प्रशासकीय विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ च्या आखणीचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

 प्रशासकीय विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ च्या आखणीचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यस्तरीय आढावा

केंद्र शासनाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या क्रमवारीत

महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. १६ :- प्रशासकीय विभागांच्या माध्यमातून जनहिताच्या योजना राबविताना आर्थिक शिस्तीचे पालन करावे. त्यादृष्टीने योजना, यंत्रणा व स्वायत्त संस्थांचे सुसूत्रीकरण, अनुत्पादक अनुदानात कपात आणि उत्पादनक्षम भांडवली खर्चात वाढ करण्यासारख्या बाबींची अंमलबजावणी करावी. या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात कृषी; अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण; सहकार; मराठी भाषा; शालेय शिक्षण; सांस्कृतिक कार्य; मत्स्यव्यवसाय; वने; पाणीपुरवठा व स्वच्छता; अल्पसंख्याक; पणन; कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता; मदत व पुनर्वसन; फलोत्पादन; रोजगार हमी; परिवहन अशा १६ विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ; सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील; सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार; पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील; कृषी मंत्री धनंजय मुंडे; मराठी भाषा विभाग तथा शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर; अल्पसंख्याक तथा पणन मंत्री अब्दुल सत्तार; कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा; मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील; फलोत्पादन तथा रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे उपस्थित होते.

            विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रासारख्या लोककल्याणकारी राज्यामध्ये जनहिताच्या दृष्टीने नवनवीन योजना तयार करून नागरिकांना लाभ देण्यात येतो. मात्र, नवीन योजना घेताना बहुतांश वेळा गरज संपलेल्या पूर्वीच्या योजना तशाच सुरु असतात. या योजनांसाठी वर्षानुवर्षे कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जात नाही. अशा योजनांचा आढावा घेऊन, त्यांचे विश्लेषण करून कोणती योजना सुरु ठेवावी आणि कोणती बंद करावी याची कारणमिमांसा करणारे प्रस्ताव तयार करावेत. साधारण ५० कोटी रुपयांखालील तरतूद असणाऱ्या योजनांबाबत मंत्री स्तरावर निर्णय घेता येईल. तसेच ५० कोटींच्या वरच्या तरतुदीच्या कालबाह्य योजना रद्द करण्याबाबतचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.     

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून राज्य शासनाच्या अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठीचा केंद्र शासनाचा हिस्सा वेळेवर मिळविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी करताना १५वा वित्त आयोग, समान विषयास केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी यांचाही वापर करावा. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी अनुदानाच्या रकमा त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात याव्यात. राज्य शासनाचे उपक्रम, कार्यक्रम ठरवून दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण करावेत. जनतेला दिलेली आश्वासने वेळेअगोदर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.     

            योवळी रोजगार, मत्स्यव्यवसाय तथा सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिव राजेशकुमार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अमुस ओ.पी.गुप्ता, कृषी विभाग तथा फलोत्पादन विभागाचे अमुस अनुप कुमार, मराठी भाषा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, गृह (परिवहन) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, रोजगार हमी योजना विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, कौशल्य, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे उपस्थित होते.

-------०००------