅस्कॉमचे प्रसाद देवरे, सुक्रित घोष यांचे,'स्मार्ट मिटिंग्स कशा घ्याव्यात' या विषयावर झूमचे शैलेश रंगारी व मेहर उल्लीपालेम यांचे, 'डिजिटल जागरूकता' या विषयावर मास्टेकचे प्राजक्ता तळवलकर, राहुल मुळे यांचे व्याख्यान  होणार आहेत.

                   कर्मयोगी भारत हे डिजिटल शिक्षणासाठी मुख्य भागीदार,नॅस्कॉम हे  स्टार्टअप सहयोगी व तंत्रज्ञातील विशेषज्ञाचे भागीदार, इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट - पोषण व आरोग्य संवर्धनासाठी पाककला सत्र या सर्वांचा या प्रशिक्षण उपक्रमात सहभाग असणार आहे.

आजीवन शिक्षणाचा प्रसार

              डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत, TECH- वारीने निरंतर शिक्षण संस्कृतीला चालना दिली आहे. आयगॉटसारख्या डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी प्रेरित केले आहेत. महाराष्ट्रातील 5 लाख कर्मचारी आयगॉटवर आहेत व 10 लाखांहून अधिक कोर्स पूर्ण केले आहेत.

प्रशासनातील नवोपक्रमांना चालना

            TECH-वारी हे सिद्ध करते की, केवळ खासगी क्षेत्रच नाही तर शासनही नवनवीन तंत्रज्ञान स्वीकारून परिवर्तन साधू शकते. सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना नवीन कल्पना आणि डिजिटल उपायांमध्ये सहभागी करून महाराष्ट्र एक अभिनव, कार्यक्षम व लोकाभिमुख प्रशासन घडवत आहे.

नवसंधी निर्माण करणारा उपक्रम

           TECH-वारी हे केवळ शिक्षणापुरते सिमित नसून, उद्योजकता व नाविन्यपूर्ण उत्पादने यांना संधी देणारे हे व्यासपीठ आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या सहकार्याने "महाराईज- स्टार्टअप पिचिंग" हे सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. ज्यात महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह 2025 मधून विजयी ठरलेल्या 24 स्टार्टअप्सना प्रशासनातील  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर आपले उत्पादने व सेवा  सादर करण्याची संधी मिळणार आहे.

भविष्याकडे निर्धारपूर्वक पाऊल

            TECH-वारीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र ठामपणे सांगतोय - आपण फक्त बदलाचा स्वीकार करत नाही, तर बदलाचे नेतृत्व करतो आहोत. प्रत्येक कर्मचारी हा परिवर्तनाचा वाहक आहे आणि एका तंत्रसज्ज, प्रगत व संवेदनशील महाराष्ट्रासाठी आपली जबाबदारी पार पाडत आहे.

                                          

TECH- वारी : डिजिटल प्रशासनाकडे महाराष्ट्राची आत्मविश्वासपूर्ण वाटचाल"

 TECH- वारी : डिजिटल प्रशासनाकडे महाराष्ट्राची आत्मविश्वासपूर्ण वाटचाल"

            मुंबई, दि. 29 : सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने "TECH वारी - टेक लर्निंग वीक" या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सर्वस्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना डिजिटल युगासाठी आवश्यक ज्ञान, साधने आणि विचारसरणीने सज्ज करणारा हा उपक्रम आहे. ५ ते ९ मे, २०२५ दरम्यान मंत्रालय, मुंबई येथे TECH-वारी हा केवळ प्रशिक्षण कार्यक्रम होणार आहे. हा प्रशिक्षण उपक्रम महाराष्ट्राच्या प्रशासनात होणाऱ्या डिजिटल परिवर्तनातील आघाडीचा ठरणार आहे. वारी या सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या संकल्पनेवर आधारित TECH-वारी ही समर्पण व सामूहिक प्रगतीचे प्रतीक आहे, जे शासनाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये निरंतर शिक्षण व सहयोगाची भावना जागृत करते. या सामूहिक प्रवासाचा उद्देश म्हणजे कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञान आत्मसात करून अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख प्रशासनाकरीता सक्षम करणे हा आहे.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाद्वारे सक्षमीकरण

                  TECH-वारीचा गाभा म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सहजसोपे आणि समजण्याजोगे बनवणे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज् (IoT), सायबर सुरक्षा, डिजिटल फायनान्स अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाद्वारे हे जटिल विषय सोप्या पद्धतीने समजावून सांगितले जातील. प्रशासन सक्षमीकरण, सेवा प्रदान व नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी त्याचा कसा वापर करता येईल हे सांगितले जाईल. केवळ तांत्रिक ज्ञानच नव्हे तर मानसिक व भावनिक आरोग्यही महत्त्वाचे आहे, सर्वांगीण आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी TECH-वारीमध्ये तणाव व्यवस्थापन, संगीत थेरपी, ध्यानधारणा, कार्य-जीवन समतोल या विषयांवर विशेष सत्रे आयोजित केली आहेत. यामुळे एक संतुलित व सुदृढ शासकीय कर्मचारी वर्ग घडवण्यास मदत होईल.

प्रसिद्ध वक्त्यांचा अपूर्व मेळा

            या कार्यशाळेत सुप्रसिद्ध वक्त्यांचा समावेश असून 'प्रभावी व तणावमुक्त जीवन' या विषयावर सुप्रसिद्ध वक्ते प्रभु गौर गोपालदास यांचे ५ मे २०२५ रोजी व्याख्यान होणार आहे. 'प्रवास पाककृतीचा'या विषयावर ६ मे २०२५ रोजी सुप्रसिद्ध शेफ माधुरा बाचल यांचे व्याख्यान होणार आहे.'आरोग्यपूर्ण जीवनशैली' या विषयावर रूजता दिवेकर यांचे ७ मे रोजी तर,'जीवन संगीत' या विषयावर डॉ.संतोष बोराडे यांचे ८ मे रोजी २०२५ रोजी, ध्यान आणि अंतरिक शांती या विषयावर व्याख्यान होणार आहेत.

प्रशासनातील तंत्रज्ञान परिवर्तक

              'तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे परिवर्तन' या विषयावर सचिव (MeitY) श्री. एस. कृष्णन,'कृत्रिम बुद्धिमत्ता'या विषयावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एआय इंडिया मिशन चे अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह यांचे,'विकसित महाराष्ट्रासाठी फ्रंटियर टेक'या विषयावर निती आयोगाच्या फेलो देबजानी घोष यांचे, 'भाषा अडथळे दूर करणारे तंत्रज्ञान'या विषयावर डिजिटल इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग यांचे व्याख्यान होणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासनाचे अधिकारी

              'महसूल विभागात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर'या विषयावर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांचे, 'स्टार्टअप डेमो डे - महा-राईज प्लॅटफॉर्म'या विषयावर कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, 'आपत्ती निवारण व पुनर्वसनात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा वापर'या विषयावर नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, 'कुंभमेळ्यात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा वापर' या विषयावर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम यांचे, 'नागरी क्षेत्रात फ्रंटियर तंत्रज्ञानाचा वापर' या विषयावर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग यांचे, 'वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर' या विषयावर कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांचे तसेच महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास नाईक यांचे व्याख्यान होणार आहे

वडाळा मुंबई येथील आधुनिकीकृत नेत्र रुग्णालयाचे उद्घाटन नेत्रदान वाढविण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

 वडाळा मुंबई येथील आधुनिकीकृत नेत्र रुग्णालयाचे उद्घाटन

नेत्रदान वाढविण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 29 : भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश झाला आहे. मात्र त्यासोबतच देशात अंध आणि दृष्टीबाधित लोकांची संख्या देखील फार मोठी आहे. सामाजिक व आर्थिक कारणांमुळे अंधत्वावर उपचार करू न शकणाऱ्या लोकांची संख्या देखील मोठी आहे. या सर्वांना दृष्टिलाभ करून देण्यासाठी आधुनिक नेत्र रुग्णालयांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागात वेळोवेळी नेत्र तपासणी शिबिरे आयोजित करावी. तसेच नेत्रदान वाढविण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करावे, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

वडाळा मुंबई येथील अद्ययावतीकरण करण्यात आलेल्या आदित्य ज्योत नेत्र रुग्णालयाचा शुभारंभ राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. आदित्य ज्योत नेत्र रुग्णालय हे 35 वर्षे जुने नेत्र रुग्णालय आता विविध देशांमध्ये नेत्र रुग्णालयांचे जाळे असलेल्या अगरवाल नेत्र रुग्णालय साखळीचा भाग झाले आहे.

आदिवासी भागांचे संविधानिक पालक या नात्याने आपण राज्यातील आदिवासी भागांमधील लोकांच्या आरोग्याबाबत चिंतीत आहोत. या दृष्टीने नेत्र रुग्णालयांनी ग्रामीण तसेच आदिवासी बहुल भागात नेत्र चिकित्सा शिबिरे आयोजित करण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले. अगरवाल नेत्र रुग्णालयाने गोरगरीब रुग्णांच्या सेवेसाठी फिरते नेत्र रुग्णालय सुरु केल्यास ती भारतमातेची चांगली सेवा ठरेल असे राज्यपालांनी सांगितले. 

आपण झारखंड येथे राज्यपाल असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाला अनेक लोकांकडून नेत्रदानाची प्रतिज्ञा करवून घेतली होती तसेच आपण आपल्या कुटुंबीयांसह नेत्रदान करण्याचा संकल्प केला होता असे सांगून यंदा प्रधानमंत्र्यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त ७,५०० लोकांकडून नेत्रदानाचा संकल्प करणार आहोत, या दृष्टीने अधिकाधिक लोकांनी नेत्रदानासाठी संकल्प करावा असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

सुरुवातीला राज्यपालांनी आधुनिकीकृत आदित्य ज्योत नेत्र रुग्णालयाची पाहणी केली. यावेळी रुग्णालयाचे वैद्यकीय सेवा प्रमुख डॉ. एस. नटराजन यांनी राज्यपालांच्या दृष्टीची तपासणी केली.   

उद्घाटन सत्राला अगरवाल आय हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आदिल अगरवाल, डॉ. अगरवाल आय हॉस्पिटलच्या मुख्य नियोजन अधिकारी डॉ. वंदना जैन, राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे तसेच आदित्य ज्योत नेत्र रुग्णालयाचे डॉक्टर्स व कर्मचारी उपस्थित होते.