शपथ प्रगतीची

 महाराष्ट्राला देशातील अग्रेसर राज्य बनविण्याच्या दिशेने वाटचालसर्वजण मिळून देशाला आणि राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याची शपथ घेऊया.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मंत्रालयात ध्वजारोहण.

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्राला देशात अग्रेसर राज्य बनविण्याच्या दिशेने आपण आता वाटचाल सुरू केली आहे. आपण सर्वजण मिळून भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशाला आणि राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याची शपथ घेऊया, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

मंत्रालयात भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. त्यावेळी राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात ते बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. दिपांकर दत्ता, राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्या. तातेड, माजी मंत्री आमदार जयकुमार रावल, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, लोकसेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनिषा म्हैसकर, मुंबई महापालिका आयुक्त ईक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रजनिश सेठ यांच्यासह मंत्रालयातील विविध विभागांचे सचिव आदी मान्यवर उपस्थित होते.   

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून मला आज ध्वजारोहणाची संधी मिळाली आहे, हे मी माझे भाग्य समजतो.  

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, गेल्या अडीच - पावणे तीन वर्षात कोविडच्या भयंकर विषाणूने आपल्याला बंदिस्त केले होते. आज संकट पूर्णपणे गेलेले नाही, पण या विषाणूने घातलेल्या बेड्या आपण सगळ्यांनी तोडल्या आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण उत्साहाने साजरा करतो आहोत तसेच येणारा गणेशोत्सव, दहीहंडी किंवा इतर धार्मिक सण देखील आपण नेहमीप्रमाणे काळजी घेऊन पण जल्लोषात साजरे करणार आहोत.

सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, शेतमजूर, दीनदुबळे यांना पहिले प्राधान्य.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आपले राज्य आज पूर्णपणे तिरंग्यात न्हाऊन निघाले आहे. घरोघरी तिरंगा दिसतो आहे. मुख्य म्हणजे नागरिकांनी स्वत: उत्स्फूर्तपणे यात भाग घेतला आहे. राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले आहे. अगदी पहिल्या दिवसापासून आम्ही कामाला सुरुवात केली आहे. आमचे पहिले प्राधान्य सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, शेतमजूर, दीनदुबळे घटक आहेत, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

अतिवृष्टीग्रस्तांना एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत

 गेल्या दोन महिन्यात राज्याच्या अनेक भागात जोरदार पाऊस, अतिवृष्टीमुळे खूप नुकसान झाले. आम्ही तातडीने प्रत्यक्ष अतिवृष्टीग्रस्त भागांना भेटी दिल्या. प्रशासनाला निर्देश दिले, त्याप्रमाणे वेगाने पंचनामे सुरू झाले. २८ जिल्ह्यांना फटका बसला असून १५ लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले असावे असा अंदाज आहे. सुमारे १५ हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले, त्यांची राहण्याची, जेवण्याची व्यवस्था केली. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत म्हणून एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. सध्या ही मदत २ हेक्टर मर्यादेत करण्यात येते, ती वाढवून ३ हेक्टर मर्यादेत करण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पूर-अतिवृष्टीवर कायमस्वरूपी इलाज हवा

पूर, अतिवृष्टी यावर कायमस्वरूपी आणि शाश्वत उपाय करण्यासाठी आम्ही जलसंपदा विभागामार्फत नद्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे यासाठी शास्त्रशुद्ध कार्यक्रम तयार करीत आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.

आरक्षणासाठी सरकार गंभीर

ओबीसी, मराठा, धनगर समाज यांना आरक्षणाचे फायदे मिळवून देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्याने ओबीसी समाजाला दिलासा मिळाला आहे. ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळाले आहे. सारथी आणि महाज्योती या संस्थांना आम्ही बळकट करीत आहोत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी ‘अमृत’या संस्थेला देखील उभारी देण्यात येत आहे.

गतीमान व गुणवत्तापूर्ण कामे

जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करताना गतीमान व गुणवत्तापूर्ण कामे झाली पाहिजेत हे प्रशासनाला सांगितले आहे. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी नावीन्यपूर्ण आणि चांगले उपक्रम राबविण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

केंद्र शासनाचा संपूर्ण पाठिंबा

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सातत्याने महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी केंद्राशी आम्ही बोलतो आहोत. मा. प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री तसेच केंद्रातील इतर मंत्री महोदय यांनी राज्याच्या विकासाला काही कमी पडू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आमचा उत्साह वाढला आहे. केंद्राच्या योजनांची आणि कार्यक्रमांची राज्यात सर्वात चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे निर्देश आम्ही प्रशासनाला दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

शेतीला प्रोत्साहन

पीक पद्धतीत बदल विविधीकरण, सिंचन व्यवस्था बळकट करणे, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सेंद्रीय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे यातून राज्यातील कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करणार आहोत. यासंदर्भात नुकतीच नीति आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्राची भूमिका मी परखडपणे मांडली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

Continue.........