विशेष लेख क्र.1 :- जागतिक ग्राहक हक्क दिन १५ मार्च

 

वैधमापनशात्र- एक दृष्टीकोन

             

            आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण सवयीप्रमाणे अनेक गोष्टी आपण मोज मापांचे महत्त्व लक्षात न घेता वापरतो व त्यांच्या. प्रत्येक व्यवहारात आम्ही काही प्रकारचे वजन किंवा माप करतो व त्यामध्ये कोणतेही भिन्नता आणि अयोग्यता ग्राह्कांचया फसवनुकि करिता  कारणीभूत ठरू शकते. म्हणून वैधमापनशास्त्र कायदा आणि खात्री करण्याच्या उद्देशाने मोजमापाच्या साधनांचि  आवश्यकता  आहे, यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण होवु शकते.  दोन्ही व्यावसायिक व्यवहार आणि सेवांमध्ये वजन आणि मोजमाप,  आपल्या सभ्यतेइतकेच जुने आहे.  प्राचिन काळी आकार, आकार आणि सुसंगतता यांच्या संदर्भात एकसमानता होती असे  हडप्पा, मोहेंजोदारो आणि इतर ठिकाणच्या उत्खननात दिसून आले आहे. त्या काळात घरे, ड्रेनेज, बाथ आणि इतर बांधकामात वापरल्या जाणार्‍या सामग्रीसह संरचना जे वजन एकल प्रणालीचे अस्तित्व दर्शवते आणि मोजमाप प्राचीन काळी वेगवेगळ्या प्रदेशातील बार्टर पद्धती सारख्या व्यवहारातील वजनाच्या विविध पद्धती प्रणाली, तोला, सेर, पौंड आणि इतर अनेक भिन्न पद्धती अस्तित्वात होत्त्या असे दर्शविते . देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, शहर ते शहर, बाजार ते बाजार आणि समुदाय ते समुदाय वेगवेगळ्या पद्धति असल्याने व्यवसाय करताना  अडचणी निर्माण होतात व त्यामुळे   आंतर-प्रादेशिक व्यापार आणि वाणिज्य, म्हणून एकच पद्धति असण्याची नितांत गरज होती.

          भारतातील ब्रिटिश राजवटीनेही एकसमान मानके प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला "वजनाचे मानक आणि मापन कायदा, 1939” जुलै 1942 रोजी लागू झाला. स्वातंत्र्यानंतर, एकसमान मेट्रिक प्रणाली आणि एककांची आंतरराष्ट्रीय प्रणाली द्वारे मान्यता प्राप्त प्रदान करण्यासाठी वैधमापनशास्त्र ची OIML आंतरराष्ट्रीय संस्था सुरू करण्यात आली.   विज्ञानाच्या क्षेत्रात वेगाने होत असलेल्या प्रगतीला गती देण्यासाठी भारताने त्या काळी वैधमापन संबंधित कायदा, 1956 हा कायदा त्यावेळेस जगभरातील तंत्रज्ञान विचारात घेऊन अस्तित्वात आणला . SI ( एस आय सिस्टिम ऑफ युनिट) युनिट्सची पद्धति  ही व्यावहारिक प्रणाली असुन ति सर्वान्ना ज्ञात आहे. जसजसे SI युनिट विकसित होत गेले, म्हणजे लांबीसाठी मीटर, वजनासाठी किलोग्रॅम आणि वेळेसाठी सेकंद ते जागतिक स्तरावर स्वीकारले गेले,  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैधमापन शास्त्र करिता एकसूत्रता  पाण्याची गरज भासू लागली  व त्यामुळेच 20 मे 1875 रोजी 'मीटर अधिवेशन'  नावाचे अधिवेशन झाले व  पॅरिसमध्ये सतरा राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली. तसेच  मीटर  अधिवेशन (कन्व्हेन्शन ड्यू मीटर) हा एक करार आहे  झाला व त्याने आंतरराष्ट्रीय  स्तरावर BIPM (ब्युरो ऑफ वेट्स अँड मेजर्स ) एक आंतरशासकीय संस्थेची  स्थापना केली.  सर्व सदस्य  देशांद्वारे  BIPM च्या क्रियाकलापांना कोणत्या मार्गाने  वित्तपुरवठा  होईल याबाबत व त्याचे व्यवस्थापन निर्धारित करून , मीटर अधिवेशनाने कायमस्वरूपी संस्थात्मक स्थापना केली, BIPM मध्ये आता (10 मार्च 2016 पर्यंत) 57 आहेत सदस्य राष्ट्रे, भारतासह जनरल कॉन्फरन्सचे 41 सहयोगी आणि सर्व प्रमुख औद्योगिक देश. भारत 1957 मध्ये सदस्य राष्ट्र बनलेला आहे.

             भारत सरकारने  1956 च्या कायद्यामध्ये  आवश्यक ते बदल  सुचविण्या करिता  व त्यावर  विचार करण्यासाठी  “मैत्र कमिटी”  नावाने  एक समिती स्थापन केली.   मैत्र समितीने  सखोल अभ्यास करून  आंतरराष्ट्रीय शिफारशींवर कायदा करणे आवश्यक आहे असे ठरविले व त्यामुळेच मानके वजन आणि मापे कायद्याचा परिणाम म्हणून 1976, “वजन आणि मापांचे मानक (पॅकेज केलेल्या वस्तू)  नियम, 1977” आणि वजन आणि मापांचे मानक (सामान्य) नियम, 1987, अस्तित्वात आले.  परत संसदेने  अंबलबजावणी करिता  मानके वजने व मापे अंबलबजावणी अधिनियम 1985 अस्तित्वात आणले  व ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता  प्री-पॅकेज केलेल्या वस्तूंचे नियमन आणि मानकीकरणा मध्ये आणखी विस्तार केला आहे.  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि जागतिकी करणाच्या वेगवान प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून अर्थव्यवस्थांमध्ये, वजन आणि मोजमाप मध्ये एक विशाल उत्क्रांती झाली आहे व वजन आणि मापांची व्याप्ती  वाढल्याने  विद्यमान कायद्यांचे पुनर्परीक्षण करण्याची गरज भासू लागली.  सध्या अस्तित्वात  असलेला कायदा  मानके व अंमलबजावणी एकत्र करून  कायदा करण्यात आला व त्याला “द लीगल मेट्रोलॉजी ऍक्ट, 2009” असे नाव देण्यात आले आहे व तो  1 एप्रिल  2011  रोजी  संपूर्ण देशात लागू झाला.

               वैधमापन शास्त्र विषयाच्या संदर्भातली जबाबदारी राज्य शासन व केंद्र शासन  यांच्या  दोघांमध्ये सामायिक केली जाते व त्याबाबतची विशेष तरतूद भारताच्या संविधानात केलेली आहे.  केंद्र सरकार,  राष्ट्रीय धोरण आणि इतर संबंधित कार्ये  उदाहरणा करिता, वजन आणि मापांचे एकसमान कायदे, तांत्रिक नियम, प्रशिक्षण, अचूक प्रयोगशाळा सुविधा आणि अंमलबजावणी आंतरराष्ट्रीय शिफारसी इत्यादींचा विचार करते व तो केंद्र सरकारचा विषय आहे.   राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन

              कायद्यांच्या दैनंदिन अंमलबजावणी साठी जबाबदार आहेत.   महाराष्ट्रात, वैधमापन शास्त्र कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी वैधमापन शास्त्र यंत्रणे कडे सोपविण्यात आली आहे व प्रत्येक राज्यातील वैधमापन शास्त्र कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता,  नियंत्रकांच्या आधिपत्याखाली   अतिरिक्त नियंत्रकांसह, सह नियंत्रक, उपनियंत्रक, सहाय्यक नियंत्रक आणि निरीक्षक अशी पदे कायद्यातील तरतुदी आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी नियम मेट्रिक प्रणालीच्या एकसमान अंमलबजावणी करण्याकरिता केलेली आहे.   

               राज्य शासनाकडे  सर्व निरीक्षक वैधमापन शास्त्र यांना कार्यकारी मानक प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे व अशा मानकांची तपासणी करिता दुय्यम  मानकांची प्रयोगशाळा देखील राज्य शासनाकडे उपलब्ध असते . राज्ये आणि केंद्राची वजने आणि मापांची मानके तपासणीकरिता

            पाच प्रादेशिक संदर्भ  प्रयोगशाळा  निर्मित करण्यात आलेल्या आहेत  अशा प्रयोगशाळांमध्ये  राज्य शासनाच्या  दुय्यम मानकांचे  सत्यापन केले जातात  प्रयोगशाळा (RRSL) अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बंगलोर येथे स्थित आहेत.  फरीदाबाद आणि गुहाटी या RRSL प्रयोगशाळा   संबंधित  क्षेत्रातील उद्योगांना कॅलिब्रेशन  च्या  सेवा देखील प्रदान करतात  नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळा भारतातील वैधमापन शास्त्र करिता  सर्वोच्च प्रयोगशाळा असून तेथे  संदर्भ प्रयोगशाळेतील मानकांचे    सत्यापण केले  जाते.

   वैधमापण  यंत्रणेची  भूमिका आणि उद्दिष्ट ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने  प्रामुख्याने खालील प्रमाणे आहे

1. वजन आणि मापांच्या मानकांची अचूकता राखणे

नियतकालिकाद्वारे व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये वापरल्या  जाणाऱ्या वजने व मापे यांची

पडताळणी आणि पुन्हा पडताळणी करणे .

2. ग्राहकांचे   फसव्या  साधनांचा वापर  करून फसवणूक  करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पासून संरक्षण करणे

3. व्यवहारांमध्ये गैर-मानक वजन आणि मापांचा वापर प्रतिबंधित करणे .

4. केवळ परवानाधारक उत्पादक/विक्रेता/दुरुस्तीकर्ता वजने व मापे  उत्पादन विक्री व दुरुस्ती करतील याची शहानिशा करणे .

6. पॅक केलेल्या  वस्तू यांच्या मुख्य डिस्प्ले पॅनलवर घोषणा असल्याची खात्री  करणे

ग्राहकांच्या माहितीसाठी वस्तूंवर ग्राहकांना तक्रार करण्याकरिता दूरध्वनी  क्रमांक व ई-मेल आयडी दिलेली आहे याबाबत खात्री करणे .

7. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वैशिष्ट्यांनुसार, सर्व घोषित माहिती सुवाच्य, प्रमुख स्थळी आहे याची खात्री  करणे

8. पॅकिंगचे आकाराने  व  प्रलोभनाने   ग्राहक त्यांना आकर्षित करणारे फसवे पॅकेजेस  तपासणी व कारवाई करणे.

9. प्री-पॅक केलेल्या वस्तूंची निव्वळ वजनाची तपासणी करणे .

10. प्री-पॅक केलेल्या वस्तूंवर आकारमान, वजन किंवा संयोजनाची घोषणा सुनिश्चित करा.

11. उत्पादक/पॅकर्स/आयातदारांची नोंदणी  करणे व  त्यामुळे  ग्राहक तक्रारींचे निवारण  करणे .

12. निर्दिष्ट केलेल्या प्री-पॅक केलेल्या वस्तूंचे मानकीकरण सुनिश्चित करणे

13. MRP च्या घोषणेच्या संदर्भात दिशाभूल करणारी जाहिरात तपासणे  व कारवाई करणे.

 

14 MRP पेक्षा अधिक  दराने वस्तूंच्या विक्रीवर आळा घालने व किमती मध्ये खोडाखाड  करणार्‍यांवर कारवाई करणे.      

 

                                                            शब्दांकन :-

                                            डॉ. रविंद्र सिंगल, IPS

                                                                                                अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व

                                                                                                नियंत्रक  वैधमापन शास्त्र,

                                                                                                महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई.

००००००

 

विशेष लेख क्रमांक २ : जागतिक ग्राहक हक्क दिन १५ मार्च

 

जागरूक ग्राहक काळाची गरज

                    जागरुक ग्राहक ही काळाची गरज आहे. सदोष वस्तू व सेवेतील तुटीपासून ग्राहकांच्या हिताचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने त्यांची फसवणूक होवू नये तसेच ग्राहकांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी १९८६ साली ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ आस्तित्वात आला व त्यादृष्टीने ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य या कायद्या अंतर्गत करण्यात आले. असे असले तरी ग्राहक यंत्रणेचे कार्य सुरळीत चालविण्यासाठी त्याचेशी संलग्न असलेल्या यंत्रणा जसे पोलीस यंत्रणा, हॉस्पिटल्स, सदोष वस्तू तपासण्यासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा इ. ची आवश्यकता असते. या  यंत्रणेतील तूटी मुळे तसेच कार्यपध्दतीमधील क्लीष्टतेमुळे न्यायव्यवस्थेस निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असणारे अहवाल प्राप्त होण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधीचा अपव्यय होतो. परिणामी ग्राहक हा न्याय मिळण्यापासून वंचित राहतो.

            जागतिक बाजारपेठ ही एका क्लीकवर येऊन ठेपली आहे. तसेच खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराचे बदलते स्वरूप, ऑनलाईन व्यवहाराचा वाढता वापर यामुळे व्यवहार करणे सोपे होत असले तरी त्यामधली क्लीष्टता, सर्वसामान्य ग्राहकांचा वैयक्तीक तपशिल (Personal Data) या सर्वांचा गैरवापर होऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला हे मान्य करावे लागेल की, ऑनलाईन व्यवहारामुळे, जागतिक व्यवहारामुळे व्यापा-यांमधील गळेकापू स्पर्धेमुळे अंतिम ग्राहकास फायदा होत असला तरी त्यामुळे उद्भवणा-या अडचर्णीमुळे ग्राहकांचे नुकसान होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.

          ऑनलाईन खरेदीविक्री, ई-कॉमर्स हे शब्द आता नित्याचे झाले आहेत. अशा व तत्सम अन्य बाबीमुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ मध्ये संशोधन करून नवीन तरतूदी अंमलात आणणे अतिशय आवश्यक होते. याशिवाय या तरतूदी कालसुसंगत असणे देखील गरजेचे होते. या दृष्टीकोनातून बराच काळ प्रतिक्षेत असलेला ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ केंद्रशासनाने जुलै २०२० पासून अंमलात आणला. या अधिनियमातील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी विविध नियम आणि विनियम तयार करण्यात आले असून या तरतूदी देशभरात लागू करण्यात आल्या आहेत.

            ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ वे स्वरूप १९८६ च्या अधिनियमापेक्षा व्यापक स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ मधील नवीन तरतुदींबाबत माहिती घेणे योग्य होईल महत्वाची बाब अशी की हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू होणार नसून चालू तक्रारींना काही बाधा येणार नाही. २० जुलै २०२० पासून दाखल करण्यात येणा-या तक्रारीसाठी नवीन कायदा लागू राहील.

                त्रिस्तरीय यंत्रणा - या कायदयातील तरतूदीनुसार राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग,राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा स्तरावर ४० जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग कार्यान्वित आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे व नागपूर साठी अतिरीक्त जिल्हा आयोगांचा समावेश आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद येथे खंडपीठे स्थापन करण्यात आली असून ती कार्यान्वित आहेत.

                 अधिकारक्षेत्र - आर्थिक कार्यक्षेत्र या कायद्यामध्ये जिल्हा आयोग, राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग अशी त्रिस्तरीय संरचना तयार करण्यात आली आहे. १९८६ च्या अधिनियमापेक्षा २०१९ च्या अधिनियमामध्ये आयोगाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. नवीन अधिनियमानुसार राष्ट्रीय आयोगामध्ये रुपये दोन कोटीपेक्षा जास्त मुल्य असलेल्या तक्रारी दाखल करता येतात, राज्य आयोगामध्ये रुपये ५० लाख ते दोन कोटी इतके मुल्य असलेल्या तक्रारी दाखल करता येतात तर जिल्हा आयोगामध्ये रुपये ५० लाखापर्यंत मुल्य असलेल्या तक्रारी दाखल करता येतात.

भौगोलीक कार्यक्षेत्र :- २०१९ च्या अधिनियमानुसार ग्राहक राहत असलेल्या कार्यक्षेत्रात देखील ग्राहक तक्रार दाखल करु शकतो. १९८६ च्या कायद्यात या तरतूदीचा अभाव होता. सदर कायद्यात ज्याच्या विरुध्द तक्रार दाखल करावयाची आहे, त्याचे पत्यानुसार तसेच घटना जेथे घडली असेल त्याच ठिकाणी ग्राहक तक्रार दाखल करु शकत होते. त्यामुळे ग्राहकांना केवळ तक्रार दाखल करण्यासाठी आर्थिक नुकसान सहन करुन विरुध्द पक्षकाराच्या हद्दीत तक्रार दाखल करण्यास जावे लागत असे. २०१९ च्या नवीन अधिनियमामुळे ग्राहकांच्या वेळेचा अपव्यय व होणारे आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य झाले.

 तक्रार दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा -

         तक्रारदार कारवाईचे कारण घडल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षाच्या मर्यादेत तक्रार दाखल करु शकतो. काही आवश्यक कारणास्तव ग्राहक दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करु शकला नाही तर विलंब माफीचा अर्ज दाखल करुन तक्रारदार तक्रार दाखल करु शकतो.

तक्रार दाखल करण्याची कार्यपध्दती -

                ग्राहकांची गा-हाणी सोप्या व वेगवान व बिनखर्चिक पध्दतीने निवारण करण्यावर या अधिनियमाचा भर असल्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी ग्राहक आयोगाने झटपट निकाली काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये व त्याखालील नियमामध्ये पुढील तरतूदीचा समावेश करण्यात आला आहे.

१. सुनावणीच्या दिवशी किंवा सुनावणी ज्या तारखेला तहकूब करण्यात आली आहे त्या तारखेला तक्रारदाराला किंवा अपिलकर्त्याला किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीला आणि त्याच्या विरुध्द पक्षकारांनी हजर राहणे आवश्यक आहे.

२. वस्तूचे विश्लेषण किंवा चाचणी करण्याची आवश्यकता नसेल अशा बाबतीत विरुध्द पक्षकाराला नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून शक्यतोवर ३ महिन्याच्या आत आणि वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी करावयाची आवश्यकता असेल त्याबाबतीत ५ महिन्याच्या आत राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोग यांच्याकडून तक्रारीबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

३. सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून शक्यतोवर ९० दिवसाच्या आत राष्ट्रीय आयोगाने किंवा राज्य आयोगाने अपिलावर निर्णय घेणे व जिल्हा आयोगाने तक्रारीबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

ऑनलाईन खरेदी / ई कॉमर्स -

    ऑनलाईन यंत्रणेचा वापर करुन वस्तू व सेवा घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढले आहे. त्याचबरोबर त्यातील फसवणुकीच्या प्रकारांमध्येही वाढ झाली आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ अंतर्गत ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म व्दारे वस्तू अथवा सेवा घेताना फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना ग्राहक आयोगामध्ये दाद मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. ई कॉमर्स विषयक तक्रारींसाठी वेगळी नियमावली देखील लागू केली आहे. उदा. इ कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रार निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर व्यक्तीची/ अधिका-याची माहिती देणे क्रमप्राप्त आहे.

फसव्या जाहिराती

      सध्याचे युग हे जाहिरातीचे युग आहे असे म्हटले जाते. उत्पादक वस्तू विक्रीचा खप वाढवून नफा कमावण्यासाठी जाहिरातीचा आधार घेतो. मात्र ब-याचदा जाहिरात दर्शविण्यात आलेल्या वस्तू अथवा सेवा या प्रत्यक्ष प्राप्त झालेल्या वस्तू किंवा सेवेपेक्षा वस्तूस्थिती वेगळी असते. ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कलम ८९ अन्वये अशा प्रकारच्या फसव्या जाहिरातीविरुध्द कठोर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. अशा प्रकारचा गुन्हा पहिल्यांदा केल्यास २ वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंड तर दुस-यावेळी ५ वर्षे तुरुंगवास आणि ५० ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि सदर नियमाबाबत अद्याप ब-याच अशी संदिग्धता आहे

मध्यस्थी कक्ष

            मध्यस्थी कक्ष स्थापन करण्याबाबतची तरतूद ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ मधील कलम ७४ मध्ये विशद करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासन अधिसुचनेव्दारे त्या राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आयोग आणि राज्य आयोग यांच्याशी संलग्न असणारा ग्राहक मध्यस्थी कक्ष स्थापन करता येतील. त्याचप्रमाणे केंद्र शासन अधिसुचनेव्दारे राष्ट्रीय आयोग आणि प्रत्येक प्रादेशीक खंडपीठ यांच्याशी संलग्न असणारा मध्यस्थी कक्ष स्थापन करील.

       मध्यस्थीच्या उद्देशाने जिल्हा आयोग, राज्य आयोग किंवा यथास्थिती, राष्ट्रीय आयोग त्यांच्या संलग्न असलेल्या ग्राहक मध्यस्थी कक्षासाठी अशा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचा सहभाग असलेल्या निवड समितीने शिफारस केलेल्या मध्यस्थता पॅनेल तयार करण्याची तरतूद नवीन अधिनियमात आहे. उभय पक्षकारामध्ये मध्यस्थांव्दारे आयोगासमोरील प्रकरणामध्ये तडजोड होण्याची शक्यता असल्यास समेट घडवून आणणे हा मध्यस्थी कक्षाचा उद्देश असेल. या व्दारे ग्राहकांच्या आयोगासमोरील तक्रारींचा निपटारा तातडीने होण्यास नक्कीच मदत होईल, परिणामी ग्राहकांचा वेळ व पैसा दोन्हीची बचत होऊ शकते.

इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने तक्रार दाखल करणे

            राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग आणि जिल्हा आयोगामध्ये राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष वेळोवेळी अधिसुचित करतील त्या दिनांकापासून आणि त्याप्रकारच्या तक्रारी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने दाखल करण्याची सुविधा ग्राहक संरक्षण (ग्राहक तक्रार निवारण आयोग) नियम २०२०) मधील नियम ८ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

उत्पादन उत्तरदायित्व (Product Liability)

         सदोष वस्तूच्या उत्पादनाने किंवा सेवा प्रदात्याने दिलेल्या सेवेमुळे होणा-या हानीसाठी ग्राहक उत्पादकाकडून अथवा सेवा प्रदात्याकडून नुकसान भरपाई मागू शकतो याबाबतची नवीन उतरतूद ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ मधील कलम ८२ अन्वये करण्यात आली आहे.

            ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ मधील वरिल तरतूदीचे अवलोकन केले असता ग्राहकांच्या हिताचे संवर्धन व संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ पेक्षा केंद्र सरकारने अधिक व्यापक स्वरुपात आस्तित्वात आणला आहे. त्यामुळे सदोष वस्तू व सेवेतील तुटीबाबत उत्पादक व सेवा प्रदाता यांच्यावर नक्कीच निर्बंध येणार आहे. परंतू असे असले तरी प्रत्यक्ष कायदयाची अंमलबजावणी करताना सद्यस्थितीतील राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासमोरील अपु-या सोयी सुविधा रिक्त पदांअभावी ग्राहकांना न्याय मिळण्यास होणारा विलंब देखील अमान्य करता येणार नाही. सदर मुद्दयांचे संक्षिप्त विवेचन खालीलप्रमाणे करता येईल.

         राज्य आयोग व जिल्हा आयोगासमोरील अपु-या सोयीसुविधाबाबत १) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील व सर्व जिल्हा आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांची रिक्त पदे व पदभरतीचा प्रस्ताव २) सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या कार्यालयीन जागा.३) कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा ४) अधिकारी व कर्मचा-यांची रिक्त पदे व पदनिर्मीतीसाठीचा प्रस्ताव ५) कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी प्रशिक्षण सत्र

ग्राहक यंत्रणांचे सक्षमीकरण

            राज्यामध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्याचे योग्यरित्या पालन होण्यासाठी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग हि यंत्रणा अत्यंत सक्षम होणे खुप गरजेचे आहे.

            ग्राहक संरक्षण कायद्याची तरतूदच मुळात ग्राहकांना लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. या कायद्यामध्ये दिवाणी न्यायालयांप्रमाणे जास्त तांत्रिकता येणार नाही अशी काळजी घेण्यात आलेली आहे. हे जरी खरे असले तरी सदर कायदयातील तरतूदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली तरच ग्राहकाला ख-या अर्थाने न्याय मिळेल.

शब्दांकन -वैशाली हंगरलेकर,प्रबंधक (विधी),

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र